18-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:18-06-20
Leadership In Covid Times
In a crisis, decentralising delegators are the best performers
Sagarika Ghose
What kind of leadership is best suited to combating a pandemic? Two broad templates have emerged in India: the first, a controlling, fear-inspiring, government by danda, the second, a delegating decentralising model. The jury’s still out on which works better in chaotic Indian conditions, but for the moment evidence shows that the decentralise and delegate approach is proving more effective than supremo-led government by fear.
Take for example the chief ministers of Rajasthan and Karnataka: Congress’s Ashok Gehlot and BJP’s BS Yediyurappa. Gehlot is an accommodative politician of the old school, keeps a low profile and is not adversarial. Instead he’s consistently worked with the bureaucracy to find innovative measures of tracing and testing. Rajasthan’s early success in fighting the Covid explosion in Bhilwara town is credited to an empowerment of local bureaucracy with the Bhilwara DM stating that the CM gave him a “free hand”.
In Karnataka – a standout Covid fighter state – Yediyurappa has also shown that he is willing to accept his limitations. The Yediyurappa model is not one where the CM has all the answers, but where experts have been brought in at all levels. Importantly, he has been willing to share credit with his officials.
In contrast, in neighbouring Telangana, ‘strongman’ CM K Chandrashekar Rao is a one man show, ruling by diktat not dialogue. The result is Karnataka is well ahead of Telangana in managing Covid, with far fewer deaths.
Rao is a prototype in a way of the ‘Modi model’. Prime Minister Narendra Modi’s ruling style is not decentralising, instead it relies on strongly statist messaging. Modi has likened the coronavirus devastation to the World Wars and also compared the fight against Covid to the Mahabharat war. Before the national lockdown, the PM had announced a one day “Janata Curfew”.
Fear-inspiring, militarist terminology harping on ‘Mahabharat like war’ and ‘curfew’ may be seen by some as the only way that unruly, undisciplined Indians can be brought firmly to heel. Yet initial reactions to the PM’s lockdown broadcast were of panic-stricken buying in grocery stores. The consequence of rising levels of panic and fear is inevitably anger. Anger in turn spurs scapegoating of communities and citizens stigmatising each other.
The centralising impulses of the Modi government led CMs like Punjab’s Amarinder Singh to accuse health ministry bureaucrats of trying to micro-manage state governments. The flight of migrant workers was also partly driven by fear, as the PM cast a health emergency as a national security threat. Other ‘strongman’ world leaders did the same, British PM Boris Johnson stating, “We must act like a wartime government.”
The Modi model of leadership brooks no dissent and inevitably sparks confrontation, a trend witnessed in some state leaders too. In Delhi, the AAP government filed an FIR against Sir Ganga Ram Hospital and put private testing labs on notice. CM Arvind Kejriwal has now belatedly course corrected and adopted an inclusive and cooperative approach with all stakeholders. But strangely missing in action has been AAP’s famous volunteer force which could have functioned as an ameliorative interface between harried citizens and an overburdened healthcare system.
In Bengal, an adversarial Centre-state equation led to a war of words between CM Mamata Banerjee and Union ministers about testing kits, shramik trains and funds. In fact, the confusion over providing public transport to migrant labour reflects the failures of a leadership style based on antagonism with opposition ruled states. Why, for example, has the Centre been reluctant to use the PM Cares Fund to aid resource starved states in the Covid fight? In sharp contrast, during the Madhya Pradesh drought in 2002-03, the Vajpayee-led Centre rushed relief and supplies to the Digvijaya Singh-led Congress government.
Combative politicians like Modi, Mamata and Kejriwal are extremely effective during elections, never losing their mass connect, galvanising voters and garnering big poll wins. Yet the same pugnacious style which works so well at poll time means these leaders are not only larger than life personalities, and therefore reluctant delegators, but they also need ‘enemy’ figures to bounce off their leadership cults.
By contrast, the mild mannered Maharashtra CM Uddhav Thackeray may be criticised for his lack of administrative experience but at least he appears willing to listen to expert advice. Maharashtra’s Covid numbers are worrying, yet the infection spread has been halted in congested Dharavi and city doctors have led the government in setting up an impressive ‘Dome’ facility in Mumbai for Covid care.
A pandemic cries out for smart government, leaders who are less individualistic, promote a team and have the capacity to listen. Odisha CM Naveen Patnaik is known to be a supremo leader yet at the same time is non-confrontational and like Thackeray, consciously spreads reassurance rather than fear. He’s gone back to his tried and tested formula of leaving it to local bureaucrats to work out solutions, a system that’s made Odisha an expert in fighting cyclones. In Kerala, robust local government has forced another supremo CM Pinarayi Vijayan to successfully adopt the decentralise and delegate model.
In a health emergency, controlling, fear-inspiring leadership delivers less than the consultative, locality empowering model. Fear, in fact is the last thing needed, as fear not only traumatises frontline health workers but, going forward, prevents an economic revival. Fear destroys the spirit of free enterprise and innovation. Rule by the danda is an attractive option for governments in an emergency, but in the long run robs citizens of personal initiative.
Decentralising, low profile leaders may seem as if they are personality-wise rather weak, but it is they who make welfare delivery systems strong. A pandemic demands quiet consensus building rather than muscular “shock and awe” politics.
The new classroom
We must walk tightrope between online and offline learning
Ameeta Mulla Wattal , [ The writer is principal of Springdales School, Pusa Road, New Delhi. ]
The COVID-19 pandemic has had a great impact on the way children learn. The accelerating force of digitisation has created a disruptive online phenomenon across schools and learning spaces around the world. It is true that new challenges and opportunities have emerged for educators, parents and students, but we have also entered areas of many uncertainties. Will schools, functioning within old paradigms, summon the courage to shift their practices to support the personal growth of the next generation of learners equitably — whether they are the privileged, marginalised or the disabled?
The teaching landscape has shifted from the notion of a singular path, towards a much more elastic understanding of how we have to walk the tightrope between online and offline learning. Quite suddenly, teachers in the classrooms are learning to redistribute, benefit and liberate learners through technology. At one level, online classes will connect students, and on another, create limitations. This has made us reflect on the inequality not only in bandwidth, gadgets and devices, but also in the fact that most parents do not have the time or ability to support their children in this venture.
If schools do not focus on adapting teaching materials that can reach the last child, then the consequence could be a generation of young illiterates. This will be detrimental for the society at large. The definition of what is meant by quality of education will have to be constantly revised because too much emphasis on technology could also exclude many children from education.
Consider this Waldorf concept for education: “The danger lies in thinking that new technologies can substitute old realities or replace them without consequences. When basic experience in nature, in everyday life activities, social interaction and creative play are replaced with too much screen time, a child’s development is compromised. There is a great need to experience learning through all the senses. When children are surrounded by authenticity in the environment and in human interactions, a sense of self is supported in a positive way”.
Schools are larger ecologies that are both human and cultural. And classrooms are palpable living spaces which are diverse in many ways. Clubbing them into one homogenous online model will destroy diversity, inclusivity and dissent which is the essence of education.
In many private schools, despite the Right to Education, equality and equity are not integrated into the system. Reportedly, we only have 12 per cent of children from the economically weaker sections attending private schools across the country instead of 25 per cent. In Delhi, several of these students have dropped out because of the lack of facilities, or they have returned to their villages as their parents have lost their livelihoods. These children will be left behind because of their socio-economic condition.
The greatest poverty generally occurs in nations where education is not prioritised through investment in its funding by the state and central governments. The central and state governments must invest in uninterrupted free broadband and create apps like Microsoft teams/Zoom or Google platforms, to which teachers and students should have access — this will lessen the financial constraints. These apps should be synced with programmes like VidyaDaan and e-Pathshala, and a twenty 24/7 support system should be available for seamless functioning.
Unfortunately, millions of children are at severe learning risk now. They may miss weeks, months or even a year (and more) of education. Its impact will only be realised after a decade, when there will be a high rate of young adults who are neither in school nor employed.
Some states have decided not to conduct online classes for primary students because it would be inequitable. Their understanding is that if learning is not available to all, then it should not be available to one. Are we, then saying that everyone should stay unlettered together? Systems should come into place that can ensure a variety of methods to equip all learners — privileged, poor, middle-class and disabled. A child should always be a priority, not an afterthought. It must be remembered that disasters affect everyone: However, children from fragile families are more likely to be traumatised.
Educators must have the generosity to share resources, build communities of practice and develop design thinking as there are no copyrights to learning. This new mutuality will create a culture of engagement towards staff, students and their families.
The pandemic has really laid bare some of the deep-rooted problems in education. It has brought unprecedented challenges for educators, one of which is to recognise the highly excluded category of children with disabilities. The entire focus is on online education, but no announcement has been made about the learning that should be provided to children with disabilities. None of the open education resources (e-Pathshala, SWAYAM etc) have any beneficial platforms for children with special needs. Some progressive schools are negotiating the inclusive learning space independently. However, there are no provisions to ensure any kind of distance, open or home-based education for these children. Therefore, we need to develop a coherent and comprehensive national focus towards technology which also incorporates a humanised approach.
Online and offline teaching have to be embedded with emotional and social learning. This will help to create a psychological safety net, increase thinking conversations, decrease social conflict and encourage diverse opinions and questioning minds. Children are educated so that they can take forward primary values, culture and learning, and keep them alive. This can only happen if there is a holistic, empathetic and adaptive audit of online learning which includes without prejudice every child in the community with compassion and care.
Date:18-06-20
Unpacking The Reform
Ordinances on agriculture show unwise haste, may do harm along with good
Ajay Vir Jakhar , [ The writer is chairman, Bharat Krishak Samaj. ]
Just as all ordinances aren’t reforms, all reforms aren’t the “1991 moment” for agriculture. The ordinances announced recently to facilitate trade in agricultural produce were historically resisted by the bureaucracy and the states. Pent up frustration at repeatedly failing to change the status quo of depressed farmer livelihoods, and the pressure of the PMO seeking instant delivery, has the establishment introducing ordinances rather than bills.
Bills would require to be placed in the public domain for comments, consultations would be held with farmers, and states whose powers and revenues were being curtailed would get a hearing. In the hurry to impose ordinances, however, the baby has been thrown out with the bath water, specifically with ‘Farming Produce Trade and Commerce (Promotion & Facilitation) Ordinance 2020.’
Due to the unionisation of middlemen (arhatias) and their financial clout, politicians in the states have been reluctant to amend agriculture marketing laws which are exploitative and don’t allow farmers to receive a fair price. Rather than coax the states financially to correct the markets, an unregulated marketplace has been created where 15 crore farmers will be exposed to the skulduggery of traders. Imagine the mayhem in stock markets if ROC and SEBI were similarly made redundant.
Rather than replicate Punjab’s successful agriculture mandi model, now states will lose vital revenue to even upgrade and repair rural infrastructure. The ordinance may be challenged by the states for its constitutional overreach, but, on the flip side, over time, the largest informal sector in the country will begin to get formalised and new business models will develop. A different breed of aggregators will create the much-needed competition to the existing monopoly of local traders.
Additionally, henceforth, when farmers sell agricultural produce outside of APMC market yards, they cannot legally be charged commission on the sale of farm produce. To survive, the APMCs across the nation will have to radically standardise and rationalise their mandi fee structure and limit the commission charged by traders on sale of farmers’ produce.
My conjecture is that only because the amendment limited the powers and revenues of the state, and not the agriculture department itself, did the central government rush in with an amputation where a surgery would have sufficed.
An amputation was required in the Essential Commodities Act (ECA), 1955, where a band-aid dressing has been applied. This amendment was supposed to allay the genuine fears of traders emitting from the bureaucracy’s draconian powers to arbitrarily evoke stockholding limits etc. Rather than forego its own powers for the larger good, the amendment’s fine print makes it ambiguous and leaves space for whimsical interpretations as before. The trader’s uncertainty is compounded by the arbitrary import-export policy decisions which dilute the purpose of the amendment itself.
Lastly, “The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020” could have been simply called the “contract farming ordinance 2020”. It tries to placate the fears of both the farmer and the contractor when they sign an agreement. For the farmer, the legal recourse is never a practical choice as the persuasive powers of the aggregators’ deep pockets cast a dark shadow over the redressal process. Likewise, the tediously stretched legal proceedings are dissuasion enough to either not seek redressal or settle for unfavourable terms.
That produce derived from contract farming operations will not be subject to any obstructionist laws is a very good step. Farmer-producer organisations and new aggregators will get a boost with these laws, and become harbingers of prosperity in some small corners of the countryside. There are green shoots in the ordinances, but the downside dwarfs the upside.
The union of the three ordinances appears to be a precursor to implementing the Shanta Kumar Committee recommendations to dilute and dismantle FCI, MSP & PDS which will push farmers from the frying into the fire. It may also be interpreted to mean that now the sugar industry needn’t pay farmers the central government FRP or the state government SAP price for sugarcane. The way the establishment has gone about pushing these ordinances, the government has lost moral and political ground even amongst its most ardent supporters.
Shakespeare said, “The evil that men do lives after them; the good is oft interred with their bones”. As in the past, government efforts aren’t bearing fruit and like a wound, rural distress festers. Senior officers creating policy retire and thus fail to be held accountable for the mess they leave behind.
Date:18-06-20
Facing the incursion
China has changed tactics, not goals. India must demonstrate strong national power
Ram Madhav , [ The writer is national general secretary, BJP, and director, India Foundation.]
Engagement at this scale between the armies of India and China has taken place after more than five decades. The last time the two sides engaged in a violent clash was in 1967 in east Sikkim. The Chinese had objected to the erection of barbed wire fencing along the Indo-Tibetan border and attacked the Indian company commander, seriously injuring him. In a strong retaliation by the Indian side, over 400 Chinese soldiers had been neutralised. The Indian side, too, had suffered 88 casualties. A smaller skirmish broke out between the patrol parties of the two countries in 1975 near Tulung La in Arunachal Pradesh in which four jawans of the Assam Rifles were martyred.
In the clashes in Galwan Valley this week, both sides have suffered casualties. The Chinese side does not disclose the numbers of their casualties anymore. The Indian tradition is to respect the valour and martyrdom of every single soldier. The entire nation mourns the sacrifice of those valiant soldiers who have lost their lives challenging the Chinese aggression in Galwan Valley.
Between 1967 and 2020, China changed its tactics, not its goals. It had ended up with a bloody nose in its border conflict with the Soviet Union in 1969. Waving Mao’s Red Book, PLA soldiers had tried to illegally cross the Ussuri river and enter the Soviet-controlled Zhenbao island. In the Soviet retaliation, the Chinese had suffered over 250 casualties, after which China had promptly entered into a ceasefire with the Soviets. The last war that China fought was in 1979 in Vietnam.
In the last four decades, China adopted the Sun Tzu formula of “the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting”. It has resorted to area expansion and domination tactics using numerical superiority and military aggression. It continued to nibble away at our territories through aggressive patrolling and continuous border violations. In the last one decade, more than a thousand such border violations have been recorded.
That there have been no violent clashes between India and China in the last five decades can be partly attributed to India’s insistence on diplomatic engagement and physical disengagement. The result was that the contentious portions of the LAC, like the Galwan Valley and Pangong Tso lake formations, were patrolled by both sides without engaging with each other. During this period, the Chinese side had nibbled away at Indian territory in several places. Traditional grazing areas of the people of the upper reaches in Ladakh have been encroached. The latest flashpoint at the confluence of the Galwan and Shyok rivers is one such location where the Chinese had built motorable rough tracks to claim Indian territory.
While the nibbling by China was ongoing, the Indian side preferred diplomatic engagement, entering as many as six bilateral agreements with China in 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 and 2013. While these agreements were full of the usual homilies about peace, diplomacy and dialogue, they failed to address the main dispute over the LAC. India also lost an opportunity in 1993 during Prime Minister Narasimha Rao’s visit to Beijing when the two countries signed the Peace and Tranquillity Agreement. India had proposed to insert the word “existing” before the Line of Actual Control, thus pinning down China to agree to the concurrent position. The wily Chinese side refused to do so, and we quietly signed the agreement.
Later, when the Chinese had infiltrated and pitched tents 19 km deep inside our territory in the Depsang plains area in 2013, Prime Minister Manmohan Singh meekly repeated the same old defeatist argument that the Chinese have a different “perception” about the LAC. It was music to Chinese ears when Prime Minister Singh, speaking in Parliament in December 2013, said: “There are sometimes intrusions according to us. But the Chinese perception of the LAC sometimes differs. Therefore, I think, some confusion is created”. His colleague and then external affairs minister, Salman Khurshid, had tried to downplay the incident by describing it as a “local” one. Incidentally, this “local commanders” argument is cleverly used by the Chinese side to shift the onus away from Beijing, and allow for the perpetuation of illegal border violations.
The incursions in 2013 were as bad as they are now. The Chinese had refused to dismantle the tented camps that they put up deep inside our territory. Prime Minister Singh had maintained a stony silence for full two weeks despite repeated questions from the Opposition. The final agreement between the two sides that had led to the Chinese withdrawal after 21 days was shrouded in secrecy. The media had reported that the Indian government had agreed to destroy the bunkers the Indian Army had built in Chumar area.
Post-2014, a policy shift has been witnessed at Chushul in 2014, Doklam in 2017 and Galwan Valley and Pangong Tso lake now. Unlike in the past, our border security establishment actively engages and physically prevents incursions by the other side. We remove illegal constructions like jeep tracks and listening posts. Indian troops have destroyed a watch tower and a camera installed on a PLA hut in the Depsang plains area in September 2015.
In a 72-day stand-off at the Doklam trijunction between Tibet, Bhutan and India, the Indian forces together with their Bhutanese counterparts stalled the construction of a road by the Chinese that would have shifted the trijunction southwards, affecting India’s strategic interests. India refused to lower the army presence there, leading finally to the withdrawal of the Chinese forces from the area. Considered a diplomatic victory for India, Doklam highlighted India’s new border security doctrine of “proactive diplomacy together with firm ground positioning”.
In the Arthashastra, Kautilya highlighted the need for deterrent military might to demonstrate strong national power. India is committed to peace with China, but not the one of the graveyard. We need Kautilya’s doctrine to defeat the Sun Tzuvian tactics of “war as an art in deception”.
Maternal health matters
The lockdown period saw the state abdicating its responsibilities towards the welfare of pregnant women
Jashodhara Dasgupta writes on gender, rights and health
In a shocking incident earlier this month, a pregnant woman died in an ambulance in Noida after being turned away from a number of private and government hospitals. This raises a chilling question for all of us: if this can happen somewhere so close to the nation’s capital, what is happening in the corners of the country? A second question that comes to mind is: when the lockdown was suddenly announced and then extended, what exactly was the plan for the millions of women who were/are due for childbirth?
Over the last 15 years, the state has been promising maternal well-being to pregnant women provided they turn up at public hospitals during labour, and has been providing a cash incentive to those that have institutional birth. Consequently, it has become almost routine for all pregnant women to reach health facilities during labour. Elaborate tracking systems have been instituted by the Ministry of Health and Family Welfare to track every pregnant woman, infant and child until they turn five.
However, during lockdown, the state appeared to have forgotten those women expected to give birth. Even though recent epidemics have identified pregnant women as people being ‘high risk’, no reference was made this time on the need to provide emergency services for pregnant women. Frontline workers were pressed into community surveillance, monitoring and awareness building for COVID 19. The public health system was overburdened with handling the pandemic: most secondary and tertiary hospitals were either those designated as COVID-19 facilities or those unequipped with enough PPE kits.
Adverse fallout on pregnant women
The recent news has been providing many glimpses of the stigma and paranoia regarding the virus and its fallout upon pregnant women and infants. There was the 20-year-old in Telangana with anaemia and high blood pressure, who died after being turned away by six hospitals. Similarly, a 25-year-old woman in labour coming from a COVID-19 containment area in Delhi was turned away by at least six hospitals and clinics. She finally gave birth outside the All India Institute of Medical Sciences. Innumerable other incidents have possibly gone unreported. These indicate that in these 12 weeks, the approximately 9,00,000 pregnant women (15% of the six million women giving birth) who needed critical care had to face enormous hurdles to actually obtain treatment at an appropriate hospital. Added to this were the women who have had miscarriages or sought abortions: that would be another 45,000 women every single day.
The government rather belatedly issued a set of guidelines a month after lockdown started, but that only compounded the confusion. Pregnant women had to be ‘recently’ tested and certified COVID-19-negative to enter a ‘general hospital’ but it was not clear how this can happen once they are in labour, as the test results need a day’s turnaround at the very least. The fundamental question here is: when the state compels people to modify their behaviour through an inducement like a cash incentive, doesn’t that put the onus on the state for ensuring effective systems for maternal care?
Need to scrutinise private sector
The health policymakers need to acknowledge the shortcoming of an overstretched and under-resourced system in responding to the critical care needs of pregnant women during crises. Although 80% doctors and 64% beds are in the private sector, clinics have closed down and private hospitals have stepped back fearing infections, while larger hospitals have begun charging exorbitant amounts. The role of the private sector therefore needs to be scrutinised.
India’s Maternal Mortality Ratio came down to 122 deaths per 1,00,000 live births (SRS 2017), from 167 per 1,00,000 births in 2011-13. Much effort and investment over many years have led to this decrease. As India struggles to manage the COVID-19 pandemic, the hard-won gains of the last 15 years can be erased with one stroke.
The pandemic has amplified many inequalities and shows up sharply the state’s abdication of responsibility for prevention of lives lost, putting the entire responsibility of health protection on the individual citizen. In order to win back the trust of pregnant women, the state will have to account publicly for how the millions of deliveries took place; or how abortions, miscarriages and childbirth complications were handled. Improved maternal health was the lynchpin around which public health systems had been strengthened over the last 15 years. As the country slowly emerges from a total lockdown into a longer-term management strategy, it is time to consider doing things differently for improving maternal well-being.
मगरमच्छों के साथ बॉलीवुड के तालाब में रहने के तरीके
बॉलीवुड की तरह कई इंडस्ट्री अति-प्रतिस्पर्धा का शिकार हैं, जो मानसिक सेहत पर असर डालती है।
चेतन भगत , अंग्रेजी के उपन्यासकार
एक सफल और युवा फिल्म सितारे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, वाट्सएप विभिन्न अनुमानों से भरे पड़े हैं। तथ्य यह है कि हम नहीं जानते क्या हुआ। ऐसी स्थिति में किसी पर आरोप लगाना या अनुमान लगाना समझदारी नहीं है। हालांकि, इस घटना से बॉलीवुड की संस्कृति पर और मानसिक सेहत पर इसके असर को लेकर बहस शुरू हो गई है। यह समस्या न सिर्फ बॉलीवुड में, बल्कि किसी भी अति-प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री में आ सकती है। मुझे इस शानदार लेकिन दोषपूर्ण इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। यहां मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं कि अति-प्रतिस्पर्धी यानी होड़भरे माहौल का सामना कैसे करें:
1. बॉलीवुड में कोई सीईओ नहीं है और हर कोई यहां बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि कोई बॉलीवुड कंपनी है और इसमें काम करना यूनीलिवर में काम करने जैसा है। ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ कुछ शक्तिशाली लोग हैं, जिनका कुछ समय के लिए बोलबाला रहता है। यह पूंजी और हुनर को साथ लाकर फिल्म प्रोजेक्ट तैयार करने की उनकी क्षमता से आता है। पिछली उपलब्धियां ये प्रभाव बनाती हैं। लेकिन प्रभाव अस्थिर है। हिट इसे बढ़ा देता और फ्लॉप से यह गायब हो सकता है। बने रहने के लिए जीतते रहना जरूरी है।
2. यह मूलत: असुरक्षित पेशा है। सितारे खो जाते हैं, निर्देशकों का जादू खत्म हो जाता है, अच्छी सूरत हमेशा नहीं रहती, दर्शकों की पसंद अस्थिर है, बहुत से लोग आपकी जगह लेना चाहते हैं।
3. असुरक्षा कम करने के लिए लोग गुट या कैंप बनाते हैं। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता साथ आकर सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें भविष्य में काम मिलता रहे। तथाकथित ‘पार्टियां’ कैंप के मिलने का बहाना होती हैं। वहां भी असुरक्षा की भावना है। बस वहां थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। यह ऐसा है, जैसे केंचुए गुच्छा बनाकर खुद को मजबूत दिखाते हैं। लोगों ने कैंप में रहकर या बाहर भी अच्छा काम किया है। यह उनकी अपनी मर्जी रही है।
4. आप सफल हैं (हिट देते हैं), तो इंडस्ट्री इतना प्यार व खुशामद करेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। असफल (फ्लॉप देते हैं) हैं, तो आप अछूत हो जाएंगे।
5. सफलता का नशा इतना ज्यादा होता है कि लोग इसकी तुलना ड्रग्स से करते हैं। हालांकि फ्लॉप और अकेलेपन का दर्द भी इतना ही ज्यादा होता है।
6. सफलता-असफलता के ये उतार-चढ़ाव मानसिक सेहत पर बुरा असर डालते हैं। हुनर (अभिनय/लेखन/निर्देशन) के अलावा आपको बहुत सारी मानसिक ताकत की भी जरूरत है। सिक्स-पैक बॉडी के साथ सिक्स-पैक मन भी हो। अगर आप पहले ही बीमार हैं या कोई मानसिक समस्या रह चुकी है तो यह खतरनाक कॉकटेल बन सकता है।
7. एक व्यक्ति के रूप में यह इसपर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर खुदपर भरोसा है, तो आपको पार्टी में न्योतों या कुछ लोगों के लगातार कॉल्स की जरूरत नहीं है। यह भी अहसास होना चाहिए कि जीवन अन्यायपूर्ण है, लेकिन यह कभी आपके लिए अन्यायपूर्ण रूप से अच्छा हो सकता है, तो बुरा भी। बॉलीवुड के साथ भी ऐसा ही है। व्यक्ति को खुद में और अपने सफर में ही खुश रहना होता है, फिर वह कितना की शानदार या साधारण हो।
8. आप मानसिक रूप से कितने ही मजबूत क्यों न हों, अगर बॉलीवुड के तालाब (इसपर आगे बात करूंगा) में पूरी तरह उतरते हैं तो आप जोखिम में हैं। यह काम में डूबे गैर-बॉलीवुड लोगों पर भी लागू होता है, जो अति-प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जीवन में विविधता लाना सीखें। आपको अपना काम पसंद होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सिर्फ काम ही न हो। स्वास्थ्य, परिवार, शौक, पुराने दोस्त, इन सबमें शायद ग्लैमर और बॉलीवुड की खूबसूरती कम हो, हालांकि वे आपको सुकून और जिंदगी में खुशी दे सकते हैं।
9. बॉलीवुड में कैसे रहा जाए, इसे लेकर मुझे सबसे अच्छी सलाह एआर रहमान से मिली थी, जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैंने उनसे कहा कि बॉलीवुड मुझे डरा रहा है, तो उन्होंने कहा, ‘बॉलीवुड सुंदर तालाब जैसा है। हालांकि इसमें मगरमच्छ हैं। इसलिए एक कोने में खड़े होकर नहाना ठीक है। इसमें पूरी तरह तैरो मत। हमेशा एक पैर अंदर, एक बाहर रखो।’
मैंने फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए उस्ताद की सलाह को मंत्र की तरह माना। यह आसान नहीं है। बॉलीवुड की चमक तेज लग सकती है और उसके सामने सबकुछ तुच्छ। मानसिक सेहत के कारणों से ही मैंने तय किया कि मैं सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखूंगा, चाहे टोकरी सबसे चमकदार हो। मैं दूसरे काम भी करता हूं (इसलिए आप यह कॉलम पढ़ रहे हैं) और मैं मगरमच्छों का शुक्रगुजार हूं कि वे मुझ तक नहीं पहुंचे। मैं होड़ वाले पेशों में काम कर रहे बाकी सभी को भी प्रोत्साहित करूंगा कि वे इसके कारण होने वाली मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। उनपर ध्यान दें और अपनी जीवन में विविधता लाएं। कोई भी ग्लैमरस पार्टी या नौकरी में सफलता आपकी अंदरुनी खुशी से बढ़कर नहीं है।
ढोंगी पड़ोसी का इलाज
संपादकीय
चीनी सेना ने लद्दाख की गलवन घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों को जिस तरह निशाना बनाया, उसके बाद चीन से रिश्ते सामान्य बने रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। चीन ने अपनी हरकत से भारत के भरोसे को तोड़ने के साथ ही दशकों पुराने संबंधों में जहर घोलने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसा जान-बूझकर किया है ताकि आर्थिक-व्यापारिक मामलों में भारत को दबाव में लेने के साथ ही देश-दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उपजी महामारी से हटा सके। यह अच्छा हुआ कि चीन की धोखेबाजी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दो-टूक शब्दों में कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हर हाल में होगी। चीन को जवाब देने के अलावा अब और कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने अपनी हरकत से खुद को भारत का शत्रु साबित किया है। चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की झलक उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान से मिली, जिसमें उसने गलवन घाटी पर दावा जताते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तो भारतीय सेना ने किया है। यह चोरी और सीनाजोरी है। जिस गलवन घाटी का कोई चीनी नाम तक नहीं, उस पर वह अपना दावा कर रहा है। वह ऐसे थोथे दावे करने में माहिर है।
चीन पहले दूसरे देशों की जमीन पर छल-कपट से कब्जा जमाता है और फिर शांति की बातें करने का ढोंग करता है। भारतीय विदेश मंत्री ने उसके ढोंग की पोल खोलते हुए यह सही कहा कि गलवन में जो कुछ हुआ, उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। चूंकि चीन अपनी तानाशाही का भौंडा प्रदर्शन करते हुए अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करने में लगा हुआ है इसलिए भारत को उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होने के साथ ही उससे पीड़ित देशों के साथ भी खड़ा होना होगा। चीन को यह बताने की सख्त जरूरत है कि वह अपनी शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं कर सकता। यदि वह गलवन घाटी से पीछे नहीं हटता तो फिर भारत को उसके खिलाफ अपने सारे मोर्चे खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। उसे वहां चोट पहुंचाई जानी चाहिए जहां सबसे ज्यादा असर हो। अब इसका कोई औचित्य नहीं कि चीनी कंपनियां भारत में विभिन्न् परियोजनाओं के ठेके हासिल करें। चीन के इस मुगालते को भी दूर करना होगा कि उसके बगैर भारत का काम नहीं चल सकता। नि:संदेह चीन से आर्थिक-व्यापारिक दूरी बनाने से कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसका सामना करने की सामर्थ्य जुटाना ही आज की सबसे बड़ी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए देश की जनता को भी प्राणपण से जुटना होगा।
Date:18-06-20
ध्वस्त करने होंगे चीन के नापाक इरादे
ब्रह्मा चेलानी , (लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )
लद्दाख में गलवन घाटी की घटना से यह साफ है कि चीन जब तक अपने विस्तारवादी एजेंडे की कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाता तब तक वह अपने मौजूदा रवैये को छोड़ने वाला नहीं। चीन ने लद्दाख के उन इलाकों में अतिक्रमण किया जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। असल में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग उस दौर में आक्रामक तेवर बढ़ा रहे हैं जब पूरी दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के रूप में इस दौर की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रही है। शी के मंसूबे अप्रैल में उनके उस भाषण से साफ जाहिर हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास में प्रवर्तनकारी कदम किसी बड़े संकट के दौरान ही उठे हैं। शायद यही कारण है कि कोरोना संकट के दौरान चीन ने बढ़त बनाने के मकसद से कई मोर्चे खोल लिए हैं। हांगकांग और ताइवान से लेकर दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागर और हिमालयी क्षेत्र में भारत के साथ भिंड़त को लेकर उसके रुख से यही दिखता है। शी के ये कदम कोरोना वायरस को लेकर चीन की संदिग्ध भूमिका से ध्यान भटकाने में मददगार हो रहे हैं। हालांकि इनसे यह भी जाहिर होता है कि उनका तानाशाही शासन कैसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे पैदा कर सकता है? अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो कह चुके हैं कि चीन की आक्रामकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जिस महाशक्ति अमेरिका की मेहरबानी से चीन का र्आिथक कायापलट हुआ, आज शी की सरपरस्ती में चीन उसे ही आंखें दिखा रहा है।
अमेरिका-चीन शीतयुद्ध भले ही अभी भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन भारत-चीन शीत युद्ध शुरू हो चुका है। लद्दाख के मोर्चे पर चीन के अतिक्रमण से उपजा सैन्य गतिरोध किसी युद्ध का रूप धारण कर सकता है। लगता है भारत के साथ जंगी मोर्चा खोलकर शी एक बड़ै सैन्य संघर्ष की बिसात बिछा रहे हैं। जहां माओत्से तुंग ने चीन की पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त किया और देंग श्याओपिंग ने आधुनिक चीनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी वहीं शी चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। यह महत्वाकांक्षा कहीं उन्हें इतना अंधा न बना दे कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतिघात को आमंत्रण दे बैठें। शी के शासन वाले चीन की तुलना एडॉल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी से करना शायद कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हेंं हिटलर कहा जाने लगा है। वैसे प्रताड़ना केंद्रों में कैद 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों और अपने पड़ोसी देशों पर आक्रामकता का रौब दिखाकर शी हिटलर की गलतियों से कुछ सीख सकते हैं जिसने कई मोर्चे खोलकर अपनी शक्ति को खोखला कर लिया था।
चीन भले ही एक बड़ी ताकत हो, लेकिन उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है। उसके पास भरोसेमंद सामरिक साझेदार की भी कमी है। वास्तव में चीन जितना शक्तिशाली बनेगा, उसके लिए वास्तविक साझेदार बनाना और मुश्किल होता जाएगा। क्या शी बिना साझेदारों के ही चीन को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं? शी के दुस्साहसिक दृष्टिकोण के पीछे यह धारणा है कि इसकी चीन को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अभी तक यह रणनीति कारगर साबित हुई है, क्योंकि दुनिया की अन्य बड़ी शक्तियां ठोस कार्रवाई के बजाय जुबानी जमाखर्च में ही जुटी रहीं, लेकिन हाल में समीकरण कुछ बदले हैं। कोरोना महामारी और उसके बाद तिब्बत की तर्ज पर हांगकांग को पूरी तरह हड़पने की बदनीयती दिखाकर शी ने अंतरराष्ट्रीय आक्रोश को आमंत्रण देना शुरू कर दिया है।
कोरोना महामारी ने दिखाया है कि निरंकुश चीन की दुनिया को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह महामारी शी की नवसाम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर सकती है। दुनिया के तमाम देश बीजिंग पर अपनी आर्थिक निर्भरता घटा रहे हैं। विदेशी कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन को लेकर सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। जहां तक भारत-चीन सीमा का सवाल है तो इतिहास में ऐसी कोई सीमा-रेखा थी ही नहीं। भारत की सीमा तो तिब्बत से लगती थी, लेकिन 1951 में चीन ने तिब्बत को हड़पकर हालात बदल दिए। तब से चीन ने जब भी भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है तो देश में कुछ लोगों ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया कि बाहुबल दिखाना चीन की साम्यवादी संस्कृति का हिस्सा है। एक तो भारत ने देर से चीन सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित करना शुरू किया और यदि कुछ भारतीयों को यह कवायद और गत वर्ष जम्मू-कश्मीर के दर्जे में संवैधानिक बदलाव चीन की ताजा आक्रामकता का कारण दिख रहा है तो वास्तव में वे चीन के हाथों में खेल रहे हैं। जब 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी चीन ने लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में घुसपैठ की थी।
हिमालयी क्षेत्र में चीन के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए भारत को तिब्बत की निर्वासित सरकार को ढाल बनाकर उसका लाभ उठाना चाहिए। अफसोस की बात है कि चीन को खुश करने के लिए भारत ने दो साल पहले दलाई लामा और निर्वासित सरकार के दर्जे को बदल दिया। अब भारत को चाहिए कि सीमा रेखा को उसका सही ऐतिहासिक नाम ‘भारत-तिब्बत सीमा’ कर दे। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जब 1967 में हम चीन के सामने डटे तो उसकी आक्रामकता की हवा निकली और हिमालयी सीमा पर शांति सुनिश्चित हुई। इसके उलट जब भी भारत ने सहृदयता दिखाई तो बदले में चीन ने घाव ही दिया। वर्ष 1967 में हम 62 और 65 की जंगों से उबर ही रहे थे, फिर भी सिक्किम-तिब्बत सीमा पर हमने चीन को करारा जवाब दिया। अब परमाणु शक्ति संपन्न और कई वर्षों तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा 2020 का भारत क्या 1967 के उस भारत से भी कमजोर है?
आज भारत में किसी लचर गठबंधन की सरकार नहीं है। मौजूदा सरकार के पास संसद में भारी बहुमत है। प्रधानमंत्री को जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। अपने समर्थकों में नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे नेता की है जो कभी देश को निराश नहीं कर सकते। लद्दाख के मोर्चे पर उनके नेतृत्व की परीक्षा होने जा रही है। वास्तव में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और उसका सुरक्षा परिदृश्य काफी हद तक इस पर निर्भर होगा कि वह चीन के साथ सैन्य गतिरोध से किस तरह निपटता है?
अवसाद की चुनौती
अतुल कनक
पिछले दिनों एक चर्चित सितारे ने खुदकुशी कर ली। खबरों के अनुसार कुछ समय से वह मानसिक अवसाद का शिकार था और इस व्याधि से उबरने के लिए चिकित्सकीय उपचार भी ले रहा था। किसी सफल व्यक्तित्व के साथ अवसाद की स्थिति का जोड़ा जाना सामान्य आदमी को थोड़ा हैरत में डाल सकता है। आखिर प्रसिद्धी, समृद्धि, सुंदरता और शारीरिक सौष्ठव के बावजूद कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त कैसे हो सकता है? जिस आदमी की संवेदनाएं इतनी प्रबल हों कि वह एक प्रशंसक के आह्वान पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा कर दे, वह अपने और अपनों के प्रति सहजता से इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता कि सबके सपनों को अनदेखा करके अपने ही जीवन का अंत कर ले।
जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई हैं- रोटी, कपड़ा और मकान। आम आदमी की जिंदगी इन्हीं के बंदोबस्त के इर्द-गिर्द परिक्रमा करती है। उसकी नजर में जो लोग प्रसिद्धि और समृद्धि के सोपानों का स्पर्श करते हैं, उनका जीवन विलक्षण सुखों से पूर्ण होता है। फिर प्रसिद्धि और समृद्धि के ये द्वार भी यदि किसी सर्जनात्मक उपलब्धि के कारण खुलें तो इसे दैवीय वरदान माना जाता है। आपको अपनी पसंद का काम करने को मिले और उसमें भी आप सफलता के नव आयाम स्पर्श कर लें, तो इससे अधिक सौभाग्य की कल्पना की भी कहां जा सकती है। मनोविज्ञान भी मानता है कि अवसाद का सर्वश्रेष्ठ उपचार सृजन ही है। चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, कला हो, कविताई हो या अभिनय हो। ऐसे में किसी सफल और सक्रिय कलाकार का निरंतर ग्लैमर की दुनिया में मुस्कुराते हुए रहने के बावजूद अवसादग्रस्त रहना यकायक अचंभित तो करता है।
लेकिन जिन लोगों ने चकाचौंध की दुनिया को निकट से देखा है, वे इस अवसाद को समझ सकते हैं। सफलता अनेक शत्रु साथ लेकर आती है। हर किसी की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं और यदि आप तनिक भी अपनी शर्तों पर जीने या अपनी शर्तों पर काम करने की जिद दिखाते हैं तो अनेक अपवाद आपका पीछा करने लगते हैं। फिर ग्लैमर की दुनिया का रहन सहन आज भी सामान्यजीवन की प्राथमिकताओं से अलग है। यह जो आभिजात्यवर्गीय जीवनशैली और महानगरीय जिजीविष हैं, ये व्यक्ति को जीवन के सपने तो बहुत दिखाती हैं, लेकिन वैयक्तिक मसलों पर नितांत अकेला छोड़ देती हैं और यही अकेलापन कई बार हमारी उमंगों का हत्यारा हो जाता है। सृजनशील व्यक्तियों में ऊर्जा का अपार संचय होता है। जब उस ऊर्जा को सकारात्मक नि:सरण की अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पातीं, अथवा समाज से अपेक्षित स्वीकृति नहीं मिल पातीं, तो भी जीवन की नकारात्मक दिशा में एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके परिणाम कभी सुखद नहीं होते।
जब व्यक्ति अपार धन या लोकप्रियता कमा लेता है तो उसके जीवन में बहुधा अनायास ही कुछ ऐसे तत्त्वों का प्रवेश भी होता है, जिन्हें वह बदली हुई जीवनशैली की अनिवार्यता मान कर स्वीकार कर लेता है और फिर उनके सम्मोहन में इस तरह डूबता चला जाता है कि उनसे उबरना मुश्किल हो जाता है। किसी के जीवन में ये समाविष्टी स्त्रियों के रूप में होती है, किसी के जीवन में यह नशे के रूप में होती है, तो किसी अन्य के जीवन में अहंकार के रूप में। ऐसा नहीं है कि सभी सफल व्यक्ति इन अवांछित तत्त्वों के मकड़जाल में उलझ कर अपनी संभावनाओं को खत्म कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश सफल व्यक्तियों के जीवन को ऐसे सम्मोहनों की चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। जिनकी नजर केवल अपने कर्म रूपी चिड़िया की आंख पर होती है, वे जीवन के झंझावातों से गुजर जाते हैं। जो भटकाव के क्षणों में खुद को संभाल नहीं पाते, ले फिसलन के शिकार हो जाते हैं।
टीवी या फिल्मों की दुनिया में अपार शोहरत और कमाई के बावजूद मानसिक अवसाद की यह पहली घटना नहीं है। महानगरीय जीवन में रिश्तों की टूटन से लेकर आर्थिक असुरक्षा तक बहुत सारे कारण हैं, जो मनुष्य को अवसाद की ओर ढकेलते हैं। हमेशा एक चमकदार मुखौटा ओढ़े रहना ही कम त्रासद नहीं होता। शायद इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के पास कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, जिसके कंधे पर सिर रख कर वह अपने कठिन क्षणों में आंसू बहा सके। मुसीबत यह है कि चकाचौंध की दुनिया सोशल साइटों पर लाखों मित्र तो दे देती है, लेकिन ऐसे लोग सौभाग्यशाली ही होते हैं जिन्हें ऐसे सच्चे दोस्त मिल सकें जिन पर हर हाल में भरोसा किया जा सके। चकाचौंध की इस दुनिया में तो दोस्तों की शक्ल में भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे साझा की गई कोई भी बात रातोंरात सनसनीखेज खबर बन सकती हैं। ऐसे में सितारे आसानी से किसी अपना दर्द साझा नहीं कर पाते।
मनोविज्ञान कहता है कि मन का दुख यदि आईने के सामने भी कह दिया जाए तो एक तसल्ली-सी मिलती है। अपने हाथों अपनी ही संभावनाओं का अंत कर लेना किसी परेशानी का समाधान नहीं हो सकता। विवेक और विनम्रता से जीवन की व्याधियों के व्यूह का सामना किया जाए तो किसी भी परेशानी का समाधान निकल सकता है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिनमें लोग तमाम मुशिकलों में फंसे हैं और फिर से उस संकट से निकल कर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। चाहे पारिवारिक संकट हों, या व्यापार से जुड़ी मुश्किलें या कर्ज जैसे संकट, या फिर जीवन से जुड़ी असफलताओं के अन्य मामले, हर जगह संकट और संकट से उबरने के ये प्रसंग हमें एक सकारात्मक सीख देते हैं कि मुश्किलें कैसी भी हों, अगर हम उनसे निपटने की हिम्मत पैदा कर लें, उनका सामना करने की शक्ति पैदा कर लें तो नया जीवन हासिल कर पाना कोई कठिन नहीं है। अच्छे-बुरे दिन सबके जीवन में आते हैं। अच्छे बुरे क्षणों का सामना सबको करना होता है। अवसाद, उन्माद या उमंग से कोई जीवन अछूता नहीं रहता। बस, जो लोग कठिन क्षणों में भी धैर्य और विवेक का परिचय दे देते हैं, उन लोगों को जीवन हताशा में नहीं गिरने देता। गीता में इसी स्थिति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है कि न तो हम उपलब्धियों में उन्मादित हों और न ही अपनी असफलताओं या जीवन की किसी अन्य चुनौती पर हताशा के गर्त में गिरें।
लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए गए लगातार प्रयास भी हमें उस अकेलेपन से मुक्त कर सकते हैं, जो अकेलापन व्यक्ति को अवसाद की ओर धकेलता है क्योंकि प्रयासों की निरंतरता किसी को अवसादग्रस्त होने की फुर्सत ही नहीं देती। सूरज रोज उगता है और समय रोज उसे ढलने पर विवश कर देता है। लेकिन इससे हमारी किसी सुबह का उत्साह धुंधला नहीं होता। नदी जब शहर के पास से गुजरती है तो शहर उसमें बेशुमार गंदगी उड़ेल देता है, लेकिन इससे नदी के प्रवाह का उत्साह कम नहीं होता। चिड़िया को आसमान में उड़ते ही शिकारी के निशाने पर आने का खतरा होता है, लेकिन इस डर से चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ देता। जब सूरज, नदी और चिड़िया अपने स्वभाग के उत्साह को नहीं त्याग पाते, तो मनुष्य परिस्थितियों के सम्मुख कैसे समर्पण कर सकता है, जबकि प्रकृति ने उसे विवेक, धैर्य, संयम, संकल्प और समझ की शक्ति का वरदान भी दिया है।
तार-तार होता पंचशील
आचार्य पवन त्रिपाठी
बौद्ध धर्म का आधार पंचशील, जवाहरलाल नेहरू और चाऊ एन लाई का समझौते वाला पंचशील और तिब्बत से पलायन करने वालों की दास्तान वाला पंचशील तार-तार होकर गुमनाम हो गया है। चीन की दूरगामी परिणाम वाली रणनीति अपने शवाब पर है। इसका कारण यह है कि बीते 66 वर्षो में चीन की कुटिल नीतियों का माकूल जवाब देने का बोझ ढो रहे भारतीय नेतृत्व ने कभी चीन के खिलाफ आंखें तक नहीं तरेरीं। इसके विपरीत भाई-भाई के नारे लगते रहे। भाईगिरी करने वाले भारत में बैठे चीनी दलाल देश की जनता को इंकलाब का लॉलीपॉप देकर गुमराह करते रहे। प्रचार करते रहे कि चीन से टकराने का मतलब पूर्वोत्तर भारत से हाथ धोने जैसा आत्मघाती निर्णय साबित हो सकता है। उधर, इस अपप्रचार का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादी नीति के तहत चीन ने एशियाई देशों के आर्थिक दोहन के साथ सैन्य शक्ति का विस्तार किया।
आइए, अब ‘पंचशील’ के सिद्धांतों और आदशरे पर गौर करें। पहले ‘पंचशील’ का प्रवर्तन बौद्ध धर्म में हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत-चीन सहित दुनिया के अनेक देशों में हैं। स्वाभाविक रूप से चीन के लोग भी पंचशील का आदर करते रहे हैं। बहुधर्मी चीन में भी बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म माना जाता रहा है। वहां कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म का वर्चस्व रहा है। कालांतर में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का निकटवर्तीय मानने के कारण बुद्ध के अनुयायियों को प्रताड़ित किया जाने लगा। तिब्बतियों की पलायन गाथा सिहरन उत्पन्न करने वाली है। चीनी हुक्मरानों को तिब्बतियों की दुर्दशा देख पीड़ा नहीं, बल्कि आनंद की अनुभूति होती है।
हालांकि बौद्ध धर्म का पंचशील सदाचार और समरसता का संदेश देता है। सभ्य समाज के लिए आधार है। यह जोड़ने का आग्रही है और हिंसक वृत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। स्पष्ट कर दें कि पंचशील के पांच सूत्र हैं। उनमें हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करने की सलाह का समावेश है। चीनी सरकार और गैर-बौद्ध जनता के आचरण को देखें तो साफ है कि चीन पंचशील को रद्दी की टोकरी में डाल चुका है। इसी तरह बौद्ध धर्म के पंचशील के आभामंडल की छाया में नेहरू और चाऊ एन लाई ने पंचशील समझौता किया था। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित इस समझौते में यह तय था कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे। यह कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से विरत रहेंगे, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करते हुए इस पंचशील का पालन करेंगे।
इस समझौते पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि चीन की और इस ‘आदशर्’ की सदैव अवहेलना होती रही। चीन का चिंतन स्वार्थी नजर आता रहा। उसने मौका पाते ही लाभ उठाया और मौका मिलते ही डंक मारने में पीछे नहीं रहा। सैन्य और आर्थिक शक्ति के जरिए वह भारत को पंगु बनाने की कोशिश में जुट गया है। पर उसे शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो सकता है और वह समझौते के लिए चादर पसार सकता है। ये लोग धर्माचरण और नैतिकता के सहारे कूटनीतिक कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कूटनीतिक चालों के सहारे नैतिकता की पाठशाला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचशील समझौता के सुर-ताल थमे भी नहीं थे कि 1962 में चीन ने सैन्य कार्रवाई के तहत भारत पर हमला बोल दिया। मित्रता को तरजीह देकर भारत ने सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया था। नतीजे में भारतीय सेना पीछे हटने को मजबूर थी। किसी ने इस कठिन परिस्थिति में मदद नहीं दी। करीब 40 हजार वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया था। आखिरकार, हताश नेहरू ने मध्य प्रदेश में पीतांबरा पीठ (दतिया, ग्वालियर) की शरण ली। तत्कालीन पीठाधीर ने तांत्रिक सिद्धियों की मदद से हवन किया। परिणाम सुखद रहा। देर रात चीन की ओर से एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा हो गई। इस घोषणा के प्रसारित होते ही भारतीय जन मानस ने राहत की सांस ली। हालांकि युद्ध विराम करने के फैसला के कारणों का खुलासा चीनी सरकार ने या उसकी किसी एजेंसी ने आज तक नहीं किया है। उनकी ओर से रहस्य और खामोशी बरकरार है जबकि भारतीय जनमानस इसे पीतांबरा पीठ की कृपा मानता है।
तंत्र साधना शाक्त सम्प्रदाय से जुड़ा हुआ है, उसके बाद शैव सम्प्रदाय से, और कुछ सीमा तक वैष्णव परंपरा से भी। शैव परंपरा में तंत्र ग्रंथों के वक्ता साधारणतया शिवजी होते हैं। तंत्र का शाब्दिक उद्भव इस प्रकार माना जाता है -‘तनोति त्रायति तंत्र’। इससे अभिप्राय है तनना, विस्तार, फैलाव, इस प्रकार इससे त्राण होना तंत्र है। वैसे तो तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किन्तु मुख्य तंत्र 64 कहे गए हैं। तंत्र का प्रभाव विश्व स्तर पर है। हां, यह देखने में आया है कि तंत्र साधना न करके तांत्रिक बनकर कुछ लोगों ने इस सर्वहितकारी विद्या को बदनाम भी किया है! तंत्र के ग्रंथों में लिखित वर्णन है, यह विद्या सकारात्मक कार्य के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। बहरहाल, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध तथा वर्गविहीन समाज और समता की बुनियाद पर तरक्की की मंजिल तय करने का दावा करने वाले चीनी शासक लोकतंत्र के पथ पर कभी नहीं चले। इन लोगों ने केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का लबादा ओढ़ रखा है। असल में इनकी मनोवृत्ति तानाशाह की है। विव्यापी कोरोना महामारी ने इनके असली चेहरे को उजागर कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय सीमा पर इनकी सैन्य गतिविधियों को देखा जा सकता है। ये लोग भारतीय सीमा पर रहस्यमय तरीके से दो कदम आगे, दस कदम पीछे, पांच कदम आगे और तीन कदम पीछे जाने की नौटंकी कर रहे हैं। भारतीय सेना और सरकार इनकी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति से सतर्क रहें। कारण, इनकी धोखाधड़ी और बेशर्मी मशहूर हैं।
Date:18-06-20
आत्मनिर्भरता और स्वदेशी
भारत डोगरा
हाल के समय में आत्मनिर्भरता पर चर्चा फिर से आरंभ हुई है। विश्व के तेजी से बदलते दौर में आत्मनिर्भरता का महत्त्व बढ़ गया है। आत्मनिर्भरता के साथ स्वदेशी का सिद्धान्त नजदीकी तौर पर जुड़ा है। मौजूदा परिस्थिति से जूझने के लिए स्वदेशी की भावना और स्वदेशी आंदोलन के संदेश का विशेष महत्त्व है। वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल ही हमें स्वदेशी की मूल भावना को ग्रहण करना पड़ेगा। वर्तमान संदर्भ में स्वदेशी की भावना का सबसे अनुकूल अर्थ यह है कि जहां तक जीवन की बुनियादी जरूरतों का सवाल है, उसमें जहां तक संभव हो हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें।
यह सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है और छोटे ग्रामीण समुदायों पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें खाद्यान्न, अन्य आवश्यक खाद्य पदाथरे, आवश्यक दवाओं, सबसे जरूरी पूंजी वस्तुओं व मशीनों, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी शस्त्रों आदि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती, किन्तु इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जिन खनिजों की हमारे यहां कमी है, उनके उपयोग को यथासंभव सीमित रखें। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार में हम हिस्सा जरूर लेते रहें पर बुनियादी जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राथमिकता दें। यदि हम बुनियादी जरूरतों में आत्मनिर्भर हैं तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने न्यायोचित हकों के लिए असरदार ढंग से संघर्ष कर सकते हैं, हमें दूसरों के दबाव में घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही विदेशी कर्ज के बोझ को कम करने के असरदार उपाय भी हमें अपनाने पड़ेंगे।
स्वदेशी का दूसरा रूप गांव, समुदाय या मुहल्ले के स्तर का है। वास्तव में जब हर गांव व मुहल्ले में स्वदेशी का जोर हो तभी राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी सफल हो सकता है। गांव-समुदाय में, उनसे जुड़े कस्बों और छोटे शहरों में इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि जहां तक संभव हो, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति स्थानीय उत्पादों से ही हो। इससे आत्मनिर्भरता का संदेश दूर-दूर के गांवों में पहुंचेगा और अनेक ऐसी दस्तकारियों व अन्य परंपरागत रोजगारों को नया जीवन मिल सकेगा जो उजड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षित युवाओं को अपनी शिक्षा और नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए भी अनेक रोजगार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। यदि इस तरह के प्रयास हमारे देश में बहुत-सी जगहों पर निंरतरता के साथ हों तो कुछ ही समय में इसका असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देने लगेगा। आयातित वस्तुओं की मांग कम होगी जिससे विदेशी मुद्रा पर बोझ कम होगा। स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार मिलने से बेरोजगारी कम होगी व महानगरों की ओर असहाय स्थिति में पलायन कुछ हद तक रुकेगा। युवा वर्ग को अपनी शिक्षा, कौशल और रुचि के अनुकूल स्वरोजगार मिलने से तकनीकी और उद्यमी क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मिलेगा। हमारे उद्योग और प्रबंधन में जड़ता दूर होगी तथा नई प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिलते रहने से इनका स्तर ऊपर उठेगा।
स्वदेशी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य की बहुत संभावनाएं हैं। किसी भी मुहल्ले या बस्ती से यह कार्य आरंभ हो सकता है, बस लगन की जरूरत है। केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी कर्ज के विरुद्ध नारेबाजी करने से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जैसे-जैसे आर्थिक संकट विकट हो रहा है, वैसे-वैसे जनसाधारण को स्वयं भी राहत देने वाले विकल्पों की तलाश है। इस स्थिति में यदि उत्साही युवा और अनुभवी बुजुर्ग स्वतंत्रता के संघर्ष के समय के आदशरे से प्रेरित होकर स्वदेशी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करें तो उन्हें निश्चय ही अच्छी सफलता मिल सकती है। शुरू में रास्ता कुछ टेढ़ा जरूर लगेगा पर कुछ जगहों पर सार्थक कार्य होने के बाद अन्य स्थानों पर अधिक सहूलियत हो जाएगी। स्वदेशी के साथ ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य जरूरी है, जिससे तेजी से फैल रही अपसंस्कृति का सामना भी हो सकेगा।
आत्मनिर्भर भारत ही असली जवाब
विवेक काटजू, पूर्व राजदूत
भारत और चीन का आपसी रिश्ता एक नाजुक, गंभीर और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और देश के सामने बड़ा सवाल यही है कि गलवान घाटी में जो ताजा हिंसक झड़प हुई है, जिसमें हमारे 20 अफसर और जवान शहीद हुए, उसका किस तरह से जवाब दिया जाए? आगे की हमारी चीन-नीति क्या हो? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें भारत-चीन संबंधों की हकीकत और पृष्ठभूमि पर गौर करना होगा।
सच्चाई यही है कि आजादी मिलने के बाद से ही चीन हमारे लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती रहा है। इस सच की अनदेखी 1950 के दशक में भारत सरकार ने की। तब हमारा मानना था कि दोनों देश विकासशील हैं, इसलिए उनके हितों में समन्वय बनाया जा सकता है। मगर भारत जहां शांति के पथ पर चल रहा था, वहीं चीन ने अक्साई चिन को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारों की मानें, तो उस वक्त बीजिंग सीमाओं को लेकर भारत से समझौता करना चाहता था, लेकिन भारतीय हुकूमत का अपनी भूमि से कोई समझौता न करना एक स्वाभाविक कदम था। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, जिसमें हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध सीमित हो गए। इस बीच चीन ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए, ताकि इस्लामाबाद की नई दिल्ली के प्रति पारंपरिक दुश्मनी का वह फायदा उठा सके। उसने पाकिस्तान की आर्थिक-सामरिक ताकत को मजबूत किया, यहां तक कि उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम को भी बुनियादी तौर पर सहायता पहुंचाई। आज भारत को चीन-पाकिस्तान के इसी गठजोड़ का मुकाबला करना है।
चीन-भारत युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दो बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं। पहली वारदात साल 1967 में सिक्किम में हुई, जिसमें हमारे 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों की जान गई। दूसरी झड़प 1975 में अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। उसमें असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया गया था। इसके बाद बीते 45 वर्षों में गलवान घाटी की घटना से पहले भारत और चीन के सैन्य ‘गश्ती’ दल में आपसी टकराव तो हुए, लेकिन किसी सैनिक ने जान नहीं गंवाई।
दरअसल, वर्ष 1988 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री-काल में भारत ने अपनी चीन-नीति बदली। यह तय किया गया कि बीजिंग के साथ सीमा-विवाद सुलझाने की कोशिश तो होगी, लेकिन साथ-साथ तमाम क्षेत्रों में उसके साथ आपसी सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। तब से अब तक हर भारतीय हुकूमत ने कमोबेश इसी नीति का पालन किया है। यही कारण है कि आज भारत और चीन के आर्थिक व व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत व व्यापक हो गए हैं। दिक्कत यह रही कि 1988 की नीति में सीमा-विवाद सुलझाने की बात तो कही गई, लेकिन चीन ने कभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, 1993 के बाद दोनों देशों ने यह तय किया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति के लिए वे आपस में विश्वास बहाली के ठोस उपाय करेंगे। फिर भी, समय-समय पर चीन का रवैया बदलता रहा। यहां तक कि नियंत्रण रेखा को लेकर उसने अपना रुख अब तक स्पष्ट नहीं किया है। इसी वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई स्थानों पर दोनों देशों की सोच एक-दूसरे से अलग है, और दोनों के सैन्य दल आपस में गुत्थमगुत्था हो जाते हैं।
तो क्या 1988 से चल रही हमारी चीन-नीति पर अब पुनर्विचार करने की जरूरत है? यह तभी हो सकता है, जब भारत सरकार ही नहीं, पूरी सामरिक और राजनीतिक बिरादरी में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ एकजुटता बने। बेशक 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद चीन ने बहुत तरक्की कर ली है। उसने मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इतनी ताकत हासिल कर ली है कि उसे ‘दुनिया की फैक्टरी’ कहा जाने लगा है। वहां न सिर्फ हर तरह के उत्पाद बनने लगे हैं, बल्कि उनकी दुनिया भर में आपूर्ति भी होने लगी है। मगर यह भी सच है कि चीन के बढ़ते दबाव के कारण और अंतरराष्ट्रीय नियमों की उसके द्वारा की जा रही अनदेखी को देखते हुए पूरी दुनिया चिंतित है और कई देशों ने आपसी सहयोग बनाना शुरू कर दिया है।
हाल के वर्षों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जिस तरह से आपस में रिश्ते बढ़ाए हैं, उससे भी चीन को ऐतराज है। इन चारों देशों का यह सहयोग अब सामरिक स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, इस चतुष्कोणीय संबंध, यानी क्वाड के साथ-साथ रूस और चीन के साथ मिलकर भारत त्रिपक्षीय बातचीत भी कर रहा है, जिसका स्पष्ट संदेश है कि नई दिल्ली अपने हितों की रक्षा के लिए हर देश से संबंध बढ़ाना चाहती है। भारत बेशक अमेरिका के करीब जाता दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम वाशिंगटन के पिछलग्गू बनकर बीजिंग का विरोध करने को तैयार हैं। हरेक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह हम भी अपनी कूटनीति खुद तैयार कर रहे हैं, जिसमें अपने हितों का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है।
जाहिर है, चीन की ताजा हिंसक कार्रवाई का हमें पूरी दृढ़ता के साथ मुकाबला करना होगा। हाल की घटनाओं को देखकर यही लगता है कि चीन हर हाल में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कम करना चाहता है। लेकिन हमें हर तरीके से अपने मान-सम्मान की हिफाजत करनी है। इसके साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा में बदलाव लाने की बीजिंग की हरेक कोशिश को भी नाकाम करना होगा, और हमें ऐसे उपाय भी करने पड़ेंगे कि वह मई, 2020 से पहले की स्थिति में लौटने को मजबूर हो। अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए हमें चीन के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की भी समीक्षा करनी होगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान पर संजीदगी से आगे बढ़ना होगा, और मैन्युफैक्र्चंरग के मामले में देश को आगे ले जाना ही होगा।