15-03-2019 (Important News Clippings)
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Date:15-03-19
Are We Ready for AI ?
As machines get smarter by the day, many policy and ethical issues remain unresolved
Lloyd Mathias, [The writer is a business and marketing strategist.]
A redeeming feature of the digital age is the shortening of time lags between when new technology first appears in developed countries and its adoption across the world. Sometimes developing countries leapfrog a generation – as India did with telecom – when we seamlessly skipped mass penetration of land lines to ubiquitous mobile phone penetration; or more recently when mobile-based payments have acquired greater acceptance than credit cards did over decades.
Much like this, artificial intelligence, machine learning (AI, ML) and robotics technologies are silently but increasingly automating work tasks. Some of it is already in use. Email comes with filters and smart replies; maps and ride sharing apps use AI in route planning and pricing; online retailers use AI to understand your preferences and buying habits so they personalise your shopping experience. Music streaming sites provide AI-curated personalised playlists, and the 24-hour customer helpdesk you use online probably doesn’t have a human at the other end.
As voice and facial recognition continue to evolve, machine learning algorithms are getting more capable than ever. Deep neural networks now give AI the ability to learn – moving from doing tasks to solving problems independent of subsequent instructions. Venture capital funding of AI companies globally soared 72% last year, hitting a record $9.3 billion in 2018.
But as AI becomes increasingly embedded in our society, it will change how we work and live. There is understandable fear that AI will cause disruption and take away jobs. Policy makers will need to address this given already existing concerns about rising unemployment. IDC predicts that by 2024, half of structured and repeatable tasks will be automated in workplaces, and 20% of knowledge workers will have AI-infused software or a digitally connected technology as a co-worker. According to a McKinsey report, job profiles characterised by repetitive activities could experience the largest decline as a share of total employment from 40% to around 30% by 2030.
Policy makers will have to show bold leadership, and companies will have to address the mammoth task of skilling and reskilling people to work with AI. Individuals will need to adjust to a new world in which job turnover could be more frequent as they transition to new types of employment, and the likely necessity to continually refresh and update their skills to match a dynamically changing job market.
Being among the world’s fastest growing major economies, India must ready itself for the AI onslaught. Last June Niti Aayog released a paper arguing that India can position itself as a leader in AI and coined the term #AIforAll. Niti Aayog directs India’s AI focus on five sectors: healthcare, agriculture, education, smart cities and infrastructure, and smart mobility and transportation. The paper underlines the need for privacy and security including evolving norms for regulation and anonymisation of data.
According to a LinkedIn report, India ranks third after the US and China with the highest penetration of AI skills among its workforce. The number of LinkedIn members adding AI skills to their profiles increased 190% between 2015 and 2017 – the fastest growing skill set, by far.
Besides the productivity and efficiency advantages AI brings in, there is also the moral dimension of machines smart enough to make decisions. Machine learning algorithms are building personality profiles on every human being. AI algorithms can learn your behaviour, and before you know it, they know you better than you know yourself. Nobel Laureate Joseph Stiglitz says: “Artificial intelligence and robotisation have the potential to increase the productivity that could make everybody better off, but only if they are well-managed.” Stiglitz makes a distinction between AI that replaces workers and AI that helps people do their jobs better.
Amongst the better uses of machine learning is the interpretation of medical data: for some kinds of cancers and other disorders computers are already better than humans at spotting the dangerous patterns in a scan. Researchers at New York’s Icahn School of Medicine have used AI to scour electronic health records from 7,00,000 patients to predict disease risk factors for 78 diseases ‒ so successfully that doctors now turn to the system to help diagnose illnesses.
On the other hand, China’s use of machine learning for political repression has gone well beyond surveillance cameras. A recent report from a government thinktank praised the software’s power to “predict the development trajectory for internet incidents, pre-emptively intervene in and guide public sentiment to avoid mass online public opinion outbreaks, and improve social governance capabilities”.
Last year saw the conceptual boundaries of AI pushed further. Google’s DeepMind built a machine that can teach itself the rules of games and after two or three days of concentrated learning, beat every human and every other computer player there has ever been. So a machine capable of learning so fast, it can conquer all. Elon Musk warned of the need of some regulatory oversight on AI at a national or international level just to make sure humans don’t do something very foolish. As he put it, “With AI we’re summoning the devil.”
There is no doubt AI will transform society, and there is a big need to safeguard against improper use. Creating ethical AI will take more than just intent. It will require far greater collaboration between industry, governments and technology experts. By working with experts, regulators can put in place standards that protect us while ensuring AI can augment humans safely, so that we can continue to reap the potential of these smart machines and not be subservient to them.
Vigilance is Best Bet for Social Media
ET Editorials
The Election Commission’s reported directive to all candidates of political parties to disclose their social media accounts and include all spending on their respective social media campaigns as part of official disclosure is healthy in spirit but weak in the flesh. It only captures the candidate’s own advertising, not spots boosting the candidate paid for by others. The need is to ensure transparency on who spends money to influence voting. But this is easier said than done, not just for the country’s Election Commission but also for national authorities around the world trying to protect the integrity of their electoral processes.
Reportedly, dedicated grievance officers appointed by companies such as Google, Facebook and Twitter will be mandated to take prompt action against fake news and hate speech circulating on their platform. This is fine, but building expectations too high would be naïve. In most countries, campaign finance legislation predates today’s campaign methods. Hence the Scottish mandate to stamp an imprint of the campaigners’ identity on campaign material. Britain’s cap on online expenditure by political parties is neither here nor there.
In the US, Federal Election Commission regulations require political committees, which register with it and disclose their donors and spending, to include disclaimers when they pay for digital communications. A bipartisan proposal, The Honest Ads Act, to plug the loophole that allows internet ads to avoid regulation and requires internet platforms to maintain a public file of all political ads they run and who paid for them has remained on paper.
Eternal vigilance is the price of liberty. Educating social media users about the validity of this price that does not find mention on any sticker alongside a QR code is the challenge.
Date:15-03-19
परोपकार की मरीचिका
संपादकीय
विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी का शिक्षा को समर्पित अपने ट्रस्ट को 21 अरब डॉलर दान में देने की घटना ने निश्चित रूप से भारत में परोपकारिता के मानकों को नई ऊंचाई दी है। देश की चौथी बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी विप्रो में अपने 34 फीसदी शेयरों से हुई आय को दान में देने का ऐलान प्रेमजी की तरफ से की गई ऐसी चौथी घोषणा है। इसके पहले वह वर्ष 2001, 2010 और 2013 में भी बड़ी रकम दान में दे चुके हैं। इस तरह भारत के सर्वाधिक समृद्ध लोगों में शामिल इस एकांतप्रिय अरबपति ने विप्रो के 67 फीसदी शेयरों को अपने चैरिटी फाउंडेशन के सुपुर्द कर दिया है। यह दान प्रेमजी को दुनिया के अग्रणी परोपकारी लोगों में शामिल करता है। वह शिव नाडर, किरण मजूमदार शॉ और नीलेकणी जैसे भारत के चुनिंदा परोपकारी उद्यमियों में भी मौजूद हैं।
असल में, सलाहकार फर्म ‘बेन ऐंड कंपनी’ की भारत में परोपकारिता पर जारी नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमजी की दानवीरता धर्मार्थ कार्यों के लिए दान देने के मामले में धनवान लोगों के खराब रिकॉर्ड को ही रेखांकित करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, निजी परोपकारिता फंडिंग में बेहद अमीर लोगों की हिस्सेदारी महज 55 फीसदी ही है और उसमें भी अकेले प्रेमजी का अंशदान 80 फीसदी है। अगर प्रेमजी की तरफ से दी गई राशि हटा दें तो अत्यधिक अमीर भारतीयों के दान में वित्त वर्ष 2013-14 से लेकर 2017-18 के दौरान 4 फीसदी की गिरावट ही आई है। यह आंकड़ा इस लिहाज से काफी अटपटा लगता है कि गत पांच वर्षों में बेहद अमीर भारतीयों की संख्या 12 फीसदी बढ़ी है और वर्ष 2022 तक उनकी संख्या और संंपत्ति दोनों के ही दोगुना होने की संभावना है। यह रिपोर्ट सतत विकास का एजेंडा 2030 पूरा करने के लिए घरेलू निजी क्षेत्र से अधिक फंड मिलने की जरूरत पर बल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक, महज आर्थिक वृद्धि से भारत के मानव विकास संकेतकों को नहीं सुधारा जा सकता है। असल में, भारत का मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग पिछले चार वर्षों में शायद ही सुधरा है। निजी सहयोग से इन मानदंडों में सुधार लाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौजूदा एवं पुरानी सरकारों ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से अनुदान मिलने पर पाबंदियां लगाकर विदेशी फंड को भी सीमित कर दिया है।
पिछली सरकार के समय वर्ष 2014 में लागू हुए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियम के तहत एक निर्धारित सीमा से अधिक लाभ एवं कारोबार वाली कंपनी को अपने लाभ का 2 फीसदी हिस्सा सीएसआर कार्यों के लिए रखना अनिवार्य है। भुगतान नहीं करने पर जवाब देने की बाध्यता होने से कई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। बेन का सर्वे बताता है कि सीएसआर फंड की 15 फीसदी राशि खर्च ही नहीं हो पाती है। इसी तरह सीएसआर के तहत संचालित कई कार्यक्रमों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक ही ढर्रे पर चलने से उनका क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा कराधान की भी समस्या है। सीएसआर मद में व्यय पर कर छूट का लाभ नहीं मिलने से कंपनियां कर छूट के दायरे में आने वाली संस्थाओं को दान देने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। ऐसा होने से सीएसआर का असली मकसद ही पूरा नहीं हो पाता है।
जहां तक व्यक्तिगत हैसियत से किए जाने वाले परोपकार का संबंध है तो रॉकफेलर के समय से ही अमेरिकी एवं यूरोपीय अरबपतियों का शानदार रिकॉर्ड रहा है लेकिन उसकी एक वजह भी रही है। इन देशों में अरबपति कारोबारी इस वजह से बड़ी राशि दान करते रहे हैं कि वहां पर उत्तराधिकारी को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मोटा शुल्क लगता है। हालांकि भारत में उत्तराधिकार की संपत्ति पर शुल्क नहीं लगता है लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट को कर अवकाश का लाभ मिलता है। फिर भी इंडिया इंक के लिए प्रेमजी के नक्शे-कदम पर चल पाना काफी मुश्किल रहा है।
चीन से सार्थक संबंधों के लिए दीर्घावधि योजना बनानी होगी
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर वही हुआ, जिसकी आशंका थी। जैश सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के मुद्दे पर एक बार फिर चीन अपनी प्रसिद्ध दीवार की तरह ही भारत के सामने आ खड़ा हुआ। हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है कि चीन ने भारत के साथ धोखा किया हो। अजहर के मसले को छोड़ भी दें तब भी चीन आंख मूंदकर भरोसा करने लायक पड़ोसी कभी नहीं रहा। तब भी नहीं जब पंचशील योजना के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन गए थे और ‘हिंदी चीनी भाई भाई’ का नारा बहुत जोर-शोर से उछाला गया था। इधर हिंदुस्तानी भावावेश में नारे लगा रहे थे, उधर 1962 में चीन भारत की पीठ में छुरा भोंक रहा था। मौजूदा दौर में भारत के पड़ोसी छोटे देशों- भूटान, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका को बरगलाने का मामला हो या पाकिस्तान को भारत विरोधी करतूतों में शह देने की बात हो, सभी मुद्दों पर चीन भारत के लिए परेशानी खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ता है। यही वजह है कि उसे आप ‘पड़ोसी’ की श्रेणी में तो रख सकते हैं लेकिन, ‘भरोसेमंद पड़ोसी’ की तरह देख-समझ नहीं सकते। कोई भी अंततरराष्ट्रीय मामला हो, चीन भारत के हितों को हमेशा से ही प्रभावित करता रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भी भारत के प्रवेश को चीन ने ही रोका था।
असल में चीन भारत से हर मामले में प्रतिस्पर्धा रखता है। फिर बात चाहे सैन्य शक्ति की हो, व्यापार-व्यवसाय की हो या अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण की। सभी जगह दुनिया की दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश आमने-सामने आ खड़े होते हैं। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक हितों से समझौता तो कर ही नहीं सकता है, इसके साथ पाकिस्तान से आतंकवाद को मिलने वाली शह को भी नज़रअंदाज कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। ऐसे में चीन से कैसे संबंध रखने हैं, इसके लिए भारत को एक दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। इस योजना में द्विपक्षीय बातचीत, दोस्ताना व्यवहार, कूटनीति और सैन्य क्षमता के साथ ही बाजार पर कब्जा रखने की ताकत को भी शामिल करना होगा। दुनिया में आज आर्थिक कूटनीति का बोलबाला है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ इसका सफल इस्तेमाल किया है। हमें भी चीन को यह दिखाना होगा कि उसे हमारे विशाल बाजार का लाभ लेते रहना है तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग देना होगा। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला।
राजनीति को दिशा दिखाती अर्थनीति
राजीव कुमार , (लेखक नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं)
जब 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र संपन्न हुआ तो इस सदन की कार्यवाही देखते हुए मुझे अपार गर्व की अनुभूति हो रही थी। हमारा देश इकलौता तो नहीं, लेकिन उन चुनिंदा देशों में जरूर है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता हासिल की और इन सात दशकों के दौरान अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत किया। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भारत को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है जैसे उसे ऊंची वृद्धि के लिए कई आर्थिक अवसर गंवाने पड़े। भले ही यह कुछ हद तक सही हो, लेकिन भारत में नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की संवैधानिक गारंटी वाले पूर्ण रूप से विकसित संसदीय लोकतंत्र के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था।
मानव इतिहास में ऐसी कम ही मिसालें हैं जहां किसी देश ने अपने नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए स्वयं को गरीब अर्थव्यवस्था की स्थिति से बाहर निकालकर तेज वृद्धि के पथ पर अग्रसर किया हो। अब देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। अपनी व्यापकता और स्वरूप को देखते हुए ये चुनाव भी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं कि इतना बड़ा आयोजन अपेक्षाकृत कितने शांतिपूर्वक रूप से संपन्न होता है। मुझे महसूस होता है कि अब हम एक बड़ी सफलता के मुहाने पर हैं और इस दौरान हम कई मोर्चो पर कायाकल्प होते देख रहे हैं।
बीते कुछ वर्षो विशेषकर विगत पांच वर्षो के घटनाक्रम से हम देख सकते हैं कि चुनावी सफलता के लिए धीरे-धीरे हमने प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद से सुशासन की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। सरकारों का समग्र कामकाज और विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन ही सत्तारूढ़ दलों की नियति तय कर रहा है। इसी आधार पर उनकी सत्ता में वापसी या विदाई हो रही है। हालांकि चुनाव नतीजों में जातिगत समीकरणों और राजनीतिक दलों के साथ वफादारी जैसे पहलू भी अहम होते हैं, लेकिन सुशासन और आर्थिक प्रदर्शन को जरा भी नकारा नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है।
उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया तेज होकर अपना प्रभाव और मुखर रूप से दिखाएगी। अब राज्यों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। कारोबारी सुगमता की सूची में ऊपर चढऩे के लिए भी राज्य तत्परता दिखा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक उपलधियों में बेहतर परिणाम पाने की आकांक्षा भी उनमें बढ़ी है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाले कायदे-कानूनों में निर्णायक रूप से बदलाव आया है। बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम, रियल एस्टेट नियामक अधिनियम यानी रेरा और ऋणशोधन एवं दिवालिया अधिनियम के लागू होने से जालसाजों के लिए फर्जी निवेश के जरिये काला धन और संपत्ति बनाने के रास्ते बंद हो गए हैं। इससे बैंकिंग तंत्र को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ऐसे जालसाजों की वजह से बैंकों को अतीत में तगड़ा चूना लगता रहा है। अब निवेशकों को हर किस्म के जोखिमों को साझा करना पड़ता है। फर्जी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख से अधिक ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। इससे उन लोगों को कड़ा संदेश गया है जो काले धन को सफेद करते थे या फिर कर चोरी के लिए ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल करते थे। इसका फायदा पारदर्शिता से काम करने वालों को मिला है। उनके लिए प्रत्यक्ष करों का ढांचा आसान बनाया जा रहा है और तमाम कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर को कम किया गया है। लगभग 95 फीसद कंपनियों को इस कटौती का लाभ मिला है।
कारोबारी सुगमता की वैश्विक रैंकिंग में भी भारत बीते चार वर्षो के दौरान अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए 142वें स्थान से 77वें स्थान तक पहुंच गया। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार सूचकांक में भी ऊपर चढऩे से भी निवेश के समग्र चक्र में सुधार हुआ है। इसी तरह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी डीआइपीपी द्वारा निवेशकों के नजरिये से तैयार की जा रही कारोबारी सुगमता की राज्य आधारित रैंकिंग से भी आने वाले वक्त में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ के मोर्चे पर बड़ा सुधार दिखेगा।
सभी उत्पादन क्षेत्रों के लिए एफडीआइ के प्रावधान सरल और उदार हुए हैं। इनमें रक्षा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में एफडीआइ के लिए सीमा को बहुलांश स्तर तक बढ़ा दिया गया है। अर्थव्यवस्था काफी संगठित एवं औपचारिक हुई है और लाइसेंस एवं कंट्रोल राज अतीत के किस्से बन गए हैं। अब कोई भी ईमानदार निवेशक केंद्र या राज्य में नौकरशाही के स्तर पर अंदरूनी पकड़ के बिना ही निवेश की योजना बना सकता है।
देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि पांच वर्षो के दौरान औसतन सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और इस दौरान मुद्रास्फीति भी साढ़े चार प्रतिशत के कम के दायरे में ही रही हो। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि सरकार ने आरबीआइ को पूरी छूट दी कि वह मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरसंभव उपाय करे। सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय ईमानदारी ने भी आर्थिक मोर्चे पर स्थायित्व में अहम भूमिका निभाई है। भविष्य में तेज आर्थिक वृद्धि के लिए यह एकदम सही है और इससे स्थाई रूप से ऊंची, समावेशी और सतत वृद्धि के लिए राह खुलेगी। सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर स्थिति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे सुधारों के दम पर वृद्धि ने समाज के सबसे गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। इन तीन बुनियादी बदलावों से इसमें आगे और तेजी की ही उम्मीद की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि भारत में लोकतांत्रिक और जननांकीय, दोनों फायदों के साथ आर्थिक वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। बैंकों से कर्ज की धारा फिर से बहनी शुरू हो गई है। जीडीपी के अनुपात में कर्ज के तकरीबन 50 फीसद के स्तर को देखते हुए नए निवेश की मांग आसानी से पूरी की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां से दो अंकों वाली वृद्धि संभव हो सकती है।
स्त्री का हक
संपादकीय
भावी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले तीन दिनों के भीतर देश के दो राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों ने उम्मीदवारी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो घोषणा की है, वह देर से की गई एक स्वागतयोग्य पहल है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के बयालीस लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें सत्रह महिलाएं हैं। हिस्सेदारी की कसौटी पर यह करीब इकतालीस फीसद है। इससे दो दिन पहले ओड़ीशा के मुख्यमंत्री ने बीजू जनता दल से लोकसभा चुनावों में तैंतीस फीसद उम्मीदवारी महिलाओं को देने की घोषणा की थी। हालांकि पिछले साल नवंबर में ही ओड़ीशा विधानसभा ने महिलाओं के लिए तैंतीस फीसद आरक्षण को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। जाहिर है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं को तैंतीस फीसद आरक्षण देने से संबंधित विधेयक करीब दो दशक बाद भले ही अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका है, लेकिन बिना कानूनी व्यवस्था के ही कुछ पार्टियों ने महिलाओं के लिए वाजिब भागीदारी सुनिश्चित करने की शुरुआत कर दी है।
दरअसल, आजादी के सत्तर साल बाद भी अगर देश की आधी आबादी के लिए सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है तो यह हमारी नीतिगत नाकामी और सामाजिक विकास के अधूरेपन का ही आईना है। यह लोकतंत्र का तकाजा है कि संसद में देश का चेहरा दिखे, समाज के अलग-अलग तबकों को वाजिब नुमाइंदगी मिले, ताकि सभी लोग व्यवस्था में भरोसा कर सकें। लेकिन यह हैरानी की बात है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के बावजूद हमारे राजनीतिक दलों ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। अंतर-संसदीय यूनियन के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर की संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के मुकाबले काफी पीछे है। फिलहाल भारतीय संसद के दोनों सदनों में महज करीब बारह प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाओं की वाजिब भागीदारी के सवाल को अगर देश के सभी दलों ने अपने राजनीतिक स्वभाव में शामिल किया होता तो आज हमारी संसद इस मसले पर कठघरे में खड़ी नहीं होती।
किसी भी सभ्य समाज और परिपक्व लोकतंत्र में हाशिये पर छोड़ दिए गए समूहों को सत्ता और तंत्र के सभी स्तरों पर पर्याप्त भागीदारी देने की पहलकदमी अपेक्षया ज्यादा समर्थ और हर जगह मौजूद तबकों को अपनी ओर से करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां हालत यह है कि महिलाओं के इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तैंतीस फीसद आरक्षण देने की व्यवस्था के मद्देनजर जो कानून बनाने की कोशिश की गई, वह भी दो दशक से ज्यादा समय से अधर में लटकी है। जब यह विधेयक पेश हुआ था, तब मांग की गई थी कि इस व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी उचित आरक्षण का प्रावधान हो। इसी विवाद के बाद तब वह विधेयक पारित नहीं हो सका था। 2010 में एक कोशिश हुई, लेकिन राज्यसभा में पारित होकर वह विधेयक फिर लटक गया। हालांकि कई राज्यों ने पंचायत स्तर के चुनावों में महिलाओं के लिए पचास फीसद तक आरक्षण लागू किया है, लेकिन इस मामले में संसद और विधानसभाओं की तस्वीर आज भी अधूरी है। देश के मुख्य राजनीतिक दल महिला आरक्षण के हक में बात जरूर करते हैं, लेकिन अपने ढांचे में महिलाओं को जगह और अधिकार की व्यवस्था करते नहीं दिखते। जबकि मौका मिलने पर महिलाओं ने हर बार खुद को अपने पुरुष समकक्षों से बेहतर साबित किया है। लेकिन इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और बीजद ने अपनी पार्टी के स्तर पर पहल कर जो लाइन खींची है, उस ओर देर-सबेर बाकी दलों को भी बढ़ना पड़ेगा।
Date:14-03-19
A simpler time
Instead of disrupting Indian Standard Time, Northeast can tweak its office hours
Bibek Debroy, [The writer is chairman, Economic Advisory Council to the PM.]
“By heading towards the East, Phileas Fogg had gone towards the sun, and consequently his days were four minutes shorter for each degree of longitude covered in this direction.” That name is a giveaway. This is a quote from Around the World in Eighty Days, the William Butcher translation. India is a large country. The distance between the eastern border and western border traverses 29 degrees of longitude. In practice, this leads to a difference of two hours between the east and the west in the rising/setting of the sun. I was born in Shillong and spent the early years of my life there. We used to be up and about by 5 am. By 8 pm, we were fast asleep. Recently, I revisited Shillong. Having lived in Delhi for several years, I have got used to waking up a bit later and sleeping a bit later. In Shillong, the sun and the birds woke me up at 5 am and for the duration of my stay, I went to sleep at 8 pm.
The issue of multiple time-zones for a country like India keeps resurfacing. It has resurfaced again with a paper in Current Science in October 2018 by scientists from the CSIR-National Physical Laboratory. The paper is titled, “Necessity of ‘two time zones: IST-I (UTC + 5:30 h) and IST-II (UTC + 6:30 h)’ in India and its implementation”. It focuses more on the implementation part. UCT stands for universal coordinated time, earlier known as GMT and still popularly known as that.
Let me quote from the paper. “The people, legislators and industrialists from Northeast part of the country have been demanding a separate time zone for a long time as they genuinely face problems with the existing Indian Standard Time (IST). The existing IST is said to be badly affecting their lives as the sun rises and sets much earlier than the official working hours. Early sunrise leads to loss of many daylight hours by the time offices or educational institutions open. In winter, this problem gets even more severe as the sun sets much early and therefore, more consumption of electricity is required to keep life active. Very recently, the Gauhati High Court also dismissed a public interest litigation seeking a separate time zone for the Northeast. We relook into the possibility of introducing two time zones in India which are feasible and implementable. The proposed recommendations of two time zones are based on: One, importance of sunrise and sunset timings on the biological activities of living beings; two, simple analyses of synchronising the sunrise and sunset timings across the country to the usual office hours of 9:00 a.m. to 5:30 p.m; three, minimisation of the spatial extension at the proposed border of time demarcation so as to avoid any kind of railway accidents; four if the proposed time-zones would be beneficial for the electricity saving; and five, the technical implementation mechanisms of the proposed two new time-zones in the country.” The paper’s conclusion is that its feasible to have two time zones in the country. The present IST (IST-I) is fine for the rest of India. But there should be an IST-II for Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura and Andaman and Nicobar Islands.
As I said, this is not a new issue. It has simply resurfaced. Before everything got standardised, there were two types of confusion. First, there wasn’t a single official time. There was Bombay Time (UTC + 4.51) and Calcutta Time (UTC + 5.30). Indeed, many towns/cities had their own individual times, not just Bombay or Calcutta. The IST wasn’t standardised until 1905/06. Even then, Calcutta Time officially lasted till 1948 and Bombay Time lasted quasi-officially till 1955. Second, since the railways were constructed by private companies, they had their own timetables, not invariably synchronised with the “official” times. Till the first decade of the 20th century, time-tables like Bradshaw often had two sets of times for trains, local and standardised.
This history probably explains why the paper discusses implementation issues in the railways. However, because the issue isn’t new, the matter has been explored in the past and there must be compelling arguments for a retreat from standardisation. A paper citing the energy efficiency argument (with multiple time-zones) surfaced in the 1980s. In 2001, a Department of Science and Technology Committee examined the issue. Then, in 2004, the then Minister of Science and Technology told Rajya Sabha, “Since the expanse of the Indian State is not large, no need has been felt for different time zones.” That of course is not an argument against a relook.
However, there is Ockham’s Razor though that’s more about postulates/theories — pluralitas non est ponenda sine necessitate. Taking a few liberties with the translation, why complicate and multiply unless it is necessary? Yes, the sun does rise and set at different times. But what is sacrosanct about the office timing of 9am to 5.30 pm? Without disrupting the IST, surely it is possible to have working hours, and office-hours in the Northeast from 8 am to 4.30 pm? Tea-gardens still follow that practice. That’s akin to daylight saving for the Northeast, a simpler course of action. Why not that?
Indeed, in response to a question in Lok Sabha, in December, after the Current Science paper was published, the current Minister of Science and Technology endorsed what the then minister had said in 2004 — there is no case for multiple time-zones.