17-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:17-03-21
Cooperative Federalism ?
Amendment casting LG as “government” belittles the elected Delhi assembly’s mandate to govern
TOI Editorial
The bill introduced in Lok Sabha to amend the Government of NCT of Delhi Act granting the lieutenant governor extensive powers to intervene in the functioning of the capital city’s elected government is a regressive move. The 2018 SC judgment that restricted Centre’s ambit to control over police, public order and land ensured an uneasy ceasefire, allowing Delhi’s administration to proceed relatively smoothly. By mandating LG’s opinion before any decision is taken, the amendment seeks to override SC’s ruling which held that Council of Ministers didn’t need to obtain LG’s “concurrence” on every issue of day to day governance.
In stating that the “government” referred to in any law passed by the Delhi assembly “shall mean the Lieutenant Governor” the amendment ends the autonomy enjoyed by the AAP government and reduces it to a figurehead. A political case is also made against the needless amendment by AAP winning two successive mandates with a thumping majority against two national parties. If this signifies popular approval for its work, there can be no argument in terms of misgovernance to thrust the unaccountable LG’s office with more administrative powers.
The amendment is deeply hurtful for Indian democracy. It gives grist to the pervasive criticism that democracy is being downgraded even as political power is getting centralised. An elected government awaiting the opinion of the unelected LG on administrative decisions will considerably slow down governance. This will directly impact the quality of life in the capital city, already beset by air quality and policing woes. Even if the bill passes the Parliament courtesy NDA’s majority, a legal challenge is bound to ensue. Months could go by in agitation, litigation, and governance at a standstill. Centre must respect federalism and back off while there is still leeway to do so.
Date:17-03-21
China’s Escalating Water War
On top of other asymmetric tactics, Brahmaputra mega-project is a new threat India faces
Brahma Chellaney, [ He is a geostrategist ]
China’s multi-pronged unconventional war against India has ranged from cyberattacks on critical infrastructure and furtive territorial encroachments to strategic information warfare and an ongoing village building drive to populate uninhabited but disputed borderlands. Water wars are a key component of such warfare because they allow China to leverage its upstream Tibet-centred power over the most essential natural resource.
China knows its troops cannot fight and win decisively against the battle hardened Indian military on a force-on-force basis, as the Galwan valley clashes underscored. So, to contain India, it has been applying asymmetric warfare techniques to attack India’s weak points, in keeping with what Sun Tzu said: “All warfare is based on deception.”
India, instead of looking at China’s new face of war in totality and devising a comprehensive and proactive counter-strategy, has brought its security under increasing pressure through a disjointed and fragmented approach. Such is the absence of long-term strategic thinking and planning that, each time China opens a new front or pressure point, India searches for a stopgap or, worse still, seeks to paper over its weak spot.
China’s newly approved Brahmaputra mega-project, which will dwarf its Three Gorges Dam by generating almost three times more electricity, should shake India out of its ad hoc, compartmentalised approach to Chinese aggression. The project is to harness the force of a nearly 3,000 metre drop in the Brahmaputra’s height when the river, just before entering India, takes a U-turn around the Himalayas to form the world’s longest and steepest canyon. By setting out to dam the Brahmaputra there, China is seeking to effectively weaponise water against India.
Unidentified Chinese upstream activities in the past have triggered flash floods in Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh and, more recently, turned the water in the once-pristine Siang – Brahmaputra’s main artery – dirty and grey as it entered India. Indeed, such is China’s defiant unilateralism that, to complete a major dam project, it halted the flow of a Brahmaputra tributary, the Xiabuqu, in 2016 and then started damming another such tributary, the Lhasa River, into a series of artificial lakes.
In 2017, China openly demonstrated its use of water as as a tool of coercive diplomacy when, in breach of two bilateral accords, it punitively cut off the flow of hydrological data to India, an action that undermined downstream flood early warning systems, resulting in preventable deaths in Assam. China reversed the data cutoff only after the 2018 Wuhan summit, which was held following its capture of Doklam behind the cover of the August 2017 disengagement agreement.
About a dozen small or medium sized Chinese dams are already operational on the Brahmaputra’s upper reaches. But with its dam building now moving to the river’s India-bordering canyon region, China will be able to manipulate transboundary flows and leverage its claim to the adjacent Arunachal.
The serious implications, however, are being obscured by misinformation or ignorance. For example, some in Indian policy and academic circles have conjectured that the Brahmaputra collects the larger share of its water in India. This water collection is mainly restricted to the four-month monsoon season. Fluvial ecosystems depend on perennial water sources, which, in the Brahmaputra’s case, are largely in Tibet.
The Brahmaputra, the world’s highest altitude river, gathers extremely rich silt in its almost 2,200km Himalayan run. The silt rich water from Tibet, not monsoon water collection, is central to the river’s unique hydrology and biodiversity support. The canyon mega-project, like the Three Gorges Dam, will trap downstream flow of nutrient-rich silt. It’ll also disrupt the Brahmaputra’s annual flooding cycle, which helps to re-fertilise farmland naturally by spreading silt, besides opening giant fish nurseries. That, in turn, is likely to cause subsidence and salinity in the Brahmaputra-Ganges-Meghna delta.
In the Mekong Basin, the environmental havoc unleashed by China’s upstream giant dams is becoming increasingly apparent. The environmental devastation could be worse in the Brahmaputra basin, especially in densely populated Bangladesh, triggering a greater exodus of refugees to India, which is already home to countless millions of illegally settled Bangladeshis.
The Brahmaputra mega-dam, ominously, will be built in a seismically active area, thus implying a ticking “water bomb” for downstream communities. The dictatorship in Beijing is not deterred even by the fact that the project will desecrate territory that is sacred to Tibetans: the major mountains, cliffs and caves in the canyon region, known locally as Pemako, or the “Hidden Lotus Land”, represent the body of their guardian deity, the goddess Dorje Pagmo (Vajravarahi in Sanskrit), and the Brahmaputra represents her spine.
The expanding water war is clearly part of China’s integrated, multidimensional strategy against India, which seeks to employ all available means short of open war. Its unconventional war is profoundly impacting every core Indian interest. To deal with this structural challenge, India, in Sun Tzu style, must give China a taste of its own medicine. Two US reports, The Longer Telegram (published by the Atlantic Council) and the state department’s The Elements of the China Challenge, underline the imperative to target China’s weak spots.
India has little choice but to asymmetrically out-compete China’s asymmetric war by exploiting its internal vulnerabilities, fissures and fragilities, including in Tibet, the main launchpad for its unconventional warfare. India has the capabilities to outwit and deter China; what it needs is the vision and resolve.
Democracy, theirs and ours
A homegrown question: How do we understand democracy?
Suhas Palshikar, [ Political science and is currently chief editor of Studies in Indian Politics ]
Just as we were leaving behind the controversy over “too much democracy”, we have landed into another one, about too little democracy. The spirited response by the External Affairs Minister, S Jaishankar, to the latest international negative assessments of India’s democracy deserves applause for witty repartee. But is democracy a matter of mere repartee? And is the minister’s response repartee or a serious intellectual proposition?
It seems that the minister’s response represents a considered position of the current regime: The blunt assertion is that outsiders have no business assessing our democracy. The baseline of the repartee is that voters elect a majority and that is all democracy is about.
Indeed, the methodology and ranking mechanisms adopted by organisations like Freedom House and projects like V-Dem can be critiqued. But it is rather petty to challenge them when, and because, your country is downgraded. Within their limitations, such assessments fulfil two purposes. They allow cross-national comparisons. One may have reservations about their criteria but being common for all countries, they give a reasonable idea where a country stands vis-à-vis others. They also tell us how a given country has been performing over time. Therefore, rejecting them as hypocrisy is not merely churlish, it characterises the avoidance syndrome. One wonders when our national bird changed from peacock to ostrich.
But we, too, can leave the international wisdom aside and ask two homegrown questions. First, how does one handle domestic criticism of the way the current regime has corroded democracy in India?
Not all criticisms take inspiration from Freedom House or the likes of it. This writer would not require evidence from V-Dem to argue that things are going wrong as far as democratic politics is concerned in this country. Arrests and gagging of media persons, indiscriminate filing of sedition cases, unleashing of investigative agencies against critics of the government and numerous suspensions of internet in “disturbed areas” have all been widely reported. The regime has facilitated space for vigilantes to engage not just in trolling and name-calling, but also wanton filing of cases by way of harassment, and lynching. The judiciary has chosen to avoid cases involving challenges to major laws and inexplicably postponed hearing habeas corpus cases. Finally, the majoritarian turn both in policy and public opinion has posed an intellectual challenge of evolving an atmanirbhar definition of democracy.
Activists who get arrested for their tweets, political workers who are denied bail, comedians who face trials, minorities that get sidelined and maligned, journalists who have to face FIRs, are not going to need V-Dem or Freedom House reports to give their experience a name. There is only one lesson for all of them: It is a mistake to imagine that India is a democracy, there is a stiff cost attached to that imagination and therefore the unmistakable conclusion is that all are not free nor politically equal. Even if the wisdom of the minister were to force a change in the international assessment, it will not change the ground reality.
But in the coming years, a second question is going to occupy the public space prominently: How do we understand democracy? Regimes that undo legacies, de-recognise existing wisdom, unsettle established practices and generally claim the task of paradigm change, often resort to the first tactic of intellectual skullduggery: Taking recourse to nativism, they seek to change meanings of ideas and popularise those meanings in the name of exceptionalism or nationalism. The recent negative reports about India’s democracy have given a convenient handle to pseudo-intellectuals of the regime to commence this offensive of redefinition.
A time will come when it will be argued that democracy is a western notion unnecessary for true and spiritual emancipation — moksha. It will be claimed that there is an indigenous meaning to democracy. Liberalism and individual rights are a western fashion, institutional autonomy is a fetish, freedom of expression is a superfluous luxury (and of course, no freedom is absolute). The emphasis on Deendayal Upadhyaya and the unapologetic revival of MS Golwalkar are symptomatic of this first step to arguing that there is an Indian-Hindu version of democracy. A careful reading of more recent speeches by RSS chief Mohan Bhagwat testify to that claim. The claim is often simplistic — that democracy was invented, practised and theorised in Hindu tradition and scriptures much before and independently of western intellectual developments. But beyond that, there is a denial of two key resources on which India’s democratic politics is based — namely, the national movement and the Constitution.
This is where the task of true democrats is cut out for them. They need to undertake three routes. The most elementary responsibility is not to express glee at the international downgrading of India’s democracy, and throw the results into the regime’s face. This is a moment to be sober and to keep asking how we arrived here. Second is the theoretical challenge. Going beyond the binaries of western and non-western, a robust model of democracy will need to be redeemed. As globalisation and the spatial movement of people becomes the norm, the question of what constitutes a majority and how different identities relate to each other will become central to democracies. Without being ultra-nationalist, like spokespersons of the current regime, we need to frankly insist on learning from the dreams and experiments of India’s freedom movement and Constitution.
Third, the simplistic binary between electoral and non-electoral needs to be set aside. Regimes which initially hide behind the democratic fig-leaf often overemphasise the virtue of electoral victories and the will of the people. However, moments of democracy’s crisis alert us that the division between the liberal and the democratic is shallow and unhelpful. The will of the people cannot express itself unless people as groups, religions, and also as individual dissenters are free to express themselves. The moment individual citizens or minorities and marginalised sections are silenced into self-censorship born out of the lure of social approbation or risk of repression, democracy based on the claims of so many votes begins to resemble its opposite.
Whether or not to call that opposite of democracy by the name of autocracy, authoritarianism, or partial freedom, is less important because non-democracy, by any name, will smell as odious — it will crush the “people” in whose name it has enthroned itself.
Date:17-03-21
Lieutenant Government
With proposed law, Centre arrogates power to itself, undermines Delhi’s elected government, goes against SC
Editorial
For at least three years during the AAP’s second stint in office in Delhi, beginning 2015, policy decisions on a range of issues, from air pollution control to law-and-order management, seemed to be held hostage to the party’s frequent run-ins with the Centre. Much of the conflict stemmed from the ambiguities of Article 239AA which empowered Delhi’s Lt Governor to refer “any matter” to the President in case of a difference with the Council of Ministers. The matter seemed to have been laid to rest in 2018 by a five-judge Supreme Court bench which upheld the pre-eminence of Delhi’s elected government in matters other than police, public order and land. Now, a new Bill introduced by the Centre in Parliament on Monday threatens to rake up the power-sharing controversy again. It has revived apprehensions of a bid by the Centre to circumscribe the powers of Delhi’s elected government. The “government” in Delhi, according to this piece of legislation, is synonymous with the LG, whose advice or opinion must be sought before taking action on any cabinet decision. Its “statement of objects and reasons” claims that the Bill seeks to give effect to the 2018 judgment, but the proposed law actually goes against the spirit of the landmark apex court verdict, and its insistence that the Centre and the Delhi government “should uphold the spirit of cooperative federalism”. It will also be a huge step backward for Delhi’s quest for full statehood, a promise held aloft by every political party — including the BJP — at various times to the electorate.
The 2018 verdict inaugurated a period of relative calm in relations between the Delhi government and the Centre. Encouraged by the apex court’s imprimatur, the Delhi government stopped sending files on executive matters to the LG before the implementation of decisions. This had the effect of giving the AAP government a freer hand on governance matters, enabling it to implement policy decisions such as free bus rides to women, doorstep delivery of rations to the city’s residents, free electricity to those using less than 200 units of power and mechanisation of sewage cleaning operations. More recently, the Centre and the Delhi government presented a united front during the crisis wrought by the COVID-19 pandemic. Though LG Anil Baijal did not always see eye to eye with the Kejriwal government, especially on decisions such as restricting Delhi’s medical resources to its residents, differences were resolved without much ado.
The implications of the proposed law extend well beyond the AAP vs BJP political conflict. By making it mandatory for the elected government to route all files through the LG, it threatens to take away the autonomy that any elected government legitimately requires for governance. Surely the BJP-led Centre does not mean to send out the message that it supports greater autonomy for Delhi’s government only if a BJP government rules Delhi. The Centre must rethink this ill-advised move. It would do well to revisit Justice D Y Chandrachud’s note in the 2018 verdict: “In a democratic form of government, the real power must subsist in the elected arms of the state”
We need to urgently invest in public health
Only a robust public health system, and not healthcare alone, can lead to disease prevention and control
T.Jacob John, M.S Seshadri, [ T. Jacob John is retired professor of clinical virology, Christian Medical College, Vellore and M.S. Seshadri is retired professor of medicine (endocrinology), CMC, and Medical Director of Thirumalai Medical Mission Hospital, Ranipet ]
The worst pandemic in a hundred years has demonstrated the importance of healthcare and public health in times of a health crisis. The efforts of healthcare personnel, from ASHA workers with only basic training, to highly specialised intensive care physicians, have saved countless lives and made India proud.
That healthcare is science-based was convincingly demonstrated. Lab diagnosis, clinical assessments, triage and management ranging from home quarantine to intensive care, clinical trials discriminating between useful and useless therapeutic modalities all gave society a glimpse of how modern medicine works. We learned that outcomes of well-designed clinical trials with their statistically significant differences between treatment modalities are sacrosanct for evidence — not unreliable personal anecdotes.
Healthcare personnel worked tirelessly, with single-minded devotion to duty, putting the best interests of others who were in need over their own personal priorities. This made a mark in public perception. Now we realise why good grounding in theory, long years in basics and specialisation, and apprenticing to gain experience in ethical, evidence-based medical practice are essential for the making of caring medical and nursing professionals. Both the science base and the discipline belong to the allopathic system of medicine. This was brought to India just over a century ago and successfully adopted by us as our own.
Healthcare and public health
While the health-care capability in India ranks among the world’s best, it is a different story when it comes to public health. We need to distinguish between the two. Healthcare refers to the transaction between one caregiver and one sick person at a time – hence the client is the sick person and therapy is the mainstay. For public health, the client is the community at large and the goal is disease prevention and control. Disease control is the deliberate, intervention-based and quantified reduction of disease burden. It has to be data-driven. Data are required on baseline disease burden and real-time monitoring to track the control trajectory of all the highly prevalent infectious diseases. Reliable data must be collected from all sources including every healthcare provider, for monitoring disease burden by diagnosis and outcomes; for this exercise, the total population is the denominator.
Data collection for HIV control is sample-based, under the unique Indian design of sentinel surveillance, established in 1986 and still continuing. It shows only the time trend of declining infection prevalence. Counting of acute flaccid paralysis (AFP) and laboratory tests for polioviruses (including molecular methods distinguishing wild from vaccine viruses) were crucial for polio elimination in India. The commonality between HIV/AIDS and polio programmes is the availability of denominator-based data. The denominator for polio elimination is the national total under-five population. So, we knew the total disease burden. And when it reached zero, we knew polio was eliminated.
Our health management does not have a way of prospectively collecting data on all diseases and deaths by diagnosis. That is precisely the task of public health. In its absence, we have only the numerator data on various diseases, including COVID-19, but not the denominator — in short we do not have a comprehensive and quantified profile of any disease in the entire population, including those under vertical programmes — tuberculosis, malaria, leprosy, AIDS.
For COVID-19, computerised medical records informed us about how many were tested for SARS-CoV-2 infection — and among them, how many were positive, hospitalised, survived or died. All statistics are available in the public domain. Everyone knows that the numbers cover only a fraction of the total, but what proportion of the total, will remain unknown forever.
Social vaccination
To get an insight into the totality of infections in the whole population, we rely on the shape of the COVID-19 epidemic curve that peaked in September and steadily declined to the present — with less than 20,000 daily new infections since January 7 until recently. That informs the proportion already infected — most probably 50%-60%, for 700 million to 800 million people. But the detected numbers are over 11 million. Where does the truth lie: nearer to 11 million or to 700 million? We will not know without a public health surveillance system. The sero-surveys on random samples, an attempt to derive the totality of infections, reported widely disparate figures and failed to give us a reasonably reliable picture.
For COVID-19, there are non-pharmacological preventive interventions — face masks, hand hygiene, physical distancing — and pharmacological prevention by vaccination. Where we fell short is timely and comprehensive public education with authoritative and authentic information communicated effectively to the public for self-motivated behaviour modification. In other words, a ‘social vaccine’. Social vaccination is another function of public health.
In the absence of public health infrastructure, India’s AIDS Task Force designed and successfully applied ‘social vaccine’ during the HIV/AIDS epidemic and this was continued by the National AIDS Control Organization (NACO). Sadly, there was no crosstalk between the COVID-19 programme and NACO; hence principles of social vaccine, so effectively deployed in AIDS prevention, were not adopted for COVID-19 prevention. Now, during the COVID-19 vaccine roll-out, authentic health education regarding vaccination is conspicuously lacking, leading to considerable vaccine hesitancy among even healthcare staff. Post-vaccination surveillance, vital for assessing vaccine efficacy and safety, is not being conducted, again a lacuna in public health. We sorely miss public health.
COVID-19 has strong social determinants of infection transmission — overcrowding, lack of cough/sneeze etiquette, and urban-rural divide in health awareness and education. These factors are common for influenza and TB too. Typhoid, cholera, leptospirosis, scrub typhus, malaria, rabies, etc. have environmental determinants. In countries where public health is given equal status with healthcare, public health addresses both social and environmental determinants and controls these diseases. Public health personnel have jurisdiction over people in their homes and workplaces, food and water distribution chains, and over ecosystems — ranging from densities of arthropod vectors, rodent and canine populations, to flight ranges of fruit-eating bats.
Our government errs when it thinks that healthcare for people’s felt need alone will suffice, without mitigating disease determinants through public health. India’s style of mounting ad hoc responses only when there is a pandemic is no longer tenable. Currently our healthcare institutions are cluttered with too many infectious diseases that are amenable to control if only we had public health. Imagine how much wealth is going down the drain for want of public health. Investment in public health will result in health, wealth and prosperity.
भारत क्वाड में है, लेकिन वह किसी का मोहरा नहीं बनेगा
डॉ वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर जो क्वाड (चौगुटा) खड़ा किया है, उसके शीर्ष नेताओं ने पहली बार संयुक्त संवाद आयोजित किया। 2007 में बने इस संगठन को चीन ने ‘समुद्री झाग’ की उपमा दी थी। चीन समझ गया था कि इस क्वाड का मुख्य लक्ष्य चीन का विरोध है। बाद में चीन ने इसे ‘एशियन नाटो’ भी कह डाला। 2007 के बाद लगभग 10 साल तक यह क्वाड बहुत सक्रिय नहीं दिखा। उसके 4 कारण थे।
पहला, इन चारों राष्ट्रों के नेता बदल गए। दूसरा, चीन के साथ इन चारों राष्ट्रों का व्यापार बहुत बढ़ गया। तीसरा, अमेरिका और चीन के संबंध इतने नहीं बिगड़े थे कि वह चीन की घेराबंदी शुरू कर देता। चौथा, चीन के सबसे बड़े पड़ोसी भारत ने भी इस चीन-विरोधी चौगुटे के लिए बहुत उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण संवाद चल रहा था।
लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका-चीन के बीच कूटनीतिक तलवारें खिंचने लगीं। अमेरिका ने चीन पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए और उसके विरुद्ध यूरोप, एशिया और लातिनी अमेरिका में मोर्चा खोल दिया। लगने लगा कि दुनिया में नया शीतयुद्ध शुरू हो गया है।
2017 में क्वाड के नेताओं की नींद खुली और उन्होंने चीन के ‘रेशम महापथ’ की योजना का विरोध शुरू किया। जापान और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीनी समुद्र में चीन के साथ पुराने विवादों में उलझे ही हुए थे कि भारत के साथ गलवान घाटी को लेकर चीन की सीधी मुठभेड़ भी हो गई।
‘क्वाड’ का पूरा नाम है- ‘क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग’ यानी यह सामरिक सुरक्षा के लिए बना संगठन है। इस संगठन के तहत एकाध बार इन देशों की जल-सेनाओं ने सामूहिक अभ्यास भी किया था लेकिन अभी तक इन राष्ट्रों ने ऐसा कोई कदम मिलकर नहीं उठाया है कि इनके संगठन की तुलना सीटो, सेंटो, नाटो या वारसा पैक्ट जैसे सैन्य-गुटों से कर सकें।
अक्टूबर 2020 में इन राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक टोक्यो में हुई थी, लेकिन चीन के बारे में उनके रवैये इतने अलग-अलग थे कि ये 4 विदेश मंत्री कोई सर्वसम्मत बयान भी जारी नहीं कर सके। बाइडेन ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदो सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काॅट मॉरिसन ने भी भाषणों में चीन का जिक्र भी नहीं किया। उनका सारा जोर इस पर था कि कोरोना का मुकाबला चारों राष्ट्र मिलकर कैसे करें? उन्होंने इस महामारी के लिए चीन को नहीं कोसा।
चारों नेताओं के विचारों में इतना सामंजस्य और संतुलन था कि वे एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी कर सके। इस संयुक्त बयान से पता चलता है कि क्वाड कोई चीन-विरोधी सैन्य-मोर्चा नहीं है। यह सर्वसमावेशी उदार संगठन है। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के कुछ अन्य राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं, जैसे सिंगापुर, वियतनाम और दक्षिण कोरिया। यह संगठन शीघ्र ही अब परस्पर तकनीकी सहयोग और जलवायु के संबंध में कुछ ठोस कदम उठाएगा।
जहां तक भारत का सवाल है, यदि यह चौगुटा कोई सैन्य-गुट होता तो भारत इसमें कतई शामिल नहीं होता, क्योंकि भारत कभी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बना। यह ठीक है कि शीत-युद्ध के दौरान भारत-सोवियत घनिष्टता काफी बढ़ गई थी लेकिन भारत कभी रुसी गुट का सदस्य नहीं बना। वहीं इस समय अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता काफी बढ़ गई है लेकिन भारत अमेरिका का मोहरा बनना कभी पसंद नहीं करेगा।
भारत की इस नीति को ध्यान में रखते हुए बाइडेन ने भी चीन के विरुद्ध बोलने में संयम रखा है। यों भी उनकी सरकार अलास्का में बैठकर चीनी कूटनीतिज्ञों से संवाद कर रही है। इसके अलावा बाइडेन अच्छी तरह जानते हैं कि भारत उन दोनों संगठनों, ‘ब्रिक्स’ और ‘एसीओ’ का भी सदस्य है, जिनमें चीन है।
इसके अलावा यूरोप के फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों को अमेरिका, चीन का दुश्मन नहीं बना सकता, क्योंकि उनका चीन के साथ घनिष्ट व्यापारिक संपर्क है। यदि क्वाड के साथ रहकर भारत, अमेरिका को खुश रख सकता है तो यह उसके राष्ट्रहित के लिए अच्छा है लेकिन अमेरिका की खातिर वह चीन से दुश्मनी मोल क्यों लेगा?
Date:17-03-21
हरियाणा का आरक्षण कानून देश के लिए घातक
गुरचरण दास, ( स्तंभकार व लेखक )
भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपनी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के दबाव में उसने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणवियों के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। यह कानून 50 हजार रुपए प्रतिमाह से कम कमाने वालों पर लागू होगा।
उद्योगों को डर है कि नया कानून हरियाणा को गैर-प्रतिस्पर्धी और व्यापार के लिए अनाकर्षक बना देगा। इससे स्थानीयों को नौकरी मिलने की बजाय, छिनने लगेंगी। लेकिन असली नुकसान यह है कि अन्य राज्य भी इसी राह चलेंगे और भारत के टुकड़े-टुकड़े होने लगेंगे। उम्मीद यह है कि अदालतें कानून को असंवैधानिक घोषित कर दें।
इसका बड़ा उदाहरण गुड़गांव है, जो हरियाणा का औद्योगिक विकास और नौकरियां पैदा करने का मुख्य केंद्र है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसकी वैश्विक पहचान है। इसकी समृद्धि ने स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र ने बहुत नौकरियां दी हैं। जब आईटी उद्योग के वरिष्ठों को नया कानून पता चला, वे नोएडा या अन्य जगहों में विस्तार पर विचार करने लगे। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि नए कानून से आईटी इंडस्ट्री प्रभावित नहीं होगी।
लेकिन अन्य उद्योग चिंतित हैं। गुड़गांव की एक डिजाइन आधारित कंपनी को कुशल डिजाइनर्स की जरूरत होती है, जिन्हें वह पूरे भारत से नियुक्त करती है। हां, कानून अपवादों के लिए प्राधिकरणों में आवेदन की अनुमति देता है, लेकिन कंपनियों को डर है कि इससे देरी, भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज के नए स्वरूप के प्रबंधन का बोझ होगा। ऐसे में वे हरियाणा से बाहर जाने की सोच सकते हैं। हरियाणा सरकार ने लालफीताशाही खत्म करने और बिजनेस आसान बनाने की दिशा में अच्छा काम किया है।
इसने कई कंपनियों को आकर्षित किया। लेकिन यह कानून उल्टी दिशा में उठाया गया कदम है। कानून ने अधिकारियों को नया सिरदर्द दिया है कि यह कैसे तय होगा कि कोई हरियाणवी है? ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा जिसके माता-पिता में से कोई एक दिल्ली, पंजाब या यूपी से है और दूसरा हरियाणा से? इस कानून को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारी लोगों से हरियाणवी होने का सबूत मांगेंगे। बेचारा हरियाणवी ऐसे देश में सबूत कहां से लाएगा, जहां कई लोगों के दस्तावेज नहीं होते?
यह कानून खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके ‘एक भारत’ के स्वप्न को शर्मसार करता है, जिसके आधार पर उन्होंने जीएसटी को उचित ठहराया था। नया आरक्षण कानून प्रवासी कामगारों के लिए खतरनाक होगा। कई लोगों को वह नुकसान याद आ जाएगा, जो शिवसेना ने मुंबई की खुली संस्कृति को पहुंचाया था। महाराष्ट्रियनों को नौकरी के समर्थन में 1970 के दशक उसने माटुंगा और दादर में तमिलों को पीटा था। फिर 1980 के दशक में उसने सिख टैक्सी ड्राइवरों पर और नब्बे के दशक में बिहारियों और यूपी के भईयों पर हमले शुरू कर दिए।
हरियाणा सरकार के कानून से ‘टुकड़े-टुकड़े’ की ओर बढ़ेंगे क्योंकि राष्ट्रीय पहचान पर क्षेत्रीय पहचान हावी हो जाएगी। प्रवासी कामगार ‘मेरे राज्य में विदेशी’ बन जाएंगे। यह कानून न सिर्फ आर्थिक नुकसान करेगा, बल्कि सामाजिक अशांति भी बढ़ाएगा। हालांकि, नुकसान होने से पहले शायद अदालतें इस कानून को गैरकानूनी घोषित कर दें। इसके पर्याप्त कानूनी साक्ष्य हैं कि यह ‘कानून से पहले समानता’ के अनुच्छेद 14 और नागरिकों को देश में कहीं भी कार्य करने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।
आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा कानून लाने की कोशिश की है और उसका हाई कोर्ट इसे गैर-कानूनी घोषित कर सकता है। हरियाणा के राजनेता यह अच्छे से जानते हैं और यही निराशाजनक है क्योंकि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में वापस जाएंगे और कहेंगे, ‘देखो, हमने कोशिश की थी, पर हमारे हाथ बंधे हुए थे। हम अदालत के कारण कानून लागू नहीं कर पाए।’ हरियाणा और आंध्र के बाद झारखंड ने भी घोषणा की है कि वह ऐसा ही कानून लाएगा। अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। बुरे और खुद को आत्मघाती कानून क्यों बन रहे हैं?
कारण यह है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था अक्सर एक साथ नहीं चलतीं। आर्थिक नीतियां लंबे समय में असर दिखाती हैं, ये पांच दिवसीय टेस्ट मैच हैं। लेकिन राजनीति टी20 की तरह कम अवधि का खेल है। राजनीति में आपको हर कीमत में चुना जाना होता है और आपके पास कुछ करने के लिए 5 साल ही होते हैं। इसीलिए, नेता और आर्थिक सुधारकों की रुचियां अलग-अलग होती हैं। एनटी रामा राव जैसा नेता एक रुपए प्रति किलो चावल के वादे पर जीतकर आंध्र प्रदेश का कोष खाली कर देता है।
पंजाब का नेता किसानों से मुफ्त पानी और बिजली का वादा कर राज्य को दिवालिया कर देता है। इस बेमेलपन के कारण, लोकतंत्र में सुधार लागू करना मुश्किल है। यही कारण है कि 75% आरक्षण देने वाले आत्मघाती कानून हरियाणा में लागू होते हैं। जब तक लोगों को इसके नुकसान का अहसास होगा, कानून लागू कर चुनाव जीतने वाले नेता जा चुके होंगे।
बेंको की हड़ताल
संपादकीय
बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल से सरकार दबाव में आ जाएगी और अपने फैसले को टाल देगी, इसके आसार न के बराबर हैं। इसका कारण सरकार को यह समझ आ जाना है कि उसका काम बैंकों का नियमन करना है, न कि उन्हेंं खुद चलाना। जब सरकार यह कह रही है कि बैंकों के निजीकरण के बाद भी कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा तो फिर उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारियों को उस बदलाव में बाधक नहीं बनना चाहिए, जो आवश्यक हो चुका है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से आगे निकलते जा रहे हैं, वहीं घाटे की चपेट में आए बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उनमें बार-बार सार्वजनिक कोष का धन डालने के बाद भी हालात जस के तस हैं। बैंकों को अपनी कार्यशैली बदलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि तकनीक ने बैंकिंग कामकाज को बदलकर रख दिया है। चूंकि इंटरनेट बैंकिंग के साथ डिजिटल भुगतान का सिलसिला तेज होता जा रहा है, इसलिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं चलते रह सकता। इस सिलसिले के बढ़ने से भविष्य में बैंक अपेक्षाकृत कम कर्मचारियों में काम चलाने में सक्षम होंगे। इस सूरत में मौजूदा कर्मचारियों के हितों पर आंच नहीं आने देनी चाहिए, लेकिन यह अपेक्षा उचित नहीं कि सरकार बैंकों के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का इरादा त्याग दे।
सरकार जिस तरह बैंकों के निजीकरण की ओर अग्रसर है, उसी तरह वह उनकी संख्या कम करने को लेकर भी संकल्पित है। ऐसा करना भी समय की मांग है। कई बैंकों का विलय किया जा चुका है। माना जा रहा है कि आगे कुछ और बैंकों का विलय हो सकता है, क्योंकि अभी भी सरकारी बैंकों की संख्या अधिक है। इससे उनके नियमन में समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान करने के साथ यह भी देखना होगा कि बैंक कर्ज बांटने का काम सही तरह करें। जरूरी केवल यही नहीं कि पात्र लोग बिना किसी झंझट के कर्ज हासिल करने में समर्थ हों, बल्कि यह भी है कि उसकी समय रहते वसूली भी हो। अतीत में कर्ज देने के नाम पर जो बंदरबाट हुई, उस पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए। ऐसा करके ही बढ़ते एनपीए यानी फंसे हुए कर्जों को नियंत्रित किया जा सकेगा। यदि एनपीए की समस्या गंभीर नहीं होती तो शायद बैंकों का विलय भी नहीं होता। जो भी हो, विलय के बाद भी उनका नियमन और अधिक प्रभावी ढंग से होना चाहिए। इसी क्रम में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकों वाली समस्याओं से न घिरने पाएं।
दिल्ली की कमान
संपादकीय
पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में अलग-अलग मुद्दों पर फैसले लेने के सवाल पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मौकों पर स्पष्ट टकराव देखे गए। इसमें एक सवाल मुख्य रहा कि दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने और उस पर मंजूरी देने का अंतिम अधिकार आखिर किसके पास है। इस मसले पर सरकार को अक्सर यह शिकायत रही कि दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर वह जो भी नीतिगत फैसले लेती है, उस पर बिना किसी मजबूत आधार के उपराज्यपाल की ओर से अड़चन खड़ी की जाती है।
जबकि उपराज्यपाल अपने पद से जुड़ी जिम्मेदारी के तहत इस तरह के दखल को वैध बताते रहे। इस पर खासी जद्दोजहद के बाद अधिकारों की लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जुलाई, 2018 में शीर्ष अदालत ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़ कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है। यानी एक तरह से अदालत ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर दी।
इसके बावजूद बीते कुछ समय से अनेक ऐसे मौके आए जब दिल्ली में विकास कार्यों पर कोई फैसला लेने या उस पर अमल करने को लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान चलती रही। अब सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में इससे संबंधित जो विधेयक पेश किया है, उसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 के तहत दिल्ली के विधानसभा में पारित कानूनों या मंत्रिपरिषद के फैसलों को लागू करने से पहले उपराज्यपाल को ‘जरूरी मौका’ देने की बात कही गई है।
जाहिर है, अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल को कोई भी कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की ‘राय’ पर निर्भर होना पड़ेगा। हालांकि पहले भी विधानसभा में कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह महज सूचना देने की औपचारिकता तक सीमित था। लेकिन अब अगर यही पक्ष बाध्यता या नियम के तहत लागू होगी तो स्वाभाविक रूप से यह इस मसले पर दिल्ली सरकार की भूमिका महज औपचारिक रह जाएगी और मुख्य शक्ति उपराज्यपाल के पास केंद्रित रहेगी। यानी व्यवहार में उपराज्यपाल को सरकार के तौर पर देखा गया है।
सवाल है कि केंद्र सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली में सरकार का जो ढांचा रहेगा, उसमें जनता के प्रति किसकी जवाबदेही रहेगी! क्या यह दिल्ली में चुनी हुई सरकार की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश है? अगर दिल्ली में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तो उसमें शामिल पार्टियों के जनता से वोट मांगने का आधार क्या होगा? मौजूदा व्यवस्था में उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं।
एक ओर केंद्रीय शक्ति उपराज्यपाल के हाथों में रहेगी, दूसरी ओर दिल्ली और केंद्र में दो विरोधी पार्टियों की सरकार होगी तो ऐसे में मुद्दों पर मतभेद के चलते कामकाज और नीतिगत फैसलों पर अमल को लेकर आखिरी जवाबदेही किसकी और किसके प्रति होगी? जनता के सामने अगर अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगने की नौबत आएगी तो वैसी स्थिति में वह किसी उपलब्धि या कमी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? इस विधेयक के पेश होने के साथ ही ऐसे तमाम सवाल उभरना स्वाभाविक है।
आर्थिक तरक्की में मापना होगा प्रकृति का योगदान
वीरेंद्र कुमार पैन्यूली, ( सामाजिक कार्यकर्ता )
विकास और आबादी की दौड़ में प्रकृति को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके प्रति दुनिया में सजगता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग अर्थात यू एन स्टैटिस्टिकल कमीशन में एकत्रित देशों ने 11 मार्च 2021 को केवल बाजार भाव आधारित जीडीपी आकलन की जगह पर्यावरणीय आर्थिकी के आधार पर आकलन अपनाने को मंजूरी दी है। इसे इकोसिस्टम एकाउंटिंग फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। इसमें आर्थिक संपन्नता और मानव कल्याण में प्रकृति के योगदान का भी आकलन व उसका मापन किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इसके लिए देशों को प्रकृति को देखने व उसके मूल्यांकन करने की दृष्टि व सोच बदलनी पड़ेगी। प्रकृति के इकोसिस्टम पर हमारी आर्थिक गतिविधियों का क्या असर पड़ रहा है? प्रकृति हमें किस तरह प्रभावित करती है? हम किस प्रकार अपनी गतिविविधियों में बदलाव लाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास कर सकते हैं, इसके प्रति हम अब ज्यादा संवेदनशील हो सकेंगे। वन एवं अन्य पारिस्थितिकीय प्रणालियां समुदायों और देशों को बहुत लाभ पहुंचाती हैं, अत: आर्थिक पूंजी की तरह ही उनका मूल्यांकन व संरक्षण होना चाहिए। वर्तमान प्रणाली का जोर संरक्षण के बजाय विध्वंस पर है। हमें सोचना होगा कि जो चीजें हमें प्रकृति से मुफ्त मिल रही हैं, उनका क्या मोल है? जो लोग मुआवजा मांगने खड़े होते हैं, उनको तो हम मोल चुका देते हैं, पर प्रकृति मुआवजा नहीं मांग सकती, वह नुकसान झेलती रहती है। उसका मोल लोगों को समझ में नहीं आता। 11 मार्च के फैसले के पहले 2 मार्च 2021 को इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरस ने कहा कि आर्थिक नीतियों में प्रकृति का सही मान मूल्यांकन होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पिछले 50 साल में वैश्विक आर्थिकी पांच गुणा बढ़ी है, किंतु यह विकास प्रकृति की भारी कीमत पर हुआ है। अपने देश की बात करें, तो आपदा के ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां कोई नुकसान के आकलन के लिए जाता भी नहीं है। नुकसान का आकलन उन्हीं इलाकों में किया जाता है, जहां लोग रहते हैं। हिमालय के दुर्गम इलाकों या हमारे घने जंगलों में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती होंगी, जिनका आकलन कभी नहीं हो पाता है। विकास की कीमत प्रकृति केवल उन्हीं इलाकों में नहीं चुका रही है, जहां मानव बस्ती है, प्रकृति को तो हर जगह कीमत चुकानी पड़ रही है।
7 फरवरी 2021 को रेणी गांव के क्षेत्र में हिमस्खलन प्रेरित ऋषिगंगा और घौलीगंगा नदियों में आकस्मिक बाढ़ जनित त्रासदी के बाद चिन्हित ग्लेशियरों की निगरानी की बात की जा रही है, तो निर्जन क्षेत्रों में तो जाना ही होगा। निर्जन का भी संदर्भ मुख्यत: मानव के न होने से है, अन्यथा इन कथित निर्जन क्षेत्रों में जीव-जंतु व वनस्पति तो होते ही हैं। सोच बदलने की जरूरत है। हम प्रकृति के घाटे और मुआवजे पर बात नहीं करते हैं, बिजली परियोजना में कितने हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, यह जरूर सुर्खियों में आता है। वास्तव में किसी भी आपदा के बाद प्रकृति पर भार और बढ़ जाता है, प्रकृति को हम उसके हाल पर छोड़ देते हैं। इस सोच का खामियाजा हिमालय भी भुगतता आया है। जबकि हिमालय की पर्वत मालाएं वैश्विक जल मीनारें हैं, जैव विविधताओं का भंडार हैं, क्षेत्रीय व वैश्विक जलवायु की नियामक भी हैं। हिमालय भारतीय क्षेत्रफल के 16.2 प्रतिशत क्षेत्र में है। अधिकांश हिमालय घने वनों व ग्लेशियरों का क्षेत्र है। ये आपदाओं से सहज प्रभावित होते हैं। इन इलाकों का दुख भले चर्चा में न आता हो, पर इनसे लाभान्वित सभी होते हैं। तभी तो हिमालयी राज्य हजारों करोड़ रुपयों की ‘ग्रीन बोनस’ की मांग नीति आयोग व केंद्र सरकार से करते हैं। किसी बीमारी के संदर्भ में कहा जाता है कि ऐसी सावधानी से रहो कि इलाज की नौबत ही न आए। ठीक इसी तरह की चिंता प्रकृति के लिए भी होनी चाहिए। भूक्षरण व भूस्खलन रोकने के लिए जितना आपको खर्च करना पड़ता है, यदि उस क्षेत्र में पहले से बनी वानस्पतिक आच्छादन को नुकसान न पहुंचाया जाता या बरसात के प्राकृतिक जलागम क्षेत्रों को न नुकसान पहुंचाया जाता, तो वह खर्च बच जाता। ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र का प्रयास बिलकुल सही दिशा में है। तभी लोग हर उत्पाद व सेवा में प्रकृति का योगदान समझने की ओर बढ़ेंगे।
