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        Date: 15-08-24

India & Indiaspora

Success of diaspora in US and other countries is reason for Centre to make emigration a standalone ministry

Editorial

Regardless of which way US presidential elections go, there will be an Indian-origin woman in the citadel of power in Washington next Jan, whether it is as POTUS (Kamala Harris) or as Second Lady (Usha Vance). That encapsulates the power and influence the Indian diaspora has come to have on American life. From technology and business to healthcare, education and public policy, the 5.1mn-strong Indian diaspora in US – which comprises just 1.5% of its population – has punched far above its weight in the country. To take one metric, it contributes as much as 5-6% to US’s tax kitty. To take another, at $136,000, the median income of diasporamembers is almost double the American population’s average.

A great success story | The spread of Indian-origin people across different spheres of American life is commendable. They are also giving back to their home country, sending $26bn in remittances in 2022-23. Similar is the story for Indian migrants to West Asia, Europe and elsewhere. In fact, if the economic heft of the more than 3cr Indian migrants worldwide is taken into account, we already have a $5tn GDP. And this has not happened only because of highly skilled professionals. As a TOI story highlighted earlier this year, there is a Great Indian Outplacement at work involving blue-collar workers. This must be tapped to the fullest. A Donald Trump or Nigel Farage may not accept it owing to political reasons, but it presents a win-win scenario for both India and the destination countries.

Create a special ministry | With their birth rates going down and populations growing older, labour shortages in developed countries offer India’s large young population a great opportunity. Several states have already put in place systems to help with skilling and migration of young workers. But this must be pursued with far more vigour at Centre than has been the case so far. What we need is an emigration ministry in Union govt that coordinates with MEA, skill development ministry and states to institutionalise a mechanism for migration of Indian workers to countries around the world. It’s illegal migration that’s mostly the issue in the West –undocumented people account for 14% of Indian diaspora in US, for instance. Having a powerful minister who furthers legal migration would not just help deal with the huge unemployment problem India faces. It would also take the sting off the tirades of far-right leaders in the West.

Date: 15-08-24

Supremely clear

Two SC orders within a week should settle once and for all that bail, not jail, is the norm

Editorial

Supreme Court’s latest order granting bail, in a case under anti-terror law UAPA, adds to its last week’s order bailing Sisodia in a PMLA (money laundering) case. Both UAPA and PMLA have special provisions for bail – negative provisions – that an accused is “not presumed innocent”. In ordinary law, presumption of innocence is a fundamental principle in grant of bail.

SC’s clear signal | In Sisodia’s case, SC said that delay in trial and a long period behind bars are reason enough to grant bail, while in the UAPA case it said that “bail as rule and jail as exception is settled law” for all legislation. Taken together, the back-to-back SC rulings provide clear direction to grant of bail in cases under most stringent laws. On earlier occasions too, SC has observed that statutory restrictions on bail must not overshadow constitutional rights.

For SC to direct | It is this clarity in direction to interpret controversial legislation – whose provisions are under challenge in SC – that is much required for HCs and trial courts to take their cue. Barely six months ago, another SC bench had held the reverse in another order – that in UAPA jail, not bail, is norm. It is such contradictory signals from top court that can distort how any law is interpreted. The two latest orders should settle any such confusion, taken on a case to case basis.

For SC to decide | Pleas on constitutionality of provisions in UAPA and PMLA are waiting for SC deliberations. Challenges to amendments introduced as money bills are awaiting SC’s decision. Several PMLA and UAPA undertrials are behind bars where their lawyers argue against the very need for custody. Incarceration is damaging. Sooner the challenges to such laws are settled, better the direction SC can provide to investigators, litigants, and the accused.

Date: 16-08-24

Taxing judgment

SC call to make minerals tax retrospective brings back ghosts of Vodafone, Cairn

Editorial

Supreme Court shouldn’thave given retrospective effect to its recent judgment that granted states the right to levy tax on mineral rights. The huge burden on mining companies will not just impact their financials and investment plans but also have a ripple effect across the valuechain, possibly leading to inflationary trends for end products. SC’s July 25 verdict was a step forward for fiscal federalism. But had Wednesday’s ruling been different, the cause of fiscal federalism would have still been upheld, without the inevitable distortions retrospective taxation engenders. The legal story on this is most likely not over.

Questionable logic | While SC tried to soften the blow on mining companies by waiving interest and penalty imposed before July 25 and by staggering payments over 12 years, the cumulative effect will be considerable. That this matter was referred to a nine-judge bench as long back as 2011 should have weighed on SC’s mind. In effect, mining companies will now have to cough up – by one estimate – taxes in the range of ₹1.5-2tn, thanks to delays in the judicial process. Granting prospective effect to its ruling would make states that had passed enabling laws and collected taxes liable to refunds, SC said. But this doesn’t seem to have accounted for the Centre’s stand that it was agreeable to a “no recoveries no refunds” regime. Instead of a decades-old dispute being settled once and for all, what we now face is its persistence in the future.

A bad idea | The larger issue here is of retrospective taxation, which is both bad policy and unsound economics.Companies make decisions keeping in mind extant laws. To subject them to retrospective tax doesn’t just impact them financially. It affects the general business climate. We have seen this play out in the Cairn and Vodafone disputes, which saw international tribunals ruling against erstwhile UPA govt’s attempt to impose such a tax. Those taxes impacted India’s reputation as an investment destination. Fortunately, an amendment in law in 2021 undid the damage caused by that move. Did we need a judicial decision to bring the issue front and centre again?

Date: 15-08-24

The seductive trap of the civil services

Public service neither has the monopoly nor does it provide any extraordinary opportunity to serve the nation

Ashok Lavasa,( Retired IAS officer and former Election Commissioner )

Two lamentable tales unfolded in India recently. Both of them, about young aspirants, made telling headlines and made one sad, even angry. The first story from Maharashtra brought a cloud over the stellar reputation of the Union Public Service Commission (UPSC), which has selected government officers based on merit for over seven decades without any major controversies. The second story from Delhi laid bare the struggles of thousands in India in trying to achieve single-minded success in being able to crawl through an aspirational miasma. The civil services is the major seductive trap, which can be detoxified by some readjustment of public policy and popular perspective.

The underbelly

The attraction for the civil services is historical; the obsession seen in recent times unprecedented. About five decades ago, when we were students, preparing for the civil services was considered a national pastime driven by the dignity and security of a government job and by the dearth of employment opportunities. Economic liberalisation changed it all by opening up job options in the market. The government too reduced intake for its services in its zeal to downsize. However, as this was not accompanied by the shedding of government functions and reduction in the authorised strength of the service cadres, a huge deficit was created in due course. With the revision in government salaries recommended by the Sixth Pay Commission implemented in 2008, when there was an economic downturn and the private sector was benching or retrenching its staff, the government re-emerged as a preferred employer.

The national pastime of yore has assumed epidemic dimensions. Its underbelly was recently exposed first when a trainee officer in Maharashtra was found to have faked her identity and documents and then by the terrible and entirely avoidable deaths of three aspirants in Delhi. Questions have rightly been asked about the acts of omission and commission that led to both these incidents. While the first incident relates to the psyche of an individual, who was gaming the system to qualify to be termed the ‘cream of society’, the other relates to the collective psyche of a society enmeshed in chasing stereotypical aspirations. An entire industry capitalises on this pursuit even though it is aware that the rate of success is small.

One such aspirant has been sending me mails for the last seven years, sharing his repeated failures. I could not succeed in persuading him to change course despite his qualifying for the now-discredited National Eligibility Test. Such is the allure of the civil services, and the Indian Administrative Service has come to represent that fatal attraction. I once interacted with 28 aspirants who had qualified for the interview. Only one of them was appearing for the interview for the first time; the others were taking their fifth or sixth chance.

The catastrophe of the drowning of the three aspirants has raised a clamour for regulating the coaching institutions and for stricter enforcement of urban regulations. The irony is that the demand is being made of the same bureaucracy whose ineptitude is responsible for this calamity. The entry of the floodwater mixed with overflowing sewer into the basement is not the only calamity; nor is the arrest of the SUV driver accused of being the main culprit the only farcical response of the system. The rot is deeper.

Some suggestions

First, the upper age limit for candidates needs to be reduced. After the Kothari Commission’s recommendations and subsequent changes, and with age relaxation for various special categories, a candidate can be nearly 34-35 years old at the time of entry into service. Given that the lower age limit for eligibility is 21, the upper age limit should be reduced to 25 with a relaxation of two years for all special categories. The number of attempts may be restricted to three, with an additional attempt allowed to the special categories.

The wide age band and the many attempts allowed has created an enormous market for the notorious coaching industry to thrive on. Millions of aspirants join these centres every year. The success rate is so small that it is difficult to calculate. An analysis must be done to show how many candidates keep repeating their efforts and eventually give up after exhausting their chances. Why should our public policies promote a race in which so much energy and resources are spent? The only beneficiary of this insane pursuit is the mushrooming coaching industry, propagated by those who have occupied respectable positions of authority while in government.

Those who qualify after such a long and arduous struggle are bound to feel a sense of unrealistic attainment in qualifying for the exam. But when they are so overwhelmed by their repeated attempts and hard-earned success, how much fire is left in their belly to excel while in service? For some, it would be the time to enjoy the fruits of their labour and luck rather than toil to discharge the responsibility that follows their entry into public service.

It is equally important to disabuse the younger generation of the notion that government service is the only way of serving the nation. Being a good teacher, an ethical accountant, a conscientious chemist, and an honest contractor are also ways of serving society and contributing towards nation-building. All honest hard work goes into building a nation. Public service neither has the monopoly nor does it provide any extraordinary opportunity to serve the nation.

Date: 16-08-24

Freedom notes:

India must make its governments more accountable to the people

Editorial

Prime Minister Narendra Modi’s first Independence Day speech in his third term in office — the eleventh since 2014 — sought to signal continuity and authority, particularly in the context of the fact that he is now leading a coalition government. He called for a uniform civil code, terming it a secular measure agnostic of religious faiths, ‘one nation, one election,’ and increased safety of women against the backdrop of the sexual assault and murder of an on-duty doctor in Kolkata recently. Mr. Modi said there were attempts to destabilise the economy of the country, echoing the BJP’s view on a recent report by U.S.-based short seller Hindenburg Research that has accused the head of stock market regulator SEBI of conflict of interest. Mr. Modi criticised the continuing trend of dynastic politics and suggested that one lakh first generation young leaders should enter electoral politics at various levels, and also expressed hope for peace being restored in Bangladesh. Reviewing his two terms in power, he claimed that India has made great strides in manufacturing, and in fighting corruption, and vowed to stay the course regardless of obstacles. The desirability of a uniform civil code, or more youngsters in politics or fighting corruption is not in question. But unfortunately, all these remain contentiousissues, largely due to the government’s partisan approach.

That Leader of the Opposition Rahul Gandhi was seated in a back row of the audience at Red Fort where Mr. Modi delivered his customary address is instructive. The government’s explanation for this breach of precedent, that the seats in the front rows were given to members of this year’s Olympic team, is hardly a reasonable one. The government needs to be less unilateral and more consultative if it is truly committed to advancing a unified national agenda in the seventy-eighth year of India. A uniform civil code in a country as diverse as India requires consensus building, and ending the opportunistic use of the issue to attack the Muslim community. The government cannot fight corruption by investigating only Opposition leaders and overlooking serious charges against functionaries such as the SEBI chief. Criticism of the government is not a conspiracy to destabilise the nation, and labelling it as such is appealing only to a diminishing number ofpeople. Independence Day should be a good occasion as any other to remember that the nation is not the government, and certainly not synonymous with the party in power. The freedom is for keeping the government of the day accountable to the people through a political process.

Date: 15-08-24

खनिज का खज़ाना

संपादकीय

किसी भी राज्य के विकास और आर्थिक संपन्नता में उसके अपने संसाधनों की अहम भूमिका होती है। मगर, देश के कुछेक राज्य ऐसे हैं, जहां प्राकृतिक संसाधन तो भरपूर हैं, लेकिन उन्हें इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों तथा उपकरों के बंटवारे को लेकर विवाद था। खनिज संपदा पर किसका हक है, यह सवाल कई मौकों पर उठता रहा। पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद का निपटारा करते हुए व्यवस्था दी कि खनिज भंडार राज्य की संपदा हैं। फिर राज्यों को एक और बड़ी राहत बुधवार को मिली, जिसमें उन्हें खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार द्वारा पिछले बारह वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से वसूले गए कर का बकाया लेने की अनुमति मिल गई।

दरअसल, यह मामला इसलिए उलझा हुआ था कि संविधान में खदानों के आबंटन से संबंधित सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। जमीन और इमारत आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसलिए राज्यों में खनिजों पर कर केंद्र सरकार लगा रही थी। मगर, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि खनिज राज्य की संपदा हैं, इसलिए वे पट्टे की कीमत तय कर सकते हैं।खदानों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार राज्यों का है। कुछ राज्यों में प्राकृतिक संसाधन ही राजस्व अर्जित करने का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार ही कर वसूलेगी तो राज्यों को अपने विकास कार्यों के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार की ओर से वसूली गई रायल्टी और कर की बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया, मगर शीर्ष अदालत ने केंद्र की दलीलों को खारिज कर राज्यों को खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर वसूले गए रायल्टी और कर पर एक अप्रैल 2005 से बकाया लेने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि खनिज के खजाने पर पूरी तरह राज्यों का हक है।

Date: 15-08-24

विदेश व्यापार में घाटे की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता के तख्तापलट और अमेरिका तथा जापान सहित दुनिया के कई देशों में मंदी के परिदृश्य के बाद भारत में विदेश व्यापार घाटे की नई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश भारत का आठवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। पिछले वर्ष भारत ने बांग्लादेश को ग्यारह अरब डालर मूल्य का निर्यात किया। ऐसे में देश के समक्ष विदेश व्यापार के बढ़ते घाटे को कम करने और निर्यात बढ़ाने की नई जरूरत है। हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तवर्ष में अप्रैल से जून की पहली तिमाही में जहां निर्यात धीमी रफ्तार से बढ़े हैं, वहीं आयात की रफ्तार अधिक रहने से विदेश व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। इन तीन महीनों में कुल निर्यात 200.33 अरब डालर मूल्य का था, जिसमें वस्तु निर्यात 109.96 अरब डालर और सेवा निर्यात 90.37 अरब डालर मूल्य का था। कुल आयात 222.90 अरब डालर मूल्य का था, जिसमें वस्तु आयात 172.23 अरब डालर और सेवा आयात 50.67 अरब डालर मूल्य का था। इस वित्तवर्ष में भारत ने कुल निर्यात का लक्ष्य पिछले वर्ष से कुछ अधिक 800 अरब डालर पर पहुंचाने का सुनिश्चित किया है, लेकिन रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी की वजह से निर्यात का यह ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

ऐसे में रणनीतिक रूप से विदेश व्यापार के बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने और निर्यात की रफ्तार बढ़ाने के अभियान पर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए पांच तरह के बहुआयामी उपाय करने होंगे। एक, भारत के विदेश व्यापार में नई जान फूंकने के लिए द्विपक्षीय वार्ताएं बढ़ाई जाएं। दो, वर्ष 2024-25 के बजट में निर्यात बढ़ाने के लिए सुनिश्चित किए गए बजट आबंटनों का शुरू से ही कारगर उपयोग किया जाए। तीन, सेवा निर्यात को हर संभव तरीके से बढ़ाया जाए। चार, निर्यातकों को शुल्क के अलावा आने वाली बाधाओं (नान-टैरिफ बैरियर) से राहत दी जाए और पांच, नए संभावित निर्यात बाजार तलाशे जाएं।

इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार विश्व व्यापार की चुनौतियों के बीच निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। पिछले महीने नई दिल्ली में ‘बिम्सटेक’ (बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों का संगठन) में भारत ने नई जान फूंकने की कोशिश की। भारत लगातार द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का प्रयास तथा ‘पड़ोस प्रथम’, ‘एक्ट ईस्ट’ और सागर नीति के तहत आपसी सहयोग बढ़ाने की पहल कर रहा है। इसी तरह रूस सहित मित्र देशों और विभिन्न विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं से कारोबार बढ़ाने की नई कवायद शुरू की है।

नए बजट में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करते हुए आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र देश से निर्यात और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास खयाल रखा गया है। केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की आपसी सहभागिता से ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। उद्यमी को ऐसे औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। नए बजट के प्रावधानों के तहत सौ शहरों में ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा वाले औद्योगिक क्लस्टर या पार्क विकसित होंगे। बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का निर्यात बढ़ाने और आयात में कमी के मद्देनजर प्रावधान है। इसमें मशीनरी की खरीदारी के लिए ‘क्रेडिट गारंटी स्कीम’ शुरू की गई है। इसके तहत ‘सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड’ बनाया जाएगा, जिसमें सौ करोड़ रुपए तक के कर्ज की गारंटी होगी।

कल तक पूरी दुनिया में भारत का सेवा निर्यात तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन अब इसकी रफ्तार सुस्त हो गई है। इसे बढ़ाना जरूरी है। सरकार के ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ से सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। भारत ने डिजिटल माध्यम से मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे और सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवा निर्यात में छठे स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन की एक नई रपट के अनुसार अगर केवल डिजिटल माध्यम से जुड़ी सेवाओं के निर्यात के आधार पर मूल्यांकन करें तो इस क्षेत्र में भारत, जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के बाद चौथे क्रम पर आ गया है। भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे।

यह जरूरी है कि निर्यातकों के समक्ष शुल्क के अलावा गैर-शुल्क बाधाएं दूर की जाएं। अभी तक करीब दो सौ गैर-शुल्क बाधाएं चिह्नित की गई हैं। ये ऐसी बाधाएं हैं, जो कई देश अपने आर्थिक लक्ष्यों और विदेश व्यापार को ध्यान में रखकर निर्मित करते हैं। ये सामान्यतया अनुचित और आयातकों से विभेदकारी होती हैं। खासकर इनमें दस्तावेज से संबंधित प्रक्रियाएं, मौसमी शुल्क, टैरिफ कोटा, वस्तुओं की जांच और प्रमाणन, गुणवत्ता, आयात संबंधी पाबंदियां आदि शामिल हैं। ये बाधाएं मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद, फार्मास्युटिकल्स, खनिज पदार्थ आदि से संबंधित हैं। आमतौर पर गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने में कई वर्ष लग जाते हैं। कई बार निर्यातकों को इनके बारे में पता भी नहीं होता। ऐसे में इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा कि विदेशी व्यापारिक भागीदारों द्वारा लागू की गई गैर-शुल्क बाधाओं की चुनौती से निपटने के लिए भारत अपनी प्रणाली में उपयुक्त बदलाव करे।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सरकार अतिशीघ्र गैर-शुल्क बाधाओं से संबंधित एक आनलाइन पोर्टल शुरू करे, जिससे निर्यातकों के समक्ष विभिन्न देशों में आने वाली चुनौतियों का पता लगाया जा सके। एक महत्त्वपूर्ण कदम यह भी उठाया जा सकता है कि चीन से गैर-शुल्क बाधाएं समाप्त कराने के लिए यूरोपीय देशों की तरह भारत भी चीनी आयात पर असाधारण आयात प्रतिबंध लगाने की रणनीति अपनाए। 12 जून को यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 48 फीसद तक आयात शुल्क लगा दिया। पिछले कई वर्षों से यूरोपीय देश, चीन से आयात पर शुल्क की दरें 10 फीसद तक ही सीमित रखे हुए थे। इन देशों का मानना है कि चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर असाधारण आयात शुल्क बढ़ाने पर चीन उनके निर्यातकों पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाता है, अब उन्हें न्यायसंगत बनाना पड़ेगा। चीन से आयात के खिलाफ गैर-शुल्क बाधाओं के साथ विभिन्न आयात नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाए जाने से चीन दबाव में आकर भारतीय निर्यातकों पर लगाई जा रही गैर-शुल्क बाधाएं कम करने को बाध्य होगा। इसके अलावा लंबे समय से लटके ‘इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर’ और जीएसटी सुधार काफी जरूरी हैं। जीएसटी दरों में भी कमी करने की जरूरत है।