16-05-2024 (Important News Clippings)
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Date: 16-05-24
The Right Call
In releasing NewsClick founder, SC says Constitution’s emphasis on procedural safeguards is inviolable
TOI Editorials
Supreme Court yesterday reiterated the paramount importance of procedural safeguards that flow from the Constitution to ensure arrests are not arbitrary. In Prabir Purkayastha (NewsClick founder) vs State (NCT of Delhi), the arrest, a subsequent remand order and also an order of Delhi HC were quashed because of the failure to follow due process. Purkayastha was ordered to be released on a technicality.
Constitutional guarantee | Article 22 of the Constitution provides safeguards when it comes to arrests. SC said the right to life and personal liberty is the most sacrosanct fundamental right. All the guardrails when it comes to arrests flow from this fundamental right.
Right to defend oneself | The bone of contention in the Purkayastha case was that the appellant was not given the grounds of arrest in writing before remand. SC observed that everyone has “a fundamental and statutory right to be informedabout the grounds of arrest in writing”.
This principle applies regardless of the law invoked to make the arrest. Hence, yesterday’s judgment drove home the point “it has been the consistent view of this court that the grounds on which the liberty of a citizen is curtailed must be communicated in writing”. The purpose of ensuring that the details are communicated in writing is to allow the accused an opportunity to oppose remand and seek bail. In the absence of formal communication, the accused is at a disadvantage.
Homework needs to be done | SC’s order highlighted that arrests had to be preceded by detailed investigation. It explained that grounds of arrest encompass details available with an investigating officer. It’s these details that form the basis of an arrest. When these details are not communicated formally to an accused prior to remand, there’s room for arbitrariness.
Specifics of the case | SC’s order did not deal with the merits of the case. Yet, both the remand and a supporting HC judgment were quashed only because of the sanctity attached to due process. SC concluded: “this entire exercise was done in a clandestine manner and was nothing but a blatant attempt to circumvent the due process of law; to confine the accused to police custody without informing him the grounds on which he has been arrested.” It’s unfortunate that it took Purkayastha almost eight months to get his arrest declared illegal. The delay is a telling statement on lower judiciary.
This judgment is built on precedent. The apex court has repeatedly emphasised that it will not allow dilution of statutory safeguards. That’s the basis of rule of law.
Fix Our Jugaad Cities First, Then Get Viksit
ET Editorials
Before anyone makes the next call-out for a Viksit Bharat, let’s first acknowledge a fact: Indian cities are dotted with death traps. It could be an open manhole, overflowing storm-water drains, dangling power lines or, as was the case on Monday during a sudden dust storm in Mumbai, crashing billboards. When a 17,040 sq ft hoarding comes crashing down in Ghatkopar, killing 14 people and injuring 70, it’s not a freak accident, but a man-made catastrophe waiting to happen. BMC, India’s richest civic agency, discovered soon enough that the company that owned the killer billboard had put up eight other hoardings without mandatory permissions.
Mishaps like this are a result of poor urban governance that shows little value for safety and unbridled ardour for profit under the euphemism of jugaad (read: cutting corners). Indian cities are expected to host over 800 mn people by 2050. Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy’s 2023 ‘Annual Survey of India’s City-Systems: Shaping India’s Urban Agenda’, reveals that our urban governance is ill-prepared to deal with impacts of unprecedented expansion. 39% of state capitals lack active master plans, essential tools for charting long-term urban development and growth. And, then, there are issues with poor policy implementation and transparency.
City-systems reforms have been painfully slow. Reforms like decentralising power, streamlining administration and enhancing local government financial autonomy are required. Without empowered civic bodies, navigating local action for public safety and well-being will be well-nigh impossible. For a country that created Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), its cities behaving like villages isn’t just embarrassing, but alarming too.
Social media’s impact on Indian politics
The traditional media’s shift to more provocative, biased content for survival, may have ensured its death
Yamini Aiyar is a Public Policy Scholar; Neelanjan Sircar is Senior Fellow, Centre for Policy Research
This is the first ever social media election in India. Social media has created avenues for alternate viewpoints outside of the spectre of state control and in the process successfully created a cognitive dissonance with the government narrative.
Changing contours
Till recently, social media has been a tool deployed by the BJP and Prime Minister Narendra Modi himself. In the early part of the decade, a “right wing ecosystem” emerged on social media to generate cognitive dissonance with the existing traditional media. The traditional media, in those early years did not indulge in active fear mongering. This was the role occupied by the right wing social media, which was openly politically colored and pushed the boundaries of decency with commentary on Muslims, women, and re-telling of history. As Kunal Purohit notes in his incisive book H-Pop: The Secretive World of Hindutva Pop Stars, “It provides ways to disseminate hate and stoke anger against minority groups and rivals each day, without ever becoming a tangible event, like a hate speech rally or a riot.”
But things have changed, especially as traditional media began to echo much of the content from the right wing ecosystem, saturating the type of content that was received. People are not being fooled; even core BJP supporters recognise the extent of this control. In the words of a BJP supporter we spoke to, “The media only speaks for one side (the BJP).” With a more diverse population using mobile phones and as more people searched for alternate viewpoints, an opportunity was created for critical voices. Crucially, these voices don’t align themselves with any political party, allowing them to garner the credibility vacated by the traditional media. Thus many we spoke to said that it was easier to get the true picture of what is happening in India through social media. Paradoxically, the traditional media’s shift to more provocative, biased content for survival, may have ensured its death.
Influencers with views that challenge the dominant narrative have been quick to catch on, helped by the algorithms. A feature of the algorithms used in YouTube and Facebook is that content that is growing quickly in popularity will be boosted to the whole user base. Indeed, Mr. Rathee’s video titled, “Is India becoming a DICTATORSHIP?”, has already garnered 25 million views on YouTube. This is also certainly an undercount, as snippets of the video have been circulating all over social media platforms.
Social media has also offered a space for political engagement of an increasingly reticent voter, silenced due to the prevailing environment of fear. In Mohanlalganj, we meet a local Instagram influencer from the Jatav community who reads shairi and remains publicly apolitical. But his frustration against the BJP is growing. He tells us, “I see and hear everything. If I speak, I will have trouble.”
Social media has most rapidly been adopted by the educated youth population. The youth was once viewed as the core support base for Mr. Modi. However, after 10 years, the aspiration is largely gone and for many, frustration has come in its place.
The Kurmi population is pivotal in many parts of central and eastern Uttar Pradesh. Once fully behind the BJP, division among them is palpable in Barabanki. Educated youth frustrated with the lack of jobs and armed with a narrative derived from social media, have moved away from the BJP — and it shows in the results. In 2019, the BJP swept the Barabanki parliamentary constituency, but in the 2022 State election, it lost three of the five assembly constituencies that comprise the parliamentary constituency.
At a very basic level, this is a positive development. In a democracy, diversity of opinion and active contestation of political views are critical. That these spaces are being prised open is an indicator of the sites of democratic reclaiming that are emerging in India.
However, the long-term implications need greater interrogation. First, political narratives are now being shaped outside the formal party system. Traditionally, the party worker and the political intermediary presented voters with political narratives, connecting them with the political ideologies with which they were aligned — generating policy demands from the bottom up. But social media is making the party workers and intermediaries less relevant. This enables greater centralisation within political parties, as the leader can directly shape narratives. Algorithms also ensure deeper polarisation. What this will do to party structures and more significantly the public sphere remains to be seen.
Regardless, the emergence of social media as the key player in this election has everything to do with the complete abdication of the bulk of traditional media from its professional purpose of framing political issues with credibility. What does this portend for reasoned discussion and the health of Indian democracy? This is the question that the 2024 election raises.
चाबहार पर करार भारत की कूटनीतिक सफलता
संपादकीय
चाबहार पोर्ट के विकास और प्रबंधन पर अगले दस वर्ष के लिए ईरान की सरकारी कंपनी से समझौता भारत को व्यापारिक सामरिक लाभ देगा। जहां एक ओर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह सही जवाब है, वहीं मध्य एशिया के देशों के अलावा यूरोप से व्यापार का मार्ग खुल जाएगा। चूंकि अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध जारी है लिहाजा भारत के इस कदम पर दुनिया को दिखाने के लिए धमकी देना उसकी मजबूरी थी । भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को याद दिलाया कि उसने हाल ही में इस पोर्ट को विकसित करने में भारत की भूमिका की तारीफ की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि यह समझौता सभी के हित में है, लिहाजा अमेरिका को संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी ट्रम्प के शासन काल में इस प्रतिबंध से भारत को मुक्त रखा गया था। अब इस नए समझौते के बाद अमेरिका को यह सोचना होगा कि वह दक्षिण और मध्य एशिया में चीन को पांव पसारने की खुली छूट देना चाहता है या भारत के जरिए उस पर अंकुश लगना चाहता है। चाबहार परियोजना उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ही हिस्सा है। उधर भारत-मध्यपूर्व-यूरोप – इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी सर्वसम्मत परिकल्पना नई दिल्ली की जी-20 बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, उसे भी अंजाम देने का रास्ता खुलेगा। भारत के लिए यह एक बड़ी राजनयिक सफलता है।
Date: 16-05-24
क्या युवाओं का बौद्धिक विकास ठीक से हो रहा है?
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
हाल ही में एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ। एक निजी विश्वविद्यालय के बेखबर छात्र विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने चले आए थे। एक रिपोर्टर के साधारण से सवालों के जवाब में वे दो वाक्य भी नहीं बोल पा रहे थे। वीडियो देखकर कइयों की हंसी फूट पड़ी, लेकिन वह उतना ही दु:खद भी था। उसमें हमारे आज के औसत कॉलेज छात्रों का एक छोटा-सा नमूना नजर आया था। वे साधारण छात्र नहीं थे। उनके माता-पिता ने उन्हें अच्छी परवरिश दी थी और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में दाखिला दिलाया था। वे महंगे निजी विश्वविद्यालयों का खर्च उठाने में भी सक्षम थे। वे छात्र अच्छे कपड़े पहनते हैं और महंगे फोन रखते हैं। इसके बावजूद जब वे कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक से नहीं हो सकी है।
यह एक गंभीर स्थिति है। इसका यह मतलब है कि हमारे मौजूदा स्नातकों और भावी स्नातकों का एक पूरा वर्ग- जो शायद लाखों में हैं- ऐसा है, जिसकी किसी चीज के बारे में सोचने, समझने, उसका विश्लेषण या समाधान करने की क्षमता शोचनीय है। स्कूल के बारह साल और कॉलेज के तीन या चार साल पूरे करने के बाद ये हालात हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पूरे देश की यात्राएं करता हूं और कॉलेज-छात्रों को संबोधित करता हूं। यह कहते हुए मुझे दु:ख हो रहा है कि औसत छात्र अयोग्यता का भयावह स्तर प्रदर्शित करते हैं। अगर युवा किसी भी चीज में दिमाग लगाने से ही इनकार कर देंगे तो हम विकसित कैसे बनेंगे?
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत में मेधावी छात्र नहीं हैं। भारत के छात्र ही यूनिकॉर्न के संस्थापक, इंवेंटर्स, शीर्ष वकील और सर्जन बने हैं। लेकिन, वे अपवाद हैं। जब ‘सभी’ छात्रों की बात आती है, तो चीजें इतनी उजली नहीं लगतीं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आधे से अधिक भारतीय स्नातक बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? हम अक्सर इसके लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को दोष देते हैं। शायद आंशिक रूप से वह हो भी। लेकिन वास्तविक कारण इससे गहरे हैं। तीन कारण देखें।
1. भारतीय परिवार, जिनमें साधन-संपन्न परिवार भी शामिल हैं, अपने बच्चों को पढ़ने, लिखने, सोचने, विश्लेषण करने, राय देने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। कितने मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं, जो खाने की मेज पर किताबों, करंट अफेयर्स, वैश्विक चिंताओं आदि पर चर्चा करते हैं? इसके बजाय हम इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि खाना कैसा बना है, घी, अचार और गुड़ कितना अच्छा है, कौन किससे शादी कर रहा है, रियलिटी शो और क्रिकेट में क्या हो रहा है, कौन-सी वेब सीरीज देखनी है या कौन-सा बॉलीवुड स्टार विवाह कर रहा है। इससे भी बदतर यह है कि हम आजकल खाने की मेज पर भी फोन में लगे रहते हैं। दिमागी जड़ता वहीं से शुरू होती है। इसके लिए किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम या कॉलेज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
2. वीडियो देखना नया चलन बन गया है। किताबें पढ़ने को समय की बर्बादी माना जाता है। कई छात्र कहते पाए जाते हैं कि ‘मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं तो वीडियो देखना पसंद करता हूं।’ वास्तव में वो यह कहना चाह रहे होते हैं कि मैं पढ़ने के लिए जरूरी मानसिक प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो देखने में दिमाग की कम कसरत होती है। जबकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो कहता हो, ‘मैंने कभी मेडिकल की किताबें नहीं पढ़ीं, लेकिन बहुत वीडियो जरूर देखे हैं?’
3. एक औसत भारतीय छात्र अच्छा जीवन बिताना चाहता है। अच्छे जीवन से उसका आशय आईफोन, आकर्षक डेटिंग पार्टनर, महंगे कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेंडी बार-रेस्तरां में जाना है। सोशल मीडिया फीड उसे यही सब दिखाकर उसकी इच्छाओं को बढ़ावा देती है। उसके दिमाग में अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने के लिए समय ही नहीं है। जब उससे करियर के लक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है, तो वो बस इतना ही कहता है कि मुझे कोई अच्छी-सी नौकरी चाहिए। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने, किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने या सार्थक जीवन जीने का जुनून उसमें नहीं होता। उनकी मानसिकता यह होती है कि चाहे जैसे हो, मुझे यह लाइफस्टाइल मिल जाए, फिर उसके लिए मां-पिता से ही मदद क्यों न लेनी पड़े। इससे बचें। हर उस चीज में ध्यान भटकाना बंद कर दें, जो आपको बौद्धिक रूप से जड़ बनाती हो। दुनिया के बारे में जानें। समाज के रचनात्मक-सदस्य के रूप में अपना स्थान खोजें। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने पर ही फोकस करें।
भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति
रंजना मिश्रा
इसके पीछे अनेक जटिल कारण हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, प्रेम संबंधों में विफलता, व्यसन और घरेलू हिंसा आदि प्रमुख हैं। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, और परिवार में तनाव भी आत्महत्या के लिए जोखिम का कारक बन सकते हैं। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि भी आत्महत्या में प्रमुख भूमिका अदा करती है। इसके कुछ अन्य कारकों में साइबरबुलिंग, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी शामिल हो सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आत्महत्या का एक बड़ा कारण हैं। भारत में लगभग 54 फीसद आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। पढ़ाई के दबाव यानी शैक्षणिक तनाव से होने वाली आत्महत्याओं के मामले लगभग 23 फीसद पाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवन शैली कारकों का लगभग 20 फीसद और हिंसा का 22 फीसद योगदान रहता है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1 फीसद और संबंधों की वजह से लगभग 9 फीसद आत्महत्याएं भारत में देखी गई हैं। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में परीक्षा में विफलता के कारण 2095 लोगों ने आत्महत्या की थी।
इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, सामाजिक-आर्थिक सहायता, प्रेम संबंधों में परामर्श, व्यसन से मुक्ति, हेल्पलाइन और सहायता समूह, मीडिया की जिम्मेदारी और सामुदायिक जागरूकता शामिल हैं। इसके लिए सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों को मिलकर कदम उठाने होंगे। युवाओं को यह जानकारी देनी आवश्यक है कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका वैकल्पिक और उचित समाधान मौजूद है। अगर इस प्रकार समस्याओं से परेशान युवाओं से लगातार बातचीत की जाए और उन्हें अच्छी प्रकार समझाया जाए, तो आत्महत्या जैसे बड़े संकट से उन्हें बचाया जा सकता है।
युवाओं को आत्महत्या से बचाने के लिए, उनकी मानसिक परेशानियों की शीघ्र पहचान करनी होगी और अनुकूल वातावरण में उनकी देखभाल के समुचित प्रावधान होने चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना और उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर परीक्षाओं में सफलता के दबाव को कम करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। नशे से ग्रस्त युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए।
अगर कोई युवा आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है, तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करनी चाहिए जैसे परिवार के सदस्य, दोस्त से या चिकित्सक से। आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवनशैली के अंतर्गत, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन करें। इसके अलावा सदैव सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। उन्हें ऐसे लोगों से मित्रता या निकटता रखनी चाहिए, जो उन्हें सही सलाह दें और उनके मानसिक बल को बढ़ाएं।
मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के पारिवारिक माहौल को सुधारने का भी भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, अंतर क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक तथा सामुदायिक भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न न हों और न ही उनमें आत्मघाती प्रवृत्तियां विकसित हो सकें। गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।
आत्महत्या के कारणों और इससे निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में अधिक निवेश करना चाहिए और विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही आत्महत्या रोकथाम को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त बजट आबंटित किया जाना चाहिए। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।
युवाओं का जीवन अमूल्य है और उनके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों, उन्हें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए और समस्याओं से हार न मानकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे देश के युवाओं में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जागरूकता, रोकथाम रणनीति और सामाजिक प्रयासों द्वारा मिलकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और युवाओं को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।
किसी भी देश के युवा उस देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उस देश का राष्ट्रीय धन होते हैं। उनका इस प्रकार आत्महत्या करना देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें हर हाल में इस आत्मघाती प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना होगा और अपने देश की युवा शक्ति को बचाकर उन्हें देश के नवनिर्माण में लगाना होगा।