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Date:15-06-19

देश को चांद पर ले जाने की जिम्मेदारी औरतों के हिस्से

संपादकीय

इसरो ने अपने मिशन चंद्रयान-2 का जिम्मा दो महिलाओं के कंधों पर धरा है। एम. वनिता इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगी और रितु करिधल मिशन डायरेक्टर। यह पहला मौका नहीं जब इसरो में महिला वैज्ञानिकों को कोई अहम जिम्मेदारी दी गई है। बतौर भारत की मिसाइल वुमन चर्चित हुई टेसी थॉमस ने जब अग्नि मिसाइल पर काम शुरू किया था तब कम ही महिलाएं उनके साथ काम करती थीं। लेकिन जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वो देश में महिला वैज्ञानिकों के लिए काफी अहम है। आमतौर पर रॉकेट साइंस को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने इस गलतफहमी को भी मिटा दिया है। 2014 की बात है इसरो कंट्रोल स्टेशन की एक तस्वीर वायरल हुई थी। उसमें सफेद फूलों का गजरा, सिल्क साड़ी पहनी महिलाएं मिशन सफल होने पर एक-दूसरे को गले लगा रहीं थी। सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन का यह नजारा अचरज भरा था, लेकिन बेहद सुखद भी। तब से अब तक सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन से जारी किसी भी फ्रेम में महिलाओं की हिस्सेदारी जरा भी कम नहीं हुई। संख्या भले कम हो लेकिन अहमियत भरपूर है। मंगलयान से लेकर अब चंद्रयान तक यह पिंक रुतबा बढ़ता चला गया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2018-19 में इसरो में 20% महिलाएं हैं। जिनमें से 12% वैज्ञानिक या टेक्निकल रोल में हैं। इस कमी की अहम वजह है हमारे देश में लड़कियों का साइंस और खासकर टेक्नोलॉजी में रुचि न लेना। देश में 23 आईआईटी हैं जहां सिर्फ 8% छात्राएं पढ़ती हैं। पारंपरिक तौर पर सोचा जाता रहा है कि टेक्निकल काम औरतों के नहीं होते। साइंस में पढ़ाई कर भी लें तो आगे रिसर्च जैसे इलाके लड़कियों के हिस्से नहीं आते। देश में आज भी सिर्फ 14% लड़कियां शोध करती हैं, जबकि दुनिया में इसका प्रतिशत 28.4 है। देश में 2.8 लाख साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जिनमें महिलाएं हैं सिर्फ 39,389। इस कठिन तस्वीर के बीच जो सकारात्मक पक्ष है वह यह कि इसरो में आज भी कई बड़े मिशन की प्रमुख या डिप्टी एक महिला है। तो यह मान लेना होगा कि देश में चल रही बराबरी की सारी होड़ के बीच विज्ञान भी अब बांहें फैलाए बेटियों का स्वागत कर रहा है। उम्मीद बस यह है कि किसी दिन देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान इसरो की प्रमुख एक महिला होगी।

Date:15-06-19

दलों के बंधन में जकड़ा लोकतंत्र

अगर राजनीतिक दल व्हिप को केवल अविश्वास प्रस्ताव और धन विधेयक या बजट तक सीमित कर दें तो बेहतर होगा। इससे सरकारों का स्थायित्व सुनिश्चित होगा।

योगेंद्र नारायण , ( लेखक पूर्व आइएएस अधिकारी एवं राज्यसभा के पूर्व महासचिव हैं )

जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतकर संसद या विधानसभा के प्रांगण में प्रवेश करता है तो उसके दिमाग में कई नए विचार कौंधते हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहता है। वह ‘विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखने’ की शपथ लेता है। वह भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने और अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करने का प्रतिज्ञान करता है। हालांकि कुछ समय बाद ही वह स्वयं को कई विरोधाभासी मांगों और दबावों के आगे लाचार पाता है।

नागरिकों के प्रति उत्तरदायी

सदन में किसी विषय पर विचार व्यक्त करने या मतदान करने के दौरान वह सबसे पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि वही लोग उसे चुनकर संबंधित सदन में भेजते हैं। इसके बाद वह उस राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह है जिसके टिकट पर वह चुनाव जीतकर आता है और आखिर में वह अपनी अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी होता है। आखिर उसे इनमें से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? हमारा संविधान चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की अर्हता को तो परिभाषित करता है, मगर संविधान के मूल स्वरूप में राजनीतिक दलों और उनकी भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है।

दलबदल विधेयक: 52वां संविधान संशोधन

1985 में 52वें संविधान संशोधन के बाद दसवीं अनुसूची को जोड़ने के साथ संविधान में पहली बार राजनीतिक दलों का संदर्भ जोड़ा गया। यह संविधान संशोधन राजनीतिक दलबदल के आधार पर जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया था। इस अनुसूची के तहत अगर किसी राजनीतिक दल से संबद्ध किसी सदन का कोई सदस्य अपने दल से इतर मतदान करता है या उस दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देता है तो उसकी सदन की सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाती है।

राजनीतिक दल के प्रति जिम्मेदारी

दसवीं सूची के प्रवर्तन से पहले कोई राजनीतिक दल अपने किसी सदस्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी के संविधान के दायरे में ही उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के जरिये निलंबित करता था, मगर दलबदल कानून के चलते अब ऐसे सदस्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ उसकी सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। आज स्थिति यह है कि जनप्रतिनिधि की पहली और सर्वप्रमुख जिम्मेदारी उसके राजनीतिक दल के प्रति है।

पिंजरे में बंद तोता

अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उसकी जवाबदेही दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। वह पिंजरे में बंद तोता बन गया है। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी है। हमारे देश के संस्थापकों ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि किसी ऐसे बाहरी संगठन की कठपुतली बन जाएंगे जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। दलबदल विरोधी कानून लाने की मंशा जरूर भली थी, लेकिन इसने जनप्रतिनिधियों की आवाज को कुंद किया है। न तो वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान कर सकते हैं और न ही किसी मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने अपने-अपने राजनीतिक दल के आगे पूरी तरह समर्पण कर दिया है।

पार्टी की रीति-नीति पर चलना होता है

संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को न केवल सदन में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हासिल है, बल्कि इसके लिए उन पर किसी अदालत में कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। हालांकि दसवीं अनुसूची वाक् स्वतंत्रता और मतदान की आजादी में अवरोध उत्पन्न करती है। किसी राजनीतिक दल से संबद्ध सदस्य किसी विधेयक पर खुलकर अपनी बात या मतदान नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी की रीति-नीति पर ही चलना होगा। यदि किसी विधेयक पर मतदान के लिए पार्टी की ओर से कोई व्हिप जारी हुआ है तो वह उसके खिलाफ मतदान नहीं कर सकता। वह अंतरात्मा की आवाज के साथ नहीं जा सकता। इस तरह वह अपने अंत:करण के प्रति भी ईमानदार नहीं रह पाता।

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

राजनीतिक दलों के संविधान भी ऐसे हैं कि वहां निर्णय प्रक्रिया एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित है। अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। नीतिगत निर्णय आम सदस्यों द्वारा नहीं लिए जाते। ऐसे फैसले पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। जनप्रतिनिधि को अक्सर अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिलता, क्योंकि यह भी पार्टी व्हिप द्वारा तय होता है कि संबंधित विषय पर कौन बोलेगा। पार्टी व्हिप में ही वे नाम दिए जाते हैं कि उसकी ओर से बोलने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। पीठासीन अधिकारी फिर उन्हें क्रमानुसार अवसर देते हैं। हालांकि यदि राजनीतिक दल को आवंटित समय में से कुछ वक्त शेष बचता है तब सभापति के आसन की ओर से गैर-सूचीबद्ध सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा सकता है। यहां तक कि निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर भी सदस्य को पार्टी लाइन पर ही चलना होता है।

पार्टी के रुख का समर्थन

केरल में सबरीमाला मुद्दे पर यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसमें जनप्रतिनिधियों ने पार्टी के रुख का ही समर्थन किया। इसमें राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों के भीतर तमाम विरोधाभास और उतार-चढ़ाव देखने को मिले। जब केरल में सत्तारूढ़ दल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का फैसला किया तो फिर कार्यकर्ता भी पार्टी के सुर में सुर मिलाने लगे। इससे पहले दोनों के स्वर अलग-अलग थे।

जनप्रतिनिधि एक दुविधाग्रस्त प्राणी

इसी तरह तत्काल तीन तलाक के मसले पर भी तमाम जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भाषा बोल रहे थे। इस तरह जनप्रतिनिधि आज एक दुविधाग्रस्त प्राणी बन गया है। वह न तो अपने मन की बात कर सकता है और न ही मनमुताबिक वोट कर सकता है। अदालती आदेश यहां तक कह चुके हैं कि संसद से बाहर जनप्रतिनिधि का आचरण भी दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आ सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आम नागरिकों से भी गई-गुजरी है।

अमेरिका में सांसद पार्टी की नीतियों से परे हैं

अमेरिका में कोई सांसद, वह चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, अपनी इच्छानुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र है-भले ही यह उसके राजनीतिक दल के रुख से मेल न खाता हो। यहां तक कि अगर वह सत्तारूढ़ दल से जुड़ा है तब भी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन की आलोचना कर सकता है। ब्रिटेन इस मामले में एक और मिसाल है जहां विपक्ष के साथ सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी अपने-अपने दलों की नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र हैं।

अंतरात्मा के आधार पर निर्णय करने की आजादी

ब्रेक्सिट पर हालिया मतदान इसका उदाहरण है। वहां जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा या फिर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुसंख्यक लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप मतदान किया। आयाराम-गयाराम यानी दलबदल को रोकने के अलावा अगर राजनीतिक दल व्हिप को केवल अविश्वास प्रस्ताव और धन विधेयक या बजट तक सीमित कर दें तो बेहतर होगा। इससे सरकारों का स्थायित्व सुनिश्चित होगा। सामान्य मामलों और नीतियों के मुद्दे पर जनप्रतिनिधि को अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय करने की आजादी मिलनी चाहिए। ऐसा तंत्र सरकार के स्थायित्व को सुनिश्चित करते हुए जनप्रतिनिधि को यह महसूस करने का अवसर देगा कि देश के शासन-संचालन में उसका भी अहम योगदान है।

Date:15-06-19

बेरोजगारी दूर करने की विकट चुनौती

देश के युवाओं की रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

सुषमा रामचंद्रन , (लेखिका आर्थिक मामलों की विश्लेषक हैं)

आम चुनाव संपन्न् होने के बाद मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। नई सरकार के समक्ष फिलहाल प्रमुख चुनौती अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर कर इसे वापस पटरी पर लाना और युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन करना है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में देश की जीडीपी विकास दर 6.8 फीसदी रही और साल की अंतिम तिमाही में तो यह महज 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। अर्थव्यवस्था को संबल देने के इरादे से ही पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले। वर्ष 2010 से लेकर अब तक यह ब्याज दरों का निम्नतम स्तर है। पर हम यह भी देखें कि विकास दर भी पिछले पांच साल में न्यूनतम स्तर पर है।

इस आर्थिक सुस्ती ने रोजगारों की स्थिति पर भी असर डाला है। वास्तव में इस साल की शुरुआत से ही बढ़ती बेरोजगारी की खबरें सुर्खियां बनने लगी थीं। यहां तक कि आम चुनाव के दौरान भी लग रहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन नई सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और उसने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया कि यह मुद्दा उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार है। नई सरकार ने कार्यभार संभालते ही रोजगार और कौशल विकास के मसले पर समाधान के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए निवेश और विकास पर केंद्रित एक और कैबिनेट समिति बनाई गई। यह पहली बार है, जब इस तरह की दो समितियों का एक साथ गठन किया गया। यह दर्शाता है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर है।

जहां तक रोजगार संबंधी समिति की बात है तो इसका गठन एक ऐसी रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद किया गया, जिसने दर्शाया कि देश में बेरोजगारी नई ऊंचाइयां छू रही है। हालांकि यह अब भी अस्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में दर्ज 6.1 फीसदी बेरोजगारी पिछले चार दशकों में सर्वाधिक है या नहीं, चूकि डेटा संग्रहण का पैमाना बदल गया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह किसी भी मापदंड के लिहाज से उच्च स्तर पर है। ऐसे में सरकार ने तुरंत यह संकेत देकर अच्छा ही किया कि वह जल्द से जल्द इस निराशाजनक परिदृश्य को बदलने की कोशिश करेगी।

इन नए आंकड़ों में एक व्यथित करने वाला तथ्य यह भी है कि शिक्षा के विभिन्न् स्तरों के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। मसलन अशिक्षित पुरुषों में 2.1 फीसदी बेरोजगारी है, तो वहीं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 9.2 फीसदी पुरुष बेरोजगार पाए गए। जाहिर है कि जो अशिक्षित या अल्पशिक्षित हैं, वे किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने कम से कम 11 साल औपचारिक शिक्षा हासिल की हो, वे बेहतर अवसरों की तलाश में रहेंगे। यहां पर मुद्दा उनके कौशलयुक्त या हुनरमंद होने का है। इसी मुद्दे को लेकर एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। बीते कई सालों से यह बार-बार कहा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली युवाओं को जॉब मार्केट के हिसाब से तैयार नहीं करती। बेशक एनडीए शासन के दौरान व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में अभियान चलाया गया और यहां तक कि पहली बार कौशल विकास मंत्रालय का भी गठन किया गया। लेकिन जमीनी स्तर पर इसके प्रयास कुछ खास नजर नहीं आते। अलबत्ता, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो यह भी दर्शाया कि कई कौशल विकास केंद्र महज दिखावटी हैं और इनमें अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं को देने के लिए कुछ खास नहीं है। मीडिया द्वारा कुछ जगहों पर तो इनके घोटालों को भी उजागर किया गया, जहां पर निजी कौशल विकास केंद्र मंत्रालय से फंड पाने के लिए छात्रों की फर्जी संख्या/नाम दे देते थे। मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 41.3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन इनमें से महज 6.15 लाख व्यक्ति ही नौकरियां पाने में सफल रहे। जाहिर तौर पर इनमें से कुछ ने कर्ज लेकर स्वरोजगार की राह भी अख्तियार की।

इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) जैसी एक संस्था भी वर्ष 2008 से अस्तित्व में है, जिस पर कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा है। लेकिन यदि सरकार वाकई हालात सुधारना चाहती है तो उसे न सिर्फ कौशल विकास कार्यक्रमों, बल्कि इस संस्था में भी आमूलचूल सुधार लाना होगा। ऐसे दीर्घावधिक पाठ्यक्रम लाने की जरूरत है, जो वाकई युवाओं को रोजगार लायक बनाएं। आजऐसे अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की कोई जरूरत नहीं, जिनका संभावित रोजगारदाताओं की नजरों में कोई मोल न हो। इसके अलावा इन्हें भ्रष्टाचार-मुक्त करना भी जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये महज पैसे बनाने के रैकेट बनकर न रह जाएं।

इसके अलावा एक और चिंतनीय विषय शिक्षित महिलाओं की बढ़ती बेरोजगारी है, जो कि 20 फीसदी तक है। हालांकि महिला बेरोजगारी का समग्र स्तर 5.7 फीसदी है, जो पुरुष बेरोजगारी के स्तर (7.8 फीसदी) से कम है। इसके साथ-साथ यह भी उतना ही परेशान करने वाला तथ्य है कि 15 से 29 वर्ष की उम्र के शहरी शिक्षित युवाओं पर बेरोजगारी की तगड़ी मार पड़ी है। वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में इस वर्ग की बेरोजगारी दर 23.7 फीसदी पाई गई।

बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए पहला उपाय यह हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाया जाए। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जो बड़ी संख्या में श्रमशक्ति को समाहित कर सकते हैं। संभवत: इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो मंत्रिमंडलीय समितियां साथ-साथ गठित की गईं, एक निवेश के लिए और दूसरी रोजगार व कौशल विकास के लिए। निवेश में आई सुस्ती बढ़ती बेरोजगारी की एक बड़ी वजह रही है। लिहाजा जाहिर है कि एक की सफलता का मतलब होगा, दूसरी की भी सफलता सुनिश्चित होना।

बहरहाल, बेरोजगारी के मसले पर हमारे नीति-नियंताओं को समग्र नजरिया अपनाना होगा। इसे निवेश से भी जोड़ना होगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में, जहां पर रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत तेजी से उपलब्ध होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन में ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये इसके साथ-साथ समुचित रूप से कुशल लोगों को ज्यादा दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध करा सकेगा। इसके अलावा शिक्षा के ढांचे में भी बदलाव लाने की जरूरत है। माध्यमिक व उच्च स्तर पर छात्रों को किताबी ज्ञान देने के बजाय रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर देना होगा, जो मौजूदा दौर में प्रासंगिक हो। माध्यमिक व उच्च शिक्षा संबंधी नीतियां तैयार करने वाले शीर्ष लोगों के एजेंडे में यह बात होनी चाहिए। बेरोजगारी को काबू में करना एक महती काम है। लेकिन इस अभियान में समर्पण चाहिए। देश के युवाओं की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिहाज से इसे मिशन आधार पर चलाना होगा।

जहां तक अर्थव्यवस्था को उबारने की बात है, तो रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाते हुए पहल कर दी है। अब दारोमदार नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर है कि वह आगामी बजट में कुछ ऐसी प्रोत्साहक घोषणाएं करें, जिससे कृषि व उद्योग सेक्टर मुश्किलों से उबर सके।