15-07-2016 (Important News Clippings)
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Date: 15-07-16
Xi’s fading China dream: How China’s maximum leader painted his country into a corner in the South China Sea
Nayan Chanda
An international court’s stinging verdict, denying China’s claim to ownership of virtually the entire South China Sea, has put a spanner in the ‘China Dream’ of President Xi Jinping, and left him with a series of difficult options.
When he took over leadership of the Chinese Communist Party in November 2012, Xi made the China Dream – described as “the great revival of the Chinese nation” – his signature mission. To symbolically underline the importance of the South China Sea to this initiative, his first visit outside Beijing as the new Party boss was to meet the sailors aboard the Haikou, a guided-missile destroyer which had patrolled disputed waters in the South China Sea.
In its sharp rebuke, the international court at the Hague has called China’s claims illegal and has said that its artificial island building is causing “irreparable harm”. The tribunal concluded that “there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within” Beijing’s so-called ‘nine-dash line’.
This verdict leaves Xi with unenviable choices: he can either defy the world court and risk regional conflict and international opprobrium by illegally carrying on his military expansion, or he can try to calm tensions through measured diplomatic efforts which run the risk of making him look weak before an increasingly nationalistic domestic audience that he himself has helped to whip up.
Both courses of action are perilous. Although China said from the outset that it did not recognise the authority of the Hague-based Permanent Court of Arbitration and waged a global propaganda campaign against the forthcoming ruling, the court’s sweeping dismissal comes as a major blow to Beijing’s international reputation. After all, China had helped draft the UN Law of the Sea Convention in 1992, a move that explicitly demonstrated its acceptance of the international court’s jurisdiction to arbitrate dispute.
In now refusing to accept this, China risks looking like a rogue nation rather than a responsible global power. Indeed, the Tribunal bluntly said that “there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the ‘nine-dash line’”. It also scathingly opined that “China’s recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands was incompatible with the obligations on a State during dispute resolution proceedings, insofar as China has inflicted irreparable harm to the marine environment.”
The Tribunal also questioned the legality of Chinese actions noting that China had violated the Philippines’ sovereign rights in its exclusive economic zone by “interfering with Philippine fishing and petroleum exploration, constructing artificial islands and failing to prevent Chinese fishermen from fishing in the zone”. The court severely reprimanded China for causing “severe harm to the coral reef environment”.
Southeast Asian countries resentful of China’s imperious attitude are quietly pleased to see China’s expansionist moves so publicly rebuked. But a divided Asean would be hard put to benefit from the ruling. With Asean paralysed by disunity, the focus is now on the winning plaintiff, the Philippines.
The Philippines’ newly-elected president, Rodrigo Duterte, has shown a conciliatory attitude toward China. Beijing too has called again for bilateral talks with hints that it might sweeten the pot by offering Manila fishing rights. But given the country’s strong nationalist sentiment, which has been further encouraged by the court’s ruling, Manila is unlikely to ignore the Hague verdict and accept China’s offer of a bilateral settlement.
Despite loud criticism of the court as part of a western plot China is expected to be restrained in view of the forthcoming meeting of the Group of 20 countries that Beijing is scheduled to host in September. Once the meeting is over China could step up construction of artificial islands, engage in drilling or reinforce its military deployment.
China could proceed to declare an Air Defense Identification Zone around the fortified artificial islands to further strengthen its de facto control over the contested water. Such a military escalation would oblige the US, which has already dispatched carrier battle groups to the area, to step up its patrols and thus increase the risk of accidental clashes.
Alternately, as former Indian foreign secretary Shyam Saran says, China could adopt a less assertive posture and take the initiative to engage the Philippines and other Asean countries in serious bilateral dialogue and a more purposeful pursuit of a proposed Code of Conduct. He finds some indications, in Chinese foreign ministry statements after the verdict, that “the door is being left open for the latter course”.
Considering the enormous cost of an armed conflict, even a prolonged cold war with Southeast Asian neighbours, the foreign ministry statement might suggest a potential way to de-escalate. Ironically, by undertaking an extraordinary global diplomatic and public relations campaign against the arbitral court even before its decision was announced, China has not only painted itself into a corner but has inadvertently magnified the scale of its defeat.
Its vociferous objections have locked it into a position from which retreat could entail an unthinkable loss of face and domestic standing. Xi Jinping’s China Dream may be hoist with its own petard.
Date: 15-07-16
Law and diplomacy on South China Sea
As expected, Beijing lost no time in rejecting the unanimous ruling of an international tribunal at The Hague that China has no legal basis for much of its claims on the South China Sea. But given the tribunal’s lack of powers to enforce its rulings, a resolution of the dispute with the Philippines will have to be the stuff of international diplomacy. Generally, this is not such a bad thing as judicial verdicts on issues of contested sovereignty can trigger a nationalist backlash. The court at The Hague ruled that China’s claims to the waters within the so-called “nine-dash line”, with wide-ranging economic interests, was in breach of the UN Convention on the Law of the Sea. The case was brought to the court in 2013 by the Philippines, centring on the Scarborough Shoal, but Beijing chose to boycott the proceedings. Yet, Vice Foreign Minister Liu Zhenmin, while asserting China’s sovereignty over the South China Sea, has committed to negotiations with the Philippines following the ruling. Indeed, China now has more compelling reasons to reconsider its overall position.
The setback at The Hague comes at a critical juncture in China’s bid to bolster its global economic status. This relates to its long-standing ambition to be accorded recognition as a market economy under the World Trade Organisation. As the 2016 deadline looms, China insists the upgrade is automatic as per WTO rules. The European Parliament thinks otherwise, and voted overwhelmingly in a non-binding resolution in May to delay a decision. Currently, Brussels levies anti-dumping tariffs on imports from Beijing to mitigate the effects of supposedly unfairly low prices on a range of commodities. Against this backdrop, the Chinese leadership is unlikely to allow itself any distraction in the form of a long-drawn confrontation in its backyard, with its adverse diplomatic fallout. Instead, Beijing is more likely to rally support to its cause for increased trade. History bears witness to a more constructive play of diplomatic forces in similar high-stakes inter-state disputes. For instance, although Washington ignored a 1986 verdict of the International Court of Justice, concerted pressure led to the eventual end to U.S. backing for Nicaraguan insurgents. In the current case at The Hague, the U.S. can’t exert much moral pressure as it has not even ratified the United Nations Convention. Conversely, as a party to the law alongside Manila, there is more pressure on Beijing to comply. It is possible that big-power plays on the South China Sea will now be behind us. After three years of litigation, this does not seem like a bad thing after all.
Date: 15-07-16
Hubris in high seas
China’s repudiation of international mediation on South China Sea could be greatly counter-productive.
Historians may well record this week as the time when the long 20th century came to an end, marking the emergence of a new and troubled superpower contestation in Asia. China’s repudiation of the award of an international tribunal in The Hague on its claims on the South China Sea is disturbing for more than one reason. First, China is among the nations that ratified the United Nations Convention on the Law of the Seas, UNCLOS, which provided for the binding arbitration. President Xi Jinping’s flat rejection of the tribunal marks an extraordinary unwillingness to play by rules his country helped write, and profited from. Second, China has demanded that the world accept a nine-dash line it has marked on maps of the South China Sea, but has never provided an official explanation of the basis of its legitimacy, nor of what rights flow from it. Put simply, China is demanding that its claims to the South China Sea be accepted simply because it is making them.
This is, of course, the stuff of great power behaviour: The US rejected all norms of international law in destabilising regimes in Nicaragua and Cuba, while the Soviet Union brushed aside diplomatic niceties in its pursuit of hegemony over Eastern Europe. In essence, China is seeking to make a simple point about power to its near-neighbours: Insubordinate nations like the Philippines, South Korea, Taiwan and Vietnam must cease to expect help from the US, the traditional guardian of the Pacific Ocean. In recent years, China has expanded its naval capacity, as well as the instruments with which to deny the US’ great carrier fleets their unchallenged reign of the oceans.
Beijing’s behaviour isn’t unreasonable. Like any power, it seeks to deny those who could choke its rise as a great power, in this case the US. Thus, China wants to coerce those states which could offer the US access to seas off its periphery, while it maintains control of critical trade routes. The manner in which Beijing has pursued this end, though, has been spectacularly counter-productive. Its muscle-flexing has ensured the US Navy is, today, more actively involved in the region than it has been for over a decade. The Philippines, which only years ago cheered the eviction of US forces from Subic Bay, has today welcomed it back. From Vietnam to India, states across China’s rim are seeking closer alliances with Washington. Like other great powers before it, China may be on the cusp of learning some lessons on the folly of hubris.
Date: 15-07-16
Raj bhawan dharma
Apex court ruling on Arunachal serves a lesson to the BJP on institutional propriety, federal norms.
The restoration of the Nabam Tuki government in Arunachal Pradesh by the Supreme Court on Wednesday should serve as a warning to the BJP as it pursues its stated mission of a “Congress-mukt” Bharat. It has also raised troubling questions about the party’s tactics for the Northeast, just as it launched the North East Democratic Alliance (NEDA) in Guwahati. The SC has been punishing in its observations on Governor J.P. Rajkhowa’s conduct in Arunachal Pradesh. It found his “unilateral” decision to summon the assembly unconstitutional on various counts. Governor Rajkhowa ignored the constitutional principle of following the advice of the council of ministers and set off a series of events that resulted in the fall of the Tuki government. The beneficiary of his directives was the BJP, which stood accused of plotting with Congress rebels to take down the Tuki government. The sorry episode also set off rumours that the BJP leadership was exploring ways to destabilise other Congress governments in the region — in Manipur, Meghalaya and Mizoram. It could be said that the pattern had earlier been set in Uttarakhand, where the BJP had encouraged Congress rebels to switch sides to pull down the government and the Centre, ignoring parliamentary conventions, hastily recommended president’s rule in the state. In both cases, it was left to the judiciary — the Uttarakhand high court and Supreme Court — to remind the executive of institutional propriety and restraints, processes and procedures, while striking down President’s rule in the state.Since laying the Congress low in the 2014 general election, the BJP has been aggressive in its bid to bring in a BJP-dominant system. However, this expansion must be through democratic political means. In between electoral bouts, the BJP, as the party that rules the Centre, can ill afford to show disrespect for, or impatience with, institutions that hold up the framework of a constitutional democracy. Be it in Uttarakhand, Arunachal Pradesh or in Delhi, where it has a running battle with the AAP government, the BJP has been caught transgressing vital institutional lines and norms.
The template of using power at the Centre to destabilise opposition-led state governments, through manipulation of the office of governor, is a throwback to the 1970s and ‘80s, when Congress governments were notorious for misusing Article 356 and dismissing state governments with a popular mandate. The advent of coalition politics and rise in the influence of regional outfits changed the political idiom in the 1990s and the Bommai judgment of 1994 set down the parameters to test the legitimacy of a state government. Under the Modi government, which ironically talks about cooperative federalism, there has been a clear attempt to set the clock back. That the judiciary has stepped in with remedial action each time the political executive has crossed the line is reassuring, but it is also dispiriting that the court should have to do so.
Date: 15-07-16
स्वच्छ भारत के लिए गलत दिशा में जनसंपर्क अभियान
कनिका दत्ता
अगर किसी अहम परियोजना का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप न रहे तो कोई कंपनी क्या करेगी? आम तौर पर कंपनी का प्रबंधन उसकी खामियों का पता लगाने के लिए गहन पड़ताल शुरू करेगा। अगर समाधान निकाल पाना संभव न हो सके तो फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा या फिर बेच दिया जाएगा। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान क ा प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप न रहने पर क्या करती है? वह एक जनसंपर्क कंपनी की सेवाएं लेनी शुरू कर देती है। मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर हुए एक सर्वेक्षण में इस अभियान को 15 सरकारी कार्यक्रमों में से 10वां स्थान ही मिल पाया।
Date: 14-07-16
राजनीतिः कश्मीर की राह के कांटे
ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जम्मू-कश्मीर को हम सड़सठ वर्षों में भारत के साथ संवैधानिक रूप से जोड़ नहीं सके। जो भी राजनीतिक दल भारत की संसद में 1950 से भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी को भारत के लोगों के सामने सफाई देने की आवश्यकता है कि जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता क्या है?
भीम सिंह जम्मू-कश्मीर पर 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान की ओर से कबायलियों का आक्रमण हुआ, जिसका जम्मू-कश्मीर की सेना और वहां के लोगों ने जमकर मुकाबला किया। पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर को हड़पने का इरादा जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भारतीय सेना के साथ मिल कर नाकाम कर दिया, फिर भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के युद्धविराम प्रस्ताव के बावजूद जम्मू-कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान की बत्तीस हजार वर्गमील भूमि पर अवैध आधिपत्य जमा लिया, जो आज भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में 13 अगस्त, 1948 को साफ-साफ आदेश दिया गया था कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की तमाम अधिकृत भूमि को खाली कर दे। पाकिस्तान ने केवल साढ़े चार हजार वर्गमील भूमि को छोड़ कर, जो जम्मू प्रदेश का क्षेत्र था, मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक आजाद कश्मीर का दर्जा देकर जम्मू-कश्मीर की बाकी बत्तीस हजार वर्गमील अधिकृत भूमि, जो गिलगित-बल्तिस्तान का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान के साथ मिला दिया, जिसको पाकिस्तान ने 2009 में एक प्रांत घोषित कर दिया। त्रासदी यह है कि भारत के रक्षामंत्री कृष्ण मेनन के बाद भारत की इस आवाज को कि जम्मू-कश्मीर की समस्या है क्या, किसी ने विश्व के समक्ष नहीं रखा।
त्रासदी यह है कि भारत ने जिस गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ जम्मू-कश्मीर की समस्या को विश्व के समक्ष रखना था, नहीं रख सका, और आज भी जब आरएसएस समर्थित भारत सरकार दिल्ली में बहुसंख्यक शक्ति से राज चला रही है, उसे भारत की एकता और अखंडता की मजबूती के लिए और भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाने थे, नहीं उठा सका। जम्मू-कश्मीर में आंतरिक विवाद ज्यादा परेशानी की वजह है और इसका कारण एक है कि जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने बाकी 577 रियासतों के शासकों की तरह भारत में विलय किया था। इस विलय को पाकिस्तान या कोई भी विदेशी शक्ति झुठला नहीं सकती थी, लेकिन महाराजा हरिसिंह के विलय फैसले पर भारत के नेताओं ने यानी भारतीय संसद ने खुद रोक लगा कर रखी है और उसे इस्तेमाल किया है संविधान में एक अस्थायी प्रावधान लगा कर, वह है धारा 370, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए एक खतरनाक मामला बन कर रह गया है। जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को भारत में विलय किया। बड़ौदा के महाराजा ने 1948 में विलय किया, जबकि हैदराबाद और जूनागढ़ के रजवाड़ों ने विलयपत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हुआ और 577 राज्य (रियासतें) आदि भारतीय गणराज्य के स्थायी हिस्सेदार बन गए। जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने विलय के उसी प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर 26 अक्टूबर, 1947 को कर दिए और जम्मू-कश्मीर से खुद जलावतन भी हो गए। प्रश्न उठता है कि जब 577 राज्यों (रियासतों) को भारत संघ में जोड़ दिया गया, जिनमें दो रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर भी नहीं किए थे, तब जम्मू-कश्मीर को अलग क्यों रखा गया? इसे भारत के संविधान में शामिल क्यों नहीं किया गया और जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान में अस्थायी प्रावधान धारा-370 लगा कर भारतीय संविधान से अलग क्यों कर दिया? सड़सठ वर्ष गुजर चुके हैं, पर अस्थायी स्वरूप नहीं बदल सका। जम्मू-कश्मीर में महाराजा हरिसिंह के बनाए हुए 1939 के संविधान का विस्तार करके 1956 में जम्मू-कश्मीर पर एक तथाकथित संविधान थोप दिया गया। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भारत की परंपराओं, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता को जमकर निभाया, जबकि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही। जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई कि जम्मू-कश्मीर को संविधान तो दे दिया, पर उसमें मानवाधिकारों का कोई उल्लेख ही नहीं है, जिन मानवाधिकारों को भारतीय संविधान के अध्याय-तीन में बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। जम्मू-कश्मीर तीन क्षेत्रों की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा रहा है और होना तो यह चाहिए था कि तीनों क्षेत्रों को भारतीय संविधान के अंतर्गत उनकी मान्यता के आधार पर मानवाधिकार और राष्ट्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलते। हुआ क्या? धारा-370 के नाम पर जम्मू-कश्मीर के लोगों का शोषण सड़सठ वर्षों से हो रहा है और इस शोषण की जवाबदेही उन केंद्रीय नेताओं की बनती है, जो दिल्ली में बैठ कर जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं, मानवाधिकारों और भविष्य से खिलवाड़ करते रहे हैं। यह कहना गलत न होगा कि आज जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भारत की संसद पर है, कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों को आज भी मानवाधिकार क्यों नहीं प्रदान कर सकी। जम्मू-कश्मीर का हाइकोर्ट भी भारत के संविधान के पूरे दायरे में नहीं आता। जम्मू-कश्मीर का हाइकोर्ट जूडिकेचर नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भारतीय संविधान की अध्याय-3 की मौजूदगी जम्मू-कश्मीर के संविधान में है ही नहीं। इसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों का दोष क्या है? जम्मू-कश्मीर में जो हालात लगभग चार सप्ताह से चल रहे हैं, वे कोई नए नहीं हैं। मैं छठी कक्षा में रामनगर के हाइस्कूल में पढ़ता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुझे क्लासरूम से बाहर फेंकने का आदेश दिया था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के राज में मेरे पिताजी को, जो आइएनए (इंडियन नेशनल आर्मी) से संबंधित थे, जेल में बंद कर दिया गया था। आज तक मेरा प्रश्न एक ही रहा कि जब जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ कानूनी रिश्ता जोड़ दिया, विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसका स्वागत शेख अब्दुल्ला ने स्वयं लाल चौक में अपने इन शब्दों से किया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में, कि ‘मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे जम्मू-कश्मीर ने भारत के साथ विलय करके भारत का दामन थाम लिया है।’ इसके बाद धारा-370 को लेकर हमारे नेताओं ने गलतियां कीं, पर आज वे नेता हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, पचास वर्ष गुजर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमसे जुदा हुए, फिर भी हम उसी चौराहे पर क्यों खड़े हैं? कौन है जिम्मेदार आज के हालात का? जिस कश्मीर में तलवार या बंदूक का नाम तक नहीं था, आज वहां ये बंदूकें, ये तोपें, ये गोलाबारी कहां से हो रही है, इसे कौन ला रहा है और यह कैसे आ रही है, जबकि भारत के पांच लाख से ज्यादा सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल कर भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर हैं। घाटी में हालात क्यों बिगड़ गए, इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि घाटी में हालात 1947 से बिगड़ते ही आए हैं। मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। प्रश्न यह है कि मर्ज क्या था और दवा कौन-सी थी? जम्मू-कश्मीर के लोग भारत से जुड़ना चाहते थे, आज भी जुड़ना चाहते हैं, पर मैं साफ शब्दों में कहूंगा, उन्हें रोकने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, तो वह भारत की संसद है। यह नई बात नहीं है कि कोई नौजवान गोली का शिकार हो जाता है तो उसको अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हो, पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कश्मीर वादी में लोग खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि सरकार भी अपनी है, नेता भी अपने हैं। यहां एक प्रश्न उठता है कि बीस या इक्कीस साल के तीन लड़के एक घर में छुपे हुए थे या उनके हाथ में हथियार थे, क्या यह जानना जरूरी नहीं था कि इन किशोरों के पीछे कौन छुपा है, इनके पास हथियार कहां से आए, या वर्षों तक सरकार को इसकी खबर तक नहीं हुई? क्या इनको जिंदा पकड़ना भारत की सुरक्षा और मानवाधिकार के लिहाज से जरूरी नहीं था? प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि केंद्र सरकार जो पार्टी चला रही है, जिसकी जम्मू-कश्मीर सरकार में पूरी-पूरी हिस्सेदारी है, उसकी भूमिका क्या रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जम्मू-कश्मीर को हम सड़सठ वर्षों में भारत के साथ संवैधानिक रूप से जोड़ नहीं सके। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरे दल, जो भी भारत की संसद में 1950 से भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को पूरे भारत के लोगों के सामने सफाई देने की आवश्यकता है कि जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता क्या है? जम्मू-कश्मीर की बाबत अस्थायी धारा-370 संविधान में जोड़ कर जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग क्यों रखा गया, इसका राज क्या है? जम्मू-कश्मीर के लोगों को मानवाधिकार के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? जम्मू-कश्मीर के हाइकोर्ट को भारत के संविधान के तहत क्यों नहीं लाया गया। जम्मू-कश्मीर के लोगों को मानवाधिकार से वंचित क्यों रखा गया, जो भारतीय संविधान के अध्याय-तीन में बाकी देश के सभी नागरिकों के लिए लागू हैं। प्रश्न है हर भारतीय का, चाहे वह जम्मू-कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, गुजरात से हो या नगालैंड से, कि जम्मू-कश्मीर के इन हालात का कैसे समाधान किया जा सकता है। इसका एक ही उत्तर है- धारा-370 में तुरंत संशोधन और तिरंगा और भारतीय संविधान, ताकि जम्मू-कश्मीर के लोग भी गर्व से कहें कि वे हिंदुस्तानी हैं और उन्हें मानवाधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। धारा-370 में संशोधन- कि भारत एक है।
Date: 14-07-16
विवाद की लहरें
दक्षिण चीन सागर (एससीएस) पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के बाद चीन की जैसी प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है।
दक्षिण चीन सागर (एससीएस) पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के बाद चीन की जैसी प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर के नब्बे फीसद हिस्से पर चीन के दावों को खारिज कर दिया है और ‘नाइन-डैश लाइन’ में पड़ने वाले समुद्री क्षेत्र पर ऐतिहासिक अधिकारों के लिए चीन के पास कोई कानूनी आधार न होने की बात कही है। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अतीत में दूसरे देशों के मछुआरों के साथ-साथ चीनी नाविक और मछुआरे भी एससीएस में द्वीपों का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं कि एससीएस के जलक्षेत्र या उसके संसाधनों पर ऐतिहासिक रूप से चीन का नियंत्रण था। फैसले को स्वीकार करने के बजाय चीन ने न्यायाधिकरण को फिलीपींस के अनुरोध पर गठित बता कर उसकी वैधता पर ही सवाल उठा दिए हैं। लेकिन सच यह है कि यह फैसला समुद्री नियमों पर एक संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत सामने आया है, जिस पर चीन और फिलीपींस, दोनों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं। ‘लॉ आॅफ द सी’ नामक अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक समुद्र में डूबे किसी ढांचे या चट्टानों पर स्वतंत्र तट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और न इन पर बने किसी ढांचे के जरिए इसे कब्जा कहा जा सकता है। दरअसल, एससीएस को दुनिया भर में एक अहम समुद्री व्यापार के मार्ग के तौर पर देखा जाता है। इस इलाके से सालाना लगभग पांच खरब डॉलर के व्यावसायिक सामानों की आवाजाही होती है। माना जाता है कि मूंगे की चट्टानों के द्वीपों से समृद्ध इस क्षेत्र में तेल और गैस का भी विशाल भंडार है। यही वजह है कि एससीएस पर चीन और फिलीपींस के अलावा विएतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान भी दावा करते रहे हैं। लेकिन इन देशों में हर लिहाज से ज्यादा ताकतवर होने के नाते चीन का प्रभाव ज्यादा रहा है। 1940 के दशक के एक चीनी नक्शे के आधार पर वह ‘नाइन-डैश लाइन’ में पड़ने वाले समुद्री इलाके पर अपना अधिकार भी मानता है। यों चीन का यह दावा भी है कि उसके शासकों ने करीब दो हजार साल पहले इन द्वीपों की खोज की थी और पूरे इतिहास में इस इलाके में उनके नियंत्रण का हवाला मिलता है। जबकि फिलीपींस, विएतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान चीन के इस दावे को सही नहीं मानते हैं। अमेरिका का इस क्षेत्र में सीधा दखल नहीं है, पर इससे उसके भी आर्थिक और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसीलिए दबाव बनाने के मकसद से उसने फैसले को चीन के लिए बाध्यकारी बताया है। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का इरादा भी जताया है। दूसरी ओर, हाल में इस क्षेत्र के आसपास अमेरिकी गश्त से नाराज चीन ने कहा कि उसकी सेनाएं धमकियों और खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। जाहिर है, अगर संबंधित पक्ष किसी सहमति के बिंदु तक नहीं पहुंचे तो एससीएस संबंधी विवाद और भी गंभीर रूप ले सकता है।
Date: 15-07-16
अरुणाचल का सबक
उत्तराखंड के बाद यह मोदी सरकार और भाजपा के लिए दूसरा झटका है। साथ ही सबक भी। सर्वोच्च अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के फैसले को गलत और असंवैधानिक करार दिया है।
उत्तराखंड के बाद यह मोदी सरकार और भाजपा के लिए दूसरा झटका है। साथ ही सबक भी। सर्वोच्च अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के फैसले को गलत और असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही अदालत ने 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश की नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दिसंबर में बर्खास्त कर दी गई थी। यह सही है कि कांग्रेस विधायक दल में बगावत के चलते नबाम तुकी सरकार का बहुमत संदिग्ध हो गया था। पर राज्यपाल ने जो किया, उसे कतई निष्पक्ष और उनके पद के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र आहूत किया। इस बारे में न मुख्यमंत्री से परामर्श किया न विधानसभा अध्यक्ष से। विधानसभा का सत्र बुलाया जाना तय था, पर राज्यपाल के दखल से वह एक महीना पहले ही बुला दिया गया। एक और अपूर्व बात यह हुई कि विधानसभा का वह सत्र एक कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस के सैंतालीस में से इक्कीस विधायकों और भाजपा विधायकों ने मिल कर मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को पद से हटा दिया। फिर कांग्रेस के बागी विधायक दल के नेता कलिखो पुल को नया मुख्यमंत्री चुन लिया। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिला दी। इस सारे नाटकीय घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका शुरू से विवादास्पद रही; लग रहा था कि वे नबाम तुकी सरकार की विदाई में अपनी ओर से हरसंभव मदद कर रहे हैं। इसीलिए संविधान पीठ ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि राज्यपाल को किसी तरह के मतभेद, सियासी झगड़े, दलगत असंतोष और टूट-फूट से परे होना चाहिए। यों इस तकाजे को राजखोवा भी समझते होंगे, पर शायद उन्हें केंद्र के अपने आकाओं को खुश करना था। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार रह गया है? अरुणाचल प्रदेश में मिली कामयाबी से उत्साहित भाजपा ने उत्तराखंड में भी वैसा ही खेल दोहराने की कोशिश की, पर वहां बागी कांग्रेस विधायकों से हाथ मिला कर हरीश रावत सरकार को अस्थिर करने का उसका दांव बेकार गया। बारह मई को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को खारिज और रावत सरकार को बहाल कर दिया। इसके दो महीने बाद अरुणाचल के मामले में भी कांग्रेस को कानूनी जीत हासिल हुई है। अलबत्ता यह सवाल जरूर उसके सामने है कि विधानसभा में वह बहुमत कैसे साबित करेगी? जो हो, संविधान पीठ का फैसला बहुमत की दावेदारी से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के खिलाफ है। अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के बेजा इस्तेमाल के लिए कांग्रेस को भाजपा कोसती आई थी। लेकिन कैसी विडंबना है कि कांग्रेस-मुक्त भारत का दम भरते हुए भाजपा ने कांग्रेस के ही एक खराब रिकार्ड का अनुसरण किया है। यह भी दिलचस्प है कि सर्वोच्च अदालत का फैसला जिस दिन आया, उस दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गुवाहाटी में ‘नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस’ (एनईडीए) की घोषणा और जनता के सामने ‘गुवाहाटी घोषणापत्र’ जारी करने वाले थे। असम में मिली जीत से उत्साहित भाजपा उत्तर-पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेचैन है और सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बावजूद वह अपनी इस रणनीति में जुटी रहेगी। पर विश्वसनीयता के लिहाज से उसने जरूर अपना नुकसान किया है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा संघीय भावना का दम भरती रहती थी। पर अब वह खुद संघीय भावना को कुचलने और संघीय ढांचे की तौहीन करने के कारण कठघरे में खड़ी है |
Date: 15-07-16
दक्षिणी चीन सागर : ड्रैगन का दावा निरस्त
प्रशांत सिंह
घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भी दक्षिण चीन सागर में समुद्री क्षेत्रीय विवाद में अन्य दावेदारों और पश्चिम में उनके समर्थकों के प्रति चीन की सरकार को कड़ा रुख दिखाने को विवश कर सकती हैं.
बारह जुलाई, 2016 को हेग स्थित पर्मानेंट कोर्ट ऑॅफ आर्बिट्रेशन (स्थायी मध्यस्थता न्यायालय) ने जो फैसला दिया है, वह फिलीपींस और चीन के मध्य दक्षिण चीन सागर में समुद्री क्षेत्र को लेकर अरसे से चले आ रहे विवाद में रुख मोड़ देने वाला साबित हो सकता है. कोर्ट ने फिलीपींस के तर्क को उचित ठहराते हुए उसके पक्ष में फैसला दिया है. हालांकि कोई ऐसा तरीका नहीं है, जिसके जरिए इस फैसले को लागू कराया जा सके. यद्यपि तत्काल कुछ नाटकीय नहीं होने जा रहा ,लेकिन इतना पक्का है कि यह एक प्रमुख घटना है. अल्पकालिक तौर पर इस फैसले से चीन के तेवर स्वाभाविक रूप से तीखे और आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि यह फैसला चीन की ‘प्रतिष्ठा को आघात’ पहुंचाने वाले फैसले के रूप में देखा जा रहा है.
घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भी दक्षिण चीन सागर में समुद्री क्षेत्रीय विवाद में अन्य दावेदारों और पश्चिम में उनके समर्थकों के प्रति चीन की सरकार को कड़ा रुख दिखाने को विवश कर सकती हैं. दीर्घकालिक तौर पर देखें तो यह फैसला हालात के रुख मोड़ देने वाला साबित हो सकता है. चीन को आत्मनिरीक्षण करने और दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को तार्किक आधार पर परखने को विवश कर सकता है. हालांकि मौजूदा स्थिति में ऐसा होना मुश्किल जरूर दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन यह असम्भव नहीं है. बहरहाल, इस पर सबकी नजर रहेगी कि क्या यह फैसला चीन के रुख को नरम करता है, या स्थिति को और भी जटिल बना देने वाला साबित होगा.
फिलीपींस, जो दक्षिण चीन सागर समुद्री क्षेत्र में चीन के साथ विवाद में उलझा हुआ है, ने वियतनाम, मलयेशिया और ब्रुनेई के साथ ही गैर-मान्यता प्राप्त दावेदार ताइवान के साथ जनवरी, 2013 में मध्यस्थता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसने पंद्रह-बिंदु वाला अपना पक्ष (चीन के खिलाफ तर्क) रखा. इन पंद्रह-बिंदुओं को चार प्रमुख हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है : दक्षिण चीन सागर में चीन के ऐतिहासिक अधिकार और इसकी ‘नाइन-डेश लाइन’ की वैधता, विवादास्पद क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टताओं, चीन की कार्रवाइयों की विधिसंगतता, चीन द्वारा विवाद को भड़काना और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाना.
हालांकि दक्षिण चीन सागर में समुद्री क्षेत्र का यह विवाद अरसे से चला आ रहा है, लेकिन फिलीपींस का जनवरी, 2013 में यकायक कोर्ट में पहुंचने का कारण चीन की हालिया गतिविधियां थीं. उसने क्षेत्र में अपनी गश्त बढ़ा दी थीं, उसकी सैन्य एवं असैन्य गतिविधियां बढ़गई थीं, उसने सामरिक ढांचों का क्षेत्र में निर्माण करना आरंभ कर दिया था, क्षेत्र के खनिज संसाधनों का दोहन करने लग पड़ा था और इनके अलावा नागरिक और वाणिज्यिक प्रकार की तमाम गतिविधियों का संचालन करने लगा था.
कह सकते हैं कि फैसले ने ‘नाइन-डेश लाइन’ की विधिक वैधता और ऐतिहासिकता, जो चीन के इस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता के दावों का आधार हैं, को जांच-परख कर निरस्त कर दिया. यह भी कहा कि ‘स्प्रेटली आईलैंड्स में हाई-टाइड विशिष्टताएं विधिवत ‘चट्टानें’ (द्वीप नहीं) हैं, जो कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र या कंटिनेंटल सेल्फ नहीं बनातीं.’ इस प्रकार इस फैसले ने चीन को कथित द्वीप होने के दावे की आड़ में अपनी समुद्री सीमाओं को बढ़ाने की जानी-बूझी हरकतों के लिए उसे झिड़की लगाई है. कोर्ट ने चीन को इस समुद्री क्षेत्र में उसके अविवेकी व्यवहार से विवाद को और भड़काने तथा क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति को खराब करने का दोषी भी पाया है.
यकीनन, फिलीपींस ने इस फैसले पर प्रसन्नता जतलाई है. चीन की क्या प्रतिक्रिया क्या होनी थी, पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता था. चीन ने तो यह फैसला देने के कोर्ट के क्षेत्राधिकार और सक्षमता पर ही सवाल उठा दिया था. उसने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए किसी भी रूप में इसकी कार्यवाही में शिरकत करने तक से इनकार कर दिया था. चीन के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को ‘बाध्यकारी’ न होने की बात कही है. राष्ट्रपति जि झिनपिन ने एक बयान में कहा है : ‘अनंतकाल से दक्षिण चीन सागर द्वीप चीन के क्षेत्र रहे हैं. चीन की क्षेत्रीय सम्प्रभुता और समुद्री क्षेत्र के हितों को किसी भी सूरत में किसी फैसले से प्रभावित नहीं किया जा सकता.’ फैसला आने के एक दिन पश्चात चीन ने अपना एक ेतपत्र जारी किया जिसमें फिलीपींस के साथ समुद्री विवाद को लेकर उसने अपना रुख ही दोहराया था.
जापान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को ‘अंतिम और बाध्यकारी’ करार दिया. अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कहा कि ‘यह फैसला चीन और फिलीपींस, दोनों के लिए ही अंतिम और बाध्यकारी है.’ हालांकि भारत ने ‘अंतिम और बाध्यकारी’ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसने अपील की है कि यूएन कंवेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ के साथ चला जाए जिसके तहत इस मामले की सुनवाई की गई थी.
बहरहाल, कोर्ट के फैसले से चीन की स्थिति कमजोर हुई है. वह कोर्ट की वैधानिकता और उसकी न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता. यह कोर्ट अनेक वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थानों में अग्रणी स्थान रखता है. इसके खिलाफ कुछ कहने पर निश्चित ही चीन की वैश्विक स्तर पर स्थिति नाजुक हो जाएगी. इस विवाद में वह विश्व भर के देशों की नजरों में कठघरे में खड़ा नजर आएगा. इस फैसले से चीन के राजनयिक और आर्थिक तकाजों से लबरेज प्रयास भी भोथरे साबित हो सकते हैं.
हालांकि वह इस प्रकार के प्रयास करने को तत्पर दिखलाई पड़ता है. इस फैसले को अपने देश में ही शी झिनपिन की छवि धूमिल करने वाले फैसले के रूप में देखा जा रहा है. बहरहाल, इस फैसले ने चीन के तेवर कड़े जरूर कर दिए हैं, लेकिन दीर्घकाल में देखा यह जाना है कि क्या चीन अपने रुख में नरमी लाता है, या इस क्षेत्र को जटिल बना देने की ओर अग्रसर होता है. (लेखक आईडीएसए से संबद्ध हैं)
Date: 15-07-16
दबाव चीन पर, फायदा एशिया को
शशांक , पूर्व विदेश सचिव
दक्षिण चीन सागर पर संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को फिलहाल इस क्षेत्र के विवाद का हल नहीं माना जाना चाहिए। फैसला आने के तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन की सीमा और उसके समुद्री हितों पर इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जाहिर है, बीजिंग शायद ही इस फैसले पर अमल करे। मगर हां, न्यायाधिकरण का फैसला उसके लिए किसी फटकार से कम नहीं। इससे उस पर दबाव बढ़ गया है। अब तक वह अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर पड़ोसी देशों या दक्षिण चीन सागर विवाद से जुड़े दूसरे पक्षों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। मगर अब मौका दूसरे पक्षों के पास है। वे चीन पर इस फैसले का सम्मान करने का दबाव बढ़ा सकते हैं।
आशंका यह जाहिर की गई है कि अब दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन अपना रुख और अधिक आक्रामक कर सकता है व विदेशी जहाजों के आने पर प्रतिबंध लगा सकता है। इतना ही नहीं, वह यहां से गुजरने वाले हवाई जहाजों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकता है। मगर मेरा मानना है कि ये आशंकाएं शायद ही सच हों। चीन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को नाराज करने का खतरा अभी शायद ही उठाना चाहेगा। इसकी वजह यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्त है, और वहां बेरोजगारी बढ़ने की भी आशंका है। लिहाजा वह यह मुद्दा आगामी चार और पांच सिंतबर को चीन के हांगचो शहर में आयोजित जी-20 की बैठक में उठाने की सोच रहा होगा।
इसी तरह, आसियान की भी यहां अनदेखी नहीं की जा सकती। बेशक चीन और एशियाई देशों के इस संगठन के बीच पिछले दिनों संबंध बिगड़ गए थे और आसियान ने चीन की भर्त्सना तक कर डाली थी, मगर जल्दी ही निंदा वाला वह बयान उसे वापस लेना पड़ा। दोनों के बीच आज भी मजबूत कारोबारी और सामरिक रिश्ते बने हुए हैं। चीन और आसियान के दरम्यान मुक्त व्यापार क्षेत्र भी बना हुआ है, जो आबादी के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है और सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से तीसरा। यानी हर वर्ष यहां से अरबों अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है।
चीन कतई नहीं चाहेगा कि इन हितों को कोई नुकसान पहुंचे। आसियान की 28वीं बैठक सितंबर में वियतनाम के लाओस में हो रही है। वह वहां भी माहौल टटोलना चाहेगा। इसलिए फिलहाल आक्रामक बयानबाजी के बावजूद उम्मीद यही है कि बीजिंग अपना संयम दिखाएगा।
इस आईने में अगर दक्षिण चीन विवाद का समाधान खोजें, तो पुराने दिनों को कुरेदना जरूरी है। खासकर उन दिनों की, जब आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की नींव पड़ी थी। चीन ने पहले आसियान देशों के साथ, फिर पूर्वोत्तर एशियाई देशों और भारत के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई। तब यह कहा गया था कि मिल-बैठकर ही दक्षिण चीन सागर विवाद का समाधान खोजा जा सकता है। यह आम राय बनी थी कि चूंकि दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, लिहाजा तमाम संसाधनों का मिल-जुलकर खनन होगा और इससे जो कुछ भी हासिल होगा, उसका सभी बंटवारा कर लेंगे। मगर बाद में चीन अपने अधिकारों को लेकर कुछ ज्यादा ही मुखर होने लगा और दक्षिण चीन सागर के कई हिस्सों पर दावा करने लगा। अंतरराष्ट्रीय जहाजों की मुक्त आवाजाही के साथ-साथ आर्थिक जोन बनाए गए। इस क्षेत्र के ऊपर से हवाई जहाजों की उड़ान को लेकर भी विवाद बढ़े। चीन ने ‘नाइन डैश लाइन’ खींच दी।
अंग्रेजी के अक्षर ‘यू’ के आकार की यह काल्पनिक रेखा समुद्र के दक्षिण और पूर्व के सैकड़ों किलोमीटर हिस्से को समेटती है। यह क्षेत्र तेल-संसाधनों से भरा है और वैश्विक कारोबार के लिए काफी महत्वपूर्ण। चीन ने एक एतिहासिक नक्शे के आधार पर यह रेखा खींची है, जबकि वियतनाम कुछ लिखित दस्तावेजों के आधार पर ‘नाइन डैश लाइन’ का विरोध करता है। जब द्वीपों व जल-क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर तनाव बढ़ने लगा, तो फिलीपींस ने अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में गुहार लगाई, जहां उसे जीत मिली है।
इसमें दो राय नहीं है कि यदि दक्षिण चीन सागर में हालात तनावपूर्ण होते हैं, तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है और यहां का विकास प्रभावित हो सकता है। वैश्विक राजनीति व आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस लिहाज से हमारी चिंता भी गैर-वाजिब नहीं। हमारा 55 फीसदी समुद्री कारोबार दक्षिण चीन सागर से ही होता है। अगर चीन अड़ंगा डालने की कोशिश करता है, तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ज्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे पास भी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प खुला है।
हमारी संसद ने इस न्यायाधिकरण को मान्यता दे रखी है और बांग्लादेश के साथ सीमा-विवाद का बेहतर समाधान हमने न्यायाधिकरण के फैसले के संदर्भ में बखूबी किया ही है, जिसे काफी सराहना मिली। इसके अलावा, न्यायाधिकरण का यह फैसला हमारी तरफ आसियान देशों का रुझान बढ़ा सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि जापान का जब चीन के साथ वाद-विवाद बढ़ा, तो उसने भारत के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ किए। इसी तरह, अब जब चीन के साथ आसियान का तनाव बढ़ेगा, तो आसियान देश भारत के साथ और अधिक कारोबारी व सामरिक संबंध बनाने को इच्छुक होंगे।
हालांकि इस सच को नहीं झुठलाया जा सकता कि तमाम आर्थिक झंझावातों को झेलते हुए भी चीन एशिया में एक बड़ी आर्थिक ताकत है। जितनी जरूरत उसे हमारी है, हमें भी उसकी उतनी ही जरूरत है। हम तो सहयोग का बंधन बनाकर ही चलना पसंद करेंगे। दक्षिण चीन सागर का विवाद एक लंबा चलने वाला विवाद है। यह विवाद तब तक नहीं सुलझेगा, जब तक कि सभी पक्ष इस पर आमराय नहीं बनाते। ऐसा किसी अदालत के डंडे से नहीं होगा। दबाव की कूटनीति और आपसी सामंजस्य की राजनीति इसमें काम आएगी। फिलहाल यही सच है कि चीन कोई अतिवादी कदम नहीं उठाने जा रहा, मगर हां, दूसरे तमाम देशों को स्थिति पर नजर जरूर रखनी होगी। खासतौर पर सितंबर महीने होने जा रहे जी-20 और आसियान की बैठकों पर।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
Date: 15-07-16
आइएस का बढ़ता खतरा
हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे ऐसा लगने लगा है कि आइएस के आतंकी भारत की सीमाओं पर न केवल दस्तक दे रहे हैं, बल्कि घुसपैठ भी कर चुके हैं। ढाका के एक रेस्त्रां में आतंकी हमले ने बताया कि बांग्लादेश की पुलिस ऐसी घटना से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। वहां जब फौज को भेजा गया तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। इस घटना के बाद आतंकियों ने ढाका के निकट ईद के दिन फिर हमला किया, जिसमें दो पुलिस कर्मी समेत तीन लोग मारे गए और करीब एक दर्जन घायल हुए। ढाका में जिन आतंकियों की पहचान हुई उनमें तीन समृद्ध एवं पढ़े-लिखे परिवारों से हैं। पुरानी सोच यह थी कि आतंकी गरीब घरों से ही आते हैं। भारत में जिस तरह इंटरनेट और मोबाइल फोन का प्रसार बढ़ रहा है, पढ़े-लिखे युवाओं का आतंकवाद की तरफ आकर्षित होना देश की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइएस भले ही इराक-सीरिया में अपनी जमीन खो रहा हो, परंतु विदेशों में उसका फैलाव जिस तेजी से बढ़ रहा है वह सभी देशों और विशेष रूप से मुस्लिम आबादी वाले देशों के लिए खतरे की घंटी है। अभी हाल में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी-एनआइए ने हैदराबाद में आइएस के एक मॉड्यूल के 11 युवाओं को गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि ये युवा चारमीनार के निकट भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गोमांस रखकर सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते थे। विशिष्ट व्यक्तियों पर हमला करने की भी उनकी योजना थी। इसके बाद यह खबर आई कि केरल के एक दर्जन से ज्यादा युवा लापता हैं और अंदेशा है कि वे आइएस से जा मिले हैं। आइएस ने पिछले वर्ष अपने घोषणापत्र में लिखा था कि उसे भारत तक अपने युद्धक्षेत्र का विस्तार करना है। आइएस के अतिरिक्त अलकायदा ने भी खुलेआम कह रखा है कि भारत में उसे जेहाद का झंडा लहराना है। हाल में उसके नेतृत्व ने मुसलमानों को लोन वुल्फ की तरह जगह-जगह हमला करने का आह्वान किया है। उसने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर भी हमले करने के निर्देश दिए हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद भी समय-समय पर भारत विरोधी जहर उगलता रहता है। उसके लड़ाके जब तब कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कुल मिलाकर एक भयावह परिदृश्य बन रहा है।
यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा सदृढ़ होती तो हमें चिंता करने का कोई कारण नहीं था। हम किसी भी स्थिति से निपट लेते, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था न केवल लचर है, बल्कि उसको सुदृढ़ बनाने की दिशा में उदासीनता भी है। इसके लिए राज्य सरकारें तो जिम्मेदार हैं ही, केंद्र सरकार भी दोषी है। 26/11 के बाद आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए थे। जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का विकेंद्रीकरण, आतंकवाद निरोधक प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों की स्थापना, एनआइए का गठन और तटीय सुरक्षा योजना तैयार करना। धीरे-धीरे आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण का दौर थम-सा गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की योजना तो लगता है दफना ही दी गई। पुलिस सुधार भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुए हैं और नेटग्रिड की योजना भी मंथर गति से आगे बढ़ रही है। क्या हम आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे और विशेष तौर से आइएस की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हां में देना बड़ा मुश्किल है। जाकिर नाइक प्रकरण से जो तथ्य उभरकर आ रहे हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने बीच जहरीले सांपों को पाल रहे हैं। सरकार को ऐसे तत्वों की जानकारी रहती है, परंतु जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तभी वह उनके विरुद्ध कार्रवाई की बात करती है।
भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में खासतौर से देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। सेना, नौसेना और वायुसेना सभी को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों ने हमारी आर्थिक नीतियों को सराहा है, परंतु दुर्भाग्य से आंतरिक सुरक्षा का ढांचा आज भी जर्जर है और उसे सुधारने के लिए जो कदम आवश्यक हैं वे नहीं उठाए जा रहे हैं। हम बालू के ढेर पर एक सुंदर महल सा खड़ा कर रहे हैं। बेहतर शांति व्यवस्था किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार बनती है। हमारा आर्थिक ताना-बाना तो सुंदर हो रहा है, परंतु उसकी नींव बड़ी कमजोर है। यदि हम अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दस्तावेज पढ़ें तो उसमें साफ लिखा मिलता है कि सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देश की प्रगति और विदेशों में सफलता का आधार है। यह सबक हमारे नेता दुर्भाग्य से अभी तक नहीं सीख पाए हैं। पुलिस व्यवस्था से उनके राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि होती रहे, यह उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बजाय इसके कि एक सशक्त पुलिस बनाकर देश को स्थायी रूप से सही दिशा दी जाए। आतंकवाद के थपेड़ों से हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। केंद्र एवं राज्य सरकारें यह जितनी जल्दी समझ लें, उनके लिए हितकर होगा, अन्यथा देश की जनता को बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी।
[ उप्र एवं असम पुलिस के प्रमुख और बीएसएफ के महानिदेशक रहे लेखक प्रकाश सिंह, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं ]
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