16-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:15-08-23
A Word Of Difference
New criminal code must ditch all the gendered language and patriarchal thinking that informed IPC
TOI Editorials
In Section 64 of the new bill, punishment for rape is not less than 10 years, instead of seven years in IPC. The question mark on this change comes from harsher punishments having proved to be quite ineffective deterrents so far. In Section 69, having sexual intercourse with a woman after promising to marry her without any intention of doing so is now clearly stated as “not amounting to the offence of rape”, although punishable with imprisonment and fines. This is a useful modification as such cases have so far seen very subjective treatments by different courts. However, what really viscerally comes through in the “offences against women” chapter is that men act, women are acted upon. Men don’t just assault, they make advances, request sexual favours, ‘take away’ women from other men. Women’s sexual agency is almost entirely missing.
The predictable counterargument is that it is men who victimise, women are victims only. It is the same logic that warded off the decriminalisation of adultery until 2018. Not only did IPC Section 497 punish only men for adultery, it also expressly prevented the wife from being punishable even as an abettor. What the apex court found was that the emphasis on “invidious distinctions based on gender stereotypes” was actually tantamount to subordination of women. SC quoted TS Eliot – “The endless cycle of idea and action, endless invention, endless experiment” – to say that laws have to keep up with the times. The new criminal code should go further. It must frame the rules with the thinking and the language of equality Indian women deserve.
Date:15-08-23
Wrong On Right
RTI takes another hit via the new data law. Ordinary people with grievances will be affected most
TOI Editorials
Worryingly, this change is part of a long series of tweaks that have robbed RTI of much of its original purpose. Information commissions (ICs), which exist at both central and state levels, govern the working of RTI. The efficacy of RTI mostly depends on how effective ICs are. Data compiled by Satark Nagrik Sangathan, a citizens group that tracks RTI, shows that ICs have a problem. At the level of states, there are often vacancies in IC posts as appointments are delayed. For example, the 2022 report of SNS showed that Manipur didn’t have a chief information commissioner for 44 months. Consequently, pendency’s risen. It rose from 2.19 lakh complaints in March 2019 to 3.14 lakh by June 2022.
The Central Information Commission has seen a significant increase in rejections of appeals since 2015. Annual rejections, on average, have been over 60% from a negligible amount in the preceding years. RTI empowered citizens. It said that information that couldn’t be denied to parliamentarians had to be made availableto citizens. Sadly, RTI’s operation has deteriorated across ICs. That Parliament didn’t debate this clause is another proof of how little the political class thinks of RTI.
Date:16-08-23
So Much Data But Not Much Protection
New data law includes wide exemptions for many large data collectors, including government organisations, and in some cases seems to leave users without rights to own information
Tanmay Singh, [ The writer is senior litigation counsel at Internet Freedom Foundation ]
India finally has a Digital Personal Data Protection law. A much-needed piece of legislation but it leaves much to be desired. Passed by Lok Sabha on August 7 and by Rajya Sabha on August 9, the DPDP bill was discussed for barely an hour in either House. Despite some updates over the 2022 version of the bill that was finally passed, the law retains its essential flavour. Which provides for and promotes data processing, at the same time claiming to recognise the right to data protection.
The first shortcoming in the new law is the considerably weaker notice provision in Clause 5. Data fiduciaries, the companies and government entities that gather your data, do not have to inform data principals, the user, which other third parties this data will be shared with. The data fiduciaries are also no longer required to inform users the duration for which their data will be stored, or if their data will be transferred to other countries outside India.
While consent provisions could have been stronger, the ‘deemed consent’ provision from the 2022 version of the DPDP bill was thankfully replaced. The new law has a somewhat narrower Clause 7, which contains ‘certain legitimate uses’ of an individual’s data.
But the major point of concern is that under Clause 4, the law contains a wide range of uses for which consent is not required. These include purposes such as the gamut of functions of the state and its instrumentalities, as well as for medical and employment-related reasons. While claiming that consent is paramount, this is a dangerous provision, which undermines the importance of consent in the gathering of user data.
The law provides near immunity to government and government entities to gather, store and process data of Indians as they desire. Clause 17 further expands the already-wide scope of exemptions provided to the government.
Earlier versions allowed exemption for certain government bodies, by notification, from adhering to the obligations imposed upon data fiduciaries. But the new law allows for any data that flows through these notified government bodies to stay exempt from provisions of the legislation forever. Exemption holds even when this data is shared with a government body which has not been notified for such exemption.
This may considerably increase and legitimise the government’s already far-reaching and seemingly untrammelled powers of surveillance. This is a cause for concern as a ‘data protection act’ presented a legislative opportunity to put in place safeguards against illegal surveillance. An opportunity that has, at best, been missed, and at worst, ignored.
Additionally, the effectiveness of the Data Protection Board to be constituted under this legislation has been curtailed. As GOI will appoint all of its members, it will lack any independence from the government.
To retain public trust in the public process, it is necessary to keep tribunals such as the Data Protection Board independent of executive control. This was also held by the Supreme Court in 2020 in the Madras Bar Association vs Union of India case, and has been repeatedly emphasised upon by lawyers and scholars.
The data protection law appears to create a new but undefined category of data fiduciaries, where depending on “the volume and nature of personal data processed”, GOI may declare certain data fiduciaries exempt from several obligations.
These “super significant data fiduciaries” will not be required to notify users before gathering their data, storing it or sharing it with anyone else. These entities will also not be required to erase the data under any circumstances, including upon requests of the data principal, or provide any information to the data principal about their data. This is an area of high concern and low clarity. The conditions and criteria used to determine which data fiduciaries will be provided these extreme exemptions have been left a complete mystery. GOI enjoys full discretion to determine which companies and other fiduciaries will receive such exemptions.
The problems of this legislation have a common theme running through them. Each individually weakens protections offered to an internet user’s data, and eases the business of gathering, storing and selling a person’s data. A combined reading of the legislation shows that protection of citizens’ data and their rights was not given due priority. Instead data has been treated as an invaluable commodity, to be mined and used.
Democracy in India, a gift and a warning
The advent of democracy may be popularly placed in ancient Greece, but India has as much claim to the ‘mother of democracy’ tag
Shashi Tharoor is third-term MP (Congress) for Thiruvananthapuram and the Sahitya Akademi Award-winning author of 24 books, including ‘The Battle of Belonging: Patriotism, Nationalism and What It Means to Be Indian’ and most recently, ‘Ambedkar: A Life’
In the 76th year of our Independence, the Prime Minister’s statement welcoming G-20 delegates to “the mother of democracy” is plastered on billboards across the nation’s capital. Is this claim a boast without substance? Haven’t we all learned at school that Greece is where democracy originated?
With all due respect to the Greeks, both countries may have a point. Contrary to the linear narrative that democracy was invented in ancient Athens before being rediscovered and spreading around the globe in modern times, we must accept that democratic government was more common in the ancient world than many believe, even if the proportion of the population participating in Athenian democracy may have been more extensive than other places.
India’s claims are shrouded in antiquity. Some see allusions to democratic forms of government in the Rig Veda, for that most ancient of sacred texts does mention something very similar to popular government (with references to equitable resource distribution, amicable discussion, and resolution of disputes). The Rig Veda has mentioned Gramini, the village head employed by the king for civil and military purposes; while the Atharva Veda refers to the institutions of sabha, samiti, babhapati and a sabkasad (primarily performing judicial functions). Nonetheless, there is really no corroborating material evidence to authenticate a claim of “democracy”. On the other hand, Dr. Ambedkar’s arguments in favour of such practices flourishing in the Buddhist era, a period contemporary to the Greek city-states and their republics, stand up rather better.
Whereas some saw Ambedkar, with his three-piece suit and formal English, as a Westernised exponent of Occidental constitutional systems, he was inspired far more by the democratic practices of ancient India, in particular the Buddhist sanghas. As chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly, Ambedkar argued that the constitutional roots of Indian republicanism ran deep. He remarked that some ancient Indian states were republics, notably those of the Lichhavis who ruled northern Bihar and lower Nepal in the sixth and fifth centuries BCE (around the Buddha’s time), the Mallas, centred in the city of Kusinagara, and the Vajji (or Vriji) confederation, based in the city of Vaishali. Early Indian republicanism can be traced back to the independent gana sanghas, which appear to have existed between the sixth and fourth centuries BCE.
Ambedkar referred to the Vinay–pitaka, a Theravada Buddhist scripture, as evidence of existing democratic procedures in India. The scripture regulated meetings of the Bhikkhus (monks) and included rules for debates, motions, and voting through a secret ballot system in their sanghas.
The Greek historian Diodorus Siculus, describing India at the time of Alexander the Great’s invasion in 326 BCE (though he was writing two centuries later), recorded that independent and democratic republics existed in India. They seemed, however, to include a monarch or a raja, and a deliberative assembly that met regularly and discussed all major state decisions. The gana sanghas had full financial, administrative, and judicial authority and elected the raja, who therefore was not a hereditary monarch. The raja reported to the assembly and in some states, was assisted by a council of other nobles.
The Buddhist scriptures in Pali provide a vivid depiction of the city-state of Vaishali during the fifth century BCE and describe the different groups that managed their own affairs. Some of these groups were probably warrior formations; others were groups with avowed economic aims; some were religious fraternities. These organisations, of whatever type, were usually designated as gana or sangha, while less important political structures were known by such terms as sreni (guilds).
The terms gana and sangha initially meant “multitude”, but by the sixth century BCE, these words came to mean a self-governing multitude. In this system, all decisions were taken by the sangha members themselves, and the governing style was stabilised by conventions applicable to such groups. The strongest of these groups functioned as sovereign governments, very similar to republics.
While hailing all this, Ambedkar was somewhat more sceptical of the Gandhian ideal of the self-governing village republic. He saw villages as ‘cesspools’ of caste oppression and social and economic backwardness, considering, from a Dalit point of view, the Indian village to be ‘a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism’. It is true that a sort of democracy prevailed in ancient Indian villages: Kautilya’s Arthashastra gives a comprehensive account of the system of village administration prevailing in antiquity, and evidence of the village panchayats is also discerned in the Mauryan and Chola dynasties and during the golden era of the Gupta period.
But Ambedkar was right to point to a major flaw in ancient India’s democratic practice, the omission of an entire class of people. As he explained it: ‘Indian villages represent a kind of colonialism of the Hindus designed to exploit the Untouchables. The Untouchables have no rights. They are there only to wait, serve and submit. They are there to do or to die. They have no rights because they are outside the village republic and because they are outside the so-called republic, they are outside the Hindu fold.’
However, such omissions also existed in Greece, where people classified as slaves and barbarians exercised no rights; and till well into the 20th century, an even larger community of people was excluded from all forms of democratic practice everywhere – women. Within the restricted category of male citizens, therefore, the ancient Indian village republics were just as democratic as the city-states of ancient Greece.
American political scientist David Stasavage has persuasively argued that efforts to create institutions that limited the power of any one actor in the political system are to be found in many parts of the world in the remote and the recent past; no single society can claim credit for it. As a corollary to Stasavage’s argument, Indian democracy is as ancient as Greek democracy and both evolved independently, as did other states with assemblies throughout the rest of the world. Instead of conceiving of democracy as something that was invented, it is better to think of it as one of the elemental forms of government common to all of humanity. Democracy is our gift to ourselves – though of course, we must protect it, since like all gifts, it can also be snatched away.
Ambedkar constantly expressed fear that the democracy he had helped create in the Constitution could be undemocratically transformed: ‘It is quite possible for this new-born democracy to retain its form, but give place to dictatorship in fact. If there was a landslide of popular support, the danger of that possibility becoming an actuality is much greater.’ Amid all the self-congratulation, it is fair to say that we have been warned.
Date:16-08-23
Consumption-based poverty estimates have relevance
Multi-dimensional poverty estimates are not substitutes for National Sample Survey consumption-based poverty ratios
C. Rangarajan was Chairman and S. Mahendra Dev was Member of Expert Group to Review the Methodology for Measuring Poverty (2014)
A recent report by NITI Aayog on multidimensional poverty shows that the percentage of the poor has gone down from 25% in 2015-16 to 15% in 2019-21 and around 135 million people were lifted out of poverty during this period. The Global Multidimensional Poverty Index report of 2023 of the United Nations Development Programme (UNDP) and the Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), which was released recently, also shows that the incidence of the multidimensional poverty index declined from 27.5% in 2015-16 to 16.2% in 2019-21.
In this context, we briefly examine the issues, particularly on methodology relating to the multidimensional poverty index, and argue that consumption-based poverty estimates are still very relevant. Multidimensional poverty estimates are not substitutes for National Sample Survey (NSS) consumption-based poverty ratios. In the end, we also flag some concerns about consumption expenditure surveys and the need to correct them.
Comparison of results
The report of the Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2018 says: “India has made momentous progress in reducing multidimensional poverty. The incidence of multidimensional poverty was almost halved between 2005/06 and 2015/16, climbing down to 27.5 per cent. Thus, within ten years, the number of poor people in India fell by more than 271 million — a truly massive gain”. This is high praise indeed.
Is the conclusion of global MPI a new revelation? No, as far as the 2015-16 estimates are concerned. The estimates of poverty based on consumer expenditure and using the Tendulkar committee methodology show (over a seven-year period between 2004-05 and 2011-12) that the number of poor came down by 137 million despite an increase in population. According to the Rangarajan Committee methodology, the decline between 2009-10 and 2011-12 is 92 million, which is 46 million per annum. For a decade, it will be larger than that of global MPI. However, in absolute terms, the poverty ratios based on the Tendulkar and Rangarajan Committee methodologies are lower than as estimated by global MPI.
The search for non-income dimensions of poverty possibly stems from a view that in terms of the capabilities approach to the concept and measurement of poverty, some of these ‘capabilities’ may not be tightly linked to the privately purchased consumption basket in terms of which the poverty lines are currently drawn. Therefore, poverty based on income or consumption is different from deprivations based on education or health.
As pointed out by the Expert Group to Review the Methodology for Measuring Poverty (2014), there are reservations on using multiple indicators as these multidimensional indicators/measures raise several issues regarding their measurability, aggregation across indicators, and, crucially, of databases that provide the requisite information at reasonably short intervals. These need to be considered and evaluated carefully. For example, there is a problem with the child mortality indicator as it is for population groups and not for households.
Aggregation is another problem. In principle, they should be independent. Access to safe drinking water, for example, cannot be aggregated with indicators such as child mortality. Even in respect of independent indicators, analytically appropriate rules of aggregation require that all of them relate to the same household. More generally, this requirement poses several data constraints.
It may be noted that we are not against multidimensional poverty or deprivations. One can analyse the progress of non-income indicators such as education, health, sanitation, drinking water, and child mortality over time with income or consumption poverty. But, converting all of them into an index poses several problems. Deaton and Drèze (2014) also indicate that “it is important to supplement expenditure-based poverty estimates with other indicators of living standards, relating for instance to nutrition, health, education and the quality of the environment”.
On multidimensional issues, Srinivasan (2007) says viewing public services as another dimension besides consumption in a multidimensional conceptualisation of poverty is more fruitful. However, he is critical of multidimensional indices. He says that “collapsing many relevant but not necessarily commensurate dimensions into a single index defined as an arbitrarily weighted sum of disparate indexes makes little sense. The Human Development Index pioneered by the United Nations Development Programme is an example of an arbitrarily weighted sum of non-commensurate indexes. It certainly is not a multidimensional conceptualisation in any meaningful sense but simply yet another arbitrary unidimensional index”.
In the minds of most people, being rich or poor is associated with levels of income. The various non-income indicators of poverty are in fact reflections of inadequate income. Defining poverty in terms of income or in the absence of such data in terms of expenditure seems most appropriate, and it is this method which is followed in most countries.
We do not have official data on consumer expenditure after 2011-12 to make a comparison with trends in the multidimensional poverty index. The survey data on consumption expenditures done in 2017-18 have not been released officially. In the absence of such data, there have been several studies on poverty using indirect methods and using Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) and Periodic Labour Force Survey (PLFS) data sources — and they have come up with differing conclusions.
Need for changes in surveys
The consumption expenditure survey is being conducted in the current year. For purposes of comparison, we need to follow one method. Therefore, it is best to wait for the survey results to be published. Earlier surveys clearly indicate that the poverty ratio comes down strongly during a period of high growth. If you look at recent years including the COVID-19 period, the growth rate has come down. There is ground to believe that the rate of reduction in the poverty ratio must have slowed down. This is at best a guess. We need to wait for consumption expenditure survey data.
An important issue is the differences in aggregate consumption estimates between National Accounts Statistics (NAS) and NSS data. These two estimates of consumption (NSS and NAS) do not match in any country; India is no exception. What is perplexing is that the difference in India between the NSS and the NAS consumption is widening over time. From a difference of less than 10% in the late 1970s, it has come to 53.1% in 2011-12, i.e., the Survey Estimate is only 46.9% of NAS estimates. The difference is too big to be brushed aside. The National Statistical Office must study the problem and come out with possible suggestions to improve the collection of data through both routes.
In addition, there is a need to supplement the results of consumption surveys with a study of the impact of public expenditure on health and education of different expenditure classes.
Date:15-08-23
श्रम बाजार के लिए गिग कार्य व्यवस्था अहम
अजय शाह और मैत्रीश घटक, ( शाह एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता और घटक लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में अध्यापन करते हैं )
अनुबंध आधारित या अस्थायी रोजगार (गिग वर्क) को एक नई श्रम व्यवस्था के रूप के रूप में देखा जा रहा है। मगर यह अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम उपलब्ध कराने का माध्यम भर है। यह शेष भारतीय श्रम बाजार की तरह ही है जहां अनौपचारिक श्रम व्यवस्था के माध्यम से श्रम बल उपलब्ध कराया जाता है। तुलनात्मक रूप से कामगारों की संख्या, उपलब्ध कराए गए काम के घंटे, मासिक आय आदि के संबंध में अधिक अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सेंटर फॉर इंटरनेट ऐंड सोसाइटी द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी एक प्रकार के गिग कार्य (डिलिवरी) करने से सभी खर्च काटकर 15,000 रुपये प्रति महीने तक कमाई हो जाती है। नीति आयोग के अनुसार देश में 44 करोड़ श्रम बल में 77 लाख गिग कर्मी महज एक छोटा हिस्सा हैं। हालांकि, ऐसे कर्मियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका कारण यह है कि गिग कर्मियों की व्यवस्था फिलहाल केवल शहरी क्षेत्र में ही है और मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में सक्रिय है। मगर जब इनका दायरा बढ़ेगा तो गिग कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। लिहाजा, यह एक दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण शुरुआत है जो शहरी श्रम बाजार में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
कुछ प्रेक्षकों का कहना है कि गिग कार्य वेतनभोगी नौकरियों की तुलना में किसी व्यक्ति के लिए कम आकर्षक विकल्प है। वेतनभोगी रोजगार के आकर्षणों को देखते हुए इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। मगर शहरी क्षेत्र में काम करने वाले 13.1 करोड़ लोगों में केवल 52 लाख ही वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इसलिए यह भी सत्य है कि ऐसी नौकरियां सुलभ नहीं हैं। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार अनौपचारिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं जिनमें स्व-रोजगार एवं अल्प अवधि वाले वे कार्य होते हैं। इनमें काम के आधार पर एक तय रकम मिलती है। मोबाइल फोन से संचालित गिग कार्य भारतीय श्रम बाजार के अनौपचारिक ढांचे में अच्छी तरह फिट हो जाता है। मोबाइल फोन के जरिये रोजगार देने वाले व्यक्ति या इकाइयों से आसानी से संपर्क हो जाता है।
भारतीय श्रम बाजार की एक वास्तविक गंभीर समस्या यह नहीं है कि कुछ लोगों के पास ही वेतनभोगी नौकरियां हैं। वास्तविक समस्या यह है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर लोग काम नहीं कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के स्तर पर 1.12 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है और केवल 44 करोड़ ही काम कर रहे हैं। इसी तरह, शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 38 करोड़ लोग हैं जिनमें केवल 13.1 करोड़ ही किसी न किसी रोजगार से जुड़े हैं। इनमें कई लोग कुछ स्व-रोजगार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। दूसरे देशों के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रम बाजार में लोगों की इतनी कम भागीदारी दीर्घ अवधि के टिकाऊ विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः चुनौती यह है कि श्रम बाजार में भागीदारी किस तरह बढ़ाई जाए। देश की कुल आबादी में महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से यह बात खासकर महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए शहरी महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी महज 8 प्रतिशत है। वैसे श्रम बाजार में भागीदारी कुल 37.5 प्रतिशत है मगर ऐसे कई युवा एवं बुजुर्ग लोग हैं जो सदैव काम नहीं करते हैं। 20-25 साल उम्र के लोगों की श्रम बल में भागीदारी की दर 30 प्रतिशत और 60-64 वर्ष के लोगों के मामले में यह 15 प्रतिशत है।
लोगों के निर्णय लेने के तरीके के कारण भी श्रम बल भागीदारी कम है। इसकी इसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। वेतनभोगी नौकरियां कुछ लोगों को सहज नहीं लग रही होंगी। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर व्यवस्था थोड़ी लचीली रखी जाए तो इससे उनकी श्रम बल में भागीदारी बढ़ सकती है। इससे महिलाएं यह तय कर सकेंगी कि वह कब और कितना काम निपटा सकती हैं। गिग कार्य यहां एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसी तरह, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति गिग अर्थव्यवस्था में काम को लेकर लचीलेपन को वेतनभोगी नौकरियों की तुलना में अधिक तरजीह दे सकते हैं। गिग कार्य बड़े शहरों में आसानी से उपलब्ध हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये सभी महत्त्वपूर्ण फायदे हैं।
भारत में अर्थशास्त्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) को लेकर काफी उत्साहित रहे हैं। इस योजना का यह लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें लोगों के पास श्रम आपूर्ति और न्यूनतम वेतन हासिल करने का विकल्प मौजूद रहे। गिग अर्थव्यवस्था व्यावहारिक रूप से शहरी रोजगार गारंटी योजना की तरह ही है। जिस किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है उसके लिए अब काम करना एवं श्रम बाजार में भागीदारी दर्ज कराना आसान हो गया है। बस केवल एक मोबाइल फोन की आवश्यकता होती है और उसके बाद काम के साथ जुड़ने में एक से सात दिन का समय लगता है। कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में यह स्पष्ट रूप से दिखा जब आर्थिक संकट को देखते हुए कई लोग गिग कार्यों का हिस्सा बन गए। लोग खाली न बैठकर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर कुछ न कुछ कमाई करने लगे। इस तरह, शहरी क्षेत्र में गिग कार्य के उदय से शहरी क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। यहां पर एक वैकल्पिक नजरिया भी हैः अगर कोई शहरी क्षेत्र में एनआरईजीएस की तर्ज पर सरकार के जरिये ईजीएस स्थापित करने का प्रयास करता तो यह राज्य की सीमित क्षमता को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती होती। गिग अर्थव्यवस्था के माध्यम से यह लक्ष्य अब आंशिक रूप से पूरा हो रहा है।
इस तरह, गिग अर्थव्यवस्था शहरी श्रम बाजार में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। यह नई जगह में आय प्राप्त करने की राह में आने वाली बाधाएं दूर कर यह लोगों को बड़े शहरों की तरफ आकर्षित कर रही है।
अगर गिग कार्य शहरी रोजगार गारंटी योजना है तो इसके साथ कम लोग क्यों जुड़ रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी निचले स्तर पर क्यों नहीं आ रही है? इसके कई कारण हैं। परंपरागत नियम-कायदों के कारण महिलाएं घर से बाहर कम निकलती हैं। परिवार के भीतर संसाधनों का आवंटन कुछ इस तरह होता है कि मोबाइल फोन या स्कूटर महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे कारक भी मौजूद हैं जो गिग कार्य में लोगों की भागीदारी पर असर डालते हैं। इनमें सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी अवधारणा भी शामिल है जिसका हवाला देकर लोग वेतनभोगी नौकरियां पाने की ललक में बाकी सभी विकल्पों को ठोकर मार देते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारकों और विभिन्न मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक खर्च से भी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन थम जाता है। ये बाधाएं लगातार असर डालती हैं और गिग अर्थव्यवस्था के लाभ शहरी श्रम बाजार को पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं।
वेतनभोगी नौकरी को मानक बनाकर गिग कार्य को कोसना अनुचित है। कोई भी देश अपने संपूर्ण कार्य बल को अच्छे वेतन वाली नौकरियां देने में सक्षम नहीं रहा है। एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कारोबार गिरता-चढ़ता रहता है और रोजगार पैदा होते हैं और खत्म होते रहते हैं। हम सोचते हैं कि केवल आलोचना पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ध्यान अधिक वाजिब एवं संबंधित पहलुओं से भटक जाता है। कामकाजी माहौल एवं वित्तीय ढांचे में सुधार से गिग कर्मियों की आय में अनिश्चितता दूर की जा सकती है।
भारत के सामने दो विकल्प हैं। इनमें एक गिग कार्य को भारतीय अनौपचारिक श्रम बाजार के बराबर ओहदा देना है या दूसरा औपचारिक श्रम बाजार का दबाव इस पर डालना है। बेहतर कामकाजी माहौल की वाजिब जरूरतें संतुलित करने के लिए किसी तरह का हस्तक्षेप सावधानी से किया जाना चाहिए, मगर साथ ही रोजगार की ठोस एवं लाभकारी व्यवस्था को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए।
Date:15-08-23
स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को साधने की कोशिश
वंदना गोम्बर, ( लेखिका न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग एनईएफ की वैश्विक नीति से जुड़ी वरिष्ठ संपादक हैं )
अधिकांश देश स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लागत बढ़ सकती है लेकिन पर्यावरण के पहलू से देखें तो इसके लाभ भी हैं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के मुख्य वित्तीय अधिकारी हिलेरी मैक्सन ने ब्लूमबर्ग एनईएफ को हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘यदि आप लगातार काफी दूर के क्षेत्रों से सामग्री ला रहे हैं तब अकार्बनीकरण के लक्ष्यों को पाना असंभव है।’ करीब 37 अरब डॉलर की इस ऊर्जा प्रबंधन और औद्योगिक स्वचालन समाधान कंपनी ने 2005 के बाद से ही कई वर्षों के दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार की है जिसने बाजार में इसकी गति में भी सुधार किया है।
हर देश स्थानीय विनिर्माण को जादू के एक मंत्र के रूप में देख रहा है। अमेरिका द्वारा महंगाई को कम करने के कानून के माध्यम से पेश किए गए प्रोत्साहनों के आकर्षक पैकेज ने स्थानीय स्तर पर निर्माण के लिए अरबों डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता बढ़ाई है। यूरोप अपनी नीतियों के साथ इसी उपलब्धि को हासिल करने के प्रयास में है। इसी वजह से एनेल की 3सन जैसी कंपनियां यूरोप और अमेरिका में गीगावॉट पैमाने वाले सौर विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही हैं।
ब्रिटेन के व्यापार मंत्री नुसरत गनी ने ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ब्रिटेन अपनी सब्सिडी पर भी काम कर रहा है, हालांकि यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की ग्रीन सब्सिडी के बड़े पैकेज की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। यूरोप में ब्रेकथ्रू एनर्जी की नीति टीम का नेतृत्व करने वाले एन मेटलर के अनुसार, ‘ग्रीन ट्रांसलैंटिक मार्केटप्लेस’ बनाकर यूरोप और अमेरिका के बीच सहयोग को मजबूती देने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही संयुक्त दृष्टिकोण पर भी जोर दिया जा रहा है।
भारत सौर और बैटरी सहित कई क्षेत्रों के लिए अपनी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ इस क्षेत्र में है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने हाल में एक सवाल के जवाब में कहा था कि इसका उद्देश्य, ‘वैश्विक वैल्यू चेन के कुछ खंडों में रणनीतिक रूप से प्रवेश करना है, जिससे उम्मीद है कि भारत के निर्यात क्षेत्र की पारंपरिक वस्तुएं, उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में बदल जाएंगी।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे अधिक परिपक्व स्वच्छ ऊर्जा खंडों के साथ-साथ उभरती हुई हरित प्रौद्योगिकियों, लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और भंडारण तथा टिकाऊ विमानन ईंधन के विनिर्माण के लिए वैश्विक होड़ जैसी स्थिति बन गई है। बीएनईएफ के अनुसार, दूसरी तिमाही में जलवायु-तकनीक उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के लिहाज से अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वहां स्टार्टअप ने 87 सौदों में 3.5 अरब डॉलर जुटाए हैं।
पहली बार, फंडिंग (1.8 अरब डॉलर) और करार की संख्या (31) दोनों के आधार पर भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। इस संख्या पर विविधता से भरी स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी कंपनी अवादा एनर्जी द्वारा जुटाई गई 1 अरब डॉलर से अधिक की राशि का काफी प्रभाव था। जलवायु-प्रौद्योगिकी से जुड़े निवेश आमतौर पर ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, इमारतों, कृषि और कार्बन का विस्तार करते हैं।
उत्पादन में इन रणनीतिक बदलावों के मूल में राष्ट्रीय अकार्बनीकरण लक्ष्य हैं। बीएनईएफ के अनुसार, 68 प्रतिशत वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश, पहले से ही शुद्ध-शून्य लक्ष्य द्वारा कवर किए गए हैं। यदि चर्चा के तहत सभी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है, तब यह 90 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। इसका मतलब है कि उत्पादन के लिए नियर-शोरिंग (उत्पादन संयंत्रों को नजदीकी पड़ोसी देशों में स्थापित करना), ऑन-शोरिंग (घरेलू राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक कारोबार के उत्पादन, संचालन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया) और फ्रेंड-शोरिंग (आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क उन देशों में ज्यादा केंद्रित है जो राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी देश हैं) की अधिक खबरें आएंगी।
इससे जुड़ी हाल की कुछ घोषणाएं निम्नलिखित हैं:
- टाटा समूह ने ब्रिटेन में 5.2 अरब डॉलर का एक बैटरी संयंत्र बनाने की योजना बनाई है ताकि जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति की जा सके। जेएलआर और टाटा मोटर्स संयंत्र के ग्राहक होंगे जो 2026 से आपूर्ति शुरू करेगी। ब्रिटेन द्वारा एक आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश की गई है ताकि इस सौदे को पूरा किया जाए। स्पेन ने कथित तौर पर गंभीर प्रतिस्पर्धा की पेशकश की।
- ब्लूमबर्ग न्यूज की एक खबर के अनुसार, एक्सॉनमोबिल ने प्रति वर्ष 100,000 टन लीथियम निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया है और धातु की आपूर्ति के लिए कार निर्माताओं और बैटरी निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही है।
- ऐपल की निर्भरता चीन के आपूर्तिकर्ताओं पर बनी रह सकती है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार, ऐपल उत्पादन स्थलों की कुल संख्या 2021 में 745 से घटकर पिछले साल 735 हो गई, वहीं उत्पादन स्थलों में चीन की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई। जापान की साइट की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत, अमेरिका की 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गई, जबकि भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत पर बनी है।
सैन फ्रांसिस्को के पास मौजूद लॉरेंस लिवरमोर नैशनल लैबोरेटरी ने पिछले साल न्यूक्लियर फ्यूजन में लंबे समय से अपेक्षित मील का पत्थर हासिल कर लिया है जो एक ऐसी नियंत्रित प्रतिक्रिया है जिसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कई महीनों की चूक के बाद यह उपलब्धि दोहराई गई है। यह एक बड़ा कदम है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित ऊर्जा का भविष्य अभी दूर है।
स्व-नियमन के समांतर
संपादकीय
पिछले कुछ समय से टीवी चैनलों पर किसी मुद्दे पर बहस के कार्यक्रम की प्रस्तुति के तौर-तरीके को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे आरोप भी सामने आए कि किसी खास मुद्दे पर बहस के नाम पर लोगों के बीच उत्तेजना फैलाने की कोशिश की गई और बहसों को इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे भ्रम फैला। ऐसा कई बार सिर्फ ज्यादा दर्शकों को अपनी ओर खींच कर कमाई और मुनाफा बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कुछ समय बाद संबंधित कार्यक्रम से जुड़े वास्तविक तथ्य सामने आ भी जाते हैं, तो टीवी चैनल इसकी बहुत फिक्र नहीं करते। दरअसल, स्व-नियामक तंत्र होने के तमाम दावों के बावजूद अव्वल तो ऐसे कार्यक्रमों के प्रभाव की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, फिर अगर कभी इन्हें कठघरे में खड़ा किया भी जाता है तो इसमें अधिकतम जुर्माना एक लाख रुपए ही है, जो कमाई के अनुपात में काफी कम है। गौरतलब है कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीवी चैनलों के कामकाज को अनुशासित रखने के लिए स्थापित स्व-नियामक तंत्र के अप्रभावी होने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। अदालत ने साफतौर पर कहा कि सन 2008 में ही तय नियमों के तहत अब भी महज एक लाख रुपए का जुर्माना नाकाफी है और जुर्माने का आनुपातिक संबंध चैनल के विवादित कार्यक्रम से होने वाली कमाई से होना चाहिए।
शीर्ष अदालत की ओर से भारी जुर्माने की वकालत दरअसल इस हकीकत से जुड़ी हुई है कि टीवी चैनल किसी समाचार या घटना को प्रस्तुत करते हुए कई बार नाहक ही विवाद या सनसनीखेज शक्ल देकर पेश करने से नहीं हिचकते। शायद उन्हें यह पता होता है कि अगर वे इसके लिए कठघरे में खड़े हुए भी तो जुर्माने की निर्धारित अधिकतम राशि उनके लिए बहुत कम है। कुछ साल पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबरों की प्रस्तुति के दौरान टीवी चैनलों पर उन्माद पैदा करने तक के आरोप लगे थे। उसके बाद बंबई हाईकोर्ट ने टीवी चैनलों के स्व-नियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सख्त बनाने की बात कही थी। सही है कि मीडिया के अन्य माध्यमों की तरह टीवी चैनल भी समाचारों को जनता तक पहुंचाने का एक अहम जरिया होते हैं, इसलिए संभव है कि उनके खिलाफ सख्ती की कवायद को अभिव्यक्ति को भी बाधित करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। लेकिन इसके महत्त्व को कायम रखने की जवाबदेही खुद टीवी चैनलों पर भी है।
सवाल है कि टीवी चैनलों की वह हद क्या हो, ताकि पत्रकारिता की गरिमा बची रहे और आम लोगों का विवेक और ज्ञान भी समृद्ध हो, उसके आधार पर वे किसी सही निष्कर्ष तक पहुंच सकें। कायदे से स्व-नियमन के जरिए टीवी चैनलों को खुद ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी निष्पक्षता कठघरे में न खड़ी हो। मगर यह छिपा नहीं है कि आए दिन किसी खास समाचार की प्रस्तुति को लेकर कुछ टीवी चैनल इस स्तर तक आक्रामक दिखते हैं कि लोग मुद्दे के वास्तविक संदर्भ से दूर होकर भ्रमित हो जाते हैं। इस रुख का प्रभाव कई बार संवेदनशील स्थितियां पैदा कर देता है। हालांकि कुछ टीवी चैनलों की इस प्रकृति पर लगाम लगाने को लेकर स्व-नियामक तंत्र के साथ-साथ ठोस पहल के लिए आवाजें उठती रही हैं। लेकिन इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों के नतीजे आधे-अधूरे ही रहे हैं। इसलिए शीर्ष अदालत की इस राय की वजहें समझी जा सकती हैं कि जब तक नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक टीवी चैनलों के लिए उन पर अमल करने की बाध्यता नहीं रहेगी!
विकास के लिए औद्योगीकरण जरूरी
घनश्यामदास बिड़ला, प्रसिद्ध उद्योगपति
अधिक उत्पादन की समस्या पर विचार करते समय स्वाभाविक तौर पर पूंजी तथा श्रम की स्थिति और उनके आपसी संबंधों पर ध्यान देना पड़ता है। दोनों के हितों की विभिन्नता के कारण- यद्यपि विभिन्नता संकीर्ण दृष्टि से देखने पर ही है -विवाद अक्सर वैयक्तिक रूप धारण कर लेता है। कुछ हद तक यह स्वाभाविक और क्षम्य है, परंतु सारे भारत के लिए संपत्ति की योजना बनाने वाले व्यक्ति के लिए संकीर्ण दृष्टि से सोचना और समाज के सामूहिक हितों की उपेक्षा करना भारी भूल होगी।
जब कोई मजदूरों का जिक्र करता है, तो उससे साधारणत: औद्योगिक श्रमजीवियों का बोध होता है। ऊंची मजदूरी, बीमारी का बीमा, अतिरिक्त लाभ में भाग और अन्य सब प्रकार की सुविधाएं केवल औद्योगिक मजदूरों के लिए ही सुझाई जाती हैं, जिनकी संख्या 35 लाख है, यानी सारी जनसंख्या का एक प्रतिशत मात्र, जो नगण्य है। देश में करोड़ों देहाती मजदूर हैं, जिनको ‘भूमिहीन मजदूर’ कहा जाता है और जिनका महत्व संख्या व स्थिति की दृष्टि से औद्योगिक मजदूरों से कहीं ज्यादा है। यह राष्ट्र की शक्ति के ऊपर है कि वह औद्योगिक मजदूरों को यह सब दे सकता है या नहीं, जो वे मांगते हैं। यदि संभव भी हो, तब भी जनसंख्या के केवल एक प्रतिशत का जीवन-स्तर उठाने से आदर्श राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाएगी। यदि हम भारत को संपन्न बनाना चाहते हैं, तो हमें 300 लाख को संपन्न बनाने की योजना बनानी चाहिए, न कि केवल 35 लाख को।
पूंजीपति वर्ग का महत्व यदि हम उसकी संख्या से मापना चाहें, तो हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। जो लोग 10,000 से अधिक की आमदनी पर आयकर देते हैं, उनकी संख्या कुल 60,000 है। इनमें सरकारी नौकर, डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, यदि हम उन लोगों की संख्या गिने, जो दो लाख से ज्यादा की आमदनी पर आयकर देते हैं, तो उनकी संख्या कुल 322 है। मेरा अंदाजा है कि देश में छोटे-बडे़ सब पूंजीपतियों की संख्या 1,000 से अधिक न होगी। इनमें सब उद्योगपति नहीं है, बल्कि वे महाजन भी हैं, जिनका मजदूरों से कोई संघर्ष नहीं होता।
इस प्रकार इन लोगों की संख्या इतनी कम है कि जो लोग पूंजीवाद के खतरे का उल्लेख करते हैं, वे अपने को हास्यास्पद बनाते हैं। राजनीतिज्ञों की संख्या भी बहुत थोड़ी है, फिर भी अपने कार्यों के कारण उनका महत्व है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय संपत्ति में दिए गए अपने विगत योग तथा भावी योग के कारण पूंजीपति वर्ग का महत्व है और उनका यह महत्व तब तक बना रहेगा, जब तक कि स्वतंत्र उद्योग से भारत के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण भाग लेने की आशा की जाती रहेगी।
इस प्रकार, पूंजीपति और श्रमिक, दोनों का महत्व अपनी संख्या के कारण नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे लोगों के जीवन-स्तर को उठाने में कितने सहायक हो सकते हैं? जब तक दोनों वर्ग इसका स्वागत नहीं करते, तब तक देश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता। हमारे सामने असली सवाल यह है कि किस तरह हमें अधिक अन्न-वस्त्र मिल सकता है? किस तरह हमें अधिक मात्रा में उपयोग की अन्य सामग्रियां उपलब्ध हो सकती हैं? किस तरह हमारे लिए अधिक शिक्षा व उत्तम यातायात की व्यवस्था हो सकती है और किस तरह हम अधिक स्वस्थ तथा दीर्घायु बन सकते हैं?
यह सब अधिक उत्पादन से ही संभव है। केवल अधिक औद्योगिक उत्पादन ही नहीं, बल्कि अधिक कृषि और खनिज उत्पादन भी। वास्तव में, हमें मानवीय योग्यता के भी अधिक उत्पादन की आवश्यकता है; जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक समाज-सेवक आदि। जब हम चारों ओर विस्तार करेंगे, तो अधिक कुशल कारीगरों, अधिक व्यापारियों, अधिक बीच के कारोबारियों और अधिक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि पर भार बहुत अधिक है। हमें उसे हटाकर फैक्टरियों, दुकानों, स्कूलों, सवारियों, स्वास्थ्य योजनाओं तथा समाजसेवा की ओर ले जाना चाहिए। जब हम लोगों को कृषि से हटाकर अन्य क्षेत्रों में ले जाएंगे, तो हमें स्वाभाविक तौर पर कृषि से अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। अतिरिक्त जनशक्ति को जब हम खेत से हटाकर कारखानों में ले जाएंगे, तो हमें कारखाने भी ज्यादा बनाने होंगे और उनमें लगातार ऐसे माल की बौछार करनी होगी, जो लोगों की अधिक वस्तुओं की भूख को संतुष्ट करे और उनको शारीरिक तथा मानसिक संतोष दे। यह हमारा ध्येय है।
इसको प्राप्त करने के लिए श्रम और पूंजी, दोनों आवश्यक तत्व हैं उनको समान उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए और अपना कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए… जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, तो उनको अच्छी मजदूरी मिले और संतुष्ट रखा जाए। मजदूरों को ऊंची मजदूरी देना कई कारणों से आवश्यक है। उनको पर्याप्त भोजन व आराम मिलना चाहिए, ताकि वे कठिन परिश्रम और कुशलता के साथ काम करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। बिना ऊंची मजदूरी दिए हम नई क्रय-शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते, जो नई पैदावार को खपा सके व जनता का जीवन-स्तर उठा सके। इसलिए मजदूरों को अच्छी मजदूरी देनी चाहिए, उनको कुशल बनाना चाहिए तथा नई मशीनों के प्रयोग करने की शिक्षा देनी चाहिए।
याद रखिए, अमेरिका और इंग्लैंड ने अपनी वर्तमान स्थिति को बनाने में 80 वर्ष लिए हैं। इस संसार में कोई छोटा रास्ता नहीं है, छोटे रास्ते वास्तव में सबसे लंबे रास्ते सिद्ध होते हैं… स्पष्ट विचार, उद्देश्य की एकता और कठिन परिश्रम ही हमको अपने इच्छित उद्देश्य तक पहुंचा सकते हैं।
Date:16-08-23
शतायु होने की ओर अग्रसर भारत की बड़ी चुनौतियां
नारायण रामचंद्रन, ( चेयरमैन, इनक्लूड लैब )
आजाद भारत अपनी 100 साल की यात्रा के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत इस यात्रा का समापण एक उच्च मध्यम आय वाले देश के रूप में करेगा। इसके लिए जिम्मेदार जरूरी कार्य-योजनाओं का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। सबसे पहले, प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा का अधिकार कानून की वजह से स्कूलों में नामांकन-दर बढ़ी है। भारत का स्कूली तंत्र दुनिया के विशाल शिक्षा तंत्रों में एक है। यहां करीब 15 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक और 26.5 करोड़ छात्र हैं। अच्छी बात यह है कि अब प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब शत-प्रतिशत नामांकन होने लगा है। फिर भी, जैसा कि ‘असर’ की हालिया रिपोर्ट कहती है, बच्चों में किताब पढ़ने और अंकगणित की बुनियादी क्षमता चिंताजनक रूप से गिरी है, जबकि बीते कुछ वर्षों में यह बढ़ रही थी। कई राज्यों में तो यह गिरावट सरकारी व निजी, दोनों तरह के स्कूलों में और लड़के व लड़कियों, दोनों में दिखी है।
दूसरा क्षेत्र विज्ञान व नवाचार का है। सोवियत युग के मॉडल पर टिका मौजूदा व्यावहारिक विज्ञान और नवाचार भविष्य की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाते। विज्ञान क्षेत्र में नौकरशाहीकरण के कारण देश में प्रतिभा की कमी हो गई है। भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में विकसित किए गए विज्ञान अपनाने चाहिए। उच्च-मध्यम आय वाले देशों में शुमार होने के लिए भारत को कम से कम कुछ क्षेत्रों में ज्ञान-निर्माता और पेंटेट जन्मदाता देश बनना होगा। अगला क्षेत्र हरित अर्थव्यवस्था का है। एक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री ने कहा था, ‘अब प्रदूषण करने की बारी हमारी है’। मगर भारत को बचाने के लिए हमें हरित, यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी कहीं अधिक तेजी से विकसित करनी पड़ेगी और अपनानी भी होगी। सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और ऐसे ही कई अन्य उत्पादों को देश में ही बनाना चाहिए। हमें इनका स्रोत बनना होगा और आपूर्तिकर्ता भी। भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा (बड़ी पनबिजली और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) की हिस्सेदारी आज भी केवल 12.3 प्रतिशत है। करीब 80 फीसदी उत्पादन कोयले से ही होता है। इस अनुपात को 2047 तक पलटने की जरूरत है।
बिजली आपूर्ति पर भी हमें ध्यान देना होगा। भारत का यह क्षेत्र काफी अव्यवस्थित है। बेशक आज घर-घर तक बिजली पहुंच गई है, लेकिन इसकी गुणवत्ता कमजोर है। इसके अलावा, बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण का तंत्र इस कदर जटिल है कि करीब 23 फीसदी बिजली किसानों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। नतीजतन, बिजली वितरण करने वाली कई सरकारी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। हमें तुरंत पूर्ण भुगतान वाले मॉडल को अपनाना चाहिए, और जिस तरह से रसोई गैस में जरूरतमंद लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाती है, वैसे ही खास वर्ग को बिजली बिल भुगतान में सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। रेलवे पर भी हमें इसी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि रेलवे सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है और थम जाती है। ब्रॉड गेज, यानी बड़ी रेल लाइन तैयार करने और विद्युतीकरण का काम इसका उदाहरण है। कई मार्गों को सेमी-फास्ट ट्रेन (वंदे भारत) के अनुकूल ढालने का काम स्वागतयोग्य तो है, पर यात्री किराये के अनुरूप हमें परिचालन क्षमता, साफ-सफाई और गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी।
रही बात रोजगार की, तो औपचारिक क्षेत्र में जरूरतमंदों को अधिकाधिक काम मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा दिए बिना भारत उच्च-मध्यम आय वाला देश नहीं बन सकता। खासकर, श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मौजूदा 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने से तरक्की, सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर में स्वत: उन्नति आएगी। इसी तरह, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की भी दरकार है, ताकि परिपक्व होते और आर्थिक रूप से विकसित होते भारत की चुनौतियों से निपटा जा सके। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इस बाबत कई बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं। निस्संदेह, कई काम करने बाकी हैं, इसलिए इंडिया@100 के लिए हम पीछे के बजाय आगे की तरफ नजर रखकर चलें।
