15-12-2020 (Important News Clippings)
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Date:15-12-20
For India to meet its nationally determined contributions on climate change, states must be involved
Jyoti Parikh , [ The writer is Executive Director of Integrated Research and Action for Development (IRADe) ]
In India fossil fuels, especially their mining and distribution, are under the Centre’s ambit; but key sectors for climate mitigation such as forests, land use, power, transport and agriculture are either state subjects or on concurrent list. In addition, each state is different in terms of demographics, economic structure and level, resource endowments and available energy resources etc. They may achieve much more by state specific pathways to achieve targets.
Typically, the shift to low carbon futures will involve reaching higher share of renewable energy, efficient fossil based power plants, reduced losses in transmission and distribution of power, electric vehicles, efficient public transport, efficient and less polluting vehicles, retiring old, polluting and expensive power plants, providing reliable power supply to reduce diesel generators or captive power plants.
First of all, states need to be supported with capacity building as well as national and international finance and technical assistance. Second, some current regulatory measures such as fixed Renewable Purchase Obligations (RPO) for each category of REN separately, may involve tweaking some rules to offer flexibility. For example, instead of fixed RPO for each REN – such as wind, solar, biomass – each state can achieve the total percentage from any renewable source as per its REN resource endowment, local expertise, energy demand and costs.
This flexibility for achieving a share of total REN can help them develop REN of their choice, specific to their state; Assam and other northeastern states have largely forest land, have limited potential for solar installation, but can potentially address mitigation mainly through their biomass potential and local expertise. They can go for a larger share of biomass and less of solar while Gujarat can go beyond its quota with wind and solar.
Third, create a mechanism for tradable NDC quotas among states so that those states which perform over and above their share of the required reduction, can sell the credits to those that are lagging behind because they are difficult or expensive in their states.
Fourth, some motivating incentives, such as tax benefits, technical and financial support and awards may help. Finally, there needs to be a clearing house at the Centre, which may be in the ministry of environment, forests and climate change or Niti Aayog or a semi-government or public sector agency similar to Bureau of Energy Efficiency (BEE), which can do hand holding, mobilise technical assistance, financial support and encourage knowledge sharing among states by sharing their experiences, best practice reports, holding webinars or group consultations.
Indeed, it is only when the states see clear economic benefits to a clean energy future that they will support and enable India to achieve NDC and even go beyond. There are many states in the United States which have their own climate goals. In fact, despite the refusal of President Donald Trump to attend the COP 25 climate meet at Madrid, these states had put up a US pavilion saying ‘we are still in’ along with other signatory nations for the Paris Agreement!
For the coming COP 26, we need an inclusive approach where many states and other stakeholders come forward with their own initiatives. This will need policy flexibility, financial incentives and institutional support, as well as technical capacity building at all levels.
States need to be on board to make the national vision a reality. We will need full involvement of many more agencies pushing the envelope; be it states, cities, institutions, industries and all citizens.
Hunger Alarm
NFHS data on child malnourishment presents sobering picture. Government must go back to drawing board, plug holes.
Editorial
Early data from the first phase of the National Family Health Survey (NFHS) (2015-2019) tells a grim story. The proportion of stunted children has risen in several of the 17 states and five Union territories surveyed, putting India at risk of reversing precious gains in child nutrition made over previous decades. Worryingly, that includes richer states like Kerala, Gujarat, Maharashtra, Goa and Himachal Pradesh. The share of underweight and wasted children has also gone up in the majority of the states. Between 2005-6 (NFHS-3) and 2015-16 (NFHS-4), India had remarkable success in reducing stunting from 48 per cent to 38.4 per cent. Not only is it exceptionally rare to see a major economy and democracy undoing such gains, but these figures come after massive government programmes that sought to address issues crucial to health and nutrition, from the big push to end open defecation by the Swachh Bharat Abhiyan to access to clean cooking fuel and drinking water.
Though more granular data is needed to parse the reasons for this unexpected setback, there have been several indicators of the slowing down of economic growth and employment distress, which are bound to have an effect on hunger and nutrition. The 2017-18 NSSO report, for instance, showed a dip in consumption expenditure for the first time in decades, but the government eventually decided to withhold it. But the problem of child malnourishment is a hard one precisely because it is tangled in several deep-rooted problems, and is not just a function of growth. The gender skew in Indian societies, which leads to poor education, lack of reproductive choice and inadequate nutrition from childhood, perpetuates a vicious legacy of under-nutrition. In recent years, the culture wars over non-vegetarian food habits have also led several states to knock off eggs — one of the cheapest sources of protein for children — off mid-day meal and anganwadi menus.
That these are pre-pandemic figures gives more reason for disquiet. The COVID-19 outbreak — and the lockdown to contain its spread which left millions stranded and hungry — has sent incomes into a tailspin, with the economy yet to recover from the shock. The pandemic has also sharpened the edge of all inequalities, and ripped apart fragile welfare nets. So, the real-time deprivations of hunger are bound to be far more acute, with serious implications for generations to come — as well as for national aspirations of prosperity. The government must undertake urgent assessments of nutrition status during the pandemic and go back to the drawing board to plug the holes.
Green over brown
India’s climate goals are on track, but future investments must be sustainable
Editorial
India asserted at the virtual Climate Ambition Summit, co-convened by the UN to mark five years of the Paris Agreement, that it is well on its way to not just fulfilling its national pledge on emissions reduction, but exceeding the commitment. The performance, outlined by Prime Minister Narendra Modi, rests primarily on the estimated present reduction of emissions intensity by 21% over 2005 levels (the goal is between 33% and 35% of GDP by 2030), and the twin pillars of renewable energy and higher forest cover. Indeed, the Emissions Gap Report 2020 of the UNEP includes India among nine G20 members who are on track to achieve their unconditional commitments under the Paris pact, based on pre-COVID-19 projections. Significantly, the G20 bloc as a whole, responsible for 78% of greenhouse gas emissions (GHG), was not expected to meet its pledges, but some countries and the EU as a group announced higher ambition at the summit. The brief reduction in global GHG emissions brought about by the pandemic has given all countries an opportunity to review their development trajectories. The unprecedented event has enabled them to deploy an extraordinary fiscal stimulus for rehabilitation of economies — estimated at $12 trillion globally — making green growth a possibility. India faces a particular challenge, in moving its pandemic rehabilitation spending away from traditional brown sector policies aligned with fossil fuel use to green territory.
At the recent summit, Mr. Modi took credit for expansion of forests, which, according to the national pledge under the Paris Agreement, will serve as a carbon sink of 2.5 bn to 3 bn tonnes of carbon dioxide equivalent by 2030. This is a key goal, given that it has multiple benefits, protecting biodiversity, influencing the climate system and providing resources for communities. But it is fraught with uncertainty. The Centre has questioned the veracity of State afforestation data and said only a fourth of the claims they made were deemed credible. Clearly, without a cohesive policy on verifiable afforestation, the carbon sink approach may yield poor dividends, with questions hanging over the spending. Achieving 100 gigawatts of solar power capacity within the overall renewables goal, from 36 GW now, needs a steep scale-up that must actively promote rooftop solar installations. There is little evidence that this is a high priority for most States. Transport-related emissions, which are a major component of the whole, have risen sharply in the unlock phase of the pandemic as people prefer personal vehicles, but the issue received little support from States which failed to reorder cities for cycling and pedestrianisation. Large-scale agriculture insurance against climate disasters also needs attention. In the year that remains before countries meet at the UN Climate Change conference in Glasgow in 2021, India needs to focus on future emissions and plan green investments that qualify for global climate funding.
Date:15-12-20
India needs to rethink its nutrition agenda
Poor nutritional outcomes in NFHS-5 show that a piecemeal approach does not work
Dipa Sinha is faculty at School of Liberal Studies, Ambedkar University Delhi
Worrying findings
Of the 22 States and UTs, there is an increase in the prevalence of severe acute malnutrition in 16 States/UTs (compared to NFHS-4 conducted in 2015-16). Kerala and Karnataka are the only two big States among the six States and UTs where there is some decline. The percentage of children under five who are underweight has also increased in 16 out of the 22 States/UTs. Anaemia levels among children as well as adult women have increased in most of the States with a decline in anaemia among children being seen only in four States/UTs (all of them smaller ones — Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, and Meghalaya).
There is also an increase in the prevalence of other indicators such as adult malnutrition measured by those having a Body Mass Index of less than 18.5kg/m2 in many States/ UTs. What is also a matter of concern is that most States/UTs also see an increase in overweight/obesity prevalence among children and adults, once again drawing attention to the inadequacy of diets in India both in terms of quality and quantity.
The data report an increase in childhood stunting (an indicator of chronic undernutrition and considered a sensitive indicator of overall well-being) in 13 of the 22 States/UTs compared to the data of NFHS-4. Among the remaining nine States, five see an improvement of less than 1 percentage point (pp) in this five-year period. Sikkim (7.3 pp), Manipur (5.5 pp), Bihar (5.4 pp) and Assam (1.1 pp) are the four States which see some improvement although even these are below the goals set by the government. There was a 10 pp decline in stunting among children under five (low height for age) between 2005-06 (NFHS-3) and 2015-16 (NFHS-4), from 48% to 38%, averaging 1 pp a year. Although in the right direction, this was considered to be a very slow pace of improvement. Poshan Abhiyaan, one of the flagship programmes of the Prime Minister, launched in 2017, aimed at achieving a 2 pp reduction in childhood stunting per year.
All indications from these initial results of NFHS-5 are that we are likely to see an increase in prevalence of childhood stunting in the country during the period 2015-16 to 2019-20. This is extremely alarming and calls for serious introspection on not just the direct programmes in place to address the problem of child malnutrition but also the overall model of economic growth that the country has embarked upon. The World Health Organization calls stunting “a marker of inequalities in human development”.
Over the last three decades, there have been phases where India has experienced high rates of economic growth. But this period has also seen increasing inequality, greater informalisation of the labour force, and reducing employment elasticities of growth. Some expansion in social protection schemes and public programmes such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the Public Distribution System, the Integrated Child Development Scheme (ICDS), and school meals have contributed to reduction in absolute poverty as well as previous improvements in nutrition indicators. However, there are continuous attempts to weaken these mechanisms through underfunding and general neglect. For instance, in a response to a parliamentary question in December 2019, the Minister for Women and Child Development presented data which showed that only about 32.5% of the funds released for Poshan Abhiyaan from 2017-18 onwards had been utilised.
The last few years particularly have been bad with slowdown in economic growth, stagnant rural wages and highest levels of unemployment. This is also reflected, for instance, in the rising number of reported starvation deaths from different parts of the country. Volunteers of the Right to Food campaign have listed over 100 starvation deaths based on media and/or verified fact-finding reports since 2015. While these data present a bleak picture as far as nutrition is concerned, what is worrying is that the situation would be even worse now as a result of the pandemic and lockdown-induced economic distress. Field surveys such as the recent ‘Hunger Watch’ are already showing massive levels of food insecurity and decline in food consumption, especially among the poor and vulnerable households. In the Hunger Watch survey carried out in 11 States, two-thirds of the respondents reported that the nutritional quality and quantity of their diets worsened in September-October compared to before the lockdown. All of this calls for urgent action with commitment towards addressing the issue of malnutrition.
The NFHS-5 fact sheets, which also present data related to health, nutrition and other socioeconomic indicators, show some positive trends as well. There are some improvements seen in determinants of malnutrition such as access to sanitation, clean cooking fuels and women’s status – a reduction in spousal violence and greater access of women to bank accounts, for example. In these too, gaps remain and some States perform better than others.
A piecemeal approach
What these overall poor nutritional outcomes therefore also show is that a piecemeal approach addressing some aspects (that too inadequately) does not work. Direct interventions such as supplementary nutrition (of good quality including eggs, fruits, etc.), growth monitoring, and behaviour change communication through the ICDS and school meals must be strengthened and given more resources. Universal maternity entitlements and child care services to enable exclusive breastfeeding, appropriate infant and young child feeding as well as towards recognising women’s unpaid work burdens have been on the agenda for long, but not much progress has been made on these.
At the same time, the linkages between agriculture and nutrition both through what foods are produced and available as well as what kinds of livelihoods are generated in farming are also important. Overall, one of the main messages is that the basic determinants of malnutrition – household food security, access to basic health services and equitable gender relations – cannot be ignored any longer. An employment-centred growth strategy which includes universal provision of basic services for education, health, food and social security is imperative. There have been many indications in our country that business as usual is not sustainable anymore. It is hoped that the experience of the pandemic as well as the results of NFHS-5 serve as a wake-up call for serious rethinking of issues related to nutrition and accord these issues priority.
विकास की परिभाषा क्या है : भव्यता या भरे हुए पेट
संपादकीय
सुनकर अच्छा लगता है कि करीब 1000 करोड़ रु. की लागत वाला निर्माणाधीन संसद भवन प्रजातंत्र को मजबूत करेगा। 3000 करोड़ रु. की लागत से बना दुनिया का सबसे ऊंचा सरदार पटेल का स्टैच्यू , राष्ट्रिय एकता को फौलादी बनाएगा। जब सत्ताधारी दल का एक सांसद किसी जाति विशेष को ‘राष्ट्र-हित’ में ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहता है, तब भी लगता है यह सिर्फ एक जन प्रतिनिधि की राष्ट्रहित की अपनी परिभाषा है। लेकिन चिंता तब होरी है जब एनएफएचएस-5 की तजा रिपोर्ट बताती है कि पिछले चार वर्षो ( 2015-16 से 2019-20 ) में भारत के अनेक बड़े राज्यों में नौनिहालों की स्थिति बदतर हुई है यानी कुपोषण के कारण उनके नाटे होने, दुबले होने और पैदा होने के पांच बसंत में ही मृत्यु का प्रतिशत पहले से बढ़ गया है। ऐसे बच्चे बड़े होकर शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। इन्ही 4 वर्षो में सरकार ने बताया कि देश का विकास इतना हुआ कि भारत जीडीपी में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया और अगले 4 वर्षो में 2.93 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। समझ नहीं आता कि भव्य भवन, स्टैच्यू कैसे राष्ट्र को मजबूत करेंगे जब उसके नौनिहाल ही कमज़ोर रहेंगे और कैसे एक जाति विशेष ज्यादा लेकिन कमज़ोर बच्चे पैदा कर राष्ट्र की सेवा कर सकेंगी ? भारत दुनिया में पहला देश है जहां मानव विकास का सबसे प्रमुख पैरामीटर- लोक स्वास्थ्य बेहतर होने की जगह अवनति पर है। सर्वे की पूरी रिपोर्ट कुछ माह में आएगी, पर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर तमाम पैरामीटर्स पर बेहद चिंताजनक स्थिति में हैं। इन आकड़ों का निष्कर्ष यह है कि देश में गरीबों के बड़े वर्ग में आज भी भुखमरी ( जरुरत से कम पोषक आहार ) है। 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत दुनिया के 117 देशों में 102वें स्थान पर रहा जबकि 2015 में यह 93वें स्थान पर था। शायद यूएनडीपी को भी विकास की परिभाषा में ऊंचे स्टैच्यू शामिल करने होंगे।
सांसद निधि पर को सर्जिकल स्ट्राइक
सुरेंद्र किशोर , ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सांसद क्षेत्र विकास निधि के तहत होने वाले कार्यों को दो साल के लिए बंद कर दिया है, परंतु आने वाले समय में उसको इस मामले में कोई दो टूक निर्णय करना पड़ेगा। यानी इसे दोबारा शुरू किया जाए या हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कई विवेकशील सांसदों, नेताओं तथा संस्थानों ने इसे हमेशा के लिए बंद करने के पक्ष में समय-समय पर अपनी राय दी है। याद रहे कि इस निधि के उपयोग में गड़बड़ियां लाख कोशिशों के बावजूद दूर नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण राजनीति, राजनेता और सरकारी अधिकारियों की साख दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका दुष्परिणाम सरकार के अन्य कामों पर भी पड़ रहा है। अपवादों को छोड़कर इससे अनाप-शनाप दामों पर चीजें खरीदी जा रही हैं। हालांकि इसके व्यय को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश मौजूद हैं, पर जरूरत इसे कानूनी रूपरेखा प्रदान कराने की है।
अदालतें, कैग, केंद्रीय सूचना आयोग और पूर्ववर्ती योजना अयोग समय-समय पर सांसद निधि के दुरुपयोग के खिलाफ टिप्पणियां कर चुके हैं। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने तो 2007 में ही इसकी समाप्ति की सिफारिश कर दी थी। तब उसने कहा था कि सुशासन के लिए यह जरूरी है कि सांसद निधि को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। हालांकि इसके बावजूद लोक लेखा समिति के तत्कालीन प्रमुख और कांग्र्रेस नेता केवी थॉमस ने कहा था कि कई दलों के तमाम सांसद यह चाहते हैं कि सांसद निधि की सालाना राशि को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया जाए। शुक्र है कि ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं होने दिया, किंतु इस निधि को समाप्त करने की मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है। हां, इस बीच इसके भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति जरूर बना दी गई है। वैसे राजनीतिक हलकों में आम धारणा यह है कि अधिकांश सांसद इसे समाप्त करने के सख्त खिलाफ हैं। जो सांसद गण इस निधि को लेकर अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय या फिर किन्हीं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को एकमुश्त राशि दे देते हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: इस निधि को लेकर कोई कड़ा कदम उठाना चाहेंगे, क्योंकि वह इसके दुरुपयोग या फिर कम उपयोग की खबरों से अनभिज्ञ नहीं हैं। साथ ही वे राजनीति और प्रशासन में शुचिता लाने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील भी हैं।
अब जरा इस निधि के इस्तेमाल को लेकर आए दिन मिल रही शिकायतों के बारे में विचार करें। इस निधि को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोडल एजेंसी बना रखी है। इसका काम राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय बनाए रखना है। जांच से पता चला है कि आमतौर पर कोई समन्वय नहीं हो पाता। अपवादों की बात और है। सांसद निधि के खर्चे की जब कैग ने जांच की तो उसे 90 प्रतिशत योजनाओं के कार्यों में अनियमितता नजर आई। तत्कालीन योजना आयोग ने 2001 में ही कह दिया था कि इस निधि के खर्चे की निगरानी का काम बहुत कमजोर है। लोक लेखा समिति ने 2012 में कहा कि जितनी निधि उपलब्ध रहती है, उसकी आधी ही खर्च हो पाती है। खर्चे का हिसाब एवं प्रगति रिपोर्ट भी समय पर उपलब्ध नहीं होती। इनमें पारदर्शिता का अभाव है। याद रहे कि सांसद निधि में कमीशन लेने के कारण एक राज्यसभा सदस्य की सदस्यता तक जा चुकी है। इसके अलावा विधायक निधि मंजूर करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में बिहार के एक विधायक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
इन छिटपुट मामलों को छोड़ भी दें तो सांसद-विधायक निधि को लेकर जो आम चर्चाएं होती रहती हैं, वे स्वच्छ प्रशासन के लिए बहुत चिंता पैदा करती हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस निधि में भ्रष्टाचार की आम चर्चा होती है, उसे रोकने के लिए जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से आवाज क्यों नहीं उठाते? विडंबना यह है कि कुछ बड़े नेता जब विपक्ष में रहते हैं तब तो वे इस निधि के खिलाफ खूब बोलते हैं, किंतु सत्ता में आने पर उनका रुख ही अलग हो जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।सांसद निधि की शुरुआत 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने की थी। उन्होंने इसकी सालाना राशि एक करोड़ रुपये रखी थी। यह जब हो रहा था, तब राव सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह विदेश दौरे पर थे। बाद में उन्होंने कहा कि ‘यदि मैं तब देश में होता तो इस सांसद क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत ही नहीं होने देता।’ याद रहे कि सांसद निधि से मिले चंदे का इस्तेमाल अनेक सांसदगण सियासी खर्चे पर करते हैं। कुछ अन्य सांसद उसका उपयोग कुछ और काम में भी करते हैं। मनमोहन सिंह ने उस समय तो सांसद निधि का विरोध किया, किंतु जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसकी राशि दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी।
बहरहाल असल फैसला नरेंद्र मोदी को तब करना होगा जब निधि स्थगन के दो साल की अवधि पूरी हो जाएगी। हालांकि एक बात तो तय है कि सांसद निधि की राशि नहीं बढ़ेगी, परंतु शासन में शुचिता लाने के लिए इसको पूरी तरह समाप्त करने का काम होगा या नहीं? तब तक यह यक्ष प्रश्न कायम रहेगा। वैसे देश के तमाम विवेकशील लोगों की यह राय है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की पर्याय बनी सांसद निधि पर जरूर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इससे शासन में शुचिता लाने के मोदी के प्रयास को भारी बल मिल जाएगा। साथ ही सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी।
Date:15-12-20
बढ़ता बाल कुपोषण
संपादकीय
देश में खाद्य उपलब्धता और देश की दो तिहाई आबादी के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने के बावजूद कुपोषण बढ़ रहा है। खासतौर पर बच्चों में इसका बढ़ना चिंता का विषय है। विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों में बार-बार इस कड़वे सच को रेखांकित किया गया है। इस विषय में ताजा चेतावनी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 से आई है जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। सर्वे दर्शाता है कि सन 2015-16 के पिछले ऐसे सर्वे से अब तक औसत से कम वजन और कम लंबाई वाले बच्चों तथा खून की कमी के शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 में से 94वां स्थान दिया गया था और उसे भूख के मामले में गंभीर श्रेणी में रखा गया था। ऐसा मोटे तौर पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण और अल्पपोषण की वजह से किया गया। अपर्याप्त और असंतुलित पोषण शारीरिक एवं और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है और वयस्क होने पर यह हमारी उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क का 90 प्रतिशत विकास पांच वर्ष की उम्र तक हो जाता है। ऐसे में शुरुआत में उचित पोषण भविष्य में उत्पादकता को 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।
स्वास्थ्य सर्वे से पता चला कि जिन 18 राज्यों के आंकड़े जुटाए गए उनमें से 11 राज्यों में ऐसे बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ी है जिनका औसत कद उम्र के अनुपात में कम है। वहीं 14 राज्यों में बच्चों का वजन कम है जबकि 17 राज्यों में वे रक्त अल्पता के शिकार हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि औसत वजन में कमी का सीधा संबंध भोजन में कमी से है और इसे ऊंचाई की तुलना में अपर्याप्त वजन से समझा जा सकता है। माना जा रहा है कि यह समस्या कई अन्य राज्यों में फैल गई है। हर पांच में से एक बच्चा अब कम वजन वाला है। रक्त अल्पता के मामले भी चिंताजनक स्तर पर हैं। सन 2015-16 के बाद से असम में ऐसे मामलों में 33 प्रतिशत और गुजरात में 63 फीसदी बढ़े हैं। असम में रक्त की अल्पता वाले बच्चों की तादाद 68 फीसदी और गुजरात में 80 फीसदी हो गई है। यह देश के पोषण प्रोफाइल और खाद्य नीतियों की कमी दर्शाता है। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों और आबादी के समृद्ध धड़े में ऐसे मामले सामने आना चिंताजनक है। सरकार की प्रमुख पोषण योजना यानी राष्ट्रीय पोषण अभियान मार्च 2018 में शुरू किया गया था। इसकी योजनाओं के तहत बच्चों और माताओं को समग्रतापूर्ण भोजन नहीं मिलने के कारण इस अभियान के परिणाम भी सामने नहीं आ रहे।
सर्वे के नतीजों के अहम नीतिगत निहितार्थ हैं। मसलन भूख और कुपोषण के बीच स्पष्ट भेद करने की आवश्यकता है। भूख कमोबेश समाप्त हो गई है जबकि कुपोषण बरकरार है। मोटापा भी एक तरह का कुपोषण है जो कई तरह की दिक्कतों को जन्म देता है। देश के अधिकांश पूरक आहार कार्यक्रम भोजन या कैलरी पर केंद्रित रहते हैं जबकि संतुलित पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों और गर्भवती तथा नवजात शिशुओं की माताओं को सरकारी योजनाओं के तहत विविधतापूर्ण भोजन मिले। मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी जैसी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले भोजन में विविधता बढ़ाई जानी चाहिए। इन योजनाओं के तहत दिए जाने वाले भोजन में मोटे अनाज, अंडे, दूध और प्रसंस्कृत पोषण युक्त आहार बढ़ाकर यह किया जा सकता है। ऐसे तमाम बदलाव बिना अतिरिक्त लागत के भी किए जा सकते हैं। यदि कुछ अतिरिक्त खर्च होता है तो भी इसके दूरगामी लाभ को देखते हुए यह किया जाना चाहिए।