17-10-2016 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Date: 17-10-16
BRICS building
Despite not being on the page on Pakistan, India, Russia, China commit to greater synergies
Coming against the backdrop of shifting geopolitical configurations, the Brics summit in Goa was always going to be a stock-taking affair to gauge each member nation’s position in the new reality. For India, hosting the summit on the heels of the Uri terror attack which forced it to undertake surgical strikes against terrorists based in Pakistan-occupied-Kashmir, the platform presented the perfect opportunity to put forth its new assertive approach towards terrorism. Prime Minister Narendra Modi defined terrorism as the most serious threat to the group’s economic prosperity.
But the parleys over two days saw India’s interactions with Russia and China – Brics members other than India that have considerable stakes in South Asia – go in different directions. On the Russian front, New Delhi and Moscow reiterated their old friendship and put to rest growing speculations of a drift in ties. The Russian side strongly condemned the Uri terror attack and backed India’s actions to fight cross-border terrorism. Smoothening ruffled feathers caused by Russia’s recent joint anti-terror exercise with Pakistan, the two sides inked 16 agreements including defence deals worth $10.5 billion that would see India acquire the S-400 Triumf air defence system, stealth frigates and jointly produce light-utility helicopters.
The Chinese wall proved tougher to get around. Modi’s interactions with Chinese President Xi Jinping did not produce any signs that the latter had accepted India’s position on sanctioning Pakistan-based Jaish-e-Muhammed chief Masood Azhar. Or that China would revise its close ties with Pakistan in light of terrorism. The Chinese though noted that they were against all forms of terror, agreed to hold the second round of dialogue on India’s Nuclear Suppliers Group membership, and accepted that greater Chinese investments in India were needed to balance the yawning trade deficit.
Taken together, the Brics deliberations highlighted both challenges and opportunities. In an increasingly complex world where interests and perceptions thereof are constantly evolving, expecting all Brics members to practise geopolitical untouchability towards Pakistan to suit Indian interests is illogical. At the same time there’s great scope for economic synergies and also cooperation on realities like transnational terrorism, as exemplified by the establishment of the Brics joint working group on counterterrorism. Brics aims at a multipolar world with enlarged space for emerging economies. That dream got good polishing at the Goa summit.
Date: 17-10-16
A communal bill
Don’t grant citizenship on religious lines, it goes against the idea of India
Government is considering amendments to the Citizenship Act, 1955, to grant citizenship to religious minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. A joint committee of parliamentarians is already examining the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 which seeks to grant Indian citizenship to Hindus, Sikhs, Jains, Parsis, Christians and Buddhists from neighbouring countries who have been residing in India for at least six years. This is problematic on several levels. In fact the basic premise of the Bill violates the fundamental constitutional principle of secularism, as it appears to equate citizenship with specific religions only.
While government may argue that the religious denominations mentioned in the Bill correspond to minorities in neighbouring countries who have faced religious persecution, the message that goes out is that India is willing to provide shelter to all except Muslims. If this isn’t the case, then why shouldn’t Rohingya Muslim refugees from Bangladesh and Myanmar be added to the list? Besides, how would government determine religious persecution in foreign countries? Does it really have the wherewithal to discriminate between those facing genuine religious persecution and economic refugees pretending to be persecuted for their religion? And what if Pakistan announces a similar citizenship proposal for Indian Muslims who may feel discriminated in this country?
The proposed citizenship amendments are therefore both impractical and suffering from a warped perception of the Indian identity. They disregard the fact that unlike say Israel, which offers a home to all the Jews of the world, India is a secular state which doesn’t discriminate between religious denominations. A rational and sophisticated citizenship programme for refugees needs to be egalitarian and operate on a case-by-case basis. A policy that favours specific religious denominations reeks of the discredited two-nation theory.
Date: 17-10-16
Ditch the colonial dogma
AMU must honour the Sir Syed legacy by spearheading reform in Muslim personal laws
Today will be celebrated as Sir Syed Day by Aligarians across the world, to mark the 199th birth anniversary of a revolutionary man. It is important to introspect how far we have fulfilled his vision. He stood for modern education, scientific temper and reinterpreting Quran in light of modern knowledge.For Sir Syed, the trauma of Indian Muslims after the failed 1857 uprising against the British called for education and social reforms among Muslims in India. He drew upon Islam’s rationalist tradition, and advocated a radical reinterpretation of Quran to make it compatible with post-Renaissance western humanistic and scientific ideas, and also to wean the ‘truth’ from fossilised dogma.
Aligarh Muslim University stands testimony to Sir Syed’s quest for reforms in education. It has been the fulcrum of education amongst Muslims in the subcontinent. AMU as an educational institution not only weathered the storms of Partition but also progressed from strength to strength. However, the vision of Sir Syed went beyond an institution to impart education to one which would spearhead social reforms amongst Muslims in the subcontinent. Unfortunately, AMU has been inefficacious in this role of being the incubator of social reforms.Though the university boasts of a theology department, it functions more as a centre for management of religious life in the campus than for reformation of Islamic jurisprudence in the country. Consequently, Muslim personal laws in India are amongst the most conservative in the world.
Interestingly, many of the laws that Muslims in India are so sensitive about are actually a result of the conservative interpretations by colonial British judges. The Britishers during the period 1820-57 were at the forefront of reformation of many religious practices in the subcontinent. This included the abolition of sati and support to widow remarriages. However, this interference in religious practices was perceived to be a major reason for the revolt of 1857. As a result, post 1857, the Britishers were wary of taking up cudgels for social reforms and compromising their own position, and subsequently they sided with the conservative and orthodox sections of Indian society.This led to a very orthodox codification of Muslim personal laws. The judgment of the Bombay high court in the case of Tajbi Abalal Desai vs Mowla Ali Khan Desai (1917) by the B Scott and Beaman bench is a quintessential case in point, as it laid the foundation for a conservative polygamy law. Orthodox codification is also exemplified in the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act of 1937.
Post-Independence, the personal laws of other religions were amended and reformed in the face of the stiff resistance from conservative sections of society. However, successive governments thought it best not to intervene in the domain of Muslim personal laws and left their interpretations in the hands of the Muslim Personal Law Board.This has led to a situation where Muslim personal laws in many of the perceived conservative Muslim countries, including Saudi Arabia, Turkey, Pakistan and Iraq, were reformed and many practices including triple talaq and polygamy were either banned or restricted; but in India these practices and the Muslim personal laws still reflect the colonial orthodox interpretation.
With successive governments keeping a safe distance from getting involved in the reformation of Muslim personal laws, under normal circumstances the onus would lie on the liberal intelligentsia. However, post-Partition such a Muslim intelligentsia was non-existent in India, as the elite among the Muslims had migrated to Pakistan. The absence of such a pressure group further contributed to the lack of a voice for social reforms among Muslims.In this scenario, AMU had a very crucial role to play. However, AMU, grappling with its own existential questions and identity crisis could not provide the role Sir Syed Ahmed Khan had envisaged for it and ceded space to the Deoband and other more orthodox centres in the country.
Recently, issues related to polygamy have been contested in the Supreme Court and the government has contended that the validity of triple talaq and polygamy has to be seen in light of gender justice, equality and dignity of women. It is a great opportunity for Muslims in India to reimagine and reinterpret their personal laws to correctly reflect the teachings of Quran and not the blinkered interpretation of some colonial British judge. Sir Syed had stood for such a reinterpretation in the 19th century but we have failed to achieve it in two centuries.
AMU needs to step up and play a very important role, not just by providing the correct interpretations of Quran but more importantly by being the harbinger of a Muslim social revolution. The university has immense goodwill among the Muslim community in the country and by being the voice of change it can convince the Muslims of the country to embrace this reformation. The chances of Muslims consenting to any change in personal laws are much higher if AMU spearheads it.Two centuries is a very long time. Sir Syed must be turning in his grave (located in the AMU campus itself) that what he stood for is still only being read as the ‘Aligarh Movement’. If we are able to reform the laws related to triple talaq and polygamy and bring them in consonance with the laws in liberal Muslim countries before next year’s bicentennial celebrations of Sir Syed Ahmed Khan, it will be the greatest tribute to the man.
Ahtesham Khan The writer is an IRS officer and AMU alumnus. Views are personal
Date: 17-10-16
GM crops
How to plant the future
India faces a massive challenge to feed its growing population, particularly in the absence of sustainable agriculture solutions. According to the UN World Population Prospects: The 2015 Revision, India’s population is expected to surpass China’s by 2022.Acombination of factors like climate change, increasing industrialisation, urbanisation and new pests and diseases coupled with regulatory challenges have connived to bring about increasing pressure on our farms over the years, limiting their capability to enhance production, especially on small land holdings as prevalent in India.With regular droughts or floods affecting the country, productivity is taking a heavy toll and India’s already bulging food import bill is likely to reach crippling proportions.
To increase farmers’ income without inflationary pressure on the economy, we need to increase our productivity urgently. Technology has played a vital role in most sectors to improve quality of life, as well as the productivity of products and services.The same should apply to agriculture. While most agriculturally advanced countries are adopting rigorously tested and proven genetically modified (GM) technology in agriculture, India has been comparatively regressive. Bangladesh has wholeheartedly embraced GM technology to resolve declining productivity by putting in place an encouraging policy environment.It has not only commercialised India’s Bt Brinjal technology three years ago, but it is also at an advanced stage of field trials in other crops including Golden Rice and Late Blightresistant potato.
The Philippines and Vietnam, too, are actively pursuing GM crop cultivation. All this is possible only with government support for science and technology and free market trade.However, in India, there is a huge resistance to this technology. The furore caused by various anti-science voices have continued to discourage innovation as well as commercialisation of this promising technology.Adding to this uncertainty are the recent regulatory developments in respect of crop biotech that have the potential to stifle the flow of modern technologies to farm. The cotton price control and compulsory licensing guidelines for GM crops proposed have already done enough damage to India’s image as a technology-friendly nation.These proposals have not only discouraged R&D and innovation professionals and investors, but also the student community who want to pursue fulfilling careers in agri-biotechnology.
The Indian agri-biotech industry is suffering due to the vested interests of one influential seed industry player misusing the system. As the proposal of compulsory licensing guidelines faced stiff opposition from various corners and from key stakeholders, it appears that through the National Seed Association of India (NSAI), attempts are now being made to indirectly interfere in the intellectual property rights (IPR) regime and compulsory licensing of GM crops through the convoluted reading of the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act (PPVFRA), 2001.This act won’t protect the interest of companies involved in R&D of modern and safe technologies like GM crops. So, they should continue to be guided by the current patent law of the country. PPVFRA is designed for an altogether different purpose: that of protecting varieties.Hence, playing up this legislation against the Patent Act for the narrow benefit of a few seed companies to appropriate technology without the obligation of paying fees for accessing the technology is a travesty of India’s innovation protection system.
The PPVFRA cannot override the Patents Act. Any contrary argument will have a severe ramification not only on Indian agriculture but also on the government’s policies to encourage technology transfer and innovation in the farm sector that still employs over 50% of country’s workforce.The government must look at this Act on the basis of plant varieties and its protection for which it was framed, much before GM crops came into India.It shouldn’t allow vested interests to misinterpret and misuse this Act.No country has progressed when innovations are curbed and the free market is stifled. In today’s global environment, where public-private partnerships are encouraged for achieving development goals, it is disheartening that in India, we are pursuing a regressive policy at the cost of longterm interest of our small and marginal farmers.The government must listen to industry associations and experts who have been criticising the cotton price control and compulsory licensing notification. It must intervene to ensure its decisions are broad-based and in the long-term interest of farmers, consumers, industry and the economy.
By C D Mayee (The writer is former agriculture commissioner, ministry of agriculture)
Date: 17-10-16
Goa a successful summit for BRICS
The summit was not about isolating Pakistan as a terrorist nation, as many might have gathered from television reportage of the summit, although the concurrent meeting of the heads of another grouping of nations around the Bay of Bengal, which includes most important South Asian nations, with the addition of Thailand and Myanmar, which serves as a bridge between south Asia and southeast Asia, but pointedly excludes Pakistan, did serve to underline that nation’s isolation.While the Brics made all the politically right noises on almost all global issues ranging from terror to urbanisation and climate change, this broad sweep of the final Goa Declaration should not distract anyone from the progress achieved in the specific areas where these five major emerging markets can make a difference by working together and coordinating their policies with one another.
The New Development Bank, located in Shanghai and headed by India’s M V Kamath as its first president, has kicked off both its lending and borrowing activities with quiet vigour.Progress on economic integration among the Brics is underway with a group-specific business council and trade fair having been launched and work on aligning non-tariff barriers, customs cooperation and Exim Bank coordination in progress.A Brics credit rating agency still remains at the level of talk, however. While the declaration piously calls for all countries to stop supporting nations that support terror, respect international law and give primacy to the UN as the central agency for global coordination, no one seriously expects China to stop its support for Pakistan or to give up its nine-dash line claims in the South China Sea.Focus on the doable and keep one’s nose to the grindstone on the rest.
Date: 17-10-16
A cool opportunity to be climate-friendly
For its part, India showed flexibility to help secure an ambitious agreement while protecting its development space. Now, make this a grand commercial opportunity. The Kigali Amendment is a testament to the spirit of Paris; that countries can collectively work towards addressing global challenges like climate change without jeopardising their economic and developmental goals.
Having secured its developmental space, India cannot rest. The Kigali amendment is asignal to industry and entrepreneurs in India and across the world to develop viable and scalable climate solutions.India needs to invest and encourage in research and development of alternatives. The government recently put in place a multi-stakeholder platform comprising research institutions and laboratories, and industry.It now needs to encourage institutions and industry to participate through time-bound programmes to develop alternative refrigerant gases that will not harm the planet (Godrej uses propane in some of its appliances, which is a decent substitute in some contexts but not all).Domestically, it needs to push industry segments that are able to make the transition to climate-friendly refrigerant gases soon and not wait till 2028 to begin the process.Alater date to begin transition to climate friendly refrigerants must not become an occasion to do nothing. Instead, it must be space that propels industry to emerge as leaders in climate-friendly technologies.This is an opportunity to utilise the startup ecosystem to meet a genuine engineering challenge, rather than find yet another variant of e-commerce.
दूर होता खाद्य सुरक्षा का सपना
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि तथा किसान, दोनों उपेक्षित हैं। 60 के दशक में हरित क्रांति के बाद से देश में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की जो स्थिति बनी थी वह आज भी एक मिसाल के रूप में याद रखी गई है, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में न तो कृषि का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है और न ही खाद्य सुरक्षा का। इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र में तमाम चुनौतियां गंभीर रूप से विद्यमान हैं और इसके बावजूद केंद्र सरकार का दृष्टिकोण उदासीन बना हुआ है। आज किसान अपने अंतहीन संकटों की वजह से लगातार आत्महत्या को मजबूर हैं और सरकारी उदासीनता साफ दिख रही है। देश के किसान केंद्र सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे थे वह उम्मीद अब तक धरातल पर नहीं आई है। सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में अब तक कोई बड़ी पहल नहीं की है, जिसे इस क्षेत्र में बड़े बदलाव का सूचक माना जाए। कृषि और किसानों के हित की योजनाओं को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने की तो दूर की बात है, सरकार तमाम योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन भी लगातार कम कर रही है। बीते बजट में वित्तमंत्री ने करीब 15 कृषि योजनाओं के लिए राज्यों का बजट कम कर दिया।
स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत को एक कमजोर कृषि क्षेत्र विरासत में प्राप्त हुआ। नीति-निर्माताओं ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। लगभग प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ न कुछ प्रावधान और उपाय किए गए। साठ के दशक में हरित क्रांति के साथ कृषि क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसने न केवल भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को एक खाद्यान्न निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित किया। लेकिन क्या आज हम हरित क्रांति के गर्व को महसूस कर पा रहे है? जिस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है, जिस क्षेत्र का कोई विकल्प नहीं है, उस क्षेत्र की स्थिति विकट है। यदि सही मायने में बिना राजनीतिक मानसिकता के सरकार इस दिशा में ईमानदार पहल करे तो इससे न केवल खाद्य सुरक्षा की पूर्ति होगी, बल्कि किसानों की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही, देश, समाज और अंतत: संपूर्ण आर्थिक प्रणाली में विकास और प्रगति रेखांकित होगी। आज भारत सहित संपूर्ण विश्व खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है। भारत में यह स्थिति ज्यादा भयावह है और आने वाले दिनों में और भी भयावह होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार की नीति कृषि को प्राथमिकता देने की नहीं है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में भी कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करे। भारतीय नागरिकों को भूख से सुरक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 39 (क) तथा 47 के तहत राज्यों की जिम्मेदारी है। लिहाजा राज्यों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे खाद्य उत्पादन, परीक्षण, वितरण का अपनी नीतियों के माध्यम से उन्नयन करें, जबकि हो इसका उलटा रहा है। भाजपा शासित कई राज्यों में हमने खाद्य पदार्थों की बढ़ी महंगाई से जनता को त्रस्त होते हुए देखा है।
कांग्रेस के शासनकाल में भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजनाएं एक बच्चे को उसके जन्म से खाद्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है तो एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के जरिये उसे सहायता मिलती है। गरीब महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना है। बच्चे के जन्म के बाद आइसीडीएस योजना उसकी पोषण जरूरतों को पूरा करती है। वह जब स्कूल जाता है तब उसे मिडडे मील के तहत भोजन उपलब्ध है। बच्चे के वयस्क होने पर उसे मनरेगा या अन्य रोजगार योजनाओं के माध्यम से आय प्राप्ति का विकल्प है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसे सस्ते मूल्य पर अनाजों की उपलब्धता है। अत्यंत गरीबों के लिए अंत्योदय योजना के माध्यम से बहुत सस्ते मूल्य पर अनाज प्राप्त होता है। वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्नपूर्णा योजना है। इन सारी योजनाओं की शुरुआत कांग्रेस के काल में हुई है। इस प्रकार देखें तो इन सभी सरकारी योजनाओं में खाद्य सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास और योजनाएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भी संप्रग सरकार की देन है। 22 दिसंबर 2011 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री केवी. थॉमस ने इससे संबंधित बिल लोकसभा में पेश किया था। लंबे गतिरोध के बाद अंतत: पांच जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिये इसे लागू किया गया। बाद में इसे लोकसभा ने 26 अगस्त 2013 को तथा राज्यसभा ने दो सितंबर 2013 को पारित कर दिया। यह कानून देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी, कुल मिलाकर 67 प्रतिशत आबादी यानी करीब 82 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है।
इस सबके बावजूद हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का आधार दरक रहा है और वह कृषि क्षेत्र में सरकारी उदासीनता की वजह से है। कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाकर ही वास्तव में हम खाद्यान्न सुरक्षा की नींव तैयार कर सकते हैं। भारतीय कृषि आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। किसानों के सामने महंगे ऋण, सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि की समस्या है। साथ ही समुचित अनुसंधान और विकास की समस्या से भी कृषि क्षेत्र जूझ रहा है। वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का आकार भी उद्योग हितैषी सरकार के कारण घटता जा रहा है। इन समस्याओं के बीच यह दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार किसानों के हित में नहीं दिख रही। यह सरकार यह भूल रही है कि कृषि क्षेत्र का समग्र विकास और इस पर समुचित ध्यान देकर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
[ लेखक राजीव शंकरराव सातव, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं ]
Date: 17-10-16
Date: 17-10-16
भारत-चीन रिश्ते का बदल रहा है गणित
चीन के साथ रिश्तों में संतुलन कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आर्थिक और रक्षा क्षमता विकसित करें और दोनों देशों के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास करें। विस्तार से बता रहे हैं श्याम सरन नई दिल्ली में अप्रैल 2005 में हुई एक बैठक में तत्कालीन भारतीय और चीनी नेताओं मनमोहन सिंह और वेन च्यापाओ ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर भविष्य का दायरा आपसी सहमति से दोहराया था। पहली बात, नई सहस्राब्दि में एशिया की दो उभरती शक्तियों भारत और चीन के बीच के रिश्ते का स्वरूप वैश्विक और सामरिक हो गया। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक शासन के मौजूदा ढांचे के समायोजन में दोनों देशों के हित जुड़े थे और जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा आदि जैसे नए उभर रहे क्षेत्रों में भी उनकी अपनी-अपनी भूमिका थी।
वेन की यात्रा के अंत में जारी किए गए संयुक्त दस्तावेज में सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी की घोषणा करते हुए कहा गया, ‘दो बड़े विकासशील देशों भारत और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को कायम करने में अपनी-अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है।दूसरा, इस बदले परिदृश्य में दोनों देश अब सीमा के निर्धारण को आगे की तारीख से एक सामरिक लक्ष्य बना सकते हैं। इससे इस यात्रा के दौरान राजनीतिक मानकों और सीमा के प्रश्न को हल करने के लिए निर्देशक सिद्घांतों को लेकर एक अहम सहमति बनी। पहले का रुख यह था कि सीमा से जुड़े प्रश्न को परे रखकर अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की जाए। लेकिन अब उसकी जगह एक अलग प्रतिबद्घता दिख रही थी जो राजनीतिक समझौते की बात करती है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पेइचिंग यात्रा के दौरान ही इस पर सहमति बन चुकी थी। उस वक्त विशेष प्रतिनिधि वाली व्यवस्था की स्थापना की गई थी ताकि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। राजनीतिक मानक और निर्देशन सिद्घांत शीघ्र समझौते के प्रारूप बन गए। तीसरी बात, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एशिया और विश्व भर में भारत और चीन के विकास के तेज और समांतर विकास के समायोजन की पर्याप्त गुंजाइश मौजूद है। प्रत्येक ने एक दूसरे का स्वागत किया और यह साफ कहा कि वे एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं हैं।
चौथी बात, दोनों ही एक दूसरे की चिंताओं को लेकर संवेदनशीलता बरतेंगे और अहम बात यह कि वे अपने रिश्ते समानता के आधार पर तैयार करेंगे। यह तब परिलक्षित हुआ जब चीन ने सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में मान्यता दे दी। इस बीच भारत ने भी तिब्बत को चीन का एक हिस्सा मान लिया जबकि पहले वह इसे स्वायत्त क्षेत्र कहता आया था। पाकिस्तान के साथ अपने पुराने रिश्तों के बावजूद चीन ने दक्षिण एशिया में भारत के रसूख को स्वीकार किया। वेन च्यापाओ ने वर्ष 2009 में कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से चर्चा की और भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर एक संतुलित रुख अपनाना आरंभ किया। इस सहमति ने भारत को यह अवसर दिया कि वह अपनी सामरिक भूमिका का विस्तार करे और दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ अपना रिश्ते सुधारे ताकि बाकियों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों। सहस्राब्दि के पहले दशक के दौरान तेज गति से विकसित होती भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन के साथ अंतर पाटने वाले देश के रूप में देखा जा रहा था। भारत ने वर्ष 2004-05 में आई सुनामी के दौरान जो तीव्र प्रतिक्रिया दी थी उसने दिखाया कि उसकी नौसैनिक क्षमताएं श्रेष्ठ हैं। जुलाई 2005 में उसने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते की बात कही। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में भारत की प्रमुख हैसियत स्थापित हो गई। इसने भारत-चीन रिश्ते को प्रभावित किया। एक दशक बाद भारत और चीन के रिश्तों के समीकरण बदले हैं। चीन की अर्थव्यवस्था ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसका आकार भारत की अर्थव्यवस्था से पांच गुना हो चुका है और दोनों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है।
चीन अभी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को अपने हित के मुताबिक सुव्यवस्थित करने का इच्छुक है। परंतु अपने प्रयासों के लिए उसे भारत की आवश्यकता खत्म नहीं महसूस होती। वह अब अमेरिका के साथ महाशक्ति बनने की एक नई किस्म की होड़ में है। कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन में चीन ने भारत का समर्थन मांगा था क्योंकि पश्चिमी देश उस पर दबाव बढ़ा रहे थे। कोपेनहेगन समझौता अंतिम समय में हुआ एक समझौता था जहां एक तरफ अमेरिका था और दूसरी ओर, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जैसे देश। जलवायु परिवर्तन को लेकर 25 सितंबर 2015 के अमेरिका-चीन संयुक्त दस्तावेज में जहां चीन ने अपना उत्सर्जन वर्ष 2030 तक उच्चतम स्तर पर ले जाने का वादा किया और दोनों देशों ने यह प्रतिबद्घता जताई कि वे उस वर्ष तक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को 14 टन तक सीमित कर देंगे। कुछ ही वर्ष में चीन की स्थिति भारत जैसे अन्य विकासशील देशों से काफी अलग है। चीन की दृष्टि में दोनों देशों के रिश्तों का सामरिक और वैश्विक आयाम कमजोर हुआ है और द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत बने हैं। हाल में चीन के विद्वानों ने भारत को मशविरा दिया कि वह बदलते हुए सत्ता संबंध को स्वीकार कर ले। चीन अब आपसी रिश्तों के सामरिक आयाम को बढ़ाने के लिए सीमा विवाद हल करने की किसी तेजी में नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियां बढऩे के बावजूद विशेष प्रतिनिधि संवाद कम हुआ है। चीन अब अपनी पहुंच भारत के पड़ोसी मुल्कों में बढ़ाना चाहता है।
नेपाल और श्रीलंका में हम ऐसा देख भी चुके हैं। पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते अब केवल भारत को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से परे जा चुके हैं। वह चीन की वन बेल्ट, वन रोड की सामरिक पहल का हिस्सा बन चुका है। भारत की चिंताओं के प्रति चीन की असंवेदनशीलता एनएसजी में भारत के प्रवेश और सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान के बचाव के रूप में सामने है। एक क्षेत्र जिसमें अभी भी चीन की रुचि है वह यह है जिसे चीन के राष्ट्रीयपति शी चिनफिंग ने भारत और चीन के बीच विकास साझेदारी का नाम दिया। यह वाकई में एक नया अवसर हो सकता है क्योंकि तेजी से विकसित होती भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर बन सकती है क्योंकि खुद उसकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती जा रही है जबकि क्षमता निर्माण बरकरार है। दोनों देशों के रिश्तों में एक किस्म की समता कायम करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत अपनी आर्थिक और सामरिक क्षमताएं विकसित करे और अपने तथा चीन के बीच शक्ति के अंतर को कम करने का निरंतर प्रयास करे। इस बीच बाहरी संतुलन कायम करने के लिए अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ करीबी रिश्ते और सुरक्षा सहयोग कायम करना आवश्यक है। इसमें हमारी वह चिंता भी मुखर हो जो चीन के एकपक्षीय शक्ति प्रदर्शन से उभरी है। यह हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।
श्याम सरन
हम स्वयं उत्तरदायी हैं
जो भी अस्तित्व में है वह बदलता है। हमारी आयु, शरीर का आकार-प्रकार सब कुछ बदलता है। यह बदलाव डरावना है, और हम अपने को बदलाव से बचाने की हर कोशिश करते हैं। उम्र से कम दिखने की हिकमत करते रहते हैं। ऐसे प्रसाधन आजकल बड़े ही लोकप्रिय हो रहे हैं
आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम जीवन में संतुष्टि पाने के लिए उसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं और संतुष्टि है कि हमसे दूर भागती जा रही है। सोचते हैं कि अमुक कर्म कर के अमुक संतुष्टि पा लूं। उन्हें कर्म का समापन कर्म खत्म होने के साथ ही दिखता है। उन्हें हर कर्म विच्छिन्न लगता है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कर्म करने के पश्चात हम उससे अलग हो जाते हैं। कभी गौतम सिद्धार्थ को भी जीवन से असंतुष्टि थी। जीवन के कष्टों को देखा तो उन्हें लगा कि जीवन एक कैदखाना है, जिसमें रहना पीड़ादायी है। वह इस सवाल का हल ढूंढ़ने चले कि इस मुश्किल से छुटकारा कैसे पाएं? कई वर्षो की साधना के बाद ज्ञान प्राप्त कर वे ‘‘बुद्ध’ बन गए। उन्हें लगा कि दुनिया में जीवित रहने का अर्थ ही है निरंतर परिवर्तन का अनुभव करना। ऐसे में हर तरह के मिलने वाले संतोष स्वभाव से ही सिर्फ क्षणिक या क्षणभंगुर होते हैं। बुद्ध ने यह भी महसूस किया कि प्रत्येक परिवर्तन में पीड़ा निहित होती है, क्योंकि इसके चलते अस्थिरता आती है। तब कुंठा या असंतुष्टि स्वाभाविक रूप से होगी। बुद्ध के हिसाब से चीजों का अनित्य या अस्थायी होना, सतत असंतोष होना और किसी शाश्वत आत्म की सत्ता का अभाव हमारे मनुष्य जीवन के अनुभव के तीन खास लक्षण हैं। हमारी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, अस्थायी है, बदलना उसका स्वभाव है, फितरत है और इस बदलाव का हमारी अपनी इच्छा से कोई रिश्ता नहीं है। हम चाहें या न चाहें बदलाव होगा और हमें स्वीकार करना ही होगा। जो भी अस्तित्व में है वह बदलता है। हमारी आयु, शरीर का आकार-प्रकार सब कुछ बदलता है। यह बदलाव डरावना है, और हम अपने को बदलाव से बचाने की हर कोशिश करते हैं। उम्र से कम दिखने की हिकमत करते रहते हैं। ऐसे प्रसाधन आजकल बड़े ही लोकप्रिय हो रहे हैं। बुद्ध ने हमारा ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि हम अपने द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का अनुभव करते हैं। कर्म और उसके परिणाम हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इस सोच में यह ध्यान रखना होगा कि यह मानना कि आत्मा न मानने से व्यक्ति की निरंतरता नहीं रहती है,और इसलिए उसके लिए किसी का किसी तरह का नैतिक दायित्व भी नहीं है, गलत होगा । बुद्ध के मुताबिक हमारी निरंतरता आत्म के कारण नहीं है। उसका आधार हमारा कर्म होता है। यह कर्म निरंतर गतिशील है, चलता रहता है, जन्म जन्मांतर तक, तब तक जब तक निर्वाण न हो जाए। ‘‘कर्म’ का शाब्दिक अर्थ है कोई कृत्य, क्रिया या काम होता है । कर्म और उस कर्म के सहज परिणाम को लेकर किसी के मन में संशय की गुंजाइश नहीं है। दोनों ही सहज संबंधित लगते हैं। हम प्रकृति में देखते हैं। यदि बीज है तो उससे वृक्ष उपजेगा ही। हमारा अनुभव है कि जैसा बीज होता है, वैसा ही वृक्ष भी होता है। भगवान बुद्ध ने कर्म का अर्थ इच्छा या कामना (इंटेंशन) के रूप में माना। ऐसा कह कर उन्होंने कर्म को बाह्य परिस्थिति और दशा से अलग कर लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने नैतिक मूल्य का एक सार्वभौम रूप भी प्रस्तुत किया। सभी प्राणी नैतिक दृष्टि से एक से हैं, समान हैं। कर्म की निरंतरता के कारण कोई भी व्यक्ति खाली स्लेट के साथ ( कर्महीन) नहीं पैदा होता है। हम सभी पूर्व जन्म में किए गए कर्मो के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ प्रवृत्तियों के साथ ही जन्म लेते हैं। इस जन्म में ऊपर उठने और गिरने दोनों तरह की संभावना सबके लिए बनी रहती है। नैतिक दृष्टि से अच्छा विचार और कामना हो तो जीव शुद्ध होता है। ज्ञान से चित्त को शुद्ध कर स्वार्थी भावनाओं से मुक्त हवा जा सकता है। अत: सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। बुद्ध ने जीवन और समाज में दु:ख की बहुलता और व्यापकता को देखा और उसका कारण मनुष्य की ‘‘कामना’ में माना। इस रास्ते वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दु:ख दूर करने का उपाय है कामना से मुक्ति। हम यदि कामना ही न करें तो दु:ख पैदा ही नहीं होगा। उन्होंने इसका मार्ग अष्टांग मार्ग बताया है जिसमें कर्म को स्वीकार करना, नैतिक आचरण और मानसिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। मुक्ति देने कोई दूसरा नहीं आने वाला। मुक्ति का मार्ग स्वयं व्यक्ति में है। हमारी चाह या कामना ही इंद्रियां और उनके सुख की ओर ले जाती हैं। चाह खत्म होने से इंद्रियां व्यर्थ हो जाएंगी। अनित्य में राग से ध्वंस ही हो सकता है। जैसा भर्तृहरि ने कहा है हम भोग नहीं करते हमें ही भोगा जाता है। हम तप नहीं करते ताप हमें तपाता है।
गिरीश्वर मिश्र
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
