15-07-2020 (Important News Clippings)
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A Path to Bolder Resistance to China
ET Editorials
India’s plan to build a road in Bhutan’s ‘Yeti’ territory connecting Lumla in the Tawang district in Arunachal Pradesh with Trashigang in Bhutan through the Sakteng Wildlife Sanctuary is a bold strategic move. It is an indication that despite the recent de-escalation talks with Beijing, New Delhi is not letting its guard down. New Delhi has signalled that it will work with partners to counter China’s expansionist ambitions in the neighbourhood. To the countries in the region, India has reiterated that its approach is rooted in cooperation and mutually beneficial partnerships and not of dominance.
This is not the Border Roads Organisation’s first project in Bhutan. This project is significant given its strategic importance for India and Bhutan. The proposed road will reduce the distance between Guwahati and Tawang by 150 km, giving quicker access to Arunachal Pradesh enabling faster deployments to the northeast and Bhutan. For Bhutan, this road is important to counter China’s attempt to claim and encroach upon its territory. Safeguards against Chinese expansionism have assumed priority, following Beijing’s recent efforts to claim Bhutanese territory. In late June, China tried blocking a grant from the United Nations’ Global Environmental Facility (GEF) to Bhutan for developing the Sakteng Wildlife Sanctuary arguing that the sanctuary was in an area where the China-Bhutan border was in dispute. Bhutan countered these claims by China.
India’s ‘region’-based approach to shared security interest is agood move. As it gives shape to this interest, India must ensure that it does not undermine the ecological integrity of the area. Shared ecological interest will provide another layer to strategic relationship, one that will appeal to other countries in the region as well.
Skill India for Atmanirbhar Bharat
To remain globally competitive in a post-Covid world, India needs to focus on skill, scale and speed
M Venkaiah Naidu ,[ The writer is Vice-President of India]
It is common knowledge that life in the post-COVID era will not be the same. The effects of the pandemic are expected to have a lasting impact on every sphere of activity, even as various nations are trying to revive their economies and protect livelihoods.
As pandemic-induced lockdowns battered economies, disrupted global supply chains and affected livelihoods across different sectors, Prime Minister Narendra Modi gave a clarion call to make India self-reliant. He announced the Atmanirbhar Bharat Abhiyan to propel the country on the path of self-sustenance.
With the twin objective of reviving different spheres of the economy in the short term and insulating India from any future global economic downturn, in the long run, the Abhiyan seeks to build capacities across sectors and promote local products. At the same time, Atmanirbhar Bharat is not meant to promote protectionism or isolationism by erecting trade barriers. Rather, it seeks to make the Indian economy robust in the long run by scaling up manufacturing, accelerating infrastructure development, attracting investments and promoting a consumption-led growth.
The youth are the future of any country. But India can take the lead over many other nations because about 65 per cent of its population is below 35 years and 50 per cent is below 25 years. With a huge, educated young population, India is uniquely poised to realise its demographic potential. The fact that Indians are heading several MNCs shows that there is no dearth of knowledge and talent in the country. However, the need of the hour is to upgrade the skills or upskill the youth to meet the employment needs of technology-driven 21st century and accelerate the pace of self-reliance.
One of the most profound impacts of the pandemic has been on workplaces. Offices straddling multiple domains, particularly IT, are functioning with minimum staff strength. Most organisations are allowing their employees to work from home. The uncertainty created by the pandemic is being seen by many as an opportunity to upgrade their knowledge and acquire new skills.
The UN has quite appropriately chosen the theme “Skills for a Resilient Youth” for World Youth Skills Day today, which is being observed by holding virtual events.
According to the UN, the pandemic and lockdown measures have led to the worldwide closure of technical and vocational education and training (TVET) institutions, threatening the continuity of skill development. It is estimated that nearly 70 per cent of the world’s learners are affected by school closures across education levels. TVET institutions play an important role in equipping the youth with the skills for employment, including those needed for self-employment. They also help in upgrading or re-skilling low-skilled youth.
Much before the current pandemic, the fourth industrial revolution triggered a paradigm change with digital technology driving the job market. Remote working with increasing adoption of digital technology might continue to be the modus operandi for the foreseeable future.
A host of skill sets — listening and communication, cross-cultural sensitivity, adaptability to changing work environments, emotional intelligence and social etiquette along with a good academic record — are important for those seeking employment in the emerging job scenario. Artificial intelligence, machine learning, data science, cloud computing and Internet of Things, among others, will be relied upon by companies. With people increasingly resorting to online buying, companies will seek to adopt new online marketing strategies.
The India Skills Report-2020 says that currently, millennials constitute nearly half (47 per cent) of the country’s working population. This is likely to remain the largest chunk of the Indian workforce for the next 10 years. Another important issue that needs to be addressed by all stakeholders is ensuring equitable employment through higher participation of women in the workforce.
In the backdrop of the call for Atmanirbhar Bharat, there have been some reassuring developments with an accent on “local to glocal”. The production of several lakh PPE kits, collaboration of automobile industries to produce ventilators, manufacture of more than 70 Made in India products by the DRDO, development of the low-cost ventilator Prana-Vayu by IIT Roorkee, the products developed by start-ups in Karnataka to tackle COVID-19 are just a few examples of the capability of Indian scientists, IT professionals and technocrats.
Based on the locally available resources, talent, and skills of the human capital, we must aim to gradually reduce imports in every sector from crude oil to heavy machinery.
While remaining vocal about local, there has to be a paradigm shift in all areas for Indian products to be globally competitive. We must endeavour to stay ahead in the innovation-led knowledge economy. PSUs and the private sector must not only play a complementary role in building a self-reliant India but collaborate wherever feasible. Undoubtedly, the private sector must massively step up investments R&D. PSUs too need to modernise in terms of technology. In areas like hi-tech medical devices and equipment, India has to drastically increase manufacturing to cut down imports and save precious foreign exchange.
This is the time for 130 crore Indians to showcase the country’s collective resolve to overcome the setbacks caused by the pandemic. We need to forge ahead by harnessing India’s human resources and technological capabilities. To remain globally competitive with a well-assured future, we need to focus on “skills, scale and speed”. India has the potential to emerge as the global hub for providing skilled manpower to other nations. We can prove to the world that the 21st century belongs to India through self-belief, dedication and discipline.
Lost opportunity
India’s loss in failing to develop the Chabahar port project in Iran might be China’s gain
Editorial
Right from the beginning of its tenure, the government has underlined the geostrategic importance it attaches to the Chabahar port project. The project, signed in 2003, has been a symbol of traditionally important India-Iran ties. Connected by sea lanes to ports on India’s west coast, Chabahar would form the fulcrum of India’s outreach to Russia and Central Asia, enhancing connectivity, energy supplies and trade. Given that Pakistan had blocked Indian aid to Afghanistan and all trade over land, Chabahar provided India an alternative to permanently bypass its troublesome neighbour. As a result, the government fast-tracked plans for the project, and in 2016, Prime Minister Narendra Modi was in Tehran to sign a trilateral trade and transit agreement with Iranian President Hassan Rouhani and Afghanistan President Ashraf Ghani. According to the MoUs, India would be granted a 10-year lease to develop and operate two terminals and five berths, access to the Chabahar free trade zone, and the opportunity to build the 628 km rail line from Chabahar to Zahedan, just across the border from Afghanistan. The government acted quickly to develop Chabahar port facilities, sent exports to Afghanistan in 2018, and has moved over half-a-million tonnes of cargo, including grains and food supplies, for Afghanistan again, through the port. However, the rail line has never taken off for a number of reasons despite a commitment from state-owned IRCON, to undertake its construction at an estimated $1.6 billion. While contract changes by the Iranian side and delayed responses from the Indian side were part of the problem, the main hurdle has been the fear of American penalties. Even though India was able to negotiate a sanctions waiver for the Chabahar port and rail line from the U.S., few international construction and equipment partners were willing to sign on to the project; New Delhi has also dragged its feet on the matter. After appeals to India, including one issued by its Foreign Minister Javad Zarif when he visited Delhi in January this year, Iran decided to go on its own, by beginning to lay tracks for the line connecting Chabahar to Afghanistan and Turkmenistan, last week.
Regardless of the reasons for India’s inability to join the railway project, the decision can only be seen as an opportunity lost. The impression that India wavered due to U.S. pressure, especially after India cancelled oil imports from Iran, also questions New Delhi’s commitment to strategic autonomy. While Iran claims it will fund the railway using its own resources, it seems to have embarked on the Chabahar-Zahedan project with a confidence borne from an imminent deal with China for a 25-year, $400 billion strategic partnership on infrastructure, connectivity and energy projects. In a world where connectivity is seen as the new currency, India’s loss could well become China’s gain, and New Delhi must watch this space, created by its exit, closely.
दल-बदल कानून की खामी दूर करें
संपादकीय
दल-बदल विरोधी कानून में एक बड़ी खराबी यह है कि अगर बहुमत साबित करने के लिए हुए मतदान में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके कोई सांसद/विधायक वोट देता है, तो उसके फलस्वरूप सरकार अल्पमत में आ सकती है या बच सकती है। होना यह चाहिए कि जैसे ही व्हिप के अनुरूप मतदान नहीं किया गया या मत देने से अनुपस्थित रहे , उसकी सदस्यता मतगणना के पूर्व स्वतः तत्काल खत्म होनी चाहिए। लेकिन नियम यह है कि इसके लिए एक समय सीमा में उस पार्टी के अधिकारी स्पीकर को शिकायत करेंगे। स्पीकर जांच करेगा और तब उसका फैसला अंतिम होगा। यानी सांसद/विधायक का व्हिप का उल्लंघन कर मतदान करने की सजा बाद में मिलेगी, लेकिन उसकी वजह से पैदा हुआ निष्कर्ष फलीभूत होगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस कानून की कमी का संज्ञान तत्काल लेना चाहिए। उधर राजस्थान में इस संकट के बीच यह तय है कि जो विधायक सीएम व कांग्रेस द्वारा की बैठक में नहीं आए वे सचिन के नेतृत्व में बगावत कर रहे हैं। राजनीति में बगावत दो तरह से होती है, नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाकर या सरकार गिरा कर। राजस्थान में सचिन गुट का अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने का उपक्रम है व साथ ही हाईकमान के खिलाफ भी ऐलान-ए-जंग भी। भले हाई कमान ने समय रहते संज्ञान न लिया हो, लेकिन बगावत के खिलाफ उसका अहंकार जागेगा ही, इसलिए भी कि कल कोई और न खड़ा हो। लिहाजा, नाराजगी तो बहुत है, सचिन के खिलाफ, जो वार्ता को तैयार नहीं हुए। लेकिन हाई कमान कर क्या सकता है, जो राजनीतिक रूप से भी और नुकसान न कराए और हाई कमान का अहंकार भी संतुष्ट हो जाए। अगर सचिन के साथ के सभी या कुछ विधायकों को पार्टी निकाल देती है, तो सदन के फ्लोर पर उनकी हैसियत कानूनी रूप से अनअटैच्ड मेम्बर की होगी और तब वह किसी भी पार्टी के फेवर में या किसी भी प्रस्ताव पर अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे सदस्यों पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। नतीजतन दल-बदल कानून के प्रावधान यानी व्हिप के उल्लंघन पर सदस्यता जाने का खतरा भी नहीं रहेगा। कांग्रेस हाई कमान इन्हें पहले नोटिस, अनुशासन समिति की जांच और फिर कुछ समय के लिए निलंबन तो करेगी, लेकिन किसी भी हालत में इन्हें पार्टी से निकालेगी नहीं, वरना ये बेलगाम शत्रु की भूमिका में आ जाएंगे।
Date:15-07-20
आखिर मोदी के विचारों की असफलता के पीछे कौन है?
क्यों अच्छी योजनाएं सफल नहीं हो पातीं
हरीश एम भाटिया, प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, दैनिक भास्कर समूह
हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष इस समय एक बड़ी चुनौती क्या है, जिसका वे सामना कर रहे हैं? यह बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसी समस्या है, जिससे आज हमारा देश गुजर रहा है। स्वच्छ भारत योजना से लेकर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर), रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) या बीस लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज तक, सभी की मंशा अच्छी थी और सभी की शुरुआत देशहित में की गई। लेकिन बात जब जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन की आती है तो हमें बड़ी असफलता नजर आती है। ऐसा क्यो?
ऐसा लगता है कि जैसे सभी योजनाएं बहुत धीरे-धीरे ऊपर से नीचे पहुंच रही हैं। जमीनी स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, शायद इसलिए क्योंकि जब किसी विचार या योजना की कल्पना की जा रही है, तो उसमें साझेदारों को शामिल नहीं किया जा रहा, उनसे क्रियान्वयन में आने वाले व्यवधानों पर चर्चा नहीं हो रही, जमीनी चुनौतियों को नहीं समझा जा रहा है। शायद कॉर्पोरेट ऑफिस (इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय) सिर्फ सीईओ से बातकर चीजें तय कर रहा है और फिर योजना तैयार कर क्रियान्वयन के लिए नीचे भेज दी जा रही है।
एक भी योजना जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू नहीं हुई, यहां तक की भाजपा शासित राज्यों में भी नहीं। जैसे स्वच्छ भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन न ही प्रदेश की राजधानी भोपाल और न ही किसी भी भाजपा शासित राज्य का कोई भी शहर इस प्रदर्शन को दोहरा पाया। ऐसा क्यों?
कोई भी केस स्टडी साझा क्यों नहीं की गई, विशेष ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने अपनी योजना, अपना ज्ञान अन्य राज्यों या अन्य शहरों को क्यों नहीं दिया?
अगर यह मोदी का विचार था कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से अर्थव्यवस्था को उबारने का प्रयास किया जाए, तो किसने इसे निष्फल बनाने का फैसला लिया? केवल वित्तमंत्री और उनके सलाहकार ही इसे लेकर उत्साहित नजर आए। उनके अलावा भारत या फिर दुनिया में एक भी बड़े अर्थशास्त्री ने इसकी सराहना नहीं की। यह सामान्य बोध की बात थी कि हमें मध्यम और निम्न वर्ग के हाथों में पैसा देने की जरूरत है ताकि लोग आगे आएं और विकास का चक्का चलाएं। लेकिन वित्तमंत्री और उनके अर्थशास्त्री इस बात को समझ नहीं पाए।
यह स्पष्टरूप से जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी न लेने का मामला है और क्योंकि इसमें लोगों को शामिल नहीं किया गया, जैसा कि किसी कॉर्पोरेट में भी होता है, जहां संबंधित लोगों से चर्चा किए बिना और उनकी भौगोलिक स्थिति समझे बिना योजना बना दी जाती है। इस तरह बिना किसी निगरानी या उत्तरदायित्व के योजना का क्रियान्वयन जमीन पर मौजूद कर्मचारियों पर छोड़ दिया जाता है।
बात जब उत्तरदायित्व की हो रही है तो मैं यह सोच रहा था कि आप जब किसी योजना की शुरुआत करते हैं तो क्या इसका तरीका भी तय करते हैं कि योजना की सफलता को कैसे मापा जाएगा? क्योंकि आपने उस योजना के लिए एक राशि का आवंटन किया है, तो आप उसकी उत्पादकता कैसे मापेंगे?
किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक सीईओ अपना मोल या योग्यता 6 साल में साबित न कर पाए, तो उसे और कितना वक्त दिया जाता है? क्या यह सीईओ के प्रबंधन की शैली है या ब्यूरोक्रेसी को संभालने में अनुभव की कमी? या आखिर क्यों मोदी के सारे मंत्री और नौकरशाह मोदी की वह करने में मदद नहीं कर रहे हैं, जिसे वे क्रियान्वित करना चाहते हैं?
व्यवस्था की खामी से पैदा हो रहे विकास दुबे
यशपाल सिंह ,( लेखक उप्र के डीजीपी रहे हैं )
हमारा प्रजातंत्र विधि के शासन यानी कानून के राज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि कोई आरोपित तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे पूर्णतया दोषी साबित न कर दिया जाए। मापदंड रखा गया है कि 99 अपराधी भले छूट जाएं, परंतु किसी एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक पूरा आपराधिक न्यायिक तंत्र है, जिसके अंग पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका है। एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम भी है। इसी के आधार पर मुकदमा चलता है और भारतीय दंड संहिता अर्थात आइपीसी के तहत दोषियों को दंडित किया जाता है। यह सारा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। वे भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ वे समाज में शांति स्थापित कर भारत की जनता का विश्वास भी जीतना चाहते थे। इसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। आखिर चंद अंग्रेज इतने बड़े-बड़े जिलों को कैसे चला लेते थे? तब लोगों को विश्वास था कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। अंग्रेजों ने कानून का इकबाल कायम किया। तब पुलिस के मुकदमों में किसी गवाह के टूटने या गवाही पर न जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तत्कालीन समाज की सोच भी कुछ ऐसी थी। लोग झूठ बोलना पाप समझते थे और अपराधी का साथ देने में बेइज्जती। अंग्रेजों के समय आजकल की तरह एनकाउंटर न के बराबर होते थे। हवालात में कोई मर जाए तो एसओ दंडित हो जाते थे। डीएम/एसपी का ही निर्णय लगभग अंतिम होता था। न किसी जाति या पार्टी की बात आती थी और न ही किसी नेता की टांग घुसती थी। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। नेता जी अपनी टांग हर जगह घुसाए पड़े हैं और हर मामले का विश्लेषण जाति और पार्टी के वोटों के आधार पर ही होता है।
चूंकि बाहुबली वोट की राजनीति में बहुत उपयोगी होते हैं अत: हर नेता उन्हेंं संरक्षण देता है। वे अपराध करने लगते हैं और धनबली हो जाते हैं। आज का हर अपराधी कुछ सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने के बाद माफिया या डॉन बनकर अंधाधुंध कमाई और उगाही करता है। अब तो वह विधायक-सांसद भी बनना चाहता है और कई बार बन भी जाता है। दुर्भाग्यवश हमारा पुराना आपराधिक न्यायिक तंत्र आज जर्जर और प्रभावहीन हो चुका है। विकास दुबे ने अपने आपराधिक जीवन में 60 से ऊपर अपराध किए। इनमें कई हत्याएं हैं। एक राज्य मंत्री की तो उसने दिन दहाड़े थाने में ही हत्या कर दी थी, फिर भी कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। फिर वह बरी भी हो गया। कमजोरी चाहे पुलिस की रही हो या अभियोजन की या फिर साक्ष्य अधिनियम की, नतीजा तो शून्य ही रहा। आखिर ऐसा व्यक्ति दुर्दांत अपराधी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वह 31 मामलों में जमानत पर था। क्या जमानत की कोई समय सीमा नहीं हो सकती? अगर जघन्य अपराध में जमानत देते समय यह भी आदेश कर दिया जाए कि यह जमानत केवल एक-दो वर्षों के लिए है और अगर जनपदीय न्यायालय से इस अवधि में फैसला नहीं होता तो जमानत स्वत: समाप्त हो जाएगी तो तारीख पर तारीख लेने का रोग खत्म हो जाएगा। इस एक सुधार से लंबित मुकदमों की संख्या में अप्रत्याशित कमी भी आ जाएगी।
दुर्भाग्य से आपराधिक न्यायिक तंत्र को आज के सामाजिक वातावरण के अनुसार सुधारने का कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं गया। 1970 के दशक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर की अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग बना उसने आठ खंडों में व्यापक रिपोर्ट दी, पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद न्यायाधीश वीएस मालिमथ की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए पर कुछ नहीं हुआ। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधार के आदेश दिए, परंतु उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, देश को इसका जवाब चाहिए।
आज की एक गंभीर समस्या यह है कि शातिर अपराधियों को साक्ष्य के अभाव में सजा नहीं मिल पाती। इस समस्या का कारण यह है कि कुख्यात अपराधी न्यायालय में रखे जाने वाले साक्ष्य को शून्य करना जानते हैं। उनके बाहुबल और धनबल के कारण कोई गवाही नहीं देता। पैसा लो या मौत, गवाह को यह संदेश काफी है। उन्हेंं देर-सबेर जमानत भी मिल जाती है। इसके बाद मुकदमा उन्हीं की सुविधानुसार चलता है। वे कोई न कोई कानूनी अड़चन खड़ी कर तारीख लेते रहते हैं। विकास दुबे ने यही किया। थाने में राज्यमंत्री को दिन दहाड़े मारकर बरी हो जाना एक तरह से असंभव को संभव करना था। वह एक के बाद एक अपराध करता रहा और जमानत भी पाता रहा। उसके हथियारों के लाइसेंस तक निरस्त नहीं हो सके। उसके सामने आपराधिक न्यायिक तंत्र पूर्णत: फेल और अर्थहीन था।
समुचित साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष पहुंचें, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम कौन सुधारेगा? गवाहों के मुकर जाने की लाइलाज बीमारी कौन ठीक करेगा? जब पुलिस विवेचना के दौरान गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करा सकती तो फिर तीन सौ-पांच सौ पेज के आरोप पत्र का क्या मतलब? विवेचक जो केस के बारे में सब कुछ जानता है उसके कोर्ट में दिए गए बयान को पूरी अहमियत क्यों नही दी जाती? आखिर संदेह का लाभ हमेशा मुल्जिम को ही क्यों मिलता है? क्या उस पर कुछ अस्थाई प्रतिबंध नहीं लग सकता? क्या वादी यानी पीड़ित को राज्य कुछ मुआवजा नहीं दे सकता? आज स्थिति यह है कि वादी तमाम हिम्मत दिखाता है, धमकी और प्रलोभन के बाद भी अदालत के चक्कर लगाता है, पर अक्सर उसे न्याय नहीं मिलता। जब ऐसा होता है तो उसके साथ अन्य दूसरे लोग भी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा खो देते हैं। हमें समझना होगा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम आरोपितों के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब तक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि हम विधानमंडलों में डकैती, हत्या, अपहरण के आरोपितों को आना नहीं रोक पा रहे हैं। आखिर इससे समाज में क्या संदेश जाता है? हमारी संस्कृति और समाज ने ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया, पर आज वे पा रहे हैं। यह शर्म की बात है।
Date:15-07-20
पारंपरिक भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन रहेगा बेहतर
अजय शाह , (लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं)
एक परिष्कृत अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें कारोबारी रिश्ते औपचारिक विधिक अनुबंधों के माध्यम से परिभाषित होते हैं। जब कोविड-19 जैसी भीषण प्रभाव वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब अर्थव्यवस्था में भी उथलपुथल होती है। भारत में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पारिवारिक रिश्तों या मित्रताओं तथा बेहतर व्यवहार से तय होता है। अधूरे अनुबंध की बाकी स्थिति से निपटने के लिए समझदारी भरे मोलतोल का सहारा लिया जाता है। ऐसे माहौल में अतिरंजित घटनाओं से भी बेहतर तरीके से निपटा जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को कोविड-19 के झटके से निपटने में मदद मिलेगी जो पूरी तरह आधुनिकीकृत नहीं है।
एक मकान मालिक और किरायेदार के रिश्ते पर विचार कीजिए। विकसित देशों में मकान मालिक एक कंपनी है। हर महीने निश्चित समय पर किराया दिए जाने की अपेक्षा होती है। यदि किराया देने में देरी होती है तो कंपनी के कनिष्ठ अधिकारी को यह चिंता होती है कि उसका बोनस प्रभावित होगा। कनिष्ठ अधिकारी मकान खाली करने का नोटिस भेज सकता है और अदालत में भी मकान मालिक के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
सामान्य दिनों में यह व्यवस्था सही रहती है। परंतु महामारी के दौर में जब अमेरिका के किरायेदारों में से एक तिहाई को किराया चुकाने में कठिनाई आ रही है तो अगर कई लोगों को घर से निकाल दिया गया तो यह सही नहीं होगा। इसके बावजूद जिस तरह व्यवस्था चल रही है इस नतीजे से बच पाना मुश्किल है।
भारत में हम पारंपरिक रूप से यह विलाप सुनते आए हैं कि मकान मालिकों को अपनी संपत्ति के अधिकार पर किस कदर कम संरक्षण हासिल है। एक किरायेदार से घर खाली कराने में दो वर्ष का समय लगता है और वकीलों को काफी पैसा देना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी कोई संभावना नहीं रहती कि ऐसी विशेषताओं की बदौलत अर्थव्यवस्था की क्षमता और उसकी उत्पादकता प्रभावित होगी।
परंतु अगर कोई ऐसी आपदा आती है जो एक सदी में एक बार ही आती हो तो उस स्थिति में भारत जैसे अनौपचारिक इंतजाम के अपने लाभ हैं। यहां मकान मालिक ही प्रमुख होता है, कोई एजेंट नहीं। इससे मकान मालिक समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं। वे अच्छे किरायेदारों की कदर करते हैं और कोविड-19 जैसे हालात में मोलतोल की गुंजाइश बनी रहती है। कारोबारी जगत में अनुबंधों के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। हर बड़ी फर्म एक ऐसे पर्यावास का केंद्र होती है जिसके इर्दगिर्द कलपुर्जा उत्पादक, वितरक, खुदरा कारोबारी आदि रहते हैं। कोविड-19 ऐसी हलचल है जिसके बारे में विधिक अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं होगा। ऐसे में तमाम अनुबंध भंग हो रहे हैं। कलपुर्जा बनाने वाले उत्पादक समय पर उनकी आपूर्ति नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन लगा था। भुगतान में भी विलंब देखने को मिला। विधिक अनुबंध की दुनिया में सभी फर्म कानूनी दांवपेच में उलझी नजर आतीं।
हमारे देश में अक्सर इस बात का रोना रोया जाता है कि अदालतें अनुबंध प्रवर्तन कराने में कितनी कमजोर हैं। परंतु यह समस्या हमारे यहां लंबे समय से है और इसने कारोबारों की प्रकृति को भी प्रभावित किया है। चूंकि अनुबंध प्रवर्तन कमजोर रहता है इसलिए कारोबार इन पर निर्भर नहीं रहते। हर बड़ी कंपनी चाहती है कि वह माहौल बना रहे जिसमें वह काम करती है। उसके बेहतर भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि साथ की छोटी कंपनियां अच्छा काम करती रहें। छोटी फर्म अक्सर मित्रों और परिजन की होती हैं। ये लंबे रिश्ते बड़ी कंपनियों की सफलता मेंं अहम होते हैं। इस दोहराव भरी प्रक्रिया में सब साथ होते हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं और अदालती प्रवर्तन की भूमिका अपने आप कम हो जाती है। निश्चित रूप से जब कारोबारी समुदाय भी ऐसी फर्म से छुटकारा चाहता है जो विधिक प्रक्रिया में उलझती दिखती है।
कोविड-19 का सामना होने के बाद इस बात की काफी संभावना है कि आगे की राह अधिवक्ताओं के माध्यम से नहीं बल्कि बातचीत से निकले। यकीनन कई बड़ी कंपनियां जिनके पास थोक वित्तीय बाजार में पर्याप्त इक्विटी और डेट पूंजी है वे इस माहौल में फाइनैंसर की भूमिका निभाएं। यकीनन अनुबंधों और अदालतों की भूमिका के बजाय हमारी व्यवस्था ऐसी है जहां बड़ी फर्म के फाइनैंंसर बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह बात ऐसे कठिन समय से निकलने में हमारी मदद करती है।
नोटबंदी के बाद उपजे आर्थिक तनाव के वक्त भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था। उस समय भी अर्थव्यवस्था ऐसी दिक्कतों से निपटने मेंं कामयाब रही थी जिनसे शायद अनुबंधों के माध्यम से नहीं निपटा जा सकता था। शोधकर्ताओं शुभमय चक्रवर्ती और रेणुका साने के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2016 से 2018 के बीच हर 10 में से एक परिवार दुकानों से उधार ले रहा था। औपचारिक अर्थव्यवस्था में ऐसा संभव नहीं था। एमेजॉन या डीमार्ट के ग्राहकों को दुकान से यूं उधार नहीं मिलेगा लेकिन पारंपरिक भारत में दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे को जानते हैं। दुकान मालिक किसी का कर्मचारी नहीं होता है और उसमें यह क्षमता होती है कि वह ऐसे कठिन समय से उबरने के लिए जरूरी निर्णय ले सके।
कहने का अर्थ यह नहीं है कि अनुबंध प्रवर्तन और विधि के शासन की महत्ता समाप्त की जाए। निजी स्तर पर बातचीत से जो नतीजे निकलते हैं उन्हें विधिक अनुबंध में शामिल करके ही उन्नत पूंजीवादी व्यवस्था की इमारत बनती है और समृद्धि आती है। भारत को परिपक्व अर्थव्यवस्था वाला बाजार बनाने के लिए हमें न्याय व्यवस्था में बदलाव लाने होंगे ताकि यहां ऐसी जटिल इमारत निर्मित हो सकें। आधुनिक उच्च उत्पादकता वाली फर्म तैयार करने के लिए ऐसी जटिल इमारतें आवश्यक हैं। जब फर्म को अपनी तलाश मित्रों और परिवार तक सीमित नहीं रखनी होगी तो उच्च उत्पादकता वाले कारोबारी साझेदार तलाश करना आसान होगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यहां एक बात यह भी है कि अनुबंध आधारित पूंजीवाद की जटिल इमारत कोविड-19 जैसी नई समस्या से ठीक तरह नहीं निपट पाती। इसके विपरीत परिवार और मित्रों के साथ कारोबार जैसी भारतीय व्यवस्था में बातचीत और मोलभाव आसानी से होता है। ऐसे में भारत जैसे देश में कोविड जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयां अपेक्षाकृत आसानी से हल हो सकती हैं।
Date:15-07-20
विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं से निकली नई खोजों का सम्मान
देवांशु दत्ता
विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में होने वाली खोजों के वाणिज्यिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ‘द स्पिनॉफ प्राइज’ के रूप में एक नई कोशिश की गई है। प्रतिष्ठित पत्रिका ‘नेचर’ की देखरेख में इसका संचालन हो रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत नवंबर 2019 में हुई थी जिसमें करीब 150 आवेदन किए गए थे। अर्हता की शर्त यह थी कि खोज का वाणिज्यिक एवं कॉर्पोरेट इस्तेमाल नवंबर 2016 के बाद शुरू हुआ हो। पुरस्कार चयन की ज्यूरी ने 12 आवेदनों को ‘पिच स्लैम’ के लिए चुना जिन्हें समिति के समक्ष पेश होकर अपनी खोज के बारे में ब्योरा देना था। विजेता को करीब 34,000 डॉलर की सहयोग राशि एवं कई तरह के अधिकारों से नवाजा जाएगा।
खिताबी दौड़ में पहुंचने वाले सभी 12 प्रतिभागियों का संक्षिप्त परिचय इस तरह है: केजकैप्चर अणुओं को फंसाने के लिए छोटे एवं छिद्रयुक्त ढांचे बनाती है। आकार, स्वरूप एवं प्रकार्यात्मक रासायनिक समूहों को नियंत्रित कर पिंजरे वाले अणु विभिन्न प्रदूषकों को गिरफ्त में ले सकते हैं। इसे पानी के साथ हवा में भी फिल्टर के अनुकूल बनाया जा सकता है। केजकैप्चर के सह-संस्थापक एवं मुख्य तकनीकी अधिकारी मिंग ल्यू ने लिवरपूल यूनिवर्सिटी की मैटेरियल्स इनोवेशन फैक्टरी में एंड्रयू कूपर के साथ काम किया। कंपनी का दावा है कि इसके पिंजरे मौजूदा समय में चारकोल से बनने वाले फिल्टरों से 500 गुना अधिक कारगर हैं। कैरिस्टो डायग्नोस्टिक्स सीटी स्कैन के डेटा के विश्लेषण के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। इससे यह शरीर में सूजन एवं जलन का जायजा लेकर दिल के दौरे की आशंका की गणना कर पाता है। कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी चैरलम्बोस एंटोनिएडीस ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में हृदयरोग विशेषज्ञ हैं। एपिवारियो का ताल्लुक फिलाडेल्फिया की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी से है। गहरे सदमे के बाद उपजने वाले तनाव संबंधी समस्याएं सदमा लगने के कई साल बाद भी उभर सकती हैं जिससे मरीज की नींद, कामकाज और रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। यह आबादी के 5-10 फीसदी हिस्से को प्रभावित करता है। इसके सह-संस्थापक फिलिप म्यूज और शेली बर्जर का जोर गुणसूत्र के डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में रासायनिक बदलाव करने पर होता है ताकि सदमे से जुड़ी स्मृतियां लंबे समय तक सुरक्षित न रहें।
इरेकैल थेरेप्यूटिक्स का नाता ज्यूरिख यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है। यह नाम ‘कैलरी को मिटाने’ वाले शब्दों से मिलकर बना है। कंपनी का ध्यान मोटापे पर काबू पाने के लिए भूख के अहसास को दबाने पर होता है।
फॉर्कहेड बायोथेरेप्यूटिक्स का ताल्लुक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है। फॉर्कहेड टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन के दोबारा बनने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। यह सेरोटोनिन नाम का हॉर्मोन पैदा करने वाली कोशिकाओं के इस्तेमाल से इंसुलिन बनने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की दिशा में प्रयासरत है। कोलंबिया के एक अंत:स्रावी विशेषज्ञ डोमेनिक एसिली ने इसकी स्थापना की है। मिवेन्डो की स्थापना बार्सिलोना स्थित पॉम्पियो फाब्रा यूनिवर्सिटी, बार्सिलोना हॉस्पिटल क्लिनिक, कैटेलोनिया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और कैटलान इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऐंड एडवांस्ड स्टडीज ने मिलकर की है। इसकी योजना शरीर में पॉलिप और हानिकारक ऊतकों की पहचान को बेहतर करने के लिए माइक्रोवेव इमेजिंग के साथ कोलोनोस्कोपी का इस्तेमाल करने की है। इसके मुख्य तकनीकी अधिकारी मार्ता गुआर्डिओला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं।
ऑक्सफर्ड ब्रेन डायग्नोस्टिक्स फर्म का संबंध ऑक्सफर्ड से है। यह एक तरह की एमआरआई जांच पद्धति डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग का इस्तेमाल कर ऊतकों में पानी के विसर्जन पर नजर रखती है जिससे डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों को पहचाना जा सकता है।
प्रेडिक्टइम्यून का नाता कैम्ब्रिज से है। प्रतिरोध विशेषज्ञ केनेथ स्मिथ ने यह पाया कि बायो-मार्कर पेट फूलने की बीमारी आईबीडी के लंबे समय तक बने रहने के बारे में सटीकता से बता सकते हैं। स्कैलाइट फर्म ज्यूरिख स्थित स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसके मुख्य कार्यकारी पीटर नेस्तोरोव इसे एक ‘बायो-मार्कर फैक्टरी’ बताते हैं। यह दो क्षेत्रों में काम करती है। पहला, एकल कोशिका का जैव विश्लेषण कर आरएनए विन्यास के जरिये व्यक्तिगत कोशिकाओं के बारे में जानकारी जुटाना। इसका दूसरा काम तंत्रिका संबंधी नेटवर्क का है। स्कैलाइट एकल कोशिका में बायो-मार्कर की पहचान के लिए विकसित तंत्रिका नेटवर्क सेलसीएन पर काम करती है। इसके जरिये कई स्वास्थ्य परिस्थितियों के बारे में जल्दी निदान किया जा सकता है।
सॉफ्टस्टोनिक्स का संबंध सैन डिएगो स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से है। इसने एक नरम एवं लचीला पैच बनाया है जिसे कैरोटिड धमनी या जुगुलर शिरा के ऊपर पहना जा सकता है। इसके अल्ट्रासाउंड की मदद से मरीज के शरीर पर रक्तचाप पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है।
टेम्परियन थेरेप्यूटिक्स का ताल्लुक शिकागो की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से है। इसने करीब 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली आत्म-प्रतिरक्षित बीमारी विटिलिगो को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। जिंदगी पर कोई खतरा न होते हुए भी इसके मरीज मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी परेशान रहते हैं। सह-संस्थापक कैरोलिन ली पूल ने पाया कि इसके लिए गर्मी झेलने में मददगार प्रोटीन एचएसपी70आई जिम्मेदार होता है। इस प्रोटीन के विन्यास में एक एमिनो एसिड के समावेश से स्वत:-प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को रोकना या उलट पाना संभव हो सकता है। सिबेल हेल्थ का संबंध इलिनॉय की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से है। त्वचारोग विशेषज्ञ शुआई जू ने समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की धड़कन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा और रक्तचाप जैसे अहम संकेतकों की निगरानी के लिए सॉफ्ट सेंसर बनाए हैं। छोटे, लचीले, हल्के एवं बेतार सेंसर के जरिये एकत्रित सारे आंकड़े विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं।
संरक्षणवाद से उपजा संकट
विवेक ओझा
रोजगार की अनिश्चितताओं, तेल की गिरती कीमतों, स्थानीय जनता की सुविधाओं के ध्यान, महामारी के नकारात्मक प्रभावों और वैश्विक और क्षेत्रीय मंदी की आशंकाओं के बीच खाड़ी देश कुवैत ने एक बड़ा संरक्षणवादी कदम उठाया है। इससे कुवैत में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और साथ ही उनके द्वारा वहां से भेजे जाने वाले धन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कोरोना महामारी के बीच कुवैत ने अपनी संसद में एक कानून पारित कर प्रावधान किया है कि कुवैत में अब भारतीय प्रवासी यहां की कुल आबादी के पंद्रह फीसद से अधिक नहीं हो सकते। इसके चलते कुवैत में रह रहे भारतीयों में से आठ लाख भारतीयों पर चिंता और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली की विधायी समिति ने इससे संबंधित विधेयक को संवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि कुवैत की कुल आबादी तियालीस लाख है। इसमें से तीस लाख विदेशी अथवा प्रवासी हैं। कुवैत में लगभग साढ़े चौदह लाख भारतीय रहते हैं और अब इस कानून से लगभग आठ लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। कुवैत की स्थानीय जनसंख्या को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।
कुवैत में संरक्षणवादी नीतियों के हालिया उभार की बात करें तो पता चलेगा कि वहां के सांसदों से कहा गया है कि एक साल के अंदर सभी सरकारी विभागों से प्रवासियों की नौकरियां खत्म करने संबंधी दिशा में काम शुरू कर दें। इसी वर्ष मई में कुवैत सरकार ने नगरपालिका की सभी नौकरियों में प्रवासियों की जगह कुवैत के नागरिकों को नियुक्त करने को कहा था और अगले ही महीने यानी जून में सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन (केपीसी) और इसकी इकाइयों में 2020-21 के लिए सभी प्रवासियों को प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी गई। वर्तमान में यहां दूसरे देशों के लोगों को नौकरियां देने पर भी रोक है।
गौरतलब है कि कुवैत भारत के लिए विदेशों से भेजे जाने वाले धन का एक शीर्ष स्रोत भी है। वर्ष 2018 में कुवैत में रह रहे भारतीयों ने भारत में 4.8 अरब डॉलर की रकम भेजी थी। कुवैत भारत के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में भी शामिल है। वर्ष 2015-16 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार 6.2 अरब डॉलर था। कुवैत में भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस से भी बड़ी संख्या में प्रवासी काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही कुवैत सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को आश्वस्त करते हुए कहा था कि वह भारत में मुसलिम अल्पसंख्यक समुदाय की असुरक्षा पर कुछ ना कह कर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का पालन करेगा। भारत ने भी कोविड-19 से निपटने में कुवैत को चिकित्सा सहायता करने में सक्रियता दिखाई थी। इसके अलावा खाड़ी देश ओमान ने भी अपने यहां सरकारी नौकरियों में ओमान के नागरिकों की ही भर्ती करने और उन्हें प्राथमिकता देने की घोषणा कर दी। यद्यपि इस तरह के कदम वैश्वीकरण और मुक्त प्रतिस्पर्द्धा को नकारने जैसे हैं, लेकिन अपने स्वदेशी नागरिकों को तरजीह देने को सभी देश औचित्यपूर्ण ठहराने लगे हैं। ओमान में सात लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से छह लाख शुद्ध रूप से श्रमिक और पेशेवर वर्ग के हैं।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग और इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय प्रवासियों का है। इनके अनुसार कामगार भारतीयों की संख्या एक करोड़ साठ लाख से एक करोड़ सत्तर लाख के बीच है। वहीं यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2018 में बताया गया है कि प्रवासी भारतीय कामगारों की संख्या एक करोड़ छप्पन लाख है। जाहिर है, प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने देश को भेजे जाने वाली विदेशी मुद्रा भी कम नहीं है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2018 में प्रवासी भारतीयों ने अस्सी अरब डॉलर का देश में भेजे। यूएई में अकेले लगभग पैंतीस लाख भारतीय कार्यरत हैं। सऊदी अरब में पच्चीस लाख, ओमान और कुवैत दोनों में चौदह लाख प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं। ऐसे में इनकों मिलने वाली सुविधाएं और इनकी सुरक्षा का प्रश्न भी बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र से खाड़ी देशों में सस्ते श्रमिक के रूप में काम करने के लिए जाने वाले भारतीयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मसलन वीजा, पासपोर्ट की औपचारिकताएं, विदेश में इसकी जब्ती, नस्लीय भेदभाव, जासूसी के आरोप, आतंकी नेटवर्क में संलग्नता के आरोप, मालिकों द्वारा उचित मजदूरी न देना, निर्धारित अवधि से कई ज्यादा घंटे काम लेना, स्वदेश वापसी में अड़चनें पैदा करना। इसके अलावा गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, शरणार्थी संकट की स्थिति में भी भारतीय कामगारों के समक्ष समस्याएं बढ़ जाती हैं।
अरब विश्व के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। लेकिन खाड़ी देशों, मध्य पूर्व अथवा पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंधों में समय-समय पर उतार-चढ़ाव भी देखे गए हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने जहां खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से उपजे विरोध-प्रदर्शन, दंगे और मुसलिम अल्पसंख्यकों के हितों के प्रश्नों पर कई इस्लामिक देशों सहित खाड़ी देशों में असंतोष की लहर देखने को मिली। इससे नाराज कुछ खाड़ी देशों जैसे कुवैत ने इस्लामिक सहयोग संगठन से यहां तक मांग तक कर दी कि भारत में मुसलिम अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण के मामले को उसे संज्ञान में लेना चाहिए। दिल्ली में तब्लीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई पर पर भी कई इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ आवाज उठाई। इन प्रकरणों से भारत विरोधी जिस मानसिकता को खाड़ी देशों में हवा मिली थी, उसकी गति को तेज करने का काम कोविड 19 महामारी ने कर दिया, क्योंकि इसने खाड़ी देशों को भारत सहित कई अन्य देशों के खिलाफ संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त अरब अमीरात में कई भारतीयों को सोशल मीडिया पर मुसलिम विरोधी पोस्ट और कोरोना जेहाद के सिद्धांत गढ़ने के आरोपों के चलते नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया।
विश्व बैंक ने कोरोना आपदा में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विकास की गतिशीलता के वाहक और महत्त्वपूर्ण उपकरण- वित्त प्रेषण (प्रवासियों द्वारा अपने देशों में पैसा भेजने) पर आ रहे नकारात्मक प्रभावों की पहचान की है। इसमें कहा गया है कि हाल के इतिहास में वित्त प्रेषण में इतनी तेज गिरावट कभी नहीं आई, जितनी कि कोरोना महामारी के दौरान आई है। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से दुनियाभर में आर्थिक संकट गहराया है और इस वजह से प्रवासियों के धन प्रेषण में बीस फीसद से ज्यादा की गिरावट की संभावना है। भारत में यह गिरावट तेईस फीसद तक जा सकती है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों से ही मिलती रही है जो पिछले कुछ वर्षों में पैंतीस से चालीस अरब डॉलर के बीच रही है। भारत को अब खाड़ी देशों को विश्वास में लेने की जरूरत है, ताकि प्रवासी भारतीयों के हितों को चोट न पहुंचे। इसके लिए खाड़ी देशों के समक्ष भी कुछ लाभदायक प्रस्ताव भारत को रखने पड़ेंगे, ताकि खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारतीयों पर स्वदेश वापसी का संकट खड़ा न हो।
महामारी ने हमें जो सीख दी है
कर्ण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री
कोविड-19 महामारी ने भारत को कई पीड़ादायक सबक दिए हैं। पहला सबक तो यही है कि हम अब प्रकृति का निर्मम शोषण जारी नहीं रख सकते। जलवायु संकट, अनियमित मौसमी परिघटनाएं और वायु, भूमि व महासागर के प्रदूषण ने देश और दुनिया को एक खतरनाक मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। जब तक कि ये सभी तुरंत पुराने रूप में नहीं ढल जाते, हम गंभीर संकट में हैं। यह देखना अद्भुत रहा कि लॉकडाउन ने प्रकृति को फिर से संवारने का काम किया है। इस अवधि में हमने कई दशकों के बाद फिर से नीला आसमान देखा, प्रदूषण का स्तर नीचे गिरा और जीवों, पक्षियों व कीटों की कई प्रजातियों को नवजीवन मिला। हमें लगातार प्रयास करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सकारात्मक बदलाव निरंतर कायम रहें, ताकि हम ‘ओल्ड नॉर्मल’ की तरफ वापस न लौट जाएं, बल्कि प्रकृति को समान तवज्जो देते हुए ‘न्यू नॉर्मल’ को अपनाएं।
दूसरा सबक यह है कि हमें अपनी विकास योजनाओं को नए सिरे से गढ़ना होगा, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम तीन-तीन प्रतिशत आवंटन अनिवार्य होना चाहिए। अगर भारत इन क्षेत्रों को मजबूत नहीं करता है, तो वैश्विक ताकत बनने की सारी उम्मीदें बिखर जाएंगी। हमारी यह राष्ट्रीय विफलता रही है कि आजादी के बाद से अब तक हमने इन पर इस कदर ध्यान नहीं दिया है। यह भी साफ है कि भारत जैसे विशाल संघ वाले राष्ट्र में कोविड जैसा संकट केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत सहयोग की मांग करता है, फिर चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल क्यों न हो। स्वास्थ्य राज्य के अधीन विषय है, और इस संकट से जमीनी तौर पर सूबों और केंद्रशासित क्षेत्रों को ही लड़ना है। लिहाजा यहां टकराववादी संघवाद की बजाय सहकारी संघवाद की दरकार है।
तीसरा सबक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं द्वारा वैश्वीकरण की अवधारणा को नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद तथ्य यही है कि कोविड-19 जैसी मुश्किलों से पार पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। यह वैक्सीन की खोज के लिए भी जरूरी है और दवाओं व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई किट) की उपलब्धता के लिहाज से भी। ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की हमारी प्राचीन अवधारणा बताती है कि कोई भी राष्ट्र, फिर चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, खुद के लिए एक द्वीप नहीं बना रह सकता। मानव जाति अंतत: एक साथ ही डूबेगी या फिर उबरेगी। हमारे पास दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, और भारत की कई प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के खिलाफ टीका बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं। हमारे लिए अन्य देशों की प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग मूल्यवान साबित होगा।
स्वास्थ्य मंत्री के तौर कई मौकों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कॉन्फ्रेंस में मैंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। डब्ल्यूएचओ की जिनेवा की इमारत में नटराज की एक सुंदर तस्वीर है। इसे मैंने ही तत्कालीन महानिदेशक डॉ एच महलर को भेंट की थी, जब वह चेचक के वैश्विक उन्मूलन के जश्न समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। बेशक हाल के दिनों में इस संगठन की खासा आलोचना हुई हो, फिर भी मुझे लगता है कि हमें इसके साथ भरपूर सहयोग करना चाहिए और इसकी संगठनात्मक विशेषता का लाभ उठाना चाहिए।
चौथा सबक यह है कि लॉकडाउन के अचानक लिए गए फैसले और जरूरी तैयारी न किए जाने के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों को हुआ असहनीय कष्ट राष्ट्र के लिए गहरे शर्म का विषय है। यह हमें बता रहा है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक सुरक्षा जाल होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि देश की एक चौथाई आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीच जीवन बसर कर रही है। इसके लिए अन्य तमाम उपायों के अलावा, एक तरीका उनके बैंक खातों में एक सुनिश्चिय न्यूनतम आय जमा करना है। बतौर राष्ट्र भारत कम से कम इतना तो कर ही सकता है। अपनी वित्तीय योजनाओं को फिर से गढ़कर और मौद्रिक नीति को इनके अनुकूल बनाकर हम ऐसा कर सकते हैं।
पांचवां सबक, इस वायरस ने हमें पारिवारिक रिश्तों को फिर से बनाने और विशेषकर बुजुर्गों के साथ स्नेह व सहयोग बढ़ाने को प्रेरित किया है। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की बढ़ी घटनाएं परेशान कर रही हैं। यह उसके उलट है, जिसकी हमें जरूरत है। मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के प्रति किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है। यह भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। कोविड-19 संकट ने हमें निजी जीवनशैली को भी इस कदर बदलने के लिए मजबूर किया है कि विलासिता की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च कम से कम हो। हममें से कुछ बेशक काफी ज्यादा खर्च कर सकने में सक्षम हैं, लेकिन इससे अनावश्यक खर्च का औचित्य साबित नहीं हो जाता। बाकायदा कानून द्वारा सगाई और विवाह समारोहों में पैसों का होने वाला अश्लील प्रदर्शन रोका जाना चाहिए, और अनगिनत मेहमानों का आना नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे आयोजनों में अधिकतम 50 अतिथि शामिल होने चाहिए। ऐसे देश में, जहां लाखों लोगों को दिन भर में संतुलित भोजन तक न मिल पाता हो, वहां चंद लोगों पर बेहिसाब पैसे खर्च करना किसी अपराध से कम नहीं है।
और आखिरी सबक, कोरोना वायरस ने हमें मौन और एकांत के लाभ सिखाए हैं, ताकि हम खुद के भीतर झांक सकें और अपनी चेतना की गहनता का पता लगा सकें। हम सतही गतिविधियों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें शायद ही कभी खुद में देखने का समय मिलता है। यह दरअसल, हमारी आंतरिक चेतना है, जो हमारे कार्यों और संबंधों में खुद को व्यक्त करेगी। यदि हम स्वयं के भीतर उस दिव्य प्रकाश को खोज सकें, जो हमारे अस्तित्व का मूल है, तो यह न केवल हर इंसान, बल्कि समाज को भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित करेगा।