16-03-2017 (Important News Clippings)
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Date:16-03-17
Speed up justice
End of Centre-judiciary impasse should be followed by quick appointment of judges
If a conciliatory note is now struck between government and judiciary, credit is due to recently appointed Chief Justice of India (CJI) JS Khehar for brokering a compromise. The apex court collegium has reportedly agreed to the clause that gives power to the Centre to reject any appointment to higher courts on the ground of national security. The government in turn will have to give in writing the specific reasons for application of the particular clause. The collegium has also reversed its stance and consented to the setting up of secretariats in the Supreme Court and each high court for maintaining databases on judges, which will assist in selection of judges.
This should end the saga of confrontation that began after a constitution bench headed by Justice Khehar struck down the National Judicial Appointments Commission in October 2015. The bench had directed the Centre to frame a new MoP in consultation with CJI in December 2015. The finalisation of the draft MoP will bring about a semblance of balance between the judiciary’s independence and transparency in judicial appointments.
A consensus on MoP should be followed up by quick appointment of judges to deal with the enormous backlog of pending cases. The ministry of law and justice has admitted that as of July last year, 24 high courts were functioning with only 615 out of the total sanctioned strength of 1,079 judges. Centre and state governments account for nearly 70% of cases in courts, they must now chip in and prioritise serious cases over minor ones. The apex court should also usher in more reforms to speed up court cases, such as by creating a system to filter PILs and deter the filing of frivolous cases, or by abolishing the colonial-era practice of long court vacations.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा बिजनेस का तरीका; एक सर्वे में 84 फीसदी कंपनियों ने कहा- यह प्रतिस्पर्धा के लिए होगा जरूरी
टीसीएस की ग्लोबल ट्रेंड्स स्टडी रिपोर्ट, कंपनियों के हर विभाग में बढ़ रहा है इसका इस्तेमाल
सबसे ज्यादा इस्तेमाल सुरक्षा में
68 % कंपनियां एआई का इस्तेमाल हैकिंग से बचने में कर रही हैं। यूजर से जुड़े कामों में भी इसका प्रयोग हो रहा है।
20 % की राय में इसका सर्वाधिक इस्तेमाल फाइनेंस, स्ट्रैटजिक प्लानिंग, एचआर, कॉरपोरेट डेवलपमेंट आदि में होता है।
32 % ने कहा कि 2020 तक सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस पर एआई का सर्वाधिक असर होगा।
क्षेत्र प्रति कंपनी औसत
उत्तरी अमेरिका 525 करोड़ रु.
यूरोप 480 करोड़ रु.
एशिया-प्रशांत 365 करोड़ रु.
लैटिन अमेरिका 335 करोड़ रु.
2015 में एआई पर निवेश
पहले नौकरियां जाएंगी, पर बाद में बढ़ेंगी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से विभिन्न सेक्टर में 2020 तक नौकरियों की संख्या 4% से 7% तक कम होगी। लेकिन इससे जो पैसे बचेंगे, उसके निवेश से तीन गुना ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। हालांकि ऐसा बड़ी कंपनियों में ही होगा।
Date:16-03-17
सरकार को नागरिकों पर भरोसा क्यों नहीं?
मेरा मानना है कि कानून लागू करने वाले विभागों में लाखों लोगों को भर्ती करने की बजाय थोड़ी-सी वास्तविकता और थोड़ा-सा भरोसा काफी बेहतर नतीजे दे सकता है। यदि सरकार अपने नागरिकों के बारे में अच्छी राय रखती है तो नागरिक भी अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। और यही एकमात्र रास्ता है, जिससे कोई राष्ट्र खुद को रूपांतरित कर सकता है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
वरिष्ठ पत्रकार
एवं फिल्मकार
Date:16-03-17
संगीत की हिंदू-मुस्लिम साझी विरासत सहेजकर रखें
Date:16-03-17
औपचारिक अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन
सरकार को आगामी राजस्व सुधार को रोजगार निर्माण में लगाकर असंगठित क्षेत्र में हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई करने का तरीका तलाश करना होगा। विस्तार से बता रहे हैं आकाश प्रकाश
Date:16-03-17
हल होगा मकसद?
महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने की सराहना की है। परंतु आगे चलकर उनको लग सकता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में किए गए इस संशोधन से लंबी अवधि में स्त्री-पुरुष समानता का उद्देश्य शायद ही पूरा हो। यह विधेयक स्वास्थ्य मंत्रालय की इस अनुशंसा के अनुरूप है कि शिशु को कम से कम छह माह तक स्तनपान कराया जाना चाहिए। हमारे देश में यह बात बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि यहां शिशु का स्वास्थ्य और उसका बचाव गहन चिंता का विषय है। समस्या शायद बढ़ी हुई छुट्टियों का दायरा उन वाणिज्यिक संस्थानों तक बढ़ाने में निहित है जहां कामगारों की संख्या 10 तक है। जिन संस्थानों में 50 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं वहां पालनाघर की सुविधा पहले से अनिवार्य है। हालांकि ये प्रावधान इस मायने में सराहना की वजह बन सकते हैं कि इनके चलते हमारा देश एक स्तर पर विकसित देशों के समकक्ष हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कम कर्मचारियों वाला संस्थान चला रहा हो उसे यह बात पता होती है कि किसी ऐसे कर्मी को आधे साल तक पूरा वेतन देना पूरी तरह अव्यावहारिक है जो काम पर नहीं आ रहा हो। निरंतर प्रतिस्पर्धी होते और तेजी से बदलते कारोबारी परिदृश्य में छोटे और मझोले उद्यमों से तार्किक ढंग से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह उत्पादकता को पहुंचने वाले ऐसे नुकसान को सहन कर सके। इसलिए यह अनुमान लगाना सहज है कि उक्त प्रावधान छोटे आकार के उद्यमों को महिलाओं को काम पर रखने के लिए हतोत्साहित करेगा या महिला कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया को या उनको मौजूदा वेतन से कम वेतन भत्ते दिए जाने को प्रोत्साहित करेगा।
Date:15-03-17
From Plate to Plough: A finger on the pulses
Government must give a level playing field by removing restrictions on markets and exports
A long-term agreement was signed with Mozambique for the import of pulses. In fire-fighting mode to douse the flames of high inflation, the Government of India set up a committee under the chief economic advisor to solve this problem of pulses. It was important to have a fresh look at the pulses sector as over the last 25 years, policy had failed miserably to achieve self-sufficiency in pulses. So, it was clear that business as usual will not deliver.
One of the key findings of the committee was if farmers have to be incentivised to grow more pulses, and on a larger irrigated area, they must receive a sufficient profit from growing pulses. Given the levels of technology, it was realised that if farmers get about Rs 7,000/quintal for their produce, then pulses can compete with other crops. The ongoing minimum support prices (MSP) of kharif pulses hovered between Rs 4,625/quintal for tur and urad (black gram) to Rs 4,850/quintal for moong (green gram). Giving a massive jump from these levels to Rs 7,000/quintal in one go was considered politically difficult. So, it was thought it would be done over two years. But when the MSP for 2016-17 crops was announced, it was just Rs 5,050/quintal (including bonus) for tur and urad, and Rs 5,225/quintal for moong — far below their market prices.
Farmers responded to high market prices by planting more area under pulses, and a good rainfall helped them to reap a bumper harvest in 2016-17. Tur production, for example, shot up by a whopping 65 per cent, from 2.5 MMT to 4.2 MMT, while overall, pulses production went up by 33 per cent, from 16.5 MMT to 22 MMT. The result was a massive drop in the market price of tur, from about Rs 10,000/quintal in September-October 2016 to Rs 4,000-4,500/quintal in February-March 2017, even below the MSP. Private trade was not allowed to hold onto much stock, exports were banned and government procurement was not enough to hold the floor at the MSP. Obviously, such low prices do not give much profit to pulses producers in relation to competing crops. So, hoping that farmers will remain upbeat on pulses and bring more irrigated area under pulses will remain a distant dream. The usual roller-coaster of high and low prices in pulses is likely to continue.
But all is not lost yet. There is still a chance that the government can rescue the situation, if it springs into action right away. Chickpea (chana) has started arriving in the market. It is India’s largest pulses crop, accounting for more than 40 per cent of total pulses production. Last year, chickpea production, as per government estimates, had fallen to 7 MMT, although the market assessment was below 6 MMT. But this year, chickpea production is expected to be around 9.1 MMT, a jump of 29 per cent. As a result, chickpea prices have been tumbling down. Although the prices are still a little above MSP, it won’t be a surprise if they also go below MSP very soon, as did tur prices.
Three, introduce all pulses in futures trading. This way, farmers will get price signals well in advance. They should take planting decisions based on likely future prices, not last year’s market prices. They should be forward-looking, not backward-looking. This will be in sync with markets and can reduce the risk of planting decisions. Four, step up government procurement at MSP by engaging even private agencies, to build a buffer stock of 2 MMT. This is a golden opportunity and can also save farmers from a price crash. Five, impose an import duty of 5-10 per cent for the next three to six months to give a cover to farmers in post-harvest months.Unless these actions are taken immediately, the pulses problem is not going to be resolved. And next year, consumers may once again face higher prices. Can the GoI bite the bullet?
Not so accessible after all
The government’s own documents are not accessible to persons with disabilities
But first, a little context. A landmark year for the movement was 2015-16. A fight that was decades in the making went from a murmur to a resounding roar that echoed through the chambers of Parliament. And that roar led to the passing of the Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016. From only seven recognised disabilities in the previous archaic Act of 1995 to 21 disabilities now, the new law is a true game changer that provides provisions that will benefit many. This isn’t just a piece of legislation that is the politically correct thing to say. It is the real deal which takes into account real issues like accessibility to infrastructure, technology and information.
We also saw the launch of the Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) in 2015, and it was welcomed for its spirit and intention. The campaign has a heavy focus on not just accessibility to physical infrastructure, but also on Information and Communication Technologies — which is the elephant in the room we need to address.
As per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016: “The appropriate Government shall take steps to ensure that all their public documents are in accessible formats.” The Accessible India Campaign itself has a separate objective and its own targets on enhancing the proportion of accessible and usable public documents. From all the other provisions laid out in the law and the campaign, this needs a special mention since more often than not, people with disabilities miss out on information to do with their own lives because of lack of accessibility.
Attitudinal barriers
And there’s the connect. The irony. Recently, the DEPwD drafted the rules of the new law which have now been made available to the public for comments. The 74-page-long comprehensive document will be scrutinised by many, but not by those whose lives these rules directly impact. It’s ironic that the rules, a public document on the department’s website, are not published in an accessible format to those whose roar made this happen.
I have put out opinion pieces, both in long form and those of the 140-character variety. And I have been a part of the Accessible India Campaign and the department. I chose to play that role to understand the dynamic of the government instead of simply pointing fingers and playing the blame game.
And what did I learn? Attitudinal barriers are here to stay. Formulating an ambitious campaign is a wonderful idea, but what about the barriers within the walls of the system? Change cannot come about if it does not first begin at home. And publishing the rules of the Accessible India Campaign without making them accessible is just ironic in a tragic way.
Parul Ghosh is a disability rights professional
Date:15-03-17
On the rocks
A second referendum on independence may not be in Scotland’s best interest
The timing of the announcement by Nicola Sturgeon, Scotland’s first minister, to seek a second referendum on independence for Scotland may be no more than strategic. Her call on Monday coincided with the U.K. Parliament’s adoption of a landmark legislation to begin talks to exit the European Union. But Ms. Sturgeon’s move should remind Westminster that the thought of separation from the British union has never fully been excised from the popular imagination in Scotland, despite the resounding 2014 vote to stay. Recent developments seem to have hardened public sentiment against continuing in the United Kingdom among the Scots, who had voted overwhelmingly in June 2016 to remain in the EU. The popular mood in favour of independence did surge briefly, as reflected in opinion polls soon after the Brexit vote. But the support receded in subsequent months. The prospects for a separate Scotland once again revived after British Prime Minister Theresa May’s landmark speech in January, in which she made clear her decision to quit the common market. It is futile to speculate on what better terms might have been offered to assuage sentiment in the north, as Ms. May has prioritised immigration control as the red line in her negotiations with her counterparts in the bloc. But Edinburgh has been growing more impatient of late with London over its demands.The greatest political challenge for the Conservative government in London as it acts to take Britain out of the 28-country bloc, is to put forward a coherent and convincing case for Scotland to remain in the U.K. The economic argument for Edinburgh to leave is apparently at its weakest, given the recent slump in oil prices and a mounting fiscal deficit. The champions of access to the common market also run up against the argument that a large share of Scotland’s trade is within the U.K. However, such rational arguments against independence may not cut much ice given that London’s steps to effect Brexit continue to be divisive nearly a year after the vote. In fact, the advocates of independence are likely to argue that if London can rip apart a European partnership of four decades so easily on grounds of restoring national sovereignty, it may well one day reconsider Scottish devolution. But the proponents of Scottish separation would be most short-sighted to promise the moon to potential followers. In fact, countries such as Spain that are fighting their own secessionist movements are unlikely to back the current bid by the Scottish National Party. Edinburgh’s EU entry would have to be ratified by every single member state, a prospect that would commit them to make similar concessions. Europe’s leaders, alive to the sensitivities of undermining the sovereignty of member nations, have repeatedly cautioned against expectations of an automatic guarantee of admission in the event that Edinburgh exits Britain.
बदलते सामाजिक समीकरणों का संदेश
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 312 सीटें आई हैं और साल 1951 के पहले चुनाव को यदि छोड़ दें, तो किसी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई ये अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के शोर-शराबे में मतदाताओं के बीच से निकले एक महत्वपूर्ण संदेश को नजरअंदाज किए जाने का खतरा भी है, और यह संदेश है- सामाजिक अस्मिता की राजनीति में ‘फॉल्ट-लाइन्स’ यानी नई विभाजन रेखाओं का उभरना। इसकी अनदेखी आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।
अगर सब कुछ तय ढर्रे पर होता, यानी जातिगत व धार्मिक अस्मिता के आधार पर पारंपरिक तौर पर जनता ने अपना मत दिया होता, तो उत्तर प्रदेश में लगभग एक-तिहाई वोट भाजपा के खिलाफ जाते। यह तस्वीर पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले भी दिख रही थी। फिर भी, शनिवार को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक शानदार जीत अपने नाम की और अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कुल 403 विधानसभा सीटों में से 325 सीटें अपने नाम कर लीं। उसे यहां तीन-चौथाई से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। इससे पहले, 16वें आम चुनाव में भी सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 71 सीटें गई थीं। बेशक दोनों चुनावों की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली हुई थी, मगर सामाजिक पहचान की सीमाओं के टूटे बिना ऐसा जनादेश संभव नहीं था।
दलित जिस तरह से वोट करते रहे हैं, यदि उस चश्मे से ही इस विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें, तो हकीकत का काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। हाउइंडियालिव्स डॉट कॉम ने सूबे की ऐसी 140 विधानसभा सीटों का अध्ययन किया है, जहां दलितों की जनसंख्या 23 फीसदी से ज्यादा है। यह विश्लेषण साफ-साफ बताता है कि इस बिरादरी में सामाजिक पहचान किस कदर टूटी है।
साल 2012 में यहां के मतदाताओं ने एकमुश्त समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जबकि कुछ मत बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को भी पड़े थे। मगर इसके उलट 2017 के इस विधानसभा चुनाव में यहां के मतदाता भाजपा के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह खासतौर से दलित मतदाताओं में सामाजिक पहचान के कमजोर पडे़ बिना संभव नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि इन दलितों में जाटव हमेशा से बसपा के प्रति वफादार रहे हैं, जबकि गैर-जाटव दूसरे विकल्प खोजते नजर आए। कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति साल 2014 के आम चुनाव में भी हुई थी।
ऐसे में, सवाल यह है कि क्या यह जमीनी स्तर का कोई संरचनात्मक बदलाव है या फिर मोदी लहर के कारण बना माहौल भर? तीन साल में दो बार ऐसा होना यही संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की प्राथमिकता में कही न कहीं संरचनात्मक बदलाव जरूर हो रहा है। अब जब सूबे में यह बदलाव जारी है, तो इस क्रम में अगला सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक सामान्य जवाब यह है कि मोदी अपनी नीतियों में पात्रता की बजाय सशक्तीकरण पर जोर दे रहे हैं। इसी की एक अनुगूंज चुनावों में मतदाताओं से उभरी है।
एक तरफ, तीखी आलोचना के बाद भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बनाए रखा, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आर्थिक सशक्तीकरण की एक ऐसी रणनीति अपनाई, जिसमें पिरामिड में कथित तौर पर धरातल पर मौजूद लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल कराने की मंशा छिपी है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में यह सोच साफ-साफ देखी जा सकती है। फिर चाहे वह वित्तीय समावेशीकरण वाली जन-धन योजना हो, सब तक बिजली पहुंचाना हो, मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे उद्यमियों को दिया जाने वाला लोन हो या फिर गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सब्सिडी वाली रसोई गैस देने का प्रावधान हो (इसमें भी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन देने की बात है)।
बेशक इन तमाम कवायदों को आर्थिक रूप से बेदखल गरीबों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के शुरुआती कदम माने जाएंगे। मगर इनसे हाशिये पर मौजूद के लोगों की आकांक्षाएं सीधे जुड़ती हुई दिखती हैं। वैसे भी, एक बेहतर आधार ही सशक्तीकरण को मजबूती देता है। इससे भी अधिक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष को, जो सामाजिक पहचान से परे है, अपने वोटर में बदल दिया। यह आबादी के कम से कम कुछ हिस्सों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं।
दरअसल, तथ्य यह है कि अब देश की जनसंख्या में नौजवानों की आबादी काफी ज्यादा हो गई है, और यह युवा आबादी किसी परंपरा में आसानी से नहीं बंधती। यह स्थिति इन मतदाताओं को अपनी सामाजिक पहचान से परे जाकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने की राह दिखाती है। लिहाजा देश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक उबाल-सा आता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में, अब जब चुनावी यज्ञ में जाति पर आधारित सामाजिक पहचान होम हो चुकी है, तो असली परीक्षा इस बात में होगी, जब धार्मिक अस्मिता को भी इसी प्रकार चुनौती दी जाएगी।
Date:15-03-17
खंडित जनादेश के बाद
गोवा और मणिपुर में इस समय जो राजनीति हो रही है, उसमें हंसने, रोने और कहने-कहाने के लिए बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुरी तरह दरकिनार हो चुकी कांग्रेस के लिए इन विधानसभा चुनावों में अगर संतोष के लिए पंजाब की जीत थी, तो वहीं मणिपुर और गोवा के रूप में दो सांत्वना पुरस्कार भी थे। दोनों ही राज्यों में भले ही वह नंबर एक की पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन वह बहुमत से कुछ दूर थी। दोनों ही राज्यों में उससे थोड़ा सा पीछे भारतीय जनता पार्टी थी।
माना जा रहा था कि सरकार बनाने के लिए दोनों ही राज्यों में पहला मौका कांग्रेस को दिया जाएगा। खुद कांग्रेस भी आश्वस्त थी, और शायद इसी वजह से उसके नेताओं ने लापरवाही बरती। भाजपा ने आगे बढ़कर इसका फायदा उठाया और इससे पहले कि वह प्रचंड बहुमत वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री चुनने के साथ ही सरकार बनाने का दावा जैसी औपचारिकताएं पूरी करती, उसने मणिपुर और गोवा में आधे-अधूरे समीकरण बिठाए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।
गोवा में तो बाकायदा मुख्यमंत्री को शपथ भी दिला दी गई। गोवा में यह थोड़ा अजीब इसलिए भी लगा कि वहां भाजपा की सरकार थी और चुनाव में जनता ने उसे नंबर दो की पार्टी बना दिया था। अगर राजनीतिशास्त्र की परंपरागत शैली में सोचें, तो खंडित ही सही, पर जनादेश उसके खिलाफ था, फिर भी उसने सरकार बना ली, तो इसे उसका राजनीतिक कौशल ही माना जा सकता है। कांग्रेस ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उसे कोई सीधी राहत नहीं मिली। सिवाय इसके कि नई सरकार को दो दिन बाद विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। गोवा के विपरीत मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी और वह चुनाव में बहुमत से दूर रह गई। सरकार बनाने के लिए वहां जो राजनीति चली, वह ज्यादा निचले दर्जे की थी। वहां सरकार बनाने के लिए विधायकों के अपहरण तक के आरोप सामने आए।
दूसरी तरह से देखें, तो इसमें कुछ अजीब सा नहीं लगता। इसमें नई बात नहीं है। खंडित जनादेश के बाद ऐसी राजनीति प्रदेशों में चलती रही है। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ है कि जो नंबर एक की पार्टी थी, वह चाहकर भी सरकार नहीं बना सकी, या उसे सरकार बनाने नहीं दिया गया और किसी दूसरे ने समीकरण बिठा लिए। यह भी सच है कि ऐसे ज्यादातर मौकों पर फायदा उसी दल या गठजोड़ का होता है, जिसके साथ केंद्र सरकार खड़ी होती है। ऐसे क्षणों में फैसला राज्यपाल को अपने विवेक से करना होता है और यह विवेक राजनीति निरपेक्ष नहीं होता। यह भारतीय राजनीति का एक और ऐसा मामला है, जिसमें कोई दल जब विपक्ष में होता तो कोई और बात बोलता है और सत्ता में आते ही उसके बोल बदल जाते हैं।
खंडित जनादेश की सूरत में राज्यों में सरकार बनाने के दिशा-निर्देश और स्पष्ट होने चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़े दल या गठजोड़ के नेता को आमंत्रित करने की परंपरा को अगर सांविधानिक बाध्यता में बदला जाए, तो कई तरह के विवादों पर विराम लगाया जा सकता है। अभी जो व्यवस्था है, वह विधायकों की खरीद-फरोख्त जैसे राजनीतिक अनाचार को बढ़ाती है। भाजपा के कुछ नेताओं के इस तर्क में दम है कि राज्यों के सरकार गठन में अभी तक के ज्यादा घपले कांग्रेस शासनकाल में ही हुए हैं। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि अब जब भाजपा को मौका मिला है, तो वह उन्हीं गलतियों को दोहराए, जिन्हें पहले कांग्रेस किया करती थी। इससे तो गलतियों और गड़बड़ियों की परंपरा जारी रहेगी, जबकि यह ऐसा मामला है, जिसमें स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं बनाने की जरूरत है।
नये भारत का विचार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को ‘‘न्यू इंडिया’ यानी नए हिन्दुस्तान की नई नींव के रूप में व्याख्या कर देश को नई दिशा में सोचने की पहल की है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने जो कुछ कहा, उससे हम न्यू इंडिया के उनके सपनों की एक मोट-मोटी तस्वीर खींच सकते हैं। इसे उन्होंने 65 प्रतिशत युवाओं और जागरूक महिलाओं के समूह का न्यू इंडिया कहा। युवाओं की नजर में और महिलाओं के लिए न्यू इंडिया क्या हो सकता है, इनका उत्तर हमें अपने आप प्रधानमंत्री के पूर्व के भाषणों से निकालना है। इस भाषण में उन्होंने इसकी विस्तार से व्याख्या नहीं की। किंतु इतना तो हम मान सकते हैं कि युवाओं की आकांक्षाओं को जो भारत पूरा करे और महिलाओं के लिए संपूर्ण समानता एवं गरिमा का समाज बनाकर दे सके वही न्यू इंडिया होगा। प्रधानमंत्री ने कुछ बातें स्पष्ट भी कीं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का मतलब इस चुनाव में गरीबों की निकली आवाज है, जिसमें हमें कुछ दे दो तो आप अच्छे हो को छोड़ देना है। यानी इसकी जगह गरीब कह रहा है कि आप अवसर उपलब्ध करा दीजिए तो हम मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो न्यू इंडिया वह होगा, जिसमें सरकारें गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए। यदि गरीबों का उत्थान हो गया, उनने अपने सिर राष्ट्र निर्माण का कुछ बोझ ले लिया तो मध्यम वर्ग के सिर से बोझ घट जाएगा। तो न्यू इंडिया का अर्थ गरीबों को इस तरह और इतना काम का अवसर देना है कि वह राष्ट्र की शक्ति विकास में मुख्य भूमिका निभा सके। न्यू इंडिया की प्रधानमंत्री की व्याख्या में चुनावों का भावनात्मक मुद्दों से अलग हटकर विकास पर केंद्रित होना है। भावनात्मक मुद्दों पर लोग निकलकर मतदान करते रहे हैं, लेकिन विकास के मसले पर लोगों का रिकार्ड संख्या में निकलना नये इंडिया का दर्शन है। इसमें ऐसे लोग जीते हैं, जिनका चेहरा कभी टीवी पर नहीं दिखा, जिनकी खबरें भी अखबारों में नहीं छपीं, पर वे नये हिन्दुस्तान के निर्माण में कोई कमी नहीं रखेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2022 तक की सीमा रेखा खींचकर संकल्प लेने का आग्रह किया कि जनता, संगठनों की हर इकाई यह तय करे कि 2022 तक इस नये भारत का निर्माण कर देना है तो सपना अवश्य पूरा होगा
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