16-06-2022 (Important News Clippings)
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Date:16-06-22
The Jobs Crisis
Low-skill and high-skill jobs can be created, but not without BJP and Oppn govts working together.
TOI Editorials
Some conclusions can still be drawn. There’s a big youth unemployment problem, unpaid work is increasing, the quality of non-white collar jobs is declining, self-employment, a desperate choice for most low-income earners, is going up and real wages have been falling. That no expert reckons that even an economy growing at 7% can by itself solve the jobs problem shows how much the economy has changed structurally. As an Azim Premji University study showed, over the last decade, the impact on total employment for every 1 percentage point increase in GDP has been just 0. 1%.
India’s not an outlier either. World Bank studies showed that in most countries the share of manufacturing in total employment dropped between 1994 and 2011, including countries where the manufacturing sector expanded its proportion in GDP. Growing automation will sometimes expand output without adding jobs. But there are two concrete things India can do. First, any obstacle to creating low-skill manufacturing jobs needs to be removed. PLIs are not enough. Central or state policies by themselves are not enough. There has to be joint Centre-state policymaking. Second, a chunk of manufacturing’s near-future jobs will be high-skilled, and only a Centre-state combined effort can make skilling India’s young a reality. If politics won’t allow such cooperation, politicians should know the future can be dire. Opposition parties, which reckon jobs are a BJP weak point and BJP, which reckons trumpeting official data is enough, are both guilty.
Date:16-06-22
5G Impact: Traffic To Teaching, Factories To Farming
Why high-speed data services can transform how Indians work, learn and live.
Amitabh Kant, [ The writer is CEO, Niti Aayog. ]
A fillip for education and healthcare
The pandemic underscored the enabling nature of digitalisation in most sectors, but more so in education and skilling. With the enhanced mobile broadband (eMBB) feature of 5G, the full potential of digital education can be unleashed. Expanding on PM eVidya, it can deliver high-quality educational content through mobile applications to every student in the country. 5G will also provide a major impetus to digital universities. Vocational training programmes, delivered in the ‘phygital’ mode, can improve the employability of youth and women by providing hands-on experience and reducing on-job training time.
In healthcare, the ultra-reliable low-latency communication (URLLC) feature of 5G will enable user-friendly point-of-care diagnostics and the creation of much-needed connected ambulances. Along with m-Health, 5G will also significantly improve access to world-class medical advice, resulting in better follow-up care. A hospital-run private 5G network will enable even a handful of doctors and nursing staff to provide quality care to hundreds by monitoring their vitals while simultaneously maintaining electronic health records.
NextGen banking and transportation
For financial inclusion and the banking sector, both eMBB and URLLC features will play significant roles. India has already become a world leader with the Unified Payment Interface (UPI). With the help of Geospatial Information Systems, we can reach the next level of simple, seamless and secure payments such as ‘one-tap payment’ and ‘cashierless store’ models. Similarly, the payments bank model can be expanded through incremental steps towards a completely mobile formal banking system. This will enable citizens to securely access various bank facilities through a virtual branch experience, thereby enhancing the banking population of India.
In transportation and mobility, the massive machinetype communication (mMTC) feature of 5G can prove to be a game-changer. A network of EVs and charging stations can be created, optimising the availability of the charging infrastructure, and thereby enhancing the cost-effectiveness of EVs’ ecosystem. Integrating initiatives across transit systems, like FASTag for toll and entry tax, can not only improve efficiency within the transportation sector but also reduce our carbon footprints. Alongside the launch of the drones-as-aservice ecosystem in India, the URLLC feature will be crucial for navigation and drone traffic control.
Meanwhile, ports across the globe struggle with long waiting times and inventory congestion. Using the mMTC and URLLC features we can turn these challenges into opportunities. The deployment of machine vision with software-enabled automatic-guided vehicles can help in better port-space management.
Friend of farmers, bedrock of industry 4.0
In agriculture and renewable energy, farms can be equipped with a diverse range of sensors to continuously monitor the factors impacting the health of crops. Even small farmers with little virtual training can improve irrigation efficiency as well as crop yields through 5G. Renewable energy farms (especially wind and solar) already deploy numerous sensors, but because they are in remote regions, there is a delay in response. With 5G, their response time and efficiency can be radically improved.
In manufacturing and industry, the impact of 5G will be most visible and tangible. Here, 5G private networks will be the cornerstone of industry 4. 0. These networks connect an array of IoT (Internet of Things) sensors and devices, and automate the scheduling of various processes based on intelligent algorithms. In manufacturing factories, such networks can improve efficiency by an estimated 2-4 times while reducing carbon emissions. However, these gains are not limited to manufacturing sector alone. Any industry that is able to digitise and schedule processes will be able to leverage many benefits of 5G.
Efficient service delivery, safer public spaces
In governance and public safety, service delivery and citizen-engagement efforts can be improved with faster and safer digital identity verification. This will in turn enable faster implementation of direct benefit transfers and other such schemes. Real-time automated monitoring of public spaces and traffic using city-owned private 5G networks will improve public safety and congestion in India’s metro cities. Deployment of IoT-based systems on similar networks, using the network function virtualisation feature of 5G, will improve the efficiency of projects under the Smart Cities Mission.
Thus, every feature of 5G has numerous use cases across key developmental sectors. We need to embrace and leverage 5G to realise the vision of a technologically savvy India.
‘अग्निपथ’ सरकारी सेवा में एक नया आयाम होगा
संपादकीय
दो साल तक हर पहलू पर सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों, मानव संसाधन विशेषज्ञों और दुनिया के अन्य मुल्कों की स्थिति पर चर्चा के बाद सेना में गैर-अधिकारी भर्तियों के लिए ‘टुअर ऑफ ड्यूटी (डीओटी)’ को अग्निपथ नाम से शुरू किया गया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चूंकि इसमें सेवा-काल केवल चार वर्ष है, लिहाजा युवाओं का बड़ा वर्ग इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। दूसरा संशय है कि युद्ध कौशल में दक्षता चाहिए जिसके लिए चार साल का समय कम है। ये दोनों शंकाएं निराधार हैं। सेना में रिक्रूटमेंट के दो तरीके हैं- कानूनी बाध्यता (कांस्क्रिप्शन) या स्वेच्छा (वोलंटरी) से। इजराइल, ब्राजील, साउथ कोरिया और रूस में पहला प्रयोग भी सफल रहा है और भारत में अब तक दूसरा भी। सच है कि ये अग्निवीर केवल 26 माह की ट्रेनिंग लेंगे जबकि रेगुलर चुनाव से 44 माह की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस योजना में सेना की संरचना इस तरह होगी कि हर तीन अग्निवीर के साथ एक रेगुलर सैनिक होगा। यानी ऑन-जॉब ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी। सभी जानते हैं कि भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 1.20 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन में जाता है और आधुनिकीकरण बाधित हो रहा है। ऐसी पहल का स्वागत होना चाहिए।
अग्निपथ पर
संपादकीय
सेना में जवानों की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को खत्म कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह सेना में भी जरूरत के मुताबिक सुधार करने से पीछे नहीं हटेगी। थलसेना, वायुसेना और नौसेना में जवानों की भर्ती अब ‘अग्निपथ प्रवेश योजना’ के जरिए होगी। यह एक महत्त्वपूर्ण और बड़ा कदम इसलिए है कि जवानों की भर्ती से लेकर नौकरी तक में बुनियादी बदलाव कर दिया गया है। इस आमूलचूल परिवर्तन से जवानों की नौकरी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। अब सेना में भर्ती के लिए उम्र साढ़े सत्रह साल से इक्कीस साल निर्धारित कर दी गई है। चुने गए ‘अग्निवीरों’ को चार साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। चार साल पूरे होते ही इन अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन्हीं में से पच्चीस फीसद को उनके बेहतर सेवा रिकार्ड के आधार पर सेना में स्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा। सेना के इन नए अग्निवीरों को बीमा, निश्चित वेतन और सेवानिवृत्ति पर जमा पैसा तो मिलेगा, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। यानी आने वाले वक्त में अब सेना के जवान भी अनुबंध की नौकरी वाले हो जाएंगे।
सेना के लिए इस तरह का सुधार कितना लाभदायी साबित हो पाएगा, यह कह पाना जरा मुश्किल है। हालांकि अग्निवीर योजना को लेकर सरकार ने कम खूबियां नहीं गिनाई हैं। जैसा कि योजना के बारे में दावा किया गया है कि अग्निवीरों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि चार साल बाद वे दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनाएं खोज सकेंगे। मसलन सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों, सुरक्षा बलों जैसी नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता देने की बात है। मोटा अनुमान यह है कि अगले चार वर्षों में एक लाख चौरासी हजार अग्निवीरों की भर्ती हो चुकेगी और इनमें से हर साल साढ़े ग्यारह हजार को सेवा में स्थायी तौर पर शामिल किया जाएगा। जहां तक पैसे की बात है, तो पहले साल में अग्निवीर को तीस हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। यह पैसा बढ़ते-बढ़ते चौथे साल में चालीस हजार रुपए हो जाएगा। इस वेतन का तीस फीसद हिस्सा अग्निवीर कोर फंड में जाएगा। जमा पैसा सेवानिवृत्ति पर दे दिया जाएगा। लेकिन मुश्किल सवाल यह है कि चार साल बाद जो अग्निवीर बाहर आते रहेंगे, वे दूसरी जगह व्यावहारिक तौर पर कितना खप पाएंगे? रोजगार संकट तो स्थायी है ही। फिर, दूसरे बलों में भी कोई थोक भर्तियां तो होती नहीं रहतीं। ऐसे में हजारों नौजवान हर साल सेना से निकलने के बाद फिर से नए रोजगार की तलाश में होंगे।
फायदा आखिर किसे है? गौरतलब है कि सरकार वर्षों से सैनिकों की पेंशन के बोझ से जूझ रही है। देश में अभी करीब चौबीस से पच्चीस लाख पूर्व सैनिक हैं और हर साल तीनों सेनाओं से साठ से सत्तर हजार जवान सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र को मिलने वाले आवंटन का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन पर ही खर्च हो जाता है। इसका असर सेना के आधुनिकीकरण, हथियार खरीद व दूसरी जरूरतों पर पड़ रहा है। सेना की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। पर अब माना जा रहा है कि इस बड़े बदलाव से आने वाले वर्षों में पेंशनभोगियों की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। इस लिहाज से जवानों की भर्ती प्रक्रिया में किया गया यह बदलाव दूरगामी नतीजे वाला है। एक बात यह भी कि सेना के जवानों को अभी तक लंबे और कड़े प्रशिक्षण से गुजारा जाता था। लेकिन अब अग्निवीरों को छह महीने के प्रशिक्षण की बात है। ऐसे में क्या सेना की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, यह भी कम बड़ा सवाल नहीं है।
Date:16-06-22
बदहाल बुजुर्ग
संपादकीय
भारतीय समाज अपने बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए जाना जाता है। जिन तीन ऋणों को चुकाए बिना मुक्ति न मिलने की बात कही गई है, उनमें एक ऋण माता-पिता का भी है। यानी जिन माता-पिता ने पाल-पोस कर बड़ा किया, बुढ़ापे में उनकी सेवा सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। मगर लगता है, ये मूल्य मटियामेट होते जा रहे हैं। माता-पिता, अपने बुजुर्गों के अनादर, उनके भरण-पोषण का उचित ध्यान न रखने, प्रताड़ना आदि की शिकायतें तो समाज में इक्का-दुक्का सुनने को मिलती रहती हैं, पर इसके प्रमाण एक ताजा सर्वेक्षण से भी उपलब्ध हैं। हेल्प-एज इंडिया के सर्वेक्षण से पता चलता है कि सैंतालीस फीसद बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर हैं। इस सर्वेक्षण को कई भागों में बांट कर अध्ययन किया गया है, जिसमें गंभीर पहलू यह है कि बुजुर्गों के पास पेंशन और जमा पूंजी न होने के कारण वे अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर हैं। उन्हें न तो माकूल चिकित्सा मिल पाती है और न स्वास्थ्य संबंधी दूसरी चीजें। वित्तीय रूप से कमजोर होने के कारण बहुत सारे बुजुर्गों को अपनी ही संतान से अपमान और अवहेलना मिलती है। मानवीय दृष्टि से यह स्थिति किसी स्वस्थ समाज की निशानी नहीं कही जा सकती।
विचित्र है कि जो माता-पिता जीवन भर अपने बच्चों को पालने, पढ़ाने-लिखाने, उनका भविष्य संवारने में खपा देते हैं, बुढ़ापे में वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। हमारे ही समाज की सच्चाई यह भी है कि बड़े शहरों में बहुत सारे बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग भोजन-पानी, इलाज के लिए अपने बच्चों का मुंह जोहते हैं और रोज उनकी झिड़कियां सहते हैं। इस प्रवृत्ति के खिलाफ कितना कुछ लिखा जा चुका, कितनी फिल्में बन चुकीं, अनेक स्वयंसेवी संगठन इस समस्या को दूर करने के प्रयास में लगे हैं, पर हकीकत यह है कि बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जिनके बच्चे उन्हें छोड़ कर दूसरे शहरों में चले गए हैं, उनकी आर्थिक और भावनात्मक समस्याएं तो अलग हैं, जो अपने बच्चों के परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें भी सम्मान नहीं मिल पाता। पाई-पाई के लिए बच्चों पर निर्भर हैं। बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी कमाई का सारा पैसा बच्चों के लिए घर बनाने, उनकी पढ़ाई-लिखाई, दूसरी सुख-सुविधाओं आदि पर खर्च कर दिया और सेवानिवृत्ति के बाद खाली हाथ हैं। अगर कुछ पेंशन या जमा पूंजी है भी, तो सम्मान से गुजारे लायक नहीं है।
हालांकि सरकारें बुजुर्गों की समस्या को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा आदि का प्रबंध करती हैं। कुछ सरकारों ने पेंशन आदि की भी व्यवस्था की है, मगर वह सब कुछ इतना अपर्याप्त है कि उनकी तकलीफ दूर नहीं होती। इससे एक बार फिर लोगों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल रेखांकित हुआ है। अब तो सरकारी नौकरियों में भी पेंशन की सुविधा नहीं, निजी संस्थानों की तो बात ही क्या। भविष्य निधि आदि के पैसे में से बहुत सारे लोग नौकरी में रहते हुए ही खर्च कर चुके होते हैं, जो बचता है, वह जीवन भर काम नहीं आता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को तो उसका भी सहारा नहीं होता। अनेक बार लोगों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर उपाय जुटाने की मांग उठी, पर किसी भी सरकार ने इस पर कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया। आने वाले समय में भी सरकारों की तरफ से सामाजिक सुरक्षा की सूरत नजर नहीं आती। जीवन के अखिरी पहर में बुजुर्गों की बदहाली भला कैसे दूर हो।
स्वागत योग्य फैसला
संपादकीय
केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में ‘मिशन मोड’ में दिसम्बर, 2023 तक दस लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रालयों और सरकारी विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। वास्तव में, कोरोना महामारी के कारण भारत ही नहीं, पूरे वि में बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। इस महामारी को काबू में रखने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन की वजह से अपने देश में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं। अर्थव्यवस्था पर काम करने वाली संस्था ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनमी’ (सीएमएमआई) के अनुसार दिसम्बर, 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9 फीसद हो गई थी। हालांकि महामारी के शिथिल पड़ने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसकी वजह से बेरोजगारी दर घट रही है। लेकिन भारत जैसे विराट आबादी वाले विकासशील और गरीब देश की दृष्टि से बेरोजगारी दर अभी भी बहुत ज्यादा है। भारत में बेरोजगारी हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रही है। जो भी दल सत्ता में रहता है, उसे बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ता है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी इस मुद्दे को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले को भी झांसा बताया है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के इस फैसले से रोजगार के क्षेत्र में आई निराशा छंटेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी का एक बड़ा कारण रिक्त पदों को भरने के लिए सार्थक प्रयास और इच्छाशक्ति की कमी भी है। सरकार के पांच प्रमुख मंत्रालयों-रक्षा (सिविल), रेल, गृह कार्य, डाक और राजस्व में लाखों पद रिक्त हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर मंथन करना चाहिए। ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिनसे शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हों। ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों की बड़ी आबादी रोजगार के लिए दर-दर भटक रही है। यह विडम्बना ही है कि एक ओर भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों युवाओं के पास कोई काम नहीं है। मंत्रालयों के खाली पदों की लिस्ट देने और यूपीएससी द्वारा उनके लिए परीक्षा आयोजित करने में यदि थोड़ा भी विलंब हुआ तो वादाखिलाफी के हालात भी बन सकते हैं।
रोजगार सुधार
संपादकीय
ताजा रोजगार योजना अग्निपथ के विरोध को समझना और शंकाओं को दूर करना न केवल जरूरी, बल्कि आगे की रोजगार योजनाओं के लिए भी अनुकरणीय होगा। युवाओं ने बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन किया है और बक्सर में पथराव व चक्का जाम किया है, तो कुछ अन्य राज्यों में भी विरोध की खबर है। इसे केवल सियासत के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। आज रोजगार योजना या उसके विरोध को समग्रता में देखने की जरूरत है। अव्वल तो यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी हो सकता था, जिससे किसी को परेशानी नहीं होती। विरोध प्रदर्शन बिहार में ही क्यों पहले और ज्यादा हुए, यह बात भी गौर करने लायक है। क्या यह बिहार में ज्यादा बेरोजगारी का संकेत है? क्या इस संकेत पर सरकारें ज्यादा संवेदनशीलता के साथ गौर करेंगी? क्या देश के दूसरे इलाकों में भी बेरोजगारों को ऐसे ही संकेत देने के लिए सामने आना चाहिए? आज का भारत एक युवा-बहुल देश है और किसी भी सरकार की कुशलता इसी में है कि वह युवाओं को साथ लेकर चले।
आज बिहार जैसे राज्य में रोजगार एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका माकूल जवाब देने में हम सिलसिलेवार पिछड़ते रहे हैं। जब मार्च महीने में देश में बेरोजगारी दर 7.60 प्रतिशत थी, तब बिहार में यह 14.4 प्रतिशत थी। मतलब बिहार में राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुने बेरोजगार हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, देश में अभी करीब तीन करोड़ बेरोजगार हैं, तो बिहार में अकेले 38 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी चाहिए। ऐसे में, जब रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं तक महज दस लाख नौकरियों की सूचना पहुंचती है, तो निराशा को समझना चाहिए। कुछ आंकड़े हैं, जो देश भर में बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को हवा देते रहते हैं। ज्यादातर सरकारी विभागों में पद खाली हैं, तो युवाओं को स्वाभाविक ही लग सकता है कि खाली पदों पर उनका हक है। समस्या यह है कि लगभग हर सरकार के समय खाली पद बेरोजगारों को चिढ़ाते रहते हैं। सरकार के आला सलाहकार नई नियुक्तियों या बड़े पैमाने पर रोजगार अभियान चलाने से हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि सरकारी खजाना खाली हो जाएगा या ज्यादा कर्मचारी होंगे, तो विभाग का काम भी बढ़ जाएगा। आला अधिकारियों की चिंता या मजबूरी समझ में आती है, लेकिन खूब रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आने वाले नेता भी बेरोजगारों को भुला देते हैं, तो आश्चर्य होता है। क्या बड़ी मात्रा में खाली पद इसीलिए रखे जाते हैं, ताकि वोट मांगते समय रोजगार के नाम पर युवाओं को बार-बार लुभाया जा सके?
सेना की नई रोजगार योजना के बाद हुए प्रदर्शन संकेत हैं कि युवाओं को बेहतर रोजगार चाहिए। निजी क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र की अनिश्चितता अपनी जगह है और हमेशा रहेगी, पर सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों की एक धारणा है। सरकारी नौकरी अतुलनीय सुरक्षा बोध कराती रही है। लेकिन अब समय के साथ यह नौकरी भी तेवर-कलेवर बदल रही है, तो विरोध स्वाभाविक है। अंतत: लोगों को विश्वास में लेकर चलना होगा, ताकि सरकार का दायित्व भी पूरा हो और लोगों की उम्मीदें भी। काम की गुणवत्ता, सेवा की विश्वसनीयता, रोजगार का आकर्षण, सेवा व उसके उपरांत मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखना होगा, ताकि किसी भी काम करने वाले से उसका सौ प्रतिशत योगदान लिया जा सके। अत: शासन-प्रशासन को जन-भावनाओं के अनुरूप रोजगार सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
