17-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:17-09-22
Battling Backlogs
CJI reform in listing cases should be taken up by HCs
TOI Editorials
The new Supreme Court case listing system devised by CJI UU Lalit seems to be effective, going by a sharp reduction in pendency. In 13 days, SC disposed of 5,200 cases and admitted 1,135 fresh matters – 70,310 matters were pending as of September 1.There’s a long way to go but pendency will reduce if cases disposed steadily outnumber new cases. Essentially, CJI’s new listing system attempts to expedite hearings in after-notice matters, which keep getting backlogged, by listing more of them on Tuesday, Wednesday and Thursday afternoons. Also, more fresh admission matters are being listed on Mondays and Fridays.
While one two-judge bench confessed its inability to hear all the afternoon matters listed, another bench last week had critiqued a lawyer for seeking adjournment despite judges working longer hours preparing for cases since the new listing system began. Promptly filling four vacancies in SC – by November, there will be seven vacancies if these four are not filled – can reduce pressure on judges. SC should also be choosier when admitting matters. Many PILs admitted by SC end up in unhelpful court interventions in policy, political and socio-cultural issues.
SC’s urgency in whittling down pendency must also rub off on high courts where 59 lakh cases are pending. 2019 was a rare year where HCs recorded more case disposals than fresh cases. But the pandemic increased the backlog again. Like SC, around 70% of HC pendency involves admission stage matters. So similar reforms in listing must be pursued in HCs too. Central and state governments, the biggest litigants, must help in upgrading judicial infrastructure, promptly filling judicial vacancies and weeding out frivolous litigation. Why not a one-year action plan to reduce pendency from present levels by 25% in HCs and by 50% in SC?
Date:17-09-22
The Gati And The Shakti
Writing on the occasion of PM’s birthday, Union road and highways minister says the speed and scale of infrastructure-building owe much to Modi’s inspiring leadership
Nitin Gadkari
Having succeeded to a great extent in instilling a culture of efficiency, transparency, faster and smoother last mile delivery of services, this government wanted to scale greater heights with better coordination and synergies among various Union ministries and state governments, with a moto of ‘sabka saath, sabka vikas’, envisioning India as a $5 trillion economy by 2024-25.
In 2021, the PM launched ‘PM Gati Shakti National Master Plan’. ‘Gati’ of infrastructure was to be given greater ‘shakti’ in building a new India. “With the resolve of Aatmanirbhar Bharat, the foundation of India for the next 25 years is being laid … We have not only developed a work culture of completing the projects in time but efforts are to complete the projects ahead of time,” the PM had said.
This also showed how India was determined to make rapid strides after fighting the pandemic crisis, which had disrupted all development activities in the country.
This Master Plan, as conceived by the PM, aims at making India a developed nation in the next 25 years. It is essentially a digital platform that brings 16 Union ministries together, including my ministry of road transport and highways (MoRTH), for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects for comprehensive and inclusive socioeconomic progress in different parts of the country, especially in all aspirational districts, tribal belts, hill areas and the Northeast.
In the last few years, GoI has ensured unprecedented focus on infrastructure through a holistic outlook. This helped address past issues through institutionalising holistic planning for stakeholders for major infrastructure projects. Instead of planning and designing separately in silos, projects will be designed and executed with a common vision on a single platform under this National Master Plan.
MoRTH, pioneering a quick pace of building countrywide state-of-the-art multi-modal infrastructure, has made significant progress under this National Master Plan.
The PM always adds value and gives innovative ideas after my various presentations before the Cabinet. He constantly monitors and, in the case of some of the most prestigious projects, even personally supervises their progress. He encourages all stakeholders, especially the workforce, and praises them for their valuable contribution.
One such event, where PM Modi via video conferencing laid the foundation stone, was for two road projects aimed at improving connectivity to the temple town of Pandharpur in my home state Maharashtra. He laid the foundation stone for four-laning of five sections of Shri Sant Dnyaneshawar Maharaj Palkhi Marg and three sections of Shri Sant Tukaram Maharaj Palkhi Marg.
See how he builds a connect: The PM asked for three things as blessings from“my Warkari brothers”:
● Trees along walkways along thehighways
● Arrangement for drinking water at specific distances along the roads
● And making Pandharpur the cleanest pilgrimage site in India The PM’s idea of development has two important aspects:
● First, modernity
● Second, rejuvenation of cultural and civilisational heritage
Our Bharatmala Pariyojana programme is both an enabler and beneficiary ofother key initiatives of the PM such as Sagarmala, Dedicated Freight Corridors, National Logistics Policy and industrial corridors, UDAN-RCS, BharatNet, Digital India, Parvatmala and Make in India.
The Bharatmala Pariyojana is an ambitious centrally-sponsored flagship programme for construction of new highway projects across the country. Special emphasis has been given to providing connectivity to far-flung border and rural areas including tribal and backward areas.
The National Highways Authority of India (NHAI) and the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) are rapidly completing various greenfield expressways and 35 multi-modal logistics parks (MMLPs), as part of the Bharatmala Pariyojana.
Some of the major expressways and corridors, which are under completion are:
● Delhi-Mumbai Expressway
● Ahmedabad-Dholera Expressway
● Delhi-Amritsar-Katra Expressway
● Bengaluru-Chennai Expressway
● Ambala-Kotputli Expressway
● Amritsar-Bhatinda-Jamnagar Expressway
● Raipur-VZG Expressway
● Hyderabad-VZG Expressway
● Urban Extension Road-II
● Chennai-Salem Expressway
● Chittoor-Thatchur Expressway
Some of the key infrastructure projects, which are at different stages of construction include the prestigious Zojila Tunnel and Z-morh which will connect Srinagar and Leh.
All the unprecedented progress and development of road and highways infrastructure under my ministry would not have been possible without the able and dynamic leadership and vision of the PM. He relentlessly works roundthe-clock, and his efforts and unstinted guidance have continuously directed us to realise his vision of new India.
As our beloved and most adored PM turns 72 today, we are all set to celebrate the day in a unique manner by dedicating all the development work under my ministry in his honour on his birthday.
Eat and learn
Tamil Nadu’s breakfast scheme is a good model for other States to follow
Editorial
Sometimes the ability of a government to find resources for a good scheme is only limited by its intent. The Tamil Nadu government’s launch of the free breakfast scheme for schoolchildren is an instance of a policy initiative with far-reaching consequences for school education and public health. As Chief Minister M.K. Stalin himself said at the launch of the scheme, provision of free breakfast is not a freebie, but the foremost duty of a government to ensure no child goes hungry. Mr. Stalin framed his words and deeds from the promontory of the progressive Dravidian model, which promises inclusive growth for all segments of the population. A key element is the welfare of children, which explains Tamil Nadu’s early emphasis on feeding children in schools. The importance of a daily breakfast as the most important meal of the day is widely acknowledged. Multiple studies across the globe indicate that eating breakfast regularly confers positive outcomes on students, affecting their ability to focus, learn and retain information positively. School performance improves, as do behaviour and cognition, but a regular breakfast also takes care of diet quality, micronutrient sufficiency, anaemia and height and weight issues in children, and is even believed to sculpt BMI scores for the future. The government has targeted providing schoolchildren an average of 293 calories and an average protein input of 9.85 gm per day. The mid-day meal that is already being provided to students in schools comes up to an average of 553 calories and 18 gm of protein, giving every student who takes the food supplied in school about 846 cal and nearly 28 gm of protein a day. The Centre’s midday meal guidelines prescribe between 450-700 cals per child per day, and a protein intake of 12-20 gm per day.
While the proposed menu for the Tamil Nadu government’s breakfast scheme will take care of hunger, the calorific, energy and micronutrient requirements of the children, with a diet rich in local preparations and vegetables, it also has to provide adequate attention to taste and quality parameters. The government, rich with its experience of dealing with the mid-day meal scheme over several decades, must avoid the errors of omission and commission — including pilferage, poor quality of food, delays in sanctioning funds, and caste-related disruptions — that have been hurdles in its path earlier. Other State governments would also do well to be inspired by Tamil Nadu, which has allowed its intent to triumph over the state of its finances, finding money to fund this very crucial aspect of nation building — ensuring the growth and development of children.
पुतिन का नया शीतयुद्ध पश्चिम के लिए चिंताजनक
थॉमस एल. फ्रीडमैन, ( तीन बार पुलित्ज़र अवॉर्ड विजेता एवं ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ में स्तंभकार )
जहां यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिक व्लादीमीर पुतिन के शर्मनाक युद्ध को कोस रहे हैं, वहीं वहां से उनकी तुरत-फुरत वापसी का यह मतलब नहीं है कि पुतिन सरेंडर करने जा रहे हैं। वास्तव में बीते सप्ताह उन्होंने एक नया मोर्चा खोल लिया है- एनर्जी का। पुतिन को लगता है कि उन्होंने ऐसा ‘शीतयुद्ध’ खोज निकाला है, जिसे वे जीत सकते हैं। वे इन सर्दियों में यूरोपियन यूनियन को ठिठुरा देने का प्लान बनाए हुए हैं और वे ऐसा करेंगे रूसी गैस और तेल की सप्लाई पर रोक लगाकर। उनकी मंशा है, यूरोपियन यूनियन पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वह रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं पड़े।
अलबत्ता, रूस के लिए यह कोई नई परिपाटी नहीं है। पुतिन से पहले भी रूसी नेता और ज़ार सर्दियों के मौसम का अपने पक्ष में इस्तेमाल करते रहे हैं। नेपोलियन और हिटलर को इसी तरह से परास्त किया गया था। और पुतिन का मानना है कि यूक्रेन को हराने के लिए भी यही नीति कारगर होगी। यही कारण है कि बीते सप्ताह जेलेंस्की ने कहा था कि रूस सर्दियों के इन तीन महीनों में भरसक कोशिश करेगा कि यूक्रेन और विश्व के प्रतिरोध को तोड़ सके।
काश कि मैं कह पाता कि पुतिन विफल होंगे और अमेरिका यूरोप को भरपूर सप्लाई कर सकेगा। काश कि मैं लिख पाता कि पुतिन को अपनी रणनीतियों पर पछतावा होगा, क्योंकि वे रूस को चीन की एनर्जी-कॉलोनी बना रहे हैं। पुतिन को पश्चिमी बाजार में जो घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए वे चीन को भारी छूट पर बहुत सारा तेल बेच रहे हैं। लेकिन मैं चाहकर भी ये तमाम बातें नहीं लिख सकता, क्योंकि अमेरिका और उसके यूरोपियन साथी एक कल्पना-लोक में जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि वे जीवाश्म ईंधन से क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी तक की यात्रा महज एक स्विच दबाकर पूरी कर लेंगे। मैं स्वयं अनेक वर्षों से क्लीन एनर्जी का मुखर पक्षधर रहा हूं। लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं हो जाता, बदलाव लाने के लिए हमें कुछ करना होता है।
बीते पांच सालों में हमने पवन और सौर ऊर्जा पर चाहे जितना निवेश किया हो, दुनिया के ऊर्जा-उपयोग का 82 प्रतिशत हिस्सा आज भी तेल, गैस और कोयला से ही मिल रहा है। इन ऊर्जा-संसाधनों की जरूरत हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होती है।
अकेले अमेरिका में 2021 में 61 प्रतिशत एनर्जी-जनरेशन कोयले और प्राकृतिक गैस की मदद से हो रहा था। एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिका में एनर्जी के भूखे मध्यवर्ग का उदय हो रहा है, ऐसे में ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति के लिए भारी पैमाने पर नई क्लीन एनर्जी की जरूरत होगी। यह काम महज स्विच दबाने से नहीं होगा। हमें ट्रांज़िशन के एक बड़े दौर से गुजरना होगा। और वैसा तभी हो सकेगा, जब हम अपनी ऊर्जा नीति में स्मार्ट थिंकिंग को अपनाएंगे।
यूक्रेन-युद्ध शुरू होने से पहले यूरोप अपनी हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों के लिए रूस पर आश्रित था। वह रूस से अपनी जरूरत की 40 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 50 प्रतिशत कोयला ले रहा था। बीते सप्ताह रूस ने घोषणा की कि वह तब तक के लिए यूरोप को गैस सप्लाई पर रोक लगा रहा है, जब तक कि उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध समाप्त नहीं कर दिए जाते। पुतिन यूरोप के लिए ऑइल-शिपमेंट रोकने की भी बात कह रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि प्राकृतिक गैस की पर्याप्त वैकल्पिक और अफोर्डेबल सप्लाई के अभाव में यूरोप में कुछ फैक्टरियां बंद हो गई हैं। कुछ यूरोपियन देशों में एनर्जी-बिल्स में 400 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है। आने वाली सर्दियों में अब लोगों को हीटिंग और ईटिंग में से किसी एक को चुनना होगा। सरकारें बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने को मजबूर होंगी, जिससे उनका बजट गड़बड़ा जाएगा। कुछ देश फिर से कोयला जलाने की ओर लौट रहे हैं।
मुझे पता नहीं दोनों में कौन ज्यादा गैरजिम्मेदार है- रातोंरात ग्रीन रिवोल्यूशन चाहने वाले या बाइडेन की ऊर्जा-नीति से सहमत होने के बजाय पुतिन की जीत की कामना करने वाले। लेकिन मैं बार-बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि यूरोप के पेट्रो-पुतिनवाद को हराने में अमेरिका की ऊर्जा-नीति का केंद्रीय योगदान होगा। हमें अपने सहयोगियों को किफायती दरों पर तेल और गैस मुहैया कराना ही होंगे, ताकि पुतिन उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकें।
कचरा प्रबंधन की चुनौती
संपादकीय
पिछले कुछ समय से एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कचरा निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा पर्यावरण की अनदेखी के कारण एक के बाद एक राज्यों पर जुर्माना लगाने में लगा हुआ है। गत दिवस उसने राजस्थान सरकार पर तीन हजार करोड़ रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि राज्य के कुछ शहरों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को नदियों में उड़ेला जा रहा था, तो कुछ में कचरे का निस्तारण ढंग से नहीं किया जा रहा था। इसके पहले एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में नाकामी के चलते लगाया था। इसके कुछ और पहले वह बंगाल सरकार पर सीवेज शोधन संयंत्रों को सही तरह संचालित न करने के कारण 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है। इसके अतिरिक्त एनजीटी उत्तर प्रदेश सरकार को कचरे का उचित प्रबंधन न कर पाने के कारण पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 120 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दे चुका है। हाल के दिनों में एनजीटी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कारण कई राज्य सरकारों अथवा उनके नगर निकायों के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रखा है। यह सख्ती यही बताती है कि राज्य सरकारें, उनके नगर निकाय और प्रदूषण की रोकथाम करने वाले विभाग अपने दायित्वों का सही तरह निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति पूरे देश और यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। करीब दो सप्ताह पहले एनजीटी ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए अपना असंतोष प्रकट किया था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच आरोप-प्रत्यारोप तो जारी रहता है, लेकिन इसके कोई आसार नहीं दिखते कि देश की राजधानी को कचरे के पहाड़ों से छुटकारा मिलेगा।
स्वच्छता अभियान जारी रहने के बावजूद कचरा निस्तारण में हीलाहवाली और कारखानों से निकलने वाले विषाक्त पानी को नदियों में छोड़ना एक ऐसी समस्या है, जिसका कोई ठोस समाधान होता नहीं दिखता। इसमें संदेह है कि राज्य सरकारों पर जुर्माना लगाने से यह समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि न तो कचरे के निस्तारण की कोई कारगर व्यवस्था बन पा रही है और न ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि सीवेज शोधन संयंत्र सही तरह संचालित हों। यदि स्वच्छता अभियान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार राज्य सरकारें और उनके नगर निकाय हैं, उतना ही लोगों की यह मानसिकता कि कचरे का निस्तारण करना केवल सरकारों की जिम्मेदारी है। यदि गंदगी और प्रदूषण से लड़ना है तो आम नागरिकों से लेकर नगर निकायों को अपनी जिम्मेदारी का सही तरह निर्वाह करना होगा।
Date:17-09-22
जलवायु परिवर्तन का कारोबार
टी. एन. नाइनन
जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की प्राथमिक चुनौती बन गया है। अब जबकि कार्बन उत्सर्जन को ‘नेट जीरो’ करने की बात को लगभग सबने स्वीकार कर लिया है और भारी भरकम निवेश की मदद से ये व्यापक आर्थिक बदलाव पैदा करेंगे। इसकी वजह से लगभग हर बड़े उद्योग और गतिविधि (ऊर्जा से परिवहन तक और विनिर्माण से भारी उद्योग तक) पर असर होगा और सौर ऊर्जा पैनल तथा बैटरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण तथा विशेष धातुओं तक के कारोबार को गति मिलेगी।नया हाइड्रोजन पाइपलाइन ग्रिड मौजूदा गैस और तेल ग्रिडों के पूरक का काम कर सकता है और हर जगह चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे किसी बड़े उद्योग के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो इससे प्रभावित नहीं होगा। फिर चाहे हरित अमोनिया से उर्वरक बनाने की बात हो या बिना जीवाश्म ईंधन के इस्पात बनाने की। कुछ दशकों में आज की तुलना में अर्थव्यवस्था को पहचानना मुश्किल होगा।
हर सप्ताह की सुर्खियां हर सप्ताह बदलाव की जरूरत सामने लाती हैं। पाकिस्तान बाढ़ में डूब रहा है और इसी असाधारण बाढ़ के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को 9 फीसदी का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। मौसम को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और इसकी वजह से बोआई के रुझान में तब्दीली आई है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं और ब्रिटेन जैसी जगहों में भारत जैसी गर्मी पड़ रही है। कई बार ऐसा लगता है मानो दुनिया ही खत्म होने को है क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका के ग्लेशियर टूट रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और तमाम जीव जंतु गर्म जगहों से ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं।
ऐसे में अगर बड़ी कंपनियों की निवेश योजनाओं पर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ी योजनाएं जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। इसमें ई-कार और ई-स्कूटर से लेकर रेलवे को पूरी तरह बिजलीचालित करने तथा सौर और पवन ऊर्जा फार्म की मदद से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर शामिल है। पारंपरिक कारोबारों के हरित होने के बारे में भी विचार कीजिए, तथा कम ऊर्जा के इस्तेमाल तथा कम कचरा उत्पादित करने तथा उसका अधिक से अधिक पुनर्चक्रण करने पर जोर दिया जा रहा है। सीमेंट से लेकर स्टील तक और उपभोक्ता पैकेजिंग और नौवहन (जहाजों में ऐसा पेंट करना जिससे वह पानी में आसानी से तैर सके) तक बदलाव ही बदलाव की बात है।
इंसानी गतिविधियों में कार्बन का इस्तेमाल कम करने से वही होगा जो डिजिटलीकरण और संचार तथा डेटा क्रांति के चलते पहले ही घटित हो चुका है। यानी रोज की यात्राओं का अंत, आभासी बैठकें, टेलीमेडिसन और यहां तक कि दूरवर्ती शिक्षा भी। इसके अतिरिक्त बैंकिंग में तो भौतिक से आभासी तक का बदलाव हम देख ही रहे हैं। कोविड ने भी इन बदलावों को गति देने में मदद की है।
ये जीवनचक्र में दीर्घकालिक बदलाव को जन्म दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छे बुनियादी ढांचे की बदौलत बड़े शहरों से दूर नई और ज्यादा अनुकूल जगहों पर रहना। ज्यादा तेज गति से चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों की शुरुआत से भी मदद मिलेगी। ऐसे में क्यों न कम भीड़भाड़ वाले चंडीगढ़ और जयपुर जैसे शहरों में रहा जाए और जरूरत पड़ने पर चंद घंटों का सफर करके दिल्ली पहुंच जाया जाए। मेरठ जैसे शहरों से तो एक घंटे में ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है।
संकट और अवसर के इस मेल ने सरकारों को भी कारोबारों के साथ ला दिया है जैसा कि एक संकट ही कर सकता है। हालांकि यूरोप और अन्य जगहों पर यूक्रेन संकट के कारण कार्बन पर निर्भरता बढ़ गई है। इसके बावजूद विभिन्न देशों ने उत्सर्जन लक्ष्य तय किए हैं और वांछित निवेश के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी की व्यवस्था की है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस ने गुजरात सरकार से कच्छ में 1,800 वर्ग किलोमीटर जमीन मांगी है ताकि वह हरित ऊर्जा परियोजना लगा सके। यह भूभाग दिल्ली शहर से थोड़ा बड़ा है। ऐसा केवल अंबानी, अदाणी या टाटा तक सीमित नहीं है।दिग्गज सरकारी कंपनियां मसलन इंडियन ऑयल और एनटीपीसी, लार्सन ऐंड टुब्रो तथा रीन्यू पॉवर आदि भी नए अवसरों की तलाश में हैं। ओला जैसी कैब सेवा देने वाली कंपनी ने ई-स्कूटर बाजार में प्रवेश किया है और घर-घर आपूर्ति की मदद से खुदरा कारोबार में बदलाव आ ही रहा है। यकीनन कारोबार प्रभावित भी होंगे। यात्रा और स्वागत क्षेत्र, ऑफिस के पहनावे का बाजार, सिनेमाहाल और वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र की कंपनियों का आकार जरूर घटेगा। इनकी जगह दूरदराज की जगहों में अचल संपत्ति के अवसर बढ़ेंगे। चाहे जो भी हो भारत इस क्षेत्र में देर से आया है और उसके पास एक अनियोजित लाभ है: उसे नई चीजों के लिए रास्ता बनाने के लिए पुरानी चीजों को कम ध्वस्त करना होगा।
सार्थक संवाद
संपादकीय
समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन का इस बार का शिखर सम्मेलन कई दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। दो साल बाद आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में तीन देशों- भारत, रूस और चीन के नेता ऐसे वक्त में मिल रहे हैं, जब वैश्विक स्थितियां विषम हो चली हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इधर भारत और चीन के बीच लंबे समय तक सीमा पर चला तनाव अभी-अभी कुछ दूर हुआ है। हालांकि यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन ने कभी स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं दिया, पर भारत ने सदा से युद्ध के विरोध में अपनी राय प्रकट की है।शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर जब भारतीय प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन मिले तो भारत ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि रूस को युद्ध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय युद्ध का नहीं है। इस पर पुतिन ने सहमति जताई। उत्साहजनक बात यह भी रही कि पुतिन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साढ़े सात फीसद पर रहने की उम्मीद जताई और क्षेत्रीय पारगमन खोलने को लेकर सहयोग का भरोसा दिलाया। अगर रूस भारत की सलाह मान कर यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर देता है, तो यह पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ राहत की बात होगी, बल्कि विश्व बिरादरी में भारत का दबदबा भी इससे बढ़ेगा।
हालांकि अभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री की परस्पर बातचीत नहीं हुई है, मगर जिस तरह चीन ने भारत के प्रति अपना गर्मजोशी भरा रुख दिखाया है, उससे स्पष्ट है कि वह भारत के साथ बेहतर रिश्तों के पक्ष में है। अगले साल शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन दिल्ली में होना है। उसके लिए जिनपिंग ने भारत को शुभकामनाएं भेजी हैं। फिर यह भी कि इस शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों पहले ही चीन और भारत ने नियंत्रण रेखा के विवादित गश्ती बिंदु पंद्रह से अपनी सेनाओं को वापस लौटाने और पूर्व स्थिति बहाल करने पर सहमति जताई। अब वहां शांति है।जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने रूस-यूक्रेन युद्ध के संबंध में कहा, चीन के लिए भी यह बात उचित है। हालांकि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत पर टेढ़ी नजर रखता है, मगर वाणिज्य-व्यापार के मामले में वह भारत पर काफी हद तक निर्भर है। शंघाई सहयोग संगठन का मकसद भी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और आतंकवाद आदि समस्याओं से मिल कर पार पाने का प्रयास करना है। चीन अपने व्यापारिक हितों की कीमत पर तनाव के पक्ष में नहीं रहना चाहेगा।
दरअसल, शंघाई सहयोग संगठन का गठन इस मकसद से हुआ था कि एशियाई देश आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहें। इसमें चीन, रूस और भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इस बार के सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही। अच्छी बात है कि इसके बाद भारत एक साल तक इस संगठन का अध्यक्ष रहेगा और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, उस दिशा में वह आगे बढ़ सकेगा।भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और कारोबार की दृष्टि से यहां अनुकूल स्थितियां हैं। उसने विदेशी निवेश के लिए अपनी नीतियों को काफी लचीला बना दिया है। ऐसे में शंघाई सहयोग सम्मेलन में रूस, चीन और भारत के मधुर और प्रगाढ़ होते रिश्ते आने वाले समय में एक नई इबारत लिख सकते हैं। इसमें भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।
चीतों का गृहप्रवेश
संपादकीय
समरकंद में भारत
संपादकीय
उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ हैं। आने वाले दिनों में इस सम्मेलन की गूंज वैश्विक कूटनीति में महसूस हो सकती है। एक ही सम्मेलन में हमलावर रूस, साम्राज्यवादी चीन, अडिग ईरान, विशाल उभरते भारत और दर-दर मदद मांगते पाकिस्तान की मौजूदगी पर बहुत से देशों की नजर होगी। विशेष रूप से अमेरिका और नाटो के देशों की इस पर पैनी निगाह होगी। दूसरी ओर, एक हद तक अलग-थलग पडे़ पुतिन इन दिनों विश्व स्तर पर मंच खोज रहे हैं, जो उन्हें शंघाई सहयोग संगठन से बेहतर कहीं और नहीं मिल सकता। वह अवश्य दर्शाना चाहेंगे कि चीन और भारत जैसे विशालकाय देश उनके साथ खड़े हैं। लगभग 18 देशों के इस सहयोग संगठन को अपने खेलों का आयोजन करने की सलाह देकर पुतिन ने यह बताने की कोशिश की है कि इस संगठन का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। क्या आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर ये देश सोचने लगे हैं? क्या इन देशों में आर्थिक सहयोग को लेकर कोई शिकायत नहीं रही? सच यह कि किसी भी अन्य प्रकार के सहयोग को विस्तार देने से पहले इस संगठन के देशों को ईमानदारी से आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना चाहिए।
बहरहाल, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं और विश्व की 40 प्रतिशत आबादी इन देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने इन देशों के बीच बेहतर आपूर्ति शृंखला बनाने की यथोचित पैरवी की है। हालांकि, यह काम बहुत कठिन है। पाकिस्तान जहां हमें सामरिक रूप से तनाव दे रहा है, वहीं चीन के निशाने पर हमारी समग्र अर्थव्यवस्था भी है। यही कारण है कि चीन नीति के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकना चाहता है। चीन पहले से दुनिया का मैन्युफेक्चरिंग हब है और भारत अब उभरने की घोषणा कर रहा है। भारत का बाजार एससीओ के देशों में फैले, तो भारत को लाभ है। पर सच्चाई यह है कि दर-दर मदद मांग रहा पाकिस्तान भी भारत के प्रति अनुकूल रवैया रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर सवाल यहीं आकर अटक जाता है कि भारत ऐसे संगठन से दिलोजान से कितना जुड़े, जिसके कुछ सदस्य देश आतंकवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष पक्षधर हैं?
गौर कीजिए, चीन या पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने इन दोनों देशों के नेताओं से दूरी बरतते हुए अपना साफ संदेश दे दिया है। बंदूकें और बातचीत एक साथ कैसे चले? भारत यदि चीन को आतंकवाद का दर्द दे रहा होता, तो चीन के नेता क्या करते? अत: हैरत की बात नहीं कि समरकंद में मंच पर मोदी और जिनपिंग अगल-बगल ही खड़े दिखे, पर दोनों ने हाथ तक नहीं मिलाए और न मुस्कराए। यह दूरी तो चीन को ही दूर करनी पड़ेगी। क्या रूस इसके लिए चीन को मनाएगा और चीन आगे बढ़कर पाकिस्तान को सही राह दिखाएगा? वैसे विश्व राजनय में ऐसी भावुक उम्मीदों का स्थान नहीं होता, ज्यादातर देश या कारगर संगठन आर्थिक स्वार्थ से ही संचालित होते हैं। भलाई इसी में है कि भारत भी अपने आर्थिक हित को सबसे ऊपर रखे और आतंकवाद पर अपनी नाखुशी का इजहार करते हुए दबाव बनाए रहे।
Date:17-09-22
शंघाई सहयोग संगठन अगर बढ़े सच्ची बंधुता की ओर
श्रीकांत कोंडापल्ली, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
शंघाई सहयोग संगठन की मौजूदा बैठक भारत के लिए काफी अहम साबित होने जा रही है। बेशक, चर्चा का यही मुख्य विषय है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ बैठेंगे? मगर कई अन्य मसले भी हैं, जिन पर चर्चा हमारे लिए मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई विषयों को अपने संबोधन में समेटा। उन्होंने विनिर्माण कार्य तेज करने, कोविड-संक्रमण काल से उबरने, आपूर्ति शृंखला को निर्बाध गति देने और विकास दर को आगे बढ़ाने पर उचित ही जोर दिया। उन्होंने खाद्यान्न की कीमतों की भी चर्चा की, क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध से गेहूं का वैश्विक निर्यात प्रभावित हुआ है। वैश्विक महंगाई भी एक अहम मुद्दा था, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने की। ऊर्जा संरक्षण पर भी उन्होंने जोर दिया, क्योंकि कोविड-काल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटकर शून्य के करीब हो गए थे, जो अब बढ़कर फिर 100 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं।
भारत और चीन के शासनाध्यक्षों की मुलाकात को लेकर शायद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जाए, लेकिन दोनों नेता आखिरी वक्त में मिल भी सकते हैं। सीमा पर तनातनी खत्म करने की जो पहल पिछले दिनों हुई थी, उसका यही मतलब निकलता है। कूटनीतिज्ञ जानते हैं कि बिना किसी खास प्रयोजन के ऐसा नहीं किया जाता। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन और पांचवीं आर्थिक ताकत यानी भारत जरूर बात करेंगे, बेशक इससे संबंधों को कोई खास गति न मिले।
अच्छी बात यह है कि अगले साल शंघाई सहयोग संगठन का नेतृत्व भारत करेगा। इस पर सभी सदस्य देश राजी हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगली बैठक की सफलता बतौर मेजबान हमारा कद ऊंचा करेगी, और हमारी क्षमता बढ़ाएगी। यही कारण है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी विवादित मुद्दे की बात नहीं की, बल्कि कोविड से कारण सुस्त पड़ी आर्थिक गति को तेज करने का खाका खींचा। इस संगठन का हमें कई तरह से फायदा हो सकता है। पहला, आतंकवाद के खिलाफ यह हमारे काम आ सकता है। ‘रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर’ (आरएटीएस) इस संगठन का स्थायी अंग है। यह आतंकवाद के खिलाफ अभ्यास-कार्य करता रहता है, जिससे हमारे सैनिकों को सुरक्षा की नई रणनीति बनाने का अनुभव मिलता है। फिर, जब हम ‘काउंटर-टेररिज्म’ की बात कहते हैं, तो वह ‘क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म’ होता है, यानी सीमा पार से संचालित आतंकी गतिविधि। इसमें स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान घिरता है। यह संगठन हमें मौका देता है कि हम न सिर्फ चीन और रूस, बल्कि ईरान को भी पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा सकते हैं। आतंकवाद का विरोध करने के कारण संगठन के सदस्य देश पाकिस्तान-परस्त आतंकवाद पर बहुत दिनों तक आंखें मूंदे नहीं रह सकते।
ऊर्जा सहयोग के लिहाज से भी यह संगठन काफी फायदेमंद है। 2008 की आर्थिक मंदी के समय जब कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 140 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, तब हमारा बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया था। मध्य एशिया हमारी ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक पूरी कर सकता है। रूस भी साल के कुछ महीने में सऊदी अरब से अधिक तेल उत्पादन करता है। इसका मतलब है कि यदि रूस और मध्य एशिया से हमारे रिश्ते सही रहे, तो हमें सस्ती दरों पर तेल मिल सकता है। पिछले दिनों रूस ने हमें करीब 35 फीसदी छूट के साथ तेल दिया था।
व्यापारिक रिश्ते को गति देने में भी यह कारगर है। ‘इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ भारत को यूरोप से जोड़ेगा। हम इसके माध्यम से पाकिस्तान को किनारे करके चाबहार (अफगानिस्तान) के रास्ते रूस तक जा सकते हैं। जरांज-डेलाराम रोड भी हमारे लिए फायदेमंद है। अफगानिस्तान से निकटता लिथियम बैटरी जैसी हमारी जरूरतों को दूर कर सकती है। अच्छी बात है कि ऊर्जा, व्यापार और आर्थिकी से जुड़े कुछ द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं। चीन को छोड़कर शंघाई सहयोग संगठन के तमाम देशों से अभी हम 30-40 अरब डॉलर का कारोबार करते हैं। नए समझौते आपसी कारोबार बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लिए लाभ का सौदा होगा।
