18-08-2017 (Important News Clippings)
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Date:18-08-17
Chasing shadows: “New India” is not compatible with the state playing moral police
Unfortunately, there are just too many instances of this principle being denied in practice. Contrary to the recommendations of a parliamentary panel, the government may not remove transgenders from the ambit of section 377 of IPC, when this section itself ought to be dropped as no government should dictate sexual choices made by consenting adults. This means, in effect, that transgenders have no sexual rights and their very existence is criminalised.
Likewise the nebulous meme of ‘love jihad’, popularised by the Sangh Parivar, is often invoked by conservative parents when they want to stop their children from entering into interfaith marriages. The National Investigation Agency (NIA) has taken up an alleged instance of ‘love jihad’ and discovered a ‘pattern’ in such cases, which in turn has persuaded an initially reluctant Supreme Court to order a probe. It is disturbing that if young men or women marry who they want they are subjected to such intervention and interdiction by the state, including by NIA which immediately raises the prospect of a terror link.
The apex court has suggested a connection between the alleged ‘love jihad’ case and the Blue Whale Challenge, indeed an apt analogy. There is grave reason to doubt the phenomenon of a rash of teen suicides allegedly linked to an online game (see accompanying oped), and stopping teen suicides by telling Facebook and Google not to provide a platform for Blue Whale is a bit like stopping terror by interdicting interfaith marriages (doing so, in fact, increases the probability of terror and communal violence by ghettoizing and putting up walls between communities). To the extent that NIA goes haring off after red herrings, it will blind itself to the next terror plot when it does unfold.
Date:18-08-17
महिला-पुरुष समानता में ही निहित कारोबारी सफलता
श्यामल मजूमदार
Date:18-08-17
हिंद महासागर में विवाद बढऩे के आसार
नितिन पई
भारत और चीन के बीच इन दिनों जो संबंध हैं वे दोनों देशों के बीच स्थायी प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठïभूमि तैयार कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नितिन पई
On rural India’s health systems: the health checklist
Equity in access to doctors, diagnostics and medicines for rural India must be a priority
The frail nature of rural India’s health systems and the extraordinary patient load on a few referral hospitals have become even more evident from the crisis at the Baba Raghav Das Medical College in Gorakhpur. The institution has come under the spotlight after reports emerged of the death of several children over a short period, although epidemics and a high mortality level are chronic features here. Medical infrastructure in several surrounding districts and even neighbouring States is so weak that a large number of very sick patients are sent to such apex hospitals as a last resort. The dysfunctional aspects of the system are evident from the Comptroller and Auditor General’s report on reproductive and child health under the National Rural Health Mission for the year ended March 2016. Even if the audit objections on financial administration were to be ignored, the picture that emerges in several States is one of inability to absorb the funds allocated, shortage of staff at primary health centres (PHCs), community health centres (CHCs) and district hospitals, lack of essential medicines, broken-down equipment and unfilled doctor vacancies. In the case of Uttar Pradesh, the CAG found that about 50% of the PHCs it audited did not have a doctor, while 13 States had significant levels of vacancies. Basic facilities in the form of health sub-centres, PHCs and CHCs met only half the need in Bihar, Jharkhand, Sikkim, Uttarakhand and West Bengal, putting pressure on a handful of referral institutions such as the Gorakhpur hospital.
Templates for an upgraded rural health system have long been finalised and the Indian Public Health Standards were issued in 2007 and 2012, covering facilities from health sub-centres upwards. The Centre has set ambitious health goals for 2020 and is in the process of deciding the financial outlay for various targets under the National Health Mission, including reduction of the infant mortality rate to 30 per 1,000 live births, from the recent estimate of 40. This will require sustained investment and monitoring, and ensuring that the prescribed standard of access to a health facility with the requisite medical and nursing resources within a 3-km radius is achieved on priority. Such a commitment is vital for scaling up reproductive and child health care to achieve a sharp reduction in India’s deplorable infant and maternal mortality levels, besides preventing the spread of infectious diseases across States. It is imperative for the government to recognise the limitations of a market-led mechanism, as the NITI Aayog has pointed out in its action agenda for 2020, in providing for a pure public good such as health. We need to move to a single- payer system with cost controls that make efficient strategic purchase of health care from private and public facilities possible. Bringing equity in access to doctors, diagnostics and medicines for the rural population has to be a priority for the National Health Mission.
Date:17-08-17
The private route
We need to find ways to make market-based health care more affordable
Prashanth Perumal J
Affordability is indeed the major issue preventing poor Indians from getting proper health care. Free health care provided by the government, however, is not the real solution to the problem. Governments often have very little incentive to provide quality health care to many citizens. This is because, in politics, it is the interests of powerful groups that get the most leverage. The poor, for various reasons related to electoral politics, often get left out of the race to influence their governments. For instance, politicians have very little incentive to care about the needs of an individual voter since the impact of a single vote on the election result is essentially minuscule. In the marketplace, on the other hand, private hospitals have huge monetary incentives to proactively cater to the demands of their customers. Each consumer’s currency note holds equal weight to a private hospital that seeks profit. This makes market-based health care a fundamentally superior way to deliver health services to the poor.
An issue of ‘how to’
The focus then should be on how to make market-based health care more affordable. The standard assumption in this regard is that for-profit health care works against the interests of the poor by making health care more expensive. So various regulations aimed mostly at reducing the profits of health-care investors and lowering the costs to consumers are imposed on investors. Unfortunately, these regulations, by denying investors the opportunity to make profits by providing health care, actually end up making health care more unaffordable. An investor facing a swathe of regulations capping his returns, for instance, has very little incentive to set up hospitals, produce life-saving drugs, or invest in medical education. This, in fact, works against the interests of the poor by reducing the supply of health care and increasing its price. The only real way to make health care affordable then is to increase its supply sufficiently, which in turn will lead to lower prices. This can only be achieved when health care is deregulated and investors are allowed to seek profits in an honest manner. In fact, this is how any good or service gets cheaper over time. As more investments are made into a sector in search of profits, the increased supply leads to lower prices for consumers and lower returns for investors.
Sadly, the thinking that health care is too essential to be left to the market has prevented the health-care market from working like any other. It is no wonder then that goods such as cell phones and cars, which are considered luxuries and thus left to the market, have become affordable to a larger population over time. At the same time, health care has largely remained unaffordable to the vast majority of people.
बाढ़ के आकार का बढ़ते जाना
दिनेश मिश्र, जल विशेषज्ञ,(ये लेखक के अपने विचार हैं)
बिहार की बाढ़ फिर चर्चा में है। राज्य के 13 जिलों में नदियों ने कहर बरपा रखा है। अब तक 56 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हो चुकी है और करीब 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवाजाही ठप है। जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। इन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण हो चुका है। बचाव व राहत कार्यों के लिए कई जगहों पर सेना भी उतारी जा चुकी है। साल 2007 के बाद ऐसा मंजर पहली बार देखा जा रहा है। हम 2008 की कुसहा की घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह एक प्रशासनिक व तकनीकी लापरवाही का अप्रतिम उदाहरण है। अगर 2007 की बाढ़ से कुछ भी सबक लिया गया होता, तो शायद आज का दिन देखना न पड़ता। उस साल बाढ़ का असर राज्य के 22 जिलों के 264 प्रखंडों के 12,610 गांवों पर पड़ा था। तब दो करोड़, 48 लाख लोग इसकी चपेट में आए थे। 960 लोग व 1,006 मवेशी मारे गए थे। राज्य की नदियों के तटबंधों में 32 जगहों पर दरारें पड़ी थीं और 782 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय व राज्य मार्गों को बंद कर देना पड़ा था, क्योंकि वे 54 स्थानों पर टूट गए थे। 3,194 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें भी इसलिए तहस-नहस हो गई थीं, क्योंकि सरकार के अनुसार वे 829 जगहों पर टूट गई थीं। इसके साथ ही सड़कों के 1,353 छोटे-बडे़ पुल या तो बह गए थे या फिर टूट गए थे। रेल लाइनें कहां-कहां टूटीं, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर राज्य में रेल सेवाएं उस साल कई खंडों पर लंबे समय तक बाधित रही थीं। उस साल इन दरारों की वजह से पानी चारों तरफ फैल जरूर गया था, पर बाढ़ नवंबर तक बनी रही।
जहां-जहां तटबंधों, राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों की धज्जियां उड़ गई हों, वहां सामान्य समझ यही कहती है कि बाढ़ का पानी उन-उन जगहों से निकलकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढ़ रहा था, लेकिन बाढ़ नवंबर तक इसलिए बनी रही, क्योंकि जल-निकासी के सारे रास्ते बंद थे। हालांकि तब सरकार ने तटबंधों को ऊंचा व मजबूत बनाने और सड़कों की दरारों को उसी मजबूती से बांधने का फैसला लिया, ताकि वे फिर न टूट न सकें। बिहार में 2007 से तटंबंधों को ऊंचा व मजबूत करने की मुहिम चल रही है, जिसकी शुरुआत बागमती व अधवारा समूह की नदियों से हुई। बिहार का तकनीकी अमला इस बात पर अपनी पीठ थपथपाता रहा है कि 2009 के बाद से बिहार में कोई तटबंध नहीं टूटा है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम बिल्कुल सही हैं। मगर वे यह नहीं बताते कि बिहार में पिछले कई वर्षों से बाढ़ आई ही नहीं थी।
सरकार द्वारा सभी रिपोर्टों में तटबंधों की वजह से पानी की निकासी में पड़ी बाधा का जिक्र होता है। सड़कों व रेल लाइनों के दुष्प्रभावों का जिक्र होता है। मगर काम वही होता है, जिससे समस्या और भी ज्यादा बढ़े। तटबंधों को ऊंचा व मजबूत करने से और उस पर पक्की सड़क बना देने से क्या नदी में पानी का आना रुक जाएगा? क्या नदी में गाद का आना और उसकी पेटी का ऊपर उठना रुकेगा? तट की तलहटी का ऊपर उठना क्या बंद हो जाएगा? तटबंधों के कारण बाढ़ से तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र में जल-जमाव क्या कम हो पाएगा? और क्या कोई इंजीनियर या विभाग यह गारंटी देगा कि बाढ़ का पानी मजबूत व ऊंचे किए गए तटबंधों से ऊपर से नहीं बहेगा या वे कभी नहीं टूटेंगे? इसका जवाब है, शायद नहीं। क्योंकि वे यह जानते हैं और कहते भी हैं कि तटबंध बनेगा, तो टूटेगा। इस पूरी कवायद का तो बस एक ही फायदा है कि इससे परिवहन बेहतर होगा और वह भी तब तक, जब तक कि तटबंध सलामत रहे। मगर यह पूरा काम बाढ़ नियंत्रण के नाम पर होता है, क्योंकि बाढ़ बिकती है, परिवहन नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ की समस्या का एक विस्तृत अध्ययन 1970 के दशक में हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी। अब समय आ गया है कि यह अध्ययन फिर से हो, ताकि बदली परिस्थिति में समस्या का मूल्यांकन हो सके और समाधान की दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जा सकें। जरूरत यह भी है कि जल-निकासी आयोग की स्थापना की जाए, ताकि इस समस्या का अध्ययन हो और इस पर गंभीरता से काम किया जा सके। जल-निकासी की बात इसलिए, क्योंकि बाढ़ के पानी के ठहरने की एक बड़ी वजह इसकी उचित व्यवस्था का न होना है।
बाढ़ को ऐतिहासिक तौर पर गांव की समस्या माना जाता था। गांव वाले हमेशा बाढ़ के आने की ख्वाहिश पाला करते थे। वे माना करते थे कि पानी आए और दो-चार दिनों में निकल जाए, ताकि उनकी जमीन को ताजी मिट्टी मिल जाए, खेतों की सिंचाई हो जाए और तमाम ताल-तलैया, कुएं, चापाकल आदि पानी से भर जाएं। उनकी जीवन-पद्धति में शामिल थी बाढ़। मगर अब ऐसा नहीं होता। अब ढाई दिनों की बाढ़ ढाई महीने की हो गई है। शहरों का जिक्र भी बाढ़ को लेकर किया जाने लगा है। बाढ़ ग्रामीण के साथ-साथ शहरी समस्या बन गई है। इस पर सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।
बाढ़ को थामने के लिए अब तक जो भी निवेश किए गए हैं, उसका प्रतिकूल असर हो रहा है। 1952 में देश का बाढ़ वाला क्षेत्र 2.5 करोड़ हेक्टेयर हुआ करता था, वह अब बढ़कर पांच करोड़ हेक्टेयर हो गया है, जबकि इस बीच हमने अरबों रुपये खर्च किए हैं। बिहार की ही बात करें, तो 1952 में यहां 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ वाला हुआ करता था, जो अब सरकार के हिसाब से 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया और इसमें यदि कुसहा की बाढ़ का 4.153 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ दें, तो यह आंकड़ा लगभग 73 लाख हेक्टेयर होता है, यानी करीब तीन गुना। साफ है कि बाढ़ नियंत्रण के उपायों में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जरूरत इसी गड़बड़ी को दुरुस्त करने की है।