17-03-2023 (Important News Clippings)

17 Mar 2023
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State Of Head

Governors have been seen as partisan for decades. They should be accountable to Centre, state & Rajya Sabha

TOI Editorials

Supreme Court’s strong words on the role of governors – while hearing the case related to the fall of MVA government – is another reminder of a problem that’s getting worse. Free India cut back in large measure powers the colonial British gave governors to control legislatures. Under the Constitution, a governor, in letter, enjoys powers to appoint ministers, summon legislatures, call for central rule and most importantly, give assent to bills passed in the state assembly – but in spirit for decades these have mostly been left for the executive and the legislature.

Still, there have been tussles before between governors and state governments. However, the frequency and the sharpness of the discord have gone up of late. Earlier this month, SC, hearing a Punjab CM vs governor case, said levels of discourse should not degenerate into a “race to the bottom”. Tamil Nadu, Kerala, Rajasthan, Telangana, Chhattisgarh and Bengal have all protested governors’ using their office in a manner that’s seen as slowing down or meddling in state government function. The tussles are multiple but governors not giving assent to bills passed by assemblies seems to be the biggest issue. It is also the most important – delaying assent to bills directly affects governance. Telangana’s CM, who faces voters later this year, has moved SC on this very reason, accusing the governor of “deliberate withholding” of assent – the governor has reportedly not signed seven bills since September, neither has she cleared the state budget.

In another matter, an EC opinion on Jharkhand CM has remained in governor’s office in Ranchi for six months, an extraordinary fact, especially given that the governor in question was moved to Maharashtra in February. Among other friction points are governors’ refusal to convene assembly sessions, and vice-chancellor appointments. Of course, not every row is a constitutional impasse. Bengal CM’s run-ins with the earlier governor, who’s now VicePresident, played out on Twitter. One blocked the other, who responded with a spirited tweetstorm.

None of this is conducive to healthy democracy. For too long, governors have been perceived to be following the Centre’s writ, whichever the party in the Centre. One device to correct this and stem the spiral into ever more ruinous clashes is to urgently review appointments and removal of governors – making governors accountable to not just the Centre but also the state and Rajya Sabha.


Peeling Away the Warehousing Mess

Waste of perishable food needs intervention

ET Editorials

India continues to grapple with warehousing seasonal vegetables like onions, potatoes and tomatoes, whose demand has become perennial. The demand-supply mismatch leads to wild swings in prices that provide false signals for subsequent crop seasons in the absence of effective price stabilisation mechanisms. Farmers also suffer due to the absence of alternative price discovery guideposts like futures contracts — as can be witnessed in the ongoing farmer agitations in Maharashtra over falling onion prices. They tend to make the least optimal choice — like letting their produce rot during a glut — because of a lack of access to market information. Vegetable farming is pockmarked with market failure at various levels, and state intervention is often delayed or inadequate to address them despite consistent recurrence.

Warehousing capacity in India is constrained by enforceability of contracts, as the latest crash in onion prices demonstrates. Cold store owners seek full payment upfront during a glut because they cannot be sure the farmer will show up to collect his stock as prices keep falling. Farmers, on their part, have no means to pay for storage if the market price falls below production costs. Price stabilisation efforts must reach all farmers so that they can sell a part of their crop at rates remunerative enough for them to pay for storage of the rest. This involves timely intervention using market intelligence. Onion prices have been trending downwards since the late kharif crop in November. But government procurement, income sops and transport subsidies have been made available since February. Moreover, the central agencies wheeled in for procurement do not have the capacity for intervention at this scale.

Solutions are to be found in strengthening market mechanisms around the production of perishables through stronger enforcement of farmer-warehouse transactions and improved information flows from futures trading. This should reduce the requirement for government intervention to clear markets. This apart, state capacity to intervene when needed has to be increased considerably to control horrific waste of perishable food in the country.


The colonial past is still relevant

Colonialism cannot be a forgotten factor in understanding the problems and the dangers of today’s world

Shashi Tharoor, [ Third-term Member of Parliament (Congress) from Thiruvananthapuram and the author of 24 books, including the Sahitya Akademi award-winning An Era of Darkness: The British Empire in India ]

As a writer who, in some circles, is blamed (or credited, depending on your point of view) for having brought colonialism once again into the public consciousness, it may surprise some that I concede the limitations of anti-colonialism as a relevant discourse in the 21st century. Thankfully, it is no longer fashionable in most of the developing world to decry the evils of colonialism in assigning blame for every national misfortune. Internationally, the subject of colonialism is even more passé, since the need for decolonisation is no longer much debated, and there are, after all, no empires left. Yet, it would not be wise to consign colonialism to the proverbial dustbin of history. As I have pointed out in my writings and speeches, much of what we are is a product of the colonial era, and many of our ills can be traced directly to the impact of imperialism and the policies of colonial rulers. Colonialism remains a relevant factor in understanding the problems and the dangers of the world in which we live.

Still in stalemate

To begin with, residual problems from the end of the earlier era of colonisation, usually the result of untidy departures by the colonial power, still remain dangerously stalemated. The dramatic events in East Timor in 1999 are no longer fresh in the memory, and the more recent woes of neither Afghanistan nor Myanmar, can be attributed to colonialism. But no closure seems in sight in western Sahara, Jammu and Kashmir or in those old standbys of Cyprus and Palestine, all messy legacies of colonialism. Fuses lit in the colonial era could ignite again, as they did in the Horn of Africa, between Ethiopia and Eritrea, where war broke out over a colonial border that the Italians of an earlier era of occupation had failed to define with enough precision, and, more recently still, between the government of Ethiopia and its Tigrayan minority.

But it is not just the direct results of colonialism that remain relevant: there are the indirect ones as well. The intellectual history of colonialism is littered with many a wilful cause of more recent conflict. One is, quite simply, careless anthropology: the Belgian classification of Hutus and Tutsis in Rwanda and Burundi, which reified a distinction that had not existed before, continues to haunt the region of the African Great Lakes. A related problem is that of motivated sociology: how much bloodshed do we owe, for instance, to the British invention of “martial races” in India, which skewed recruitment into the armed forces and saddled some communities (Punjabi Muslims, for instance) with the onerous burden of militarism? And one can never overlook the old colonial administrative habit of “divide and rule”, exemplified, again, by British policy in the subcontinent after 1857, systematically promoting political divisions between Hindus and Muslims, which led inexorably to the tragedy of Partition. Such colonial-era distinctions were not just pernicious; they were often accompanied by an unequal distribution of the resources of the state within the colonial society. Belgian colonialists favoured Tutsis, leading to Hutu rejection of them as alien interlopers; Sinhalese resentment of privileges enjoyed by the Tamils in the colonial era in Sri Lanka prompted the discriminatory policies after Independence, that in turn fuelled the Tamil revolt.

Danger from a ‘mixed’ history

A “mixed” colonial history within one modern state is also a potential source of danger. When a state has more than one colonial past, its future is vulnerable. Secessionism, after all, can be prompted by a variety of factors, historical, geographical and cultural as well as “ethnic”. Ethnicity or language hardly seem to be a factor in the secessions (one recognised, the other not) of Eritrea from Ethiopia and the “Republic of Somaliland” from Somalia. Rather, it was different colonial experiences (Italian rule in Eritrea and British rule in Somaliland) that set them off, at least in their own self-perceptions, from the rest of their ethnic compatriots. A similar case can be made in respect of the former Yugoslavia, where parts of the country that had been under Austro-Hungarian rule for 800 years had been joined to parts that spent almost as long under Ottoman suzerainty. The war that erupted in 1991 was in no small measure a war that pitted those parts of Yugoslavia that had been ruled by German-speaking empires against those that had not (or had resisted such colonisation).

Boundaries drawn in colonial times, even if unchanged after independence, still create enormous problems of national unity, especially in Africa. Civil conflict along ethnic or regional lines can arise when the challenge of nation-building within colonially-drawn boundaries becomes insurmountable. Where colonial constructions force disparate peoples together by the arbitrariness of a colonial map-maker’s pen, nationhood becomes an elusive notion. Older tribal and clan loyalties in Africa were mangled by the boundaries drawn, in such distant cities as Berlin, for colonially-created states whose post-independence leaders had to invent new traditions and national identities out of whole cloth. The result was the manufacture of unconvincing political myths, as artificial as the countries they mythologise, which all-too-often cannot command genuine patriotic allegiance from the citizenry they aim to unite. Civil war is made that much easier for local leaders challenging a “national” leader whose nationalism fails to resonate across his country. Rebellion against such a leader is, after all, merely the reassertion of history over “his” story.

Crisis of governance

State failure in the wake of colonialism is another evident source of conflict, as the by-product of an unprepared newly-independent state’s inability to govern. The crisis of governance in many African countries is a real and abiding cause for concern in world affairs today. The collapse of effective central governments — as manifest in Sierra Leone and South Sudan recently, and in Liberia and Somalia before that — could unleash a torrent of alarming possibilities: a number of “weak states”, particularly in Africa, seem vulnerable to collapsing in a welter of conflict.

Underdevelopment in post-colonial societies is itself a cause of conflict. The uneven development of infrastructure in a poor country, as a result of priorities skewed for the benefit of the colonialists, can lead to resources being distributed unevenly, which in turn leads to increasing fissures in a society between those from “neglected regions” and those who are better served by roads, railways, power stations, telecommunications, bridges and canals. Advancing underdevelopment in many countries of the South, which are faring poorly in their desperate struggle to remain as players in the game of global capitalism, has created conditions of desperate poverty, ecological collapse and rootless, unemployed populations beyond the control of atrophying state systems — a portrait vividly painted by Robert Kaplan in his book The Coming Anarchy, which suggests the real danger of perpetual violence on the peripheries of our global village.

Even in the third decade of the 21st century, therefore, it seems ironically clear that tomorrow’s anarchy might still be due, in no small part, to yesterday’s colonial attempts at order. I have no wish to give those politicians in post-colonial countries, whose leadership has been found wanting in the present, any reason to find excuses for their failures in the past. But in looking to understand possible future sources of conflict in our times, we have to realise that sometimes the best crystal ball is a rear-view mirror.


विपक्ष व सत्तारूढ़ दल के लिए अलग नियम क्यों ?

डेरेक ओ ब्रायन, ( लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं )

हाल के समय में विशेषाधिकार प्रस्ताव खबरों में रहे हैं। केंद्रीय संचार, रेलवे, बिजली और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में तब विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन कर दिया, जब उन्होंने कुछ गोपनीय ब्योरों को उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में क्या हुआ था। एक अन्य मामले में वायनाड के कांग्रेस सांसद के विरुद्ध लोकसभा में झारखंड के भाजपा सांसद द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव उन 12 सांसदों के विरुद्ध भी चाहा गया था, जिन्होंने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान कथित रूप से अनुचित व्यवहार किया था। एक राज्यसभा सांसद को निलम्बित कर दिया गया और उनके विरुद्ध भी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से अपने स्मार्टफोन पर सदन के भीतर चल रही कार्रवाइयों को रिकॉर्ड कर लिया था। राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक सदन के सभापति ने आम आदमी पार्टी के एक सांसद के विरुद्ध भी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहा था। कारण बड़ा अजीब था। वे बारम्बार एक जैसे नोटिस सबमिट कर रहे थे! जबकि यह आम बात है।

आखिर ये विशेषाधिकार प्रस्ताव होते क्या हैं? संविधान संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार देता है, ताकि वे अपना कार्य सुगमता से कर सकें। जब इन अधिकारों-सुविधाओं का उल्लंघन किया जाता है तो इसे विशेषाधिकार का हनन कहा जाता है। ऐसे में संसद को विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित करवाकर उल्लंघनकर्ता को दंडित करने का अधिकार है। विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न कैसे उठाया जाता है? राज्यसभा में यह प्रश्न या तो किसी सांसद के द्वारा उठाया जा सकता है, या दुर्लभतम मामलों में पीठासीन अधिकारी खुद ऐसा कर सकता है। यह सदन में विचारणीय हो सकता है या इसे विशेषाधिकारों के परीक्षण के लिए गठित समिति को भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि राज्यसभा की वेबसाइट पर विशेषाधिकार-समितियों की 70 उपलब्ध रिपोर्ट्स में से 66 ऐसी हैं, जिनमें विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न किसी सांसद के द्वारा उठाया गया था। चार ही मामले ऐसे हैं, जिनमें सभापति ने स्वविवेक से इसे संदर्भित किया। इसकी तुलना पिछले महीने हुई घटनाओं से करें, जिनमें सभापति ने विशेषाधिकार सम्बंधी तीन प्रश्न स्वयं ही प्रस्तुत किए थे।

यहां बड़ा प्रश्न यह है कि जब संसद में विपक्षी सांसदों की आवाज दबा दी जाए, जब उनके माइक्रोफोन म्यूट कर दिए जाएं, संसद टीवी को सेंसर कर दिया जाए और स्पीच से वाक्य और कभी-कभी तो पूरे पैराग्राफ ही हटा दिए जाएं, तब वे क्या करें? जब जनप्रतिनिधियों को ही जनता के मामलों को उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो क्या उन्हें प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए नए तरीकों की खोज नहीं करनी चाहिए? इस बारे में भाजपा के दो कद्दावर नेताओं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने कुछ विचार व्यक्त किए थे। सुषमा स्वराज ने कहा था कि संसद को काम नहीं करने देना भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है। वहीं अरुण जेटली ने कहा था कि कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जब संसद में गतिरोध से देश का भला होता है। हमारी रणनीति हमें सरकार को बिना किसी जिम्मेदारी के संसद का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती।

फरवरी में बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने मांग की थी कि एलआईसी-एसबीआई फंड्स के अदाणी कम्पनियों द्वारा दुरुपयोग के मामले की जांच कराई जाए। यह एक वैध संसदीय नीति थी। फिर प्रतिरोध करने वाले सांसदों के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की क्या तुक है? विशेषाधिकार समितियों की आरम्भिक रिपोर्टों के मुताबिक इस तरह के गतिरोध संसदीय-विशेषाधिकारों के तहत नहीं आते हैं। समिति ने पाया है कि सदन में गतिरोध उत्पन्न करने वाले सदस्यों की मंशा किसी अन्य सदस्य को बोलने से रोकने की नहीं थी, न ही वे सभापति की वैधता को चुनौती दे रहे थे। वे केवल एक मसले पर अपने असंतोष को जाहिर कर रहे थे, क्योंकि उसे केंद्र सरकार द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा था। भाजपा के सदस्यों को न तो कभी सीबीआई-ईडी द्वारा निशाना बनाया जाता है, न ही भाजपा सांसदों की विशेषाधकिार समिति के द्वारा कभी जांच की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्रीय आईटी मंत्री को गोपनीय सूचनाएं उजागर करने के लिए क्यों विशेषाधिकार नोटिस नहीं दिया गया?


युद्ध के वातावरण में ध्रुवीकरण

रघु ठाकुर

पिछले दिनों अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए और उन्होंने वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर उन्हें पूरी मदद देने का भरोसा दिया। उनकी यात्रा गोपनीय रखी गई थी और यूक्रेन की राजधानी कीव पर अमेरिकी सुरक्षा विमानों का घेरा बना दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति की इस तरह की सुरक्षा स्वाभाविक है। मगर वह इस बात का भी संकेत है कि अमेरिकी प्रशासन रूस से कितना भयभीत है जो बाइडेन के दौरे की सूचना मिलने के तत्काल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ तेरह साल पहले की गई परमाणु अप्रसारण संधि, जो परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने को लेकर की गई थी, को एकतरफा निरस्त करने की घोषणा कर दी।

संधियों का एकतरफा निरस्त किया जाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि से गलत है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और प्रस्ताव के भी खिलाफ है। पर पुतिन ने 21 फरवरी को ही अपने इस कदम की सफाई देते हुए कहा कि ‘रूस शुरुआत से जंग नहीं चाहता था। मारको ने तमाम कूटनीतिक प्रयास किए और नाटो के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इन्हें मंजूर नहीं होने दिया।’ इस घोषणा से रूस ने अमेरिका, यूरोप और दुनिया को यह भी संकेत दे दिया कि अगर अमेरिका और यूरोप खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे या युद्ध में हिस्सेदारी करेंगे, तो अब रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इस लेकर स्वाभाविक ही दुनिया भर में चिंता पैदा हो गई है। किसी भी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा।

यह आश्चर्य की बात है कि रूस की इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध रोकने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। इतना अवश्य हुआ कि संयुक्त राष्ट्र में रूस की सेनाओं की यूक्रेन से वापसी का प्रस्ताव रख गया उस प्रस्ताव पर लगभग एक सौ बयालीस देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया कि रूसी सेनाओं को यूक्रेन से वापस बुलाया जाना चाहिए। मगर यह आश्चर्यजनक है कि भारत ने उस प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहने का निर्णय किया। यह एक प्रकार से विश्व जनमत से अलग होना है। इसकी प्रतिक्रिया विश्व में सरकारी स्तर पर कितनी हुई, इसका आकलन करना अभी कठिन है। क्योंकि ऐसे फैसले सरकारें अमूमन अपने हितों को ध्यान में रख कर लिया करती हैं, पर विश्व जनमत में अवश्य इसकी प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ हुई है। अब दुनिया का आम इंसान युद्ध नहीं चाहता और अपनी आजादी को कायम रखना चाहता है दुनिया में अब ताकतवर बनने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना ही सही रणनीति मानी जाती है। हथियारों की होड़ वेशक देखी जाती है, पर उनका इस्तेमाल किसी भी देश की ताकत को बढ़ाने के बजाय कुछ कम ही कर देता है।

मगर रूस शायद अब भी हथियारों के बल पर ही अपनी ताकत दिखाने का पक्षधर है। रूस में व्लादिमीर पुतिन द्वारा संविधान संशोधन कर 2035 तक राष्ट्रपति बने रहने का प्रस्ताव एक प्रकार से लगभग आजीवन इस पद पर बने रहने का प्रस्ताव है और चूंकि रूसी व्यवस्था एक अर्थ में सैन्य नियंत्रित व्यवस्था है. इसलिए जनमत का असंतोष वा विरोध सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं हो पाता। दूसरे, रूसी समाज के मन में छिपा राष्ट्रवाद भी पुतिन का मानसिक रूप से सहायक है, क्योंकि आम रूसी पुराने वूएससआर के (व्यापक रूस) पुराने स्वरूप को पुनः हासिल करना चाहता है जो देश रूस से बिखराव के बाद अलग हुए उन्हें किसी भी तरह या बल प्रयोग द्वारा रूस में वापस मिलाने के प्रति उनकी मूक सहमति है, इसलिए भले यूरोप या अमेरिका नियंत्रित मीडिया कितना भी प्रचार करे, अभी तक रूस में पुतिन के खिलाफ कोई सशक्त आवाज नहीं उठ पाई है।

चीन ने भी रूस का समर्थन किया है। दरअसल, इन दोनों देशों में कई तरह की समानताएं हैं। जिस प्रकार रूस अपने अलग हुए धड़ों को मिलाना चाहता है, उसी प्रकार चीन भी अपने पड़ोसी देशों के संबंध में वही कर रहा है। उसने तिब्बत को हड़प लिया, हांगकांग पर कब्जा किया, ताईचान आदि कई देश उसके निशाने पर हैं। यानी एक अर्थ में अलग-अलग क्षेत्रों में रूस और चीन का एक ही एजेंडा है पर भारत को इस विश्व जनमत के अलगाव से क्या भौतिक या नैतिक लाभ होगा, यह कहना कठिन है। माना कि रूस भारत को बड़ी मात्रा में और कम दरों पर गैस उपलब्ध करा रहा है, पर अपने स्वार्थ के लिए इस इक्कीसवीं सदी में किसी देश की आजादी को बलात छिनते देखना द्रोपदी के चीर हरण और भीष्म पितामह की मूक दर्शक जैसी वैश्विक पुनरावृत्ति है।

इसी बीच विदेशमंत्री एस जयशंकर ने यह कह कर कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना बड़ी है, इसलिए चीन से लड़ना संभव नहीं है, चीनी शासकों के मनोबल को और बढ़ा दिया है। भारतीय सेना में निराशा का वातावरण पैदा हुआ है। यह एक प्रकार से भारत की सीमाओं पर चीन द्वारा 1962 के बाद किए गए कब्जे को वापस लेने के संकल्प से पीछे हटना है। एक राष्ट्र के विदेशमंत्री के नाते उनका यह बयान अपरिपक्क और कूटनीति के खिलाफ माना जा रहा है। एस जयशंकर की छवि पिछले दिनों एक बेवाक मंत्री के रूप में सामने आई थी, जब उन्होंने यूरोप और अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में उत्तर देकर आईना दिखाया था। अब उनके कथन से न केवल उनकी छवि एक कमजोर विदेशमंत्री की बनी है, बल्कि समूची सरकार ही कठघरे में खड़ी हो गई है। चीन पहले ही भार में अपनी विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहा है, इस बयान से उसे रोकना और मुश्किल होगा।

अफगानिस्तान में भी भारत तालिबान को विभिन्न प्रकार से आर्थिक मदद देकर शांति खरीद रहा है। हालांकि यह सौदा कब तक लाभकारी होगा, वह कहना कठिन है भारत सरकार के बयानों और कदमों से भारत की वैश्विक छवि अमेरिका के पिछलग्गू देश की बनी है और भारत विश्वगुरु बनने के बजाय विदेश नीति के मामले में अमेरिका का शिष्य बन रहा है। यूक्रेन में अभी तक 9100 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक करीब तीन लाख लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के अधिकांश जिले, शहर रूसी हमलों में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का संरचनात्मक ढांचा बहुत हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक सहायता से कब तक यूक्रेन लड़ता रहेगा, यह कहना कठिन है, क्योंकि अंततः नुकसान तो यूक्रेन को ही उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के नागरिकों की राष्ट्रीयता और बहादुरी सराहनीय है कि वे अपने नृल्क की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं।

रूस के दूसरे देशों को कब्जाने के कदमों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह नहीं हुआ तो इन्हीं की पुनरावृत्ति के लिए चीन तैयार बैठा है विश्व के स्तर पर मानवता और स्वतंत्रता पीड़ित और पराजय की ओर हैं हिंसा और ताकत विजय और विस्तार की ओर हैं। रूस- यूक्रेन बुद्ध एक ऐसा बड़ा वैश्विक संकट है, जो समूची दुनिया को बुद्ध के खतरों में ढकेल सकता है। भारत और सारी दुनिया को इस पर गहन चिंतन-मनन करना चाहिए, वरना इक्कीसवीं सदी दुनिया के नए राजाओं की मिल्कियत जैसी बन जाएगी। विश्व पूंजीवाद के बाद यह विश्व सामंतवाद का रूपांतरण दुनिया में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को ही विफल सिद्ध कर सकता है।


राज्यपाल की गरिमा


किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी में असंतोष का अभिप्राय यह नहीं होता कि राज्यपाल सरकार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह दे । यह कार्यविधि खतरनाक हो सकती है। महाराष्ट्र के मामले में की गई सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। उच्चतम न्यायालय बुधवार को साफ कहा कि सत्तारूढ़ दल में विधायकों के बीच केवल मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को कहने से एक निर्वाचित सरकार पदच्युत हो सकती है। राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय का इस्तेमाल इस नतीजे के लिए नहीं होने दे सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, ऐसा करना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक तमाशा होगा। संविधान पीठ ने पिछले साल महाराष्ट्र में अविभाजित शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद जून, 2022 में महाराष्ट्र में पैदा हुए राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के उपस्थित होने के बाद यह सख्त टिप्पणी की। मेहता के मुताबिक उस समय राज्यपाल के पास कई सामग्री थीं, जिनमें शिवसेना के 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र और निर्दलीय विधायकों का तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र शामिल थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष सदन में बहुमत साबित करने की मांग कर रहे थे। पीठ के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का पत्र मायने नहीं रखता क्योंकि वह हमेशा कहेंगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है, या विधायक नाराज हैं। इस मामले में विधायकों द्वारा जान को खतरा बताए जाने वाले पत्र भी प्रासंगिक नहीं है। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तब ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने को कहा था। हालांकि, ठाकरे ने सदन में बहुमत प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था जिससे शिंदे के नये मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया था। पार्टी के विधायकों के बीच मतभेद का आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या यह सदन में बहुमत साबित करने को कहने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है? बिलकुल नहीं ऐसे घटनाक्रम से राज्यपालों के कार्यकलाप पर सवाल उठते हैं, और पद की गरिमा भी गिरती है।


हिन्दुस्तानी शहर आखिर इतने प्रदूषित क्यों हैं

विवेक चट्टोपाध्याय, ( शोधकर्ता, सीएसई )

यह बेहद चिंताजनक तथ्य है कि दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में से 12 भारत के हैं। स्विस कंपनी आईक्यूएयर ने मंगलवार को ‘वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट’ जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारत साल 2022 में दुनिया का आठवां सबसे प्रदूषित देश रहा। ताजा आंकड़ों के अनुसार, सबसे प्रदूषित भारतीय शहरों का पीएम2.5 स्तर 53.3 है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में दो भारतीय शहर टॉप पर हैं। पहले स्थान पर दिल्ली के पास स्थित भिवाड़ी है और दूसरे पर खुद दिल्ली है।

प्रदूषित शहरों की सूची जब भी जारी होती है, भारतीय शहरों का उसमें होना अब एक आम बात है। अब यह सूचना चौंकाती नहीं है। अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देशों या पैमानों के हिसाब से देखें, तो वाकई हमारे शहरों में ज्यादा प्रदूषण है। हमारे पैमाने थोडे़ कमजोर हैं, लेकिन हम अपने मानकों पर भी प्रदूषित हैं। समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी होते रहते हैं कि पीएम2.5 का क्या स्तर होना चाहिए और हमारे शहरों में इसका स्तर ज्यादा पाया जाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें शहरों में ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के इलाकों, यहां तक कि गांव के स्तर पर भी कदम उठाने की जरूरत है। अभी तक प्रदूषण को कम करने के प्रयास शहरों तक ही सीमित हैं, जबकि शहरों के अलावा भी बडे़ इलाके प्रदूषण से पीड़ित हो रहे हैं। प्रदूषण कम करने की योजनाएं अब केवल शहर केंद्रित न रहें, उनका दायरा बढ़ाना पडे़गा। ‘ग्रीन ट्रिब्यूनल’ ने आदेश दिया था कि राज्य स्तर पर एक्शन प्लान बनाए जाएं, मगर अनेक राज्यों में यह अब तक नहीं बना या बनाया जा रहा है। सारे सूबों का एक्शन प्लान बन जाए, उसके बाद जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हर राज्य अपनी-अपनी स्थिति को देखते हुए तय करे कि प्रदूषण को कब तक कितना कम कर देना है।

अभी प्रदूषण घटाने का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वह पीएम पार्टिकल्स पर केंद्रित है। इसमें ओजोन, नाइट्रोजन व अन्य प्रदूषक तत्वों को भी लाया जाना चाहिए। प्रदूषण निगरानी का दायरा बढ़ना चाहिए। योजना बना देना या दिशा-निर्देश जारी कर देना काफी नहीं है, जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी करनी पड़ेगी। केवल कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे देने से कुछ नहीं होगा, ऊपर से दबाव बहुत जरूरी है, ताकि सही काम हो।

स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होता है, इसके साथ ही प्रदूषण निवारण योजनाओं और किसने प्रदूषण घटाने के लिए कितना काम किया, इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिए। लोगों के सामने आना चाहिए कि किस शहर में प्रदूषण घटाने के लिए क्या किया गया और उसमें कितनी कामयाबी मिली। अगर किसी शहर में लगातार नाकामी हासिल हो रही है, तो वह भी सबके सामने आनी चाहिए। शहरों को एक-दूसरे से प्रदूषण घटाना सीखना होगा। यह भी जरूरी है कि प्रदूषण के मामले में रैंकिंग बनाते वक्त सिर्फ सरकार फैसले न करे, इसमें तीसरे पक्ष और मीडिया को भी शामिल करना चाहिए। प्रदूषण घटाने की निगरानी में शोधकर्ताओं व छात्रों को भी शामिल किया जाए।

प्रदूषण दूर करने और योजना बनाने में इसलिए भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस काम में चार-पांच विभाग शामिल रहते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है, पर इस काम में अधिक विभागों की भागीदारी होने के चलते मुश्किल आ रही है। दिल्ली की ही बात करें, तो कूड़े के पहाड़ हट नहीं रहे हैं। ऐसे में, यह देखना चाहिए कि क्या सरकारों या विभिन्न विभागों के बीच पर्याप्त समन्वय है? सफाई का काम मौसमी नहीं है, यह काम साल भर समान रूप से चलना चाहिए, तभी नतीजे दिखेंगे। निरंतर काम और लगातार निगरानी से ही हवा सांस लेने लायक हो सकती है।

शहरों में प्रदूषण के बड़े स्रोतों का पता लगाना पड़ेगा और उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि सुधार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हां, प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाने पर रोकथाम के उपाय बडे़ शहरों में ही ज्यादा देखे जाते हैं। लोग भी जागरूक हुए हैं, पर इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। भारत में चार हजार से ज्यादा शहर हैं, पर ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की निगरानी नहीं हो रही है। शहरों में प्रदूषण, गंदगी कम करने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अंतत: इसे राजनीतिक स्तर पर प्रभावी मुद्दा बनाना पड़ेगा।

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