16-10-2017 (Important News Clippings)
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Date:16-10-17
Stop and proceed
Without a sensitive police force and vigilant judiciary, facts and justice go for a toss
TOI Editorials
One of the most talked about criminal cases in recent decades – the Aarushi Talwar-Hemraj murders – has fallen flat amid inherent contradictions in the CBI probe and trial court verdict. The Allahabad high court slammed India’s premier investigation agency for tampering with evidence and tutoring a witness. The judge who found Aarushi’s parents guilty of executing the twin murders was faulted for accepting the muddled probe and stringing together scattered facts to lend coherence to probe findings. Innocent until proven guilty – the central dictum of Indian criminal jurisprudence – tends to work differently on the ground. Why else would investigators manufacture evidence to nail two suspects?
The Aarushi-Hemraj case shows how probe agencies have little patience for the nitty-gritties of the investigation process. First, Noida police failed an elementary test for any respectable police force – securing the crime scene – despite phenomenal public attention the case received from day one. CBI compounded the police’s errors by their own acts of omission and commission. Then, in a questionable decision, the court decided there was enough evidence in the closure report to put the Talwar couple on trial despite CBI’s own circumspection. The scale of botch-up required a higher court’s scrutiny but by then the Talwars had endured years of ignominy and prison time.From petty cases to grave offences like terrorism, false implication in criminal cases is a serious problem. On Friday, Supreme Court disagreed with the recent order of a two-judge SC bench barring police from making automatic arrests in domestic cruelty (498A IPC) cases. The provisions allowing a wife to arraign relatives of the husband have led to numerous instances of misuse and harassment. NCRB data on 498A cases in 2015 indicate that 1.13 lakh new cases were reported, 91,000 chargesheets submitted, and 39,568 of 46,127 trials ended in acquittal/ discharge. Further 10,318 cases were settled/ withdrawn and police concluded that 7,458 cases were false.
With such a high failure rate of cases there is a strong ground for deferring arrests. Suspects can be called for questioning without having to subject them to custodial interrogation unless the circumstances warrant their arrest. The onus must be on evidence collection and following strict protocols to present unassailable chargesheets in court. Laws must not give police a long rope where evidence is tenuous. Greater scrutiny will help the police up their game. Reputations and lives, once ruined, can only be partially restored by judicial acquittal.
Date:16-10-17
Why we need living wills
Astonishingly, we as Indian citizens have no right to autonomy in our health care choices
By Roop Gursahani, Raj K Mani, Srinagesh Simha,The writers are on the Steering Committee of End of Life Care in India Taskforce (ELICIT)
Many Indian hospitals now provide quality of care comparable to the best in the world, and ICU standards are quite uniform. Yet the quality of death is patchy at best and often abysmal. Astonishingly, we as Indian citizens have no right to autonomy in our healthcare choices.Our Constitution gives us liberty which is a political concept. Personal autonomy flows from this, as spelt out in the recent Supreme Court right to privacy judgment. But if one chooses to limit one’s medical care at the end of life, that choice has no validity and can be trashed by any doctor. He can go ahead with painful and futile procedures that one may have explicitly rejected.
As of now a doctor’s legal duty is to make every attempt to save life even if it means disregarding the patient’s clear instructions to allow natural death. Most Indian healthcare professionals are never trained to recognise and respond to end of life care (EOLC) needs or to provide even basic palliative care. This lack of a systematic approach or of training is seen at all levels: doctors, nurses, counsellors, administrators, etc.Few hospitals invest in these inexpensive services which can actually save costs all around. Technology is obviously more profitable but surprisingly even government hospitals succumb to these lures. When this technologically advanced and expensive care is ultimately futile, the public suspects ulterior motives driving these costs.
The situation is very different in Western countries. The 1960s was the decade in which medical advances really took off. ICUs became part of the standard of care and really sick people actually started to come back well from hospital. In the US these were also the years of counterculture and civil rights movement. Medical paternalism (“Doctor knows best!”) began to retreat.The living will (LW) was first discussed by the Euthanasia Society of America and then spelt out by Luis Kutner, a human rights lawyer from Chicago between 1967-69. Initially this was a document stating the patient’s values and her opposition to excessive medical care at the end of life. As patient education initiatives and consumer rights awareness evolved together in the 1970s to ’80s, the format changed to the Advance Directive (AD).
This is a more detailed document which actually makes choices from possible options in various disease scenarios in seriously ill patients. These include artificial ventilation, dialysis, chemotherapy, etc. Patients can and do choose full treatment if they so desire. Following public support, state legislatures passed laws validating these instruments.In 1991, the US Congress passed the Patient Self-Determination Act. This required government funded hospitals to provide patients with information about their rights regarding healthcare decisions, especially their right to have an AD incorporated in their medical file.
An additional feature that is now almost always incorporated is the Health Care Power-of-Attorney (HCPoA). Since AD cannot cover all eventualities, the HCPoA is a relative or close associate (not the treating doctor or healthcare worker) who can use her discretion when required. The last innovation is the Physician Order for LST (POLST) form, in which a doctor actually signs out on instructions forbidding resuscitation measures, intravenous drips, tube feeding, etc. In some states in the US, the POLST is part of the electronic medical record and shows up first when accessed by emergency medical teams.In those countries where EOLC is a natural part of the medical system, discussions with your doctors and trained counsellors begin as soon as terminal illness is identified or even when old age makes situations like those above likely. The road ahead is spelt out with as much clarity as is possible, unless one explicitly chooses not to be informed. Emotional closures with family and loved ones can then happen and these permit a peaceful passing.Symptoms such as pain, incontinence, depression, etc are managed by skilled palliative care professionals whose business it is to help patients live as well and as long as possible with a serious illness until natural death occurs. The aim is for death to occur at home or in surroundings of one’s choice, with minimal or no discomfort. And the living will is the fulcrum of the citizen’s right and responsibility to take charge of her last days.
अमीरों पर टैक्स कम करने से दुनियाभर में फैलेगी अव्यवस्था
एना स्वान्सन और जिम टेन्कर्सले
आईएमएफ की रिपोर्ट में कई देशों की आर्थिक नीतियों का उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि कैसे सरकारों ने योजनाओं के भी हिस्से कर दिए हैं। उसमें अमीर वर्ग को गरीब से ज्यादा फायदा मिलता है, जिससे असमानता बढ़ती है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि असमानता कुछ मायनों में अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद भी होती है। उससे लोगों को प्रयास करने एवं कुछ नया करने का प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन इसमें किसी भी देश की ग्रोथ प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हालांकि, शोध बताते हैं कि कई देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि असमानता के कारण ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। उदाहरण के तौर पर जो लोग समृद्ध परिवारों से नहीं थे, वे अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं दे पाए।पिछले तीन दशकों में अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों को ही देखें, वहां अमीर वर्ग की आय तो रॉकेट की गति से बढ़ी, लेकिन निम्न एवं मध्यम वर्ग की स्थिति नहीं सुधरी। इस कारण असमानता भी तेजी से बढ़ी। कुछ विशेषज्ञ इसमें टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं, कि रोबोट कम प्रतिभाशाली लोगों के जॉब छीन रहे हैं। ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण के इस दौर में कंपनियां कम लागत वाले श्रम की ओर जा रही हैं। श्रम संगठनों की घटती संख्या या उनकी निष्क्रियता के चलते भी कर्मचारी अपनी बात नहीं रख पाते हैं।
सियासत का बदलता मिजाज
तवलीन सिंह
राजनीति में मौसम इतनी जल्दी बदल जाता है कि कई बार जाने-माने राजनीतिक पंडित और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैरान रह जाते हैं। सो, दो महीने पहले सब मानते थे कि नरेंद्र मोदी को 2019 में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और आज हाल यह है कि वही राजनीतिक पंडित कहने लगे हैं कि शायद गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का हाल अच्छा नहीं है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के शब्दों में, ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम गुजरात जीत रहे हैं, लेकिन अगर हमारी दस सीटें भी ज्यादा आ गर्इं, तो हम इसको जीत मानेंगे। यकीन मानो कि इससे भी ज्यादा आ सकती हैं सीटें, क्योंकि राहुल गांधी को इस दौरे में रेसपांस ऐसा मिल रहा है कि लाखों लोग आ रहे हैं उनकी आम सभाओं में।’ नेताजी अभी गुजरात से वापस दिल्ली आए थे। मैंने जब उनसे पूछा कि उनकी नजर में इस परिवर्तन की वजह क्या है, तो उन्होंने फौरन कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से चोट सबसे ज्यादा उन छोटे कारोबारियों को लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टर समर्थक रहे हैं दशकों से। तो क्या 2019 में आम चुनाव हार सकते हैं मोदी? इस सवाल पर नेताजी ने कहा कि सब अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। मंदी दूर कर पाते हैं मोदी अगले कुछ महीने में, तो फिर से हवा का रुख उनके पक्ष में हो सकता है और अगर मंदी रहती है और बेरोजगारी बढ़ती है, तो हार सकते हैं। जाहिर है कि ऐसी खबरें प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुंच चुकी हैं, सो उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकारों के साथ पिछले हफ्ते मुलाकात भी की। इस भेंट के बाद इन सलाहकारों द्वारा दिए गए सुझाव अखबारों में छपे और उनको पढ़ कर मुझे ताज्जुब हुआ कि पर्यटन में निवेश करने की बात तक नहीं इन विशेषज्ञों ने छेड़ी। कई क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के सुझाव दिए, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में नहीं।
अजीब लगी यह बात, क्योंकि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पर्यटन को एक शक्तिशाली आर्थिक औजार के रूप में देखा है। अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में उन्होंने कई बार कहा भी कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत है, उसमें निवेश करना चाहिए। फिर अपनी इस बात को जैसे भूल से गए मोदी, सो आज भी स्थिति यह है कि पूरे भारत में सिर्फ अस्सी लाख विदेशी पर्यटक आते हैं हर साल, जबकि अकेले बैंकाक शहर में तीन करोड़ से ज्यादा आते हैं। थाईलैंड की इस राजधानी में कुछ खास नहीं है देखने को। थाई राजाओं की प्राचीन राजधानी आयुध्या (अयोध्या) है, कुछ सुंदर महल हैं, एक-दो बड़े मंदिर हैं और कुछ बौद्ध विहार हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए पांच सितारा होटल हैं, बेहतरीन रेस्तरां हैं, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे आधुनिक मॉल हैं, जहां दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। कोई पंद्रह साल पहले एयरपोर्ट से शहर में आना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक ही पुरानी सड़क थी। आज हाइवे बन गया है और एयरपोर्ट पर भी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वीजा भी मिल जाता है पर्यटकों को, वहां पहुंचने के बाद।
थाईलैंड के मुकाबले भारत के हर राज्य में इतना कुछ है देखने को कि विदेशी पर्यटक जब आते हैं एक बार, तो दुबारा आने का फौरन फैसला कर लेते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर देख कर दंग रह जाते हैं, राजस्थान के महल और गढ़ देख कर मानते हैं कि इतनी आलीशान इमारतें शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिलती हैं और ऊपर से हैं हमारे पास हिमालय के महान पर्वत और भारत के हर छोर पर ऐसे समुद्र तट, जिन्हें देख कर विकसित पश्चिमी देशों से आए पर्यटक पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनके देशों में एक भी खाली बीच नहीं मिलती है।इन सारी चीजों के बावजूद विदेशी पर्यटक अगर उस तादाद में नहीं आ रहे हैं, जितना थाईलैंड जैसे छोटे देश में जाते हैं, तो इसलिए कि हमारे देश में यातायात की व्यवस्था बहुत कमजोर है। हमारी सड़कें अक्सर इतनी टूटी-पुरानी हैं कि घंटों लग सकते हैं सौ किलोमीटर की यात्रा तय करने में। अच्छे एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में बन गए हैं, लेकिन छोटे शहरों में अगर हैं तो बहुत पुराने। ऊपर से कोई बीमार पड़ जाए तो आसपास अच्छा अस्पताल नहीं मिलता, सो इन सब बातों को ध्यान में रख कर विदेशी पर्यटक जब पूरब का रुख करते हैं, तो जाते हैं दक्षिण-पूर्वी देशों की तरफ, चीन की तरफ और सिंगापुर, हांगकांग की तरफ, जहां शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं है।
पिछले दो वर्षों में भारत की पर्यटन-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे मोदी, क्योंकि अब तकरीबन हर बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कुछ हुआ नहीं है अगर तो शायद इसलिए कि मोदी के मुख्यमंत्री गौमाता को बचाने में लगे रहे हैं, हिंदुत्व की सेवा में लगे रहे हैं। सो, पर्यटन व्यवस्था में निवेश करने के बदले शिवाजी और भगवान राम की विशाल मूर्तियां बन रही हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। इनको देखने भी अगर आते हैं विदेशी पर्यटक, तो पहले वे सुविधाएं मांगेंगे, जिनके बिना उनका गुजारा नहीं होता है। ऊपर से नई समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रतिबंध लग रहे हैं खाने-पीने पर। इन पाबंदियों को देख कर कौन-से विदेशी पर्यटक भारत आने वाले हैं? वैसे मोदी अगर चाहें तो अब भी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं पर्यटन में निवेश करके। व्यवस्था के निर्माण में भी रोजगार के लाखों अवसर हैं और निर्माण के बाद भी नए अवसर रोज पैदा होते रहते हैं।
संघीय चरित्र को नष्ट करने का प्रस्ताव
राजकिशोर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि देश भर में लोक सभा और सभी राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। चुनाव आयोग ने भी घोषणा कर दी है कि वह अगले साल ऐसा कराने में सक्षम है। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से यह घोषणा क्यों की, यह पता नहीं है। निश्चय ही सरकार की ओर से उसे यह पता लगाने के लिए नहीं कहा गया होगा। सरकार ने ऐसा कहा है, तो यह एक बेकार की कवायद है क्योंकि लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराया जाना सिर्फ सरकार और आयोग के बीच का मामला नहीं है। स्वयं चुनाव आयोग ने ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी राजनैतिक दल इसके लिए सहमत नहीं हो जाते, ऐसा नहीं किया जा सकता। जहां तक विभिन्न राजनैतिक दलों के सहमत हो जाने का प्रश्न है, यह संभव दिखाई नहीं देता। केंद्र के साथ-साथ सभी राज्यों में भाजपा की सरकार होती तो शायद इसे संभव किया जा सकता था, हालांकि तब भी गंभीर संवैधानिक बाधाएं रहतीं।
इस समय भाजपा बढ़त पर है। यह कब तक टिकेगी, पता नहीं। लेकिन यह मान पाना कठिन है कि कभी वह समय आएगा जबकि देश भर में भाजपा की ही सरकारें हैं। 2019 के लोक सभा चुनाव में मोदी की जीत सौ प्रतिशत पक्की है, यह दावा भी अब कोई नहीं करता। भाजपा के भीतर भी संदेह पैदा होने लगा है, क्योंकि मोदी से जनता का मोहभंग शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में लगता है कि मोदी का समानांतर चुनाव का सपना सपना ही बना रहेगा। समानांतर चुनाव के पीछे एक ही तर्क हो सकता है कि इससे चुनाव पर होने वाला भारी-भरकम चुनाव खर्च बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ चुनाव खर्च में बचत करने के लिए समानांतर चुनाव का विचार देश के सामने पेश किया गया है। इरादा यह होता तो चुनाव खर्च में कमी लाने के और उपाय भी हैं, जिन्हें आजमाया जा सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा सिर्फ उम्मीदवारों के लिए है, राजनैतिक दलों के लिए नहीं। दल चाहे जितना पैसा चुनाव में झोंक सकते हैं। निश्चय ही यह लोकतंत्र विरोधी स्वतंत्रता है। राजनैतिक दलों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है कि वे लोक सभा और विधान सभा की एक-एक सीट के लिए चुनाव प्रचार में एक सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते। उनके खातों की ऑडिटिंग अनिवार्य कर देने से भी उनके अनाप-शनाप खर्च पर कुछ अंकुश लग सकता है। अभी स्थिति यह है कि जिस दल के पास जितना ज्यादा पैसा है, वह चुनाव प्रचार में उतना ही ज्यादा खर्च कर सकता है। यह पूंजीवाद की चुनाव पण्राली है, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली का फर्क बराबर बना रहता है। इससे विभिन्न राजनैतिक दल वैध या अवैध तरीकों से ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, जिससे राजनीति निश्चित रूप से दूषित होती है। लेकिन लोकतंत्र का उद्देश्य इस विषमता को पाटना है, न कि और चौड़ा करना। इसका सब से अच्छा तरीका यही है कि चुनाव का सारा खर्च सरकार उठाए। फायदा यह होगा कि जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, यह विसंगति तो मिट ही जाएगी।
जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब इसकी हलकी-फुलकी र्चचा शुरू भी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। इसलिए समानांतर चुनाव की कामना के पीछे कुछ और योजना होनी चाहिए। इस मामले में दो संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। एक यह कि सरकार भारत की संघीय पण्राली को कमजोर कर देश का ढांचा एकात्मक शासन वाली बनाना चाहती है। लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव अलग-अलग होते हैं, इसलिए भारत का संघात्मक ढांचा अपने आप स्पष्ट हो जाता है। वस्तुत: भाजपाई दिमाग संघवाद-विकेंद्रीकरण में विास नहीं करता। भारत को राज्यों का संघ (यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसा कि भारत के संविधान में बताया गया है) नहीं मानता। इसे सिर्फ एक इकाई के रूप में देखता है, जिसमें केंद्र का राज्य देश भर में चले। दूसरी संभावना राष्ट्रीय नायक की कल्पना से जुड़ी हुई है। वैसे तो कैबिनेट पण्राली अब कहीं रही नहीं, जिसमें मंत्रालय स्वायत्त होते हैं, जहां-जहां भी संसदीय जनतंत्र है, प्रधानमंत्री एक तरह से राष्ट्रपति की तरह काम करता है। सब से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और मंत्रिमंडल तथा पूरी सरकार उसके इशारों पर नाचते हैं। लेकिन देश भर में चुनाव एक साथ होंगे, तब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर बहुत मजबूत हुआ, तो वह सभी चुनावों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। इसका नतीजा निकलेगा कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी, अधिकांश राज्यों में भी उसी की सरकार बनेगी। कहने की जरूरत नहीं कि यह एकछत्र शासन को अप्रत्यक्ष निमंतण्रहै। इससे नायक पूजा की संस्कृति और मजबूत होगी, जो हमारे यहां पहले से ही कम नहीं है। सो, समानांतर चुनाव का विरोध लोकतांत्रिक राजनीति के हक में है। शुक्र है कि फिलहाल तो यह खामखयाली ही है। पर यह बुरा समय है। आज की कौन-सी खामखयाली कल यथार्थ होने के लिए व्याकुल होने लगे, कौन कह सकता है!
Date:15-10-17
अलख फिर से रौशन की जाए
सर सैय्यद की जन्मतिथि पर उन्हें याद करना और श्रद्धांजलि देना मेरा नैतिक दायित्व है। फिर अगर अवसर उनकी दूसरी जन्मशताब्दी का हो तो मामला और विशेष हो जाता है। कारण यह नहीं कि मेरा संबंध अलीग बिरादरी (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसटिी से तालीमयाफ्ता) से है, बल्कि इसलिए कि सर सैय्यद आधुनिक भारत के निर्माताओं में से हैं। 17 अक्टूबर, 1817 को दिल्ली में जन्मे सर सैय्यद अहमद खान एक महान शिक्षाविद् होने के साथ-साथ समाज सुधारक, चिंतक, लेखक, इस्लामी विद्वान और सांप्रदायिक सौहार्द के अलमबरदार जैसी बहुआयामी खूबियों के धनी थे। एक ऐसे समय में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसटिी अपने संस्थापक की जयंती का दो सौवां साल मना रही है, क्या जरूरी नहीं कि हम-आप भी इस महान विभूति के आदशरे और उसके बताए रास्ते से सीख हासिल करें? सर सैय्यद अहमद खान कहा करते थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है, और हिंदू व मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं।
अगर ये आपस में बैर रखेंगी तो हमारी यह दुल्हन भैंगी हो जाएगी। 1863 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आधुनिक मदरसे की स्थापना करनी चाही तो इसकी नींव राजा देव नारायण सिंह और मौलाना मोहम्मद फसीह जैसे विद्वानों के हाथों रखवाई। बाद में राजा देव नारायण सिंह को इसका संरक्षक बनाया। वहां पढ़ाई जाने वाली पांच भाषाओं में से संस्कृत भी एक थी। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल (एमएओ) कॉलेज की स्थापना के बाद उन्होंने इसके दरवाजे सभी धर्म के विद्यार्थियों के लिए खुले रखे। इस कॉलेज का पहला ग्रेजुएट ईरी प्रसाद नामी हिंदू छात्र था। इसके प्रबंधन से लेकर पठन-पाठन तक के कायरे के लिए उन्होंने किसी विशेष धर्म को नहीं बल्कि योग्यता को वरीयता दी। गौरतलब है कि एमएओ कॉलेज के नाम से सर सैय्यद ने अलीगढ़ में जो पौधा लगाया था, वही 1920 में एक बड़े तनादार वृक्ष के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसटिी, अलीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही नहीं बिस्मिल्लाह की एक मजहबी रस्म में उन्होंने अपने पोते सर रॉस मसूद को राजा जयकिशन दास की गोद में बिठाया ताकि उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता उनके पोते के अंदर भी आ जाए। उन्हें दुनिया से रु ख्सत हुए लगभग सवा सदी का जमाना गुजरने को है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता बदस्तूर कायम है। इसको हालिया दिनों के सबसे ज्वलंत मुद्दों में शुमार ‘‘गोहत्या’ के संदर्भ में भी परखा जा सकता है। किसी जगह भाषण देते हुए सर सैय्यद अहमद खां ने कहा था, ‘‘हमें पता चला है कि बकराईद के मौके पर मुसलमानों ने हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की कुर्बानी नहीं की। इससे खुश होकर हिंदुओं ने मोहर्रम में मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ताजियादारी में हिस्सा लिया।
ऐसा करने से हमारी सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा मिलता है, तो बेशक, ऐसा किया जाना चाहिए।’ सर सैय्यद के गोहत्या विरोधी होने की सबसे बड़ी और जीती-जागती नजीर एएमयू अलीगढ़ है, जिसके डाइनिंग हॉल में कभी भी गाय का मीट नहीं परोसा गया। एमएओ कॉलेज की स्थापना के साथ ही सर सैय्यद ने वसीयत की थी कि यहां कभी भी गाय का गोश्त नहीं सर्व किया जाएगा। यूनिर्वसटिी अपने संस्थापक की इस वसीयत को आज तक निभाती रही है।गोहत्या की तरह ही ईशनिंदा का मामला भी जब-तब मुसलमानों को घेरे रहता है। दो वर्ष पूर्व लखनऊ में कमलेश तिवारी के जरिए पैगम्बर मोहम्मद की शान में अपशब्द कहने का मामला ही ले लीजिए। उसके विरोध में जगह-जगह धरने प्रदशर्न का लंबा सिलसिला चला। सर सैय्यद के जमाने में भी ऐसी ही एक घटना हुई जब विलियम मुईयर नामी एक लेखक ने ‘‘दि लाइफ ऑफ मोहम्मद’ के नाम से एक विवादास्पद किताब लिखी और उसमें घोर ईशनिंदा की। उसका भी मुसलमानों ने जमकर विरोध किया। 1870 में इंग्लैंड का दौरा करके वह उस ब्रिटिश म्यूजियम गए जिसके अभिलेखों का हवाला देकर मुईयर ने पैगम्बर मोहम्मद को निशाना बनाया था। वहां रह कर सर सैय्यद ने गहन अध्यन किया और उसके लगाए आरोपों का जवाब लिखकर पायोनियर अखबार और दूसरी पत्रिकाओं में छपवाया। मुईयर को आखिरकार, क्षमा मांगनी पड़ी। वही आलेख बाद में ‘‘खुत्बाते-अहमदिया’ के नाम से किताबी रूप में प्रकाशित हुए।यह भी एक संयोग है कि सर सैय्यद ने जिस समय अलीगढ़ आंदोलन आरंभ किया था, उस वक्त भी भारतीय मुसलमानों की स्थिति उसी तरह थी, जिस तरह आज है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सारा ठीकरा ब्रतान्वी साम्राज्य मुसलमानों के सिर फोड़ रही थी जबकि यह जंग हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी। मुसलमान एक तो अपनी सत्ता छिनने से मायूस था, उस पर आधुनिक शिक्षा से बिल्कुल परे सिर्फ दीनी तालीम पर निर्भरता ने उन्हें सरकारी नौकरियों से भी दूर कर दिया था। ऐसे में सर सैय्यद ने पहला आधुनिक मदरसा स्थापित किया। वो चाहते थे कि मुसलमान दीन के साथ आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करे। इसी मकसद के तहत उन्होंने एमएओ कॉलेज की स्थापना की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का खुलासा कर दिया है। ऐसे में क्या जरूरी नहीं है कि सर सैय्यद की अलख फिर से रौशन की जाए? सर सैय्यद ने आधुनिक शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए चंदा जुटाने के नाम पर कुफ्रका फतवा झेला, फटे-पुराने जूते के हार पहना और वेश्या का रूप धारण कर नाचे भी। आज तो बहुत-सी इबादतगाहों और दरगाहों पर पैसा पानी की तरह बरसता है, फिर भी कोई सर सैय्यद नहीं पैदा होता। मुल्क भर में हजारों मदरसों का नेटवर्क है, लेकिन कोई दूसरी एएमयू बनाने के बारे में नहीं सोचता। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम यूनिर्वसटिी से ही एक बार फिर अलीगढ़ आंदोलन को जिंदा किया जाए और उसके चंद छात्रों ने जिस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में अपना किरदार निभाया, उसी तरह और शिक्षण संस्थान खोले जाएं