18-05-2024 (Important News Clippings)
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Date: 18-05-24
Murder Of Trees
Compensatory plantations cannot replace a forest.
TOI Editorials
No stopping them | Daylight murder is what the felling of trees in Delhi’s Ridge Area is. The abandon with which the triad of authorities in National Capital Region spanning Rajasthan, Delhi and Haryana routinely sidestep SC orders, and work in cahoots with land mafia and illegal mining outfits to level the Aravallis and Delhi Ridge is well-established. In this case, DDA, the urban development planner for the dustbowl heat-island capital of a $3.7 trillion economy, is in the dock for wilful environmental degradation. Nothing is stopping the loot.
No saving forests | Compensatory afforestation, 100 trees to be planted for every tree felled, that SC has directed DDA to do, is a useless measure. Compensatory afforestation simply puts a price on trees, making them a commodity. It puts forests into a business model. But reality is that chopping down forest stretches destroys entire ecosystems of microflora and fauna, multiple species and habitats of tree-dwelling creatures. Afforestation is invariably a monoculture, and no matter how many saplings are replanted, they can never replace a forest. Compensatory afforestation is a dead-end.
Stay invested
India should not tailor its ties with Iran to U.S. foreign policy changes.
Editorial
By signing a 10-year agreement with Iran to develop and operate the Chabahar port, India has taken its infrastructure and trade partnership with the Islamic Republic to the next level despite tensions in West Asia. India will invest $120 million and offer a credit facility of $250 million to further develop the terminal it operates in Chabahar’s Shahid Beheshti port and related projects. However, after the deal was signed, the U.S. State Department said entities considering business deals with Iran “need to be aware that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions”. In the past, American sanctions on Iran had delayed the project. Conceived in 2003, the project did not take off for years after the U.S. and the UN imposed sanctions on Tehran over its nuclear programme. India signed a memorandum of understanding in 2015 after Washington eased sanctions on Iran following that year’s nuclear agreement, and in 2016, the contract was executed during Prime Minister Narendra Modi’s Iran visit. The U.S.’s unilateral withdrawal from the nuclear deal in 2018 and reimposition of sanctions on Iran raised questions on India’s continued cooperation with Tehran. But India managed to win a carve-out from U.S. sanctions that allowed it to operate the port through ad hoc measures.
The Chabahar port is critical for India’s connectivity plans. First, it offers an alternative route to Afghanistan and Central Asia by bypassing Pakistan, allowing better trade with Central Asia. And, Chabahar is expected to be connected to the International North-South Transport Corridor (NSTC), bringing India closer to Europe through Iran, Azerbaijan and Russia. An alternative to the Suez route, a fully operational NSTC would reduce the time and money spent on intercontinental trade. The port, roughly 200 km from Pakistan’s Gwadar, where China is developing a port as part of its BRI, would also help India expand its geopolitical influence in Central Asia. But the U.S. seems to have taken a narrow view of the project over its hostility with Iran. America’s interests in the region have also changed. In 2018, when U.S. forces were backing the Islamic Republic government in Afghanistan, it gave a sanctions waiver to India as Kabul also stood to benefit from the port project. Today, U.S. troops are out of Afghanistan, the Taliban has replaced the Islamic Republic, and the U.S.’s focus is on containing Iran. India, in the past, had taken U-turns in its Iran engagement depending on the policy changes in Washington DC. It should not do that any more. It should stay invested in Chabahar and seek to improve its trade and connectivity projects with Central Asia, which is essential for India’s continued rise.
Date: 18-05-24
The burning hills of Uttarakhand
Dhananjay Mohan, [ In-charge, Head of Forest Force in Uttarakhand. ]
1 of 5 A forest fire in Nainital district in Uttarakhand on May 6, 2024. Since November 2023, when forest fires began to rage, there have been 1,038 incidents in the State. Shashi Shekhar Kashyap
Five people were killed in May in forest fires that have been raging in Uttarakhand since last November. The forest department attributes the fires to out-migration, high-tension wires, and the abundance of pine trees, while the State government has said in the Supreme Court that the fires are completely manmade. Ishita Mishra travels across the State and finds that villagers, mostly women, are helping extinguish the flames
On May 2, Gyanu Chalaune and his wife Basanti trudged up the hills in Sunrakot village in the scenic district of Almora in Uttarakhand to collect resin from the chir pine trees in the forest. The couple had moved from Nepal to Uttarakhand just last year for a better life and education for their three children. The temperature that morning was above 30°C. They worked to extract the resin, called leesa in the hills, for Ramesh Bakuni, a contractor. They earned ₹50,000-60,000 if they worked for 10 hours a day for six months.
As they were getting ready to leave, the couple heard a scream. They saw a man running on the hilltop, desperately trying to shake off flames that had engulfed him. They realised with horror that he was Deepak Pujara, a friend. The Chalaunes scrambled to the hilltop and found Pujara’s wife, Tara, lying on the ground, half burnt. Quickly, they broke a green branch off a nearby tree and began hitting Pujara, even as their clothes caught fire. Before anyone could help them, the four victims were severely burnt. All of them succumbed to injuries in hospital.
Bakuni did not have the courage to break the news to Chalaune’s children for days. “They have been playing in my garden for months. I didn’t have the heart to tell them what had happened,” says Bakuni, who is worried that people will no longer work for him. The children are now under the care of their uncle in Nepal’s Bajhang district, from where they came.
Five people have been killed and four injured in forest fires in Uttarakhand this year. According to a 2019 report of the Forest Survey of India, Uttarakhand has a recorded forest area of 38,000 square kilometres, which is 71.05% of its geographical area. Since November 2023, when forest fires began to rage, there have been 1,038 incidents that have gutted 1,385.5 hectares (ha) of forest land till May 10. While authorities have dismissed these as “annual affairs” in the hills, the cost of these fires has been borne by the people whose lives depend on the mountains.
Flame of the forest
A booklet on the Uttarakhand forest department website says increasing migration of people from here to other States, which has left the hills barren; high-tension wires; and the abundance of chir pine trees, which are highly inflammable in nature, are the main reasons for forest fires. While the youth don’t know how to tackle forest fires because the current academic curriculum does not educate them about the environment, older generations, who predominantly populate the hills, are unable to climb the hilltops to control the fires, the booklet says.
“People in [the] hills are now getting cooking gas under [the] ambitious Ujjawala scheme of the Central government and hence, villagers have stopped going to forests in [the] hills to collect wood for cooking, which is also a reason for increasing forests fires,” it adds.
Dhananjai Mohan, who is in charge of the Head of Forest Force in Uttarakhand, says surfaces have become drier because of an excessive dry spell and less snowfall than usual this year. This has caused fires to spread faster in the forests, which are full of pine trees. According to the forest department website, Uttarakhand has 3,94,383.84 ha of chir pine forests. Chir pine trees constitute 15% of the 13 varieties of trees in the State.
“In this environment already conducive to fires, forest fires spread quickly when villagers burn stubble in the fields. Villages and forests are interspersed in the State. Forest fires also occur when people leave burnt cigarettes in the forest or set forests on fire to clear the land in the belief that it will boost the growth of fodder,” he says.
Dousing fires for a mango drink, biscuits
It is May 6. In Almora’s Sitlakhet, located 1,900 meters above sea level in the Kumaon Himalayas, the hills, laden with tall trees, which were once green, are not visible from the balconies of homes in the villages; they have disappeared under a thick cover of smog.
The trees are now black, and the ashes of burnt pine leaves cover the forest floor. The mountains, which always promise clean and cool air, radiate heat. Instead of the aroma of flowers, the smell of burnt wood lingers in the air.
Around 20 women from Sitlakhet and the nearby Bhakar village come down from a hilltop after dousing a forest fire. Using green bushes, their only weapon against the towering flames, they worked hard for 10 hours. Their clothes are soaked in sweat and ash; they look exhausted.
The women belong to a 300-member group in Sitlakhet called ‘Jungle Ke Dost (friends of forests)’. Their mentor is Gajendra Pathak, 56, a pharmacist in a local healthcare centre who brought these women and some men together in a community initiative last year to tackle forest fires. On his call, the members of the group, mostly women, set out to put out fires.
In return for their effort, the women are offered nothing but a 125 millilitre tetra pack of Frooti, a popular, sweet mango-flavoured drink; and some biscuits. Pathak has ordered these, and the forest ranger, Manoj Lohani, has paid for them. The women tie the packets to the corner of their sarees to take home for their children.
One of them, Indumati, a housewife, is desperate to go home. “Sir, please take me,” she says to Pathak, who is with them. “My six-month-old child must be hungry. I breastfed him at 10 a.m. before coming here. It’s 6:30 p.m. now,” she says, as she wipes her worn-out slippers.
Pathak stops a Jeep passing by and asks the women to sit inside. Lohani gives a few of the women a gardening rake before they climb into the vehicle They use this to clear the forest line so that fires can be stopped early.
“These women are the reason you see some greenery around. Otherwise, the forest fires would have ruined everything. It is sad that we are not in a position to do anything for them. They risk their lives to save our mountains,” says Pathak, who feels that the government must provide life insurance for the people of the State who help mitigate forest fires.
On being asked why there are more women than men in the group, Debuli Devi, 65, says, “Ye aadmi hi to jungle main aag lagate hain. Woh kya ise bhujayenge? (It is the men who set the forest on fire. How will they douse the fire?)“
Similarly, in Patwa Dagar village of Nainital district, Sunil Rawat says he has helped extinguish more than 20 forest fires since April 19. “Sitlakhet is not the only place where this happens. Villagers across the State come in large numbers to support the forest department, which has now woken up from a deep slumber, to control these incidents,” he says.
The District Forest Officer of Nainital, Chandra Shekhar Joshi, says the forest department has sent a proposal to the State government asking for remuneration for the villagers who help mitigate fires. Nainital district, with the largest forest area (70.67%) in the State, has around 300 forest fire watchers on its rolls. Half of them are women.
Of the recorded forest area of 38,000 sq km in Uttarakhand, the forest department manages 26.5 lakh ha of reserved forests where human intervention is banned, while van panchayats, or community-led forest managers, manage 7.32 lakh ha. As per a forest department bulletin, there is greater damage to reserved forests than to the area managed by the van panchayats.
After the recent fires, the State government announced insurance cover of ₹3 lakh for 4,000 contract employees of the forest department.
Playing politics
On May 8, the Uttarakhand government said in the Supreme Court that “all the instances of forest fires are manmade.” It informed the Court that 388 criminal cases had been registered across the State against those found setting the forests on fire. In most cases, people who were arrested had attempted to burn stubble, but had failed to control the fires which spread due to strong winds, the government said.
The 380-page interim status report submitted by the government in Court said that a section of the media had reported that 40% of Uttarakhand was burning, which was “misleading”, and that only 0.1% of forest cover was affected by fires. The State informed the Court that the State Disaster Response Force and the National Disaster Response Force had been deployed to tackle the forest fires. The Indian Air Force was using Bambi Buckets (collapsible containers that hang from a helicopter and release large amounts of water in targeted areas) to douse the flames, it said.
The government added in the report that the Uttarakhand Forest Fire Mitigation Project 2023-28 was pending with the Central government. The report also said that forest fires were not “new” in the State and that there was no longer an “emergency” situation.
The government informed the Court that it is tying up with IIT Roorkee to explore the option of cloud seeding to increase precipitation and trigger rainfall. Dismissing this solution, the Court said “cloud seeding or depending on [the] rain gods is not the answer” to forest fires.
The next day, after rains, the government claimed credit for having “controlled” the forest fires completely. But fires have raged on. On May 17 alone, 11 forest fires were reported.
On the same day, the Court adjourned the case to September 2024 after expressing satisfaction with the State’s response on the measures it was taking to tackle the problem. The State said that it had used the entire Compensatory Afforestation Fund for firefighting and fire prevention and was filling up vacant posts at the field level in the forest department, among other things.
The Congress was quick to use this issue in its Lok Sabha election campaign to target the State government, led by the Bharatiya Janata Party (BJP). “While fires continued to burn the forests in April, Chief Minister Pushkar Singh Dhami was busy travelling to other States to campaign for BJP candidates. Even the Forest Minister, Subodh Uniyal, was campaigning in Assam,” said Garima Dasauni, the spokesperson of Congress.
After completing his campaign, Dhami met with officials and ordered the police to charge those found setting the forests on fire with the Gangster Act and the Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Act, 2024.
Where solutions lie
Pathak believes that great injustice is being done to the chir pine tree, which many people in Uttarakhand hold as the main culprit of the fires. “This tree, which hardly needs maintenance, is a major source of timber and fuel wood. Its trunk is used to make furniture. Its leaves are used for decoration. Its bark is a source of charcoal, resin, and coal tar, which are not just used by villagers, but also sold to earn money,” he says. “Is there any other tree which gives us so much?”
The State has developed a concept to generate electricity from pine needles, which fall from the trees from mid-March until the onset of rains in July every year. But the low price offered for the collection of these needles is not helping.
This year, Dhami announced the start of a scheme, Pirul Lao-Paise Pao (bring pine leaves and get money), under which the State purchases pine leaves at the rate of ₹50 per kg, much higher than the ₹3 per kg, which has been the rate so far.
Pathak suggests that the government focus more on community participation to mitigate forest fires. He also believes that the Assisted Natural Regeneration (ANR) technique should be adopted across the State. This simple and low-cost forest restoration method involves facilitating the natural regeneration of degraded or deforested lands by providing favourable conditions for the growth of indigenous tree species. It involves a range of techniques such as the removal of invasive species, the creation of microsites for establishing seedlings, and the protection of natural regeneration from grazing and other disturbances. “ANR will not even cost half of what the government spends on planting trees. And finally, what we see of the government’s initiative is not even 10% of the total saplings planted,” he says. Establishing a fire line across the mountains is crucial to mitigate fires, he adds.
The forest fires in Uttarakhand have also ignited communal flames after a video emerged of young men celebrating, even as fires raged behind them. Some people accused Muslims of setting the forests on fire to “take revenge” on the State government which introduced a Uniform Civil Code and embarked on an “anti-encroachment drive” in Haldwani in February, which sparked riots. The police arrested the men, who hailed from Bihar and claimed to have recorded the video to gain some ‘likes’ on Instagram.
While the fires are being doused, Hemant Dhyani, from Ganga Avahan, an NGO which works to save the river Ganga, worries about the snowball effect of recurring forest fires. “Forests get burnt in fires. This reduces the strength of the mountains and the soil. When it rains, the loose soil fails to retain water and impacts ground water rejuvenation, causing flash floods. As the loose boulders crash and water also gushes down, landslides occur,” he explains
Ravi Chopra, an environmentalist from Uttarakhand, says the forest department in the State has “very few or no capabilities” to control forest fires. “Nothing can be done to mitigate forest fires unless they empower the local people and take them into confidence,” he says.
मतदाताओं की उदासीनता के कारण
राज कुमार सिंह, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )
लोकसभा चुनाव अब समापन की ओर हैं, मगर इसे लेकर संतोष से ज्यादा चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग चिंतित है कि मतदाताओं को प्रेरित करने की कवायद के बावजूद मतदान में कमी क्यों? चुनाव से ही सत्ता बनती-बिगड़ती है। इसलिए राजनीतिक दल और नेता चिंतित हैं कि कम मतदान किस पर भारी पड़ेगा। दोनों के लिए ही कम मतदान का ठीकरा मौसम पर फोड़ना सुविधाजनक है। बेशक गर्मी तो है, पर 2014 के लोकसभा चुनाव भी कमोबेश ऐसे ही मौसम में हुए थे, जब संसदीय चुनाव में रिकार्ड 66.44 प्रतिशत मतदान हुआ था। स्थितियों की मांग है कि सहज सुलभ बहानों के बजाय वास्तविक कारणों की पड़ताल की जाए। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय भी आयोग को पता होगा कि मई-जून में गर्मी चरम पर होगी। फिर मतदान सात चरणों तक क्यों खींचा गया? मतदान केंद्रों की दूरी कम क्यों नहीं रखी गई? पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा भी सभी केंद्रों पर सुनिश्चित क्यों नहीं हुई? मतदाता सूचियां त्रुटिरहित क्यों नहीं? ग्रामीण मतदाताओं के लिए यह बड़ी समस्या है। मतदान केंद्रों के बाहर पहचान पत्र की जांच के नाम पर सुरक्षाकर्मी परेशान क्यों करते हैं? माना कि मतदान मतदाताओं का अधिकार और कर्तव्य है, पर यह उनकी परीक्षा नहीं। चुनाव परीक्षा है आयोग के प्रबंधन और राजनीतिक दलों की गतिविधियों की, जिसमें मतदाता उनके परीक्षक होते हैं।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की चिंता अपने समर्थकों द्वारा अधिकाधिक मतदान के जरिये अपनी जीत सुनिश्चित करने तक सीमित है। कुल मतदान प्रतिशत में कमी के असर की आशंका से उन पर मानसिक दबाव तो बढ़ता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के हित में मतदान का प्रतिशत बढ़े, वे ऐसा प्रयास करते नहीं दिखते। अमूमन ज्यादा मतदान को सत्ता विरोधी लहर और कम मतदान को यथास्थिति का संकेत मान लिया जाता है, लेकिन अतीत के परिणाम इस पर एकमत नहीं। कम मतदान के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुए तो ज्यादा मतदान के बाद भी यथास्थिति बरकरार रही। 1998 में जब मतदान चार प्रतिशत बढ़ा तो लोकसभा में भाजपा की सीटें बढ़कर 182 हो गईं, लेकिन अगले साल हुए चुनाव में मतदान में एक प्रतिशत कमी के बावजूद वह काफी सीटें बरकरार रखने में सफल रही। 2004 में मतदान 1.7 प्रतिशत कम हुआ। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार विदा हो गई, जबकि ओपिनियन पोल उसकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। तब मतदान का राष्ट्रीय औसत तो 58.7 प्रतिशत रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में वह 50 प्रतिशत से नीचे चला गया, जबकि पहली बार देश भर में ईवीएम से चुनाव कराए गए थे।
वर्ष 2014 में सर्वाधिक 66.44 प्रतिशत मतदान हुआ, जो उससे पिछले लोकसभा चुनाव से सात प्रतिशत ज्यादा था। परिणामस्वरूप तीन दशक बाद किसी एक दल के रूप में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। भाजपा ने बहुमत से भी 10 अधिक 282 सीटें जीतीं। 2019 में मतदान 1.7 प्रतिशत बढ़ा और भाजपा की सीटें भी बढ़कर 303 हो गईं। कम या ज्यादा मतदान प्रतिशत से चुनाव परिणाम पर पड़ने वाले असर के स्पष्ट निष्कर्ष को लेकर भ्रम के बावजूद मतदाताओं में कम या ज्यादा उत्साह के कारण समझने की कोशिश की जा सकती है। 1996 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद वाजपेयी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार मात्र 13 दिन चल पाई, क्योंकि समता पार्टी जैसे अपवादों के अलावा राजनीतिक अस्पृश्यता के चलते अन्य दल समर्थन देने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनीं संयुक्त मोर्चा सरकारें कुछ ही महीनों की मेहमान साबित हुईं। संभव है कि उसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा हो, जो अधिक मतदान प्रतिशत में नजर आया और जिसका लाभ भाजपा को 1998 और 1999 के चुनाव में मिला। इसी तरह 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार न सिर्फ नीतिगत जड़ता की शिकार नजर आई, बल्कि उसमें कई बड़े घोटाले भी उजागर हुए। इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत और भाजपा की सीटें बढ़ीं, क्योंकि पुलवामा और बालाकोट से उपजा राष्ट्रवाद का तात्कालिक मुद्दा एक बड़ा कारक रहा। बेशक भाजपा के पास विशाल संगठन के साथ ही उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सहयोग और शक्ति मिलती है, लेकिन इस सच से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी भारी जीत के सबसे निर्णायक कारक स्वयं नरेन्द्र मोदी रहे।
अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में वैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा तो कारण किसी कारक विशेष की अनुपस्थिति और राजनीतिक व्यवस्था की बिगड़ती छवि में भी खोजने होंगे। तभी हम मतदाता की उदासीनता का मर्म समझ पाएंगे। हमें कुछ सवालों के जवाब तलाशने होंगे। जैसे, वोटवालों से वादों और नोटवालों की चिंता करने वाली राजनीति बड़ी संख्या में नेताओं का खानदानी पेशा क्यों बन रही है? क्या धनबल और बाहुबल ने चुनाव प्रक्रिया को सत्ता का तिकड़मी खेल नहीं बना दिया है? क्या आम आदमी इतने महंगे चुनाव लड़ने की सोच भी सकता है? प्रत्याशियों के चयन का आधार क्या है? निष्ठा और नीति पर जीत की संभावना क्यों भारी पड़ जाती है? जनता के मुद्दे दलों के चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बनते? कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, किंतु जाति जनगणना की याद अब आ रही है? 80 करोड़ गरीबों को हर माह पांच किलो राशन मुफ्त देने पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस चौथे चरण के बाद खुद 10 किलो राशन मुफ्त देने का वादा कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई कम करने का ब्लूप्रिंट पेश करने के बजाय प्रचार अरबपति, आरक्षण और संविधान के इर्दगिर्द क्यों घूम रहा है? भाजपा दस साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगने के बजाय पाकिस्तान, मंगलसूत्र और शहजादे का सहारा क्यों ले रही है? पाकिस्तान चूड़ियां पहने या कंगन, आम भारतीय का जीवन स्तर उससे कैसे बेहतर हो जाएगा? लगता है कि इस बार सत्ता के खिलाड़ी खुद मतदाता का मूड भांपने में भ्रमित हैं या फिर मतदान के बीच मुद्दे बदल कर उसे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं।
कड़ी नसीहत
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी नसीहत दी है। उसने व्यवस्था दी है कि अगर धनशोधन के मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, तो ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर आरोपी अदालत के बुलाने पर हाजिर होता है, तो उसे हिरासत में लेने के लिए ईडी को अदालत में आवेदन करना होगा और फिर न्यायालय बहुत जरूरी होने पर ही उसे हिरासत में भेजने का फैसला कर सकता है। धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह फैसला एक तरह से ईडी की उसकी सीमा बताने वाला है। इसी धारा के तहत ईडी किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि इस धारा के तहत गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी को जमानत देना मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक वर्ष पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को नसीहत दी थी कि धनशोधन मामले में गिरफ्तारियों को लेकर वह अतिरिक्त उत्साह न दिखाए। उसके बाद भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि ईडी तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, जब उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हों, उसके बारे में वह स्पष्ट उल्लेख करे।
दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से धनशोधन मामलों में जिस तरह ईडी सक्रिय नजर आ रहा है और विपक्ष के अनेक नेताओं और उनसे संबंधित लोगों को सलाखों के पीछे डाल चुका है, उसे लेकर लगातार आपत्ति दर्ज कराई जाती रही है। एक वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ईडी भय का माहौल पैदा न करे। उसकी गिरफ्तारियों में राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी असाधारण रूप से अधिक है। मगर उस नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां लगातार जारी रहीं। उनमें से कई नेता अब भी जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। माना जाता है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के छापों और गिरफ्तारियों पर विराम लग जानी चाहिए, ताकि राजनेता चुनाव में समान अधिकार से चुनाव मैदान में उतर सकें। मगर इस दौरान भी छापे रुके नहीं हैं। ईडी की इस सक्रियता के विरोध में विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी, मगर धनशोधन का मामला संवेदनशील होने की वजह से अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय इसे लेकर गंभीर और कड़ा रुख अपनाए हुए है, तो ईडी को अपने दायरे का अहसास हो जाना चाहिए।
जब भी किसी राजनेता या बड़े अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो ईडी भी पीछे-पीछे वहां पहुंच जाती है और अपने असीमित अधिकारों का इस्तेमाल करती देखी जाती है। धनशोधन के मामले में कड़ी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। यह देश की सुरक्षा के लिए काफी संवेदनशील मामला है। इसी दृष्टि से धनशोधन निवारण अधिनियम को कड़ा बना गया था। मगर इस कानून को अगर ईडी राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, तो इस कानून का प्रभाव संदिग्ध हो जाता है। छिपी बात नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियां तो तेज हुई हैं, पर दोषसिद्धि बहुत कम हुई है। यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सर्वोच्च न्यायालय की नई व्यवस्था के बाद ईडी गिरफ्तारियों के मामले में पुनर्विचार करेगा।
Date: 18-05-24
झुलसते शहरों में बढ़ती दुश्वारियां
अभिषेक कुमार सिंह
गर्मी, लू और उमस किस तरह जानलेवा बन गई हैं- इसके उदाहरण दुनिया भर के शहरों में दिख रहे हैं। भारत में शहरों को बेहतर बुनियादी ढांचे, शानदार जनसुविधाओं और रोजगार के अवसरों के केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। वहां रहने वाले लोग एक अच्छी जीवनशैली वाली जिंदगी की उम्मीद करते हैं। पर अब शहर ही दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आबादी के बोझ से कराहते और सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते ये शहर बुनियादी ढांचे पर भीषण दबाव, महंगाई और कामकाज की जगहों से रिहाइश की बढ़ती दूरियों के कारण उनमें रहने वालों की सुविधा के बजाय दुविधा का केंद्र बन रहे हैं। इधर कुछ वर्षों में उन्हें एक नई समस्या ने घेर लिया है। यह समस्या गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा गर्मी पड़ना है। इस समस्या को वैज्ञानिकों ने ‘अर्बन हीट’ कहा है। इसे शहरी लू भी कहा जा रहा है।
इस शहरी लू पर नजर वर्ष 2018 में तब गई थी, जब ‘यूएस जर्नल प्रोसिडिंग्स आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज’ ने दुनिया के चौवालीस शहरों में बढ़ते तापमान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस शोध रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के छह महानगरों में पैदा होने वाली शहरी लू (अर्बन हीट) पर केंद्रित करते हुए बताया गया था कि वर्ष 1979 से 2005 के बीच जिस कोलकाता शहर में सालाना सोलह दिन भयंकर लू चलती थी, अब वहां ऐसे दिनों की संख्या बढ़कर चौवालीस तक हो गई है। शोध में दावा किया गया था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों की करोड़ों की आबादी के सामने आने वाले वक्त में शहरी लू झेलने का खतरा चार गुना तक बढ़ गया है। इसमें एक चेतावनी भी दी गई थी कि अब शहरियों को इस ‘अर्बन हीट’ के साथ रहना और लगातार उसका खतरा सहना सीखना होगा।
इधर, ‘सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट’ ने अपनी पत्रिका ‘डाउन टू अर्थ’ में एक विस्तृत रिपोर्ट में इस समस्या का खुलासा किया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि कंक्रीट के जंगलों में बदलते हरियाली विहीन शहरों में आखिर इंसान कितनी अधिक गर्मी झेल सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर बड़े शहरों या महानगरों में ऐसा क्या है, जो वहां प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली गर्मी या लू के मुकाबले कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है। इसका गंभीर पक्ष यह है कि शहरी लू केवल मई-जून में नहीं, घोर सर्दी में भी अपना असर दिखा सकती है।
‘अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन’ के ‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर जर्नल’ में एक शोधपत्र ‘अर्बन हीट आईलैंड ओवर दिल्ली पंचेज होल्स इन वाइडस्प्रेड फाग इन द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। उसमें बताया गया था कि 2018 में देश की राजधानी दिल्ली में पिछले सत्रह वर्षों के मुकाबले प्राकृतिक कोहरे का सबसे कम असर इसलिए हुआ, क्योंकि यहां पैदा हुए प्रदूषण और गर्मी ने कोहरे में छेद कर दिए थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, दुनिया भर के शहरों में शहरी प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरे की सघनता में भारी कमी देखी गई। आइआइटी, मुंबई और देहरादून स्थित ‘यूनिवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज’ ने ‘नासा’ के सत्रह वर्षों के उपग्रह डेटा का विश्लेषण कर कोहरा छंटने की प्रक्रिया को ‘फाग होल’ की संज्ञा देते हुए बताया था कि दिल्ली में जनवरी, 2018 में नब्बे से ज्यादा फाग होल हो गए थे। शोधकर्ताओं ने कहा था कि शहरों की गर्मी कोहरे को जला रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके के मुकाबले शहरों का तापमान चार से पांच डिग्री ज्यादा हो जाता है।
बताया गया कि शहरों में तेजी से हो रहे हर किस्म के निर्माण कार्यों, बढ़ रहे शहरीकरण, हरित पट्टी में तेज गिरावट और कंक्रीट से तैयार हो रही संरचनाओं के कारण जमीन के अंदर की गर्मी सतह में या सतह के करीब फंसकर रह जाती है। आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली-मुंबई समेत देश के तेईस शहरों की करीब बारह-पंद्रह करोड़ आबादी की जरूरतों के मद्देनजर हुए शहरीकरण ने शहरों को ऐसे ‘हीट’ और ‘गैस चैंबरों’ में बदल डाला है, जो मौसम की अतियों का कारण बन रहे हैं। ये शहर क्यों ऐसे बन गए हैं, इसकी कुछ स्पष्ट वजहें हैं। जैसे, कम जगह में ऊंची इमारतों का अधिक संख्या में बनना और उन्हें ठंडा, जगमगाता और साफ-सुथरा रखने के लिए बिजली का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। चाहे घर हो या दफ्तर, मौसम से लड़ने के लिए उन्हें वातानुकूलित बनाना और आने-जाने के लिए कारों आदि का बढ़ता इस्तेमाल। अगर किसी शहर में एक वक्त में लाखों-करोड़ों एयर कंडीशनर- रेफ्रिजरेटर (एसी-फ्रिज) चल रहे हों, पेट्रोल-डीजल से चलने वाली लाखों कारें ग्रीनहाउस धुएं के साथ गर्मी भी वातावरण में घोल रही हों, तो शहरों में नकली रूप से पैदा होने वाली इस लू की संहार क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि इस शहरी लू से कैसे निपटा जाए। अभी तक सामान्य मौसमी बदलावों से मुकाबले के लिए जो साधन और उपाय आजमाए जा रहे हैं, उनमें कोई फेरबदल लाए बगैर संभव नहीं है कि हम शहरी लू का मुकाबला कर पाएं। जाहिर है, इसके लिए शहरीकरण की योजनाओं के बारे में नए सिरे से कोई सोच बनानी होगी। अभी तो हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती जरूरतों और गांवों से पलायन कर शहरों की ओर आती आबादी के मद्देनजर आवास समस्या का ही समाधान खोज रहे हैं, उनके सामने शहरों की आबोहवा को बिगाड़ने वाली चीजों का कोई खाका ही मौजूद नहीं है। कुछ भारतीय योजनाकारों के मत में कंक्रीट की ऊंची इमारतों के बल पर होने वाला शहरीकरण असल में भारत के विकास के गांधीवादी नजरिये को आघात लगाता है।
वास्तुकार एजीके मेनन ने इस बारे में कहा था कि अच्छा हो कि हम भावी शहरों के निर्माण के मामले में विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी मुल्कों की नकल न करें और अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं। अगर ऐसा होगा, तभी हम शहरी लू और इसी किस्म की अन्य शहरी त्रासदियों का कुछ मुकाबला कर पाएंगे।
अहम है ईरान से समझौता
डॉ. सुरेन्द्र कु. मिश्र
अमेरिका द्वारा भारत-ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह परियोजना के संबंध में हुई डील को नया बताकर अपनी नराजगी व्यक्त की गई। इसके साथ ही भारत-ईरान के बीच 10 साल के इस अनुबंध पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि वह इसे नए दृष्टिकोण से देख रहा है अमेरिका को इस बात का गंभीरता से भी विचार करना होगा कि दबाव, दमन, दहशत व दादागिरी की नीति हमेशा नहीं चलती है। प्रत्येक देश अपने भू आर्थिक, भू-राजनीतिक तथा भू-सामरिक हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है जैसा कि भारत ने ईरान के साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित बंदरगाह के काउंटर के रूप में देखता है।
भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के संगठन और उनके अनुबंध के लिए और मेगा कनेक्टिविटी योजनाओं के माध्यम से परियोजनाओं के अगले चरण के विकसित करने के लिए यह समझौता हुआ है। भारत इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है, ताकि ईरान के माध्यम से भारत से रूस तक एक निर्बाध व्यापारिक मार्ग तैयार किया जा सके। भारत एक संयुक्त देश है और यह अनुबंध भारत और ईरान दोनों देशों के लिए बेहद एक सामयिक, सामरिक एवं संवेदनशील विशेष समझौता है कि मध्य एशिया और उससे आगे तक पहुंच आसान हो जाएगी। यह चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर में बनाई जा रही अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का एक करारा जवाब भी है।
ओमान की खाड़ी पर दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है और इसमें ‘शाहिद कलंतरी’ ‘शाहिद बेहिश्ती’ नामक दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं। यह बंदरगाह भारत को अरब सागर में चीन की उपस्थिति को नजरअंदाज करने में सक्रिय सहयोग देता है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक व व्यापारिक तथा सामरिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए एक विशेष महत्त्व का क्षेत्र है। यही कारण है कि इस बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, रूस के साथ ही मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार हेतु 7200 किलोमीटर की बहुउद्देश्यीय परिवहन परियोजना भी है। भारत अल्पकालिक समझौते पर इस बंदरगाह का संचालन कर रहा था, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत करना पड़ता था। जब चाबहार में निवेश की बात आई तो अल्पकालिक समझौते और ईरान के भू-राजनीतिक तनाव ने शिपर्स और निवेशकों को इससे दूर रखा था। इसके कारण एक बार तो ईरान इस समझौते में प्रगति न होने के कारण अपने कदम चीन की ओर बढ़ाने की मंशा बना ली थी। वास्तव में इस योजना को क्रियान्वित करने की चीन की क्षमता एवं संपन्नता भी थी।
भारत के इस समझौते के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी को ‘प्रतिबंधों का संभावित जोखिम’ की बात कहकर अपने रुख में परिवर्तन का संकेत दिया है। आखिरकार भारत ने अपने रणनीतिक एवं आर्थिक महत्त्व चाबहार बंदरगाह को दस वर्ष के लिए विकसित और संचालित करने के लिए ईरान के साथ 13 मई को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। वास्तव में यह एक नए भारत की साहसिक पहल है जो किसी भी प्रतिबंध की अब परवाह नहीं करता, विशेष रूप से भू-आर्थिक, भू-सामरिक एवं भू-राजनीतिक पहल के मामलों में। आखिर द्वंद्व कहां तक टाला जाए, भारत समझ गया है कि समय पर सामरिक व आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर जरूरी हो गए, जिसे जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जेहन में रखना होगा। यह बात अमेरिका को समझनी होगी कि यह समझौता कोई ‘नया’ नहीं है, यह तो केवल विगत रूप में संचालित हो रहे कार्यक्रम की निरंतरता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन की मौजूदगी को देखते हुए भारत की चाबहार की ओर पहल एक महत्त्वपूर्ण सामयिक एवं सामरिक आवश्यकता बन गई थी।
स्मरणीय है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में भारत, चीन तथा तुर्की को ईरान प्रतिबंधों से छूट दी थी, जबकि वाशिंगटन ओमान की खाड़ी के बंदरगाह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था1 चूंकि यह युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण था। वास्तव में अगर अमेरिका इसे एक नए समझौते के रूप में देखता है तो यह उसकी भारी-भूल होगी, क्योंकि मई 2016 में मूल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद से इस पर बहुत काम हुआ है। भारत चाबहार बंदरगाह में बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारी-भरकम निवेश कर चुका है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि भारत पहले ही अमेरिका के दबाव के कारण फारस की खाड़ी में फरजाद-बी गैस क्षेत्र खो चुका है, जो वास्तव में भारत के लिए एक विशेष आकषर्क तथा आर्थिक व रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण परियोजना थी। अत: भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का प्रबंधन अब अपने हाथ में लेने की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता है। यदि भारत किसी कारणवश अमेरिकी प्रतिबंध के दबाव में आ जाता तो खाड़ी क्षेत्र में अपना आर्थिक आधार एवं रणनीतिक प्रभाव खो देता।
यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका द्वारा पहले दी गई प्रतिबंधों की छूट के बाद भारत और ईरान स्वतंत्रता और प्रति-प्रसार अधिनियम 2012 के तहत वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मात देने की अनुमति प्रदान की थी। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, ग्रीस तथा इटली आदि को अस्थायी छूट प्रदान की गई थी। इसके साथ ही इन सभी देशों को फारस की खाड़ी देश के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इस समझौते में भारत ने अपना दृढ़ विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाया जो कि सामयिक व सामरिक रूप से बेहद अनिवार्य था। भौतिकता एवं आर्थिक होड़ की दौड़ में कोई भी देश, किसी भी देश का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं रह सकता। प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होती है।