
17-02-2025 (Important News Clippings)
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The panchayati raj movement is in distress
Panchayats now operate in a very different development paradigm
Suvojit Chattopadhyay, [ is an international development professional with experience across Africa and South Asia, and has a specific interest in decentralised governance ]
The special discussion in Parliament on the 75th anniversary of the Indian Constitution has long passed. While several salient aspects of the Constitution and policy directions adopted by previous governments were highlighted, one heard very little on a vital aspect of governance in India.
The 73rd amendment to the Constitution, passed in 1992, is one of the landmarks of India’s journey as a constitutional republic, establishing the panchayati raj system. However, the momentum towards deepening local governance in India has stalled. Big shifts in both technology and society are threatening to make panchayats irrelevant, unless we are prepared to rethink their role. The 73rd amendment initiated the process of institutionalising decentralisation in rural India. The three-tier system, at the village, block, and district levels, with a regular cycle of local elections and 50% reservation for women, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes, kicked off a movement that took democracy to the grassroots, thus emphasising the importance of local representation and inclusion in political leadership.
There is one bright spot
Panchayati raj elections are now keenly contested in many parts of the country. There have been many success stories — possibly the most notable of them being the scale of women’s participation in leadership (nearly 14 lakh elected women representatives). The Constitution also mandated State Finance Commissions to recommend the quantum of funds that should flow to local governments as well as the administrative mechanisms by which it should take place. Various social sector programmes are now implemented through local governments, particularly gram panchayats (village-level local government).
Why then is the panchayati raj movement in distress? There are several reasons such as a decline in public participation, overdependence on centrally sponsored schemes, and politicisation through the engagement of political parties, which are equally important factors behind the steady decline of panchayats even in pioneer States such as Kerala.
But one must look at the longer-term systemic factors that have affected the evolution of the panchayati raj movement in India. Panchayats now operate in a very different development paradigm from when they were originally introduced, and there is now a real risk that the spirit of the panchayati raj movement will die.
A decline, the big shifts
Let us look at four such big shifts.
First, administrative decentralisation has plateaued. In order to function effectively, State governments need to devolve staff to local governments and cede administrative control. Similarly, the flow of untied grants that flow to local governments needs to increase to enhance autonomy in local decision-making. Having made an initial set of reforms, the sense one gets is that there is no momentum. A report in 2022 by the Ministry of Panchayati Raj showed that less than 20% of States have devolved all 29 subjects listed in the Eleventh Schedule of the Constitution.
Second, in practical terms, panchayats have been forced to cede fiscal autonomy over recent years. Direct transfers to panchayats increased from ₹1.45 lakh crore under the Thirteenth Finance Commission (2010-15) to ₹2.36 lakh crore under the Fifteenth Finance Commission (2021-26). At the same time, there has been a significant reduction in untied grants, from 85% in the Thirteenth Finance Commission to 60% in the Fifteenth Finance Commission. Further, these direct transfers are being used by the central government to marginalise State governments in the name of efficiency, while the tied grants give them more control through central government functionaries and central scheme guidelines.
Third, the larger reason is a reimagination of the welfare state in India that has taken root over the last few years, an overt reliance by political parties on cash transfers of various hues to woo the electorate. And since these were delivered primarily using the Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) platform, the role of gram panchayats as intermediaries for beneficiary selection or grievance redress has reduced significantly. For example, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, which disburses ₹6,000 annually to farmers, operates through direct transfers without the active involvement of panchayati raj institutions. While efficient, this model reduces the local accountability that panchayats traditionally provided.
Fourth, is the rapid urbanisation that India has seen in recent decades. In 1990, nearly three-quarters of India lived in rural areas. This has now decreased to around 60%, and is going down steadily. The consistent trend of urbanisation has meant that the policy focus of development has shifted to India’s cities and towns. Municipal reforms, both of governance and financing, is the main priority of today.
Ways to revive the system
As highlighted, it is evident that over the last decade, the view from the top is increasingly one that treats panchayats merely as last-mile delivery instruments for social sector schemes in rural India. This view of local governance is not conducive to a revival of panchayats in the country.
Of course, electoral politics at the panchayat level and the representation and the power that comes from winning will not allow panchayats to wither away very soon. But local governance in rural India needs to be revived in substantive terms as 94 crore Indians still live in villages. Over 45% of the population is still engaged in agriculture. Rural India — call it Bharat if you will — cannot be overlooked.
With advancements in technology, citizen engagement in local planning, decision-making and accountability processes will deepen. A networked panchayati raj system could play a vital role in bridging the rural-urban divide, for instance, by supporting safe and dignified internal migration, and also supporting both migrants and their families that stay behind.
Another area towards which the role of panchayats could be focused is to play a role in enabling water conservation and renewable energy generation at scale. Panchayats can reclaim their role in the management of common property resources, bringing to bear a mix of scientific practices, traditional knowledge and public finances. Panchayats can also play a key role in implementing community-based disaster risk management programmes, integrating early warning systems, disaster-resilient infrastructure, and capacity-building for residents.
We need to look further out and talk more to people. In order to reestablish the momentum behind local governance reforms and to support what is still a significant proportion of India’s population that lives in its villages, we need to adopt a new vision for panchayati raj in India.
Date: 17-02-25
विरूपित इतिहास के घातक परिणाम
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
संस्कृति समृद्ध समाज की अस्मिता की पहचान का मूल इतिहासबोध है, लेकिन भारतीय इतिहास का योजनाबद्ध विरूपण हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में एएसआइ सर्वेक्षण के दौरान मंदिर और कुओं के अवशेष मिले हैं। संभल कल्कि देव समिति की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट और पतंजलि विश्वविद्यालय की बैठक में घोषणा की गई है कि ऐतिहासिक स्थलों की प्राचीनता का अध्ययन होगा।
कार्बन डेटिंग सहित सभी उपकरणों की सहायता ली जाएगी। ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थलों की जांच अधूरी है। अब तक 68 मंदिर और 19 कुओं सहित ऐतिहासिक महत्व की तमाम सामग्री प्राप्त हुई है। इतिहास का विरूपण केवल संभल में ही नहीं हुआ। देश के अनेक हिस्सों में इतिहास को विकृत करने और सांस्कृतिक तथ्यों को मिटाने की कोशिशें हुई हैं।
मध्यकाल में मंदिर ध्वंस की हजारों घटनाएं ऐसी ही हैं। इतिहास में जय, पराजय, विषाद और प्रसाद साथ-साथ होते हैं। इसमें प्रेरक प्रसंग होते हैं और गलतियां भी। इतिहास का एक भाग अकरणीय होता है। एक भाग करणीय होता है और बड़ा भाग अनुकरणीय एवं विचारणीय। प्रत्येक संस्कृति का अपना इतिहास होता है। इतिहास की अपनी संस्कृति होती है।
वेद, उपनिषद और रामायण-महाभारत इतिहास हैं, किंतु साम्राज्यवादी हितों के पोषक तत्वों ने श्रीराम और श्रीकृष्ण आदि को कल्पना बताया है। वैदिक आर्यों को विदेशी आक्रांता बताया गया। अब यह सिद्ध हो गया है कि आर्य विदेशी नहीं थे और न ही हमलावर। वैदिक पूर्वजों पर सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। वस्तुतः यह सभ्यता वैदिक सभ्यता का विस्तार थी।
आर्य आक्रमण के झूठे इतिहास की पोल खुल चुकी है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को मजबूत करने के लिए भारत को सदा पराजित देश बताया गया। हमारे ऐतिहासिक नायकों की भी उपेक्षा की गई। तमाम इतिहासकार अंग्रेजीराज का औचित्य सिद्ध करने में जुटे थे। उन्होंने भारत को राष्ट्र ही नहीं माना। इस पक्षपातपूर्ण इतिहास में केरल के मार्तंड वर्मा, बंगाल के भास्कर बर्मन, बहराइच (उप्र) के राजा सुहेलदेव के पराक्रम के तथ्य नहीं हैं।
छत्रपति शिवाजी की राष्ट्रभक्ति और पौरुष पराक्रम की उपेक्षा की गई है। वर्ष 1857 में देश में पहले स्वाधीनता संग्राम को ब्रिटिश भक्त इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह बताया। सावरकर ने इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम आंदोलन बताया था। इतिहास विरूपकों ने यही स्थापित किया कि भारत आत्महीन देश है। अंग्रेज और इस्लाम आने के पहले भी भारत पर कई जातियों ने हमले किए थे।
उनके अनुसार भारत कभी नहीं जीता। वे सिद्ध करना चाहते थे कि पराजित बने रहना भारत की नियति है। यह मुस्लिम आक्रमणों से हारा। लंबे समय तक इस्लामी-अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहा, जबकि सच ऐसा नहीं था। इसके बावजूद हम इतिहास में अपने पूर्वजों के पराक्रम के अंश खोजते ही रह जाते हैं। क्या हम अंग्रेजी वामपंथी इतिहासकारों के तथ्यहीन इतिहास पर निर्भर नहीं हैं? तथ्यहीन इतिहास प्रेरित नहीं करता।
छद्म सेक्युलरों ने भारतीय जनता को पराजित मानसिकता में बनाए रखने की मुहिम चला रखी है। सही इतिहास यह है कि भारत ने विदेशी आक्रांताओं का प्रतिरोध किया है। अरबों को इतिहास में विजेता कहा जाता है। इसका दूसरा पहलू बंकिम चंद्र ने लिखा है, ‘अरब एक प्रकार से दिग्विजयी रहे हैं। उन्होंने जहां-जहां आक्रमण किए, वहां-वहां जीते। मगर फ्रांस और भारत से पराजित होकर लौटे।
हजरत मोहम्मद के बाद छह वर्ष के भीतर उन्होंने मिस्र एवं सीरिया, 10 वर्ष में ईरान, फिर एक वर्ष के भीतर अफ्रीका और स्पेन को, 80 वर्ष के भीतर काबुल को, आठ वर्षों के भीतर तुर्किस्तान पर अधिकार किया, लेकिन 300 वर्ष की लंबी अवधि में भी भारत को हस्तगत नहीं कर पाए।’ सेक्युलर लिबरल भारत को अभी भी विभाजित समूहों का देश मानते हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही भारत को राष्ट्र नहीं, बल्कि राज्यों का समूह बताया है। यह तथ्यहीन है। भारत संप्रभु राष्ट्र राज्य है। यहां सभी राज्य भारत के अंग हैं। इसीलिए संसद को किसी राज्य को छोटा या बड़ा बनाने के अधिकार हैं।
इतिहास के विरूपण से राष्ट्र की एकता-अखंडता प्रभावित होती है। इतिहास मार्गदर्शक होता है, लेकिन भारत में यह संभव नहीं हो पाया। यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भी ब्रिटिश इतिहास का अंग बनाया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने ही भारत को राष्ट्र बनाया। गांधीजी ने 1909 में ‘हिंद स्वराज’ में लिखा, ‘अंग्रेजों ने पढ़ाया है कि उन्होंने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया है। यह बात असत्य है। भारत अंग्रेजों के आने के पहले ही एक राष्ट्र था।’ गांधीजी ने अंग्रेजी तर्ज के इतिहास लेखन की आलोचना की है कि उनका इतिहास कोलाहलपूर्ण और युद्ध एवं हिंसा से भरा है।
विरूपित इतिहास में भारत की वीरता का इतिहास नहीं है। सबाल्टर्न इतिहासकार पार्थ चटर्जी के अनुसार देश का इतिहास लिखने के बदले उसके खंडों का इतिहास लिखा जाए, क्योंकि भारत एक इकाई नहीं है। भारत को इकाई न मानना कुत्सित इतिहासबोध है। इतिहास विवेचन में पुरातत्व मुख्य घटक होता है। नदियां भी इतिहास विवेचन की सामग्री हैं।
प्राकृतिक कारणों से नदियों में परिवर्तन होते हैं। शब्द भी प्रमाण होते हैं। पुरातत्व और वैदिक साहित्य में वास्तविक इतिहास की झलक मिलती है। संस्कृति और सभ्यता भी राष्ट्र गठन के मुख्य तत्व हैं। भारतीय संस्कृति में निरंतरता है। ऋग्वेद के रचनाकाल से लेकर समूचा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, शंकराचार्य और आधुनिक काल के स्वाधीनता आंदोलन तक प्रगाढ़ सांस्कृतिक निरंतरता है।
यह स्वागतयोग्य है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन शुरू किया है। सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण भी हो रहा है। इतिहास और विश्ववरेण्य सांस्कृतिक विरासत को संजोने की आवश्यकता है। भारत के इतिहास का पुनर्लेखन समय की मांग है।
Date: 17-02-25
रिश्तों का नया दौर
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले भारत ने जिन उद्देश्यों को हासिल करने की सूची तैयार की होगी, उनमें राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले नए अमेरिकी प्रशासन के साथ सार्थक भागीदारी की बात अहम रही होगी। यकीनन ट्रंप जब अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे थे उसी समय उनके उपराष्ट्रपति म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाषण दे रहे थे। उनके भाषण ने ऐसी कई बातों को प्रभावी रूप से सामने रखा जिनमें नई सरकार यूरोप के अपने सहयोगियों से असहमत थी। मोदी की यात्रा ने यह संदेश देने का प्रयास किया होगा कि दिक्कत कर रहे यूरोपीय देशों के उलट भारत, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आकार ले रहे अमेरिका के लिए कहीं अधिक बेहतर साझेदार है। भारतीय अधिकारी जिस सकारात्मक माहौल की उम्मीद कर रहे थे वह यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में काफी हद तक नजर आया। वक्तव्य में व्यापारिक मुद्दों को लेकर अधिक सहयोगात्मक रुख नजर आया जो नए राष्ट्रपति के वक्तव्यों से अलग है। इसमें व्यापार समझौते पर भी योजना पेश की गई। इस दिशा में पहली बार 2020 में चर्चा हुई थी। बीते चार सालों में द्विपक्षीय रिश्तों में कारोबारी चिंताओं को जिस तरह कम तरजीह दी गई, इसे एक अहम कदम के रूप में देखा जा सकता है।
इसके बावजूद हमें यह समझना होगा कि एक नेता के रूप में राष्ट्र्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी सुनिश्चित तरीके से नहीं कहा जा सकता है। तथ्य यह है कि यात्रा के दौरान ही ट्रंप ने भारत को व्यापारिक मामलों में दुनिया का सबसे अधिक उल्लंघन करने वाला देश बताया और वादा किया कि अमेरिका का टैरिफ ढांचा ‘प्रत्युत्तर’ वाला होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इस बात से ट्रंप का तात्पर्य क्या था। खास तौर पर यह देखते हुए कि उनके कुछ वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य वर्धित करों के लिए समान हालात पैदा करने के उद्देश्य से लगाए गए शुल्क पर भी ‘पारस्परिक’ टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में अधिकारियों के लिए उस स्थिति में समझौते पर पहुंचना मुश्किल होगा क्योंकि जिस राजनीतिक नेतृत्व को वे प्रसन्न करना चाह रहे हैं, व्यापारिक निष्पक्षता पर उसका नजरिया एकदम अलग है।
अन्य संयुक्त वक्तव्यों का परीक्षण भी इसी आधार पर किया जाना चाहिए। यद्यपि स्पष्ट रूप से सहयोग के लिए नए रास्ते बनाने और महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर रक्षा तक पुराने क्षेत्रों का विस्तार करने के प्रयास किए गए हैं लेकिन तथ्य यह है कि अमेरिका को अब एक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बात किसी भी व्यक्तिगत कदम के महत्व को कम करती है और कुछ मामलों में तो सवाल यह भी है कि भारत कितनी जल्दी अमेरिकी पेशकश का लाभ ले पाने में कामयाब हो सकेगा। उदाहरण के लिए बजट में यह वादा किया गया है देश में परमाणु देनदारी व्यवस्था को बदला जाएगा ताकि इस क्षेत्र में निवेश आ सके। ऐसे संशोधनों की समयसीमा और गुणवत्ता के बारे में कभी कुछ ठीक से पता नहीं होता।
अमेरिका की पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों संबंधी नीति की समीक्षा करने और उनका भारत को निर्यात करने की सुर्खियां बटोरने वाली बात ऐसी ही है। अगर ऐसा बदलाव हो भी जाता है, तो यह तय कर पाना आसान नहीं होगा कि भारत कितनी जल्दी नए हथियार प्लेटफॉर्म के लिए बजट से अरबों की राशि की व्यवस्था कर सकेगा। ट्रंप के नए प्रशासन के साथ सहयोग की सबसे तेज और प्रभावी बात ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में होगी जिसके बारे में दोनों नेताओं ने हाइड्रोकार्बन के उत्पादन पर सहमति जताई। यह एक अहम कदम था। भारत को आसान उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे अमेरिका के नए प्रशासन को सहज रियायतें दिलाई जा सकें। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास मजबूत होगा।
Date: 17-02-25
डीप स्टेट, शैलो स्टेट नॉन-स्टेट की बहस
शेखर गुप्ता
अभी 2025 शुरू ही हुआ है और लगता है कि ‘डीप स्टेट’ को ‘वर्ष का शब्द’ करार दे दिया जाएगा। कुछ भी गलत होता है तो ठीकरा डीप स्टेट के सिर फोड़ दिया जाता है। मगर यह कोई मिथक नहीं है। यह हमारे जीवन और शासन व्यवस्था का उतना ही अंग है, जितना शैलो स्टेट और नॉन स्टेट। हमें इन परिभाषाओं की पड़ताल करके देखना चाहिए कि ये किस तरह एक-दूसरे गुंथे हुए हैं। डीप स्टेट अब तमाम लोकतांत्रिक देशों में षडयंत्र सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का जरिया बन गया है। सबसे पहले हमें शब्दकोष या विकीपीडिया में इसकी परिभाषा पर ध्यान देना चाहिए। इसके मुताबिक डीप स्टेट सत्ता का गोपनीय और अनधिकृत नेटवर्क हैं, जो देश के राजनीतिक नेतृत्व से अलग रहकर अपने एजेंडे और लक्ष्य के लिए काम करता रहता है। जाहिर है इसमें नकारात्मकता और साजिश की बू आती है। तो तीन उदाहरण देखते हैं।
1. बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन। यह सड़कों पर हिंसा भरा नेतृत्वविहीन और नाटकीय घटनाक्रम था। इसकी तोहमत अमेरिकी डीप स्टेट के मत्थे मढ़ दी गई। इसे अमेरिकी डीप स्टेट की कामयाबी भी बताया गया और कहा गया कि भारत में भी ऐसा ही करने की योजना है। वजह? बाइडन प्रशासन और अमेरिकी डीप स्टेट नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते।
2. दो साल में अदाणी समूह के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे। इनमें से कई खुलासे संदिग्ध से दिखने वाले शॉर्ट सेलर समूह हिंडनबर्ग ने लगाए, जो जिस तरह आया था उसी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गया। ऑर्गनाइज्ड क्राइम ऐंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) से रकम पाने वाले कई अन्य संस्थानों से भी तमाम खबरें आईं। इंटरनैशनल कंर्सोटियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (आईसीआईजे) भी है। दोनों को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन्स से मदद मिलती है, जिसकी बुनियाद जॉर्ज सोरोस ने रखी थी। सोरोस को वाम रुझान वाला अराजकतावादी कहा जाता है। उन्होंने ही 1992 में बैंक ऑफ इंगलैंड और पाउंड को तोड़ दिया था। 1997 के वित्तीय संकट में कई पूर्वी एशियाई देशों को कमजोर करने का आरोप भी उन पर ही है। इन दोनों संगठनों ने अदाणी के खिलाफ खबरों में मदद की। इसमें साजिश का सिद्धांत यह है कि अदाणी नहीं पर्दे के पीछे से असली हमला मोदी सरकार पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मौजूदा बजट सत्र में कहा भी था कि कई सालों में पहली बार कोई सत्र विदेशी हरकतों के बिना आरंभ हुआ है।
3. तीसरी बात कनाडा और अमेरिका में हुई, जहां भारत शर्मिंदा करने वाले मुश्किल हालात में फंसा था। ये मामले वहां सिख चरमपंथियों की गतिविधियों से जुड़े हैं। दोनों मामलों में अमेरिकी मीडिया ने वैसे ही बढ़चढ़कर खबरें चलाईं, जैसे फाइनैंशियल टाइम्स ने अदाणी मामले में चलाई थीं। कहा जा रहा है कि यह सब संयोग तो नहीं है और जरूर यह डीप स्टेट का काम होगा। अब तो डॉनल्ड ट्रंप, ईलॉन मस्क और उनके साथी भी यही कह रहे हैं।
मगर क्या बांग्लादेश में हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह ‘संभावित गोपनीय और अवैध’ समूहों का काम है, जो अमेरिका सरकार की निगरानी में काम कर रहे थे? अगर आपने पिछले महीने जॉर्ज सोरोस के बेटे की वे तस्वीरें देखीं, जिनमें वह बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिलने ढाका आए थे तो आपका शक पुख्ता हो जाएगा। इसके बाद वह तस्वीर भी देखें जिसमें जो बाइडन यूनुस के साथ गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। अगर हसीना का पतन वाकई अमेरिका के इशारे पर हुआ तो क्या कोई डीप स्टेट अपने दम पर काम कर रहा था? या बाइडन प्रशासन के साथ मिलीभगत थी? ऐसा था तो यह डीप स्टेट की उस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता, जो साजिश सिद्धांत के पैरोकार देते हैं।
ऐसे रहस्यमय और अस्पष्ट परिभाषा वाले संगठन होते हैं जो किसी नियमित सत्ता के उपकरण के तौर पर काम करते हैं। मगर अब उलझाने वाला सवाल है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आप क्या कहेंगे? नॉन-स्टेट एक्टर यानी राज्य की सत्ता से अलग ताकत या डीप स्टेट? पाकिस्तान इन दोनों परिभाषाओं को आसानी से नकार देगा। वास्तव में वे की सत्ता से जुड़े हैं और भारत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।
अदाणी का मामला जटिल हो सकता है क्योंकि हिंडनबर्ग या ओसीसीआरपी की अधिकतर खबरों में अमेरिकी सरकार की सीधी भूमिका नहीं दिखती। तो क्या डीप स्टेट काम कर रहा था? लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने जो कहा वह हिंडनबर्ग से बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला था। अब सवाल है कि हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी राज्य से अलग काम कर रहे थे या उसके साथ मिलकर? या इसका उलट सच है?
और आखिर में भारत को कनाडा और अमेरिका में निज्जर और पन्नुन पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें डीप स्टेट की गतिविधि इसलिए बताया गया क्योंकि अमेरिका और कनाडा के मीडिया का कुछ हिस्सा इन पर ज्यादा सक्रिय था। मगर उसकी तमाम खबरें इन देशों के खुफिया अधिकारियों से मिली जानकारी पर ही थीं। कुछ लोग डीप स्टेट को अफसरशाही, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, सशस्त्र बल, न्यायपालिका, नियामक, चुनाव आयोग और अन्य संस्था मान सकते हैं, जो कई सरकारों के दौरान काम करती रहती हैं। वे कायदे से काम करती हैं, निरंतरता बनाए रखती हैं और विरासत की रक्षा करती हैं। 1996 से 1999 के बीच भारत में प्रधानमंत्री बदलते रहे मगर बेहतरीन नौकरशाहों, सैन्य नेताओं और परमाणु वैज्ञानिकों ने हमारा सामरिक कार्यक्रम जारी रखा, उसकी हिफाजत की और एक शब्द भी बाहर नहीं जाने दिया।
यही व्यवस्था अलग ढंग से भी काम कर सकती है। अगर उन्होंने इतने सालों तक परमाणु परिसंपत्तियों को गोपनीय रखा, शांतिपूर्ण उद्देश्य वाली बताया तो 1998 में उन्हें सैन्य बताते हुए सबके सामने क्यों ले आए? क्योंकि वाजपेयी सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा। जो डीप स्टेट निरंतरता देता है और मोटे तौर पर नीतियों और संप्रभुता के प्रति निष्ठा अटूट रहने का भरोसा दिलाता है वह राजनीतिक नेतृत्व के कहने पर बदल भी जाता है। इसे हम शैलो स्टेट कहते हैं। शैलो या उथलेपन का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि ढलना है। असली ताकत तो उन्हीं के पास होती है। राजनीतिक नेतृत्व उनका इस्तेमाल डीप स्टेट को नियंत्रण में रखने के लिए करता है। शैलो स्टेट कमजोर होता है तभी डीप स्टेट एजेंडा संभालता है। हमने परमाणु समझौते पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर होने के बाद ऐसा होते देखा था। समझौते का ज्यादातर विरोध उनके दफ्तर और विदेश मंत्रालय से लीक हुई जानकारी पर आधारित था। विरोध करने वाले अमेरिका के विरोधी और ऐसे लोग थे, जिन्हें यह समझौता पच नहीं रहा था। यही वजह है कि परमाणु जवाबदेही कानून ऐसा बना जिसने समझौते के लाभ समाप्त कर दिए। मोदी सरकार के बजट में इसे बदलने का वादा किया गया है और मोदी-ट्रंप के साझा बयान में भी इसका जिक्र है। आखिर में नॉन-स्टेट कहां नजर आता है? प्राचीन काल से संप्रभु देश अपना काम निकालने के लिए नॉन-स्टेट कारकों का प्रयोग करते रहे हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के समय के भिक्षुओं से लेकर मध्यकालीन सूफियों तक और अब ऑक्सफैम, ओमिडयार तथा सोरोस तक नॉन-स्टेट कारकों के पास असली शक्ति तभी होती है जब वे राज्य की सत्ता के साथ मिलकर काम करते हैं।
उदाहरण के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) क्या है? यह डीप स्टेट नहीं हो सकती है क्योंकि यह अमेरिका सरकार के हाथ में है। इतनी ज्यादा है कि अब तो मार्को रुबियो ने इसकी सीधी कमान संभालकर इसे विदेश मंत्रालय में जोड़ लिया है। ट्रंप की आपत्ति है कि इस पर वामपंथी विचारकों ने कब्जा कर लिया था, जो इसका इस्तेमाल अमेरिका के हित में नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे थे।
सहस्राब्दियां लांघकर आज के भारत में आएं और पूछें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि यह नॉन-स्टेट संस्था और दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी का डीप स्टेट बताएगी। अगर आप दोनों से सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के बारे में पूछें तो दोनों का जवाब इसके एकदम उलट होगा। शैलो स्टेट के किसी मुखिया का डीप स्टेट दूसरे मुखिया के लिए नॉन-स्टेट कारक हो जाता है।
Date: 17-02-25
एआई के दुरुपयोग की बढ़ती आशंका
देवांशु दत्ता
प्रिंसटन विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक जॉन एरिस्टॉटल फिलिप्स ने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है। इसके लिए उन्होंने केवल उसी जानकारी का इस्तेमाल किया, जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थी। फिलिप्स की मंशा यह साबित करने की थी कि तकनीकी ज्ञान आसानी से उपलब्ध है और उसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है।
अगर आप परमाणु हथियार बनाने का तरीका जानते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको संवर्द्धित रेडियोएक्टिव सामग्री की जरूरत पड़ती है, जो आसानी से नहीं मिलती। हथियार में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरण उन सभी देशों में बनाए जा सकते हैं, जहां कार बनती हैं। फिलिप्स ने वह यंत्र तैयार किया और पूरा हिसाब-किताब लगा लिया। उन्हें परामर्श देने का काम महान शख्सियत फ्रीमैन डायसन कर रहे थे। डायसन ने शोधपत्र को ‘ए’ ग्रेड दिया यानी उत्कृष्ट करार दिया और फिर उसे सार्वजनिक पहुंच से दूर कर दिया।
बाद में उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने यूरेनियम संवर्द्धन करने वाले उपकरण मंगा लिए और परमाणु हथियार बना डाले। ईरान, सीरिया और इराक अंतरराष्ट्रीय दबाव एवं प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं कर पाए हैं। उन्हें ये बम बनाने से रोकने के लिए उनके रिएक्टरों पर हवाई हमले और उपकरणों पर साइबर हमले किए गए हैं। उनके वैज्ञानिकों की चुन-चुन कर हत्या भी की गई है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि फिलिप्स की बात में दम था।
अगस्त 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में गणित पढ़ रहे 20 साल के एक युवक ने फ्यूजर बनाने की ठानी। फ्यूजर एक यंत्र होता है, जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र (ऐसा विद्युतीय क्षेत्र, जो समय के साथ बदलता नहीं) का इस्तेमाल कर आयनों की गति इतनी बढ़ा देता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन हो जाता है। इसमें दो या अधिक परमाणुओं के नाभिक या न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक या अधिक न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन भी निकलते हैं।
परमाणु बम (जैसा फिलिप्स ने डिजाइन किया था और जैसा बम हिरोशिमा पर गिराया गया था) न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जिसमें न्यूक्लियस के टुकड़े कर दिए जाते हैं। इससे निकले कणों से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है।
सितारे और हाइड्रोजन बम फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इनमें पर्याप्त उष्मा यानी गर्मी और दाब के वातावरण में तत्वों को एक साथ दबाया जाता है। उनका रूप बदल जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। फ्यूजन में रेडिएशन बहुत कम होता है और पदार्थ का ज्यादा हिस्सा ऊर्जा में तब्दील होता है। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक गर्मी और दाब की जरूरत होती है।
न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर बहुत आम हैं, जिनमें नियंत्रित तरीके से बिजली पैदा की जाती है। लेकिन अभी तक कोई फ्यूजन रिएक्टर नहीं बना पाया है, जिसमें फ्यूजन शुरू होने के लिए जरूरी ऊर्जा से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
फ्यूजन रिएक्टरों में आम तौर पर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल होता है, जो हाइड्रोजन का अधिक सक्रिय आइसोटोप होता है। आइसोटोप वे तत्व होते हैं, जिनके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो एक बराबर होती है मगर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। ड्यूटेरियम की बहुत कम मात्रा पानी में मिलती है, जिसे आसानी से अलग किया जा सकता है। भारत में करीब 25,000 रुपये में 100 ग्राम ड्यूटेरियम वाटर मिल जाता है, जो कई प्रयोगों के लिए पर्याप्त होता है।
फ्यूजर में दो गोलाकार ग्रिड इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका केंद्र तो एक ही होता है मगर जिनके विद्युत विभव (इलेक्ट्रिक पोटेंशियल) में बहुत अंतर होता है। जब ड्यूटेरियम गैस या ड्यूटेरियम वाटर की भाप को इनके बीच रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटेरियम आयनों को तेजी से केंद्र की तरफ धकेलती है, जिससे आयन आपस में टकराते हैं और कभी-कभी फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजर का इस्तेमाल शोध, शिक्षा में और न्यूट्रॉन के स्रोत के तौर पर प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में होता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के जिस छात्र का जिक्र हमने ऊपर किया था उनका नाम हुदैफा नजूरदीन है। श्रीलंका के हुदैफा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुदजा कहा जाता है। हुदजा को न तो भौतिकी आती है और न ही हार्डवेयर के बारे में कुछ पता है। हुदजा ने एंथ्रॉपिक के एआई क्लॉड प्रोजेक्ट्स से मदद ली और डाक से कल-पुर्जे तथा ड्यूटेरियम वाटर मंगाकर फ्यूजर तैयार कर लिया। उन्होंने 36 घंटे तक इसका सीधा प्रसारण किया और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर इसका तकनीकी ब्योरा भी दिया है। क्लॉड की मदद से इस शोध में कुल 51 घंटे लगे और लार्सन ऐंड टुब्रो के एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने के सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने बहुत कम समय में इसे कर दिखाया (बेशक हुदजा ने शादी नहीं की है)।
क्लॉड प्रोजेक्ट्स में यूजर किसी काम से जुड़े शब्द, फोटो और जानकारी का भंडार या रिपॉजिटरी तैयार कर सकते हैं। जैसे-जैसे रिपॉजिटरी में और जानकारी जुड़ती जाती है, मॉडल की ट्रेनिंग बेहतर होती जाती है।
क्लॉड इस शोध एवं विकास में अपनी मर्जी से नहीं आया था। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को परमाणु ऊर्जा पर चर्चा करने से रोका जाता है। फ्यूजर बनाने में बहुत जोखिम है। हुदजा जल-भुन सकते थे या तगड़े रेडिएशन के शिकार हो सकते थे। मगर हुदजा ने क्लॉड की सुरक्षा में सेंध लगा लिया। उनके प्रोजेक्ट में भौतिकी के जानकारों के साथ ई-मेल थे, पुर्जों की सूची थी, स्प्रेडशीट थीं, किताबों के अंश थे और चित्र भी थे। उन्होंने छोटी-छोटी बारीकियों पर सवाल किए थे। आखिरकार उन्हें मनचाही जानकारी मिल गई और उनकी जान भी नहीं गई।
हुदजा उस पीढ़ी से आते हैं, जो एआई का खूब इस्तेमाल करती है। वह किताबों की पीडीएफ फाइल क्लॉड या चैटजीपीटी में डालकर पढ़ते हैं और पढ़ते-पढ़ते एआई से सवाल भी पूछते रहते हैं। वह एआई को ग्रैनोला की तरह इस्तेमाल करते हैं और लेक्चर के ट्रांसक्रिप्शन तैयार करा लेते हैं। वह इंजीनियरिंग की प्रक्रियाओं को पेशेवर तरीके से समझने के लिए ग्लोबल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं।
हुदजा को पता है कि एआई को झांसा देकर संवेदनशील विषयों की जानकारी कैसे पाई जा सकती है। जिन लोगों को एआई बहुत सहज लगता है, उनमें से कुछ ने व्यावसायिक ड्रोन्स के सैन्य इस्तेमाल के बारे में पूछा है, ऑटोमैटिक हथियारों की 3डी प्रिंटिंग, देसी बम बनाने के तरीकों, गति महसूस होते ही चलने वाले हथियारों, फेंटानिल बनाने के तरीकों और बिना तकलीफ खुदकुशी के रास्तों की जानकारी भी खंगाली है। एआई में फ्रीमैन डायसन की तरह नैतिकता नहीं है। ओपन सोर्स एआई को इस्तेमाल करने वाले कोड बदलकर सुरक्षा की कोई भी दीवार गिरा सकते हैं। ऐसे एआई प्लेटफॉर्म के आने के बाद तो कुछ भी हो सकता है।
भारत पर अमेरिकी उम्मीदों का नया भार
आलोक जोशी
भगवती चरण वर्मा की मशहूर कहानी है- दो बांके।
लखनऊ के दो बांके लंबे समय तक सड़क पर मजमा जुटाए रहते हैं, भिड़ने की तैयारी करते हैं, करीब-करीब भिड़ ही जाते हैं। मगर आखिर में हाथ मिलाकर वापस अपने-अपने इलाके को ही अपना बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं या फिर दो बड़े नेताओं की मुलाकात भी कुछ ऐसा ही मंजर बांधती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सौदेबाजी या मोल- भाव के मामले में मोदी उनसे इक्कीस ही पड़ते हैं। आप इस बात को गंभीरता से भी ले सकते हैं और यह भी मान सकते हैं कि यह वैसी ही बात है, जैसी किसी सौदे के बाद दुकानदार ग्राहक से करता है। सच बात तो यही है कि शक्ति संतुलन के अलावा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मतलब अब सिर्फ सौदेबाजी, लेन-देन और अपने- अपने व्यापारियों का भला करना ही है। व्यापारियों का भला करने का मतलब उनके साथ जुड़े हजारों-लाखों लोगों के रोजगार व कमाई का ख्याल रखना भी है और अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत की चिंता भी।
पहले ऐसी यात्राओं पर राष्ट्र प्रमुखों या प्रधानमंत्रियों के साथ उद्योगपतियों और व्यापारियों का एक बड़ा काफिला भी चलता था। पिछले तीस चालीस वर्षों में जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते थे, उनके साथ वहां की बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक और अफसर भी होते थे । उन दो-तीन दिनों में भारत के फिक्की, सीआईआई जैसे संगठन भी बहुत व्यस्त हो जाते थे, अपने-अपने सदस्यों के सौदे करवाने के लिए। नेता जनता के सामने बड़ी-बड़ी बातें करते थे, मगर पर्दे के पीछे उनके अधिकारी हिसाब लगा रहे होते कि इस दौरे में कितने सौदे हुए और कितना नफा-नुकसान रहा।
मगर अब तस्वीर बदल गई है। खासकर ट्रंप के दौर में अब वह खुलेआम अपनी कंपनियों के नाम लेकर उनकी पैरवी करने से नहीं कतराते। मजे की बात है कि एक तरफ ट्रंप ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नारा दोहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी जमीन पर खड़े होकर ही हुंकार भर दी, ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन ।’ सामान्य दृष्टि से देखा जाए, तो दोनों आमने- सामने खड़े दिखते हैं। मगर क्या अमेरिका और भारत, दोनों एक साथ महान नहीं हो सकते ? दरअसल, इस बार कुर्सी संभालने के पहले से ही ट्रंप के साथ टैरिफ या सीमा शुल्क का मुद्दा जुड़ा हुआ है और अब वह लगातार बड़ा होता जा रहा है। उनका ताजा एलान है, परस्पर सीमा शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ), यानी जो हमारे साथ जैसा करेगा, हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। मतलब यह हुआ कि जो देश अमेरिका से आयात पर जितनी ड्यूटी लगाएगा, उसे अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट पर उतनी ही ड्यूटी भरनी होगी, लेकिन इसका एक अन्य पहलू भी है।
उदारीकरण के पहले का भारत जिन लोगों को याद है, उन्हें पता है कि विदेश से आने वाली चीजें कितनी महंगी और दुर्लभ होती थीं। आज भी जैसे ही किसी चीज पर कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, उसके खरीदार परेशान होने लगते हैं। अब अगर आम इस्तेमाल की चीजों पर भारी ड्यूटी का भार पड़ा, तो क्या होगा ? इसका सीधा जवाब है कि महंगाई बढ़ेगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी महंगाई परेशानी का कारण है, मगर अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में तो महंगाई आपदा जैसी होती है, क्योंकि वहां के लोगों को इसकी आदत नहीं है।
जैसे को तैसा टैरिफ वाले एलान से भारत में हड़कंप सा मचा हुआ है। कुछ विशेषज्ञों ने तो हिसाब जोड़कर बता दिया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो सकता है। यह चिंता की बात है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझीदार है। भारत के कुल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही जाता है, लेकिन अमेरिका की नजर से देखें, तो उसके ग्राहकों की लिस्ट में भारत दसवें नंबर पर आता है। जाहिर है, ट्रंप इस सूरत को बदलना चाहते हैं। वैसे भी, इस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि चीन के बाजार में घुसना बाकी दुनिया के लिए बेहद मुश्किल है।
ट्रंप से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि साल 2030 तक भारत-अमेरिका व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ट्रंप की नजर इस पर है कि भारत जितना माल बेचता है, उतना खरीदता क्यों नहीं? वह चाहते हैं कि भारत- अमेरिकी व्यापार में अमेरिका का घाटा पाटा जाए। ट्रंप चाहते हैं, दोनों देशों में करीब-करीब बराबर रकम का लेन-देन हो । अब अगर दोनों देशों को आपसी व्यापार बढ़ाना है, तो जाहिर है, दोनों अपना-अपना लाभ देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संसाधन और शायद सबसे बड़ा हथियार भी है। दोनों देशों में सहमति हुई है कि इस पर मिलकर काम किया जाएगा। यह आगे चलकर बहुत बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। हथियारों, लड़ाकू विमानों की खरीद और युद्धक क्षमता के मामले में भी अमेरिका से भारत को काफी सहयोग की जरूरत है और उसके रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। रक्षा सहयोग के दस साल के एक फ्रेमवर्क’ पर इसी साल हस्ताक्षर होंगे, ऐसा वादा किया गया है और यह भी कि रक्षा खरीद के मामले में भी दोतरफा खरीद की संभावनाएं तलाशने पर बातचीत शुरू की जाएगी। यह बड़ी बात है कि रक्षा उत्पादन में लगी भारतीय कंपनियों को अमेरिका में भी बाजार मिल सकता है।
अमेरिका की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अब वह तेल और गैस जैसी चीजों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। यह भारत की सबसे बड़ी जरूरत है और अमेरिका बाकी बाजार से बहुत महंगा तो बेच नहीं सकता। तो व्यापार बढ़ने में दोनों ही देशों का लाभ है, और ऊंची ड्यूटी की कीमत दोनों देशों में जनता को ही चुकानी पड़ेगी। ट्रंप टैरिफ को सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक रुख दिखाया है। प्रधानमंत्री के न्योते पर कुछ समय बाद उन्हें भारत आना है तब तक जमीन पर काफी कुछ बदल चुका होगा और दोनों तरफ से तैयारी भी हो चुकी होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि तब वह कुछऐसी खुशखबरी लेकर आएंगे, जैसी इस दौरे के पहले भारत की तरफ से ड्यूटी घटाकर उनको दी गई थी।
ट्रंप खुद एक व्यापारी हैं और यह बात समझते हैं कि भारत और अमेरिका जैसे देश के बीच आज के हालात में बराबर का व्यापार तो शायद नहीं हो पाएगा। हां ! बराबरी का व्यवहार अवश्य हो सकता है और इसकी उम्मीद दोनों ही देशों को रखनी चाहिए।