18-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:18-06-21
New Delhi’s Trilemma
How India manages its interests in the US-China-Russia game will be one of its toughest challenges
TOI Editorial
The first summit between Joe Biden and Vladimir Putin provided a context for what is and will be one of India’s toughest foreign policy challenges. Here’s why. First, US-Russia relations are, at best, bad. Second, Russia is getting close to China, in response to West’s pushback for Moscow’s military ‘muscle flexing’ in Europe. Third, with the West anointing China as the geopolitical rival, the relationship between Washington and Beijing-Moscow may considerably worsen. That presents to India the challenge of managing its interests in a complex US-China-Russia game. A foreign policy trilemma, as it were.
India is potentially a significant ally of the West in any move to contain China. The Quad is a good, if still-evolving, example of this. But it is also doubtful India can fully depend on the US in the event of any serious hostility with China. Therefore, unlike traditional US allies India will need to develop a sharp China policy itself. The Galwan clash showed India is capable of this, despite the huge power asymmetry between the two countries.
In this context, arms and defence knowhow from Russia are very useful for India. But Moscow has not been thrilled with what it sees as New Delhi’s increasing strategic ties with Washington. The Russian leadership hasn’t minced words criticising the Quad and is even reportedly looking to expand the scope of its defence ties with Pakistan. If America-led West and Beijing-Moscow become two clear geostrategic poles, India’s space for manoeuvre may shrink, and China won’t at all mind exploiting that.
There are other worries in this trilemma. India-US economic relations won’t be on a solid footing till there is a trade pact, on which there is little movement. Plus, there’s the impact of America’s military withdrawal from Afghanistan. Will New Delhi need Moscow if Af-Pak hots up?
India’s best case scenario is that America and Russia feel better about each other, so that Moscow has less reason to court Beijing. Indeed, for Washington, too, a Beijing-Moscow combo is something to be avoided. It makes sense for America to keep its strategic focus squarely on China. Russia isn’t strong enough to be a global disruptor, China is. But India may not get what it wants – US-Russia and US-China jousting may sharpen the trilemma for it. The best, maybe the only, way out is to seriously expand India’s economy. If India can grow at 8% annually over the next 10 years, the trilemma will wither away.
Date:18-06-21
Pick The Right Fuel
Govt backing of ethanol will produce other environment distortions. Explore smart options like green hydrogen
TOI Editorial
Complex challenges require a whole system approach to make sure the solution doesn’t trigger unforeseen consequences. In keeping with this philosophy, climate change scientists recently joined hands with biodiversity researchers to call for a global policy approach that takes an integrated view of measures to mitigate climate change. The crux of their argument is the problem cannot be dealt with by treating emissions and biodiversity as discrete subjects. They are interrelated and human activities that undermine the climate and lead to biodiversity loss are mutually reinforcing.
This lesson needs to be internalised by GoI in dealing with the challenge of simultaneously improving India’s abysmal air quality and phasing out environmentally damaging agricultural policies. To illustrate, the national policy on fuels aims to blend petrol with ethanol. The target is to increase the ethanol blend from the current level of about 5% to 10% and push it even higher in the second half of the decade. Niti Aayog this month produced a report on the subject. It’s an avoidable idea as ethanol production is heavily reliant on sugarcane, a highly water-intensive crop unsuited to large tracts where it’s grown. A litre of ethanol from sugar requires 3,000 litres of water.
Sugarcane and paddy are two crops that together use 70% of the country’s irrigation water. Policy distortions here have led to rapid depletion of water tables in vast tracts. Moreover, sugar consumption in the country appears to have plateaued, thereby catalysing a big push towards ethanol-blended petrol. Instead, it will make more sense to focus on incentivising R&D in green hydrogen, which is produced from renewable energy and is a cleaner alternative to fossil fuels. In India, a coalition of industrial and energy firms, India H2 Alliance, is working on a transition blueprint. An effort like this needs GoI’s support.
Social Media Can’t Dodge Regulations
Also, regulate State action on Twitter et al
Editorial
The popular perception heavy-handed State handling of Twitter and other social media platforms is topsy-turvy. It focuses on whether Twitter should be made to comply with State requests or not, instead of focusing on the due process and rationality of the demand raised by the police or the government for identifying the authors of posts deemed harmful or for removing such post. There is neither a data protection law in place that protects citizens from wanton State intrusion into their privacy nor a process of holding those agents of the State that make such intrusion to account for their action. Nor is there a transparent mechanism to scrutinise the rationale for deeming certain posts to be ineligible for public consumption and demanding their deletion.
There is much concern voiced among champions of internet freedom about the right of intermediaries to not be held responsible for the user-generated content they carry. That is, they should not bear the responsibility of a publisher in mainstream media. However, the fact is that social media, apart from messenger services, do exercise editorial functions of two kinds: they exercise moderation, banning some content and their producers, or stamping their posts as manipulated media, and they sort user-generated content into different streams based on areas of interest and ideological orientation, to be fed to different groups of users according to their revealed preferences. These social media platforms are fit to bear the responsibility of a publisher, and be held accountable for what they carry after being notified that some material is unfit to be made public, as per the norms that apply to mainstream media. They should comply with rules to appoint points-people for registering grievance and compliance with law enforcement.
Messenger services need time to rejig their technology to tag messages with time and place stamps that permit traceability without the service decrypting the messages. The biggest deficit is in holding the State to account for its forays into censorship and breach of privacy.
डब्ल्यूएचओ को सुधारने का सही समय
डॉ. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )
यह अच्छा हुआ कि जी-7 देशों के मंच से इस पर जोर दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ कोरोना उत्पत्ति का पता लगाए। इस दबाव का नतीजा यह रहा कि डब्ल्यूएचओ प्रमुख को भी यह कहना पड़ा कि चीन कोरोना वायरस के स्नेत की तह तक पहुंचने में सहयोग करे। डब्ल्यूएचओ तभी से कठघरे में है, जबसे वह कोविड-19 महामारी को रोकने में नाकाम रहा। उसने कोविड-19 को महामारी घोषित करने में काफी समय लिया और समय रहते यात्रओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई। वुहान या चीनी वायरस नामकरण देने में ङिाझक उसकी भूमिका को और संदेहास्पद बना देती है। डब्ल्यूएचओ के चीन के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही पूरे विश्व में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे पहले 2015 के पश्चिमी अफ्रीका के इबोला संकट के समय में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में देरी के कारण उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा था।
डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश उसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक, दो प्रकार से फंड देते हैं। अनिवार्य योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश 1980 की जनसंख्या एवं जीडीपी के अनुपात में अपना योगदान देता है। डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत अनिवार्य योगदान के रूप में प्राप्त होता है। जबकि ऐच्छिक योगदान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश अपनी इच्छा से कितना भी दे सकता है। कुल बजट में इसका योगदान लगभग 35 प्रतिशत है, जिसमें सर्वाधिक 31 प्रतिशत योगदान अमेरिका का है। इसके बाद इंग्लैंड 16 प्रतिशत, जर्मनी 12 प्रतिशत एवं जापान का छह प्रतिशत का योगदान है। चीन का योगदान दो प्रतिशत है एवं भारत का एक प्रतिशत। यदि सदस्य देशों की ऐच्छिक एवं अनिवार्य राशि को मिला दिया जाए तो यह डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का लगभग 50 प्रतिशत ही हो पाती है। शेष बजट की राशि गैर सरकारी संस्थाओं से दान में प्राप्त होती है, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सर्वाधिक आठ प्रतिशत का योगदान है। इस प्रकार डब्ल्यूएचओ को मिलने वाली कुल बजट राशि का लगभग दो तिहाई दान से प्राप्त होता है, जो इसकी नीतियों के निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनका संबंध दवाओं, टीकों एवं अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के बाजार से जुड़ा है। इससे डब्ल्यूएचओ की वैधानिकता में निरंतर गिरावट आ रही है।
यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन को लोकतांत्रिक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में अपनी वैधता को बनाए रखना है तो इसे अपने मूल कामों की तरफ लौटना होगा। इसे महामारी और स्वास्थ्य कवरेज जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा। इसका मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय वार्षकि विश्व स्वास्थ्य सभा होती है, जिसमें सभी सदस्य देश हिस्सा लेते हैं। सदस्य देशों की प्राथमिकताएं अक्सर प्रमुख दानदाताओं के साथ टकराती रहती हैं। सदस्य देशों को स्वैच्छिक बजट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ के मुख्य बजट में अपने निर्धारित योगदान को बढ़ाना चाहिए। सदस्य देशों द्वारा गारंटीकृत फंडिग करने से न सिर्फ इसका कार्य विस्तार होगा, बल्कि सदस्य देशों के साथ तालमेल एवं जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। डब्ल्यूएचओ को वित्त पोषण ढांचे में सुधार के अलावा अपने अतिरिक्त आय के स्नेतों में भी वृद्धि करनी होगी। इसके कार्यकारी बोर्ड को स्थायी निकाय बनाया जाना चाहिए। इससे इसकी कार्यप्रणाली की व्यावहारिकता में वृद्धि होगी।
डब्ल्यूएचओ को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए धन जुटाने के लिए नवीन वित्त पोषण पर विशेष ध्यान देना होगा। दान देने वाली गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें इस संस्था में उचित स्थान तो दिया जाना चाहिए, परंतु विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूíत में उनके आíथक हितों से बचना चाहिए। दवाओं, टीकों एवं अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के अनुसंधान एवं विपणन के संबंध में डब्ल्यूएचओ का डब्ल्यूटीओ एवं विश्व की अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। संकट के समय डब्ल्यूएचओ को अनुसंधान के कार्यो एवं नई दवाओं को लाने में विकसित देशों के साथ शामिल होना चाहिए। साथ ही ऐसी विधियों पर कार्य करना चाहिए, जिससे प्रमुख दवाएं सस्ती कीमत पर सभी को उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त इसे अपने विशेषज्ञों को संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को छिपाने से रोकने के लिए, प्रकोपों की जांच और आकलन करने के लिए स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए।
डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को विश्व भर में लागू करवाने के लिए कानूनी अधिकार न होने के कारण सदस्य देश इसे गंभीरता से नहीं लेते। विश्व व्यापार संगठन की तरह डब्ल्यूएचओ के अधिकारों में बढ़ोतरी के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। डब्ल्यूएचओ को अपनी गतिविधियों को केवल गंभीर बीमारियों के क्षेत्र में ही विस्तार करना चाहिए। बाकी बीमारियों के लिए इसका व्यवहार अन्य देशों के लिए निर्देशात्मक होना चाहिए। विश्व के देशों को स्वास्थ्य के संबंध में तकनीकी सहायता पर भी इसे फोकस करना होगा। इन सबके साथ डब्ल्यूएचओ को अपनी राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखनी होगी। इसे अन्य अंतरराष्टीय संस्थाओं के साथ एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे वह तेजी से बदलती वैश्विक स्वास्थ्य नीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। अब समय आ गया है कि डब्ल्यूएचओ को एक नया रूप दिया जाए, ताकि वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के साथ महामारियों को भी रोका जा सके। इसके लिए सदस्य देशों के बीच व्यापक समन्वय की आवश्यकता होगी।
राहत की बैठक
संपादकीय
अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और रूस को आमतौर पर स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जाता रहा है। शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो जब किसी आकलन में यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना हैं। विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन के मैदान में दोनों ही खुद को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखे और माने जाने के लिए हर वक्त जतन करते रहते हैं।
इसी क्रम में अक्सर ऐसा हुआ है जब तल्खी एक हद को पार कर गई और दुनिया को लगने लगा कि अगर हालात को समय रहते संभाला नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे देशों को नाहक ही उलझना पड़ेगा और उसके खमियाजे भी उठाने होंगे। इस लिहाज से देखें तो बुधवार को जेनेवा में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि जो बाइडेन और ब्लादिमिर पुतिन की बैठक के नतीजे के तौर पर दोनों ओर से कुछ घोषणाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव के जो मुद्दे रहे हैं, उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि उनका क्या हल निकाला गया है।
दरअसल, पिछले कुछ समय से रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ था, जासूसी, मानवाधिकार और राजनयिकों की वापसी आदि मसलों पर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे थे। ऐसे में अव्वल तो इस तरह की बैठक में सहजता की उम्मीद नहीं थी, दूसरे यह माना जा रहा था कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन इस बुरे दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपति जब मिले तो उन्होंने खासा वक्त लिया।
इसके बाद पुतिन ने बैठक को ‘बेहद रचनात्मक’ बताया तो जो बाइडेन ने ‘सकारात्मक’ कहा। यानी दोनों के रुख में प्रथम दृष्टया नरमी के मद्देनजर तस्वीर में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। मगर कई अहम बिंदुओं पर जो दूरी दिखी, उससे साफ है कि ताजा बैठक तभी ठोस नतीजे दे पाएगी, जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिकता से आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति हो। मसलन, साइबर सुरक्षा के मसले पर रूस और अमेरिका सहमत हैं, लेकिन जब तक इससे संबंधित कोई कदम उठा कर इस पर पहल नहीं की जाती, तब तक इस सहमति का कुछ हासिल सामने नहीं आएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में टेक्सास में अमेरिकी तेल पाइपलाइन प्रणाली पर हुए हमले को दुनिया भर के लिए एक गंभीर साइबर चुनौती माना गया था। इसके समांतर रूस की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसी तरह के साइबर हमले का शिकार हुई। अगर इस प्रवृत्ति का विस्तार हुआ तो प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय इस तरह के हमलों से किस पैमाने का नुकसान हो सकता है, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। याद रखा जाना चाहिए कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति से लैस हैं और खुद को एक दूसरे से कम करके नहीं देखते हैं।
