15-06-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 15-06-24
Kerala to Kuwait
A deadly fire says Indians also exploit Indian migrants
TOI Editorials
Community networks are a crucial enabling factor for Indians to find work across the country and indeed the world. But the Kuwait fire that took 45 Indian lives is a reminder that such networks can also have a dark side.
Trust and betrayal | News that the building in which the deaths took place was a fire hazard waiting to explode – from cardboard and plastic being used to partition workers into cramped rooms to doors to the rooftop being locked – was painful enough. A subsequent revelation that an Indian managed the building and also employed most of those who died, somehow felt ‘worse’. It’s obvious why. Because this now becomes a case where not only was workplace safety not provided in a foreign country, an Indian employer also thought Indians didn’t deserve better. Separately, there is the vexed issue of illegal migration, where trusted stories and agents play an even more fraught role. Indians btw have become the third largest unauthorised immigrant population in US.
Home and abroad | Networks on which Keralites, Gujaratis, Punjabis and others have relied to make legal homes across the world, are an invaluable social and economic resource for India. The Kuwait fire reminds us that even these are not without tales of desertion, betrayal, fraud. Or milder letdowns. Say, students who are happy to have Indian student associations helping them with the commute, housing etc upon landing on foreign campuses, then find these to be oppressively parochial. A public policy that tries to even out all the dingy kinks of human nature will be pointless. Still, GOI should increase its efforts to ensure safe working conditions for migrant Indian workers, whose numbers are bound to keep going up. Experts suggest a national-level migration database will be useful in this direction.
Date: 15-06-24
Reimagining Indian federalism
The return of coalition governance to New Delhi offers hope
Shashi Tharoor is the fourth-term Lok Sabha Member of Parliament (Congress) for Thiruvananthapuram, and the Sahitya Akademi award winning author of 25 books, including Ambedkar: A Life
On June 4, 2024, the Bharatiya Janata Party (BJP) tripped up short of the majority mark in the Lok Sabha, compelling it to hobble towards power by leaning heavily on its partners in the National Democratic Alliance, all of which are regional parties. Aside from placing fetters on the BJP’s overweening arrogance and decelerating our descent into majoritarian autocracy, the return to New Delhi of coalition governance offers another hope: that of revitalising India’s beleaguered federal structure, which has sustained countless death blows over the past decade.
A brand of federalism
As I argued in the Lok Sabha last year — while opposing the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023 — what we have repeatedly seen since 2014 is an insidious, inexorable effort to curtail the autonomy of our States. Despite Prime Minister Narendra Modi’s rhetoric of cooperative federalism, all we have seen is the rise of a coercive and combative brand of federalism that seeks to centralise power at the expense of the States.
This Modi-fied brand of federalism has been manifest in seeking to foist Hindi upon our southern States; deploying independent regulatory and investigative agencies (such as the Enforcement Directorate, the Central Bureau of Investigation and Income-Tax agencies) to clamp down on political opponents from regional parties; using an obscure provision of the Disaster Management Act to impose a nationwide lockdown without consulting the Chief Ministers who had to implement it; creating and misusing the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund, which limited the flow of cash to State-run Chief Minister’s Distress Relief Funds; and robbing Jammu and Kashmir of Statehood and abrogating Article 370 in a manner that sets an ominous precedent for all other States. One must add to this litany, the tendency to undermine the careful balance in our fiscal federalism that previous governments had maintained, distributing revenues in a way that left it to our States to pursue their own priorities. This balance has been disturbed using a number of cynical tools, such as levying cess on a large number of items. Unlike tax, cess does not go into the divisible revenue pool and does not need to be shared with States.
Another shadow hangs over the federal system with the impending lapse of the 91st Amendment in 2026. This guarantees that the share of parliamentary constituencies across States would be based on the 1971 Census, in order not to punish those States that had empowered their women, improved human development indicators and curbed their population. The ruling party has made it clear that they have no intention of renewing this provision and are looking forward with glee to a fresh Census and a new delimitation exercise. The major concern of many federalists is that this could lead — given both demographic realities and the BJP’s own inclinations — to the Hindi-speaking States of the “cow belt” acquiring a two-thirds majority by themselves, in effect disenfranchising the southern States. This would give the BJP a permanent stranglehold on our Parliament and would lead to a severe crisis of our democracy as well as our federalism.
The BJP’s hyper-nationalist desire for uniformity was already evident in its decision in 2017 to change the terms of reference of the Fifteenth Finance Commission to base allocations on the 2011 Census, instead of 1971’s (following the same rationale) This proved pernicious, sending even more tax money from the south to the north than previously. Commentators spoke of the government rewarding “brute demographic advantage … over a state’s performance,” adding that the Fifteenth Finance Commission decisions were “a stunning rebuke of success”.
The concerns of the southern States
Most people in the south are staunch Indian nationalists who recognise full well the need to correct regional imbalances, and for richer States to subsidise poorer ones. But we must ensure that this balancing act does not become financial persecution of our southern States. For, unlike most federal systems, India’s revenues are going disproportionately to its worst-performing States, those with rampant illiteracy, high rates of fertility and population growth, while the high-performing southern States get short shrift. On June 10, 2024, Uttar Pradesh received a whopping ₹25,069 crore of tax devolution, a figure greater than all our five southern States collectively received. Bihar and Madhya Pradesh got the next largest allocations.
The concerns of our southern States about delimitation are not unfounded: Uttar Pradesh and Bihar are likely to together outweigh them all combined. May we dare hope that one of the BJP’s two crutches, with 16 seats in the Lok Sabha, the Chief Minister of Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, will refuse to make the mistake of allowing such a fate to befall South India? Whether he does or does not, the other southern Chief Ministers are bound to be speaking to each other, to ward off the threat of political disenfranchisement. The interests of millions are entwined with the success of this exercise, in which the principles of equitable redistribution and representation should weigh heavily. All States, ultimately, must work together to devise a solution.
There are no early signs that the large number of regional parties in the NDA might bolster India’s federal structure. Most regional members — chief among them the Telugu Desam Party, Janata Dal (United) and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) — have for now contented themselves with securing cabinet births (not even major or pivotal ministries) and greater perquisites for their own States (such as demanding special status for Andhra Pradesh and Bihar). While they may keep the BJP on a relatively short leash, stanching the tide of the Hindutva project and demanding that contentious schemes (such as Agniveer) be reconsidered, they are not necessarily likely to rally around the cause of strengthening cooperative federalism. Seeking a larger slice of the pie for their own States is self-interest, not federalism.
When he was the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi was an unwavering federalist who championed decentralised policy-making. In his view, in a country as diverse as India, there could never be a universal, Union Government-devised panacea for the ills of all States, so, each should be able to innovate and tailor solutions to their peculiar problems. Each State in India, argued then Chief Minister Modi, ought to forge its own development path, engaging with other States in a spirit of “competitive” federalism, which meant attracting investment and improving governance, and stoutly resisting the encroachment of the central government on States’ rights. And, in many ways, Mr. Modi exemplified these tenets — until he became Prime Minister, that is.
Revive the Inter-State Council
Can Opposition-ruled States, especially in the south, leverage the BJP’s reduced majority to the benefit of cooperative federalism? The abolition of the Planning Commission has deprived them of a vital forum. If that cannot be undone, a good starting point would be extracting the Inter-State Council from the throes of desuetude. Though its rationale had long been outlined in Article 263 of the Constitution, it was convened only in the 1990s on the recommendation of the Sarkaria Commission. But, despite having the potential to become a formidable forum of deliberation, the Council has degenerated into a mere appendage of the Ministry of Home Affairs, in whose shadow it scarcely has any authority. So the Inter-State Council must be overhauled and revived to serve as an independent arena for consultation, decision-making, dispute resolution, and coordination between States and various governmental departments and levels of government on issues that affect the States.
In a country such as India, whose diversity is held together by a sense of common belonging but whose civic nationalism must accommodate a range of States with divergent levels of development, it is essential that all feel that their common nationhood is a winning proposition for them. In a country where regional, religious, and linguistic tensions are never far from the surface, an answer such as, “We have more people, so we will have more money and power”, risks rupturing the fragile bonds that hold us all together.
Date: 15-06-24
बेकाबू महंगाई
संपादकीय
महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मई में थोक महंगाई पिछले पंद्रह महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। अब यह 2.61 फीसद पर है, जबकि अप्रैल में यह 1.26 फीसद थी। इसी अवधि में पिछले वर्ष यह नकारात्मक 3.61 फीसद पर थी। जबकि इसके उलट खुदरा महंगाई मई में घट कर 4.75 फीसद पर पहुंच गई, जो इस वर्ष का सबसे निचला स्तर है। थोक महंगाई पिछले तीन महीने से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, कच्चे तेल और गैस तथा अन्य विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इस वर्ष मई में थोक महंगाई बढ़ी। खासकर सब्जियों की थोक कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। सब्जियों की थोक महंगाई दर 32.42 फीसद रही। प्याज की थोक महंगाई दर 58.05 फीसद और आलू की 64.05 फीसद दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर खुदरा महंगाई दर के आधार पर अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करता है। मगर मई में खुदरा महंगाई पांच फीसद से कम होने के बावजूद उसने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया। इसलिए कि उसका अनुमान है कि अभी महंगाई का रुख अनिश्चित बना रहेगा और उसमें उतार-चढ़ाव आ सकता है।
आमतौर पर थोक महंगाई का असर खुदरा महंगाई पर पड़ता है। जो चीजें थोक में महंगी होती हैं, उनकी खुदरा कीमतें भी बढ़ती हैं। मगर बीते मई महीने में यह क्रम उलटा देखा गया। थोक महंगाई बढ़ी, पर खुदरा महंगाई कम हुई। महंगाई बढ़ने के पीछे आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का तर्क दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से रूस-यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल-हमास संघर्ष के चलते दुनिया भर में आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है। विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। जाहिर है, इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। मगर यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कई वर्ष से हो रही है, जिसका प्रभाव माल ढुलाई पर देखा गया है। मई महीने में तेल की कीमतें इतनी बढ़ी भी नहीं कि उसका सीधा प्रभाव थोक महंगाई पर पड़े। फिर, खुदरा महंगाई घटी हुई कैसे दर्ज हुई, जबकि इसका असर उस पर भी पड़ना चाहिए था। दरअसल, खाने-पीने की चीजों की कीमतों में असंतुलन की बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय व्यापार है।
महाराष्ट्र के किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि प्याज को निर्यात के लिए खोल दिया जाए, मगर सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी वजह से उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही और खुदरा बाजार में औने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके उलट, बाहर से दालों, फलों, खाद्य तेल आदि पर आयात शुल्क घटा या हटा देने की वजह से घरेलू जिंस की जगह विदेशी चीजें थोक बाजार में अधिक पहुंचने लगी हैं। यह समझना मुश्किल है कि जो खाद्य वस्तुएं अपने यहां जरूरत से अधिक पैदा हो रही हैं, उनकी घरेलू बाजार में खपत बढ़ाने पर जोर देने के बजाय विदेशी वस्तुओं की आवक क्यों बढ़ाई जाती है। खानेपीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी क्रयशक्ति बढ़ाना पहले ही बड़ी चुनौती है, तिस पर महंगाई की मार उनका जीवन दूभर बना देती है।
Date: 15-06-24
नीट से न्याय
संपादकीय
नीट या मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को सुलझाने की कवायद जारी है, इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली सात याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। खास यह कि एक याचिका में इस बार के नीट-यूजी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के अलावा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या एनटीए से भी जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को बडे़ फैसले की उम्मीद है। अब तक के घटनाक्रम से यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इस बार की प्रवेश परीक्षा में कुछ बड़ी कमियां रह गई हैं। इस बात के भी स्पष्ट संकेत हैं कि परीक्षा के साथ कोई न कोई गंभीर खिलवाड़ हुआ है। यह सुखद है कि एनटीए ने भी ग्रेस मार्क्स के खेल पर ध्यान दिया है और 1,563 छात्रों को फिर टेस्ट में बैठना पड़ेगा। टेस्ट का यह फैसला न्यायोचित है, जिन बच्चों के साथ ग्रेस मार्क्स की वजह से नाइंसाफी हुई है, उन्हें अब न्याय मिलने की संभावना बढ़ गई है।
बहरहाल, पूरी परीक्षा को नकार देने की कवायद ठीक नहीं है। लाखों विद्यार्थियों ने बहुत संसाधन और समय लगाकर परीक्षा दी है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होते, वे फिर से परीक्षा की मांग करते हैं, पर यहां किसी भी परीक्षा को न्यायोचित ढंग से ही देखना चाहिए। यहां भावना के ज्यादा मायने नहीं हैं। परीक्षा नियम-कायदे का मामला है, उसकी गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता किसी अन्याय से कम नहीं है। बहरहाल, कहीं न कहीं कुछ अन्याय हुआ है, तभी तो जगह-जगह उच्च न्यायालयों में परीक्षा को चुनौती दी गई है और एनटीए उचित ही चाहता है कि तमाम मामलों की सुनवाई एक ही जगह सर्वोच्च न्यायालय में हो। कोई आश्चर्य नहीं, एनटीए की ऐसी ही मांग पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ को पूरी कड़ाई के साथ प्रश्नपत्र लीक और कदाचार की सुनवाई करनी पड़ेगी। एक बड़ा खतरा यह है कि अगर कदाचार का सहारा लेने वाले माफिया अभी बच गए, तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। यह संभव है कि इस कदाचार में एनटीए के भी कुछ लोग लिप्त रहे हों, अत: एनटीए की जांच पैनल पर कितना भरोसा किया जाए, यह फैसला अदालत को ही करना चाहिए। यह मांग शायद उचित है कि जांच अदालत की निगरानी में होनी चाहिए।
अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च कई निजी संस्थानों में करोड़ों रुपये में पहुंच गया है। ऐसे में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जद्दोजहद तेज होती जा रही है। ध्यान रहे, मेडिकल प्रवेश परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। सबसे बड़ा शक तो यही है कि परिणाम 14 जून को घोषित करने के बजाय 4 जून को घोषित किए गए, उस दिन देश में मतगणना चल रही थी। क्या सफेदपोश लोगों ने यह सोचा कि चुनावी नतीजों के हो-हल्ले में उनका अपराध छिप जाएगा? क्या इसमें बड़े कोचिंग संस्थानों की भूमिका है? क्या अब अदालती जंग के पीछे भी चंद कोचिंग संस्थानों की प्रतिद्वंद्विता काम कर रही है? नीट से जुड़े अनेक बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं और सारी उम्मीदें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं।