16-11-2021 (Important News Clippings)
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Date:16-11-21
Four Ticklish Questions On India’s Climate Pathway
India’s stand on coal’s pragmatic. Growth and net zero are incompatible for some time
Dhiraj Nayyar, [ The writer is Chief Economist, Vedanta, which is committed to become net zero by 2050 ]
Should climate change or growth come first?
For climate crusaders there is no issue more important than temperature rise; it’s existential. But for hundreds of millions of people in India who live in relative poverty, there are more immediate existential issues: healthcare, sanitation on the one hand and productive jobs on the other. Only sustained double-digit economic growth can make India prosperous. Therefore, should growth remain the overarching goal of policy or should net zero and its subset of goals take precedence? Unfortunately, there are likely to be contradictions between the two for the foreseeable future, especially as India occupies the manufacturing space being vacated by China. Competitiveness of the economy requires reliable, plentiful and cheap energy. For reasons of technological feasibility, renewable sources may not be able to meet all those requirements in the next decade.
Should fiscal policy favour renewables?
In the interest of climate change, it would seem logical to give tax concessions to renewable energy while taxing the production of fossil fuels. But India cannot afford to go down this binary path for the next decade. As a rapidly growing economy with a low level of per capita energy consumption, India needs a lot of energy. At present, renewable energy accounts for under 10% of India’s total energy requirement. By 2030, India’s total energy requirement will be at least double of today. So, both renewable and non-renewable energy need to be scaled up even as their shares changes. The recent shortage of coal only reiterated the need to continue to invest in coal. The macroeconomic pressure exerted by the recent spike in global oil prices emphasised the need to explore more oil. India has rich untapped reserves.
Who will foot the bill?
Estimates suggest that the cost of India’s climate transition will be around $100 billion a year. GoI’s annual budgetary spending across the board is around $500 billion. There is no way it can afford to foot the bill. India’s private sector has only a handful of large firms which can access finance at the cost that will make climate-friendly projects viable.
As India’s environment secretary, RP Gupta, correctly pointed out, the finance must come from the advanced countries which have caused much of the climate change problem. The final agreement at Glasgow shows there is limited appetite for footing massive bills. Two major economic crises of 2008 and 2020 have been followed by very large fiscal and monetary stimulus in the advanced economies with many side effects. Hefty sums may yet be set aside for their own climate goals even as stimulus is rolled back, but for emerging economies, there are only regrets over the past and intentions for the future, no signed cheques. In fact, most advanced economies are cutting down on foreign aid. In addition, the rise of populism has cramped space for international collective action. That trend may change, but not in time for the financing commitments of this decade.
What happens to those who lose out in the transition?
Despite being criticised, India did the right thing by insisting that the COP26 agreement called for a ‘phasing down’ rather than ‘phasing out’ of coal. Because even phasing down will not be without cost. At least 21 million livelihoods, many of which are in the relatively deprived parts of eastern India, depend on the coal economy. This number may grow as the recently auctioned coal blocks move to production. GoI needs a transition plan but given the constraints on productive jobs as well as budgetary constraints, it seems unlikely that coal can be wound down quickly. A careful political negotiation will be required.
The Glasgow Climate Agreement binds nations to do more for climate change. But the energy transition is likely to be gradual and expensive. India must retain policy space to avoid any disruption to its economic rise.
Coal Must Be Used But Use Clean Tech
India must over-deliver on phase-down promise
ET Editorials
The point is to bring down greenhouse gas (GHG) emissions, not to obsess over any particular fuel deemed dirty. Coal is India’s most abundant fuel and is the dirtiest. There is every reason to demand that use of unabated coal should be phased out and not just brought down. While India has got the COP26 climate summit to accept phasing down rather than phasing out coal, India’s attempt should be to over-deliver on this commitment. And, given the quality of air in India’s major towns, there are reasons beyond climate change to clamp down on polluting coal.
Increasing the thermal efficiency of coal plants is the most straightforward method of reducing emissions from thermal power generation. Advanced supercritical plants have thermal efficiency rates some 80% higher than that of our legacy state electricity board plants. Scrapping and replacing old plants with modern ones is the first step. Installing kit to clean up the flu gas is another. Carbon capture and storage is costly, but doable, especially with climate funding made available as per rich-country promise. Coal can be gasified and burning gas to produce power reduces emissions by 50%, compared to burning coal. There could be further innovations, through chemistry right now at experimental stages, such as splitting natural gas into hydrogen and carbon, the carbon being available in the form of carbon fibre. Blue hydrogen, that is, using coal-generated power to produce hydrogen while the carbon dioxide from burning the coal is captured and stored, is another way to render coal relatively less harmful.
India must step up its research and development efforts to make use of India’s plentiful coal endowment in a relatively emission-free fashion. While India has the right to demand funds and technology transfer from developed countries for clean use of coal, India should put its own vast research manpower to work to advance clean-coal technologies, while realising existing ambition to raise the output of nuclear power using the thorium route, even while adding to renewable power capacity.
Exception to the rule
Allowing yearly extensions to heads of CBI, ED will compromise their autonomy
Editorial
The new law authorising an extension of the services of the heads of the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate until they complete a total tenure of five years will seriously compromise the autonomy of those agencies. It goes against the spirit of the Supreme Court judgment in Vineet Narain vs Union of India (1997) which laid down a dictum that the Directors of the CBI and the ED should have a minimum tenure of two years. This was to prevent their sudden transfer out of office if their functioning goes against the interests of the regime of the day. While it did not specifically bar longer terms or extensions, the prospect of getting an annual extension can be an incentive for displaying regime loyalty in the discharge of their duties. Significantly, in the case of the present Director of Enforcement, S.K. Mishra, who was appointed for two years in November 2018, his services were extended by an order on November 13, 2020, which amended the original term of appointment from two years to three years. That the changes were brought in through the ordinance route in November raises a doubt whether the Government is keen on retaining him at the helm. Given that the central agencies have drawn much criticism for their focus on personages linked to Opposition parties, such a measure will be seen as a reward for guided functioning instead of a necessity to keep ongoing investigations on track.
As it is, the fixed tenure for certain posts means their superannuation within that period will not end their term. In effect, there is an implied extension for an officer appointed to one of these protected posts if the appointment comes within two years of retirement. A further extension that will take the officers’ services well beyond superannuation, that too one year at a time, will render the heads of two investigating agencies unacceptably beholden to the Government. Also, in Mr. Mishra’s case, the Supreme Court declined to interfere with the one-year addition to his original term of appointment, but also said that “extension of tenure granted to officers who have attained the age of superannuation should be done only in rare and exceptional cases”. And that the further extension should only be for “a short period”. It also made it clear that no further extension shall be granted to him. It is possible that the Government will abide by this order and not give the benefit of the amendment to Mr. Mishra, but it does not render the act of authorising year-on-year extensions to future appointees any less detrimental to the public interest. The protection given by a fixed tenure and the use of a high-ranking committee to recommend appointments and transfers were meant to dilute the ‘doctrine of pleasure’ implicit in civil service. However, it may be breached, if the extension allowed in exceptional circumstances becomes the rule.
जलवायु सम्मेलन में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखे संपन्न देश
संपादकीय
विदेश-सेवा के प्रशिक्षुओं को समझौते के मसौदों को शब्द-जाल में डालने का हुनर सिखाने के क्रम में मजाक में एक जुमला बताया जाता है- वी हैव एग्रीड नॉट टू डिसएग्री (हम इस बात पर सहमत हुए कि हम असहमत नहीं होंगे।) पर्यावरण के बढ़ते खतरे पर दो हफ्ते तक चले 26वें वैश्विक सम्मेलन का लब्बो-लुआब कुछ ऐसा ही रहा। हालांकि भारत ने अंतिम समय पर अपने कड़े प्रतिरोध के कारण कोयला-ऊर्जा संबधी मसौदे से ‘फेज आउट’ (उत्पादन खत्म करना) को हटवा कर ‘फेज डाउन’ (धीरे-धीरे कम करना) जुड़वा दिया, लेकिन संपन्न देशों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पूर्ण बोध इन दो हफ्तों के दौरान नहीं कराया जा सका। नतीजतन विकासशील देशों की यह मांग कि संपन्न देश ऊर्जा ट्रांसफर (प्रदूषण करने वाले उर्जा स्रोतों की जगह स्वच्छ उर्जा की और जाना) में कमजोर देशों की ज्यादा मदद करें, लगभग अनसुनी रही। सन 2009 और 2015 में विकसित देशों ने वादा किया था कि सन 2020 से वे हर साल इस मद में 100 अरब डॉलर जुटाएंगे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। ग्लासगो में चूंकि तापमान-वृद्धि रोकने का लक्ष्य 2 डिग्री से घटा कर 1.5 डिग्री किया गया लिहाजा तेजी से ऊर्जा ट्रांसफर करने में अधिक पैसों की जरूरत होगी। सम्मेलन में अपेक्षा की गई कि सन 2025 तक 100 अरब डॉलर देने के बाद ये देश इस राशि को और बढ़ाएंगे ताकि सन 2030 तक कोयला-आधारित बिजली को काफी हद तक कम किया जा सके। दरअसल भारत और चीन दोनों धीरे-धीरे कोयले पर निर्भरता कम करना चाहते हैं क्योंकि दोनों देशों में कोयले की उपलब्धि काफी है और अचानक पूर्णरूप से सौर, पवन या परमाणु ऊर्जा पर नहीं निर्भर हो सकते क्योंकि उन स्रोतों से उत्पादन पर प्रति मेगावाट कई गुना ज्यादा खर्च आता है। फिर जीवाश्म-ऊर्जा उत्पादन (कोयला, पेट्रोलियम, गैस, एलपीजी आदि) में लगे लाखों कर्मचारियों के रोजगार का भी सवाल है। बहरहाल निष्कर्ष खुश भी करता है और चिंता भी होती है।
Date:16-11-21
चीन की मदद का इल्जाम
संपादकीय
ग्लासगो में हाल ही में संपन्न यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अथवा सीओपी26 में जो समझौता हुआ उसमें पहली बार इस बात को विशेष तौर पर स्वीकार किया गया कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता कम करनी जरूरी है। हालांकि इसके लिए इस्तेमाल की गई भाषा मूल रूप से जितनी ठोस थी, आखिर में वह उतनी ही कमजोर हो गई थी। खासतौर पर कोयले के इस्तेमाल को ‘चरणबद्ध तरीके से समाप्त’ करने के बजाय इसमें विभिन्न देशों द्वारा इसे ‘चरणबद्ध ढंग से कम करने’ की बात शामिल की गई। इसे उचित ही अपर्याप्त माना जा रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि पाठ में आई इस कमजोरी की वजह भारत को माना जा रहा है। यह उचित नहीं है और इसके लिए वार्ता करने वाली टीम को जवाबदेह माना जाना चाहिए।
यह बात स्पष्ट नहीं है कि आखिर कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की बात भारत के मौजूदा लक्ष्यों के अनुरूप क्यों नहीं है। यह बात सही है कि भारत के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल जारी रहेगा और 2030 तथा उसके बाद भी नए संसाधन शामिल किए जाएंगे। इसके बावजूद ऐसा करने वाला भारत अकेला देश नहीं है और उसका अगला लक्ष्य 2070 का है जबकि तब तक तकनीक में ऐसे बदलाव आ चुके होंगे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। भारतीय वार्ताकार उचित ही यह दलील दे सकते हैं कि कोयले पर ध्यान केंद्रित होने से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे तेल एवं गैस के रूप में जीवाश्म ईंधन का भारी भरकम इस्तेमाल करने वाले देश निगरानी से बच निकलेंगे। वे यह भी कह सकते हैं कि कोयले को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना काफी हद तक जलवायु फाइनैंसिंग पर निर्भर करेगा जो गैर कोयला परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जरूरी है क्योंकि कोयला संयंत्रों को बंद करने और गैर कोयला परियोजनाओं को शुरू करने के बीच के वित्तीय अंतर को पाटना होगा। इन बातों के बावजूद इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि आखिर क्यों भारत ने कोयले के इस्तेमाल को ‘चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने’ की भाषा के विरोध का नेतृत्व किया। यदि पहले निर्धारित भाषा इस्तेमाल होती तो इस क्षेत्र में भारत की योजनाओं को लेकर कोई बाधा न उत्पन्न होती।
अतीत में सीओपी में भारत के प्रयासों की एक दिक्कत यह भी रही है कि वह चीन को बचाव मुहैया कराता रहा है। प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में चीन प्रति व्यक्ति कोयला खपत के मामले में शीर्ष पर है। उसने अकेले 2021 में ही दर्जनों नए कोयला संचालित बिजली संयंत्र स्थापित किए। ‘चरणबद्ध कमी’ का जुमला अतीत में की गई घोषणाओं के अनुरूप ही है और सीओपी26 के दौरान अमेरिका-चीन के जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त घोषणापत्र में भी ऐसा ही किया गया था। दूसरे शब्दों में, भारत ने खुद को बुरा बनने दिया और जाने-अनजाने चीन की नीतियों को बचाव मुहैया कराया। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, खासतौर पर यह देखते हुए कि इसमें भारत और उन छोटे द्वीपीय देशों तथा अल्पविकसित देशों के बीच गंभीर संबंध खराब हो सकते हैं जिनके बारे में अतीत में भारत दावा करता रहा है कि वह उनके हितों का समर्थन करता है।
अगले वर्ष काहिरा में सीओपी27 के पहले भारतीय वार्ताकारों तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सीओपी26 की गलतियां सुधारनी होंगी। खासतौर पर उसे कोयले का इस्तेमाल समाप्त करने तथा नए स्थायी वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करने के बीच स्पष्ट संबंध को समझना होगा। उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि उचित तकनीक और वित्तीय मदद हासिल होने पर 2030 तक तथा उसके पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए ताकि कोयले का इस्तेमाल समाप्त हो सके। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सीओपी27 घोषणा की भाषा में शिथिलता का जवाबदेह उसे न ठहराया जाए।
सम्मेलन का हासिल
संपादकीय
ग्लासगो में दो हफ्ते चले जलवायु सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि यही मानी जानी चाहिए कि सभी देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हो गए। जिन देशों ने कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय नहीं किया है, वे साल भर के भीतर इसे तय कर लेंगे। सम्मेलन का एक बड़ा हासिल यह भी रहा कि कोयले के इस्तेमाल को लेकर अमीर देश विकासशील देशों पर जो फंदा कसने की तैयारी में थे, उसमें वे कामयाब नहीं हो पाए। भारत के दबाव के आगे विकसित देशों को झुकना पड़ा। इसी का नतीजा रहा कि सम्मेलन के अंत में भारी जद्दोजहद के बाद कोयले का इस्तेमाल बंद करने के बजाय इसे ‘कम करने’ की कोशिशों पर सहमति बनी। हालांकि यह भी तभी संभव हो पाएगा जब अमीर देश गरीब देशों को सौ अरब डालर सालाना की मदद देने का अपना पुराना वादा निभाने को लेकर गंभीर होंगे। जलवायु संकट से निपटने के लिए विकासशील और गरीब देशों ने जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें हासिल कर पाने में सबसे बड़ी बाधा पैसे की आ रही है। इस मुद्दे पर अमीर देशों का अब तक का रुख कदम पीछे खींचने वाला ही रहा है।
सम्मेलन के आखिरी दिन तक गंभीर मुद्दों पर सदस्य देशों का एकमत नहीं हो पाना बताता है कि धरती को बचाने की आगे की राह कितनी कठिन है। इसलिए सम्मेलन की अवधि एक दिन और बढ़ाई गई, तब जाकर कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा कोयले के इस्तेमाल जैसे मसले पर समझौते का दस्तावेज तैयार हो पाया। इस अंतिम दस्तावेज में कहा गया है कि वैश्विक तापमान में डेढ़ डिग्री कमी लाने के लिए मिल कर काम करना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जोर कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने पर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कोयले के इस्तेमाल में कमी के लिए सदस्य देश कदम क्या उठाते हैं। हालांकि दुनिया के सारे देशों के लिए कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करना या जल्द ही कम करना आसान नहीं दिखता। चीन जैसे देश ने इसके लिए 2060 तक का लक्ष्य रखा है। भारत के सामने यह चुनौती और भी बड़ी है। देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किए बिना अपनी गाड़ी बढ़ा पाने में लाचार हैं। अभी भी ज्यादातर औद्योगिक राष्ट्र और विकासशील देश कोयले या जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर हैं। परमाणु या सौर ऊर्जा जैसे विकल्प सबके लिए संभव भी नहीं हैं। ऐसे में कोयले का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना किसी के लिए भी आसान कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है।
जलवायु सम्मेलन पिछले पच्चीस सालों से हो रहा है। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए अब तक जिस तेजी से कोशिशें होनी चाहिए थीं, वे नहीं हुईं। जलवायु संकट के लिए हर बार अमीर देश गरीब देशों पर ही ठीकरा फोड़ते रहे। अभी भी यही हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य, कोयले का इस्तेमाल बंद करने को लेकर विकसित देशों का दबाव, विकासशील देशों को उनके हिस्से के कार्बन इस्तेमाल की इजाजत, ईंधन सबसिडी जैसे मुद्दों पर अगर भारत हस्तक्षेप नहीं करता तो दुनिया के आधे से ज्यादा देश और गंभीर मुश्किल में पड़ जाते। धरती को बचाने की जिम्मेदारी तो सबकी है। आज जरूरत इस बात की है कि ग्लासगो सम्मेलन में बनी सहमति पर हर देश ईमानदारी से व्यावहारिक रुख अपनाए। वरना ग्लासगो में बनी सहमति का भी हाल पिछले सम्मेलनों के समझौतों की तरह ही देखने को मिलेगा।
लुप्त हो रही लोक संस्कृति
प्रो. पवन कु. शर्मा
भूमि का प्रकृति आधारित उपयोग-उपभोग भूजल पुनर्भरण क्षेत्रीय वनस्पति, पशु-पक्षियों, भूमिहीनों, जमीन एवं पानी के अंदर-बाहर रहने वाले जीवों के द्वारा ही होता था। इस प्रक्रिया में सुरक्षित गोचर क्षेत्रों द्वारा गाय, ऊंट, भेड़ों-बकरियों एवं अन्यों का वषर्भर चारागाह एवं पानी उपलब्ध कराया जाता था। यहां तालाब, बांध, गोचर इत्यादि के लिए भूमि का उपयेग धर्म द्वारा निषिद्ध कर दिया गया था। इन क्षेत्रों को राजा भी अपने उपयोग में नहीं लाया करते थे। इन सुरक्षित क्षेत्रों में दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती थीं। यहां के जलाशयों में कई देशों से प्रवासी पक्षी-कुर्जा, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ, वुड-सैंडपाइपर सात समंदर पार से आते थे। यहां पशु-पक्षियों की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हो रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सांस्कृतिक क्षरण होना शुरू हुआ। यहां आजादी के बाद लागू भूमि सुधारों के कारण काश्तकारों को भू-स्वामित्व अधिकार मिले। स्वतंत्रता से पूर्व भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों-राजाओं, नवाबों, सामंतों-के पास थे। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण अनुपस्थित भू-धारियों का खात्मा हुआ। देश के भू-संसाधन का बराबर बंटवारा हुआ। किसानों का सशक्तिकरण हुआ एवं खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। सन् 1950 से 1960 के दशक में भू-स्वामित्व के कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया गया। हम हरित क्रांति के युग में तो आ गए किंतु संस्कृति को छोड़ते गए। आधुनिकीकरण के दौरान अतिक्रमण के कारण पशु-पक्षियों, वनस्पतियों, चारागाहों, आश्रित पशुपालकों को धीरे-धीरे हम खत्म करते गए। इनकी प्रजातियां शनै:-शनै: नष्ट होती गई। युवा पीढ़ी में संस्कार, नैतिकता, शिष्टाचार, सत्य, अहिंसा, सेवा और परोपकार की भावना लुप्त होती गई। साधनों और संसाधनों का प्रयोग गलत दिशा में ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। समयानुसार भूमि एक लाभकारी संसाधन के रूप में विकसित होती गई। फलस्वरूप सार्वजनिक उपयोग वाली जगहों पर बेतहाशा अतिक्रमण दिनों-दिन बढ़ता गया। नतीजतन जानवर-मानव संघर्ष शुरू हो गया और बाद में मानव-मानव संघर्ष में बदल गया। सदियों से प्रकृति आधारित भू-प्रबंध प्रणाली को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक ऐसा वर्ग जो पशुपालन एवं अन्य गतिविधियों जैसे-जड़ी-बूटी, शहद, गोंद, फल-फूल, मछली पालन, लकड़ी इत्यादि इकट्ठा कर जीवन-यापन करते थे सभी प्रभावित हुए हैं। स्वातंयोत्तर भारत में लापरवाह व गैर-जिम्मेदार नौकराही ने शात पर्यावरण तंत्र को बर्बाद करने में नकारात्मक भूमिका निभाई है। ऐसा उसने हरित क्रांति की आड़ एवं मानवीय लालच के चलते बेहिसाब कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद इत्यादि का प्रयोग करके किया है।
आज श्वेत क्रांति में योगदान देने वाले ग्रामीण के हाथों में मोबाइल के साथ थैली बंद दूध है। पीने का पानी दूषित होने व फ्लोराइड युक्त होने के कारण आर.ओ. वाले पानी की आपूर्ति पर निर्भर हो रहे हैं। इससे गांव स्वावलम्बी होने की बजाए विकास की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन में वन्य जीवों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण होती है। आजादी के ‘अमृत महोत्सव’ में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस संदर्भ में आग्रह है कि हमें समावेश करने की तीव्र आकांक्षा की ओर जाना चाहिए। पशु-पक्षियों के बीच संतुलन और समावेश बनाकर चलना होगा। कुछ जगहों से अतिक्रमण हटाना आज भी संभव नहीं हो पा रहा है। अत: अतिक्रमणों के प्रति प्रशासनिक सहिष्णुता लोक संस्कृति को समाप्त कर रही है। इसके साथ ही जैव विविधता का भी लोप हो रहा है। प्रशासन द्वारा भौगोलिक क्षेत्र में अतिक्रमण पर रोक लगाना होगा और प्राकृतिक संरक्षण की विविध छवियों को सार्थक दिशा में आगे बढ़ाना होगा।
सिविल सोसायटी पर सवाल
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रशिक्षुओं के सामने बोलते समय नागरिक समाज को लेकर जिस चिंता का इजहार किया है, वह एक खास तरह की मानसिकता की अभिव्यक्ति है। यह मानसिकता मानती है कि देश में एक मुख्य नैरेटिव होता है और उससे भिन्न सोचने वाले देश तोड़ने वाले और कई बार जाने-अनजाने शत्रु के लिए काम करने वाले होते हैं। अजीत डोभाल ने उस नागरिक समाज से नए नवेले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जो आम तौर से तथाकथित मुख्यधारा के नैरेटिव से भिन्न खड़े दिखते हैं।
जब सोवियत रूस खंड-खंड होकर टूटा, एक मोटे अनुमान के अनुसार, उसके पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु बम थे। सभी धरे रह गए और उसके गणतंत्र एक-एक कर रूस से अलग होते गए। इसके बाद एक शब्द दुनिया भर के सैन्य इतिहासकारों में बहुत लोकप्रिय हो गया- हाइब्रिड वार या संकर युद्ध। माना गया कि अगर मनोवैज्ञानिक दबावों से किसी राष्ट्र के औचित्य को ही संदिग्ध बना दिया जाए और वहां की जनता का एक बड़ा तबका प्रभावी नैरेटिव को चुनौती देने लगे, तो फिर शक्तिशाली सेना भी उस राष्ट्र राज्य को बचा नहीं सकेगी। यह प्रभावी नैरेटिव आम तौर से बहुसंख्यकवाद की उपज होता है और जो इसे चुनौती दे रहे होते हैं, वे अमूमन अल्पसंख्यक विमर्श की निर्मिति होते हैं। हाइब्रिड वार का हौआ खड़ा करने वाले मानते हैं कि देश के शत्रु खुली लड़ाई लड़ने की जगह नागरिक समाज का इस्तेमाल कर उन जड़ों पर ही आघात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे राष्ट्र को स्थायित्व और समृद्धि मिलती है। नागरिक अधिकारों, स्वास्थ्य या पर्यावरण जैसे मुद्दे तो सिर्फ बहाने हैं और उनके पीछे छिपा एजेंडा कुछ और ही है।
1960 के बाद का दशक पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना का समय कहा जा सकता है। यह वह समय था, जब एशिया और अफ्रीका के गुलाम राष्ट्र औपनिवेशिक गुलामी से धड़ाधड़ आजाद होते जा रहे थे और कुछ एक अपवादों को छोड़ दें, तो सभी आजाद मुल्क लोकतंत्र से अपने-अपने तरीके का साक्षात्कार कर रहे थे। कई जगहों पर कायम नए लोकतंत्र देर तक न टिक सके और जल्द ही फौजी तानाशाहियों ने उनकी जगह ले ली। यह शीतयुद्ध का भी समय था और अमेरिका तथा सोवियत रूस, दोनों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह भी था, जो काफी हद तक तक मध्य से बाएं खड़ा दिखता था। इन नव-स्वतंत्र राष्ट्रों में प्रतिरोध की एक नई संस्कृति विकसित हुई, जो कई मायने में विदेशी शासकों के खिलाफ चली आजादी की लड़ाई से भिन्न थी। कोई प्रत्यक्ष विदेशी शत्रु न होने के कारण अमूमन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ही जनता के नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए देशी शासकों के खिलाफ आंदोलित होने वाली इस संस्कृति ने हर जगह एक विशाल और विशिष्ट नागरिक समाज विकसित किया। भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। यह नागरिक समाज एक तरफ बहुसंख्यकवाद से संचालित राज्य की ज्यादतियों पर भिन्न अर्थों में अल्पसंख्यकों के जख्मों पर मरहम लगाता चलता है, दूसरी तरफ, इससे भी अधिक उसकी भूमिका प्रेशर कुकर से बीच-बीच में भाप निकालने की भी होती है। इस दूसरी भूमिका के चलते ही प्रौढ़ लोकतंत्र उन पर नियंत्रण न लगाकर उनके लिए काफी कुछ जगह छोड़ते चलते हैं। कई बार सत्ता प्रतिष्ठानों को गलतफहमी हो जाती है कि न सुनना उनकी शान के खिलाफ है और यहीं से संघर्ष शुरू होता है, जिससे बचना दोनों के हित में है।
ज्यादातर नव-स्वतंत्र देशों में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया भी चली और इसके लिए इन राष्ट्र राज्यों ने अपने-अपने नैरेटिव गढ़े। भारत में भी एक मुख्यधारा की कल्पना की गई और इस अवधारणा को गढ़ने वाले भूल गए कि वैविध्य से भरे इस विशाल भूभाग की खूबसूरती तो उसकी विविधता का सम्मान करते हुए उसे बचाने में ही निहित है। यहां भाषा, खानपान, वेशभूषा सभी में भिन्नताएं थीं, गरज यह कि सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हिंदुओं के विवाह जैसे रीति-रिवाज भी भिन्न थे और मुख्यधारा वाले इन भिन्नताओं को नष्ट कर एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे थे, जिनमें भारत राष्ट्र में सब एक ही भाषा बोलते, एक जैसे परिधान में दिखते या सबकी थालियों से वह सब गायब हो जाता, जिसको ‘मुख्यधारा’ अखाद्य समझती है। इस जिद ने कई बार राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को बाधित किया और यह नागरिक समाज ही था, जिसने मुख्यधारा की प्रक्रिया को चुनौती दी और देश को टूटने से बचाया। आज विविधताओं के लिए पहले से अधिक सम्मान या स्वीकृति दिखती है, तो इसका श्रेय मुख्य रूप से नागरिक समाज के प्रयासों को ही मिलना चाहिए।
नागरिक समाज तपते सूरज के नीचे किसी नखलिस्तान की तरह होता है, जिस पर चलते हुए आपको कुछ देर शीतलता की अनुभूति हो सकती है। कैसा भी राज्य हो, उसे वक्तन-बेवक्तन ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं, जिनके चलते नागरिकों को अपना दम घुटता सा लगता है और ऐसे समय समाज का यह हिस्सा, जो पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर खड़ा होता है, उसके लिए किसी प्राणवायु सरीखा काम करता दिखता है। ऐसे में, ताजी हवा के इस झोंके को भी बंद करने के इस प्रयास का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए।
पुलिस अकादमी से निकलने वाले प्रशिक्षुओं का मन कच्चे घडे़ की तरह होता है। उस पर कुछ भी उकेरा जा सकता है। खास तौर से अगर सलाह अजीत डोभाल जैसी उनकी अपनी सेवा के ‘सफलतम’ अधिकारी के मुख से निकल रही हो, तो उनमें से अधिकांश के लिए यह किसी वेदवाक्य से कम नहीं होगा। सौ के लगभग ये अधिकारी अगले पांच-छह वर्षों के भीतर देश के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस का मध्य नेतृत्व संभाल रहे होंगे और अगर तब उन्हें यह वक्तव्य याद आया कि राज्य के प्रभावी नैरेटिव के विपक्ष में खड़े दिखते नागरिक समाज के लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका आचरण कैसा होगा। उन्हें यह समझाना मुश्किल होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बांधों या आणविक संयंत्रों का विरोध करने वाले देश के शत्रु नहीं हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाने में भी आपको काफी प्रयास करना पड़ेगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ बातें करने वाले लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के किसी वृहत्तर अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के अंग नही हैं।