17-06-2024 (Important News Clippings)
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Date: 17-06-24
Why Govt Jobs Should Be Less Secure
Dismissing or demoting bureaucrats must be made simpler to ensure efficiency and accountability. Without this, no administration can achieve the speed of development it desires
Praveen Gedam & Arghya Sengupta, [ Gedam is Divisional Commissioner, Nashik. Sengupta is Research Director, Vidhi Centre for Legal Policy ]
Mis-firing officers | Most of us haven’t heard of a govt employee being fired. This tells us how super secure govt jobs are. That’s one reason why lakhs of highly educated people apply for lower-level govt positions every year, and why govt servants are often preferred over higher paid private sector employees in arranged marriages.
Such security of tenure was a key feature of govt jobs globally as well, but has changed over time. In India, it hasn’t.
Pleasure to permanence | Traditionally, all civil servants served at the “pleasure” of the Crown. This meant that the monarch could dispense with their service at any time. When India became a democratic republic, this was sought to be balanced by the need to create an independent and empowered bureaucracy. This led to the incorporation of Article 311 of the Constitution based on which disciplinary laws for govt servants were enacted. But the process laid down has become so complicated over the years that it’s almost impossible to dismiss someone from a govt job. The only exception is if the person is convicted by a criminal court, another rarity in India for govt servants. The pendulum has swung from pleasure to permanence.
Unlike private sector, where bosses can fire someone for not doing her job well, in govt it’s practically impossible. No doubt, job security is of paramount importance. But it also means that it’s extremely difficult to get rid of employees who’re not discharging their duties. Anecdotally, we know of numerous cases where an engineer was unaware of standard guidelines for construction, a police officer prepared a criminal chargesheet under civil laws, and a clerk couldn’t even write the name of his office. Most of them, and countless others like them, continue to ‘serve’.
Long & winding process | Here’s how extant disciplinary rules work in practice. The process starts with gathering evidence, followed by a showcause notice, some times suspension, hearing the govt employee’s side, deciding whether to conduct an inquiry, gathering more evidence, preparing a chargesheet, appointing an inquiry officer, holding hearings, examinations and cross-examinations, giving the employee a chance to defend, preparing a report, giving this report to the employee, hearing the employee again twice – first on the report, and then usually also on the quantum of punishment – seeking views of the public service commission, and then finally making a decision.
Unsurprisingly, this takes years to complete. By that time, every stakeholder other than the employee involved has moved on, and the problem leading to the inquiry isn’t seen as important anymore. As a result, the employee is usually declared not guilty.
Urgent reform needed | For an efficient, modern, service-oriented bureaucracy, this process must be simplified. It should be completed within three months, during which other stakeholders (say, seniors and affected persons) are still around and consequences of misconduct of the employee are fresh in memory. Second, the quantum of punishment should also be an effective deterrent. At least for corruption, inefficiency, lack of delivery, insubordination, gross negligence and frequent absenteeism, major punishments such as dismissal or demotion should be made mandatory.
Idea for first 100 days | That said, protection from undue influences needs to be kept intact or even bolstered by shielding bureaucrats from arbitrary transfers (legally not punishments, but in practice so) through enacting suitable rules. The Indian bureaucrat is rightly praised for holding the vast and diverse country together, and guiding it towards progress. But at the same time, she is also criticised, again rightly so, for being slow and inefficient.
As India celebrates 75 years of its Constitution and with govt ready to unveil its first-100-day plan, it’s time to rethink how govt itself works. Listening to people and reducing friction are important. A part of this can be achieved by ensuring faster and tougher punishments for bureaucratic inefficiencies while increasing protection of bureaucrats from undue influences. We must move away from the idea that govt jobs should be secure and permanent at any cost. Instead, let us start instilling accountability by ensuring that the dead wood is weeded out regularly and expeditiously. This will be one reform that will change the face of govt service for 100 years.
Time to Reskill the Skilling Plan
Atul Tiwari, [ The writer is secretary, skill development and entrepreneurship ministry, GoI ]
Over the last decade, ‘Skill India’ has enhanced access to quality education and skilling, including establishment of new ITI capacities, big increase in apprenticeship engagement, creation of new-age and future skill courses, launch of DPI of skilling in the form of Skill India Digital Hub (SIDH), and rolling out short-term training programmes under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY).
NEP 2020 envisions integrating skilling into all education forms, inspiring reforms like National Credit Framework (NCrF) and National Curriculum Framework (NCF). NCrF integrates credits from school, vocational, higher education and work experience, while NCF incorporates curricular skilling into secondary education and beyond.
It’s the right time to marry supplyside interventions in skilling and education with the market-led incentive framework to bring India Inc as acommitted partner of the effort. Other countries provide a model for building industry stakes in their skilling ecosystems that include:
- Regulatory tools Involving industries as co-investors by using tax levies, exemptions and GoI incentives, such as matching funds or rebates. Singapore’s mandatory Skills Development Levy (SDL) of 0.25% of wages is used for programmes through a Skills Development Fund. South Korea’s levy-rebate system makes firms that prepay levies between 0.25% and 0.8% of wages eligible for tax rebates, with additional reimbursements for SMEs.
- Levy for apprenticeship Britain has a levy for apprenticeships with preferential benefits for SMEs. Large companies with a wage bill of more than £3 mn a year pay a 0.5% annual levy of the total excess wage bill.
- Flagship programmes Britain has curated a list of 400-plus reskilling courses across sectors expected to face maximum disruption. ‘Get help to retrain’ platform offers free courses with access to these qualifications. Another instance is Australia, which has instituted a fringe benefits tax (FBT) exemption towards reskilling investments of ‘at-risk’ employees.
- Learning accounts Creating digital individual ‘learning accounts’ to guide and track individual progress and customised subsidies. South Korea manages and accumulates diverse learning experiences for educational credits or vocational qualifications, incorporating both academic and vocational systems.
- Customised data-led value-added services Singapore develops job transformation maps through surveys, labour trends, predictive analytics and expert input to tailor workforce recommendations to market needs.
- Joining forces Orchestrating collaboration between large organisations and MSMEs via mentorship programmes. The Queen Bee initiative by SkillsFuture Singapore (SSG) has tagged 20-plus large organisations with 700 SMEs, with several examples of tangible benefits accrued in the ecosystem.
- Skilling schools Meister (secondary) schools in South Korea specialise in vocational training that meets local industry demands and facilitates students’ transition from school to work.
While all the above practices may not be replicable in India, some out of-the-box solutions are needed to ensure a direct stake of India Inc in the skill development effort.
Can India’s own set of social contributions — CSR and labour cess — be brought closer to skilling? If GoI’s key focus should be on quality assurance, can the responsibility of skilling be shifted from government to industry through a demand-led model in which skill vouchers are given to firms for undertaking upskilling/ reskilling of their workforce at eligible training centres?
On the investment side, India could consider introducing an element of skilling in schemes like PLI and inbound foreign investment. Such skill investments shall have guaranteed market alignment, compared to government programmes, where some time lag to understand and implement changing trends is inevitable.
All these, and many more innovative solutions, may emerge if India takes a holistic view of skilling and employability, and takes measures to build a stake in skilling for all stakeholders. This is as important as supply-side investments for building a dynamic and sensitive skill ecosystem.
Two steps back
India needs to close the gender gap in education and politics
Editorial
Gender parity may be climbing upwards worldwide with the global gender gap standing at 68.5% closed in 2024, but the glacial pace of change — it was 68.4% in 2023 — is a grim statistic. At this rate, it will take 134 years to reach full parity, the Global Gender Gap report released by the World Economic Forum (WEF) last week pointed out, “roughly five generations beyond the 2030 Sustainable Development Goal (SDG) target”. Iceland maintains its number 1 rank (93.5%), and is also the only economy to have closed over 90% of its gender gap. India has slipped two places to 129 out of 146 countries. Last year, it was ranked 127, after having jumped eight places from 135 in 2022. India has closed 64.1% of its gender gap in 2024, the report noted, leaving policy-makers with a huge window of opportunity to do better. The “slight regression,” according to the report, is mainly due to “small declines” in the spheres of education and political empowerment. With a population of over 140 crore, even two steps back mean staggering numbers. Though India, it pointed out, had shown a slight improvement in economic participation and opportunity for the last few years, it would need 6.2 percentage points more to match its 2012 score of 46%.
One way of achieving the objective will be through bridging gender gaps in, say, the labour force participation rate (45.9%). To do that, a slew of measures must be in place, from ensuring that girls do not drop out of higher education, providing them job skills, ensuring safety at the workplace, and helping them keep a job after marriage by sharing responsibility for chores at home. In education, the gap between men and women’s literacy rate is 17.2 percentage points wide, leaving India ranked 124th on this indicator. India has fared better in the political empowerment index, but women’s representation in Parliament continues to be low. For confirmation, look no further than the newly elected Lok Sabha. Close to 800 women contestants were in the fray, but the number of women Members of Parliament has dipped to 74 from 78 (2019) of 543 members, which is 13.6% of the total. These numbers are not a good sign in the backdrop of the Women’s Reservation Bill, 2023, yet to come into effect, which aims to reserve one-third of the seats in the Lok Sabha and State legislative Assemblies for women. All under-performing countries, including India, must heed WEF Managing Director Saadia Zahidi’s words, calling for “Governments to strengthen the framework conditions needed for business and civil society to work together to make gender parity an economic imperative”.
एक आवश्यक राजनीतिक सुधार
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
हम भारत के लोग अक्सर चुनावी तनाव में रहते हैं। लोकसभा चुनाव अभी-अभी संपन्न हुए हैं। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद दिल्ली एवं बिहार आदि विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। नगरीय क्षेत्रों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। लगातार चुनावी व्यस्तता राष्ट्रीय विकास में बाधक है। चुनावों के दौरान प्रशासनिक तंत्र की अलग व्यस्तता बनी रहती है। चुनावी आचार संहिता के दौरान विकास कार्य भी रुक जाते हैं।
अलग-अलग चुनावों में अरबों रुपये का व्यय होता है। इसलिए सभी चुनावों को एक साथ कराने का विचार महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ‘एक देश-एक चुनाव’ का विचार व्यक्त किया था। इस संबंध में मंथन के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति भी बनी थी। समिति ने 47 राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त किए। 32 दलों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया।
समिति ने 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मार्च में प्रस्तुत की थी। समिति ने चार पूर्व मुख्य न्यायधीशों, उच्च न्यायालय के 12 मुख्य न्यायधीशों, चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और आठ राज्य चुनाव आयुक्तों जैसे विशेषज्ञों से परामर्श मांगे थे। नागरिकों से 21,558 सुझाव प्राप्त हुए। विधि आयोग ने 2018 में एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब समिति ने इस प्रसंग से जुड़े सभी मसलों पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नई सरकार में कमान संभालते ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिए हैं।
कोविंद समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उसने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव साथ कराने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए संविधान में संशोधनों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। एक साथ चुनाव के लिए नियत तारीख निर्दिष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-82 में संशोधन का सुझाव दिया है। एक साथ चुनाव के लिए ‘नियत तारीख’ के बाद जहां राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए संसद के साथ समन्वय कर लेंगे।
समिति के अनुसार सब कुछ योजनाबद्ध होता है तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव 2029 में हो सकता है। यदि 2034 के चुनावों को लक्षित किया जाता है तो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद नियत तारीख की पहचान होगी। तब जिन राज्यों में जून 2024 और मई 2029 के मध्य चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल 18वीं लोकसभा के साथ समाप्त हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद या राज्य विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव के अगले चक्र तक शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति का तर्क है कि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव एक साथ चुनाव की समग्र समय सीमा को प्रभावित नहीं करता।
संसदीय चुनावों के साथ नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव का समन्वय जरूरी है। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय पंचायती क्षेत्रों की मतदाता सूची में भी अंतर होते हैं। समिति ने संविधान के अनुच्छेद-324 के अधीन कानून बनाने का परामर्श दिया है। यह कानून स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को राष्ट्रीय चुनाव समय सीमा के साथ जोड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से सभी स्तरों पर एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने में सक्षम बनाएगा। अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर है और स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। समिति ने दोनों की एक ही मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव दिया है। कई बार इन सूचियों में विसंगतियां होती हैं तो सूची को प्रामाणिक बनाने का आग्रह है।
सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है। भारत में राजनीतिक सुधारों विशेषत: चुनाव सुधार की गति बहुत धीमी है। यह एक प्रशंसनीय राजनीतिक सुधार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे संघवाद को क्षति होगी। यह कहना गलत है। सभी राज्य एक साथ-एक चुनाव में राज्यों एवं केंद्र के मुद्दे एक साथ उठाएंगे। इससे राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों से जुड़ेंगे। क्षेत्रीय दलों की दृष्टि अखिल भारतीय होगी। एक साथ चुनाव के विरोधी अनावश्यक रूप से घबराए हुए हैं। साथ-साथ चुनाव से आम जनों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। वे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी देखेंगे। क्षेत्रीय दल स्थानीयता से ऊपर उठेंगे। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ने की भी भरी-पूरी संभावना है। एक साथ चुनाव से नुकसान की बात करने वाले भूल जाते हैं कि 1967 तक देश में एक साथ चुनाव का सिलसिला कायम रहा।
कुछ दल कोविंद समिति की रपट का अध्ययन किए बिना ही उसे खारिज करने पर तुले हैं। कांग्रेस ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करने से संविधान की बुनियादी संरचना में बदलाव होंगे। यह संघवाद के खिलाफ है। कांग्रेस यह न भूले कि भारतीय संघ अमेरिकी संघवाद नहीं है। यहां राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं। संविधान सबको बांधकर रखता है। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए आशंका जताई कि इससे राज्य के मुद्दों को दबाया जा सकता है। द्रमुक की दलील है कि इसके लिए राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता होगी।
सपा ने कहा कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रभावी होंगे। इनसे इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि एक साथ चुनाव का विचार संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। भाजपा, एनपीपी, अन्नाद्रमुक, आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल (सोनेलाल), असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव का समर्थन कर रहे हैं। याद रहे कि कोई भी देश लगातार चुनावी मोड में नहीं रह सकता। चुनावी आरोप-प्रत्यारोप सामाजिक चेतना और तानेबाने को आहत करते हैं। एक साथ चुनाव असल में कई समस्याओं का समाधान है।
खुलती राहें
संपादकीय
अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था वाले सात देशों के समूह जी -7 के शिखर सम्मेलन में भारत की विशेष उपस्थिति इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत का ही प्रमाण है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, मगर हर वर्ष इसे विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाने लगा है। हालांकि इस बार इटली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारह विकासशील देशों के नेताओं को भी निमंत्रित किया गया था, पर भारत को खास तवज्जो दी गई। दरअसल, यह सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित हुआ, जब दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है। रूस- यूक्रेन युद्ध और हमास – इजराइल संघर्ष जारी है। पूरी दुनिया अभी मंदी की चपेट में है। यहां तक कि जी-7 के सदस्य देश अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जापान भी इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आ रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। जी-7 के मंच से प्रधानमंत्री ने फिर अपना संकल्प दोहराया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। उधर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर जी-7 देशों की भागीदारी लगातार घट रही है वे विश्व जीडीपी में साठ फीसद की भागीदारी से चालीस फीसद पर पहुंच गए हैं।
भारत लगातार विकसित देशों के समांतर एक ताकतवर समूह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी रणनीति के तहत जी-20 सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को भी समूह में शामिल किया गया। इस तरह भारत वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मंच पर लाकर एक नया आर्थिक मंच बनाना चाहता है। जी-7 के सदस्य देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सहित वैश्विक दक्षिण एक विशाल बाजार है, वहां सस्ते श्रम की उपलब्धता भी भरपूर है। हालांकि इस बार के शिखर सम्मेलन में प्रमुख रूप से दुनिया भर में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने, वैश्विक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी रणनीतियां बनाने पर जोर रहा, पर रूस और चीन की वजह से बढ़ते तनाव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जी-7 समूह के सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं और उनके साथ व्यापार वाणिज्य संबंधी गतिविधियां निरंतर बढ़ रही हैं। जी-7 का जोर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर है, इस तरह भारत इसमें मजबूत कड़ी साबित होगा।
भारत के सामने फिलहाल कड़ी चुनौती चीन की तरफ से है। चीन को लेकर जी 7 देश भी वक्र दृष्टि रखते हैं। इस दौर में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कमजोर होता गया है और जी-7 देश वैश्विक मामलों में निर्णायक साबित हो रहे हैं, वे भारत को विशेष रूप से अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, तो निश्चय ही यह चीन के लिए चिंता का विषय होगा। रूस यूक्रेन संघर्ष में भी भारत की मध्यस्थता को अहम माना जा रहा है, जबकि इन दिनों रूस की नजदीकी चीन से बढ़ी है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जी-7 के मंच से यह संकल्प दोहराया कि वे पड़ोसी देशों से रिश्ते मधुर बनाने पर जोर देंगे, ताकि वे चीन की गिरफ्त से बाहर निकल सकें, यह भी चीन के लिए रणनीतिक रूप से परेशान करने वाली बात है। जी-7 के इस शिखर सम्मेलन से भारत के लिए नई राहें खुलती नजर आती हैं।
उम्मीदों भरी यात्रा
संपादकीय
इटली के अपूलिया में संपन्न हुए जी-7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आउटरीच सत्र में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इस क्रम में तमाम वैश्विक राजनीतिक हस्तियों से उनका मिलना हुआ। इनमें पोप फ्रांसिस भी शामिल थे, जिन्होंने भरपूर गर्मजोशी से मोदी को गले लगाया और विचार-विमर्श किया। मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया। भारत में कैथोलिक इसाइयों की संख्या एशिया में दूसरे नंबर पर है। भारत के केरल जैसे राज्यों में ईसाइयों की संख्या खासी है, इसलिए इसे संकेत माना जा रहा है कि मोदी ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को दर्शाया है। जी- 7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया के सबसे अमीर और खुद को अत्याधुनिक मानने वाले मुल्कों की संस्था है। कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ये सात देश हैं। इनकी ग्लोबल ट्रेड और वैश्विक वित्त प्रणाली पर खासी पकड़ है। इस बार ये सब आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों को लेकर विमर्श कर रहे थे। चूंकि भारत विकसित होती अर्थव्यवस्था है, इसलिए वे उसके सहयोग और लाभ की साझेदारी पर काम करने को इच्छुक हैं। इस सम्मेलन में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र के बारह विकासशील देशों के नेताओं को इसी खास मकसद से आमंत्रित किया गया था। माना जा रहा है कि जी-7 देश चीन और रूस की बढ़ती आर्थिक ताकत को लेकर चिंतित हैं। इस मौके का फायदा उठाने में मोदी सफल होते नजर आ रहे हैं। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस मसले पर बनने वाले अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों द्वारा देश में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर सख्ती की जा सकेगी। हालांकि यह कहना गलत नहीं है कि इस गुट के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं हैं, जिनके बल पर कोई भी निर्णय जबरन लागू कराया जा सके, मगर भारत को इन देशों से जो सहयोग और लाभ मिल सकते हैं, उनके प्रति यदि मोदी सफल होते नजर आते हैं तो यह देश के भविष्य के लिए बेहतर करने का घटनाक्रम ही कहा जाएगा। निःसंदेह इनसे जुड़े परिणामों के लिए अभी इंतजार करना होगा। मगर कुल मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली विदेश यात्रा सकारात्मक कही जा सकती है, जिसके परिणाम आने वाले वर्षों में यकीनन नमूदार होंगे।
