16-12-2024 (Important News Clippings)
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Date: 16-12-24
Not Going By The Book
The real debate on the Constitution should be centred around rights of ordinary citizens
TOI Editorials
Parliamentarians are raising heat ’n dust making claims on the Constitution. But heavens won’t fall. For, parliamentarians are cold to the fact that for those the House represents, the Constitution’s guarantees are barely enforced. Wherever the citizen encounters the state, constitutional guarantees turn into paper tigers. The living document has been called a revolution, and indeed the Constitution is – for the people. But GOI, state govts and political parties have a long-held tendency to curb rights, even bringing in legislation to curb freedoms.
The internet era is perhaps where the clampdown on fundamental freedoms has been the most pan-India, including shutting down internet for months. The right to privacy runs parallel to govts’ self-arrogated right to ever-increasing surveillance. Young people still struggle to exercise, in safety, their right to marry their choice. The bureaucracy hardly ever questions politicians. It ignores its public duty and blindly pushes rule upon rule in an over-controlled society – stalling business, making unlawful arrests, robbing poor of wages and weakening the right to protect the marginalised.
Police powers run counter to fundamental rights, heavily influenced by extra-constitutional and extra-judicial power structures. Cops have always decided who gets access to justice and who gets to exercise any rights. In large parts, police are upholders of regressive practices – in the name of keeping the peace, whether that be turning a blind eye to the killing of a runaway bride or firing pellet guns at protesters. Sanctions are provided for dubious prosecutions, and promises of speedy & fair trial remain just that.
Some of this lands in the courts. Had all govts been more mindful of the Constitution, in 75 years, the Supreme Court would have effectually settled all basic doctrine questions. But that’s not the case. Govts shortchange the Constitution either cleverly or by errors of omission. Ironically, it’s people’s collectives – in protests, in courts, and at polls – that have helped the Constitution manage an elasticity to cover demands made upon it, time to time. In most encounters between state and citizen, the Constitution emerges bruised. Its canvas can never be enough to protect citizens’ rights when state indifference is what it is.
Date: 16-12-24
Chip In Fast
India started late in semiconductor race, it should make a dash for front of the pack
TOI Editorials
Fusion energy has taken so long to materialise it seems a mirage. Quantum computing, also talked about since 1980s, is a lab trick as we close 2024. But Google’s announcement about its ‘Willow’ quantum chip shows it’s getting there. Willow is so powerful it can do in 5 minutes what a supercomputer would take forever. It won’t power your phone, ever, not with an operating temperature of -273°C, but its successors might crack medical mysteries and breach encrypted defence servers in a jiffy a decade or two from now. And if Google doesn’t get there, its peers MS, Intel and IBM are all trying. So is China, which has set aside $15bn for quantum research. Hurting from US sanctions on its chip industry, China knows quantum is a frontier it must cross on its own to remain a superpower.
As global citizens, we cheer Google’s feat, and those that will come after, but India’s absence from chipmaking’s frontier rankles. India’s among five biggest economies. But the other four – US, China, Germany, Japan – have semiconductor industries, and are rushing to boost production. Japan’s made a $25bn push, Germany’s building ‘Silicon Saxony’ and US is eyeing a third of global manufacturing capacity for advanced chips by 2032. The first Made-in-India chip, however, won’t be ready for another two years. It will be a 28nm chip that was cutting edge in 2011. Current iPhones use 3nm chips and TSMC will introduce 2nm chips next year. But 28nm is not a bad start. There’s massive demand for these chips for cars, smart appliances, wearables, etc. Problem is, it’s a volume game played on price, and China has 33% of global capacity for it and plans to expand it to 45% in 3 years. So, grabbing market share won’t be easy. Meanwhile, the gap with the cutting edge is becoming unbridgeable. Does India have a chance in the quantum game? Indian-origin scientists and engineers have a hand in the most advanced chips. The challenge lies in creating an ecosystem for them here, fast.
There’s No Place for Majoritarian Judges
ET Editorials
Never mind Caesar’s wife, last week Allahabad High Court judge Shekhar Kumar Yadav had forsaken even the fig leaf of being above suspicion when he declared that India should function according to the wishes of the ‘bahusankhyak’ (majority) while attending a VHP event on the Uniform Civil Code. To boot, he even bandied a derogatory term to describe rigid Muslim clerics. While Supreme Court has sought a report on his actions, Yadav should be removed as judge. Judges must be reminded, despite noises from politicians, that wearing their opinions on their sleeves—especially communal ones—can’t be yet another ‘new normal’.
Yadav flagrantly violated the Constitution, the very document that empowers him to preside over the law. His conduct not only sullies the dignity of his office but also seriously undermines public trust in the judiciary as a fair and neutral arbiter of justice, giving the impression that being a majoritarian is kosher. It is not—not as a citizen, and less so as an arbiter of justice in a country that still sees virtue and strength in being impartial to all religions.
Impeaching a judge is no simple task. Under the Constitution, ahigh court (or Supreme Court) judge can be removed by presidential order only after both Houses of Parliament pass the motion with a ‘special majority’. Despite four attempts to impeach errant judges in the past, none has succeeded. Constitutional limitations further hinder the judiciary’s ability to discipline its own flock. In most cases, the top court resorts to transferring problem judges—a practice not always equitable, as every bench deserves only the most capable, impartial adjudicators. Despite these hurdles, Yadav must be relieved of his duties. A message must be sent out.
Let’s talk about ‘one candidate, multiple constituencies’
If ‘one person, one vote’ is the core democratic principle for voters, it should be ‘one candidate, one constituency’ for politicians
Santosh Kumar Dash & Santosh Kumar Panda, [ Santosh Kumar Dash is an Assistant Professor at the Institute of Rural Management Anand (IRMA), Anand, Gujarat. Santosh Kumar Panda is a PhD scholar in political science at the University of Hyderabad ]
Ever since the panel for ‘One Nation One Election’ led by the former President of India, Ram Nath Kovind, recommended simultaneous elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, much has been written on its positive and negative aspects, the practical considerations and of course the politics around the subject. Amidst all the political accusations and counter-accusations, another important issue has gone missing from attention. The matter is about one candidate contesting from multiple constituencies (OCMC) for the same office.
The background, the challenges
The Constitution of India provides for regular elections every five years to the Legislative Assembly and the lower House of Parliament. However, the Constitution, other than providing for the Election Commission of India (ECI), has empowered Parliament to regulate the manner of conducting the elections. Therefore, ‘contesting from multiple constituencies’ has been dealt with in the Representation of the People Act 1951. Under the Act, there was no limit on the number of constituencies a candidate could contest — until 1996. This resulted in candidates contesting from multiple constituencies, sometimes more than two, winning them and vacating all but one seat, in accordance with Section 70 of the same Act. This necessitated by-elections frequently.
Due to this, Parliament amended the Act in 1996 to limit the number of constituencies that a candidate can contest from, to two. The amendment intended to discourage one candidate from contesting from multiple constituencies. Despite this, the practice has continued. The numbers are even more frequent in State Legislative Assembly elections, leading to frequent by-elections — there were 44 by-elections for State Assemblies in November 2024 due to the resignation of sitting legislators.
Frequent by-elections due to candidates winning from multiple constituencies pose several challenges. First, they add to taxpayer costs. The administrative cost of the Lok Sabha elections is borne by the central government, and Legislative Assemblies by the State governments; in the 2014 general election, it amounted to ₹3,870 crore. Adjusted for 6% annual inflation, the 2024 general election is put at a cost of ₹6,931 crore, or ₹12.76 crore per seat. If 10 politicians win from two constituencies, the extra cost of holding a by-election would be around ₹130 crore. While this is relatively small when compared to overall election spending, the real issue lies in the massive expenditure by political parties, estimated at ₹1,35,000 crore for the recent general election, or about ₹250 crore per constituency, according to the estimates by the Centre for Media Studies. This burden ultimately falls on the public, and much of the funding comes from black money, which undermines financial transparency.
Second, the by-election necessitated by the vacation of a winning candidate within an initial six months tends to favour the ruling party. This is borne out in by-election trends across multiple States. This emanates from the fact the ruling party can mobilise resources and provide patronage to party workers. Such a scenario of a non-level playing field is skewed against the Opposition, which has negative implications for parliamentary democracy.
Third, the financial burden of organising a by-election disproportionately falls on the already defeated candidate and their party, forcing them to spend resources once again.
Fourth, the saying “Democracy is a government of the people, by the people, and for the people” suggests that elections should serve people’s needs. However, a candidate contesting from multiple seats serves as a hedging mechanism against uncertainties and often prioritises the leader’s interests, not the people’s. This undermines democratic principles, placing politics above the public.
Fifth, OCMC is sometimes used to enhance the reach and message delivery of the leader, relying on their popularity for electoral success. This often reflects the leader’s dominance within the party, particularly in family- or leader-centric parties. Moreover, OCMC goes against the fundamental right to freedom of speech and expression of citizens. A petition filed in 2023 (Ashwini Kumar Upadhyay vs Union of India) argued that when people elect a representative, they trust that person to be their voice. Contesting multiple constituencies, winning them, and vacating one for a by-election violates Article 19(1)(a) of the Constitution. This practice causes voter confusion and discontent, as seen in Wayanad, Kerala, when Rahul Gandhi vacated his seat in 2024, potentially leading to voter apathy. The voter turnout was 64.24% in the bypoll and 72.92% in the general election.
Some advantages
The OCMC is common in many countries. It may also have some practical considerations. First, contesting multiple seats provides a safety net for candidates, especially in tightly contested constituencies. Second, in a polity such as India, where politics is centered around the leader and family, OCMC smoothens the leader’s continuation or transition in case a leader-centric party secures a majority in the elections but the leader of the party loses out. For instance, Mamata Banerjee lost the Nandigram seat in the 2021 West Bengal Assembly elections. To make way for her, another leader elected from the Bhabanipur constituency had to resign from the Assembly. Similar things unfolded in the case of Pushkar Singh Dhami, Chief Minister of Uttarakhand in the 2022 Assembly elections.
International experience
OCMC is not unique to India. Pakistan and Bangladesh allow candidates to contest multiple constituencies but require them to relinquish all but one seat. Pakistan places no limit on the number of constituencies a candidate can contest, as seen in the 2018 elections when the former Prime Minister contested five seats and vacated four. Similarly, Bangladesh allowed candidates to contest up to five constituencies until 2008 but now limits it to three. The practice was once common in the United Kingdom but has been banned since 1983. Most European democracies have phased it out to promote clear representation and accountability.
The misuse of the OCMC far outweighs the benefits. There have been demands for reforms, and probable solutions may be considered. First, amend Section 33(7) of the RP Act 1951 to ban one candidate contesting from multiple constituencies for the same office. The ECI, in 2004, recommended the government ban the practice. The 255th Law Commission report in 2015 made the same recommendation.
Second, recovering the full cost of by-elections from the candidate vacating a seat can serve to discourage candidates from contesting simultaneously. The ECI recommended cost imposition on candidates contesting from multiple constituencies in 2004. However, the practice of OCMC will continue as the winning candidate or political party can afford to pay the cost.
Third, a more effective deterrent would be to hold the by-elections after a year, allowing voters ample time to make an informed decision and giving the defeated candidate sufficient time to recover and prepare strategically for another contest. This would also provide a more balanced and fair electoral process. This could be done by amending Section 151A, Representation of Peoples Act 1951 which provides for by-election within six months of the occurrence of vacancy.
Holding elections requires substantial financial resources from the state. Furthermore, with elections being a round-the-year affair in India, the frequent need for by-elections takes time and money — resources that could otherwise be better invested in the country’s development. However, as the issue of OCOC (one candidate, one constituency) is political, it requires political willpower and the support of the major parties to bring about change. However, unlike the One Nation One Election, it does not have many proponents in political parties. If “one person, one vote” is the core democratic principle for voters, it is time to enforce “one candidate, one constituency” for candidates.
Date: 16-12-24
संविधान ने दी देश को दिशा
संपादकीय
भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में यह उचित ही कहा कि संविधान ने आजादी के बाद भारत के लिए सभी पूर्वानुमानित संभावनाओं को हासिल किया है। एक युवा गणतंत्र के जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने भारत की अच्छी सेवा की है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण सत्ता का निरंतर शांतिपूर्ण हस्तांतरण है, जो जनाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यहां यह बताना जरूरी है कि भारत में हर स्तर पर राजनीति बेहद प्रतिस्पर्धी है।
पिछले दशकों में देश में कई तरह के राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने शासन किया है। कुछ विफलताओं को छोड़ दें तो वे ज्यादातर समय देश को आगे ले गए हैं। साल 1975 में आपातकाल लागू करना ऐसा ही एक स्पष्ट उदाहरण है। भारत के संविधान को एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज के रूप में पेश किया गया था जिसमें एक युवा राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुकूल लचीलापन निहित था। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन किए गए। उदाहरण के लिए सबसे हाल का संशोधन संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का था, हालांकि यह प्रावधान अगले परिसीमन के बाद ही लागू हो सकेगा। अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने कराधान की अपनी साझा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना संभव बनाया और इसके लिए संविधान में प्रासंगिक बदलाव किए गए। इस तरह संविधान ने पिछले वर्षों में भारत को सामाजिक और आर्थिक, दोनों तरह के हितों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। वैसे तो पिछले हफ्ते संसद में आयोजित दो दिवसीय चर्चा में विभिन्न पहलुओं को छुआ गया, लेकिन कई स्तरों पर यह एकतरफा रही। हालांकि, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं था, लेकिन सदस्य इस अवसर का इस्तेमाल इस पर चर्चा के लिए कर सकते थे कि संविधान में अंगीकृत किए गए विचारों पर आगे किस तरह से अमल हो। भारत साल 2047 यानी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए यह उचित ही है कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाना और उन्हें सशक्त बनाना हो। इस संबंध में मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले कुछ प्रावधानों की चर्चा करना मुनासिब होगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या सभी को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है।
हालांकि भारतीय राज्य सभी नागरिकों को यह गारंटी उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हुआ है। उदाहरण के लिए हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने तक, कई राज्यों में ‘बुलडोजर न्याय’ चल रहा था जो कि संविधान के शब्दों और भावनाओं, दोनों के खिलाफ था। देश को संस्थाओं, खास तौर पर न्यायपालिका को मजबूत करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों की वजह से फैसले होने में काफी देरी होती है जिससे आम नागरिकों के हित और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों में इसे लेकर आमराय है कि भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो उसे बेहतर गुणवत्ता वाली मानव संपदा की जरूरत होगी। इस संदर्भ में संसद ने अनुच्छेद 21ए (86वां संशोधन) को अपनाकर अच्छा कदम उठाया है जिसके जरिये राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। इसका नतीजा यह है कि पिछले वर्षों में स्कूलों में नामांकन बढ़ गया है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही श्रेय की हकदार हैं। हालांकि हाल के कई सर्वेक्षणों, खासकर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) में यह साफ हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है।
अगर इस पहलू पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया तो भारत अपेक्षित गति से आगे बढ़ने और विकास करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि देश में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिणाम संविधान की मूल भावना के अनुरूप हों। लेकिन निष्पक्ष रूप से कहें तो पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है वह वाकई शानदार है। मूल संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने से ही भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा।
Date: 16-12-24
हरित क्रांति की अनचाही विरासत
कनिका दत्ता
हरित क्रांति ने भारत को जहां अकाल के जबड़े से बाहर निकाला वहीं, सार्वजनिक कानून अथवा अमेरिका से आयातित पीएल 480 गेहूं पर निर्भरता जैसे अपमान से बचाया और हमेशा तंगदस्ती में जीवन गुजारने वाले हालात से बाहर निकाला। दुर्भाग्य से जिन नीतियों ने हरित क्रांति को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, वे ही आज न चाहते हुए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं और केंद्रीय सत्ता उनसे बचाव के उपाय ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है। ये संकट सरकार द्वारा किसानों को अधिक से अधिक गेहूं एवं चावल की फसलें उगाने के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली, सब्सिडी पर उर्वरक और एमएसपी की गारंटी अथवा आधिकारिक मंडियों में उपज बेचने का प्रावधान जैसी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो आज असहनीय बोझ बन रहे हैं। एमएसपी को ही ले लें। उपज को बाजार दर पर खरीदने की यह व्यवस्था किसानों को व्यापारियों के उत्पीड़न या शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए लायी गई थी। लेकिन, शक्तिशाली किसान लॉबी के दबाव में लगातार इसे आगे बढ़ाया गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अब अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का रूप ले चुकी है। आज सरकार देश में वार्षिक स्तर पर पैदा होने वाले कुल गेहूं और चावल का 30 से 40 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद रही है। देश में 22 अन्य फसलें भी एमएसपी के दायरे में आती हैं, लेकिन सरकार उन्हें न के बराबर ही खरीदती है। कभी-कभी राज्य सरकारें एमएसपी पर भी प्रीमियम देती हैं। मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है। इस व्यवस्था से सरकारों की परेशानी और बढ़ जाती है। फसलों की बिक्री के लिए एमएसपी जैसी नीतियों का बड़े किसानों ने खूब फायदा उठाया और सीमांत या छोटे किसान इससे वंचित ही रहे। देश में ऐसे सीमांत किसानों की संख्या 80 प्रतिशत है। वर्ष 2020 में मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करने के प्रयासों के तहत लाए गए तीन कानूनों से देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने किसानों को अपनी उपज मंडियों के नेटवर्क से बाहर भी बेचने की इजाजत दी थी। फसलों को सीधे निजी व्यापारियों को बेचने की व्यवस्था भी इन कानूनों में की गई थी। अनुबंध पर खेती के रास्ते खोले गए थे और कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया था। कृषि उपज की भंडारण सीमा को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था।
उपरोक्त व्यवस्था करने वाले कानून संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना और कृषि लॉबी के सलाह-मशविरे के बिना ही पारित कर दिए गए थे, जिनके विरोध में किसानों, मंडी बिचौलियों और किसान संगठनों ने दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर तंबू गाड़ कर डेरा डाल दिया और एक साल से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को पीछे हटने को मजबूर करने का अंजाम यह हुआ कि कृषि लॉबी एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करने लगी। यदि सरकार यह मांग मान लेती है तो इससे सरकार के खजाने पर असहनीय बोझ पड़ेगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए खड़ा हुआ बवाल हरित क्रांति के अनचाहे नतीजों का केवल एक पहलू है। मुफ्त अथवा भारी सब्सिडी पर पानी, बिजली और उर्वरक जैसी चीजें उपलब्ध कराने से एक और बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। इन चीजों पर लगातार प्रोत्साहन पैकेज बढ़ते जाने के कारण हरियाणा और पंजाब में किसान अधिक से अधिक धान उगाने के लालच में पड़ गए। जबकि सब जानते हैं कि बहुत अधिक पानी की खपत वाली यह फसल प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त नहीं है। दशकों से इस फसल के उत्पादन के कारण यहां पराली जलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। प्रत्येक वर्ष फसल कटाई के बाद जब किसान पराली जलाते हैं तो उसका धुआं दिल्ली-एनसीआर के लिए मुसीबत खड़ी करता है और वायु प्रदूषण के कारण यहां लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है।
गिरते भूजल स्तर को संभालने के लिए वर्ष 2009 से धान की रोपाई को मॉनसून सीजन के साथ शुरू किया गया, ताकि वर्षा जल से सिंचाई और कम से कम भूगर्भीय जल की जरूरत पड़े। लेकिन, इसका परिणाम यह हुआ कि फसल देर से कटने लगी और आगे रबी की फसल बोने को खेत खाली करने के लिए किसानों के पास समय ही नहीं बचता। इसके लिए उन्होंने सस्ता और जल्दी वाला समाधान ढूंढ निकाला और वे धान की पराली को खेतों में ही जलाने लगे, लेकिन इससे वायु प्रदूषण के रूप में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। इसी प्रकार उर्वरकों का मामला है, जिसने खेती पर और गंभीर दुष्प्रभाव डाले हैं। वार्षिक स्तर पर कुल उर्वरकों पर दी जाने वाली 1.88 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का दो-तिहाई केवल यूरिया पर खर्च होती है। इसने इस मूल्य नियंत्रित उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे मिट्टी की पोषकता में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। लगभग एक दशक से यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान पोटेशियम और फॉस्फेट के बजाय यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि पंजाब खेती में अपनी आवश्यकता से 61 प्रतिशत अधिक यूरिया उपयोग कर रहा है। इस लेख में कहा गया है, ‘यह बहुत ही हास्यास्पद है कि यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी अनाज की उपज बढ़ाने से ज्यादा वातावरण में जहर घोल रही है।’
आजादी के फौरन बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों ने किसानों को मुफ्त या उदार सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध करानी शुरू की थी। इसका सीधा प्रभाव दिवालिया होतीं राज्य स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) पर देखा जा सकता है और जिन्होंने अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिए काफी संघर्ष किया। पैसे की कमी के कारण वे अपने आधारभूत ढांचे को उन्नत नहीं कर सकीं। नतीजतन जब बिजली की मांग चरम पर होती है तो वे हाथ खड़े कर देती हैं। लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण उद्योग वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार तथा करदाताओं की ओर से वित्तपोषित पांच बेलआउट पैकेज भी नाकाफी साबित हुए और विद्युत व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली। तमाम वित्तीय समर्थन के बावजूद आज खेती हजारों छोटे किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के लिए व्यापारियों पर आवधिक नियंत्रण और किसानों को वित्तीय सहयोग की योजनाओं ने हालात को और खराब बना दिया है। मोदी सरकार ने इसका हल प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी के तौर पर निकाला था, जो सीधे उनके खाते में जाती है। हरित क्रांति से संबंधित मुफ्त योजनाओं की तरह ही इस वित्तीय सहायता वाली सब्सिडी योजना को वापस लेना भी असंभव होगा, जो मुसीबत को और बढ़ाएगा ही।
ड्रग्स का धंधा बड़ा संकट
डॉ. एस.के. मिश्रा
युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए ड्रग्स व्यापार के विरुद्ध भारत का जोरदार अभियान जारी है। इसी के तहत भारतीय नौ सेना ने अरब सागर में श्रीलंका की नौ सेना के साथ मिल कर संचालित संयुक्त अभियान में लगभग 500 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी। अभियान विगत 24-25 नवम्बर को चलाया गया जिसमें श्रीलंका के ध्वज वाली दो नौकाओं से ड्रग्स पकड़ा गया। एक दूसरे अभियान के तहत भारतीय तटरक्षक बल (कोस्टगार्ड) द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के पास 6000 किग्रा. प्रतिबंधित मेथमफेटामाइन ले जा रहे जलयान को जब्त कर लिया गया। जलयान से म्यांमार के छह नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। यह मादक पदार्थ दो-दो किग्रा. भार वाले 3000 पैकेट में पैक पाया गया जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये में आंकी गई। उल्लेखनीय है कि इसी 14 नवम्बर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), नौ सेना तथा गुजरात के एंटी टेररिज्म सक्वायड (एटीएस) द्वारा संयुक्त अभियान में गुजरात के निकट अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से 700 किग्रा. मेथमफेटामाइन जब्त करके आठ ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन दिल्ली में भी 900 करोड़ रुपये कीमत वाली करीब 82.53 किग्रा. कोकीन पकड़ी गई।
इस समय समुद्री मार्ग से ड्रग्स तस्करी का धंधा जोरों से जारी है। यह भारत ही नहीं, बल्कि विव्यापी संकट बनता जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय नौ सेना, एनसीबी तथा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) समेत अनेक एजेंसियां मिल कर इस व्यापार के विरुद्ध अनवरत अभियान चला रही हैं। इसी वर्ष अक्टूबर माह में भारत में अनेक मादक पदार्थों की खेप पकड़ी गई जिनमें गुजरात के अंकलेश्वर में अधिकारियों ने एक दवा कंपनी से 5000 करोड़ रुपये मूल्य की 518 किग्रा. कोकीन जब्त की थी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तस्करी समूह का हिस्सा होने का अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार दिल्ली के महिपालपुर में छापामारी करके 562 किग्रा. कोकीन और 40 किग्रा. हाइड्रोपोनिक मारिजुआना पकड़ा गया जिसकी कीमत 5620 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसी माह दिल्ली के रमेश नगर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नमकीन के पैकेटों में छिपा कर रखी गई 200 किग्रा. कोकीन बरामद की जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपये से अधिक थी।
पारगमन केंद्र से आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता तक भारत अब नशीली दवाओं की तस्करी और लत के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है। कहावत है कि नशा नाश की जड़ है। नशे के चक्रव्यूह में फंस चुका पंजाब तबाही की ओर होने के कारण ‘उड़ता पंजाब’ के नाम से संबोधित किया गया। पंजाब की सीमा से सटा हरियाणा भी अब मादक पदार्थों के तस्करों के निशाने पर है। शायद ही कोई दिन हो जब नशे की अधिकता से युवाओं की आकस्मिक मौत की खबर की सुर्खियों में नजर न आए। नशा तस्करों पर लगाम लगाना समय की मांग है। मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में अनेक एजेंसियों के अलावा आम नागरिक को भी सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। मादक पदार्थों का धंधा करने वाले न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि राज्य, देश और मानवता के साथ सामाजिक, अन्याय और नैतिक संकट भी पैदा कर रहे हैं। इसी दिसम्बर में तमिल अभिनेता मंसूर अली खान के बेटे अली खान तुगलक को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स ट्रायल के दौरान पूणो पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक गुप्त मादक तस्करी की जानकारी मिली जिसमें सेक्स वर्करों का इस्तेमाल साइकोट्रोपिक पदार्थ बेचने के लिए किया गया। इसमें सम्मिलित दो तस्करों को इस अभियान के तहत पकड़ा गया। एनसीबी ने राजस्थान के जोधपुर में गांजा के एक प्रमुख ड्रग तस्कर के रूप में काम करने वाले और कॉलेज के छात्रों को निशाना बनाने वाले को गिरफ्तार किया। वस्तुस्थिति यह है कि हाल के वर्षो में समुद्री मागरे के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में मेथामफेटामाइन की जब्ती वर्ष 2023 में 190 टन के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई।
यद्यपि इस समय भारतीय एजेंसियां मादक पदार्थों को तस्करों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाए हुए हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि दुनिया भर के ड्रग तस्कर भारत को मादक पदार्थों की अपनी आपूर्ति का बड़ा आधार बना रहे हैं अथवा मादक सामग्री को यहां एकत्रित करके अन्य देशों में भेजने का आसान तरीका मान रहे हैं। वास्तव में मादक पदार्थों की आपूर्ति अथवा आधार केंद्र भारत को बनाया जाना चुनौती एवं चिंता का विषय बन गया है। नशाखोरी पर न केवल नकेल कसनी होगी, बल्कि नशा तस्करी को भी जड़मूल से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है।
आज स्थिति इतनी भयावह एवं व्यापक हो गई है कि देश के प्रत्येक राज्य, जिला, तहसील, कस्बा, गांव तक नशे का कारोबार किसी भी रूप में देखा जा सकता है। नशे के विविध रूपों में अफीम, गांजा, हैरोइन, भुक्की या बोड़ी, चरस, भांग, तंबाकू, शराब, मार्फिन, स्मैक, कोकीन, मेपरिडोन, मेथाडोन, आइस (एम एनीफेटामाइन) तथा मारिजुआना का प्रचलन फैशन-सा बन गया है। बड़े-बड़े फार्म हाउसों तथा पर्यटन केंद्रों में होने वाली रेव पार्टियों में मादक पदार्थों का सेवन शायद एडवांस होने का फैशन-सा माना जाने लगा है। इसके पीछे सोच यह भी है कि इनके सेवन से व्यक्ति को चिंता, तनाव, भय और परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। भौतिकता और भाग-दौड़ की जिंदगी में मादक पदार्थ बड़ी राहत का कार्य करते हैं, किंतु इसके परिणामों के बारे में इनका सेवन करने वाले सोच तक नहीं पाते हैं, जिनसे घातक और विनाशक स्थिति पनपती हैं।
विदेशी मेहमानों को भारत में मिले ज्यादा दोस्ताना माहौल
राहुल जैकब, ( आर्थिक शोधकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार )
भारत में विदेशी पर्यटकों का सूखा सा पड़ गया है। इस सूखे का कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा हमारे सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों पर भी विदेशी पर्यटकों का टोटा है। ‘ट्रैवेल इंडस्ट्री’ में कार्यरत एक विदेशी, जो भारत में ही रहते हैं, जयपुर से बता रहे हैं कि ऐसा लगता है, हमारे आसपास बहुत कम विदेशी हैं। जुलाई में वायनाड भूस्खलन की खबर ने महीनों तक केरल में विदेशियों के आगमन को प्रभावित किया। मैं सितंबर के आखिर में एक सांस्कृतिक उत्सव के लिए चेट्टीनाड, तमिलनाडु में था। श्रीलंका से आए एक बड़े परिवार को छोड़कर, लगभग 150 आगंतुकों में से केवल आठ विदेशी थे।
विरोधाभास यह है कि अमीर भारतीय घूमने-फिरने की लालसा से भरे हुए हैं, मगर भारतीय हवाई अड्डों पर पहले की अपेक्षा कम विदेशी आ रहे हैं। मिंट की हालिया रिपोर्ट से भी यही लगता है कि 2024 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या एक करोड़ को पार नहीं करेगी। कोरोना महामारी से पहले एक करोड़ नौ लाख विदेशी सैलानी आए थे। ध्यान रहे, पर्यटन का शिखर समय अभी बाकी है और वियतनाम जैसे छोटे देश में इस साल 10 महीनों में ही एक करोड़ 44 लाख विदेशी सैलानी आ चुके हैं। भारत में यात्रा उद्योग का सबसे अच्छा समय कहीं सबसे बुरा वक्त न साबित हो जाए। एक शोध पत्र के अनुसार, भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों या पर्यटन का बाजार 2024 में 19 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और एक दशक में यह लगभग 55 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब, विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हां, भारतीयों की घरेलू यात्रा बढ़ रही है। लग्जरी होटलों ने भी अपना ध्यान घरेलू ग्राहकों की ओर कर लिया है। विदेशी पर्यटकों को भारत लाने वाली ट्रैवेल कंपनियों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं।
दक्षिण के इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष सेजो जोस कहते हैं, राजस्थान में होटल (भारतीय) शादियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केरल में होटल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए तेजी से भर जाते हैं। केरल में राजमार्गों की स्थिति भी खराब हो रही है। अब कोच्चि व अल्लापुझा के बीच वाहन चालकों को पहले की तुलना में दोगुना वक्त लगने लगा है। कोच्चि हवाई अड्डे के बाद ऐसे जाम लगता है कि केरल के बजाय श्रीलंका जाना ज्यादा आरामदेह है।
आज के संपन्न सैलानियों के पास पैसे खूब होते हैं, पर उनके पास समय नहीं होता। यदि वे एक सप्ताह की यात्रा की योजना बनाते हैं, तो आने-जाने की आसान सुविधा चाहते हैं। आज कोई भी खराब सड़क या जाम में फंसना नहीं चाहता विदेशी पर्यटकों को ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स की चेयरपर्सन प्रिया पॉल कहती हैं, हम एक सहज मुकाम नहीं हैं परेशानी की शुरुआत वीजा से होती है। भारत जी20 देशों के आगंतुकों को भी न आगमन पर वीजा देता है और न वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश करता है। इसके विपरीत, थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय मुकाम है। महामारी से पहले 2019 में ही वहां 3.9 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे और थाईलैंड इस आंकड़े को अगले साल पार कर जाएगा। गौर कीजिए, थाईलैंड अब 93 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने लगा है। यह भी देखना चाहिए कि लोकप्रिय दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में भारत के बेहतर होटल थोड़े महंगे हैं, क्योंकि लग्जरी होटल बिल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इधर, दिवाली के बाद पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है। फिर अपने देश में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल बार-बार उठते रहे हैं। गौर कीजिए, हमारे घरों में भी अब विदेशी मेहमान कम आ रहे हैं।
इस बीच, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने 2023 के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार विदेशी पर्यटकों का आगमन 95 लाख था, जबकि एनआरआई/ प्रवासी आगमन 94 लाख। वहीं, भारत से बाहर जाने वाले घरेलू यात्रियों की कुल संख्या 2 करोड़ 78 लाख से अधिक थी। यह चिंता का समय है और जाहिर है, देश में विदेशियों के लिए दोस्ताना माहौल बनाने की जरूरत है।
