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Date:15-10-18

Reset The Cow Debate

Article 48 threatens to blow up the soul of our nation and must be repealed

Sanjeev Sabhlok is senior leader, SBP

The chronic spate of lynchings of innocents in the name of the cow is a wake-up call for the country. India’s carefully woven fabric of unity is being torn asunder, with collateral damage to the moral instincts of the people. Like hundreds of millions of other Indians, i do not consider the cow to be holy or even figuratively comparable with our mothers. My judgment is consistent with the scientific temper which our Constitution promotes as our fundamental duty. But even believers in the cow’s holiness must surely be aghast at the inhumanity being perpetrated in its name.

There is perhaps one thing that we all can agree on, that we have equal rights to liberty of thought, expression, belief, faith and worship: rights which we, as a People, promised to ourselves in the Preamble to our Constitution. These ideas of liberty constitute the soul of India. Everyone has the constitutional liberty to conceptualise the cow in their own way. But the framers of our Constitution seem to have blinked, perhaps in a haste to close the tedious debates. They agreed to include a non-justiciable Directive Principle that exhorts the state to “prohibit … the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle.” This principle, that long ticked away in the background, is now threatening to blow up the very soul of our nation, making us a de facto Hindu rashtra.

The presence of this principle has boosted the aspirations of fringe fanatics who think nothing about snuffing out the life of innocent Indians. It has also contributed to the development of a rogue police in league with criminal syndicates that operate illegal slaughterhouses. In this melee the cow itself, the animal in the name of which these crimes are perpetrated, is treated dismally by helpless farmers who are forced to let loose into city streets under cover of darkness any old cow they cannot maintain. We must surely experience a shudder inside us when we think of the kilos of plastic bags that are pulled out of the stomach of mortally sick, old cows. Something has clearly gone wrong.

Assuming that the Constituent Assembly did intend to reject the idea of a Hindu rashtra, there must be no place in the Constitution for Article 48. Its presence signals to the lunatic fringe that India could one day become a Hindu rashtra, if only they try hard enough. We need to make clear that while India will continue to support the freedom of belief of all Hindus, it will also support the freedoms of all other Indians, and that India will never become a Hindu rashtra. Beef has been human food since we originated as a species, there is overwhelming evidence that Indians ate beef. It is only in the last few hundred years that aggressive attempts have been made to change the diet of Indians. And what do they expect farmers to do with unwanted male calves and old cows in their “milk only” economy? No matter which way one looks at this, there can only be a milk and beef economy.

It is never practical to stop by law something that humans consider to be part of nature. Gandhi rightly concluded that “no law can be made to ban cow slaughter.” He raised a very powerful argument: that it was morally wrong to coerce non-believers to respect the cow. But there is a fundamentally intractable policy problem involved in this matter – the unintended consequences of prohibiting natural things. Such laws simply can’t be enforced without imposing an unacceptably high human cost. We can learn about such unintended consequences by watching the publicly available 2011 PBS documentary by Ken Burns and Lynn Novick on American prohibition. Wine and whisky ended up being smuggled into the White House and Congress by bootleggers who were turned by this law into major criminals. American police were fully corrupted. It was this total moral collapse – very similar to what we find in India today – that finally led Americans to repeal the 18th amendment.

Lynchings are only the tip of the iceberg of harmful unintended con-sequences from our unnatural attempts to prohibit cow slaughter. We have criminalised the police and created a broader culture of lawlessness. We have exacerbated malnourishment for millions of children. The country has lost lakhs of potential jobs and billions of dollars in economic output. And perhaps the worst consequence of all is the way old cows – these beautiful, gentle animals with lovely big eyes – have been condemned to a life of pain and misery. As India’s only liberal party, Swarna Bharat Party is committed to protecting liberty which is the soul of the nation. People’s freedom to eat is inherent in their freedom of belief. We ask the country to unite in one voice to repeal Article 48 and to regulate, not prohibit beef. Our party is committed to treating cows with the level of humanity that the likes of Temple Grandin would want.

Repealing Article 48 will ensure that farmers will no longer need to abandon unwanted old cows in the streets to eat plastic out of a fear of being lynched. They would be able to sell these cows to well regulated buyers. The repeal will allow slaughterhouses to be well regulated and meat to be humanely produced. It will reduce incentives for police criminality and corruption. And it will create lakhs of new jobs and significantly improve the nutritional status of poor children. Most importantly, the repeal of Article 48 will lift the moral standard of the country.

Date:15-10-18

Multimodal: Future of public transport

ET Editorials

A recent NITI Aayog-led report, Transforming India’s Mobility, rightly calls for focused policy attention on creating efficient, seamless and convenient public transport to tackle rising pollution and congestion in urban areas. The way forward is to make public transport attractive for urban India, by holistic design of habitats and transport, intensive and extensive use of data and information technology, better designed public private partnership agreements, greater allocation of resources and a combination of top-down dissemination of knowledge and know-how and decentralisation of decision-making.

The report reveals that India’s transport demand has grown by almost eight times since 1980, more than elsewhere in Asia. And, in fast urbanising India, transport demand is bound to gather speed going forward. Hence the pressing need to plan ahead to better coagulate resources on the ground to provide modern, dependable and holistic public transport. The policy objective needs to be the provision of transport solutions that are clean, convenient and congestion-free. We need Intelligent Transport Systems in the dense urban centres, complete with on-board sensors and road-level detectors, to better monitor and manage traffic in real time. Demand-side measures like smartphone apps would help.

The way ahead is for bus and metro rail operators to seamlessly invest and shore up last-mile connectivity. The focus needs to be on intermodal transport infrastructure, and appropriate governance structures to gainfully boost resources for the express need of improved mobility. The point is to design and plan a functionally thriving public transport system with well-defined modes supporting the main network. An integrated multimodal transport network can hugely improve both ease of business and pleasure.

Date:15-10-18

Don’t Compromise on Local Data Storage

ET Editorials

Two American senators, co-chairs of the Senate India Caucus, have written to the government of India, asking for relaxation of the RBI directive on local storage of financial data. This would be seen as a key trade barrier, they say. The argument is misplaced. The government should take the effort to explain to US lawmakers — the India Caucus and to other senators as well — that the purpose of the law is not protection but security, and India’s sovereign right to have control over Indian data. India’s National Payments Corporation’s payments switch and the APIs constituting IndiaStack pose a threat to the business model of Visa and MasterCard, it is true. Similar developments in China aggravate the threat. But that is innovation, not protection.

Neither the RBI directive nor the draft data protection law says that local storage of data should be carried out by Indian companies. In all probability, once local storage of data is enforced, the biggest gainers would be the cloud storage businesses of Amazon, Google, Microsoft and other global giants in data storage. Sure, they would have to invest in local server farms. But given the scale of the likely data that would be generated by Indian users in the near term — India rose from being one of the lowest-ranked users of mobile data to the highest-ranked in just three years — there is a strong business case for building local storage capacity by any company in the cloud storage business. Amazon has endorsed the Indian policy of local storage. Whats-App, owned by Facebook, is preparing to comply.

Indian courts and the Indian government should not be thwarted in any legitimate attempt to access Indian data because of jurisdictional disputes. Storing Indian data within India’s geography, however, does not automatically deliver any strategic advantage to Indian enterprise. Indian companies must show the entrepreneurial imagination and hunger to use that data creatively. Policy must create a framework for sharing data without compromising individual privacy. Thought and action on this front remains scarce, as of now.

Date:15-10-18

जड़ पर प्रहार

संपादकीय

धान की कटाई गति पकडऩे लगी है और देश के धान उत्पादक पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक बार फिर फसल अवशेष जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण में तेज इजाफा होने की आशंका जोर पकडऩे लगी है। संभव है इस बार प्रदूषण का स्तर बीते वर्षों जैसा भीषण न हो क्योंकि सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने को रोकने के कई उपाय किए गए हैं। इसके बावजूद बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद करना बेमानी है। केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 से 80 फीसदी की सब्सिडी को मंजूरी दी है। किसान समूहों और सहकारी संस्थानों को फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है। ये बैंक किसानों को खूंटी निकालने की मशीनें मुहैया कराएंगे। इसके अलावा कृषि शोध एवं शैक्षणिक संस्थान भी इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये वे संस्थान हैं जिनकी सलाह को किसान तवज्जो देते हैं। इस पूरे अभियान की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (बचाव एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) करीबी निगरानी कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरें यह बता रही हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक खेतों में बहुत कम आग लगाई गई है।

सच यही है कि खेत में बचे अवशेषों में आग लगाने की घटना में इस वर्ष कमी आ सकती है लेकिन इस पर तत्काल रोक नहीं लग सकती। इसकी वजह यह है कि अधिकांश मशीनी विकल्पों की लागत इतनी अधिक है कि किसान उसे आसानी से वहन नहीं कर सकते। कई किसान खुलकर कह रहे हैं कि खेतों में अवशेष जलाकर उसका जुर्माना चुका देना उनके लिए आसान है जबकि मशीनों से खूंटी निकालना उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा की सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष 40 फीसदी के करीब अवशेषों का ही मशीन से प्रबंधन किया जा सकेगा। बहरहाल, इतने अनुपालन से भी एनसीआर में होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आएगी। ऐसा इसलिए कि एक टन धान का अवशेष जलाने पर राख, धुएं और अन्य प्रदूषकों के अलावा 1,460 किलो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। इन प्रदूषकों में स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक नुकसानदेह पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) भी शामिल हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ठंड के दिनों में दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में से करीब 64 फीसदी शहर के बाहर से आता है। यह प्रदूषण हमारे रक्त और फेफड़ों में जाकर सांस समेत कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है।

हकीकत तो यह है कि फसल अवशेष को जलाना किसानों के लिए आर्थिक अनिवार्यता है क्योंकि वे ऐसा करके सबसे आसानी से और लगभग मुफ्त में अपने खेतों को अगले मौसम के लिए तैयार कर पाते हैं। इसका हल किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से मुफीद होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें चाहे जितनी उदारता से प्रोत्साहन या आर्थिक सुविधाएं प्रदान करें उनका लक्ष्य मोटे तौर पर उपकरणों की लागत कम करने तक सीमित है न कि उनके इस्तेमाल की लागत कम करने पर। नकदी की तंगी से जूझ रहे किसानों के लिए उनका इस्तेमाल करना भी महंगा पड़ता है। हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज सीडर जैसे उपकरणों की मदद से सीधी बुआई करना भी अवशेष मुक्त खेतों में बुआई की तुलना में महंगा पड़ता है। पंजाब सरकार ने गत वर्ष केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वह खूंटी न जलाने वाले किसानों को धान खरीद पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान करे। अब तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार समझे कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कीमत ज्यादा नहीं है।

Date:15-10-18

मी टू अभियान के चलते ऊंचे पदों पर बैठे लोग बेनकाब हो रहे हैैं, शर्मसार हो रहे हैैं

मी टू अभियान के तहत कई मामले ऐसे आए हैैं जिनमें पीड़ित महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराने की पहल नहीं की है।

संजय गुप्त , ( लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं )

अमेरिका से शुरू हुए मी टू यानी यौन उत्पीड़न की घटनाओं को उजागर करने के अभियान ने धीरे-धीरे एक विश्वव्यापी रूप ले लिया है। इस अभियान के चलते दुनिया के अनेक देशों में ऊंचे पदों पर बैठे लोग बेनकाब हो रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा पर बन आई है। कुछ तो बेनकाब होने के साथ ही शर्मसार हो रहे हैं। ये वे लोग हैं जो महिलाओं के ऐसे आरोपों का सामना कर रहे हैं कि अतीत में उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया था।

अभी हाल में ऐसे ही आरोपों से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किए गए जज ब्रेट कैवनॉघ को भी दो-चार होना पड़ा। उन पर प्रोफेसर क्रिस्टीन ब्लेसीफोर्ड ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इससे अमेरिका में अच्छा-खासा हंगामा खड़ा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही नामित जज के खिलाफ जांच की अनुमति देनी पड़ी। जांच में कैवनॉघ पर लगे आरोप सही साबित नहीं हो सके। इसके बाद सीनेट ने उनके नाम को मंजूरी दे दी और वह सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ लेने में कामयाब रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप समेत कई लोगों ने मी टू अभियान पर सवाल खड़े करते हुए उसका मजाक उड़ाया।

इस अभियान पर दुनिया के अन्य देशों में भी सवाल खड़े किए जा रहे हैैं। सवाल खड़े करने वालों को लगता है कि इस बहाने मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के साथ ही तथ्यहीन आरोप भी लगाए जा रहे हैैं। इस सबके बीच भारत में भी कुछ महिलाएं मुखर होकर अपने साथ घटीं यौन उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण सार्वजनिक कर रही हैैं। यह सर्वथा उचित है कि सरकार ने ऐसे मामले सामने आते देखकर चार सेवानिवृत जजों की एक समिति बनाने का फैसला किया है।

अपने देश में सबसे पहले फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ करीब दस साल पहले एक गाने की शूटिंग के दौरान यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसके बाद एक पिटारा सा खुल गया और फिल्म जगत के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के कई जाने-माने लोग कठघरे में खड़े किए जाने लगे। इनमें प्रमुख हैैं विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर। उन पर आरोप है कि जब वह संपादक के तौर पर सक्रिय थे तो उन्होंने कई महिला पत्रकारों का यौन उत्पीड़न किया या फिर करने की चेष्टा की। इन आरोपों के बाद सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि अकबर इस्तीफा देते हैं या नहीं? उनका भविष्य कुछ भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती किकुछ लोग उनके मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैैं।

महिलाओं का यौन उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में यौन उत्पीड़न का सिलसिला पुरातन काल से ही कायम है। अधिकांश महिलाएं बगैर मुंह खोले यौन उत्पीड़न सहती रहती हैैं, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी ही बदनामी का भय होता है और दूसरे यह भरोसा नहीं होता कि दोषी को दंडित किया जा सकेगा। मी टू अभियान ने यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को इसके लिए बल प्रदान किया है कि वे आगे आकर अपनी आपबीती बयान करें। यह कहना कठिन है कि अभी तक सामने आईं यौन उत्पीड़न की घटनाओं में कितनी सत्यता है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को अदालत के समक्ष साबित करना मुश्किल है। इसके बावजूद यह एक तथ्य है कि पुरुषों में मी टू अभियान को लेकर एक डर बैठता रहा है। वे पुरुष खास तौर से डरे-सहमे हैं जिनकी फितरत ही महिलाओं का उत्पीड़न करना है।

भारतीय समाज में एक बड़ी हद तक अभी भी महिलाओं के लिए यही कल्पना की जाती है कि वे घर का काम करें और पुरुषों के हिसाब से चलें। इसके चलते औसत भारतीय महिलाएं पुरुषों पर आश्रित बनी रहती हैैं। इस कारण उनमें आत्मबल का अभाव दिखता है। भारत में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं महिलाओं के प्रति पुरुषों की इस संकीर्ण सोच को ही जाहिर करती हैैं कि वे उन्हें अपनी जागीर की तरह समझते हैैं। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों में यह भी एक सच्चाई है कि तमाम मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते। यह स्थिति सही नहीं। ऐसे माहौल में समाज का स्वस्थ विकास नहीं हो सकता। आखिर वह समाज सही तरह कैसे विकसित और आगे बढ़ सकता है जहां महिलाएं पुरुषों की यौन प्रताड़ना का शिकार होती रहें? कोई भी समाज और देश तभी आगे बढ़ेगा जब पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और यह तब संभव होगा जब महिलाओं को सम्मान की नजर से देखा जाएगा।

मी टू अभियान आज एक तूफान की तरह दिख रहा है। एक के बाद एक महिलाएं सोशल मीडिया के जरिये अपनी आपबीती बयान कर रही हैैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि इस अभियान के तहत जो लोग कठघरे में खड़े किए जा रहे और लांछित किए जा रहे हैैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी हो सकेगी? चूंकि कार्रवाई के लिए सुबूत चाहिए होंगे और इतने वर्षों बाद उनकी तलाश करना एक कठिन काम होगा इसलिए जल्द ही यह अभियान थम भी सकता है। यदि महिलाएं चाहती हैैं कि यौन उत्पीड़न करने वाले भय खाएं और उन्हें उनके किए की सजा मिले तो उन्हें प्रतिकूल हालात से दो-चार होने के मौके पर ही आवाज उठानी होगी। ऐसे में सुबूत और गवाह जुटाना आसान होगा।

आज तो तमाम ऐसे कानून भी हैैं जो महिलाओं को यह अधिकार प्रदान करते हैैं कि वे उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ संबंधित संस्थान, विभिन्न समितियों, महिला आयोग, पुलिस, अदालत आदि के पास जाकर न्याय के लिए पहल कर सकें। यदि ऐसा होने लगे तो अन्य महिलाओं को भी आगे आकर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का साहस मिलेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी कुछ खास महिलाएं ही अपनी आपबीती बयान कर पा रही हैैं। उनके मामले इसलिए चर्चा में आ रहे हैैं, क्योंकि वे किसी जाने-माने शख्स की पोल खोल रही हैैं। स्पष्ट है कि एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिसमें आम महिलाएं भी अपने खिलाफ होने वाले यौन दुर्व्यवहार को बयान कर सकें। वे ऐसा तभी कर सकेंगी जब उन्हें यह भरोसा होगा कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय भी मिलेगा।

ध्यान रहे कि मी टू अभियान के तहत कई मामले ऐसे आए हैैं जिनमें पीड़ित महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराने की पहल नहीं की है। अच्छा होगा कि शासन-प्रशासन के साथ समाज एक ऐसे माहौल का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़े जिससे यौन उत्पीड़न करने वाले अपनी हरकतों के अंजाम से डरें। नि:संदेह इस मामले में पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे वैसे लोगों को आगाह करें, उनकी पोल खोलें और उनके खिलाफ यथासंभव अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठाएं जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने की ताक में रहते हैैं या फिर इसके लिए बदनाम हैैं। ऐसा होने पर ही महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा और महिलाओं का शोषण करने वाले हतोत्साहित होंगे।