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Date:17-05-21

Act west, think east

India is sealing relationships with US, UK, Europe after the double reality check from China

Indrani Bagchi, [ The Times of India’s diplomatic editor ]

Almost unnoticed in the ferocity of the current Covid surge battering us, India’s foreign policy pivoted westwards, embracing partners and relationships that, if taken at the flood, could have interesting implications for India’s future.

A Quad leaders’ summit in March drew the curtains from the new focus. For years the Indian system downplayed the importance of the Quad giving it some sort of an airy-fairy feel. It took the reality check of a Chinese virus coupled with a Chinese invasion for the Indian system to smell the coffee. The Quad summit was a seal on the India-US relationship, and a determined statement of how India sees its future with China.

In the past month, India took two big steps: Crafting a post-Brexit relationship with the UK and putting its shoulder to the wheel of the India-Europe relationship. For both, improved trade is the bedrock. It’s even more important for India. After turning its nose up at RCEP in 2019, India has been in a somewhat forlorn space. The word in the government then revolved around moving on bilateral trade deals, attracting more investment and looking to the EU, UK and US. As the pandemic hit, calls for Atmanirbhar Bharat and resilient supply chains became the dominant narrative. Meanwhile, even a mini trade deal with the US proved elusive.

Taking advantage of Brexit, therefore, was very important. The enhanced trade partnership between India and the UK will start with market access to CBMs before graduating to an FTA. With the EU, the two sides have to pick up the threads from 2013 – the world has changed since then – and hopefully close the gap on an FTA before we’re much older.

The investment protection deal is likely to be easier, involving basically an exchange of texts and bridging the gaps, particularly on things like international arbitration. The FTAs should be preceded by an effort to build domestic consensus on the big issues: Goods, services, agriculture, government procurement; work on genuine ease of doing business, not a World Bank list; find that sweet spot between creating a level-playing field for domestic industry and pandering to political favourites etc. The prep for an international agreement is at home.

Frankly, an India-EU FTA has been flogged for so long, there is a palpable lack of excitement this time, which perversely may be a good thing. The UK deal is likely to be much faster because of vested interests on both sides. The EU is different – much more rigid and more demanding of reciprocity, determined to leverage its strengths more than ever. The beginning has been promising – it was India that demonstrated flexibility in the talks that made resumption possible. Actually, a good template for the upcoming negotiations should be the India-US nuclear deal, which proved to be transformational in its impact. For the first time, India had looked beyond the immediate give to a much larger possibility, which had helped to cross the bar.

India’s western pivot has been a long while coming. For years, India has treated the EU as an anomaly, preferring to build independent ties with France, Germany, the UK etc. Few things changed – Brexit cast off a big chunk of India’s engagement. Second, PM Modi’s interest in things like clean water, sanitation, smart cities naturally gravitated interest towards European countries that had solutions on tap. Third, India latched on to climate change as a leap-frogging opportunity, particularly after the Paris Accord.

France has become India’s go-to partner in Europe, cutting across sectors such as defence, strategic, nuclear and multilateral spheres, to the extent that it can almost replace Russia. The Nordics are India favourites in areas like smart cities, 5G, AI and semiconductors. Outside the EU, the UK, with which India never quite severed its umbilical ties holds enormous promise.

The West – US and Europe collectively – was instrumental in the growth of China. Their idea was a prosperous China would become a more democratic China, not a threatening China. Today, an EU-China trade deal is hanging fire because China is seen to be a strategic challenge to the West. China’s BRI reaching up to Europe’s door is dividing Europe. Hong Kong, Uighurs, the Dalai Lama, Taiwan, South China Sea are bad enough, the fact that China is bidding fair to eating the West’s lunch is a bigger source of concern. China was given a lot of wiggle room to remain authoritarian with little cost.

The West is not about to repeat that experience. So India should not expect that its transformation as a result of its engagement with the EU, US and UK will be anything but hard won. That is recognised in New Delhi – one of the more clever moves by India was to resume a human rights dialogue with Europe in April. This makes many difficult conversations much easier.

India is already a robust democracy (some European institutions may contest that) and a market economy. India can leverage a lot of its strengths: Technology advances; a western-oriented pool of 21st century talent; a climate change believer. At current rates, India, aiming for 450GW in renewable energy would single-handedly move the needle on global climate change goals. As a member of the Quad and at the geopolitical heart of the Indo-Pacific, India is a strategic opportunity for the West.

In these months, India has shown the underbelly of its governance model. In our collective gasp for oxygen, our daily death count, the current Covid surge has exposed every failure in the Indian governance structure: political, structural, functional – and moral. That should change.

Date:17-05-21

Restructuring the tribunals system

It is time to set up a National Tribunals Commission

Aakanksha Mishra & Siddharth Mandrekar Rao, [Aakanksha Mishra and Siddharth Mandrekar Rao are Research Associates with DAKSH ]

The Centre has abolished several appellate tribunals and authorities and transferred their jurisdiction to other existing judicial bodies through the Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance 2021. This Ordinance has been challenged in the Supreme Court.

Sharp criticism

The Ordinance has met with sharp criticism for not only bypassing the usual legislative process, but also for abolishing several tribunals such as the Film Certification Appellate Tribunal without any stakeholder consultation. Despite the Supreme Court’s direction in Rojer Mathew v. South Indian Bank (2019), no judicial impact assessment was conducted prior to abolishing the tribunals through this Ordinance. While the Ordinance has incorporated the suggestions made in Madras Bar Association v. Union of India (2020) on the composition of a search-cum-selection committee and its role in disciplinary proceedings, it has also fixed a four-year tenure for Chairpersons and members of tribunals “notwithstanding anything contained in any judgment, order, or decree of any court” by blatantly disregarding the court’s direction for fixing a five-year term. Further, the Centre is yet to constitute a National Tribunals Commission (NTC), an independent umbrella body to supervise the functioning of tribunals, appointment of and disciplinary proceedings against members, and to take care of administrative and infrastructural needs of the tribunals. The idea of an NTC was first mooted in L. Chandra Kumar v. Union of India (1997), but it has still not seen the light of day.

Initiating dialogue and promoting awareness about the NTC is vital for overcoming the government’s inertia in establishing such a body. Developing an independent oversight body for accountable governance requires a legal framework that protects its independence and impartiality. Where the institutional design is not properly conceived, partisan interests can twist the law to serve political or private interests. In India, executive interference in the functioning of tribunals is often seen in matters of appointment and removal of tribunal members, as well as in provision of finances, infrastructure, personnel and other resources required for day-to-day functioning of the tribunals. Therefore, the NTC must be established vide a constitutional amendment or be backed by a statute that guarantees it functional, operational and financial independence.

One of the main reasons that has motivated the idea of NTC is the need for an authority to support uniform administration across all tribunals. The NTC could therefore pave the way for the separation of the administrative and judicial functions carried out by various tribunals. A ‘corporatised’ structure of NTC with a Board, a CEO and a Secretariat will allow it to scale up its services and provide requisite administrative support to all tribunals across the country.

Administrative duties

The NTC would ideally take on some duties relating to administration and oversight. It could set performance standards for the efficiency of tribunals and their own administrative processes. Importantly, it could function as an independent recruitment body to develop and operationalise the procedure for disciplinary proceedings and appointment of tribunal members. Giving the NTC the authority to set members’ salaries, allowances, and other service conditions, subject to regulations, would help maintain tribunals’ independence. Administrative roles of the NTC include providing support services to tribunal members, litigants, and their lawyers. For this purpose, it would need to be able to hire and supervise administrative staff, and to consolidate, improve, and modernise tribunals’ infrastructure.

As the Finance Ministry has been vested with the responsibility for tribunals until the NTC is constituted, it should come up with a transition plan. The way to reform the tribunal system is to look at solutions from a systemic perspective supported by evidence. Establishing the NTC will definitely entail a radical restructuring of the present tribunals system.

Date:17-05-21

आपदा प्रबंधन पर अनावश्यक आक्रामकता

डॉ. एके वर्मा, ( लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

इन दिनों कोविड आपदा प्रबंधन को लेकर विपक्षी दलों, मीडिया, नेता-अभिनेता, न्यायालयों, राज्य सरकारों, नागरिक संगठनों द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अति आक्रामकता दिखाई जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान जनता को दवाओं, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी और कालाबाजारी से रूबरू होना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों की अकाल मृत्य हुई, जिनमें हम सभी के परिजन, मित्र, पड़ोसी और गणमान्य लोग शामिल हैं। यह अभूतपूर्व आपदा और अप्रत्याशित मानवीय क्षति राष्ट्रीय शोक है। इतिहास में कभी-कभार ही ऐसा होता है। संपूर्ण समाज को मिलकर इससे निपटना होता है। इसके लिए किसी सरकार, अभिकरण या नेतृत्व को दोषी ठहरा कर कुछ भी हासिल नहीं होता। हमसे ही तो सरकार है। ऐसी चुनौती के समय हमें उसका मनोबल बढ़ाना होता है, उसका साथ देना होता है। ऐसा हम चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के वक्त कर चुके हैं। कोविड आपदा भी अदृश्य शत्रु के विरुद्ध युद्ध ही है। एक बार युद्ध खत्म हो जाए, विजय प्राप्त हो जाए, तब इसकी समीक्षा करना उचित होगा कि हमारी तैयारी, रणनीति और प्रबंधन में क्या कमियां थीं तथा उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था?

कोई भी सरकार कोविड जैसी भयंकर आपदा के लिए न तो तैयार होती है, न ही कोई स्थाई संरचना बना कर रखती है। आपदा का तो प्रबंधन ही करना पड़ता है। 139 करोड़ जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसकी और देशों से क्या तुलना? भारत के मुकाबले अमेरिका की जनसंख्या एक-चौथाई अर्थात केवल 33 करोड़ है, पर वहां कोविड से छह लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व-युद्ध, वियतनाम युद्ध और 9-11 त्रासदी में मृत कुल अमेरिकियों की संख्या से भी अधिक है। अमेरिका विकसित देश है। वहां तो स्वास्थ्य संबंधी सभी आधारभूत संरचनाएं हैं, फिर भी वहां भारत के मुकाबले तीन गुना मृत्यु कैसे हुई? बावजूद इसके वहां संघीय सरकार के विरुद्ध ऐसी कोई आक्रामकता नहीं दिखाई दी, जैसी हमें अपने देश में देखने को मिली। अपने यहां इस मसले पर जिस तरह केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, उससे न केवल सरकार का मनोबल कम होता है, वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी खराब होती है, जबकि अनेक देशों की सरकारें और लोग भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि उसने उन्हें गाढ़े वक्त में वैक्सीन दे कर बहुत बड़ा उपकार किया तथा वे आपदा की इस घड़ी में दृढ़ता से भारत के साथ हैं।

स्वास्थ्य राज्य-सूची का विषय है और उससे संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना राज्यों का दायित्व है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राज्यों ने इस पर कम ध्यान दिया। सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ऐसी है कि आम आदमी वहां जाने से कतराता है। अत: देश में प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की बाढ़ आ गई है, जो केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों के रूप में चलाए जाते हैं। उनमें शोषण की शिकायतें आती रहती हैं। भारत क्या है? सभी राज्य मिलकर ही तो भारत हैं। कोई भी कार्य किसी न किसी राज्य में राज्य सरकार की मशीनरी के माध्यम से ही तो होगा। कोविड जैसी आपदा के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को निर्देश देने और नियंत्रण के विशेष अधिकार हैं, पर सरकारी मशीनरी तो राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद और निर्देश दे सकती है, लेकिन अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में होने वाली अव्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा रहा है। क्या हम भूल गए हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, जिसमें राज्यों और राज्य सरकारों की भी जवाबदेही होती है?

लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार की हर बात का विरोध किया जाए। ऐसे विरोध की धार कुंद हो जाती है और जनता में विपक्ष की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। क्या आज कोई विपक्षी दल ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर जनता को स्वीकार्य हो? हाल में बंगाल चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चा शून्य पर सिमट गए, जो राष्ट्रीय पार्टियों के घटते जनाधार का सूचक है। यदि सरकार की सही बात को सही और गलत बात को गलत कहा जाए तो जनता में विपक्ष की विश्वसनीयता बढ़ती है, लेकिन ज्यादातर विरोधी दलों ने इस मुद्दे पर वह परिपक्वता, धैर्य और सहयोग नहीं दिखाया जिसकी उनसे अपेक्षा थी। किसी ने भाजपा की वैक्सीन कह कर खिल्ली उड़ाई तो किसी ने वैक्सीन निर्यात पर बेजा प्रश्न उठाए और वह भी तब जब विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन का उत्पादन एक साझा वैश्विक प्रयास है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विदेश से वैक्सीन बनाने का कच्चा माल तो लें पर उनको वैक्सीन न दें। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली और उसमें भी उन्होंने दलगत राजनीति से प्रेरित हो संसद के नए भवन का निर्माण रोकने और कृषि कानून निरस्त करने की मांग दोहराई, जिससे साफ हुआ कि उनके पत्र की मंशा कुछ और थी।

आपदा प्रबंधन में हमेशा कमियां होती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, पर उन कमियों को इंगित करने में संतुलन जरूरी है। लॉकडाउन लगे तो मजदूरों की रोजी-रोटी और अर्थव्यवस्था में गिरावट का आरोप। न लगे तो सरकार पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की तोहमत। चुनाव हों तो चुनाव आयोग हत्यारा, न हों तो सरकार लोकतंत्र की हत्या की दोषी। लोकतंत्र में सरकार को ऐसी आलोचनाओं से जूझना ही पड़ता है, लेकिन परिपक्व और सहयोगी विपक्ष, निष्पक्ष मीडिया और उचित जन-समर्थन किसी भी सरकार की बहुत बड़ी पूंजी होती है। सरकार को न केवल आपदा प्रबंधन, वरन इस पूंजी को संभालने पर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र की विवशता है कि बिना जन-सहमति, जन-समर्थन और जन-सहभागिता के अच्छे कार्यों का भी श्रेय सरकार को नहीं मिलता और उसे चुनावों में इसका नुकसान उठाना पड़ता है।

Date:17-05-21

पानी में तैरते शव और डूबते हुए राज्य

शेखर गुप्ता

कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा और यमुना में बहते शव और इन नदियों के तटों पर दफनाए गए मृतकों की तस्वीरें आने वाले कई वर्षों तक इस महामारी की याद दिलाती रहेंगी।

हमारे लिए यह कुछ और बातों का संकेतक भी है। यह केवल महामारी की लहर नहीं है जो आती है और लाखों लोगों की जान लेकर चली जाती है। बल्कि यह खराब शासन, कमतर विकास, खराब राजनीति और भयावह क्षेत्रीय असंतुलन की निरंतर त्रासदी के रूप में घटित हुई है। ये बड़ी नदियां केवल उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं बहती हैं। गंगा और यमुना के अलावा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और तमाम अन्य नदियां बहती हैं। ये नदियां कई राज्यों और देश के तमाम बड़े शहरों से गुजरती हैं। वहां कोविड पीडि़तों के शव बहते हुए क्यों नहीं दिखते? यह नदियों की गलती नहीं है। देश की सभी बड़ी नदियों को देवी और मां की तरह पूजा जाता है। मोटे तौर पर इन सभी इलाकों और राज्यों में धार्मिक जनांकीय स्थिति एक जैसी है। यदि धार्मिक नहीं तो क्या इसकी वजह क्षेत्र है? शायद नहीं। यमुना उत्तर प्रदेश में आने से पहले हरियाणा में सिंचाई की सुविधा देती है। पंजाब में सतलज, व्यास और रावी नदी में भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखी। ध्यान रहे कि पंजाब में कोविड संक्रमण से मरने वाले लोगों का अनुपात सबसे अधिक है। लेकिन इन नदियों में कोई शव नहीं मिला।

क्या इसका संबंध भाषा अथवा संस्कृति से है? या फिर सबसे कमजोर मानी जाने वाली जनता से जिसे सत्ताधारी वर्ग जरूरत के अनुसार बलि का बकरा बना देता है। आप लोगों को कभी दोष नहीं दे सकते, बशर्ते कि आप हास्य अभिनेता साशा बैरन कोहेन द्वारा निभाए गए किरदार बोराट की तरह न हों।

तो किसे दोष दिया जाए? केवल कुछ ही राज्यों में रहने वाले लोग इतने गरीब और नाउम्मीद क्यों हैं कि वे अपने प्रिय जनों के शव नदियों में बहा रहे हैं, कि वे उनकी चिता के लिए लकडिय़ां, दफनाने की जगह या पंडित की दक्षिणा तक नहीं जुटा पा रहे हैं? 21वीं सदी में देश के कुछ हिस्सों में इंसानी मौत को जरूरी सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा?

तमाम संभावनाओं को खारिज करने के बाद राजनीति और अर्थनीति बच जाते हैं। हमने यह क्रम जानबूझकर रखा है क्योंकि सभी आर्थिक निष्कर्ष अच्छी या बुरी राजनीति से उपजते हैं। यहां बात आती है हमारे प्रिय विषय यानी चुनावी राजनीति की। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के बजाय हिंदी प्रदेश के चारों राज्यों को शामिल करते हैं और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को इसमें शामिल करते हैं। विश्लेषण की सुविधा के लिए हम इन राज्यों को उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलग होने से पहले वाले स्वरूप में याद करेंगे। आर्थिक रूप से इनमें काफी समानता है। इन सभी की प्रति व्यक्ति आय 1,500 डॉलर से कम है। यह राशि 2,200 डॉलर के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थल इसी क्षेत्र में हैं। भले ही आज यह हिंदुत्व की राजनीतिक का गढ़ हो लेकिन सन 1989 तक यह कांग्रेस का अभेद्य किला था। परंतु 2014 के बाद तो भाजपा ने इसे पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। हर भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने दल का प्रमुख नेता था वह उत्तर प्रदेश से था: नेहरू, इंदिरा, राजीव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी भी। वह भी बडोदरा से बनारस आए। हम मोरारजी देसाई, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को स्वाभाविक तौर पर इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। देश पर शासन करने वाले का निर्णय हिंद प्रदेश ही करता है। इसके बावजूद यहां अत्यंत खराब शासन है। सामाजिक संकेतकों पर यह इतना पीछे है कि सारे देश को पीछे खींच लेता है। इनमें साक्षरता से लेकर शिशु मृत्यु दर, स्कूल छोडऩे वाले बच्चे, जीवन संभाव्यता, प्रति व्यक्ति आय और जन्म दर तक सब शामिल हैं। हमने 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि कैसे पाकिस्तान के समतुल्य आबादी वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक संकेतकों में भी वैसा ही पिछड़ा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह पाकिस्तान से भी नीचे था। हमें नहीं पता कि सबसे पहले बीमारू का जुमला किसने दिया लेकिन इसका इस्तेमाल बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए दशकों से किया जा रहा है।

इन चारों में से कोई राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के शीर्ष 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं आता। राजस्थान 22वें, मध्य प्रदेश 27वें, उत्तर प्रदेश 32वें और बिहार 33वें स्थान पर है। परंतु आबादी में वृद्घि के मामले में ये राज्य 2011 की जनगणना में भी शीर्ष पर हैं। बिहार ने 2001-11 की अवधि में 25 फीसदी वृद्घि हासिल की। इस अवधि में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 21-20 फीसदी दायरे में रहे। इस अवधि में केरल की जनसंख्या 5 फीसदी से भी कम दर से बढ़ी।

विंध्य के दक्षिण में तस्वीर बदल जाती है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात क्रमश: एक और 6-12 के बीच आते हैं। महाराष्ट्र 15वें और आंध्र प्रदेश 17वें स्थान पर है। इसके बावजूद ये राज्य कभी यह तय नहीं कर पाए कि देश पर किसका शासन होगा।

राजनीति की बात करें तो चार बीमारू राज्यों में लोकसभा की 543 में से 204 सीट आती हैं। अगर कोई पार्टी इनमें से अधिकांश जीत ले तो उसका दिल्ली की गद्दी पर बैठना तय है। कांग्रेस ने 1984 तक ज्यादातर ऐसा ही किया और मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने भी।

विंध्य के दक्षिण में सभी राज्यों की मिलाकर 185 सीट हैं। अगर ओडिशा को शामिल कर लें तो 205 सीट हो जाती हैं। क्या कोई ये सारी सीटें जीतकर देश पर शासन करने की सोच सकता है? वर्तमान में यह असंभव है।

जिन राज्यों की राजनीति और राजनीतिक प्राथमिकताएं साझा हैं, वे देश पर शासन भले करें लेकिन जीवन गुणवत्ता के मानकों पर पीछे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसा ही था और भाजपा के काल में भी है। आप हमें धर्म, जाति और राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता दीजिए और हम आपको ऐसा कष्ट देंगे कि आपको अपनी आजीविका कमाने हजारों मील दूर जाना होगा, 12 महीनों में दो बार महामारी के चलते अपने घर का रुख करना होगा, आपके पास मां-बाप, भाई-बहिन या बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए लिए पैसे नहीं होंगे और आपको उनके शव नदियों में फेंकने होंगे। विंध्य के दक्षिण में हर राज्य की अपनी राजनीति है। वहां ज्यादातर क्षेत्रीय नेता हैं जो बढिय़ा शासन, कल्याण योजनाएं देते हैं, आय का स्तर बढ़ाते हैं, सामाजिक संकेतकों में सुधार लाते हैं, उद्योग और रोजगार तैयार करते हैं। उन्हें अपने परिजनों के शव नदी में फेंकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नेता भ्र्ष्ट हो सकते हैं लेकिन उनका शासन सक्षम होता है क्योंकि मतदाताओं की राय विशुद्घ रूप से प्रदर्शन पर आधारित होती है, केवल पहचान पर नहीं।

उनकी अपनी राजनीति होती है और वे दिल्ली के लिए उतना मायने नहीं रखते। आप मोदी मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो दक्षिण भारत से सबसे वरिष्ठï मंत्री राज्यसभा से हैं जो अपने गृह राज्य की राजनीति में नहीं जम सके। राजनीतिक सत्ता, आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में ऐसा असंतुलन चिंतित करने वाला है। देश में सबसे धीमी गति से बढ़ती आबादी वाले छह राज्य इसी इलाके से हैं। सन 1951 में 543 लोकसभा सीटों का निर्धारण राज्यों की तत्कालीन आबादी के आधार पर हुआ था। अब यह अंतर बढ़ चुका है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की आबादी तमिलनाडु से दोगुनी थी और उसे सीटें भी दोगुनी मिलीं। आज यह अंतर बढ़कर तीन गुना हो चुका है और बढ़ ही रहा है। सन 1951 में बिहार (झारखंड सहित) की आबादी केरल से दोगुनी थी और उसे केरल की 20 की तुलना में 54 लोकसभा सीट मिलीं। आज उसकी आबादी केरल के चार गुना से अधिक है।

सन 2001-02 में संविधान संशोधनों के जरिये संसद की सीटें और उनके राज्यवार इजाफे को रोक दिया गया है। सन 2026 की जनगणना के बाद इसे खोला जाएगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2031 में आबादी के हिसाब से ये राज्य कितने ताकतवर होंगे। यदि खराब शासन का अर्थ ज्यादा आबादी और सत्ता है तो भारत एक दुष्चक्र का शिकार है। यमुना और गंगा में मिल रहे शव, उन आगाह करते पक्षियों की तरह हैं जो भयावह चुप्पी ओढ़े हैं।

Date:17-05-21

समस्या का निराकरण जरूरी

संपादकीय

पिछले करीब एक सप्ताह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी भीषण लड़़ाई से एक बार फिर इजराइल–अरब हिंसा की भयावह तस्वीर सामने आई है। शुक्रवार की रात को इजराइल के हवाई हमले से गाजा का शरणार्थी शिविर बुरी तरह तबाह हो गया। इस हमले में एक ही परिवार के 10 लोग मारे गए। इजराइल के ताजा एयरस्ट्राइक में गाजा स्थित एक 13 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गया। इस इमारत में अमेरिका के मीडि़या हाउस समेत कई देशों के समाचार पत्रों के दफ्तर थे। इस संघर्ष में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है‚ जिसमें 31 बच्चों समेत इजराइल में कार्यरत एक भारतीय नर्स सौम्या संतोष भी मारी गई । अगर इस युद्ध को फौरन रोका नहीं गया तो पश्चिम एशिया का पूरा इलाका पूर्ण युद्ध की चपेट में आ सकता है। इजराइल की सेना ने और हमलों की चेतावनी दी है। वर्तमान संकट के दौरान भारत ने एक संतुलित और संयत नीति अपनाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हुई चर्चा के दौरान भारतीय प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने दोनों पक्षों से हिंसा छोड़़ने और संयम बरतने की अपील की। उन्होंने जहां एक ओर आतंकवादी संगठन हमास के मिसाइल हमलों की निंदा की वहीं पूर्वी यरूशलम में यहूदी बस्तियों के निर्माण पर रोक की भी परोक्ष रूप से मांग की। उन्होंने कहा कि जमीन पर यथास्थिति में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ताजा विवाद का जड़़ भी यही है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है‚ लेकिन मौजूदा संघर्ष के दौरान वह हाथ–पर–हाथ धरे बैठा रहा। हालांकि युद्ध की शुरआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि इजराइल को अपनी भूमि की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। बाइडे़न की ड़ेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील रूझान वाले नेताओं ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। समाज के कुछ तबकों में ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ की तर्ज पर ‘फिलिस्तीन लाइव्स मैटर’ का अभियान शुरू किया गया‚ लेकिन मुश्किल यह है कि बाइडे़न प्रशासन‚ अमेरिकी सांसद‚ मुख्यधारा की मीडि़या और बौद्धिक संस्थानों पर यहूदियों का वर्चस्व है। इस दबाव के कारण कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के विरुûद्ध कड़़ी नीति अपनाने की जोखिम नहीं ले पाता। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप करे और इस पुरानी समस्या का उचित निराकरण करे।

Date:17-05-21

गंभीर पर्यावरणीय संकट

सुनील देव

नदियों में अनगिनत लाशें बह रही हैं। सड़ी-गली, अधजली। कौन बहा रहा है, यह पड़ताल का विषय है। मगर क्‍यों बहाये जा रहे हैं, इसका सीधा जवाब हो सकता है- कोरोना। कोरोना के कहर ने तेजी से गांवों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी संक्रमण की आंच में तप रहे नदियों के किनारे बसे गांवों की हालत बदतर हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश की नदियों में भी लाशें मिलने से सनसनी फैल रही है। नदियों में लगातार बहती लाशों के कारण आसपास के इलाकों में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। खासकर, वे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनका जीवन नहीं नदियों पर निर्भर है। पन्‍ना जिले से बहने वाली केन की सहायक नदी रुंज में आधे दर्जन से अधिक लाशें उतराती हुई मिली हैं।

इससे पहले बिहार के बक्सर, पटना और उत्तर प्रदेश के बलिया एवं गाजीपुर जिले में गंगा नदी में उतराती 100 से अधिक लाशें मिली थीं। गाजीपुर में तो नदी के किनारे रेत में सैकड़ों लाशें दाह संस्कार के अभाव में मात्र दो-तीन फीट गड़ढे में दफना दिए गए हैं, जहां कुत्ते उन लाशों को नोचकर खा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं की लगातार खबरें आ रही हैं जो बेहद चिंताजनक है और निःसंदेह मानव जीवन के लिए यह बेहद खतरनाक और भयावह संकेत दे रहे हैं। नदियों के किनारे बसने वाले ज्यादातर लोग न केवल उसके पानी से खेतों की सिंचाई का काम करते हैं बल्कि पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़ा धोने जैसे कई घरेलू उपयोग के साथ माल-मवेशियों को भी नहलाने का अक्सर काम किया करते हैं। ऐसे में नदी का संक्रमित जल उनके जीवन को बर्बाद कर सकता है। अक्सर यह कहा जाता है कि बहती नदी का जल गंदा नहीं होता, यह सत्य है। मगर नदी के किनारे शौच न करें, नदी में गंदे नाली का पानी न बहाएं, कल-कारखानों का कचरा न बहाएं-इस प्रकार के रोक क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए न कि, इन वजहों से नदियों का पानी संक्रमित हो जाता है, जिससे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड जैसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा रहता है। केंद्र और राज्य सरकार नदियों के प्रदूषण के खिलाफ अपने- अपने तरीके से प्रमुख नदियों की सफाई व स्वच्छता के लिए करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है। मगर यह जानते हुए भी हम जीवनदायिनी नदियों को जीवनहारिणी बनाने पर तुले हुए हैं। उसकी स्वच्छता और अविरलता को नष्ट करके प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। ऐसा करके हम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना पॉजिटिव लाशों को नदियों में बहाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस मृत शरीर में डेढ़ से दो दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर लाशों को पशु-पक्षियों ने खा लिया तो उनसे हुई प्रतिक्रिया का मानव जीवन पर खतरनाक असर पड़ सकता है। गंगा-यमुना नदियों में इन दिनों इसी तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। शोध में तो यह बात भी सामने आई है कि मृत शरीर में यह वायरस और लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है मगर इस बारे में शोध जारी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन नदियों में कविड-19 प्रभावित लाशों के मिलने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। खासकर, उन्हें जो नदियों के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हरिद्वार में तो 15 दिनों तक गंगा में डुबकी लगाने पर रोक लगा दी गई है। खबर है कि गंगा के पानी में संक्रमण फैल चुका है जो वायरस की शक्ल में नदी के किनारे बसे इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है।

नदी के किनारे बसे ऐसे कर गांवों में इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है। वहां की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। प्रशासन या सरकार गांव की अनदेखी कर रही हैं। अब, जब लोग लाशों को नदियों में बेधड़क प्रवाहित करने लगे हैं, तब इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। ध्यान रहे कि अब यह महज चंद गांव की समस्या नहीं है, बल्कि भीषण पर्यावरणीय खतरे का संकेत दे रहा है। इसलिए हम सभी को नदियों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हो सकता है कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की वजह से यहां मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहद डरावनी बात यह भी है कि दाह संस्कार के लिए अब लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। शायद इसीलिए लाशें नदियों में बहाई जा रही हैं। आज जरूरत है, देश के तमाम नदी क्षेत्र में बसे लोगों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं मुहैया कराना, स्वास्थ्य केंद्र खोलना, जांच बढ़ाना, दवा एवं वेक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आइसोलेशन सेंटर बनाना आदि। वरना, इसका खमियाजा हम सबको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।