17-05-2022 (Important News Clippings)
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Date:17-05-22
Shuttling To Success
Other Indian sports must follow the model that has made India a badminton powerhouse
TOI Editorials
In what can only be described as a truly historic feat for Indian badminton, Team India shuttlers put up a spectacular performance to not only reach the final of the Thomas Cup but also defeat Indonesia – the most decorated team in men’s badminton. Indonesia, which has won this tournament 14 times, had history and reputation on its side. But that failed to overwhelm Lakshya Sen, Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy and Kidambi Srikanth who took India over the finishing line with an incredible 3-0 score.
The victory underscores the depth of Indian badminton today. While the sport has had outstanding individual performers for some time now, putting together a world-class team reflects the true health of the game in the country. In fact, all the players who played the final rank among the top 15 in the world. Things truly started changing for Indian badminton after Saina Nehwal won the Commonwealth Games gold in 2010. Subsequently, her bronze at the 2012 London Olympics took the popularity of the sport to a whole new level. With PV Sindhu’s successes at the international stage following shortly, Indian badminton had arrived.
That said, over the years two hubs have emerged for Indian badminton – the Pullela Gopichand Academy in Hyderabad and the Prakash Padukone Badminton Academy in Bengaluru. While these two are responsible for producing and nurturing almost all of India’s top shuttlers, for continued success quality training infrastructure needs to be broad based throughout the country. Second, badminton’s success is underpinned by efforts of former stalwarts of the game like Gopichand – who is the current national coach – Padukone and Vimal Kumar. They have been handpicking, guiding and transforming players into champions. A similar approach in other sports where former icons of the game are given a free hand and supported to nurture talent is worth trying out. Given India’s size and youth bulge, there’s no reason why we can’t emerge as a sporting powerhouse.
Why is India Going Against the Grain ?
Not helpful for reputation as trading partner
ET Editorials
The decision to ban the private export of wheat could have been triggered by the consumer price index (CPI) for April, which showed that inflation in the price of wheat at 9. 59% is running far ahead of the rate for cereals overall at 5. 96%. Cereals have a weight of 9. 67% in the CPI, and the restriction — government-to-government exports are still kosher — could be an attempt to dampen food inflation, which has accelerated to 8. 38% in April from 7. 68% in March. The other two food groups that saw runaway inflation are vegetables at 15. 41% and edible oils at 17. 28%. These three groups have a combined weight of almost 20% in the CPI and the Union government was seeking policy levers to tame prices. Vegetable price surges are transient, given the duration of the harvest. Edible oils are heavily dependent on imports, and raising acreage for local substitutes can only deliver results with a lag. Wheat became the object of the government’s food price intervention as production and procurement this year are both expected to suffer on account of a severe heatwave across the country. Crop estimates for this season are below earlier projections. And procurement is likely to halve from a year ago. This follows an extended period of drawdown in the country’s grain stockpile to subsidise food to over half of the population over the course of the pandemic. The special subsidies on rice and wheat will run till September. The subsidies could have been optimised by switching one for the other. Higher procurement prices would also have helped bring in wheat stocks that farmers and traders are sitting on as international prices rise.
The move by India, the world’s second-largest producer of wheat, has had an effect on international prices, which reached a fresh record high immediately after the decision was announced. Exporting food inflation during a global crisis does not add to the country’s reputation as a reliable trading partner. It also does not go down well with farmers whose livelihood is being squeezed at a time of rising prices.
Date:17-05-22
Kathmandu-Delhi, Rework-in-Progress
ET Editorials
Narendra Modi’s day-long visit to Nepal, which included talks with Prime Minister Sher Bahadur Deuba and marking the 2,566th birth anniversary of Gautam Buddha at Lumbini, is part of the rework-in-progress in India-Nepal ties. Changing geopolitical contexts, Nepal’s domestic political dynamics, global challenges such as climate change and energy transitions — all these require the India-Nepal relationship to evolve from ‘traditional cultural ties’ to fit the needs of the 21st century. Modi’s visit to Nepal, just like Deuba’s India visit earlier in April, is laying out the elements of this being-updated relationship.
The bilateral relationship hit a low post-2016. Anti-Indianism emerged as an expression of Nepali nationalism. Some political parties, in particular the Nepal Communist Party (NCP), exploited this to their advantage. Building on these dynamics, during 2018-21, Beijing’s influence in Nepal grew. By 2019, Chinahad replaced India as the largest foreign investor in Nepal. Deuba’s appointment as PM in July 2021 provided an opportunity to rework the bilateral relationship. His April visit focused on energy and infrastructure. His counterpart’s current visit looks at leveraging historical ties to drive economic growth for both countries.
As Kathmandu and New Delhi work towards their net-zero emissions targets, Nepal and India have the opportunity to leverage their relationship to push for economic growth. Increased energy partnerships and improved rail connectivity, along with strengthening infrastructure and logistics for religious tourism, are bulwarks of this model. Partnering to build a Buddhist centre at Lumbini as a net-zero-emissions building underlines that this is not a reset, but an update for the times.
Each for all
The men’s badminton team gifted an enduring memory to a country yearning for global wins
Editorial
Sport is not just about individual excellence; it is also about the collective joy gleaned from a team’s success when different individuals offer their varied skills and win together for the larger cause as representatives of a nation. India has always had iconic athletes with their fabulous milestones, but when it comes to team success in global events, the examples dwindle. To that limited cupboard displaying Olympic gold winning hockey squads featuring Dhyan Chand, the triumphant 1975 World Cup hockey team, the victorious 1983 cricket World Cup outfit led by Kapil Dev and the 2011 champion unit under M.S. Dhoni, Indian badminton added its golden chapter when the men’s team won the Thomas Cup at Bangkok on Sunday. This was a feather touch that would be felt all through India’s sporting history. Besides winning its maiden title, India also stunned fancied opponents Malaysia and Denmark, and defeated 14-time champion Indonesia in the summit clash. Previously, Indian badminton had offered sporadic joy starting from Prakash Padukone’s magnificent All England victory in 1980. P. Gopichand emulated Padukone in 2001 and just as another drought loomed, first Saina Nehwal and then P.V. Sindhu proved that they could do far better than their male counterparts, winning titles and medals. Finally, the men joined the winning bandwagon with their blend of aesthetics, control and athleticism on the courts.
Be it 20-year-old Lakshya Sen, the seasoned Kidambi Srikanth, the combative H.S. Prannoy and the doubles team of Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy, India had men who believed that winning the title was in the realm of possibility. In the final, both Lakshya and the doubles duo lost the opening games, and yet they dug deep to hoodwink the Indonesians. Once a 2-0 lead was secured, history beckoned and with remarkable fluency, former world number one Srikanth got past Jonatan Christie at 21-15, 23-21 as India clinched a team triumph for the ages. It was not easy, Lakshya had a stomach bug, and he and others had to cope with the constant pressure of expectations at every hurdle. The coaching staff deserve credit and so do the inspiring footprints left by Padukone and Gopichand, through their achievements and their inputs to their successors. When the Indians infused magic into the feathery shuttlecock, they also gifted an enduring memory to a country forever yearning for collective wins. In the past, Indian tennis had its moments in the Davis Cup but team achievements were often linked to cricketers and hockey stars of a distant era. Srikanth and company have ensured that Dhyan Chand, Kapil and Dhoni’s units will not remain lonely at the top. This surreal win could truly alter the badminton landscape across India.
Date:17-05-22
Focusing on public health engineering
Expanding the cadre of sanitation engineers will help us confront water-related public health challenges
Ligy Philip is Institute Chair Professor in Department of Civil Engineering, IIT-Madras
Expanding the cadre
For India to achieve its sustainable development goals of clean water and sanitation and to address the growing demands for water consumption and preservation of both surface water bodies and groundwater resources, it is essential to find and implement innovative ways of treating wastewater. It is in this context why the specialised cadre of public health engineers, also known as sanitation engineers or environmental engineers, is best suited to provide the growing urban and rural water supply and to manage solid waste and wastewater.
The availability of systemic information and programmes focusing on teaching, training, and capacity building for this specialty cadre is currently limited. Both as professions and as practice, engineering and public health have been traditionally understood as different fields. However, together, these fields can offer a wide range of opportunities for the development of advanced wastewater treatment systems, for understanding complex quality and monitoring processes, designing and managing septic tank systems, supplying good quality water in adequate quantities, maintaining hygiene and access to water, and ensuring that water supply is sustainable, including the study of relevant industry standards and codes of practices.
Currently in India, civil engineering incorporates a course or two on environmental engineering for students to learn about wastewater management as a part of their pre-service and in-service training. However, the nexus between wastewater and solid waste management and public health issues is not brought out clearly. Most often, civil engineers do not have adequate skills to address public health problems. And public health professionals do not have adequate engineering skills. India aims to supply 55 litres of water per person per day by 2024 under its Jal Jeevan Mission to install functional household tap connections. In this regard, expansion of the pipeline network, identification of sustainable sources of water which have water available year-round, installation of online systems for monitoring the quantity and quality of supply, and collection and treatment of wastewater become increasingly important. The goal of reaching every rural household with functional tap water can be achieved in a sustainable and resilient manner only if the cadre of public health engineers is expanded and strengthened.
Following international trends
In India, public health engineering is executed by the Public Works Department or by health officials. This differs from international trends. To manage a wastewater treatment plant in Europe, for example, a candidate must specialise in wastewater engineering. With the Government of India starting to think along these lines, introducing public health engineering as a two-year structured master’s degree programme or through diploma programmes for professionals working in this field must be considered to meet the need of increased human resource in this field. For this, the role of medical colleges and public health institutes deserves a discussion. In the current scenario, optimisation and efficiency forms key words in all services. Refresher courses for health and engineering institutes with an updated knowledge in areas of environment science should be made available. Public health professionals can be groomed through in-service training.
Furthermore, public health engineering should be developed as an interdisciplinary field. Engineers can significantly contribute to public health in defining what is possible, identifying limitations, and shaping workable solutions with a problem-solving approach. Similarly, public health professionals can contribute to engineering through well-researched understanding of health issues, measured risks and how course correction can be initiated. Once both meet, a public health engineer can identify a health risk, work on developing concrete solutions such as new health and safety practices or specialised equipment, in order to correct the safety concern.
Public health engineering’s combination of engineering and public health skills can also enable contextualised decision-making regarding water management in India. For example, wastewater management systems, especially decentralised and onsite systems, have to be designed based on hydro-geological data and observations of climate patterns. From promoting a robust understanding of processes, trends, and the latest technology in water and wastewater quality monitoring, treatment, and management, public health engineering can help decision/policy makers explore the available options. Given the population growth, diminishing resources and risky exploitation of natural resources, various State governments and not-for-profit organisations are looking to hire environmental engineers through whom public health problems can be addressed.
There is no doubt that the majority of diseases are water-related, transmitted through consumption of contaminated water, vectors breeding in stagnated water, or lack of adequate quantity of good quality water for proper personal hygiene. Diseases cannot be contained unless we provide good quality and adequate quantity of water. Most of the world’s diseases can be prevented by considering this. Training our young minds towards creating sustainable water management systems would be the first step. Currently, institutions like the Indian Institute of Technology, Madras (IIT-M) are considering initiating public health engineering as a separate discipline. To leverage this opportunity even further, India needs to scale up in the same direction.
महंगाई और बेरोजगारी के बाद जनता का असंतोष उभरेगा ?
अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )
इसी हफ्ते एक मंच पर चार अर्थशास्त्रियों से पूछा गया कि जब मुद्रास्फीति का भेड़िया सड़कों पर खुला घूम रहा है तो क्या इससे नागरिकों में असंतोष नहीं फैलेगा? इसके साथ तीन और सवाल जुड़े थे। पहला, महंगाई का भेड़िया पिंजरे से निकलकर बाहर तो आ गया है, लेकिन क्या सरकार के पास इसे दोबारा काबू करके पिंजरे में डालने की युक्तियां हैं? दूसरा, इस भेड़िये के ताकतवर होते चले जाने की वजहें और परिस्थितियां वैश्विक हैं या भारतीय- और अगर वैश्विक हैं तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है कि इन हालात का मुकाबला करके नागरिकों की मदद कर सके? तीसरा, अगर सरकार महंगाई को नरम करने के लिए सब्सिडी बढ़ाएगी या टैक्स वसूली में कटौती करेगी तो क्या इससे अर्थव्यवस्था और सांसत में नहीं फंस जाएगी?
जाहिर है यह बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बहस इस तथ्य के इर्द-गिर्द हो रही थी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.79 प्रतिशत तक पहुंच गया है। थोक मूल्य सूचकांक पहले से ही बढ़ा हुआ है। चारों अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत थे कि मुद्रास्फीति के इस चिंताजनक स्तर का सबसे बुरा असर गरीब तबके पर होगा, जो मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करता है। वे यह भी मान रहे थे कि ऐसे मौके पर अगर किसानों की आमदनी को सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिला तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का एहसास था कि कृषि-क्षेत्र में आमदनी बढ़ने की सम्भावनाएं न के बराबर हैं। और तो और, अर्थशास्त्री अपने विचारधारात्मक मतभेदों के बावजूद तीन और अहम बातों पर एकमत दिखे- पहली बात तो यह थी कि मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक हैं यानी इसे नियंत्रित करने या पलटने की उम्मीद हमें सरकार से नहीं करनी चाहिए। दूसरी, यह अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिघटना है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को लम्बे अरसे तक महंगाई का दंश झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तीसरी, महंगाई का भेड़िया केवल तेल या जिंसों के दाम बढ़ने के कारण नहीं गुर्रा रहा, बल्कि भारत में महंगाई व्यापक किस्म की बहुक्षेत्रीय परिघटना है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी के आंकड़ों को मानें तो बुरी खबर यह मिलती है कि महंगाई का भेड़िया सड़क पर अकेला नहीं है, बल्कि उसे वहां पहले से मौजूद बेरोजगारी के हिंसक पशु की सोहबत मिली हुई है। आंकड़े बताते हैं कि दो अप्रैल को देश में बेरोजगारी दर 7.5% थी। इसमें शहरी बेरोजगारी 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1% तक पहुंची हुई थी। यह आंकड़ा पिछले साल से कम जरूर है, पर शायद ही कोई कहे कि यह चिंताजनक नहीं। अर्थशास्त्रीगण इस बात पर भी सहमत थे कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी है। बाजार में मांग भी सुस्त है। सरकार की राजस्व स्थिति स्वस्थ नहीं। रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुका है। सरकार जानती है यदि उसने तेल पर एक रुपया टैक्स घटाया तो उसकी आमदनी सोलह हजार करोड़ घट जाएगी।
यह जरूर है कि इतनी बातें स्वीकारने के बावजूद अर्थशास्त्रियों ने इस शुरुआती सवाल का साफ जवाब नहीं दिया कि महंगाई और बेरोजगारी के मिले-जुले हमले का परिणाम जन-असंतोष में निकलेगा या नहीं? किसान आंदोलन की स्मृतियां अभी धुंधली नहीं पड़ी हैं। सरकार जानती है कि जरा भी मौका मिलने पर किसान फिर से आंदोलन का आह्वान कर सकते हैं। वैसे भी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग अभी हवा में ही लटकी है। सरकार नहीं चाहती कि किसानों को किसी भी तरह से शहरी मध्यवर्ग की हमदर्दी मिल सके। शायद इसी कारण केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने बाजार में गेहूं और आटे के बढ़ते दामों से घबराकर इस खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगा दी है। लेकिन इस रोक से क्या हुआ? गेहूं किसानों को आमदनी के स्तर पर जो थोड़ा-बहुत फायदा होने की संभावना थी, वह खारिज हो गई है। अशोक गुलाटी जैसे सरकार समर्थक अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि एक बार फिर सरकार ने शहरी उपभोक्ता के हितों को किसानों के हितों पर प्राथमिकता दी है।
Date:17-05-22
एक-दूसरे पर निर्भरता के कारण विश्वयुद्ध की आशंका कम है!
भूमि दुबे, ( छात्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी )
यूथ इंडिपेंडेंसी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। यह उसके जीवन का यथार्थ नहीं रह गया है। अब इंटरडिपेंडेंस यानी पारस्परिक निर्भरता नया सच है। कई विकासशील देशों में विभिन्न कारणों से युवा विदेशों में योग्यता का बेहतर मूल्यांकन कर पाते हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों से दुनिया में एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो रही है; यानी अंतर-निर्भरता!
बात संसाधनों की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्रीज-ट्रेड के क्षेत्र में आधे से ज्यादा सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भर है। ट्रेड के मामले में एशियन कंट्रीज में आपस में ही भारी अंतर-निर्भरता डेवलप हो गई है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के कई पुर्जों का अकेला निर्माता है। फाइव-जी, फोर-जी जैसे मोबाइल में लगने वाली डिवाइस के लिए भारत एनईसी कॉरपोरेशन (जापान) जैसी कंपनियों पर निर्भर है। दरअसल यह सप्लाई चेन भी अंतर-निर्भरता पर ही आधारित है। आज से 30 साल पहले तक अमेरिका दुनिया के किसी भी देश (सोवियत संघ को छोड़कर) पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में था। लेकिन आज स्थिति उलट है। क्योंकि परस्पर निर्भरता के कारण अमेरिका को भी अपनी सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है।
आगे सवाल उठता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा? यह युद्ध, विश्व युद्ध में केवल इस वजह से तब्दील नहीं हो पा रहा है क्योंकि परस्पर निर्भरता का मूल्यांकन पूरी दुनिया कर रही है। खासतौर पर यूरोपियन देशों में। अनेक देश सामूहिक रूप से वैश्विक वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक विकास में पूरी तरह मदद कर रहे है। जैसे-जैसे यह बढ़ते जाएगी वैसे-वैसे किसी भी तानाशाह या विश्व शांति के लिए गलत निर्णय लेने वाली सरकारों की तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जनता के दबाव से किसी भी देश के लिए किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना आसान नहीं रह जाएगा।
अनेक बहुमूल्य धातुओं की वैज्ञानिक रिसर्च और संस्थानों में अनिवार्यता मजबूरी बन चुकी है। इसके लिए अंतर-निर्भरता है। अंतर-निर्भरता केवल वस्तुओं के विनिमय के सिद्धांत के आसपास ही नहीं मंडराती। यह व्यक्तियों के विनिमय के सिद्धांत पर भी काम करने लगी है। आज यदि यूके, अमेरिका, सिंगापुर, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों से प्रतिभा पलायन हो जाए तो इन देशों को दिन में तारे देखने पर मजबूर होना पड़ जाएगा।
दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को वर्तमान में हो रहे नुकसान का एक बड़ा कारण परस्पर विनिमय और निर्भरता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक देश को डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में दूसरे देशों की मदद की जरूरत पड़ी है। अंतरिक्ष में तो यह लगभग लगभग रोजाना की बात है। वहां क्षेत्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीयता जैसे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। हाल ही में अमेरिका में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को एक रासायनिक एजेंट ओमनीपेक की कमी से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि यह चीन से आयात किया जाता है। और इसके बिना रेडियोग्राफी, स्कैनिंग और हेल्थ केयर के अनेक प्रोडक्ट का निर्माण अधूरा है। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे अनेक एसिड केमिकल है, जो एक देश दूसरे देश को देता है। नौकरी, शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में भी इंटरडिपेंडेंस है। बहरहाल इसके अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता।
भारी पड़ती पुलिस सुधारों की अनदेखी
विक्रम सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं )
भारत में पर्व-त्योहार उल्लास और उमंग का अवसर होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उनका आयोजन भी बड़ी श्रद्धा एवं शांतिपूर्वक तरीके से होता है, परंतु यह साल एक अपवाद के रूप में देखा जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बीते जब परशुराम जन्मोत्सव और ईद के दिन जोधपुर में हुए सांप्रदायिक टकराव के कारण शहर में कफ्यरू लगाना पड़ा। इससे पहले राजस्थान के ही करौली में हिंदू नववर्ष पर भयंकर हिंसा भड़की थी। यदि राज्य सरकार ने करौली की घटना से सबक लिया होता तो शायद जोधपुर जलने से बच जाता। वैसे ¨हसा के ये मामले केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के कई इलाकों में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव पर जिस प्रकार सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा की घटनाएं हुईं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कानून व्यवस्था को तार-तार करने के लिए कोई गहरा षड्यंत्र रचा गया और उसके बारे में स्थानीय प्रशासन अनभिज्ञ रहा। दंगाइयों ने पत्थर, तलवारें, पेट्रोल बम आदि का भंडारण पहले से कर रखा था। उन्होंने शोभायात्रओं पर हमले किए और हिंसा फैलाई। खरगोन में तो कई हिंदू परिवार पलायन करने को विवश हो गए।
कहा जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे एक टूलकिट थी, जिसमें धन इकट्ठा करने, हिंसा भड़काने, बम बनाने और आगजनी करने के तौर-तरीके थे। इसके लिए कई संगठनों पर आरोप भी लगे। सवाल है कि इन सब गतिविधियों से स्थानीय पुलिस-प्रशासन अनजान कैसे बना रहा? इन सभी स्थानों पर एक भी निरोधात्मक गिरफ्तारी नहीं की गई। निरोधात्मक कार्रवाई भी लगभग शून्य ही रही। ऐसे परिवेश में दंगाइयों का मनोबल ऊंचा होना स्वाभाविक था। शोभायात्रओं के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण, आपत्तिजनक वस्तुओं के भंडारण को रोकने के लिए छतों पर सशस्त्र जवानों की नियुक्ति और शोभायात्र के आगे, मध्य में और पीछे समुचित पुलिस बल की तैनाती एक सामान्य प्रक्रिया है। पता नहीं इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया?
करौली, खरगोन, जहांगीरपुरी, जोधपुर आदि की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश इकलौता उदाहरण रहा, जहां चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद शांति बनी रही। इसका प्रमुख कारण अपराधियों पर कड़ा शिकंजा रहा। बाहुबलियों, अपराधियों, सांप्रदायिक गुंडों को शासन-प्रशासन की तरफ से ऐसा संदेश दिया गया कि पेशेवर अपराधियों ने बाहर आने का दुस्साहस नहीं किया। यह वह उदाहरण है, जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। यदि ऐसी प्रशासनिक कठोरता सभी राज्यों ने की होती तो वैसी सांप्रदायिक हिंसा कदापि न होती, जैसी देखने को मिली। वास्तव में अपराधियों के प्रति उदार रवैया, व्यवस्था में असमंजस, कठोर निर्णय लेने में हिचकिचाहट के चलते देश में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुईं। शासन-प्रशासन और विशेषकर पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व है कि वह विधि-व्यवस्था को भलीभांति सुनिश्चित कराए। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। जहां भी अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, वहां कानून-व्यवस्था ढुलमुल रही। परिणामस्वरूप अपराधियों का वर्चस्व रहा, गिरफ्तारियां समय से नहीं हुईं, न्यायालय में अपराधी दोषमुक्त हुए और कालांतर में उनका मनोबल तो ऊंचा हुआ ही, आपराधिक घटनाएं करने में वे और निर्भीक हो गए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का बहुत सफल प्रयोग हुआ है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी यह प्रयास हुआ। वहां विलंब से रासुका का भी प्रयोग किया गया। फिर दिल्ली में भी ऐसा किया गया। अपेक्षा की जाती है कि सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के समान बुलडोजर का भी प्रयोग विधिसम्मत तरीके से किया गया होगा।
अतिक्रमण किसी महामारी से कम नहीं है। संगठित अपराध के सभी आयाम इसमें समाहित हैं। सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, संबंधित विभागों की उपेक्षा एवं संलिप्तता, स्थानीय प्रशासन की अकर्मण्यता ने इसे विकराल रूप दे दिया है। दुर्भाग्य से अधिकांश दलों ने अतिक्रमण को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा है। जब कभी प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पुलिस प्रशासन एवं शासन की आलोचना करते हैं। वे घिसा-पिटा तर्क देते हैं कि गरीबों, बेरोजगारों, वंचितों पर निर्मम अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि सच यह है कि कुछ राजनीतिक तत्व अपने वोटबैंक को बढ़ाने के लिए अवांछनीय समूहों को अतिक्रमण के जरिये बसाते हैं और फिर उनका दुरुपयोग करते हैं।
किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। संबंधित मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए, जिससे दोषियों को दंड शीघ्र मिले और दूसरों के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत हो। दुर्भाग्य से विवेचना में साक्ष्य संकलन में बहुत कमियां रहती हैं। न्यायालय में वाद वर्षो चलते हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे मामलों में एक योजना के तहत विवेचना, अभियोजन आदि के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अब यह एक अनिवार्यता हो गई है।
समय-समय पर पुलिस की निष्पक्षता पर भी प्रश्न उठता है। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में ही स्पष्ट निर्देश दिए थे और सात बिंदुओं पर कार्रवाई की अपेक्षा की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2006 के इस निर्णय पर अभी तक नगण्य कार्रवाई ही रही है। कोई भी राज्य सरकार एवं राजनीतिक दल पुलिस सुधार के प्रति गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगता है पुलिस की दयनीय दशा ही उन्हें अपने लिए लाभकारी दिखाई पड़ रही है। जैसे अन्य प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर रुख अपनाते हुए अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन कराया, वैसे ही देश जनहित के इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित होने की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा है। एक सक्षम कानून-व्यवस्था, दक्ष एवं पेशेवर पुलिस और त्वरित न्याय प्रणाली आज एक अनिवार्यता है। जैसी आदर्श पुलिस व्यवस्था यूपी में स्थापित हो रही है, उसके अनुरूप सभी राज्यों को अपनी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को चुनौती देने वाली घटनाएं न होने पाएं और यदि हों तो समय से उन पर नियंत्रण पाया जाए और आपराधिक तत्व भयाक्रांत बने रहें।
Date:17-05-22
अभिव्यक्ति की आजादी रोकने के लिए सरकार के पास कई विकल्प
कनिका दत्ता
सरकार ने राजद्रोह कानून की समीक्षा करने का अप्रत्याशित निर्णय लिया है जिसके बाद उत्तेजक सार्वजनिक बहस की शुरुआत हो गई। कुछ ही दिन पहले सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून का बचाव करते हुए कहा था कि कानून का दुरुपयोग इसे खारिज करने का आधार नहीं है। अब इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार इस कानून को शिथिल करेगी या वह इसे समाप्त करेगी। यदि इसे रद्द किया जाता है तो यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक क्रांतिकारी घटना होगी। अभी यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत अभिव्यक्ति की आजादी के स्वर्णयुग में प्रवेश करने जा रहा है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए राजनीतिक माहौल और कानून प्रवर्तन तथा विधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर निर्भर रहना होगा। केंद्र अथवा राज्यों में असंवेदनशील सरकारें या उनके संरक्षक ऐसे तमाम कानून ला सकते हैं जो असहमति से निपटने के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए की तरह ही पुरातन और क्रूर रुख वाले हो सकते हैं। हजारों कश्मीरियों को अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद बिना बंदी प्रत्यक्षीकरण के लाभ के भारत सरकार ने बंद कर रखा है।
अकेले आईपीसी में ही अनेक विकल्प मौजूद हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का काम कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी का करियर जिसे वे चुटकुले कहने के लिए जेल भेजा गया जो उसने कभी कहे ही नहीं। उसे एक स्थानीय भगवा कार्यकर्ता की शिकायत के बाद पकड़ा गया था। शिकायत में कहा गया था कि वह ‘धार्मिक भावनाएं भड़काता’ है। यह एक घिसापिटा जुमला है जो एक खास विचारधारा के मध्यवर्गीय भारतीयों द्वारा दोहराया जाता है।
फारुकी पर धारा 129 ए, धारा 188, धारा 34 और धारा 269 के तहत आरोप लगाए गए जो क्रमश: धार्मिक भावनाएं भड़काने, सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, साझा इरादे से आपराधिक कृत्य तथा जानबूझकर संक्रमण या बीमारी फैलाने से संबंधित हैं। यानी वह धार्मिक भावनाएं भड़का रहे थे और कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ध्यान रहे यहां राजद्रोह कानून का कोई जिक्र नहीं है। उपरोक्त में से कोई आरोप सही नहीं था। पुलिस ने आरोप लगाने वाले पर यकीन करके कार्रवाई की कि फारुकी का इरादा दुख पहुंचाने वाले धार्मिक चुटकुले सुनाने का था और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस बात से सहमत नजर आया। उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया। फारुकी को जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा लेकिन पिछले साल दो महीने में उनके 12 शो रद्द कराये जाने के बाद उन्होंने अपना करियर ही समाप्त करने की घोषणा कर दी।
एक अन्य कानूनी हथियार है गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए)। विनायक सेन से लेकर उमर खालिद, स्टैन स्वामी से लेकर भीमा-कोरेगांव मामले के तमाम कार्यकर्ताओं और विद्वानों पर अलग-अलग सरकार के दौर में यह कानून लगातार लगाया गया ताकि सत्ता की आलोचना को दबाया जा सके। मूलरूप से यह एक आतंकवाद विरोधी कानून था लेकिन यह 2008 में संशोधन के बाद यह सरकार द्वारा दमन का हथियार बन गया। उस संशोधन के जरिये आरोपित को तब तक दोषी माना गया जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो। यह बात संवैधानिक गारंटी का हनन थी।
आपातकाल के दौर का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी है जो केंद्र या राज्यों को इजाजत देता है कि अगर लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे 12 महीने तक बिना किसी आरोप के कैद किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति उच्च न्यायालय सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन वह वकील नहीं कर सकता। यह ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अक्सर होता है। अभी हाल में सोशल मीडिया पर चुटीली पोस्ट लिखने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके तहत निशाने पर लिया गया। लेकिन पिछले महीने उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के पांच आरोपियों पर भी रासुका लगाया गया।
एक ओर जहां सरकार के पास अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए ढेर सारे कानून हैं तो वहीं राज्य तंत्र ऐसा है जो पर्याप्त अक्षम और अनभिज्ञ है। यही कारण है कि सन 1962 में धारा 124ए को जारी रखने के लिए हिंसा भड़काने की जो शर्त रखी गई थी उसकी प्रशासन दर प्रशासन मनमानी और संकीर्ण व्याख्या की जाती रही है। जब भी जनमत से चिढ़ पैदा होती है इसे थोप दिया जाता है। 23 वर्षीय दिशा रवि को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान एक प्रोटेस्ट ‘टूलकिट’ में तीन पंक्तियां संपादित की थीं। उसके पहले 19 वर्षीय अमूल्या नरोन्हा को 110 दिन जेल में बिताने पड़े थे क्योंकि उन्होंने 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक प्रदर्शन में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के मुताबिक पुलिस लोगों को निरंतर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के तहत गिरफ्तार कर रही है जबकि यह कानून मार्च 2015 में ही निरस्त किया जा चुका है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने 2015 से इसके तहत 381 मामले दर्ज किए, उत्तर प्रदेश ने 2015 के पहले इस धारा के तहत केवल 22 मामले दर्ज किए थे लेकिन उसके बाद उसने 245 लोगों पर इसके तहत मामले बनाए। इस मामले में राजस्थान और झारखंड भी पीछे नहीं हैं।
देश में न्याय मिलने की गति हमेशा से बेहद धीमी रही है। जाधवपुर विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र को 2012 में ममता बनर्जी के कार्टून फॉरवर्ड करने के लिए धारा 66ए के तहत गिरफ्तार किया गया था। 10 वर्ष बीत चुके हैं और वह अब भी लड़ रहे हैं। अब उन पर आईपीसी की धारा 500 और 509 भी लगा दी गई हैं जो क्रमश: मानहानि और महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है।
कैसे रुकें आग की घटनाएं
अभिषेक कुमार सिंह
पिछले कुछ सालों में शहरों-महानगरों में आग की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, वह चिंता का विषय है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने इस आग को और विकराल बना डाला है। सिर्फ दिल्ली के मुंडका इलाके में हुआ अग्निकांड ही नहीं, देश के तमाम शहरों में ऐसे अग्निकांडों की लंबी फेहरिस्त है जो आग से बचाव के उपायों के मामले में लापरवाही, नियम-कानूनों की अनदेखी और इमारतों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों जैसे कई सवाल खड़े करती है। हर हादसे के बाद सरकार व प्रशासन की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे और खोखले आश्वासन समस्या को और बढ़ा देते हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी करने के बाद भी न तो इमारतों की सख्ती से जांच की जाती है, न ही अग्निकांड के दोषियों को सख्त सजा मिलती है।
यह विडंबना ही है कि दिल्ली में जिस चार मंजिला इमारत में सुरक्षा कैमरे बनाने वाली कंपनी चल रही थी, उसमें आग से बचाव के कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे। वरना इस हादसे में इतनी ज्यादा मौतें नहीं होतीं। उल्लेखनीय है कि इस अग्निकांड के बारे में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक आग तेजी से फैलने की बड़ी वजह इमारत में जगह-जगह प्लास्टिक और कागज का सामान मौजूद होना था। इसके अलावा आधुनिक भवन निर्माण में जिस तरह की सामग्री का इस्तेमाल होने लगा है, उससे भी आग का खतरा काफी बढ़ जाता है।
असल में आधुनिक वक्त में भवन निर्माण का जो सबसे चिंताजनक पहलू इधर कुछ वर्षों में सामने आया है, वह यह है कि शहरी इमारतें बाहर से तो लकदक दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर मामूली चिंगारियों को हवा देकर भीषण अग्निकांडों में बदल देने वाली इतनी चीजें मौजूद रहती हैं कि एक बार कहीं कोई बिजली का तार भी सुलगता है तो भयानक हादसा होते देर नहीं लगती। वैसे यह बिल्कुल सही है कि ज्यादातर मामलों में आग किसी बेहद छोटे कारण से शुरू होती है। जैसे मामूली शार्ट सर्किट या बिजली के किसी खराब उपकरण का आग पकड़ लेना।
यह बात कई सौ साल पहले समझ में आ गई थी, पर अफसोस कि ऐसी मामूली वजहों की असरदार रोकथाम आज तक नहीं हो सकी। चार सौ साल पहले 1666 में लगी ग्रेट फायर आफ लंदन के बार में कहा जाता है कि इस शहर को बेहद ‘मामूली’ वजह से उठी चिंगारी ने बर्बाद कर डाला था। इसके पीछे जो वजह बताई गई थी, उसके मुताबिक वह आग लंदन की पुडिंग लेन स्थित एक छोटी बेकरी शाप में शुरू हुई थी। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ओकलैंड वेयरहाउस में एक संगीत समारोह के दौरान लगी आग एक रेफ्रिजरेटर की वजह से लगी बताई जाती है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि पांच साल पहले लंदन के चौबीस मंजिला ग्रेनफेल टावर की आग के पीछे एक फ्लैट में फ्रिज में हुए विस्फोट को अहम वजह माना गया था। कुछ साल पहले मुंबई में मोजो और वन-वे नामक रेस्टोरेंट की आग शार्ट सर्किट की देन बताई गई थी। वर्ष 2019 में सूरत में कोचिंग सेंटर की इमारत में भी आग बिजली के तारों में चिंगारी निकलने से लगी थी, जिसे छत में लगे थर्मोकोल और पीओपी से हुई साज-सज्जा, छत पर रखे टायरों आदि ने चंद सेकेंडों में भड़का दिया था।
ज्यादातर शहरी इमारतों में आग लगने की एक बड़ी वजह खराब शहरी नियोजन और प्रबंधन है। यह प्रबंधन इमारतों को मौसम के हिसाब से ठंडा-गर्म रखने, वहां काम करने वाले लोगों की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक इलेक्ट्रानिक साजो-सामान जुटाने में तो दिलचस्पी रखता है, पर जिन चीजों से विनाशकारी आग पैदा होने या उसे रोकने का प्रबंध किया जा सकता है, उससे वह मुह फेर लेता है। कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुके आधुनिक शहर भी आग को इस वजह से न्योता देते हैं क्योंकि वहां किसी मामूली चिंगारी को लपटों में बदलने वाली कई चीजें और असावधानियां मौजूद रहती हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली, नोएडा से लेकर मुंबई तक की आधुनिक इमारतों और औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्टरियों में लगी भयानक आग ने यही साबित किया है कि आज हर आधुनिक शहर ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिनके चलते मजबूत इमारतें भी आग के सामने टिक नहीं पा रही हैं।
समस्या यह है कि शहरीकरण की आंधी और अनियोजित विकास ने उन उपायों को हाशिये पर धकेल दिया है जो हमें ऐसी आपदाओं से बचाते हैं। शहरीकरण के सारे नियम-कायदों को धता बताते हुए जो कथित विकास होता जा रहा है, उससे सुरक्षा का संकट गहरा गया है। बड़े-बड़े अग्निकांडों को देखते हुए तो लगता है कि ऊंची इमारतों के निर्माण में जरूरी सावधानियों की तरफ न तो शहरी प्रबंधन की नजर है, न ही उन संस्थाओं-विभागों को इसकी कोई फिक्र है जिन पर शहरों में आग से बचाव के कायदे बनाने और उन पर अमल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है।
असल समस्या यह है कि आधुनिक शहरीकरण की जो मुहिम पूरी दुनिया में चल रही है, उसमें सावधानियों व आग से बचाव के उपायों पर ज्यादा काम नहीं किया गया है। आज प्राय: भवन निर्माण में ऐसा सामान इस्तेमाल किया जाने लगा है जिसमें आग को भड़काने वाली तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है।
आंतरिक साज-सज्जा के नाम पर फर्श और दीवारों पर लगाई जाने वाली सूखी लकड़ी, आग के प्रति बेहद संवेदनशील रसायनों से युक्त पेंट, रेफ्रिजरेटर, इनवर्टर, माइक्रोवेव, गैस का चूल्हा, चिमनी, एयर कंडीशनर, टीवी और सबसे प्रमुख पूरी इमारत की दीवारों के भीतर बिजली के तारों का संजाल है जो किसी शार्ट सर्किट की सूरत में छोटी-सी आग को बड़े हादसे में बदल डालते हैं। दूसरा बड़ा संकट तंग रास्तों के किनारे पर ऊंची इमारतें बनाने की प्रवृत्ति ने पैदा किया है। ऐसी ज्यादातर इमारतों में शायद ही इसकी गंभीरता से जांच होती हो कि यदि कभी आग लग जाई तो क्या बचाव के साधन आसपास मौजूद हैं। कोई आपात स्थिति पैदा हो तो वहां निकासी का रास्ता है या नहीं, क्या वहां मौजूद लोगों को समय पर सचेत करने की प्रणाली काम कर रही है या नहीं।
कुछ और अहम कारण हैं जो शहरों में आग को हवा दे रहे हैं। जैसे, तकरीबन हर बड़े शहर में बिना यह जाने ऊंची इमारतों के निर्माण की इजाजत दे दी जाती है कि क्या उन शहरों के दमकल विभाग के पास जरूरत पड़ने पर उन इमारतों की छत तक पहुंचने वाली सीढ़ियां (स्काईलिफ्ट) मौजूद हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में दमकल विभाग के पास अधिकतम चालीस मीटर ऊंची सीढ़िया हैं, पर यहां इमारतों की ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच चुकी है। कहने को तो देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना नहीं चल सकती। यह एनसीओ भी उन्हें सीधे नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर दिल्ली में अग्निशमन विभाग को जब एमसीडी, एनडीएमसी या अन्य संबंधित एजंसियों से इसका आवदेन मिलता है, तो वे उन फैक्ट्रियों या संस्थानों की इमारतों में जाते हैं और जांच करने के बाद संतुष्ट होने पर एनओसी जारी करते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि इस प्रावधान की अनदेखी होती है। बताया तो यह भी जाता है कि इन विभागों के कर्मचारियों को पता भी रहता है कि किस संस्था या फैक्ट्री में कौन सा काम हो रहा है, लेकिन मिलीभगत कर सारी धांधलेबाजी की ओर से आंखें मूंद ली जाती हैं।
बैडमिंटन में रचा इतिहास
संपादकीय
आग से बचना होगा
संपादकीय
रिकॉर्डतोड़ गरमी में आगजनी का बढ़ा खतरा न केवल चिंता बढ़ा रहा है, बल्कि दुखी भी कर रहा है। इसी महीने अभी तक देश में अनेक जगहों पर आग लगने से लगभग पचास लोगों की मौत हमें झकझोरने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंडका अग्निकांड मामले में दिल्ली सरकार को साफ कहा है कि राज्य के अधिकारियों ने पिछले अनुभवों से बहुत कम सीखा है। दिल्ली अभी आग के मामले में देश के सामने एक खराब मिसाल है। बीते शुक्रवार को आग ने 27 लोगों को बचने का मौका नहीं दिया। उस चार मंजिला इमारत में सुरक्षा उपायों की भयानक अनदेखी पाई गई। भवन निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जितनी निंदा की जाए कम है। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले महानगर में अधिकारियों को निर्माण के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए और कोई ऐसी रियायत नहीं देनी चाहिए कि हादसे की गुंजाइश बने। अब तो निर्माण ऐसे हो रहे हैं कि मानवाधिकार के हनन की दृष्टि से भी सोचने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि, सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि शहरों में कठिन जनजीवन के प्रति क्या मानवाधिकार आयोग कभी गंभीर रहा है? छोटी-छोटी असुरक्षित जगहों पर लोगों का रहना क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? यदि उल्लंघन है, तो सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं?
बहरहाल, मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजकर आगजनी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई, दोष निर्धारण, सरकार द्वारा दी गई राहत या पुनर्वास की स्थिति के बारे में उचित ही पूछा है। यह अच्छी बात है कि मानवाधिकार आयोग सक्रिय हुआ है, अब यह भी तय होना चाहिए कि किसी मानव बस्ती में घर कितने बड़े होने चाहिए, गलियां कैसी होनी चाहिए, साफ पानी और हवा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर करना भी मानवाधिकार का उल्लंघन है। क्या इस संबंध में सरकार कोई नीति बनाएगी और मानवाधिकार के नजरिये से बसाहट के बारे में सोचा जाएगा? यह विषय बहुत व्यापक है, न तो आगजनी का शिकार हुआ मुंडका का भवन योजना के तहत था और न वहां कारखाना चलाने की मंजूरी ली गई थी।
दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक शहरों में इन दिनों आगजनी से चिंता बढ़ी हुई है। देश में अनेक ऐसे शहर और कस्बे हैं, जहां गलियों में दमकल का पहुंचना असंभव है। फिर भी वहां कारखाने चल रहे हैं। कहीं भी हम अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के लिए बहुत संघर्ष करते नहीं देखते। दिल्ली के लोग भूले नहीं हैं, जब अनाज मंडी इलाके में साल 2019 में भयानक आग लगी थी और 43 लोगों की जान गई थी। तब जो जांच हुई, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं रखी गई। यही होता है, बार-बार अधिकारियों को बचाया जाता है। नतीजा यह कि इसी मई महीने में आधा दर्जन से अधिक आग-जनित हादसे हुए हैं। चंडीगढ़ में गुरु नानक देव अस्पताल में भीषण आग लग गई थी। 8 मई की रात गाजियाबाद-नोएडा सीमा के पास खोड़ा इलाके में भीषण आग लगी। उससे एक दिन पहले इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी में एक दो मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से कम से कम सात लोगों की मौत हुई। समय आ गया है कि हादसों की आशंका को गंभीरता से लिया जाए और ऐसे उपाय किए जाएं, ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना ही चाहिए और जांच रिपोर्ट को सबके सामने रखना चाहिए, ताकि सुधार बाध्यता हो जाए।
