17-01-2023 (Important News Clippings)

17 Jan 2023
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Expand The Middle

India’s middle classes need better public servixces. Only then will they grow faster & have meaningful impact.

TOI Editorials

Nirmala Sitharaman recently said that she is from the middle class and therefore identifies with it. With her fifth budget speech scheduled on February 1, she pointed out that GoI had not levied new taxes on the middle class. Instead, it prioritised urban infrastructure such as metro projects. Given India’s narrow income tax base, middle class aspirations and anxieties often come into focus ahead of the budget.

How large is the constituency? Thinktank PRICE pegs middle class households as ones that earn an income of Rs 5-30 lakh a year. PRICE estimated they make up 30% of all households in 2020-21. That’s roughly in line with what tax data shows. In 2018-19, on an admittedly narrow individual income tax base of about 56 million returns filed, individuals with income in the range of Rs 5-25 lakh numbered around 19 million, or 34%. The data on the tax base is out of sync with consumption patterns, which suggests that the potential size of the middle class is much larger.

It leads to Sitharaman’s second observation about investments in public infrastructure. There’s a mismatch between what different levels of government show as investment and public perceptions about their quality of life. Plenty of anecdotal evidence suggests that an increasing proportion of the middle class rely on private provision of basic services such as transport, healthcare and education. This trend leads back to questions about the tax base as economist Devesh Kapur suggests that when middle classes “exit” and move towards private provision of basic services, it has an adverse effect on the inclination to pay taxes.

In a separate study on the middle class, Kapur and his co-authors tried to gauge the size of the middle class by asking people to self-identify. Almost half of India describes itself as middle class, a phenomenon that’s sharper in urban areas. Poor urban governance architecture not only limits the impact this class can have on politics, it also makes it harder for individuals to cross the Rs 5 lakh income threshold. The middle, which benefitted from liberalisation, needs to grow faster.


Be Wise, Centre & SC

Better than court’s stand & GOI’s proposal is revising the collegium’s memorandum of procedure.

TOI Editorials

Union law minister Kiren Rijiju’s letter to CJI DY Chandrachud seeking representation for GoI in the collegium, and consultations with states, signals another front being opened in the Centre-Supreme Court standoff. The collegium system is the outcome of the Third Judges Case of 1998, which envisioned procedures for appointment of SC and high court judges. Subsequently, a Memorandum of Procedure (MoP) was finalised following consultations between the Centre and SC. The only way GoI’s new proposal can be implemented is if SC agrees to revisit the Second and Third Judges Cases. But this is abad idea: It is Parliament that must do the law-making.

Making Parliament into a bystander while the executive proposes and the judiciary decides how to frame the law is bad form. This newspaper has argued for a National Judicial Appointments Commission and believes it deserves another chance. The constitution bench that scrapped NJAC did so without having the benefit of seeing it work. GoI, surprisingly, hasn’t made another attempt to re-enact NJAC. Perhaps, SC can be persuaded this time to watch NJAC at work before inevitable legal challenges to it are taken up. After all, such wait-and-watch has been the SC modus to challenges against demonetisation, electoral bonds, Article 370, CAA, etc.

An alternative course is to revise the MoP as directed by the five-judge NJAC bench in a subsequent order. This order laid special emphasis on making the collegium more transparent through appropriate revisions to the MoP through recording minutes of collegium discussions including dissension, setting up secretariats for each HC and SC for better management of the process, clear eligibility criteria for appointment to HCs and SC, and a mechanism to deal with complaints against judgeship candidates. Since Centre’s primary concern about the present collegium system appears to be the lack of transparency, the MoP revision, which has stalled for over six years over relatively minor disagreements, should be revived. The current standoff is creating unnecessary tensions, and mustn’t affect filling of judges’ vacancies. May wise judgment prevail.


Hills, Stop Copying The Plains

Joshimath shows we need a radically different growth model for Himalayan states.

Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

What is unfolding in Joshimath is a tragedy. But this tragedy is not due to climate change; climate change-linked extreme events may have exacerbated the situation, but the sinking of Joshimath is our doing.

The fact is this disaster is not unexpected; it was foretold. Over 50 years, the sinking of Joshimath has been documented by multiple committees of the Supreme Court and the Union and state governments. They warned against haphazard urbanisation, large-scale hydropower development and cutting of hills to widen roads. But time and again, their warnings were ignored.

The result is that the fate of Joshimath is sealed. Even with engineering solutions, a part of this historic city will have to be abandoned, and the rest will struggle to survive. So, how have we reached this stage, and how do we prevent many more Joshimaths in the future?

It is important to understand that Joshimath is a symptom; the disease is the strong push in the Himalayan states to replicate the development model of the plains – big infrastructure projects, wider roads, and high-rise buildings. It is this model that is seriously compromising their environmental security.

Let’s look at the hydroelectric projects (HEPs) in Uttarakhand.

The state presently has 39 large and small HEPs with an installed capacity of 3,600 MW.

In addition, there are 25 HEPs worth 2,400 MW capacity under construction.

So, in a couple of years, Uttarakhand will have 64 HEPs of 6,000 MW capacity.

But what is existing and under construction is just a fraction of what is being planned.

There are 180 HEPs of 21,200 MW capacity in the pipeline.

Many have already obtained environmental clearances from the environment ministry and state agencies.

Even if we assume that only half of these projects reach fruition, Uttarakhand will have 150 HEPs, and its hydropower capacity will increasefourfold from the present.

This is plainly unsustainable. Scientists have warned against building hydropower without comprehensive studies, and government committees have recommended scrapping HEPs. Yet, many projects with questionable feasibility continue to be constructed. Take the case of the Tapovan Vishnugad HEP, which is blamed for the aquifer breach at Joshimath.

Construction of the 520 MW Tapovan project began nearly 17 years ago and was scheduled to be completed in 2013.

But, almost a decade later, the project is still ‘under construction’.

Its price tag has more than doubled.

Moreover, this project has been damaged by floods twice – in 2013 and 2021.

In 2021 floods caused by an unprecedented avalanche, nearly 200 people died, and many were workers at the project site.

Tapovan Vishnugad exemplifies the risk of large-scale infrastructure development without proper assessment.

It is well-known that the Himalayas is one of the most unstable mountain ranges and is prone to natural disasters. On top of this, global warming is profoundly impacting the geology and hydrology of the region. Data shows that 90% of earthquakes, most landslides and a large proportion of cloudbursts in India occur there.

With massive infrastructure development and more people living in vulnerable areas, the economic and ecological losses are mounting and will continue to grow unless we make fundamental changes in the development paradigm.

Change the model

The first change is to stop copying the plains. The domain of environmental science tells us that every place has a carrying capacity. Once this capacity is exceeded, ecological destruction ensues.

Himalayas have a much lower carry

ing capacity than plains and thus can sustain much lower human pressure.

Therefore, better planning and enforcement are essential to ensure that the carrying capacity is not breached.

But unfortunately, the institutions which can ensure this, like the town and country planning (TCP) department and the environment department, are weak and ineffective in hill states.

In Uttarakhand, for instance, the TCP department is operating with minimal staff and resources, and the reorganisation of the department has not been done since the bifurcation from Uttar Pradesh. Without solid planning and enforcement, the Himalayan states are doomed.

The second is to practise an alternate model of development, an immediate requirement in the tourism sector. It is projected that 250 million tourists will visit these states by 2025; the number was 100 million before the pandemic. This massive growth will exacerbate water scarcity, worsen air quality and lead to forest and land degradation.

But there is an alternative to this unsustainable tourism – high-value sustainable tourism. We can follow the example of Bhutan, which has capped the number of travellers by imposing a sustainable development fee of $200 per day. A part of this fee goes into environmental protection and enhancing livelihood for local residents. A similar sustainable tourism policy is required for our Himalayas too.

Lastly, in this era of climate change, Himalayan states can create a large number of jobs in the environment sector – biodiversity conservation, high-value organic farming, sustainable forestry, glacier and water body protection etc. And they can be incentivised by the rest of the country to do this.

This is because they are major water sources that sustain the plains, and their glaciers, forests and biodiversity are essential for the country’s ecological security. While some progress has been made on payments for ecosystem services, a lot more needs to be done so that these states can develop and prosper without destroying themselves.


Opposition to Remote Voting to Hit Migrants

ET Editorials

The objections by 16 opposition parties to the Election Commission’s (EC) proposal to introduce a remote voting machine (RVM) is unfortunate. The proposal would allow people to vote without having to travel to the state in which they are registered. It is an important measure to ensure that every citizen has the opportunity to cast their vote. Concerns raised by political parties and other stakeholders must be addressed and the integrity of the process assured. Rather than oppose, the opposition parties should engage to ensure a robust system.

The proximate driver for the RVM are migrant workers. The EC’s proposal will make it possible for anyone who lives outside the state in which they are registered to exercise their franchise in another state. Therefore, the arguments by the Opposition that difficulties of establishing a definition for migrant workers would render this system problematic has little basis. In opposing the move, the Opposition led by the Congress is supporting the functional disenfranchisement of a large group of people, particularly poor migrant workers. At a conservative estimate, India has about 400 million migrant workers. For the most part, migrant workers have to make the tough choice between giving up their poorly paid daily wage work and exercising their right to vote.

The EC is taking the right steps to address the concerns raised. It is no different from the efforts it made with the introduction of electronic voting machines (EVM). The EC should also discuss the measures it proposes to ensure the integrity of the process and the votes. The EC’s efforts to ensure that everyone is able to cast their vote is commendable. Hopefully, the Opposition will see the error of its ways and give up its agenda of disenfranchising the poor.


Leading from the front

India must amplify the views of the Global South as president of the G20 summit.


The Government’s summit for developing nations, called the “Voice of the Global South Summit”, as its first big leadership-level G20 event, is an extremely important signal. It is also a departure from New Delhi’s looking towards the “high-table” of global leadership, involving its relationship with the UNSC P5 and G-7 (the most developed economies), to focusing on a more just view of the world and how the developing world is being affected by global inequities. In his opening remarks at the virtual summit, Prime Minister Narendra Modi explained the reasons for the shift: how “challenges of the COVID pandemic, rising prices of fuel, fertilizer and foodgrains, and increasing geopolitical tensions have impacted our development efforts”. External Affairs Minister S. Jaishankar too spoke of India’s need to envision a common future with the Global South and acknowledge India’s “common past” with the Global South, many of whom have suffered colonialism. Over 10 different sessions, India and representatives of 125 countries, of the 134 that make up the G-77, agreed that the key issues include the fragmentation of the international landscape, shortages in grain exports, oil and gas, and fertilizer as a result of the Ukraine war, and terrorism. Of note was Mr. Modi’s push for “human centred” globalisation countering the “first world’s” view of expediting climate change goals at the cost of development, ensuring immigration and work mobility for skilled populations of the global south, and resilient renewable energy access. The summit appears to mark a reset in India’s foreign policy outlook in its year as G20 president: one which has made the Government reclaim the true meaning of non-alignment, in the wake of the Ukraine war where it refused to take sides. Minister of State for External Affairs Meenakshi Lekhi’s visit to Cuba as it took over G77 chairpersonship (a grouping India has shunned) and the invitation to the President of Egypt, a NAM co-founder, as Republic Day chief guest were significant too.

Of note were some of the summit’s exclusions: Pakistan and Afghanistan. Of note too was the inclusion of Myanmar, whose junta regime has not been recognised but with which India has chosen to forge closer ties. It is hoped that the collective South-South understanding of global issues will lead to a more inclusive meeting at the summit level, particularly with reference to South Asian and the subcontinent’s regional problems. It is also of note that the grouping did not release a common or joint statement, and much of the narrative on outcomes is built on what Mr. Modi and Mr. Jaishankar said. For India to be heard as the ‘Voice of the Global South at the G20’, it must reflect on the aspirations of the other nations and amplify them, as a true leader of the developing world at the G20 summit later this year.


इस उभरती सामाजिक परिस्थिति से कैसे निपटें


रोज 500 लोग नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। यह संख्या हर साल बढ़ रही है। उनमें से अधिकांश बूढ़े मां-बाप को भाग्य भरोसे छोड़कर अपना ‘भविष्य संवारने’ के लिए यह कदम उठा रहे हैं। यह एक नई खतरनाक व्यक्तिगत – पारिवारिक-सामाजिक परिस्थिति उभर रही है। विदेश में पारिवारिक संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं रहे हैं, जितने भारत में। इसका कारण सांस्कृतिक-नैतिक तथा हद तक देश का कृषि-प्रधान (यानी संयुक्त परिवार) होना भी था । इससे अलग पश्चिमी देशों में बच्चे को किशोरावस्था तक पालना एक अभिभावक की मात्र कानूनी जिम्मेदारी होती है । बच्चा भी स्वतंत्र जीवन जी सकता है, क्योंकि इसके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और काम उपलब्ध है। श्रवण कुमार के किस्से वाले भारत में मां-बाप अपना पेट काट कर बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने सुख में कटौती कर कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाते हैं। वे बेटे के अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आधुनिक दौर में पाया गया है कि उसी शहर में बेटा शादी करने के बाद अलग मकान/फ्लैट लेता है और शुरू में तो मां-बाप से संपर्क रखता है लेकिन कालांतर में व्यस्तता या बच्चों को पालने के नाम पर इस संबंध को लोकलाजवश मात्र औपचारिकता तक सीमित कर देता है। आर्थिक विपन्नता, बुढ़ापा और बढ़ता भौतिकतावाद शायद भारत में करोड़ों वृद्ध मां-बाप को एक नए भावनात्मक संकट-जनित अवसाद में ले जा रहा है। नए दौर में भारतीय पारंपरिक संस्थाओं जैसे परिवार, अटूट वैवाहिक बंधन और संबंधों की प्रगाढ़ता आज की सबसे बड़ी जरूरत है।


क्या ‘एआई’ इंसान की निजी पहचान पर हावी हो जाएगी ?

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

इतिहास 2022 को कैसे याद करेगा? वैज्ञानिकों द्वारा न्यूक्लियर फ्यूशन में असाधारण उपलब्धियों के लिए? दिसंबर 5, रात एक बजे कैलिफोर्निया की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को मिली असाधारण सफलता के लिए? या शायद इससे भी बड़ी घटना के लिए। अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री लॉरेंस समर्स क्या मानते हैं? उनका मत है, चैटबाॅट्स (चैट जीपीटी) की उपलब्धि, मानव इतिहास में प्रिंटिंग प्रेस, बिजली, पहिया और आग की खोजों की तरह है। ओपन एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) द्वारा विकसित यह चैटबॉट्स खास विषय पर प्रवाहमय, स्पष्ट और प्रासंगिक सामग्री तैयार कर सकता है। उपयोगकर्ता को निजी सूचनाएं दे सकता है। रिपोर्ट लिख सकता है। भारी-भरकम जटिल चीजों का सारांश बना सकता है। कठिन शोधपत्रों-लेखों का सार बताकर वैज्ञानिकों-शोधकर्ताओं की मदद कर सकता है। आगे शोध का विषय सुझा सकता है। यानी अब मशीनें सृजन की भूमिका में हैं। अब तक इंसानी मस्तिष्क का ही रचनात्मकता (सृजन) पर एकाधिपत्य था। हर इंसान अलग तरह का। पर अब जीवन, समाज या व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग जितना बढ़ेगा, विशेषज्ञ बताते हैं व्यक्ति की निज पहचान गौण होगी। यानी मनुष्य पर भारी मशीन।

कार्तिक होसनागर (व्हार्टन विश्वविद्यालय) शोधों का निष्कर्ष बताते हैं, आज इंसान मोबाइल या कम्प्यूटर पर ‘एलगोरिदम’ के अनुसार अनेक निर्णय लेता है। अमेजन पर एक तिहाई क्रय इसके तहत हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर लोग 80 फीसदी समय ‘एलगोरिदम’ आधारित निर्णयों के तहत बिताते हैं। 90 फीसदी समय यूट्यूब पर इसके अनुसार गुजरता है। डेटिंग एप्स के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। अब एआई, सॉफ्टवेयर कोड विकसित करने की भूमिका में है। ग्राफिक डिजाइन भी। शायद किताबें लिखने में भी सक्षम। इस तरह ‘एलगोरिदम’ आज जटिल (कठिन) या उलझे सृजनात्मक काम श्रेष्ठ तरीके से करने की स्थिति में है।

एआई के विकास का लक्ष्य यह है कि मशीनें, मनुष्य की प्रतिभा, सृजन व रचनात्मकता के बराबर हों। क्या संसार उस मुकाम पर पहुंच गया है? पूरी तरह नहीं। महज 60 वर्षों में मशीनें मनुष्य के समकक्ष आ चुकी हैं। पहले कम्प्यूटर्स सामान्य पहेलियां सुलझाते थे। फिर शतरंज में श्रेष्ठ इंसानी मस्तिष्क को हराया। अब मानव के एकाधिकारवाले क्षेत्र ‘सृजन’ में एआई मौजूद है।

पर एआई के अनेक विशेषज्ञों ने इसकी चुनौतियों-कमियों पर तत्काल गम्भीर सवाल उठाए। इससे मेटा एआई चैटबॉट गैलेक्टिका- जो इस चैटबॉट के विकास के पीछे है- ने इसे वापस ले लिया है। नवम्बर मध्य में यह प्रयोग में आया। तीन दिनों में वापस हुआ। वैज्ञानिक और राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका से। यह सवाल भी संसार के सामने है कि मानव मूल्यों, नैतिक आग्रहों से कितना रिश्ता इस मशीनी संसार का होगा? विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एआई के लिए बड़ा सख्त कानूनी प्रावधान चाहिए। युवाल हरारी ने कहा है कि नई तकनीक के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम जरूरी हैं। एआई और बायोइंजीनियरिंग के लिए, खासतौर से।

विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस तकनीक से डाटा एंट्री, डाटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, उत्पादन और परिवहन क्षेत्रों में रोजगार घटेंगे। लिखने या रिपोर्ट तैयार करने के काम भी एआई निपुणता से करेगा। लिंक्डइन संस्थापक रेड हाफमैन भी मानते हैं कि महज पांच सालों में बाजार-दफ्तरों का स्वरूप बदल जाएगा। अधिकतर काम एआई द्वारा होंगे। उनका मानना है कि गाना लिखने, डॉक्टर का पुर्जा, मीडिया या शोधकर्ताओं के लेख, वकील की कानूनी शीट, कलाकार की तस्वीर बनाने में मशीनें अग्रणी होंगी। इससे नौकरियां खत्म नहीं होंगी पर नौकरियों का बाजार बदल जाएगा। एआई से स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव के द्वार पर दुनिया है। खासतौर से भारत में इसके इस्तेमाल से गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना संभव होगा। एआई प्रगति ने संसार को सभ्यता व इतिहास के नए मुकाम पर पहुंचा दिया है।


वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में उभरता भारत

श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )

तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत भी इस भूमिका को विस्तार एवं गहराई देने में जुटा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीते दिनों नई दिल्ली में ‘वाइस आफ द ग्लोबल साउथ समिट’ का वर्चुअल आयोजन हुआ। भारत के आमंत्रण पर करीब 125 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यह इस बात का भी प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और मान्यता लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन से पुन: स्पष्ट हुआ कि भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों की आवाज उठाना चाहता है, जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। सम्मेलन में जुटे विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि ‘आपकी आवाज ही भारत की आवाज है और आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं।’ वहीं विदेश सचिव वीएम क्वात्रा ने कहा कि भारत की जी-20 मेजबानी के दौरान यह दावा अवश्य किया जा सकता है कि उसने न केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मंत्रणा की, बल्कि संपूर्ण विकासशील दुनिया की भावनाओं और विचारों का भी प्रतिनिधित्व किया।

स्पष्ट है कि इन बातों से प्रतिभागी देशों में भारत के प्रति भरोसे का भाव बढ़ा होगा। इसकी पुष्टि अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के बयानों से भी हुई, जिन्होंने स्वीकार किया कि गरीब और वंचित देशों को इसी प्रकार एकजुट होकर मंच पर लाया जाए तो वे समृद्धि के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यही सहमति बनी थी कि विकासशील देशों (जी-77) की ‘संयुक्त समझौता वार्ता क्षमता’ में बढ़ोतरी हो और अपने संख्याबल के आधार पर वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। ऐसे में यह संतोष की बात ही कही जाएगी कि भारत ने इस समूह के अधिकांश देशों के लिए यह आयोजन किया और इन देशों ने इसे सफल बनाया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ते हुए कहा कि बीसवीं सदी में ‘हमने एक दूसरे की सहायता की और साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था’ और आशा व्यक्त की कि ‘हम यह मुहिम दोबारा चलाकर इक्कीसवीं सदी में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी।’

वास्तव में, नई विश्व व्यवस्था दशकों से विकासशील देशों की मांग रही है। विकसित देशों द्वारा गरीब राष्ट्रों का आर्थिक शोषण, उनके आंतरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप और वैश्विक व्यापार एवं निवेश नीतियों में उन्हें लाभ से वंचित रखने की संस्थागत चालों से अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती गई है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही गरीब देशों की आवाज उठाई है। हालांकि, वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे ‘ग्लोबल साउथ’ यानी वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताएं अलग हैं। पूर्व की भांति अब पश्चिमी साम्राज्यवाद और प्रत्यक्ष आधिपत्य नहीं रहा। दूसरी ओर चीन महाशक्ति बनने की राह पर है। विकासशील देशों मे उसका बोलबाला पश्चिम से अधिक है। विकासशील देशों के भीतर भी भिन्नता दिख रही है, क्योंकि ‘गरीब देश’ और ‘उभरती अर्थव्यवस्थाएं’ अलग-अलग दिशा में हैं। चीन अपनी सुविधा से कभी खुद को ‘विकासशील’ देशों में रखता है तो कभी उनके विरुद्ध ही मोर्चा खोल लेता है। चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब 13 हजार डालर है, लेकिन वह ग्लोबल साउथ की आड़ लेकर विकासशील देशों के नाम पर अमेरिका और यूरोप से टकराव मोल लेकर अपने हित साधता है। वहीं भारत जैसी उभरती शक्तियां पश्चिमी शक्तियों से गठजोड़ कर चीनी विस्तारवाद को रोकने में लगी हैं। इस परिदृश्य में वैश्विक दक्षिण की जटिलताएं और बढ़ जाती हैं।

चीन के उलट भारत का रवैया विकासशील देशों को हथियार के रूप में इस्तेमाल न कर, उन्हें सशक्त करने का है। इसकी वजह भारत की परंपराओं और मूल्यों के साथ ही वह दृष्टिकोण भी है, जिसमें भारत अपनी प्रगति को विकासशील देशों की नियति के साथ जोड़कर देखता है। आज भारत-अफ्रीका व्यापार करीब 90 अरब डालर तक पहुंच गया है, तो भारत-दक्षिण अमेरिका व्यापार 50 अरब डालर के स्तर तक पहुंच गया है। जहां पश्चिमी शक्तियों और चीन ने पिछड़े देशों से बेहिसाब प्राकृतिक खनिज लूटने और उनकी अंदरूनी राजनीति में आग लगाकर उस पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकने से परहेज नहीं किया, वहीं भारत का रवैया वहां मानव संसाधन विकास और आमजन के जीवन में सुधार केंद्रित परियोजनाओं पर आधारित रहा है। ‘ग्लोबल साउथ’ में ऐसा एक भी देश नहीं, जिसे भारत ने प्रताड़ित किया हो। वहीं चीनी उत्पीड़न का रवैया जगजाहिर है। दुनिया को अब चीनी कर्ज जाल का फंदा समझ आने लगा है कि इसके माध्यम से ड्रैगन इन देशों को निगलने पर आमादा है। चीन की इसी रणनीति पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ‘ऋण का बोझ बढ़ाने वाली परियोजनाओं से मांग-संचालित परियोजनाओं की ओर परिवर्तन’ का प्रस्ताव रखा और ‘विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण’ का आह्वान किया। भारत भी अपनी किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकी विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के साथ साझा करने को तत्पर है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन में शामिल देशों को ‘इंडिया स्टैक’ जैसे अभिनव ‘डिजिटल पब्लिक गुड्स’ की पेशकश की, जो इन देशों के लिए मुफ्त उपलब्ध होंगे और जिनसे वे अपनी स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं को दक्षता से लागू कर सुशासन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

नि:संदेह, वैश्विक महाशक्तियों द्वारा गरीब देशों के मुंह पर पैसा फेंकने और उन्हें निर्भरता के जाल में फंसाने का खेल यकायक खत्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु भारत के ‘मानव-केंद्रित’ सोच और प्रस्ताव ‘ग्लोबल साउथ’ को नई दिशा अवश्य दे सकते है। इस दृष्टिकोण से देखें तो वाइस आफ ग्लोबल साउथ समिट को भारतीय विदेश नीति में एक और मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस आयोजन के दौरान गरीब देशों के लिए एक अनोखा भारतीय माडल उभरा है, जो भविष्य में भारत को विश्व के तीसरे शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।


निजी डाटा के दुरुपयोग पर नियंत्रण

डा. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

केंद्र सरकार व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2022 को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने जा रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार यह विधेयक डिजिटल नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और एकत्रित डाटा के वैध उपयोग के दायित्व को समेटे हुए है। आज के दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी देश को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, जिसका श्रेय 2015 से भारत में शुरू हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को जाता है। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत सहित पूरे देश में हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। आज इंटरनेट की पहुंच शहरी क्षेत्र में 84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक हो गई है। आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत 1.25 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन और मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों का विस्तार बढ़ता जा रहा है।

आज लोग मोबाइल के अलावा क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, एप का इस्तेमाल या आनलाइन सामान खरीदते समय अपनी अनेक प्रकार की जानकारियां संबंधित कंपनियों को उपलब्ध करवाते हैं। कंपनियां लोगों की निजी जानकारी को गोपनीय न रखकर बड़ी कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच देती हैं। वर्तमान में सबसे महंगी बिकने वाली वस्तु डाटा ही है। खरीदे गए निजी डाटा का कंपनियों द्वारा व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में भारत में कानून न होने का लाभ इन कंपनियों द्वारा लिया जाता रहा है। डाटा चोरी होने के साथ-साथ साइबर अपराधों का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार डार्क वेब के पास कम से कम 15 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड का डाटा उपलब्ध है। प्रश्न यह है कि भारत जिस तेजी से डिजिटलीकरण के रास्ते पर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए प्रश्न है कि लोगों के व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता को कैसे बनाए रखा जाए? बदलती तकनीक के दौर में लोगों की डिजिटल जानकारी के विषय में किस प्रकार जागरूक किया जाए? सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि लोगों के निजी डाटा को सार्वजनिक करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक लोगों के हितों की रक्षा के लिए उनके निजी डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। विधेयक में सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा एकत्रित व्यक्तिगत डाटा के प्रबंधन, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण पर विस्तार से दिशानिर्देश के साथ-साथ जुर्माना और मुआवजा आदि का प्रविधान किया गया है।

इसके कानून बन जाने से कोई भी बाहरी कंपनी कानून एवं सरकार के दायरे से भी बाहर नहीं होगी। कंपनियां लोगों के निजी डाटा को संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना न तो सार्वजनिक कर पाएंगी और न ही उन्हें अपने लाभ के लिए बेच सकेंगी। हर डिजिटल नागरिक को सारी जानकारी स्पष्ट और आसान भाषा में देना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। उपभोक्ता को यह अधिकार होगा कि जब कभी उसे लगे कि कंपनियां उसके डाटा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं तो वह किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज कर अपनी निजी जानकारी को वापस ले सकता है अथवा उसे उस प्लेटफार्म से हटवा भी सकता है। देश के नागरिकों का संवेदनशील डाटा भारत की कानूनी सीमाओं के अंतर्गत ही रहेगा। संवेदनशील डाटा को छोड़कर यदि कंपनी किसी अन्य डाटा को देश से बाहर लेकर जाना चाहती है तो उसके लिए सरकार की शर्तों एवं जिम्मेदारियों को मानना अनिवार्य होगा। कोई भी कंपनी अनजाने में या जानबूझकर या यह कहकर कि डाटा हैक हो गया है, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बच्चों के संबंध में डाटा एकत्र करने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी गलत जानकारी देती है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का भी प्रविधान किया गया है।

विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और जिम्मेदार डाटा प्रबंधन प्रथाओं को स्थापित करने की भी होगी, क्योंकि सूचनाओं की गोपनीयता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक हितधारक को सूचना के संरक्षण में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता हो। इसके लिए लोगों को डाटा की निजता के प्रति जागरूक करना होगा। असीमित समय तक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए अधिक डाटा केंद्रों की आवश्यकता होगी। क्लाउड आइटी के अनुसार अमेरिका में 2701, जर्मनी में 487, ब्रिटेन में 456 और चीन में 443 डाटा केंद्र हैं। तकनीक के मामले में आगे रहने वाले जापान में इनकी संख्या 207 है, जबकि भारत में इनकी संख्या मात्र 138 है। लिहाजा आने वाले वर्षों में डाटा केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाना होगा।

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से डाटा के स्तर पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही देश विरोधी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि बदलती तकनीक के साथ विधेयक सामंजस्य स्थापित कर सके, इसके लिए इसमें भी समय-समय पर समीक्षा का प्रविधान किया जाना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट सत्र में डिजिटल इंडिया बिल भी पेश कर सकती है, जो आइटी बिल, 2000 को प्रतिस्थापित करेगा। इससे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, ओटीटी प्लेटफार्म और ई-कामर्स वेबसाइट्स आदि को विनियमित किया जाएगा। साइबर अपराध, ब्लाक चेन, ओटीटी कंटेंट, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों आदि को रोकने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये दोनों विधेयक आने वाले समय में भारत को विश्व में एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनने में मदद करेंगे।


बढ़ती असमानता


अगर देश में बढ़ती असमानता के ज्यादा प्रमाणों की आवश्यकता थी तो गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम की ताजा वैश्विक संपत्ति रिपोर्ट इसके पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करती है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के शुरुआती दिन जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक है: ‘सरवाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’। यह रिपोर्ट दिखाती है कि न केवल पांच फीसदी भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 60 फीसदी हिस्सा मौजूद है बल्कि निचले पायदान पर मौजूद 50 फीसदी आबादी संपत्ति में केवल तीन फीसदी की हिस्सेदार है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि कोविड काल में भी भारत के अमीरों का प्रदर्शन अच्छा रहा और 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 166 हो गई। अध्ययन में अनुमान जताया गया है कि इस अवधि में देश के अरबपतियों की संपत्ति हर मिनट 121 फीसदी यानी करीब 2.5 करोड़ रुपये बढ़ी। ऐसे समय में जब देश मुश्किलों से जूझ रहा था और बेरोजगारी दर ऊंची बनी हुई थी तब यह बढ़ोतरी उल्लेखनीय है।

ऐसे रुझान कारोबारी जगत में भी दिखाई दिए। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में कारोबारी प्रबंधन समूह प्राइम इन्फोबेस का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था जो दिखाता है कि भारत के औसत शीर्ष कार्याधिकारी यानी मुख्य परिचालन अधिकारी, प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ पदाधिकारी अब मझोले दर्जे के कर्मचारी के औसत वेतन भत्तों की तुलना में 241 गुना आय अर्जित करते हैं। इतना ही नहीं यह आंकड़ा महामारी के पहले के वर्ष यानी 2018-19 के 191 गुना की तुलना में भी काफी अधिक है। शीर्ष अधिकारियों का औसत वेतन भी वित्त वर्ष 2019 के 10.3 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 12.7 करोड़ रुपये हो गया है। इस असंतुलन को लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट भारत अभी भी मोटे तौर पर प्रवर्तकों द्वारा संचालित है और शीर्ष पदों पर अक्सर परिवार के सदस्य तथा रिश्तेदार ही काबिज रहते हैं। हालांकि कुछ अंशधारकों ने प्रवर्तक-सीईओ के वेतन पैकेज को लेकर विरोध किया है लेकिन भारतीय कंपनियों के बोर्ड की स्थिति को देखते हुए यह उम्मीद करना बेमानी है कि उनके मुखिया टिम कुक की तरह अपने वेतन में 40 फीसदी की कटौती करेंगे। 2022 में कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट के बाद अंशधारकों ने मतदान किया जिसके पश्चात कुक ने इस वर्ष अपने वेतन में 40 फीसदी की कटौती स्वीकार की है। भारतीय कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में खुद को बेहतर वेतन भत्ते देने की संस्कृति एक नैतिक समस्या का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि हमारे देश में अभी भी गरीबों की तादाद बहुत अधिक है। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मसले को उठाया था और कंपनियों के सीईओ तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों से कहा था कि वे इस पर ध्यान दें।

ऑक्सफैम का अध्ययन संपत्ति कर को दोबारा शुरू करने का सुझाव देता है और इस बात को रेखांकित करता है कि ऐसे अवास्तविक लाभ से किस तरह का सामाजिक निवेश किया जा सकता है। अध्ययन बिना नाम लिए देश के सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति का उल्लेख करता है और बताता है कि कैसे अगर 2017 से 2021 के बीच उनकी संपत्ति के केवल 20 फीसदी हिस्से पर कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा को बहुत बड़ी मदद पहुंचाई जा सकती थी जिसके तमाम संभावित लाभ होते। यह उपाय तार्किक प्रतीत होता है लेकिन संपत्ति कर के साथ भारत के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पहली बार यह कर 1957 में लगाया गया था और बड़े पैमाने पर कर वंचना देखने को मिली थी। असमानता कम करने में इससे कोई खास मदद नहीं मिली थी। वर्ष 2016-17 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कर को समाप्त कर दिया था कि इसे जुटाने की लागत इससे होने वाले हासिल से अधिक होती है। आय और संपत्ति में बढ़ते असंतुलन को दूर करने के उपाय देश की सामाजिक आर्थिक नीति से ही निकाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी संरचना में निवेश करना। अमीरों पर भारी भरकम कर लगाने से बात नहीं बनेगी क्योंकि वे उसे न चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे।


विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का विरोध

टी सी ए श्रीनिवास-राघवन

कुछ लोग विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्ताव से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को बहुत आसान और फायदा पहुंचाने वाली शर्तों पर बुलाया जा रहा है।

इसका विरोध करने वाले लोग एकदम गलत हैं क्योंकि विश्वविद्यालय वही बेच रहे हैं, जिसकी लोगों को ज्यादा दरकार है – शिक्षा। छात्र अपने मां-बाप से पैसे लेकर या बैंक से कर्ज लेकर या दोनों लेकर इसे खरीदते हैं। यहां ऐसा ही चलता है और सफलता के लिए जरूरी है एकाधिकार बनाने की होड़ क्योंकि तभी कुछ आपूर्तिकर्ता कह सकते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं।

इस तरह की होड़ में कुछ ही विक्रेता होते हैं। यह बाजार अलग दिखकर और ब्रांडिंग कर तैयार किया जाता है। अलग दिखने का एक ही पैमाना है और वह हैं अंक।

ब्रांडिंग मूल विशिष्टता के साथ स्थायी बौद्धिक श्रेष्ठता के साथ भ्रमित करके हासिल किया जाता है। लेकिन यह साबित करने के साक्ष्य कम ही है कि इन जगहों पर प्रवेश की मूल आवश्यकता की वजह से लाखों प्रतिभाशाली लोग तैयार हुए हैं। इस अलग दिखने को ही स्थायी बौद्धिक श्रेष्ठता बताकर ब्रांडिंग की जाती है। लेकिन अलग दिखने यानी ज्यादा अंक लाने वाले लाखों लोग ही आगे जाकर जीनियस या प्रतिभाशाली बने हैं, इसके साक्ष्य नहीं के बराबर हैं।

इसके बाद भी अगर आपने किसी विशेष विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है तो स्नातक में आपके अंक जो भी हों, आपको स्वत: ही बौद्धिक रूप से उन लोगों से बेहतर मान लिया जाता है, जो वहां से डिग्री नहीं ले सके हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे यह मान लेना कि केवल महंगा सामान खरीदने वाले लोग उन लोगों से अमीर होते हैं, जो महंगा सामान नहीं खरीदते। अब अगर मैं केवल 500 रुपये की सस्ती सी टी-शर्ट पहनता हूं और सपाट तलवे (फ्लैट फीट) होने की वजह से महंगे सैंडल पहनता हूं तो मुझे अमीर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा?

इसलिए जिस तरह आप केवल खरीदारी के आधार पर धारणा नहीं बना सकते उसी तरह प्रवेश का मानदंड भी बौद्धिक श्रेष्ठता का पैमाना नहीं हो सकता। वे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। शिक्षकों के मामले में भी यही सच है। विश्वविद्यालय या कॉलेज की रैंक अच्छे शिक्षण से तय नहीं होती मगर अच्छी ब्रांडिंग से जरूर तय होती है।

शोध में भी यही होता है। माहौल का असर तो पड़ता है मगर बहुत मामूली होता है। अव्वल दर्जे का शोध किसी कम रैंक वाले विश्वविद्यालय से आ सकता है क्योंकि रैंकिंग तो ब्रांडिंग पर आधारित होती है।

इसलिए विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में न्योता देना बिल्कुल सामान आयात करने जैसा ही है और इसका मकसद आपूर्ति बढ़ाना ही है। याद रखिए कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी यहां कई विदेशी स्कूल खोले गए थे क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए पर्याप्त स्कूल नहीं थे।

ज्यादा कायदे का सवाल यह है कि हमें कोई नाकाम मॉडल अपने यहां क्यों आजमाना चाहिए। ऐसा लगता है कि फ्रैंचाइज पर खोले गए विश्वविद्यालय कारगर नहीं होते क्योंकि स्थानीय लोग उनकी भारी-भरकम फीस का बोझ ही नहीं उठा पाते।

मेरा जवाब सीधा है: जब तक विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भारतीय करदाताओं की रकम इस्तेमाल नहीं की जाती तब तक हम चिंता क्यों करें? यह देखना विदेशी विश्वविद्यालयों का काम है, जैसा दूसरे उद्योग भी करते हैं। अगर भारत में निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय खोल सकता है या विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ हाथ मिला सकता है तो विदेशी विश्वविद्यालयों को सीधे प्रवेश क्यों नहीं मिल सकता?

यहां मैं कौशिक बसु के एक बयान का जिक्र करूंगा, जो इस सरकार के प्रशंसक नहीं हैं। उन्होंने 2009 में यूजीसी सुधार पर असहमति जताते हुए कहा था, ‘हमें उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की पूंजी आने देना चाहिए। वे कॉलेज की फीस जितनी ज्यादा रखना चाहें, रखने दी जाए बशर्ते वे इसे पारदर्शी बनाकर रखें।’ लेकिन उन्होंने विदेशी पूंजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।

बसु ने आगे कहा, ‘उच्च शिक्षा में हमारी पारंपरिक (हालांकि इसका क्षरण हुआ है) बढ़त, अंग्रेजी भाषा में हमारी ताकत और जीवन यापन की कम लागत को देखते हुए भारत दुनिया भर के, केवल गरीब देशों नहीं बल्कि अमीर और औद्यौगिक देशों के भी छात्रों के लिए एक प्रमुख ठिकाने के तौर पर अपना मुकाम बना सकता है।’

उन्होंने कहा, ‘अगर भारत छात्रों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था के साथ कुछ अच्छे विश्वविद्यालय बना सकता है और दुनिया भर में उनका प्रचार भी कर सकता है तो इस बाजार को वह कड़ी टक्कर दे सकता है। यदि भारत विदेशी छात्रों से प्रति वर्ष 5 लाख रुपये बतौर ट्यूशन फीस लेता है तब दूसरे सभी खर्चों के साथ एक छात्र 8 लाख रुपये में साल भर बढ़िया शिक्षा पा सकता है, जो अमेरिका में होने वाले खर्च का एक तिहाई ही है।’


स्वच्छ ऊर्जा का नया दौर

अभिषेक कुमार सिंह

भारत में फिलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है, मगर भविष्य की जरूरतों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के संकल्पों के तहत हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि इस मिशन के तहत भारत को ऊर्जा-स्वतंत्र बनाने, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने और वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के एक वैश्विक केंद्र में बदलने की योजना है। उम्मीद है कि इस मिशन के तहत भारत 2030 तक पचास लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

इसमें संदेह नहीं कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा में स्वालंबन हासिल करना सबसे बड़ी जरूरत है। हमें कारखाने लगाने, उत्पादन बढ़ाना, लाखों-करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा की दरकार है। आज सच्चाई यह है कि भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) के रूप में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही हमें हर साल करीब बारह लाख करोड़ रुपए आयात में झोंकने पड़ते हैं। इसके बावजूद जनता को वाजिब कीमत पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। हाल के कुछ वर्षों में जिस सौर ऊर्जा की बातें जोरशोर से हुई हैं, उसका एक पहलू यह है कि सौर पैनल और संबंधित नई तकनीक के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं।

हालांकि तब भी जनता को राहत दिलाते हुए ऊर्जा स्वावलंबन हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कुछ ठोस योजनाओं पर सतर्कता से अमल किया जाए। खासकर यह देखते हुए कि हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन है और एक बार दक्षता हासिल होने के बाद इससे अनंत काल तक असीमित ऊर्जा पाई जा सकती है। मगर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे एक प्रमुख अड़चन दबाव डाल कर इसके भंडारण की है, क्योंकि यह अत्यंत विस्फोटक होने के कारण दुर्घटना का कारण बन सकती है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में इससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। मसलन, हाइड्रोजन ईंधन को सस्ता करना। कोयले से मिलने वाली बिजली सस्ती है और कोयले की उपलब्धतता का भी फिलहाल कोई संकट नहीं है। मगर ऊर्जा की बढ़ती मांग कोयले के भविष्य को धुंधला कर देती है। ऐसे में बेहतर होगा कि या तो परमाणु बिजली की तरफ बढ़ा जाए या फिर हाइड्रोजन ईंधन समेत स्वच्छ ऊर्जा के अन्य विकल्प आजमाए जाएं।

हाइड्रोजन का विकल्प मिलने पर हमारे देश में जीवाश्म ईंधन, जैसे कच्चा तेल, कोयला आदि के आयात में एक लाख करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती है। परोक्ष लाभ यह है कि इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पांच करोड़ टन की कमी आ सकती है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का एक अहम उद्देश्य पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करते हुए देश को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र बनाना है। यह सही है कि इस समय हाइड्रोजन हमारी धरती पर उपलब्ध सबसे स्वच्छ ईंधन है। मगर दिक्कत यह है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्त्व (जैसे कि पानी और अन्य हाइड्रोकार्बन) के साथ गुंथा हुआ है। ऐसे में इसे विलगाने की प्रक्रिया में प्रदूषण होता है। इसलिए उसे स्वच्छ या ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते। ऐसी समस्याओं का इलाज है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।

उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार होने की प्रक्रिया पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होती है। हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने के फिलहाल दो तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी में से बिजली को गुजार कर हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त करने वाला है। दूसरा तरीका प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़ कर ईंधन तैयार करने का है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार होने वाले हाइड्रोजन ईंधन में स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल होती है। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा वाले बिजलीघरों से मिली बिजली के इस्तेमाल से पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर हाइड्रोजन अलग की जाती है। ऐसे ईंधन को ‘ग्रीन’ हाइड्रोजन या जीएच-2 या फिर ग्रीन फ्यूल कहते हैं। इस तरह की ऊर्जा के बारे में दावा है कि इसका सबसे बड़ा लाभ तेल शोधन, खाद निर्माण, सीमेंट, स्टील और भारी उद्योगों को होगा, क्योंकि वहां हाइड्रोजन ईंधन को सीएनजी और पीएनजी के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर ये भारी उद्योग कार्बन मुक्त हो सकेंगे।

अभी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। मसलन, इसका स्रोत क्या है, बाजार की स्थितियां क्या हैं और लेनदेन वाली मुद्रा की दरें क्या हैं। फिलहाल दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की औसत लागत तीन सौ रुपए प्रति किलोग्राम आती है। हालांकि प्राकृतिक गैस से बनाने पर यह औसत 130 रुपए प्रति किलोग्राम तक था, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यह औसत भी ढाई सौ रुपए तक जा पहुंचा है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस स्वच्छ ईंधन की कीमतें कम करने में काफी मदद कर सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया में इस वक्त पच्चीस देश ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

जहां तक स्वच्छ ईंधन की बात है, ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा गन्ने के शीरे से निकाला गया एथेनाल भी एक स्वच्छ ईंधन है। इसे जला कर बनाई जाने वाली बिजली कई मायनों में दूसरे विकल्पों से बेहतर मानी जाती है। भारत में भी एथेनाल से ऊर्जा हासिल करने का चलन शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर बसें और ट्रेनें तक एथेनाल से चलाई जा रही हैं। साफ बिजली यानी स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रारूप हमें सूरज से मिलने वाली ऊर्जा की तरफ ले जाता है। इस सिलसिले में भारत का महत्त्व उसके नेतृत्व में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से स्पष्ट होता है। 2015 में पेरिस के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में उल्लेखनीय पहल करते हुए भारत ने सौ देशों का एक सौर गठबंधन (सोलर अलायंस) बनाने की घोषणा की थी। इस गठबंधन के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक साढ़े चार सौ गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। इसमें सौ गीगावाट का लक्ष्य हासिल हो चुका है। इसका मतलब है कि देश को शून्य कार्बन उत्सर्जक देश बनाने की राह ज्यादा मुश्किल नहीं है। सौर तकनीकों से 2050 तक इतनी बिजली मिल सकेगी, जिससे लगभग छह अरब टन कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन हर साल रोका जा सकेगा। उत्सर्जन की यह मात्रा मौजूदा समय में पूरे विश्व के परिवहन क्षेत्र द्वारा छोड़ी जा रही कार्बन डाईआक्साइड के बराबर है।

प्रदूषण से बचने के लिए परमाणु ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है। पहले के मुकाबले अब परमाणु बिजली संयंत्रों को काफी सुरक्षित भी माना जाता है। मगर भारत फिलहाल दो से तीन फीसद परमाणु ऊर्जा ही अपने परमाणु बिजलीघरों में पैदा कर पाता है। फिर, परमाणु बिजलीघर लगाना काफी महंगा है और इसके मुख्य ईंधन यूरेनियम के आयात के लिए आस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों पर निर्भरता एक अलग संकट है। पर्यावरणीय कारणों से इन संयंत्रों को तीखा विरोध झेलना पड़ता है। इसके अलावा पेन्सिलवेनिया (अमेरिका) में थ्री माइल द्वीप, चेरनोबिल (रूस) और फुकुशिमा रिएक्टर से रिसाव की घटनाएं, पुराने और जर्जर होते परमाणु संयंत्र, रेडियोएक्टिव कचरे के निष्पादन और यूरेनियम की कमी जैसी समस्याएं परमाणु ऊर्जा के रास्ते में बाधा डाल रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा स्वच्छ ईंधन के अच्छे विकल्प हैं, लेकिन सौर पैनलों का रखरखाव काफी झंझट भरा है और पवन ऊर्जा अनिश्चित, व्यापक रूप से फैली हुई तथा मुश्किल से पकड़ में आने वाली ऊर्जा है।


भारतीय वैशिष्ट्य को करेगा स्थापित

शिवप्रकाश, ( लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जी-20 के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जी-20 के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम कुछ निश्चित प्रतिनिधियों के कूटनीतिक कार्यक्रम न होकर भारत में समाज की सहभागिता से उत्सव का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली की यह विशेषता है कि वह सरकारी योजनाओं को समाज के साथ जोड़कर संपूर्ण समाज का कार्यक्रम बनाते हैं।

उनके द्वारा घोषित लक्ष्य ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (one earth, one family, one future) विश्व को जोड़ने का माध्यम बना है। यह भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का साकार रूप है। भारत जी-20 के माध्यम से विविधता युक्त भारत का लोकतांत्रिक पद्धति से विकास के मॉडल (Development, Diversity, Democracy) को विश्व के सम्मुख रखना चाहता है। इस वर्ष इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अभी तक हम भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। जहां दुनिया के लोकतंत्र संकट आए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी लोकतंत्र सेना के बूटो तले रौंदा गया, वही हम सफल लोकतंत्र सिद्ध हुए। प्रधानमंत्री ने अपने को केवल बड़े लोकतंत्र न कहकर लोकतंत्र की जननी के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि भारत में वेद काल से लोकतंत्र की परंपरा रही है। गुलामी के कालखंड में हमारे ‘स्व’ को भुलाने का योजनाबद्ध प्रयास हुआ। हमें पढ़ाया एवं सिखाया गया कि भारत का अपना कुछ नहीं था, हमको सभी कुछ अंग्रेजों ने ही दिया है। गणित, ज्ञान-विज्ञान, कला, साहित्य, विकास अवधारणा आदि सभी अंग्रेजों से ही हमें विरासत में मिली है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भारत में अपने पास कोई शासन प्रणाली भी नहीं थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अंग्रेजों की ही देन है। सुनियोजित मैकाले शिक्षा पद्धति से अध्ययन करने के बाद निकला भारत का भी एक बड़ा वर्ग इसी को सत्य मानने लगा। हमको पढ़ाया गया कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र एथेंस गणराज्य है। एथेंस राज्य तानाशाही से मुक्त होकर प्रथम गणराज्य बना, जिसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। एथेंस गणराज्य से हजारों वर्ष पूर्व भारत में वेद काल से ही लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ था। ऋग्वेद में गणतंत्र शब्द का प्रयोग 40 बार एवं अथर्ववेद में 9 बार हुआ है। राजा के द्वारा अपने सहयोगियों से परामर्श कर शासन चलाने के उदाहरण ऋग्वेद में विद्यमान है। राजा एवं उसके सहयोगियों से बनने वाले समूह को ‘समिति’ नाम से संबोधित किया गया। समिति की बैठकों में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी जैसे कि ‘राजा न सत्या: समितिरियान:’ (जो राजा समिति की बैठक में नहीं आता वह सच्चा राजा नहीं है) वेदों में तीन प्रकार की सभाओं का वर्णन है, जिसमें 1. विद्यार्य सभा (शिक्षा संबंधी) 2.धर्मार्य सभा (न्याय संबंधी) 3. राजार्य सभा (शासन-प्रशासन से संबंधित) के माध्यम से शासन संचालन के प्रमाण मिलते हैं। समिति के समान ही सभा भी शासन संचालन का माध्यम थी। इसके अनेक प्रमाण साहित्य मे उपलब्ध हैं। सभा की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह सभा सभा नहीं जिसमें अच्छे लोग नहीं। ‘न सा सभा यत्थम न सन्ति संतो’। महाभारत के शांति पर्व में जनसदन का उल्लेख है। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को गणराज्य का महत्त्व समझाते हुए कहा ‘जनता के साथ सीधे जुड़ाव का माध्यम गणतंत्र है।’ बौद्ध काल में शाक्य, कोलिओं, लिच्छवि, वज्जी, पिप्पलवन, अलल्पवन सभी प्रजातांत्रिक गणराज्य के उदाहरण है। पतंजलि, कौटिल्य आदि सभी भारतीय विद्वानों के साहित्यों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। विदेशी विद्वान मेगस्थनीज, ह्वेनसांग आदि ने भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में लिखा है।

भारत में लोकतंत्र की सफलता का रहस्य यह है कि भारत के सामान्य समाज में स्वभावत: लोकतंत्र का भाव भरा है। दुनिया के अनेक देशों में राजा की तानाशाही प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। वहीं भारत में सकारात्मक भाव से लोकतंत्र जन्मा है। भारतीय संस्कृति में मानव मन का जितना गहन अध्ययन हुआ है उतना अन्य नहीं दिखता। भारत की समृद्ध परंपरा से उद्भूत अध्यात्म इसका कारण है। ऋग्वेद का मंत्र: संगच्छध्वं संवदध्वं। सं वो मनांसि जानताम्। समानो मंत्र: समिति: समानी। अर्थात: हम एक दिशा में चलें, एक समान बोलें, सभी के मनोभाव को जानें, हमारी समिति समान हो, सभी का मंत्र (लक्ष्य) एक हो। भारत में यह लोकतंत्र का सकारात्मक भाव प्राचीन काल से उत्पन्न हुआ। जो भारतीय जन-मन के संस्कारों में स्थित है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय सभी को समान मताधिकार देकर इसी भाव को पुष्ट किया था। प्रधानमंत्री भारत को लोकतंत्र की जननी कहकर इसी ऐतिहासिक सत्य को विश्व के सम्मुख उद्घाटित कर रहे हैं। जी 20 इसी प्रकार के भारतीय वैशिष्ट्य को स्थापित करने का माध्यम बनेगी।


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न्यायाधीशों की नियुक्ति या कॉलेजियम से जुडे़ विवाद का जारी रहना दुखद और अफसोसजनक है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम के माध्यम से न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए एक खोज-सह-मूल्यांकन समिति (एसईसी) की जरूरत पर बल दिया है। विधि मंत्रालय की यह दलील है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार भी एक पक्ष है, अत: सरकार के एक प्रतिनिधि या प्रतिनिधिनियों को न्यायाधीश चयन पैनल में जगह मिलनी चाहिए। संभवत: इसी महीने की शुरुआत में यह पत्र प्रधान न्यायाधीश को भेजा गया है। विधि मंत्रालय ने एसईसी को एक निकाय के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसमें सदस्य के रूप में पूर्व न्यायाधीश, शिक्षाविद और अन्य विशेषज्ञ शामिल किए जा सकते हैं और यह कि एसईसी की सदस्यता केंद्र सरकार के परामर्श से प्रधान न्यायाधीश द्वारा तय की जा सकती है।

इस बार विधि मंत्रालय के पत्र में ‘कॉलेजियम’ शब्द का जिक्र नहीं है। मतलब, न्यायाधीश चयन की यह व्यवस्था कॉलेजियम के अतिरिक्त होगी। न्यायपालिका के दिग्गज कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार या बदलाव के पक्ष में नहीं हैं, तो यह अतिरिक्त व्यवस्था करने की कोशिश विधि मंत्रालय की ओर से हो रही है। वैसे, यह पहली बार नहीं है, जब सरकार एसईसी का विचार पेश कर रही है। ऐसा सुझाव 2017, 2018 और 2021 में भी दिया जा चुका है। पत्र में प्रधान न्यायाधीश को आश्वस्त करने की कोशिश हुई है, जिस पर निश्चय ही न्याय क्षेत्र में विचार-विमर्श होगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि न्यायपालिका संविधान के हिसाब से चल रही है और वह कॉलेजियम की व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। अगर विधि मंत्रालय समझाने की कोशिश कर रहा है, तो सराहनीय है, लेकिन न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव बनाने से बचना चाहिए। अभी तक कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं और कुल मिलाकर, न्यायाधीशों का चयन सराहनीय ही रहा है। देश में लोकतंत्र और संविधान का राज अगर निरंतर कायम है, तो इसमें न्यायपालिका और न्यायाधीशों का योगदान अतुलनीय है।

किसी भी नई परंपरा की शुरुआत करते समय यह देख लेना चाहिए कि कहीं नई व्यवस्था में शक्तियों के दुरुपयोग की गुंजाइश तो नहीं बन रही है? सरकार पर एक राजनीतिक दबाव रहता है, लेकिन यह सरकार के लिए भी मुफीद है कि वह न्यायपालिका को किसी भी तरह से दबाव में न लाए। यदि कोई परिवर्तन जरूरी है, तो उसके पक्ष में अकाट्य तर्क होने चाहिए। सांविधानिक संस्थाओं की मजबूत रीढ़ ही दरअसल देश की रीढ़ होती है। संस्थाओं और उनके कामकाज को राजनीति से जितना बचाया जाएगा, उतना ही अच्छा है। 2014 में एनडीए सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम पारित किया था, जिसमें सरकार के लिए एक बड़ी भूमिका का प्रावधान किया गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पारित कानून को असांविधानिक करार दिया था। उसके बाद से ही सरकार बदलाव के लिए प्रयासरत है। मगर प्रयासों को तीखा बनाने के बजाय संवाद और समन्वय से राह निकालने की जरूरत है।


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