15-07-2024 (Important News Clippings)
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Restoring a verdict
Opportunistic defections will likely be punished by the voters
Editorial
INDIA bloc parties won 10 of the 13 Assembly seats across seven States where by-polls were held on July 10 and the results were announced on July 13. The popular verdict broadly echoes the recent Lok Sabha election results that signalled a fatigue with the Bharatiya Janata Party (BJP). The by-poll results indicate that the BJP’s politics is encountering some resistance on the ground. Of particular note is Himachal Pradesh where the Congress won two of the three Assembly seats which fell vacant after three independent legislators joined the BJP after resigning their seats. The government of Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu had teetered on the brink in February after six Congress MLAs, along with these three independents, had voted in favour of a BJP candidate in a Rajya Sabha contest. They were later disqualified from the Assembly after Congress candidate Abhishek Manu Singhvi lost the Rajya Sabha poll. This had brought down the party’s tally to 34 in the 68-member House. With its victories in Dehra and Nalagarh, the Congress has returned to its original strength of 40 MLAs. The Sukhu government had won a majority on June 4 when the Congress won four of the six seats that had by-polls alongwith the 2024 Lok Sabha election. By restoring the numbers of the Congress, the electorate of Himachal Pradesh has rejected the opportunism of the defectors and the overreach of the BJP.
Something similar happened in Uttarakhand too, as the Congress retained the Badrinath seat. The sitting MLA from the seat, Rajendra Singh Bhandari, who had defected to the ruling BJP, was defeated by Congress’s Lakhapat Singh Butola. It is not that all defectors are being rejected by the people. The Congress continued to suffer losses in Madhya Pradesh where Kamlesh Pratap Shah, who had switched sides to the BJP, won a tough contest against his former party. The continuing decline of the Congress in the State is a clear message to the party that it needs to look beyond the current local leadership. While the Dravida Munnetra Kazhagam’s win in Tamil Nadu’s Vikravandi seat further reinforced its position, in West Bengal, the Trinamool Congress (TMC) continued to reign supreme by wresting three seats from the BJP, in Raiganj, Ranaghat Dakshin and Bagda. In all the three seats, MLAs of the saffron party had switched sides to the TMC, which is the ruling party in the State. The TMC also retained the Maniktala seat. In Punjab, the Aam Aadmi party got its pound of flesh from the BJP as it trounced the sitting MLA in Jalandhar West who had defected to the BJP and sought a re-election. All the parties should heed the voice of the people, seek consensus and reduce conflict, and eschew opportunistic defections.
Date: 15-07-24
There is only some good electoral news
Numerous elected governments appear determined to undermine the core tenets of the democratic project
Shashi Tharoor is the fourth-term Lok Sabha Member of Parliament (Congress) for Thiruvananthapuram, a former Under Secretary-General of the United Nations and the Sahitya Akademi award-winning author of 25 books, including ‘Pax Indica: India and the world of the 21st Century’
The contrasting recent election outcomes a month apart in India and the United Kingdom tell a complicated story. As I pointed out mischievously on social media, “ab ki baar 400 paar” happened — but not in the country whose Prime Minister predicted it. It was Britain’s Labour Party that crossed that formidable threshold to record its most impressive win at the expense of the Conservatives, while in India the ruling Bharatiya Janata Party, which had brashly run on that slogan, lost its majority and is now dependent on allies to have a government. In both elections, the voters had a decisive say in cutting the pretensions of ruling parties down to size.
By the end of this year more than 60 countries, with some four billion people, will have held national elections, and pundits are at a loss to discern any common patterns among them. The broad narrative of 2023 was that of “democratic deconsolidation”: governments around the world were seen as becoming more authoritarian, less respectful of individual and media freedoms, more unfriendly to autonomous institutions and less restrained by checks and balances on their power.
What Samuel Huntington had described as the “third wave” of democracy — the heady global expansion of democratic governance that took place around the world from the end of the Second World War to the conclusion of the Cold War — had ebbed over the past decade and a half. Freedom House, the American think-tank that studies the state of democracies, announced that global freedom declined for the 17th consecutive year in 2023. The organisation’s annual report cited everything from coups against elected leaders in Africa to assaults on journalists in a number of countries (including India).
Results that are reassuring
Freedom House was not alone. The Economist’s Democracy Index told a similar story, while Sweden-based International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), claimed that “across every region of the world, democracy has continued to contract”. And yet, voters in India — which Sweden’s Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, had downgraded to an “electoral autocracy” — surprised the doomsayers by cutting autocrats down to size, while those in the United Kingdom and France confirmed that the health of the oldest democracies remained robust.
Thanks to its two-phase electoral system, France produced a mixed result in its parliamentary elections, making a xenophobic far-right party its largest in the first phase and then producing a “hung Parliament” in the second phase, failing to give any of the three main party coalitions a majority to form a government. Tactical arrangements by the left and the centrist forces to prevent a right-wing government by withdrawing candidates in the second phase so that the strongest non-rightist might win each seat, ensured a very different outcome in the second phase from the first.
There is much to be said for an electoral system that brings the self-correcting mechanisms of democracy so visibly alive by insisting that voters are entitled to be represented by someone who commands 51% of the electorate in his or her constituency. But the democracy that invented the term “cohabitation”, to reflect the uneasy co-existence of a President and a Prime Minister from opposing political groups, was now left scratching its head as to the nature of the government that would follow.
The spotlight on America
The nation that claims to be the very oldest of modern democracies, the United States, worries observers for other reasons as it heads into a presidential election in four months with an unappealing choice that I had prefigured in this column a year ago. That the world’s richest and most advanced country must choose between a septuagenarian felon (who tried to orchestrate a revolt against the last election results) and an octogenarian whose incoherent debate performance has raised serious questions about his mental decline — a contest cruelly described as “dementia versus the demented” – is depressing enough. But a new poll says that Republican voters are now more sympathetic to the rebels who stormed the U.S. Capitol in January 2021, with over a third of Americans saying Joe Biden’s 2020 election win was not legitimate, despite all the evidence to the contrary.
What does this say about the health of democracy in the U.S.? Could another disputed election result provoke violence in the streets again?
Interestingly, it is the newer democracies of the non-western world whose elections this year have given more cause for democratic reassurance. Bangladesh, Bhutan, Taiwan, Indonesia, Senegal, South Korea, India, South Africa and Mexico (in chronological order) have held elections which many feared would lead to uncertain outcomes and prolonged disputes. Yet, all have concluded peacefully and largely uneventfully, and all except one have witnessed a transition to either a new ruler or a new governing arrangement. The one exception is Bangladesh, where Sheikh Hasina has returned to office after an election boycotted by the principal Opposition party.
Pakistan does not figure in this list because of the undemocratic circumstances in which its election took place, with the principal contender jailed and his party outlawed, candidates representing him winning as Independents, allegations of ballot-rigging made even by election officials, and the military overtly calling the shots behind a hapless civilian government. If more countries’ elections were like Pakistan’s, global fears of a “democratic recession” would indeed be borne out.
A Pew poll
Still, for all the good electoral news, a Pew poll in 24 countries found support for “representative democracy” sliding, with some 59% respondents “dissatisfied with how their democracy is functioning”, three-quarters of those polled feeling that elected officials “don’t care” what they think, and mounting support for alternatives to democratic rule: “In 13 countries,” noted Pew, “a quarter or more of those surveyed think a system in which a strong leader can make decisions without interference from parliament or the courts is a good form of government.”
As columnist Ishaan Tharoor (in the interests of full disclosure, this writer’s son) wrote in The Washington Post earlier this year, “In society after society, illiberal values and politicians who embrace them are gaining ground. Numerous elected governments seem bent on undermining core tenets of the democratic project, from the freedom of the press to the independence of institutions such as the judiciary to the ability of opposition parties to fairly compete against the ruling establishment.”
Democracy’s future is far from assured.
संसद की गरिमा पर संकट
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं )
भारत के लोग संविधान और संसद के प्रति आदरभाव रखते हैं। भारतीय संसद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है। अनेक सदस्य संसद के लिए पवित्र सदन, आदरणीय सदन या आगस्ट हाउस कहते हैं। संसद सदस्यों पर विधि निर्माण और संविधान संशोधन की जिम्मेदारी है। आश्चर्य है कि अनेक सदस्य कार्यवाही में बाधा डालते हैं। नियमावली की भी उपेक्षा करते हैं। इससे आहत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन की नियमावली को ही जला देने की बात कही थी। विधायी संस्थाओं में विधि और नियम का उल्लंघन साधारण घटना नहीं है। सदनों में कार्यवाही की गुणवत्ता की चिंता पुरानी है। ब्रिटिश राज में गठित केंद्रीय विधानसभा के समय (1921) अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। तब से लगभग हर साल पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं। लोकसभा के प्रकाशन ‘संसदीय पद्धति और प्रक्रिया’ के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि शासन की संसदीय प्रणाली का समुचित विकास हो। सदस्यों के संयम और आचरण भी महत्वपूर्ण हैं।
संप्रति, संसदीय कार्यवाही निस्तेज हो रही है। संसदीय गतिरोध एवं अव्यवस्था ने निराश किया है। माननीयों के सम्यक आचरण पर जनता की निगाह रहती है। सांसदों के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं है। अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का मुद्दा बार-बार चर्चा में आता है। मई 1992 में गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। सुझाव आया था कि अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने पर विचार के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए। इसके अनुसरण में 23 और 24 सितंबर, 1992 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पीठासीन अधिकारियों, सदनों के दलीय नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों और सांसदों आदि की भागीदारी में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में गंभीर विचार विमर्श के बाद संसदीय परंपराओं और नियमों के आधार पर आचार संहिता का एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे संसद तथा विधानमंडलों में ‘अनुशासन तथा शिष्टाचार’ शीर्षक पत्र में शामिल किया गया। इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया। सम्मेलन में सदस्यों के दायित्व और कर्तव्य के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। सुझाव दिया गया कि सभी राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता तैयार करें। अनुपालन सुनिश्चित करें। यह काम राजनीतिक दलों को करना था। दलतंत्र ने उसकी उपेक्षा की। लोकसभा के स्वर्ण जयंती सत्र के अंतर्गत 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 के दौरान यह विषय फिर विमर्श के लिए सामने आया। सभा ने एकमत से संकल्प पारित किया। संकल्प के अनुसार, ‘सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों, व्यवस्थित कार्य संचालन संबंधी पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों के गरिमापूर्ण अनुपालन द्वारा संसद की प्रतिष्ठा का परिरक्षण और संवर्धन किया जाए।’संकल्प बहुत अच्छा था, लेकिन परिणाम शून्य रहा। संकल्प में अन्य बातों के अलावा प्रश्न काल की महत्ता और नारेबाजी पर रोक तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान न करना भी शामिल था। 2001 में नियमों में संशोधन हुआ कि अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी करने वाले स्वतः निलंबित होंगे। निलंबन भी थोक के भाव हुए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ।
इसी क्रम में 13वीं लोकसभा के दौरान अध्यक्ष ने 16 मई, 2000 को लोकसभा में 15 सदस्यीय आचार समिति का गठन किया था। समिति को सदस्यों की नैतिकता और आचरण पर ध्यान रखना, सदस्य के संसदीय व्यवहार से संबंधित अनैतिक आचरण की शिकायत की जांच करना था। इस समिति ने पहला प्रतिवेदन 31 अगस्त, 2001 को प्रस्तुत किया। इसे 22 नवंबर 2001 को सभा पटल पर रखा गया। 16 मई, 2002 को सभा ने स्वीकृत कर दिया। व्यवस्था, अनुशासन और संयम और वाक् संयम जैसे सामान्य विषयों पर लगातार बैठकें चलती रहीं, लेकिन ऐसे सम्मेलनों और बैठकों के भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए।
सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण काफी लोकप्रिय हुआ है। उम्मीद की जाती थी कि सदन के भीतर अपशब्द बोलने, नियम तोड़ने, अध्यक्ष की बात न मानने जैसे व्यवहार को आम जनता देखेगी और अपने जनप्रतिनिधि के अनुचित आचरण का संज्ञान लेगी। यह संभावना गलत निकली। सदनों में हंगामा करने वाले सदस्यों के क्षेत्र में निर्वाचकगण हुल्लड़ देखकर संभवतः दुखी नहीं होते। संसद हुल्लड़ की जगह नहीं है। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। जनप्रतिनिधि सदनों में अव्यवस्था का लगातार बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बेशक जनप्रतिनिधि जनता से चुने जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दल ही उम्मीदवार बनाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दलों का नियंत्रण रहता है। संसदीय समिति ने ठीक ही सिफारिश की थी कि राजनीतिक दल अपने-अपने प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर ध्यान दें। संसद के सभी दलों के संसदीय पदाधिकारी परस्पर संवाद बनाएं। संसद में मर्यादा बनाए रखने के विषय पर संसद का विशेष सत्र आहूत करने पर विचार करें। भारतीय संसद विश्व की सभी जनप्रतिनिधि संस्थाओं से बड़ी है। पवित्र सदन में संवाद के स्थान पर अव्यवस्था उचित नहीं।
Date: 15-07-24
विकास का सूचकांक
संपादकीय
रिपोर्ट में बेहतर समग्र अंकों को सरकार की कल्याण योजनाओं तथा पहलों से जोड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आंकड़ों को अलग-अलग करके देखने पर पता चलता है कि यह सहायता सभी को बांटी गई है। भूख के मामलों को समाप्त करना इसका उदाहरण है। हालांकि कुल अंक 48 से सुधरकर 52 हुए हैं लेकिन ‘आकांक्षी’ राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर बिहार और उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों तक बंटे हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्से अभी ‘आकांक्षी’ स्तर पर हैं। इन सभी बातों से संकेत मिलता है कि भोजन अथवा स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच का अर्थ आवश्यक रूप से संतोषजनक नतीजों वाला नहीं है। इन दोनों मानकों का देश की भविष्य की आबादी की गुणवत्ता पर सीधा असर होना है। उद्योगों में नवाचार और अधोसंरचना क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है।
कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो वास्तविक हकीकत से मेल खाते नहीं नजर आते हैं। टिकाऊ शहरों और समुदायों के मामले में भारत को 2018 के 29 की तुलना में इस बार 83 अंक मिले हैं। देश के शहरों में अधिकांश लोग जिन खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं उन्हें देखते हुए इसे हजम करना मुश्किल है। यह मानक इस बात पर निर्भर करता है कि जैविक-मेडिकल कचरे तथा अन्य जैविक कचरों का निपटान किस प्रकार किया जाता है। यह शहरों की बेहतरी का केवल एक पहलू होना चाहिए। इसी प्रकार किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भारी उछाल दर्ज की गई। देश के अधिकांश राज्यों को 100 फीसदी अंक दिए गए हैं जबकि भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भी आगे है। साथ ही हमारे बिजली उत्पादन में कोयले की काफी अहम भूमिका है।
नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट निस्संदेह सहकारी संघवाद की दिशा में एक अनमोल कवायद है और बहुआयामी गरीबी में कमी आने के प्रमाण सुखद हैं। परंतु यह कवायद अनिवार्य तौर पर अंदर की ओर झांकने वाली है और देश के भीतर की सामाजिक और विकास संबंधी प्रगति की तुलनात्मक तस्वीर पेश करती है। वैश्विक स्तर से, यहां तक कि एशियाई देशों से भी तुलना करें तो भारत लगभग सभी मानकों पर पीछे नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र की टिकाऊ विकास संबंधी ताजा रिपोर्ट में भारत को 193 देशों में 109वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 30 फीसदी एसडीजी लक्ष्य ही हासिल हुए हैं या पटरी पर हैं, 40 फीसदी में सीमित प्रगति हुई है जबकि शेष 30 फीसदी के मामले में हालात बेहद खराब हैं। इन हालात को बदलने के लिए उन मानकों में बदलाव लाना होगा जिनके आधार पर राज्यों का आकलन किया जाता है। उन्हें हकीकत के और करीब लाना होगा।
भारत के युवाओं का डिगता भरोसा
सुरेश सेठ
हमें गर्व है कि हम एक युवा देश हैं, क्योंकि हमारी आधी से अधिक आबादी छत्तीस वर्ष तक की उम्र के युवाओं की है। उसमें से भी तीन-चौथाई आबादी ऐसे नौजवानों की है, जो सोलह से छब्बीस वर्ष की उम्र के हैं और अपने लिए इस नए भारत में जिंदगी की सार्थकता तलाश रहे हैं। इस नाराप्रेमी और उत्सवधर्मी देश में नौजवान अपने लिए अपनी जमीन और थोड़े से आत्मगौरव की तलाश करते हैं। उन्हें अनुकंपाओं की बरसात से भीगी धरती की जगह धूप से तपती मेहनत मांगती वह धरती चाहिए, जो उनकी योग्यता के अनुसार रोजी-रोजगार दे सके और वे अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए, बिना किसी बैसाखी के जी सकें। मगर ऐसा नहीं है।
नवनिर्माण और नवजागरण के लिए सबसे पहले तो शिक्षा और सम्माजनक पेशे चाहिए। इनके लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जो उनकी योग्यता का उचित मूल्यांकन करके उन्हें सम्मानजनक रोजगार दे सकें। मगर रोजगार की गारंटी इस देश में नहीं है। जो नौजवान जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान के देश को दिए मूलमंत्र का अनुसरण करते हुए अपनी जमीन की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण के लिए दाखिला परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पिछले दशकों में ऐसे शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। शिक्षा दुकान न बने, उसके दाखिले चोर-दरवाजे न बनें, इसके लिए देश में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की स्थापना की गई। फैसला किया गया कि नौजवान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रतिष्ठानों की परीक्षाएं देने को न भटकते फिरें। उन्हें एक देश, एक परीक्षा का मूलमंत्र एनटीए द्वारा दे दिया गया। अब चिकित्सक बनना है या उसमें विशिष्टता हासिल करनी है, इंजीनियर या प्राध्यापक बनना है या शोध छात्र, इन सबके लिए परीक्षाएं एनटीए के झंडे तले आयोजित होती हैं। वर्ष में ऐसी लगभग पंद्रह परीक्षाएं एनटीए आयोजित करता है और उनमें अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए करीब दो करोड़ विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं।
मगर इस प्रक्रिया में हर वर्ष पर्चाफोड़ होते हैं। इस वर्ष भी यही हुआ। इस पुरानी बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्या इसलिए कि इसकी परीक्षा एजंसी को कोई नियमित सुदृढ़ ढांचा देने के बजाय ‘जैसा है, उसे निभाओ’ का नियम दे दिया गया। एजंसी में पंद्रह शीर्ष लोग तो अलग-अलग प्रतिनियुक्ति से आ गए, पर परीक्षाएं अंतत: निजी एजंसियों को ठेके पर दी जाने लगीं। जाहिर है, ऐसे माहौल में पर्चाफोड़ से लेकर अन्य भ्रष्ट तरीकों की कितनी संभावनाएं रहेंगी। इसकी चरम सीमा शायद इस बार हो गई, जब 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एमबीबीएस दाखिले के लिए ‘नीट’ परीक्षा दी। नतीजा निकला तो 67 छात्र प्रथम श्रेणी थे, उन्हें 720 में से 720 अंक मिले। स्पष्ट हुआ कि नंबरों का बंटवारा तर्कहीन तरीक से हुआ है। शोर-शराबा हो गया। जांच में पता चला कि सीमित ढंग से अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया। पकड़-धकड़ होने लगी। बिहार से बहुत-सी खबरें आईं, लेकिन परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले।
इस बार की गड़बड़ी से परीक्षार्थियों का विश्वास परीक्षा लेने वाली एजंसियों पर से डिग गया है। योग्यता का मूल्यांकन अगर इसी तरीके से होना है कि परीक्षा के ढांचे में चोर गलियां निकल आएंगी और अयोग्य छात्र उन्हें धक्का देकर निकल जाएंगे, तो इससे बड़ा अन्याय उन मेहनती छात्रों के लिए क्या हो सकता था, जो वर्षों से घर छोड़कर कोटा जैसी जगहों में परीक्षाओं की तैयारी करने में दिन-रात एक कर रहे थे। परीक्षाएं तो सही मूल्यांकन के विश्वास के आधार पर चलती हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जून को नीट मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 0.001 फीसद भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करो। सीबीआइ की जांच में यहां-वहां दोषी भी पकड़े जाने लगे। संसद में इस पर बहस की मांग उठी।
नौजवान ही किसी देश का भविष्य होते हैं और जब वही अंधेरे में भटकने लगें, तो देश का भविष्य भला कैसा होगा? सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर विचार हुआ कि क्या ‘नीट’ की दुबारा परीक्षा ली जाए? परीक्षा में भ्रष्ट तरीकों और पर्चाफोड़ की पुष्टि हो गई। मगर जवाबी याचिका भी आ गई कि उन लाखों विद्यार्थियों का क्या दोष, जिन्होंने पूरी मेहनत से इम्तिहान दिए और अब उन्हें फिर उसी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। जबकि हर पढ़ने वाला जानता है कि उसी उत्साह के साथ बार-बार परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो सकती। खैर, मामला सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है। केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि ‘नीट’ परीक्षा दुबारा करने की जरूरत नहीं। लाखों मेहनती छात्रों को दुबारा बेवजह परीक्षा की भट्ठी में न झोंका जाए। दोषी तो पकड़े जाएं, लेकिन ‘नीट’ के यही परीक्षा परिणाम सफल छात्रों के साथ रहेंगे, देशभर की चिकित्सा संस्थाओं में दाखिले के लिए।
इन इम्तिहानों के आधार पर अलग-अलग मेडिकल कालेजों में काउंसिलिंग शुरू होने लगी थी, जो अब जुलाई के अंत तक टल गई और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसले का इंतजार हो रहा है। फैसला जो भी हो, सवाल इस समस्या के फौरी हल का नहीं है। वह तो हो ही जाएगा। सवाल यह है कि मेहनती युवा पीढ़ी को उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन कैसे होना है, इसका स्थायी हल कैसे निकाला जाए? कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। योग्य व्यक्तियों का स्थायी ढांचा बनना चाहिए, जो ये परीक्षाएं करवाएं और देशभर में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए स्थायी परीक्षा मशीनरी बने, जिसकी कार्यशीलता और इमानदारी पर कोई भी व्यक्ति अंगुली न उठा सके। जब तक यह नहीं होगा, तब तक नौजवानों का विश्वास, जो अपने भविष्य के प्रति पहले ही शंकालु है, अपनी परीक्षाओं के प्रति भी अनिश्चय के भंवर में फंसा रहेगा।
हम शिक्षा की खामियों को दूर करने की बात कहते हैं। नए-नए शिक्षा माडल दे रहे हैं, लेकिन इसके एक जरूरी हिस्से यानी छात्र ने जो पढ़ा, उसका सही मूल्यांकन करके उसे रोजी-रोजगार देने के बारे में अभी तक सही फैसले नहीं हो सके। ये फैसले तत्काल होने चाहिए। देश के नव-निर्माण की बात करने वाले पहले देश की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के नए ढांचे के निर्माण को तुरंत बनाना शुरू करें। तदर्थ उपायों से काम नहीं चलेगा। शिक्षा आपके अंतस को जगाती है। छात्र की योग्यता का तटस्थ मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा विशारदों को तैयार रहना चाहिए। यह ठेका परीक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। देश के शिक्षा प्रवीण सिर जोड़कर बैठें और ऐसा वैकल्पिक ढांचा बनाएं, जिसमें देश के युवा छात्र अपने विश्वास और सहज माहौल के साथ यहां अपनी योग्यता को प्रस्तुत कर सकें। इस योग्यता का सही मूल्यांकन होगा, इसका विश्वास उन्हें रहे। तभी देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनमें जागेगी।
तुरंत हटाएं अवरोधक
संपादकीय
सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभु बॉर्डर पर लगाए अवरोधक हटाने का निर्देश दिया है अदालत ने राजमार्ग को अवरुद्ध करने के अधिकार पर भी प्रश्न उठाए। कोई राज्य हाईवे को कैसे बंद कर सकता है। यातायात नियंत्रित करने को उसका दायित्व बताते हुए अदालत ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं। उन्हें खाना दीजिए, चिकित्सकीय देखभाल कीजिए। पीठ ने कहा वे आएंगे, नारे लगाएंगे, वापस चले जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली चलो की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में बैरीकेड्स लगा दिए थे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जैसा कि फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के दरम्यान हुई झड़प में हुई किसान की मौत की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पैनल गठित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार का कहना है कि 400-500 किसान पंजाब की तरफ बैठे हैं। सबसे बड़ी अदालत की नाराजगी उस यातायात अव्यवस्था के कारण है, जिससे जनता को हर रोज जूझना पड़ता है। इस पर हैरत नहीं होती कि सरकारें किस बेरुखी से व्यस्त सड़कों पर अवरोधक लगाने के आदेश जारी कर देती हैं। पांच महीनों से ऐसी सड़क को बाधित रखना, जिसका प्रयोग ढेरों लोग नियमित तौर पर करते हैं। यहां तो किसानों के उग्र आंदोलन की दलील दी जा सकती है जबकि देखने में आता है कि राजनेताओं की सुविधा और उनके कार्यक्रमों के मद्देनजर देश भर में अवरोधकों के धड़ल्ले से उपयोग होते रहते हैं। अदालतों की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकारी आदेशों या नियमों के विरोध का हक नागरिकों से छीना नहीं जा सकता। उन्हें काबू में रखने के तरीके मानवीय और व्यावहारिक भी हो सकते हैं। बात नाराज किसानों की ही नहीं है, बल्कि सड़क को लंबे समय तक बंद रखने और वैकल्पिक व्यवस्था देने में कोताही की भी है। उम्मीद की जानी चाहिए अदालत के इस आदेश से सरकारें सीख लेंगी और भविष्य में अवरोधकों का बेजा प्रयोग थम जाएगा।