18-01-2024 (Important News Clippings)
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Date:18-01-24
Parivar patterns
Political families & biz families share a key trait: managing risk by putting family members in different ops
TOI Editorials
In India, ‘political is personal’ shades into ‘political is family’. A lot of family. Family members as political rivals from opposing camps are not uncommon – the Scindia exit, NCP split, Raj Thackeray’s MNS, SP’s Shivpal’s march to BJP, the list is endless.
Sis-bro contest | Even so, the appointment of a CM’s sister to head an opposition party’s state unit has a masala twist all its own. Andhra CM YS Jagan Reddy’s sister YS Sharmila is now Congress’s state unit chief. Andhra’s assembly election is held simultaneously with Lok Sabha’s. Karnataka and Telangana in its kitty, Congress is clearly bullish here.
Real successor, who? | Congress hopes Sharmila might revive party’s fortunes basis popular legacy of her late father, ex-Congress CM YS Rajasekhara Reddy in undivided Andhra. Jagan, YSR’s son, vaulted into CM position after exiting Congress claiming this very legacy. As in family businesses, succession can be a risky game – the only difference being politicians are themselves the ‘business’. Sharmila is widely credited with her brother’s meteoric rise. This year then will see brother-sister fight over this legacy.
Turf matters | Family feuds aside, most political families in India are often ranged against each other from opposing parties in electoral contests. Even in December’s assembly polls, several contests had uncle against nieces (Nagaur, Khetri), spouse fighting spouse (Danta Ramgarh), so on and so forth – the endgame is that the constituency, or “home turf”, stays with the family. And a foothold in state machinery keeps political family wheels well-oiled.
Sound business | This is sound business practice – spreading risk, and diversifying portfolios is the trick to survival. Conglomerate families do it all the time – putting children in different businesses, sending at least one son (daughters, not so much) abroad. Business and politics both face uncertainty. Little wonder careers of children in both kinds of families are demonstrations of risk management.
Date:18-01-24
Ayodhya, Puri, Varanasi ‘Templeate’
All three religious projects aim to deliver a transformed experience to visitors. They also involve massive public expenditure aimed at building big
Gautam Bhatia, [ The writer is an architect ]
The opening of the first phase of the ₹1,800 crore Ram Mandir in Ayodhya happens next week. According to UP CM Yogi Adityanath, this inauguration of the temple is meant to establish Ram Rajya in the country. The architectural statistics of the structure are certainly impressive.
Ram temple to live 1,000 years | Ashikhar 16 storeys high supported on 392 sandstone pillars, each intricately hand cut, and rising above a granite plinth on modern concrete foundations. A Nagara style design on a 67 acre site, every detail of the building follows the precise norms of traditional construction. Its stone joinery of copper pins and tongue and groove joints is so secure and rust-proof, the structure’s life is expected to be over a thousand years.
City to be transformed too | But this, a partial opening of a most venerated temple, is only a prelude to the major overhaul of the holy city expected over the next decade. With more than 200 development projects already in progress, gone will be the days when a visit to the temple and the ghats is through dirt-encrusted narrow bazaar lanes on a tonga. A new 13km corridor, Ram Path, will soon clear out the messy bazaar area, removing over 800 structures in a meticulous urban surgery.
Connectivity overhauled | Recently inaugurated by PM Modi, the all-new Ayodhya airport facade too has been specially designed for the sacred city, with a stone veneer topped by temple shikhars, if only to remind future air passengers that they are entering an ancient place with all modern conveniences: a new railway station with rapid rail connections to major cities, state-of-the-art museums, hotels, transport services, and housing.
Puri temple area brought up to 2024 | As if on cue, yesterday Jagannath Heritage Corridor in Puri was also inaugurated by Odisha CM Naveen Patnaik.
Transformation of the iconic temple site with the addition of a 75-metre-wide surrounding approach, Srimandir Parikrama, is intended to free up the temple area of all unnecessary structures to improve facilities for visitors and pilgrims. These include queue management, toilet facilities, shade and rest pavilions, information and donation kiosks, shuttle services, souvenir shops and integrated security control centers.
Varanasi corridor restored | Revitalisation of Ayodhya city comes after similar work successfully completed two years earlier in Varanasi. Kasi-Vishwanath corridor was a herculean effort to restore a fabled connection between the temple complex and Ganga, even when it meant acquiring over 300 properties, demolishing some and rehabilitating others. Along the route 40 temples hidden within the concrete undergrowth of the squalid old town were discovered and restored. Other than the Gyanvapi mosque controversy, the opening up a wide vista to the river edge was met with little resistance.
Thus Ayodhya, Puri, Varanasi are three extensive religious projects that are more than mere buildings. They involve large-scale urban upheaval and a massive public expenditure. Three cities in service of Hinduism.
Religion in public life | There are only two ways of treating religion in public life. One is to promote it, the way we do; the other is to suppress it, as in US. No federal funds or state support is provided in America for construction of churches, temples or synagogues. No teaching of religion is allowed in public school curriculum. Religious processions are not encouraged on public streets. Or the propagation of religious messages through public channels. Religion is a private matter.
Constitution and inclusion | In India our Constitution clearly states that our secular country has no official religion. But in the birthplace of three important religions, and home to many more, any public acknowledgement of course makes sense only when all religions get equal billing. Obviously the overwhelming majority of Hindus numbering 80% of the population will get priority over 14% Muslims, 2.3% Christians, and barely 1% Buddhists. Even though the civic upgrade of the three cities is much needed, mere population representation should not be the criteria for religious architectural expansion. If anything, a more conciliatory and inclusive attitude needs to be encouraged.
Ancient preserved | Jerusalem, Mecca, Vatican, Golden Temple, Bodh Gaya, so much of the history of these places relies on an implicit reading – stones and ruined walls left as they were, in a sort of suggestive syntax. A time so far back in history and archaeology, that no valuable physical resurrection can be easily made.
Mythical modernised | Ironically, Ayodhya’s imagery, though mythical, has now been restored in an imagined 21st century framework, with all the modern gadgetry that today’s architecture deploys: a traditional temple surrounded by airports, fast trains, hotels and highways. Would a less magnified vision of the place be truer to the ancient narrative? Could we have gone the ‘less is more’ route, and produced something equally, if not more remarkable Hindu religious experience? Who knows. When ₹80,000 crore is to be spent over the next decade on Ayodhya, there has to be something to show for it.
India’s foundational battle on the ‘Hindu’ question
Even though there is no silver bullet to counter the potent mixture of Hindutva (politicised Hinduism) and Rashtrawaad (nationalism) today, progressives can help reclaim the hearts and minds of Indians
Pushparaj Deshpande is the Editor of The Great Indian Manthan: State, Statecraft & the Republic and the Director of the Samruddha Bharat Foundation
But that citizen’s innocuous statement did raise four fundamental questions that progressive forces are skirting around. First, does India’s silent majority see itself as primarily Hindu (obfuscating all other socio-economic and political identities)? Second, does this identification determine political alignments? Third, do Hindus see their socio-political, economic and religious interests as contradictory to all other religious communities? And, finally, how can progressive parties win the “Hindu vote” (if it exists) without resorting to performative religiosity?
India’s national pulse
Only a scientific survey can demonstrate whether Indians think and vote exclusively as Hindus. But going by the Lokniti surveys, it is a combination of other factors (including a plethora of developmental issues, the absence of countervailing mass organisations, an anti-establishment angst and the lack of an inspiring alternative vision) which is determining voting patterns. However, it is undeniable that Hinduism genuinely influences the daily interactions and normative worldview of many Indians. However, the moral compass of the silent majority still overwhelmingly leans towards India’s Ganga-Jamuni tehzeeb and vasudhaiva kutumbakam. Mahatma Gandhi’s distinction between communalism (the othering of communities for politico-ideological ends) and religion as a way of life is a helpful yardstick to understand this further. Gandhi consciously positioned himself within India’s socio-cultural mainstream. Drawing on that mainstream’s norms, he ensured that the Congress movement scrupulously followed sarva dharma samabhava (equal respect for all religions), ahimsa (non-violence), aparagriha (non-possessiveness), asaucha (control of diet including abstinence from alcohol) and satya (truth). Consequently, the Congress exemplified morality, public service and tapasya (self-control and sacrifice) in popular consciousness. This societal embedding allowed for mass association. Thus, Indians from any caste, creed, gender, ideology and region could be in the Congress provided they scrupulously adhered to maitreyi fraternity) and identified with the nation. This balance between ideological sharpness and suppleness made the Congress Party hegemonic.
But if the Congress was solidly aligned with India’s national pulse, why is BJP a beneficiary of the “Hindu-vote” today? This is partly because of the political stasis post Babri Masjid. While stridently defending secularism, progressive parties abdicated the responsibility of programmatically countering communalism to civil society. Unfortunately, civil society does not have a uniform pan-India presence, the financial wherewithal or the State’s instruments to pose a comprehensive ideological counter. Meanwhile, the RSS-BJP silently indoctrinated society by appropriating Dalit-Other Backward Classes-Adivasi icons, and through religio-cultural programmes, educational institutions and popular culture. Essentially, the Sangh Parivar tactically aligned itself with the mainstream to inject its ideology onto and into society. It is no coincidence that the Sangh exclusively leverages (even weaponises) Vaishnavite norms or iconography (as opposed to Shaivite norms which make insurmountable demands including sanyas or renunciation). The BJP undoubtedly complements this by stacking the electoral field, employing vast resources and deploying the state machinery. But it is the socially integrated Sangh that it leans on the most.
Recapturing the mainstream
To reclaim the hearts and minds of our people, we progressives must interrogate our class and moral privileges. We must continue proffering economic/developmental/welfare, linguistic and federal prescriptions. They will work, especially if we make concerted efforts to emphasise the commonality of interests between all communities. But that can only happen if we also re-capture the national pulse (without resorting to the symbolic or performative). This is the ultimate project of national integration. Because society structurally resists change, enlightened leadership has to patiently inspire it to transform. But for an effective re-calibration, that leadership must first be socially accepted as moral arbitrators. This is crucial because while the State has struggled to actualise India’s constitutional social revolution for the past 70 years, the only way it will succeed is if that revolution is seeded from below. As Dr. Ambedkar said “social conscience is the only safeguard of all rights, fundamental or non-fundamental”.
Therefore, progressive parties must reintegrate themselves at the most granular level, creatively leveraging the mainstream’s norms. For example, the Congress Party still has a presence in nearly every village across India. It can thus revitalise its village and mandal units which were originally rooted in socio-cultural life (unlike booth and block units, which are essentially electoral and patronage units). These institutionalised socio-ideological systems can work with sub-caste Dalits, Other Backward Classes and Adivasis; with popular culture; with local religious/spiritual organisations; and organise community activities.
Progressives also have the rare opportunity to mould the “Hindu vote” at the macro level. Ironically, it is the BJP which has provided this opening. In reducing Hinduism to an object of electoral and commercial utility, the BJP has alienated key religious stakeholders (including all four Shankaracharyas, akharas, mutts, ashrams and religious trusts) who are legitimately disillusioned by the disregard for Hinduism’s sanctities. Additionally, some feel threatened by the BJP’s efforts to appropriate their temporal, functional and financial powers, which they fear is a subversive endeavour to restructure Hinduism irrevocably. Further, the BJP is estranging India’s silent majority which sees through its divisive instrumentalities. It is to circumvent this disenchantment that the BJP is frantically manufacturing fresh controversies in Mathura-Kashi, and raking up Akhand Bharat.
Progressives should ideally leverage this crisis to re-engage religious/spiritual trusts and induce them to implement structural reforms within Hinduism by shedding atavistic dogmas (and thus permanently eschew casteism, patriarchy, communalism and illiberality). This becomes especially imperative because the Supreme Court of India’s verdict on the Babri Masjid has clearly not halted the weaponisation of religion or attacks on other religions. Frontally tackling the Sangh’s cultural nationalism could also prove to be a golden opportunity for cultivating a constitutional consciousness. After all, Mahatma Phule, Babasaheb Ambedkar (before he converted), Mahatma Gandhi and Rammohan Roy also engaged, challenged and changed Hinduism. In furthering the national interest, shouldn’t we?
Foster a sense of Indianness
Even though there is no silver bullet to counter the potent mixture of Hindutva (politicised Hinduism) and Rashtrawaad (nationalism) today, progressives can reclaim popular support by fostering a sense of Indianness. We need to reassert what it means to be Indian, and demonstrate common bonds of kinship. This cannot happen through a pan-Indian hawa (narrative), which is resource intensive and puts the onus of psychological association on the disinterested. Therefore, progressives must embed themselves in the nation’s socio-cultural mainstream and build an ideological superstructure that works top down and bottom up. This normative work requires a high degree of self-insulation from the immediate, and necessitates dynamic entrepreneurship (and hence, boldly disruptive programmes).
It is likely that this could be caricatured as soft-pedalling Hindutva or moral defeatism. It is not. This is a bugle to steel ourselves for the more foundational battle which can stem the weaponisation of Hinduism, and enable the reclamation of India’s soul. Any further hesitation will cause irrevocable damage to India’s civilisational and constitutional ethos.
ईरान-पाक तनाव से अशांति बढ़ेगी
संपादकीय
ईरान का पाकिस्तान स्थित सुन्नी आतंकी ठिकानों पर हमला पूरी दुनिया में अशांति को और हवा देगा। पाकिस्तान परमाणु-शक्ति संपन्न एक ऐसा राष्ट्र है, जहां पारस्परिक विरोधी शक्तियां राज्य के फैसलों को प्रभावित करती हैं। हालांकि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के साइड-लाइंस पर हुई लेकिन तनाव अभी और स्थाई हो सकता है। इसका कारण है दोनों देशों की 950 किमी सीमा पर शिया बहुल ईरान के इस भाग में रहने वाले सुन्नियों से दुर्व्यवहार, जिसके खिलाफ पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-अल-अदल ने कुछ दिनों पहले पुलिस इकाई पर हमला कर 11 ईरानी अधिकारियों को मारा था । पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों की पनाहगाह है और कोई भी शासक बगैर इन आतंकियों की मदद के चल नहीं सकता। परमाणु शक्ति वाले इस देश की सरकार की बुनियाद अगर इतनी कमजोर हो तो विश्व शांति पर हमेशा एक खतरा बना रहेगा। उधर ईरान की इराक व सीरिया पर सैन्य कार्रवाई पहले से ही जारी है। जबकि अमेरिकी युद्ध-पोतों पर हूती नामक आतंकी संगठन का हमला यह बताता है राज्य-समर्थित आतंकवाद ने इजराइल – हमास युद्ध का विस्तार अब अरब भूभाग के अलावा एशिया के इलाकों पर भी कर दिया है। हाल के दौर में जन-सामान्य में धर्मान्धता भी उसी अनुपात में बढ़ी है। जिस अनुपात में राज्यों की धर्म को लेकर भूमिका का विस्तार हुआ है। प्यू रिसर्च के अनुसार दुनिया का हर चौथा देश घोषित तौर पर धार्मिक राज्य है ( इनमें दो-तिहाई इस्लामिक हैं) जबकि हर पांचवां मुल्क एक या दूसरे धर्म के प्रति झुकाव रखता है। बाकी 53% मुल्क अपने को ‘धर्म-निरपेक्ष’ कहते हैं लेकिन वोट की राजनीति उन्हें भी मजबूर करती है ।
Date:18-01-24
गाजा की लड़ाई अब समुद्र तक पहुंची!
मनोज जोशी, ( अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर )
यमन के हूतियों पर अमेरिका का हवाई हमला और उसके बाद यमन के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं कि गाजा में चल रहा युद्ध अब व्यापक होता जा रहा है और वह एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया था, जो दक्षिणी यमन में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के सामने निचले लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार को भी ईरान-समर्थित हूतियों ने एक यूनानी कार्गो शिप पर मिसाइल-हमला किया था। अब तक हुए हमलों में स्वेज नहर के माध्यम से यातायात संभालने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगभग दो दर्जन जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा (और 20 प्रतिशत कंटेनर) स्वेज से होकर गुजरता है। चिंताएं हैं कि लाल सागर में रुकावट पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही वैश्विक आपूर्ति-शृंखला के लिए और समस्याएं पैदा कर देगी।
भारत की ओर आ रहे दो जहाज भी हमलों की चपेट में आए हैं। इस महीने की शुरुआत में एक भारतीय युद्धपोत ने लाइबेरिया के एक जहाज के अपहरण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। उसमें बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। गुजरात के तट से महज 340 किलोमीटर दूर भी एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। पहले ही प्रमुख शिपिंग कंपनियां एशिया और यूरोप के बीच अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए लंबा रास्ता अपनाने के लिए अपने जहाजों का मार्ग बदल रही थीं। शिपिंग लागतें पहले ही बढ़ गई हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार चीन और उत्तरी यूरोप के बीच 40 फीट के एक कंटेनर की शिपिंग की कीमत 1500 डॉलर से बढ़कर 4,000 डॉलर यानी दोगुनी से भी अधिक हो गई है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले साल में इससे भारतीय निर्यात में 30 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है।
इस मामले में दिलचस्प यह है कि रूसी जहाजों या रूसी तेल ले जाने वालों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, और न ही चीनी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएलए नौसेना चीनी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं कुछ जहाज हूती खतरे से बचने के लिए झूठा दावा कर रहे हैं कि उनके पास चीनी चालक दल है। वर्तमान में भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाली ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक सुरक्षा-पहल का हिस्सा नहीं है, जिसमें पश्चिमी गठबंधन शामिल है। इसे दिसंबर के मध्य में लॉन्च किया गया था। यह गठबंधन ही यमन में हूती ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसके अनेक कारण हैं। 1990 के दशक के बाद जब भारत ने अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध विकसित करना शुरू किया, तब उसकी गतिविधियां पूर्वी हिंद महासागर तक ही सीमित थीं, जो यूएस-इंडो पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। हाल ही में भारत संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) में शामिल हुआ, जो बहरीन स्थित यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के नेतृत्व वाला 34 सदस्यीय समूह है। लेकिन भारत एक सहयोगी के रूप में शामिल हुआ है, न कि पूर्ण सदस्य के रूप में। जबकि पाकिस्तान एक पूर्ण सदस्य है।
नई दिल्ली की हूतियों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उसे इस तथ्य पर सतर्क रहना होगा कि उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है और उससे भारत के अच्छे संबंध हैं। दरअसल, इस समय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं और इसी दौरान पाकिस्तान स्थित बलूच आतंकी समूह जैश अल-अदल के मुख्यालय पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यात्रा से पहले जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ फोन पर बातचीत की थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बातचीत में हूतियों का मुद्दा उठा होगा। अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में भारत के शामिल होने को विचाराधीन रखा है, लेकिन फिलहाल तो भारत के साथ ही सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ओमान जैसे अन्य देश इससे बाहर हैं, जिनके अमेरिकियों से घनिष्ठ सैन्य-संबंध हैं। इसका कारण यह है कि हूतियों के हमले इजराइल-हमास युद्ध से जुड़े हुए हैं और भारत समेत ये देश अमेरिकियों के पाले में नहीं दिखना चाहते हैं।
इसमें शक नहीं कि लाल सागर में शिपिंग की मुक्त और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भारत के हित में है। जहां भारत ने हूती-विरोधी प्रयासों में अमेरिका के साथ शामिल होने से परहेज किया है, वहीं उसने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी बढ़ा दी है और ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे को नाकाम करने के लिए चार बड़े युद्धपोत तैनात किए हैं। वह समुद्र में गश्त करने के लिए लंबी दूरी के अपने P8I समुद्री टोही विमान का भी उपयोग कर रहा है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता था, यदि उसने अपने सशस्त्र बलों- विशेषकर नौसेना के विकास के लिए पर्याप्त फंडिंग की होती। हम अक्सर हिंद महासागर में ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ बनने के अपने लक्ष्य के बारे में बातें करते हैं, लेकिन अभी तक तो हम अपने अलावा किसी अन्य के जहाजों की सुरक्षा करने में तो सक्षम नहीं हुए हैं।
संकट में पश्चिम एशिया
संपादकीय
इजरायल और हमास के बीच युद्ध के चलते पश्चिम एशिया की शांति एवं स्थिरता को लेकर जो संकट पैदा हुआ था, वह अब और गहराता दिख रहा है। हमास का समर्थन करने के नाम पर यमन के एक हिस्से पर काबिज हाउती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को जिस तरह निशाना बनाना शुरू किया, उसके चलते अमेरिका एवं ब्रिटेन को उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की इस कार्रवाई के जवाब में ही गत दिवस ईरान ने इराक और सीरिया में इन दोनों देशों के समर्थन वाले गुटों को निशाना बनाया। ये हमले करके ईरान ने इजरायल के साथ अमेरिका को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह पश्चिम एशिया में उनके हितों को चोट पहुंचाने में समर्थ है। ईरान ने इराक और सीरिया पर हमले करने के साथ लगे हाथ जिस तरह पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में सक्रिय एक आतंकी संगठन के ठिकाने पर हमले किए, उससे यही लगता है कि वह अपनी ताकत के प्रदर्शन का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। माना जाता है कि यह वही आतंकी संगठन है, जिसने कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण कर पाकिस्तान को सौंपा था। ईरान के हमले से पाकिस्तान का तिलमिलाना स्वाभाविक है, लेकिन वह इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता कि उसकी जमीन पर किस्म-किस्म के आतंकी संगठन पल रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा।
पाकिस्तान ईरान के हमले को लेकर चाहे जितना शोर मचाए, उसे किसी की हमदर्दी इसलिए हासिल नहीं होने वाली, क्योंकि यह हमला एक आतंकी संगठन के ठिकाने पर किया गया। पाकिस्तान कितनी भी कठिनाई से घिरा हो, लेकिन वह आतंकी संगठनों को पालने-पोसने से बाज नहीं आ रहा है। अब जब पाकिस्तान पर ईरान के हमले से पश्चिम एशिया का संकट दक्षिण एशिया के मुहाने पर आ गया है तो फिर भारत को सतर्क रहना होगा। वैसे तो भारत और ईरान के संबंध सामान्य हैं और पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री वहां गए भी थे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लाल सागर में जो हाउती विद्रोही समुद्री व्यापार के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, उन्हें ईरान का वैसा ही खुला समर्थन हासिल है, जैसे इजरायल को मिटाने की सनक से ग्रस्त गाजा में सक्रिय हमास और लेबनान में असर रखने वाले हिजबुल्ला को है। ऐसे संगठनों को उकसा रहा ईरान पश्चिम एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। यदि उसने हाउती विद्रोहियों को लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमले करने से रोका नहीं तो इससे दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न होने पाए। इसके लिए उसे समुद्र में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ानी होगी।
Date:18-01-24
कृषि क्षेत्र में दिखने लगा बदलाव
रमेश कुमार दुबे, ( लेखक एमएसएमई मंत्रालय में निर्यात संवर्द्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं )
भारतीय खेती के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यह रहा है कि यहां जितना ध्यान उत्पादन पर दिया गया, उतना कृषि उपज के विपणन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और निर्यात पर नहीं। यही कारण है कि विश्व के कुल कृषि उपज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत तक सिमटी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी खेती को फायदे का सौदा बनाने में जुट गए। इसके लिए सरकार ने दीर्घकालिक उपायों की शुरुआत की, ताकि खेती की लागत में कमी आए। इसके बाद सरकार ने फसल विविधीकरण पर जोर दिया, ताकि किसान गेहूं-धान-गन्ना जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर बागवानी, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी आयपरक गतिविधियों में संलग्न हों। उपज की वाजिब कीमत न मिलना भारतीय किसानों की एक और बड़ी समस्या रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार सबसे ज्यादा जोर विपणन सुधारों पर दे रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ-साथ सरकार ने मंडी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। इससे किसान बिना किसी बिचौलियों के अपनी उपज बेच रहे हैं। छोटे किसानों को बाजार व्यवस्था से जोड़ने के लिए सरकार 22,000 ग्रामीण हाटों के बुनियादी ढांचे में सुधार कर उन्हें आधुनिक बना रही है। फल-सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के शीघ्र एवं सस्ती ढुलाई के लिए किसान रेल और किसान उड़ान की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों से खाद्यान्न कारोबार पर मंडी शुल्क में एकरूपता लाने की सलाह दी है। इससे जिंस बाजार एकीकृत होगा, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों के धीमेपन और निर्यात न बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि देश में 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कुल किसानों का 86 प्रतिशत हैं और इनकी जोत का औसत आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। इन किसानों को उत्पादन से जुड़े कार्यों जैसे तकनीक, बीज, मशीनरी, ऋण, प्रसंस्करण और सबसे बढ़कर बाजार तक पहुंच में हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लघु और सीमांत किसानों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को दूर करने, खेती-किसानी में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2020 को चित्रकूट से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों से फल-फूल, सब्जी, मछली आदि से संबंधित उपजों को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचा जाता है। सरकार ने 2024 के अंत तक 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। एफपीओ अपने सदस्य किसानों को आपसी सहयोग से बैंक लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि किसानों को इधर-उधर न भटकना पड़े।
एफपीओ पूरी तरह किसानों का एक संगठन होता है, जिसमें सदस्य किसान ही एक-दूसरे की मदद का जिम्मा उठाते हैं। इसमें किसान व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक दृष्टिकोण से काम करते हैं, जिससे उनकी मोलभाव की ताकत बढ़ जाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करने वाले एफपीओ को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए कम से कम 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी पड़ती है। इस कंपनी को तभी वित्तीय सहायता मिलेगी, जब उससे पहाड़ी इलाकों में 100 किसान और मैदानी इलाकों में 300 किसान जुड़े हों। हाल के एक आंकड़े के अनुसार नवंबर 2023 तक 7,600 किसान उत्पादक संगठन बन चुके हैं। इस प्रकार सरकार 75 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुकी है। खेती-किसानी पर एफपीओ के प्रभाव पर नाबार्ड ने अपने अध्ययन में पाया है कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान एफपीओ से जुड़े किसानों की कृषि उत्पादकता में क्रमश: 18.7 प्रतिशत और 31.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान बीज और उर्वरक पर होने वाले खर्च में क्रमश: 50 रुपये और 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
एफपीओ के गठन और इससे किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हो रहे लाभ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सहकारिता क्षेत्र में 1,100 एफपीओ के गठन करने का निर्णय लिया है। देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से 13 करोड़ किसान जुड़े हैं। इससे इन समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार एफपीओ के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है, जहां इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। बतौर उदाहरण पिछले तीन-चार वर्षों में वाराणसी कृषि उपज के निर्यात का हब बनकर उभरा है। 2022 में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से 541 मीट्रिक टन कृषि उपज का निर्यात किया था, जो 2023 के 11 महीनों में बढ़कर 655 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। आज पूर्वांचल के 20,000 किसान 50 एफपीओ से जुड़कर निर्यात कर रहे हैं जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। स्पष्ट है सरकार बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों को निर्यातक बना रही है। कृषि निर्यात में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप मोटे अनाजों, फल-फूल एवं सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पष्ट है आने वाले समय में एफपीओ किसानों को सशक्त बनाने के कारगर हथियार बनकर उभरेंगे।
नए अवसर भी पैदा करेगी एआई
पवन दुग्गल, ( सुचना प्रौद्योगिकी मामलों के विशेषज्ञ )
इसकी चर्चा बाद में, पहले ऐसी रिपोर्ट को जानने का प्रयास करते हैं। दिक्कत यह है कि ऐसी रिपोर्टें किस आधार पर तैयार की जाती हैं अथवा इनके लिए किस गणित का इस्तेमाल किया जाता है, वह स्पष्ट नहीं होता। जाहिर है, इनमें पारदर्शिता का अभाव रहता है। इस वजह से इनके निष्कर्षों पर पूरा भरोसा नहीं बन पाता। आईएमएफ 40 फीसदी रोजगार पर खतरे की बात कह रहा है। अगर यह सही है, तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा उथल-पुथल मच जाएगी, और कोई भी नई तकनीक समाज में इस कदर अराजकता फैला दे, यह संभव नहीं लगता। हां, 20 से 25 फीसदी नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन लोगों के सामने नए विकल्प भी खूब उभरेंगे।
यह सच है कि एआई अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। हमें इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव मानव पर, मानव समाज पर और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। मगर इसके ज्यादातर प्रभाव सकारात्मक होंगे, लिहाजा नकारात्मकता पर ज्यादा कान देना उचित नहीं। एआई द्वारा कई तरह के काम किए जाने के बावजूद उन कार्यों को करना मुश्किल होगा, जिसके लिए इंसानी हाथ, दिमाग, विश्लेषण और व्याख्या की जरूरत होगी। एआई को इंसानी दिमाग ने ही जन्म दिया है, तो यह मानना कि यह तकनीक मनुष्य पर हावी हो जाएगी, एक कोरी कल्पना लगती है। अलबत्ता, इसके इस्तेमाल से हम अपना जीवन कहीं अधिक सुखद बना सकेंगे।
एआई से छोटी-मोटी नौकरियों को खतरा होगा। ये वैसे काम होंगे, जिनमें बहुत ज्यादा विश्लेषण की दरकार नहीं होती। मसलन, कानून के क्षेत्र में ‘पैरालीगल’, यानी सहायकों को खतरा हो सकता है। अकाउंटिंग या डाटा एंट्री करने वाले लोगों को भी एआई से दिक्कतें आ सकती हैं। एआई का यह प्रारंभिक स्वरूप है, जैसे-जैसे यह तकनीक विकसित होगी, अन्य क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ता जाएगा। फिर भी, उन कामों के लिए जगह बची रहेगी, जिसके लिए इंसानी हाथ या दिमाग की दरकार होती है।
एआई की वजह से अगर नौकरियां जा रही हैं, तो नए रोजगार भी पैदा होंगे। जैसे, प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरों की मांग बढ़ सकती है। ये वे लोग होंगे, जो इस दिशा में काम करेंगे कि जेनरेटिव एआई की एल्गोरिदम किस तरह से बनाई जाए कि सवालों का वह सही जवाब दे या उचित खोज पेश करे। इसी तरह, विकसित एआई का सदुपयोग किस तरह से हो, उसकी सीमा क्या तय की जाए या मानव जीवन के लिए वह खतरा न बने, इसके उपायों में भी नए रोजगार पैदा होंगे। कहने का अर्थ है कि एआई को मॉनिटरिंग करने के लिए इंसानों की ही जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा, एआई को नियमबद्ध, यानी रेग्यूलेट करने के काम इंसान द्वारा ही किए जाएंगे। इसके लिए किस तरह से कानूनी प्रावधान तय किए जाने चाहिए, इसको लेकर भी विश्लेषकों की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई-कॉमर्स जैसे तमाम क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल बेशक बढ़ेगा, लेकिन उसकी निगरानी करने वालों की जरूरत भी बढ़ेगी।
एआई के खिलाफ हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अलबत्ता, हम एआई के साथ जितना कदम मिलाकर चलेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यह समझना होगा कि जब हमने यह नई तकनीक बनाई है, तो हमारे पास ऐसी क्षमता भी है कि इससे जो नुकसान हमें होगा, उसकी भरपाई हम इसके सुखद पक्षों से कर सकेंगे।
भारत की बात करें, तो एआई का अधिकाधिक इस्तेमाल संगठित क्षेत्रों में होगा। इसके कारण यहां भी निचले दर्जे के काम इसके हवाले किए जा सकते हैं। हालांकि, यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा क्षेत्र कितनी उन्नत एआई का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नुकसान असंगठित क्षेत्र को भी हो सकता है। विशेषकर, छोटी-छोटी कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ सकता है। हालांकि, हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यत असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है, उसे देखते हुए यह कयास गलत नहीं लगता कि एआई हमारे यहां रोजगार को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। इसीलिए, जिन लोगों पर खतरा है, उनको कमर कस लेना चाहिए। वे चाहें, तो बदलते परिदृश्य में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर सकते हैं और इस आधुनिक तकनीक को हमराह बना सकते हैं, ताकि आसन्न चुनौतियों से निपटने में वे सक्षम हो सकें।
इसमें सरकार की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों पर एआई का कितना असर पड़ सकता है, इसको लेकर उसे जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उसे एआई को लेकर कानूनी प्रावधान भी तय करने होंगे, जिसका फिलहाल अभाव है। जाहिर है, इतना सब कुछ वह अकेले नहीं कर सकती। लिहाजा, निजी क्षेत्र को भी इस काम में आगे आना चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एआई की चुनौतियां, उसके नफा-नुकसान और उसके खिलाफ खुद को मजबूत बनाने की तैयारी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
हालांकि, अपने यहां ‘डिजिटल इंडिया ऐक्ट’ लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कई अध्याय होंगे। उम्मीद है, इसमें एआई को विनियमित करने को लेकर भी एक अध्याय होगा, हालांकि इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर इस अधिनियिम के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में, हमें यही मानकर आगे बढ़ना होगा कि एआई हमारी जिंदगी में चुपके से दाखिल हो चुकी है और खुद को कुशल बनाकर ही हम इससे संतुलन साध सकते हैं।
Date:18-01-24
मालदीव के मामले में धैर्य बरतने की जरूरत
श्याम सरन, ( पूर्व विदेशी सचिव )
भारत और मालदीव के रिश्तों में नए तनाव की आशंका पहले से थी, क्योंकि विपक्षी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के नेता मोहम्मद मुइज्जू ने ‘इंडिया-आउट’ के नारे के साथ नवंबर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। सत्ता संभालते ही मुइज्जू ने भारत से अपने 75 सुरक्षाकर्मियों की उस टुकड़ी को वापस बुलाने को कहा, जो वहां डोर्नियर विमान व हेलीकॉप्टरों का संचालन करते हैं। ये विमान व हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को उपहार में दिए हैं, ताकि उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और एक हजार से भी अधिक द्वीपों में आपदा राहत कार्यों की निगरानी हो सके और ‘कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव’ के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिल सके।
मुइज्जू सरकार ने उस समझौते के नवीनीकरण से भी इनकार कर दिया है, जिसके तहत भारत ईईजेड के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में उसकी सहायता कर रहा था। भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मुइज्जू का कहना है कि भारत ने उनके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है। मुइज्ज़ू इसी 8 जनवरी को चीन की चार दिवसीय यात्रा पर गए थे। मगर यात्रा की पूर्व संध्या पर एक अशोभनीय विवाद खड़ा हो गया, जब उनके तीन उप-मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री व भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप-दौरे की तस्वीरों के संदर्भ में थीं। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई और भारतीय सेलिब्रिटीज ने मालदीव के बहिष्कार का आह्वान कर डाला। इससे मालदीव के पर्यटन उद्योग पर असर पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इसके द्वीपों पर आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 महामारी से पहले वहां जाने वाले सैलानियों में चीनी नंबर एक पर थे।
मुइज्जू की बीजिंग यात्रा के दौरान एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच ‘व्यापक रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी’ की घोषणा की गई है। यह बयान तीन अहम चीनी पहल में मालदीव की भागीदारी की इच्छा को दर्शाता है। ये पहल हैं- वैश्विक सभ्यता पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल (जीडीआई)। मालदीव ने चीनी बेल्ट ऐंड रोड पहल की परियोजनाओं का स्वागत किया है। बीजिंग ने मालदीव के घरेलू मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया है। मगर साझा बयान में दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की 2017 की बीजिंग यात्रा के दौरान हुए विवादास्पद मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन का जिक्र नहीं है। यह समझौता चीन के मुफीद है। दूसरी बात, इसमें उस चीनी परियोजना का भी उल्लेख नहीं है, जो साझा निगरानी स्टेशन के निर्माण से जुड़ा था। यह परियोजना चीन को हिंद महासागर के इस हिस्से में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान कर देती। मगर ये परियोजनाएं भविष्य में लागू की जा सकती हैं। भारत को सतर्क निगाह रखनी होगी। 7 दिसंबर, 2023 को मॉरिशस में आयोजित कोलंबो सिक्युरिटी कॉनक्लेव में मालदीव की गैर-मौजूदगी भी एक झटका है।
इन नकारात्मक घटनाक्रमों को देखते हुए भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक, विदेश नीति सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आपत्तिजनक ट्वीट के लिए जिम्मेदार तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। दूसरा, मालदीव की संसद में भारत-हितैषी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा है। इसके प्रतिनिधियों ने मांग की है कि भारत से आधिकारिक माफी मांगी जाए।
हाल ही में माले के मेयर-चुनाव में विपक्ष ने भारी जीत दर्ज की है, जबकि राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मुइज्जू मेयर थे। संभव है, संसद के आगामी चुनाव में भारत समर्थक ताकतें जीत जाएं। भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि ये ताकतें कमजोर पड़ें। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के लिए इतना अहम तो है ही कि वह वहां के घटनाक्रमों पर अपने शब्दों और कार्यों पर सचेत विचार कर सकता है। इसमें धैर्य फलदायी होगा।
