18-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:18-04-20
The Saga of Lockdown
India has shown extraordinary solidarity, forbearance and leadership skills
Rajnath Singh, [Defense Minister of India]
Facing the exceptional challenge of stopping Covid-19 from spreading further, the nation has shown tremendous solidarity and patience. When it started, the lockdown seemed an impossible notion, more so in this country. Now, even after an extension, people remain steadfast in their resolve to protect themselves and their fellow citizens from the virus.
The way 1.3 billion Indians have joined hands against the pandemic is unprecedented in world history. Generations to come will wonder how it was made possible in a country like India. I am convinced that this would not have been possible but for extraordinary leadership.
The infection is, of course, spreading and the battle is far from won. Yet, we have reasons to feel confident, because the magnitude of the outbreak has been very limited in India, compared to the numbers in other parts of the world. This should be surprising, because India is not only a developing nation with limitations in public healthcare infrastructure and resources; it is also a vast country with high population density.
If the only way to stop the virus from claiming human lives was to keep a safe distance from fellow human beings, then the battle might have been as good as lost even before it began. How do you get the message across to a vast population, with different levels of literacy and access to the news media? What about cultural barriers? It would be physically impossible for any authority to enforce such a ban across the length and breadth of the nation if it failed to persuade people.
Yet, the impossible has happened. There were aberrations, yes, but they were aberrations; they were the exceptions that proved the rule. The Tablighi Jamaat event in the capital in March and the exodus of migrant labourers from some cities to their homes at the beginning of the lockdown were unfortunate, and yet they illustrate nothing more than stray cases of human frailties against a vast canvas of the whole population refraining from movement.
From Arunachal Pradesh in the northeast to Kachchh at the other end, from Kashmir to Kanyakumari, Indians have united for a common cause. How shall we explain this miraculous show of self-restraint? The Indian psyche is part of the answer. So are our cultural traditions.
There may be many more factors. Yet, the most crucial factor that brought them all together was the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The nation is fortunate, at such a critical juncture, in having a prime minister whose several qualities again came together in the right combination at this juncture.
The PM decided to impose the lockdown at a time when the number of infected patients was quite low. This shows his concern but also boldness – something we have seen before in other circumstances. Bringing the whole country to a halt and jamming the economy in order to save citizens’ lives is an extremely hard call to take, as we know from the global response to Covid-19.
Modi’s popularity ensured that the difficult decision was not opposed but welcomed, and people at large enthusiastically turned it into their own movement. As we saw in the curtain raiser to the lockdown, the Janata curfew meant the people on their own followed restrictions on movement. I can’t think of any other leader, in India or abroad, who could have successfully modified public behaviour literally within hours.
His appeals to people – first, about banging thalis as a gesture of gratitude towards doctors and others and later to light lamps as a symbol of solidarity and positivity – should also be evaluated in terms of the results they achieved. I can recount many anecdotes of villagers in far-flung places to whom the vibes of positivity would not have reached except through such innovative ways.
Such measures from the PM have spread the good word about awareness among them. When I get a chance to speak over phone with old colleagues and other fellow citizens from small towns and villages, I am amazed at the level of their awareness, their readiness to take precautions in spite of hardships, and their positive attitude. They themselves credit “Modi-ji” for this dramatic transformation. It is this trust of people in the PM that has ensured the lockdown is so supremely successful.
This is not to belittle the contributions made by the state chief ministers, district magistrates/ collectors and health officials. There indeed are several CMs who have done wonderful work. A number of mayors and municipal commissioners have gone way beyond the call of duty to ensure the wellbeing of citizens.
In this new kind of battle, our armed forces, police and paramilitary forces have also risen to the occasion in ensuring order as well as in helping local authorities in providing succour to those in need. Yet, without coordination from above, such efforts were likely to remain localised, not delivering the overall results that we have before us.
Moreover, what is heartening to note is that the PM has given priority to the marginalised, the daily wagers, labourers, and farmers. With the special package along with a slew of measures, the government is making best efforts to ensure that they do not have to bear a disproportionate part of the economic burden of the lockdown.
Date:18-04-20
Large Fiscal Stimulus Needed
Else we’re looking at bankruptcies, mass unemployment
TOI Editorials
The unique aspect of the world’s battle against the Covid-19 outbreak is that the first line of defence against it has catastrophic economic consequences. The great lockdown, as IMF refers to it, is expected to lead to the worst global recession in nine decades – since the Great Depression of 1929 – and a cumulative loss of around $9 trillion to global output over two years. This is more than the combined output of Germany and Japan. India has enforced possibly the tightest lockdown in the world to flatten the epidemic’s curve. The economic consequences will be proportionate. To restart the economy, therefore, a business as usual approach is doomed to fail. Something bigger is needed.
Taking cognisance of the impact of the lockdown, RBI yesterday unveiled its second economic revival package in three weeks. To the central bank’s credit, this package incorporates the experience of the earlier one and aims to plug the gaps. It’s designed to allow percolation of liquidity support to second tier firms, remove the uncertainty holding back bank lending in the wake of economic standstill, and ease the resource pressure of state governments. If this package works according to plan, it will partially neutralise the uncertainty which chokes financial intermediation in the midst of a crisis.
On their own, however, monetary tools are inadequate to meet the challenge. RBI’s measures have to be supplemented by a big fiscal package. The first set of fiscal stabilisation measures after the lockdown aimed to mitigate the impact on the most vulnerable sections of the population. Therefore, the emphasis was on using the PDS to transfer foodgrain and supplement it with cash transfers. By itself, it was an important move to alleviate hardship. However, since then the lockdown has been extended to a span of 40 days. This duration will have multiple second order effects which will severely undermine even perfectly sound businesses.
The combined impact of a revenue collapse of firms that triggers salary cuts and layoffs will exacerbate the demand squeeze in the economy. This will send the economy into a tailspin which will leave no segment, government revenues included, unscathed. The result could be mass unemployment, desperation and social explosions across the country. Therefore, India now needs a large fiscal package which will complement monetary measures, preserve jobs and prevent bankruptcies.
One measure which can complement RBI’s effort is the provision of a government backstop that can prevent revenue collapse morphing into job losses. A backstop of this nature will act as a force multiplier to incentivise banks to provide credit support to firms, starting a virtuous cycle to counter the vicious cycle of bankruptcies and job losses triggering more of the same. As we have seen in other crises, the confidence induced by backstops rarely requires an actual payout by government. Instead it pays for itself by inducing confidence in the system at a difficult time. In a system-wide shock, only the sovereign can provide a backstop.
There need to be other fiscal measures too. Tax extension should be offered to firms which have suffered severe cash flow disruptions on account of the lockdown. The first package announced by government was estimated to be less than 1% of GDP. Given the scale of the economic crisis, the measure of support has to be larger, around 5% of GDP. If carefully designed, the actual use of government resources will be lower than the size of the support. There is no time to lose. RBI’s measures must be backed by a large fiscal package to complement it, for full impact.
Helping a Lending Hand
The RBI has made life easier for banks it has given the govt. the cue for a fiscal support plan
Editorial
The RBI has infused oxygen into the financial system with a second set of measures announced on Friday by Governor Shatikanta Das to combat the lockdown impact on the economy. Most are aimed at maintaining liquidity, the economy’s lifeblood, though there are some regulatory proposals aimed at making life easier for banks, NBFCs and borrowers. It is now clear the bank prefers to calibrate its moves based on constant feedback from the ground — the way it should be. In what should be reassuring for the markets, Mr. Das was categorical that the RBI would do what it takes to support the economy and also monitor the evolving situation. Indeed, the RBI has been very generous in its liquidity maintenance measures in recent times and particularly so after the lockdown began in March. There will surely be consequences for the economy but that is a worry for another day. The overarching objective now should be to keep the economy afloat by deploying all the instruments at the RBI’s command.
The central bank has learnt from its experience of the Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO) till now when banks preferred to deploy the funds in bonds of PSUs and large corporates. The RBI has called out this risk-off attitude of the banks while announcing a further ₹50,000 crore TLTRO — all of this has to be invested in bonds and paper of NBFCs and microfinance institutions. The response to the next round of TLTRO will be interesting to watch. Similarly, by reducing the reverse repo rate by another 25 basis points to 3.75%, the RBI has made it furthermore unattractive for banks to indulge in ‘lazy banking’ by parking excess funds with the central bank rather than lend. As much as ₹6.9-lakh crore was parked with the RBI as on April 15. This is the time when banks will have to be liberal in extending help for working capital loans and overdrafts to their borrowers, including MSMEs. The government could help here by extending a scheme of credit assurance cover that will encourage banks to be more liberal in their risk outlook. By clarifying that there will be an asset classification standstill during the moratorium period for accounts that were not already NPAs as of March 1, the RBI has brought relief to borrowers who were worried that opting for the moratorium may turn them into NPAs. State finances have got some breathing space through the increase of WMA (Ways and Means Advances) limit to 60% over the level as on March 31. The special refinance facility of ₹50,000 crore extended to NABARD, SIDBI and NHB will help these institutions to prop up their respective constituents. The central bank has done what it can. It is now over to the government for the fiscal support package.
Beyond Solidarity
The migrant labour and the unemployed will be demanding their rights, not our mercy
Pratap Bhanu Mehta, [The writer is contributing editor]
Dealing with a pandemic requires high levels of solidarity. It is, however, becoming equally clear that expressions of solidarity risk devolving into a sentimental charade. There is an incredible number of people across different sections of society who have, often at great risk to themselves, and under difficult circumstances, helped prepare us to fight the pandemic and mitigate a looming humanitarian disaster. The widespread cooperation with the gruelling demands of the lockdown, on some interpretations, can also be seen as expressions of solidarity. But this should not blind us to the fact that solidarity, in the true meaning of the term, is failing us, just at the moment we need it most.
It is failing us because at the core of the idea of solidarity is not pity, compassion, or even care. It is justice. The harrowing scenes of grief and injustice that are now emerging call for an immediate response. Pity, compassion and care, as morally worthy as they might be as sentiments, are not fundamentally related to solidarity. Solidarity presupposes something like the idea of commonality, some form of identification. Pity, compassion and care are acts of kindness that can often presuppose distance and power. Even the act of helping, as necessary as it might be, underscores someone’s privilege. This is why, in normal circumstances, it is an affront to the dignity of people to make them depend on someone’s compassion. Compassion as an expression of solidarity presupposes power, because it appeals to someone’s discretion, not to their obligation.
There is something deeply morally odd in using the language of compassion in relation to the state. What we need from the state is not compassion, it is a minimum sense of justice. In fact, the appeals to compassion destructively depoliticise social policy by appealing to sentiment. By contrast, genuine solidarity, that speaks the language of justice, will ask hard questions about rights, institutional obligations, processes and accountability. Compassion speaks to the language of subjecthood, justice speaks to the language of citizenship. Justice allows you to be angry at the state when you see injustice. Compassion is a disfiguring appeal to someone’s power. The original meaning of the term solidarity was a juridical term, connoting joint liability. This had the advantage of not just emphasising a commonality, but also of the fact that there was an obligation. There was no choice in the matter.
So a justice-based solidarity will ask a different question. It will not ask: What is the bare minimum we can get away with to avoid starvation, or social unrest? The question is, what does the state owe as a matter of obligation in these circumstances? The state may yet announce a more ambitious economic package. But by waiting so long, and reducing millions of citizens to an avoidable and abject dependence on compassion — waiting for food if available, dependence on NGOs — the state has already added the injury of indignity onto economic hardships. Grain distribution was necessary. But a widespread distribution of cash, through various mechanisms, as advocated by so many political parties and experts, was the requirement of justice. When the state has to be pulled in this direction, kicking and screaming, you know it is not thinking justice.
Second, a genuine solidarity would now ask very different kinds of structural questions about the economy. There is no reliable data on this yet. But one thing is very clear. Perhaps as many as 50 per cent, if not more, of households in India, will not have savings, assets or resources to survive even a couple of months of stopping economic activity. The fall in poverty in the last two decades has blinded us to the precariousness of most households in India, even those above the poverty line. The numbers put out by Mahesh Vyas of CMIE are stunning: An employment rate of 23.4 per cent in an economy with a labour participation rate of 36 per cent. In short, pervasive unemployment or underemployment will remain a feature of the Indian economy for the foreseeable future. The interesting question is: What would social solidarity look like in these circumstances? It will require us to think of a much more ambitious architecture for the welfare state, including some guarantee of basic minimum income. The question of justice will be one which focuses our attention on the fact that citizens should not be put in a position of dependence in the first place such that we have to appeal to compassion.
Third, justice would require that appeals do not substitute for policy. The government has rightly called for employees not to be fired in the current circumstances. It certainly behoves all private organisations, as a matter of justice, to ensure that the pain within those organisations is justly shared. What this looks like will depend on the nature of the organisation. But an appeal from the state not to fire people, without any serious financial backing for this proposal, is a species of sentimental tosh.
Fourth, solidarity requires rethinking the relationship between public and private, especially in health. Right now, the focus is on creating preparedness for tackling the pandemic. In health in particular, we opted for a private risk-based insurance system, as opposed to strengthening the public system. In an insurance system, we, in a sense, share risks for our own long-term individual self-interest. In public systems, we share common goals and objectives in the promotion of health care. The pooling of risk through private insurance is not the same thing as collective preparedness. The latter requires solidarity. That is one thing this crisis has made clear.
Fifth, there will have to be a massive stimulus to the economy, geared towards driving growth. But any stimulus will also have deep distributional consequences. Who will get relief? Who will pay for it? How much appetite do we have for taxing the rich more, as almost every right-minded economist is proposing?
These may seem like large-scale structural questions. But they are the questions of the moment. Over the next few weeks, decisions will be made that will have far-reaching consequences for the Indian economy. Will these decisions be guided by our current language: In the short run, a plea for compassion; in the long run, deep structural injustice? Or will they utilise an opportunity to ask questions that indicate a genuine solidarity. Compassion might be about looking at people’s hearts, real solidarity is about following where the money and power flows. The migrant labour and the unemployed, whose quiescence we seem to take too much for granted, will be demanding their rights; not our mercy.
Date:18-04-20
A Helping Hand
RBI takes steps to ensure adequate liquidity. But more measures will be needed to overcome banks’ risk aversion
Editorial
On Friday, Shaktikanta Das, governor of the Reserve Bank of India (RBI), unveiled another set of measures to address the financial and economic dislocation caused by the spread of the coronavirus. The latest announcements follow a four-pronged approach: First, ease the liquidity constraints being faced by parts of the financial system (non-banking financial companies and micro finance institutions); second, incentivise banks to boost credit flow; third, ease financial constraints being faced by state governments; and fourth, relax regulatory norms for banks and NBFCs.
To ensure that credit flows to all parts of the financial system, the central bank announced the second version of its targeted long-term repo operations, this time directed towards NBFCs and MFIs — flows from previous such operations were directed towards large corporates and public sector undertakings. This step is a clear indication of the RBI’s intention of directing credit flow to certain segments, to ensure that liquidity reaches the right pockets. Similarly, opening up a special refinance facility for NABARD, SIDBI and NHB will help facilitate credit flow to the agricultural sector, MSMEs as well as cash-strapped housing finance companies. The central bank has also lowered the reverse repo rate further, hoping that it will disincentivise banks from parking their surplus funds with it, thereby incentivising them to lend to the broader economy. However, as the previous cuts have not had much effect — banks parked Rs 6.9 lakh crore with the RBI on April 15 — the question is: Will risk-averse banks lend? It is likely that these measures will need to be followed by further cuts in the reverse repo rate and more LTRO to address banks’ risk aversion. Setting up a credit guarantee fund could also help facilitate credit flow, especially to MSMEs. On the regulatory side, banks have been provided further relief — the 90-day NPA classification norm will kick in only after the moratorium ends, while timelines for implementing resolution plans have been extended. NBFCs with exposure to commercial real estate have also been provided with some relaxations.
To ease the financial constraints being faced by state governments, the RBI has further increased the ways and means advances limit. While these limits may need to be raised further, given the disruption in their revenue streams, it does provide them with some breathing space. State governments can spread out their borrowing programme, which will help cool off the spreads from their recent highs. However, this is only a temporary facility and does not address the root cause of the problem — the collapse in government revenues. Towards the end of the announcements, the governor also provided forward guidance on the direction of monetary policy. He acknowledged that inflation was on a declining trend, and while there are likely to be supply side disruptions, inflation is expected to be well below the target of 4 per cent. This signals space for further interest rate cuts down the line.
Date:18-04-20
Setting an Example in a Crisis
India is showing that limited resources will not hold it back from taking on Covid-19
Gaurav Bhatia, [The writer is a Senior Advocate and National Spokesperson of the BJP]
During the testing times of COVID-19, India has become a symbol of resilience and hope in the world. India has shown that despite a relatively low literacy rate and poverty, its unique diversity is its strength. The nation’s collective resolve to fight this disease is visible in the efforts of the million-plus real-life heroes clad in white coats and khaki uniforms: The world has witnessed the power of a billion-plus people working with single-minded determination to defeat the coronavirus. To be sure, it is no mean feat that with a population that is approximately four times the size of the US, the number of reported cases in India is only two per cent that of the US.
Prime Minister Narendra Modi addressed the nation on April 14, as the guardian-in-chief of the country and his address had a powerful underlying message of unity and optimism. His indomitable spirit was evident when he decided to extend the lockdown till May 3 and shared a set of seven guidelines with citizens, including urging them to take care of the elderly, wear protective face masks and strengthen immunity. He sounded optimistic that as a country, we will prevail.
It is Modi’s ability to take bold and timely decisions that has ensured India is far better prepared than most other countries to fight this dreadful pandemic. From his address, it was clear that though the lockdown has an economic cost, saving human lives and ensuring the welfare of the poor and farmers remains his top priority.
He reminded India that this fight against the pandemic is not about religion. It will never be about being Hindu or Muslim. It is also not about being a BJP supporter or a non-BJP supporter. This fight is about “oneness”. The only way India can defeat and eradicate COVID-19 is by being united.
India is lucky to have a strong, decisive leader like Modi at the helm. He could foresee the ramifications of not implementing a complete lockdown in time and took the extraordinary decision to call for a nationwide lockdown on March 24, when there were reportedly only 550 COVID-19 positive patients in the country. A leader is one who inspires his team, and Modi has done just that. To the credit of the central government, it has been proactive rather than reactive in curbing the menace of COVID-19.
Home Minister Amit Shah is micro-managing the deployment of the security forces to ensure there is no problem pertaining to public order and safety. Health Minister Harsh Vardhan is also leading from the front and has been instrumental in ensuring that decisions taken by the government are effectively implemented. He is to be credited for ensuring that state governments are made equal participants in any government initiative and that their demands are effectively met.
The resources of the government during this challenging time are limited, but the will to reach the poor and marginalised is not: Finance Minister Nirmala Sitharaman ensured — through a timely package of Rs 1,70,000 crore — that farmers get their Kisan Samman Nidhi instalment early, women get three free gas cylinders under the Ujjwala Yojana and Rs 500 in their Jan Dhan accounts. The poor are getting free ration so that no one sleeps without food. Railway Minister Piyush Goyal was quick to implement the novel idea of converting railway coaches into isolation wards, thus adding to the much-needed capacity by 80,000.
When the government felt that there might be a shortage of PPE kits, the very efficient and persevering Smriti Irani, Union minister for textiles and Women & Child Development, worked tirelessly to ensure that we have enough stock of the required PPE kits by encouraging Indian companies to manufacture the same.
Bearing in mind the need for a higher rate of testing, the government has accelerated its pace and has conducted tests for over three lakh patients. Some critics blame the government for a low level of per capita testing as compared to other countries, but the naysayers ignore the low per capita fatality rate in India. In India, deaths per one million of the population reportedly stands at a very low 0.2 as compared to much higher rates of death in the US, Spain, Italy, France and the UK. The government is also encouraging Indian companies to produce testing kits indigenously, and the results have been encouraging so far.
An appeal earlier made by the prime minister for the “janata curfew” and the taali bajao-thali bajao (clap your hands-plates) event was also well-received — it gave citizens a sense of purpose in this fight against COVID-19.
Modi is providing succour and relief not just to India but also to developed nations like the US by providing them with the much-needed drug, Hydroxychloroquine. As a global leader, the PM took the initiative and gave direction to the discussions on fighting the pandemic on forums like SAARC and G20.
India is well-positioned to overcome this pandemic, and the only way we can win the COVID-19 war is by strictly adhering to Lockdown 2.0. It is imperative that every citizen comes forward to fulfil his/her duty under the Constitution of India. With our collective effort, “we, the People” of India will surely set an example for the world to emulate.
छोटे उद्योगों को गति देना सरकार की सही पहल
संपादकीय
कोरोना संकट के बाद सभी बड़ी संस्थाओं ने भारत सहित दुनिया के सभी देशों की विकास दर को काफी नीचे रखा है। लेकिन, दो बातें साफ हैं- भारत की 1.9 प्रतिशत की विकास दर (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन) जी-20 देशों में सबसे ज्यादा है। इस संस्था के अनुसार पूरे एशिया की विकास दर शून्य रह सकती है, जबकि चीन की 1.2 प्रतिशत। अगर देश इस भयंकर संकट में कम से कम क्षति झेलते हुए बाहर निकला तो विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा, क्योंकि इसके पास बहुत अनाज होगा, जो एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों की अगले एक साल में सबसे बड़ी जरूरत होगी। शायद इसी आशावादिता के तहत प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले वित्त मंत्री से लंबी मंत्रणा की और बैंकों की लिक्विडिटी (नकदी संचरण) बढ़ाने के लिए आरबीआई के गवर्नर ने तमाम घोषणाएं की। इन प्रयासों से लॉकडाउन की मार झेल रहे माइक्रो, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र पर कर्ज का दबाव कम करके उन्हें आर्थिक गति देना है। एमएसएमई सेक्टर ही देश में कुल रोजगार का 30 फीसदी और कुल उत्पादन का 29 फीसदी देता है। इसमें काम करने वाले करोड़ों मजदूर ही आज लॉकडाउन का दंश झेलते हुए देश के लाखों क्वारंटाइन सेंटरों में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हुए हैं। लिहाजा अगले चरण में इन्हें फिर से रोजगार में लगाने के लिए इस सेक्टर को जिंदा करना पहली शर्त होगी। इसका तत्काल लाभ यह होगा कि प्रवासी मजदूर घर जाने की उग्र जिद छोड़कर फिर से रोजी-रोटी कमाने में लग जाएगा। शर्त एक ही होगी सामाजिक दूरी बनाए रखना। सरकार ने असाधारण आशावादिता दिखाते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अनाज के उत्पादन का लक्ष्य दो फीसदी बढ़ाकर 2980 लाख टन रखा है। 2019-20 में रिकॉर्ड 2920 लाख टन का उत्पादन आज सरकार को उदारभाव से गरीबों के लिए अनाज देने को उद्धृत कर रहा है। उधर किसानों में हौसला इतना बढ़ गया है कि वर्तमान खरीफ सीजन में तेलंगाना सहित कई राज्यों में (जहां खरीफ की बुवाई पहले होती है) बुवाई का रकबा बढ़ गया है। इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दिन पहले बताया कि भारत में हर 24 जांच में कोरोना का एक व्यक्ति पाया गया, जबकि अन्य देशों में यह दर 6 से 11 जांच में एक है। यानी भारत में फैलाव कम है।
Date:18-04-20
संकट में निडर और निर्भय होना है हमारी जिम्मेदारी
बी.के. शिवानी ब्रह्माकुमारी
हमारी हर सोच से हमारी भावनाएं प्रभावित हो रही हैं, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, हमारी हर सोच अनेकों तक पहुंच रही है और चौथा हमारी सोच में प्रकंपन (वायब्रेशन) होता है। यह हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डाल रहा है। हमारी सोच, हमारी हवा पर असर कर रही है। हमारी सोच हमारे पानी पर असर कर रही है। हमारी सोच हमारी प्रकृति पर असर कर रही है। फल, सब्जियां, पौधे, हवा और पानी सहित इस समय हर चीज में भय का प्रकंपन है। जैसे हम कहते हैं न कि आप किस शहर का पानी पीते हो। आप किस गांव का पानी पीते हो। आप जहां का पानी पीते होगें न वैसे आपके संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि पानी का हमारे मन और शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं कि उसका हमारे फेफड़ों पर असर पड़ रहा है। लेकिन, हवा में जो प्रकंपन है, उसका हमारे मन पर असर पड़ रहा है। चार लोग एक घर में हैं। उस घर की एक हवा है, लेकिन चार लोग अगर भय का वातावरण बना रहे हों तो उस हवा में डर का प्रकंपन आ जाएगा। उस घर में जो पानी पड़ा होगा, उस पानी को पीने से लोगों के अंदर डर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जहां गुस्सा होता है, वहां मटके भी टूट जाते हैं। इस समय डर है तो हमारे घर का पानी भी दूषित हो गया, क्योंकि उसमें भी डर का प्रकंपन समाया हुआ है। हम मंदिर जाते हैं, वहां हम अमृत लेते हैं, उस अमृत में क्या है? उस अमृत में किसी ने परमात्मा को याद करके बहुत अच्छे व सकारात्मक विचार भरे हैं। हम उसको अपनी अंजुली में लेते हैं, फिर ऐसे भगवान को याद करके उसे अपने मुख में डालते हैं। इससे हमें परमात्मा का प्रकंपन मिल रहा है। बाकी तो वो भी पानी ही है। उसमें तुलसी है, लेकिन है तो पानी। हम पानी और तुलसी तो घर में भी ऐसे ले सकते हैं। लेकिन उसमें हम परमात्मा की याद के प्रकंपन तो नहीं डालते हैं। हम मंदिर जाते हैं वो अमृत लेने के लिए। अगर वो अमृत इतने से पानी पर इतना असर कर सकता है, यहां तो पूरा-पूरा ग्लास डर वाले पानी का पिएंगे तो उसका हमारे ऊपर कितना असर होने वाला है।
जब हम कहते हैं सब्जी की ताकत, फ्रूट की ताकत क्यों घटती जा रही है। हम कहते हैं, इसमें केमिकल्स बहुत है। यह सच है लेकिन, इसके साथ ही भावनात्मक अशांति भी बहुत है। इसका सारी प्रकृति पर असर पड़ रहा है। अब हमें याद रखना है कि हमारी सोच का क्या प्रभाव पड़ रहा है। परिस्थिति है, संकट है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए और इस संकट को खत्म करने के लिए इस समय सिर्फ एक ही चीज नॉर्मल है कि हमें निडर बनना है। अपनी नॉर्मल की परिभाषा को बदलना पड़ेगा कि इस महामारी से बचने के लिए कहीं हम किसी शारीरिक, मानसिक, संबंधों या वातावरण से जुड़ी किसी अन्य महामारी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें शांत रहना है, स्थिर रहना है और सबसे महत्वपूर्ण हमें भयरहित रहना है। जब मेरी सब परिस्थितियां अच्छी हैं तब अगर मैं थोड़ा बहुत डर अपने अंदर बिठा लूं तो ठीक है। लेकिन, जब संकट है तो उस समय डर नहीं होना चाहिए। संकट मंे ताकतवर होना ही नॉर्मल है। रोज इसे दोहराएं। इस समय सिर्फ और सिर्फ सही सोचना ही नॉर्मल है। इस समय निर्भय, निडर होना ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं स्वयं को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दें।
हमारे जीवन का एक समीकरण जो हमें बचपन से पता था आज हमें उसको अपने मन के अंदर पुन: लाना है। सिर्फ याद रखना है- संकल्प से सिद्धि। अभी हमने जीवन का क्या समीकरण बना लिया है- जो हो रहा है वो हम सोच रहे हैं। जबकि जीवन का समीकरण है कि- जो हम सोचेंगे वो होगा। पर जब हम वो सोचेंगे तो वो चीज और ज्यादा होगी। ये सब हमने देखा है अपने जीवन में। कोई चीज एक बार टूटती है आपके घर, कोई चीज दूसरी बार टूटती है, वो सच है। उसके बाद हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये टूट न जाए। ये गिर न जाए। फिर उसके टूटने और गिरने के चांसेज कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप शाम को थके हुए घर आते हैं वो सच है। लेकिन, फिर हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं थका हुआ हूं… मैं थका हुआ हूं… जैसे ही हम वो संकल्प करते हैं हमारी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे संकल्प से सिद्घि होती है, लेकिन जो सच है वो हमें नहीं सोचना है। क्योंकि जो सोच है वो कल का सच बनाती है। अगर थके हुए हैं और ये सोचें मैं परफेक्ट हूं। मैं फ्रेश हूं। मैं ऊर्जावान हूं तो इससे आपके प्रकंपन बदल जाएंगे। फिर आपके संकल्प बदलेंगे। और आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे।
सक्षम नेतृत्व व संयम की अनूठी मिसाल
राजनाथ सिंह, (लेखक रक्षा मंत्री हैं)
कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 को और भी अधिक फैलने से रोकने की अप्रत्याशित चुनौती का सामना करते हुए देश ने अद्भुत एकजुटता एवं संयम का परिचय दिया है। जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था तो यह इस देश में एक असंभव सा विचार प्रतीत हो रहा था, पर अब लोग स्वयं के साथ अपने साथी नागरिकों को भी कोरोना वायरस से बचाने के अपने संकल्प में दृढ़प्रतिज्ञ हो गए हैं। देशवासियों ने इस महामारी के खिलाफ जैसी एकजुटता दिखाई वह विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य होगा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में यह आखिरकार कैसे संभव हो पाया? यह सब देश में असाधारण नेतृत्व की बदौलत ही संभव हो पाया है।
कोरोना का संक्रमण बेशक फैल रहा है, फिर भी हम विश्वास से भरे हैं, क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों में संक्रमित रोगियों की निरंतर बढ़ती संख्या की तुलना में भारत में इसका प्रकोप काफी सीमित है। यह इसलिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि भारत न केवल अधिक जनसंख्या घनत्व वाला एक विकासशील देश है, बल्कि यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं एवं संसाधन भी सीमित हैं।
जब देश में साक्षरता के स्तर के साथ लोगों की मीडिया तक पहुंच भी एक समान नहीं है तब आखिर समस्त जनता को समान संदेश कैसे मिल जाता है? दरअसल किसी भी सरकार के लिए समूचे देश में इस तरह लॉकडाउन लागू करना असंभव होता, यदि वह लोगों को आश्वस्त करने में विफल रहती। हम सभी ने असंभव को संभव कर दिखाया है। बेशक मार्च के महीने में दिल्ली में तब्लीगी जमात का जमावड़ा और लॉकडाउन की शुरुआत में कुछ शहरों से अपने-अपने घरों की ओर प्रवासियों का पलायन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं, पर इसके बावजूद ये मानव की कमजोरी से जुड़ी केवल छिट-पुट घटनाओं को ही दर्शाती हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय सर्वहित के लिए एकजुट हो गए हैं।
हम देशवासियों द्वारा आत्मसंयम का ऐसा चमत्कारी परिचय देने की व्याख्या कैसे करेंगे? भारतीय मानस में ही इस प्रश्न का जवाब छिपा है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं भी इस सवाल के जवाब का हिस्सा हैं। इसके अलावा सभी देशवासियों को एकजुट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को उस समय लागू करने का निर्णय लिया जब कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या काफी कम थी। यह उनकी गंभीर चिंता के साथ-साथ उनके दूरदर्शी साहस को भी दर्शाता है, जिन्हें हम इससे पहले अन्य परिस्थितियों में भी देख चुके हैं।
नागरिकों की जिंदगी को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन करना और इस तरह अर्थव्यवस्था को थामना एक अत्यंत कठोर कदम था, जो कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व भर में उठाए जा रहे विभिन्न कदमों से साफ हो जाता है। यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ही कमाल रहा कि इस कठोर निर्णय का विरोध नहीं, बल्कि स्वागत किया गया।
पहले जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन में हमने देखा कि लोगों ने आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों का स्वयं ही पालन किया। मैं देश-विदेश में किसी अन्य ऐसे राजनेता की कल्पना नहीं कर सकता, जो कुछ ही घंटों के भीतर लोगों के व्यवहार में सफलतापूर्वक आमूलचूल बदलाव लाने की क्षमता रखता हो।
मोदी जी द्वारा देशवासियों से की गई अपील का अभूतपूर्व असर भी गौर करने लायक है। सबसे पहले डॉक्टरों एवं आवश्यक सेवा से जुड़े अन्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ताली-थाली पीटने और फिर देशवासियों की एकजुटता के प्रतीक के रूप में दीप जलाने की उनकी अपील का आकलन इन आयोजनों से हासिल वृहद परिणामों के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। मैं गांवों और छोटे शहरों के लोगों की जागरूकता, विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद सावधानियां बरतने की उनकी तत्परता और सकारात्मक नजरिये से चकित हूं।
यह प्रधानमंत्री पर लोगों का अडिग भरोसा ही है जिससे लॉकडाउन की कामयाबी सुनिश्चित हो पाई। इसका मतलब यह नहीं कि मुख्यमंत्रियों, जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों, निगम आयुक्तों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि द्वारा इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिए गए योगदान को कमतर आंका जा रहा है। ये सब लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
बिल्कुल नई तरह की इस लड़ाई में हमारे सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बल भी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करने में स्थानीय अधिकारियों का डटकर साथ दे रहे हैं।
एक अन्य सराहनीय बात यह है कि प्रधानमंत्री ने हाशिये के लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों और किसानों को प्राथमिकता दी है। विशेष पैकेज के साथ-साथ अन्य ठोस उपायों की बदौलत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के आर्थिक बोझ की सर्वाधिक मार इन लोगों पर ही न पड़ जाए।
वास्तव में मोदी जी को गंभीर संकटों से निपटने का विशेष अनुभव है। मुझे याद है कि 1979 में एक बांध के फट जाने के बाद गुजरात के मोरबी शहर में त्राहिमाम मचने पर सबसे पहले वहां पहुंचने वाले लोगों में वह भी शामिल थे। चुनावी राजनीति में उनका करियर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के साथ शुरू हुआ। यह वह समय था जब राज्य भूकंप की त्रासदी के बाद धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा था। मुझे याद है कि किस तरह वह कच्छ का साप्ताहिक दौरा किया करते थे और निर्धारित समय से पहले ही विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए नौकरशाही में ऊर्जा भरा करते थे।
इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी देश के प्रमुख को उस अप्रत्याशित संकट से निपटने का कोई अनुभव नहीं है जिसका सामना अभी पूरी दुनिया कर रही है। अनुभव से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण मोदी जी के बुनियादी मूल्य और काम के प्रति उनका अटूट समर्पण भाव है। इसी कारण वह अक्सर स्वयं को ‘प्रधान सेवक’ कहते हैं। उनकी बदौलत ही यह विनम्र चमत्कार संभव हो पाया और एकजुट भारत प्रेरणादायक संयम के साथ कोरोना वायरस को धीरे-धीरे परास्त करते हुए हर दिन और भी अधिक मजबूती के साथ उभर रहा है
राहत के उपाय
संपादकीय
रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को महामारी कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जिन उपायों की घोषणा की उनका आम तौर पर स्वागत हुआ है, लेकिन बात तब बनेगी जब इन उपायों का सकारात्मक असर जमीन पर भी दिखाई देगा। रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए कदमों से पूंजी बाजार में नकदी की उपलब्धता तो आसान होगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी के पांव पसारने के पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही थी।
रिजर्व बैंक ने बैंकों को कर्ज वितरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिवर्स रेपो दर में कटौती करने के साथ ही एनपीए से संबंधित प्रावधानों में भी ढील दी है। इससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी अवश्य होगी, लेकिन देखना यह होगा कि कारोबारी कर्ज लेकर अपना उद्यम बढ़ाने के लिए आगे आते हैं या नहीं? वे तो तभी उत्साहित होंगे जब मांग बढ़ेगी। मौजूदा माहौल में मांग बढ़ना आसान नहीं, क्योंकि कामकाज ठप है और लोग घर बैठे हैं। बहुत से लोग अपने आर्थिक भविष्य को लेकर भी चिंतित हो उठे हैं। ऐसे माहौल में मांग बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं।
यह ठीक है कि रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद शेयर बाजार में उत्साह का माहौल दिखा, लेकिन उसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कारोबारी माहौल ठीक होने जा रहा है। शायद यही कारण है कि रिजर्व बैंक की ओर से अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह किए जाने के बाद सरकार की ओर से घोषित होने वाले आर्थिक पैकेज का इंतजार किया जा रहा है। इस पैकेज में क्या कुछ होगा, यह तो उसके सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके उपाय वास्तव में असरकारी साबित हों।
उसका सबसे अधिक ध्यान छोटे एवं मझोले उद्योगों को सहारा देने पर होना चाहिए, क्योंकि महामारी की मार उन पर ही ज्यादा पड़ी है। ऐसे कई उद्योगों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे का अभाव है। इस अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने वाले उपाय किए जाने चाहिए, अन्यथा एक ऐसे वक्त कामगारों की छंटनी की नौबत आ सकती है जब सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि न तो किसी का वेतन रुके और न ही किसी की नौकरी जाए। सरकार को अपने पैकेज को अंतिम रूप देने के साथ ही कोरोना के साये में सतर्कता के साथ अधिकाधिक कारोबारी गतिविधियों को संचालित करने के तौर-तरीके तय करने की भी तैयारी करनी चाहिए।
Date:18-04-20
मुश्किल हालात
टी. एन. नाइनन
हर कोई चाहता है कि सरकार अधिक से अधिक सहायता करे। उससे अपेक्षा की जा रही है कि अपनी आजीविका गंवा चुके 10 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अधिकाधिक राहत उपाय, कारोबारी जगत को उबारने के लिए वह पैकेज, राज्यों को वित्तीय मदद, जन स्वास्थ्य पर अधिक खर्च आदि हरसंभव मदद करे। विशेषज्ञ भी इस बात पर लगभग एकमत हैं कि इन क्षेत्रों को वित्तीय मदद पहुंचाई जाए। चूंकि राजकोषीय मोर्चे पर इसके लिए गुंजाइश नहीं है तो और अधिक नकदी छाप कर गरीबों की सहायता की जाए और कारोबारों को उबारा जाए। सामान्य परिस्थितियों में इसकी कीमत मुद्रास्फीति के रूप में चुकानी पड़ती अथवा विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होता जिसे गैरवाजिब माना जाता लेकिन फिलहाल दोनों को कम जोखिम भरा माना जा रहा है। खासकर विदेशी मुद्रा भंडार को कमजोर तेल कीमतों और पर्याप्त तेल भंडार से मदद मिल रही है।
आखिर कितनी नकदी की जरूरत है? किसी भी आंकड़े पर पहुंचने के पहले हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9 फीसदी रह सकती है। आशंका की मूल वजह यह है कि कोष का इतिहास बताता है कि वह आशावादी पूर्वानुमान प्रकट करता है जिसे बाद में कम किया जाता है। इस वर्ष भी हालात अलग नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सकल घरेलू उत्पाद में आधा योगदान देने वाले निर्माण, विनिर्माण, परिवहन और व्यापार, ऋण क्षेत्र और मनोरंजन तथा स्वागत उद्योग इस समय बिल्कुल निष्क्रिय हैं। मार्च के आंकड़े बताते हैं कि बिजली की खपत 25 फीसदी कम हो गई है, बेरोजगारी तीन गुना बढ़कर 24 फीसदी हो गई है और निर्यात 35 प्रतिशत घटा है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि चीन का जीडीपी गत तिमाही में 6.8 फीसदी घटा है। ऐसे हालात में यदि भारत वृद्धि हासिल भर कर लेता है तो यह आश्चर्य की बात होगी।
यहां राजकोषीय मोर्चे पर एक बात यह भी है कि कर आधार भी उडऩ छू हो जाएगा। केंद्र और राज्य की सरकारें अगर तयशुदा कर राजस्व से 10-15 फीसदी कम भी हासिल कर लेती हैं तो भी यह उनकी खुशकिस्मती होगी। हालांकि यह नुकसान भी करीब 5 लाख करोड़ रुपये का होगा। यानी राजकोषीय घाटा उस ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ जाएगा जो हमने आज तक नहीं देखा। यह सन 1990-91 के स्तर को पार कर जाएगा। ऐसे में अगर सरकार को संकट के दौरान तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड का प्रबंधन करना है तो उसके पास नकदी छापने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।
इसके अलग जोखिम हैं क्योंकि अप्रत्याशित समय में उठाए गए असाधारण कदम प्राय: अगले संकट के आने तक आदत में शुमार हो जाते हैं। अमेरिका जैसे देशों का घाटा फिलहाल बहुत अधिक है लेकिन शायद वे इसका प्रबंधन कर लें लेकिन विकासशील देशों के लिए ऐसी परिस्थितियों की कीमत हमेशा बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि ऊर्जित पटेल ने विकसित देशों का अनुकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। ऐसी रूढि़वादिता वांछनीय है लेकिन शायद इसे पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिलेगा। हालांकि मोदी सरकार आमतौर पर ऐसे मामलों में रूढि़वादी कदम उठाती रही है। कुल मिलाकर हम एक खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं।
सरकार से हेलीकॉप्टर मनी (नकद पैसे देना) की मांग को लेकर जगे ताजा उत्साह से पहले से ही सरकार से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। छोटे कारोबारों की मदद, बैंक ऋण पर सरकारी मदद आदि इसके उदाहरण रहे हैं। अब कई लोग लोक कल्याणकारी राज्य की मांग को नैतिक निहितार्थ से जोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार के लिए संसाधन जुटाना आसान नहीं होगा क्योंकि संकट समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था के सुधार की गति काफी धीमी रहेगी। चाहे जो भी हो, बमुश्किल 2,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ कल्याणकारी राज्य भी पूरी तरह परिपक्व नहीं है। आशा यही की जा रही है कि सरकार इस संकट में अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करे। परंतु यह भी समझना होगा कि कितना भी कर दिया जाए, वह पर्याप्त नहीं होगा। लोगों को मुश्किल से गुजरना ही होगा। एक अपेक्षाकृत कम आय वाली अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है और इसकी कीमत चुकानी होगी। जो लोग हाशिये पर हैं और जिनके पास कोई नकदी नहीं है उनको सबसे अधिक नुकसान होगा। क्या कोई और तरीका है? मुझे संदेह है कि ऐसा है। अगर ऐसा दिखावा किया जाता है तो वह पलायनवाद के सिवा कुछ नहीं होगा।
मंदी का मुकाबला करेगी खेती
निरंकार सिंह
वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती का मुकाबला करने के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ इसको आधुनिक बनाने पर जोर देना होगा। खेती-किसानी पर भी कोरोना का असर पड़ा है। सभी इलाकों में गेहूं की फसल पक कर तैयार है। इस समय आलू की खोदाई का कार्य लगभग पूरा हो चला है। मसूर, मटर व सरसों आदि की कटाई पूरी हो गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के दूसरे चरण के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुआई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि, इस दौरान सुरक्षित दूरी के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तीन मई तक चलने वाले बंदी के दूसरे चरण में खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रखने और किसानों और कृषि मजदूरों को फसल से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। लेकिन समस्याएं आसानी से खत्म नहीं होने वालीं। बड़े कास्तकार तो मशीनों से गेहूं कटवा लेते हैं, लेकिन मध्यम व छोटे किसान मजदूरों के भरोसे रहते हैं। इस वक्त मजदूर भी मिलने मुश्किल हैं, ऐसे में गेहूं की कटाई कैसे होगी, यह सवाल किसानों को परेशान कर रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो खुद अपने गेहूं की कटाई व मड़ाई में सक्षम हैं लेकिन इनकी संख्या कम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। देश की किसान आबादी इसी पर टिकी है। इसलिए देश के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कृषि की स्थिति हमेशा महत्त्वपूर्ण रही है। यह आधुनिकीकरण के दौरान भी महत्त्वपूर्ण रहेगी। कृषि एक सौ तीस करोड़ आबादी का पेट भरती है। हल्के उद्योग के लिए कच्चे माल की जरूरतों की सत्तर फीसद आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और निर्माण के लिए धन जमा करती है। पिछले तीन दशकों के दौरान यह बार-बार देखा गया है कि कृषि उत्पादन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर काफी हद तक असर डालता है और निर्माण के पैमाने और गति को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है। जब भी फसल खराब हुई है तो उसके तत्काल बाद हल्के और भारी औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी आई है। उसके बाद जब कृषि की हालत सुधरी तो औद्योगिक उत्पादन दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। यदि हम कृषि के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश नहीं करते हैं, तो समूची अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कई मोर्चों पर नाकामी देखनी पड़ सकती है। कृषि के विकास को प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले खेती-बाड़ी को प्रमुखता देनी चाहिए, फिर हल्के उद्योगों और उसके बाद भारी उद्योग पर जोर देना चाहिए। पर आज हमारी खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। इसलिए कभी सूखे का, तो कभी बाढ़ का संकट पैदा हो जाता है। उधर, किसान कभी खाद, तो कभी डीजल के संकट से जूझता रहता है। इसलिए खेती में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ सिंचाई सुविधा भी बढ़ाई जानी चाहिए। हमारा देश आज और आगे भी गेहूं और चावल का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता बना रहेगा। इसलिए उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। गेहूं की पैदावार के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और पूर्व के राज्यों में अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार करनी होगी। संकर चावल की विधि को अपना कर, पारंपरिक क्षेत्रों में चावल की विधि को अपना कर, पारंपरिक क्षेत्रों में चावल का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाना होगा। मध्य भारत में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करके अन्य उत्पादों की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वे आंशिक रूप से गेहूं और चावल की जरूरत को कम कर सकें। अनाज की प्रौद्योगिकी को अधिक विकसित करके इस क्षेत्र को इतना अधिक महत्त्वपूर्ण बनाना होगा, ताकि वह लगातार तेजी से बढ़ती हुई मांग के अलावा, निर्यात योग्य मोटा अनाज भी उत्पादित कर सके। मध्य भारत को सब्जियों और फलों का उत्पादन केंद्र बनाया जाए और साथ ही यह कोशिश भी की जाए कि ये कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो सकें। इससे गेहूं और चावल की खपत पर भी असर पड़ेगा और ऐसा ही प्रयास, जाड़े के दिनों में बड़े पैमाने पर हिंद-गंगा क्षेत्र में किया जाना चाहिए। आलू टैपियोका (कसावा) और शकरकंदी जैसी गांठदार फसलों को और ज्यादा उगाया जाए और उन्हें कम कीमत मुहैया कराया जाए। इस बात पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। देश में दालों की कमी है, मगर प्रोटीन की नहीं। लेकिन लोगों की खाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए, दालों की मांग को उच्च वरीयता देकर पूरा करना पड़ेगा। चूंकि सब्जियों और फलों की खपत भविष्य में बढ़ेगी, इसलिए हर क्षेत्र में कृषि के उपयुक्त जलवायु की आवश्यकताओं और आर्थिक दृष्टि से उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शीतगृह और दूर-दूर तक फासला तय करने वाले परिवहन की व्वयवस्थाएं भी महत्त्वपूर्ण होंगी। देश के ग्रामीण परिवार, खासकर भूमिहीन और छोटे और सीमांत किसान पशुपालन को आय के पूरक स्रोत के रूप में अपनाते हैं। इस व्यवसाय में अर्धशहरी, पर्वतीय, जनजातीय और सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहायक रोजगार मिलता है, जहां केवल फसल की उपज से ही परिवार का गुजर-बसर नहीं हो सकता। विश्व में सबसे अधिक मवेशी भारत में हैं। दुनिया की कुल भैंसों का सत्तावन फीसद और गाय-बैलों का चौदह फीसद भारत में है। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा 16 अक्तूबर 2019 को पशुधन आबादी की जनगणना की जारी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत की पशुधन आबादी 2012 की तुलना में 4.6 फीसद से बढ़ कर तिरपन करोड़ सत्तावन लाख हो गई है। भारत में बीते पांच सालों में गायों की संख्या अठारह फीसद बढ़ कर चौदह करोड़ इक्यावन लाख हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में भैंसों की संख्या इस दौरान मात्र एक फीसद बढ़ी है। वहीं देश में मुर्गियों की कुल संख्या 85.18 करोड़ है। नवीनतम गणना के मुताबिक बकरियों की संख्या दस फीसद बढ़कर 14.9 करोड़ हो गई है। साल 2019 में कुक्कुट की संख्या करीब 17 फीसद बढ़कर 85 करोड़ 18.1 लाख हो गई है। पिछली गणना की तुलना में साल 2019 में स्वदेशी मादा मवेशियों की संख्या में दस फीसद की वृद्धि हुई है। देश की लगातार बढ़ती आबादी की (पशुओं से प्राप्त होने वाली) प्रोटीन की आवश्यकताएं पूरा करने में दूध, अंडा और मांस के रूप में खाद्य भंडार में पशुपालन क्षेत्र भारी योगदान कर रहा है। देश में फिलहाल प्रोटीन की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता लगभग 11.3 ग्राम है, जबकि इसका विश्व औसत उनतीस ग्राम है। किंतु बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बढ़ते बच्चों और शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण-स्तर को बनाए रखने के लिए देश में प्रोटीन की उपलब्धता में कम से कम दुगनी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। राष्ट्र के पुनरुद्धार के लिए सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हमें अपनी पूरी सहमति के साथ अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए। अपने कृषि, पशुपालन उद्योग और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संपन्न करना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार करके ही मंदी पर लगाम लगाई जा सकती है।
Date:18-04-20
राहत और चुनौती
संपादकीय
देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बड़े कदम उठाए हैं, वे उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की भी है। पूर्णबंदी के दौरान देशभर में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाने से गंभीर संकट खड़ा हो गया है। छोटे-बड़े सभी उद्योग बंद हैं और लाखों मजदूर अपने-अपने घरों को पलायन कर गए हैं। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। पर अभी कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की है। हाथ में पैसा हो तो काम शुरू हो। इसलिए केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट तो स्थिर रखा है, लेकिन रिवर्स रेपो दर में एक चौथाई यानी 0.25 फीसद की कमी कर दी है। इस कवायद का मकसद यही है कि बैंक अपनी नगदी रिजर्व बैंक के पास रखने के बजाय उस पैसे को उद्योगों को दें। जब तक छोटे और मझोले उद्योगों के पास पैसा नहीं होगा, तो उत्पादन शुरू होगा कैसे? इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने राज्यों को भी बड़ी राहत देते हुए अग्रिम की सीमा तीस फीसद से बढ़ा कर साठ फीसद कर दी है, जो तीस सितंबर तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने भी गंभीर आर्थिक संकट है, वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा कोरोना से निपटने में जा रहा है। राज्यों के अपने खर्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खर्च और उत्तरदायित्व कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। ऐसे में राज्यों को फिलहाल आर्थिक संकट से बचाने के लिए यह अहम कदम है। दूसरा बड़ा कदम यह है कि उद्योगों और कंपनियों के लिए फंसे हुए कर्ज की गणना अब तीन के बजाय छह महीने में की जाएगी। इसमें बैंकों और एनबीएफसी के कर्जदारों शामिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों में एक लाख करोड़ से ज्यादा की नगदी बाजार में डाली है। अब आने वाले दिनों में अलग-अलग चरणों में अर्थतंत्र में पचास हजार करोड़ रुपए और डालेगा। इसमें पच्चीस हजार करोड़ रुपए नाबार्ड को, पंद्रह हजार करोड़ सिडबी को और दस हजार करोड़ रुपए राष्ट्रीय आवास बैंक को दिए जाएंगे और ये वित्तीय संस्थान कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, छोटे उद्योगों, आवास वित्त कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को लंबी अवधि के कर्ज देंगे। सरकार और केंद्रीय बैंक का इस वक्त सारा जोर इस बात पर है कि किसी तरह उन उद्योगों को चालू किया जाए, जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान का उत्पादन करते हैं। इस समय बड़ा संकट मजदूरों की उपलब्धता का भी खड़ा हो गया है। कृषि और उद्योगों दोनों पर ही इसका असर पड़ रहा है। अगर उद्योग चालू होंगे तो मजदूरों के लौटने की उम्मीद बनेगी। केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि जैसे-जैसे जरूरत होगी, वह ऐसे कदम उठाता रहेगा। हालांकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के समक्ष जीएसटी के मद में अपने बकाए की मांग पहले ही कर चुकी हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि केंद्र सरकार लंबे समय से जीएसटी संग्रह के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। यह समस्या अभी बढ़ेगी। जाहिर है, केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में आर्थिक नफे-नुकसान की परवाह किए बिना पहली प्राथमिकता कृषि और उद्योग को तात्कालिक राहत पहुंचाने की होनी चाहिए। व्यावसायिक बैंकों को भी इसमें थोड़ी उदारता बरतनी होगी।
उचित मौद्रिक पहल
संपादकीय
देश की अर्थव्यवस्था को उबारने और आम लोगों को राहत देने की भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाएं न केवल आशा का संचार करने की कोशिश करती हैं, बल्कि दूसरी वित्तीय संस्थाओं को प्रेरित भी करती हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिल्कुल सही कदम उठाते हुए देश के वित्तीय संस्थानों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। नाबार्ड, सिडबी व एनएचबी जैसी संस्थाओं को इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाया है, मतलब अब बैंक जब रिजर्व बैंक में धन जमा करेंगे, तो उन्हें महज 3.75 फीसदी का ब्याज हासिल होगा। ऐसे में, बैंक अपना बचा हुआ धन रिजर्व बैंक में जमा करने की बजाय बाजार में लगाना पसंद aकरेंगे। रिजर्व बैंक यही चाहता है। कुल मिलाकर, रिजर्व बैंक की कोशिश है कि बैंक अपने संस्थागत और व्यक्तिगत ग्राहकों को आसानी से कर्ज दें, ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी आए। क्या रिवर्स रेपो रेट घटने का वाकई लाभ होगा? क्या बैंक नए मौद्रिक परिवर्तनों का लाभ उठाकर उसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे? लोग भूले नहीं हैं, कोरोना के नाम पर कर्ज या ईएमआई चुकाने में जो राहत घोषित हुई थी, वह न सिर्फ अल्पकालिक, बल्कि बाद में भारी साबित होगी। अत: कोरोना के समय में ऐसे अनेक सवाल हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संवेदनशील विशेषज्ञों और आम लोगों को समान रूप से मथ रहे हैं।
वैसे भी लॉकडाउन के समय में बैंकों को कामकाज बढ़ाने में कुछ ही सुविधा होगी। पूरा लाभ तभी होगा, जब लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। कोरोना के आतंक से पहले ही वित्त बाजार ठंडा पड़ा हुआ था और अब तो वहां कामकाज लगभग बंद-सा है। शायद ही कोई ऐसा होगा, जो ऐसे प्रतिकूल समय को कर्ज लेने के लिए सही मान रहा होगा। रिजर्व बैंक की पहल से लाभ लेने और देने का ज्यादा दारोमदार बैंकों पर होगा। बैंकों के कामकाज के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी अपने कामकाज को पुख्ता करना होगा, ताकि वे छोटे, मंझोले उद्योगों और विशेष रूप से भवन निर्माण उद्योग को जरूरी ऋण मुहैया कराएं। कोरोना संकट व देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच आरबीआई के बड़े ऐलानों की परख तभी होगी, जब नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी जैसी संस्थाएं सही काम करेंगी।
एक बड़ा खतरा यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा हासिल प्रत्यक्ष या परोक्ष वित्तीय मदद का उपयोग बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने घाटे की भरपाई में न करने लगें। यह पहले भी देखा गया है कि रिजर्व बैंक या सरकार द्वारा दी गई राहत बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर अटक जाती है, आम ग्राहकों तक पूरी नहीं पहुंच पाती हैं। जिस तरह से खराब कर्ज बांटकर देश के कुछ बैंकों ने खुद को और आम ग्राहकों को परेशान किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। प्रमुख सरकारी बैंकों के खराब कामकाज की निंदा सरकार में उच्च स्तर पर भी हो चुकी है। अत: हमें लंबे, पर ईमानदार वित्तीय संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट से निकले, तो 2021-22 में जीडीपी की अनुमानित दर 7.4 फीसदी रहेगी। अगर इस अनुमान को वाकई साकार करना है, तो हमें अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर ईमानदारी को बढ़ावा देना होगा और तभी कोई मदद जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगी।