15-01-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 15-01-26
Soft(ware) Power
Phones to cars, software is key product differentiator now. India should focus on taking the lead in this space.
TOI Editorials
It’s 15 years since venture capitalist Marc Andreessen said, “software is eating the world”, and he couldn’t have been more right. We have an app for everything now – multiple apps actually. So, in a nod to Darwin, software has been eating software. Take for example the news that Google’s Gemini AI models will power Apple’s Siri virtual assistant. This marks the end of a race that started in 2010 when Google’s Android OS, and Apple, acquired voice command capabilities almost simultaneously. Amazon’s Alexa and Microsoft’s Cortana were also hot contenders at one point. But a Gemini-powered Siri in 2026 proves that software matters more than hardware.
Thanks to the Apple deal, Google’s parent Alphabet has cracked the $4tn valuation club, populated by just one other entity currently – Nvidia. Of course, markets are fickle. Microsoft and Apple were there, slipped out, and may be back anytime. What matters is value measured in terms of life-changing impact. And there’s no doubt the world is much more livable thanks to software. Everything from food to rides and flights is a click away. We can connect with friends on foreign shores for free. We can have our fill of movies and songs for small monthly fees. Software makes it possible for anyone, anywhere to get the best education. It’s improved healthcare. Farmers get better weather forecasts and market news. Factories are safer, and product quality better, again thanks to software. Even war is now software’s playfield. Israel’s Lavender targeting system can identify Hamas operatives; Ukraine’s Op Spider Web was a modern take on the Trojan horse.
Hardware still matters – ask Boeing. But software is the key differentiator, the game changer. German carmakers have struggled against the Chinese not because their motors and chassis are inferior, but because the Chinese make slicker OS and interfaces for EVs, thanks to their extensive experience of making smartphones. With its vast pool of tech talent, India can also be a software powerhouse. After all, Alphabet and Microsoft have been helmed by Indian-origin engineers for years. To make software, we don’t need lithium and cobalt mines. We already write a lot of code for MNCs at our GCCs, and that’s great, but what we need are brands of our own. Our own world-beating products powered by our own software.
Date: 15-01-26
The 10-Minute Drama
Govt intervention in quick commerce misreads why delivery personnel are in a rush. It’s not about the ‘promise’ to consumers, but because their income’s tied to the number of completed orders per day.
Anupam Manur, [ The writer is economics professor, Takshashila Institution, Bengaluru ]
In India, time is a nebulous concept that is elastic and can bend like monsoon rubber, stretched endlessly without a whisper of a protest. Yet, here we are, strangely stuck in a national debate over grocery deliveries in 10 minutes. The Union labour minister has quietly asked quick commerce companies to move away from the explicit “10-minute delivery” advertising taglines. While it is heartening to know that India has suddenly woken up to the concept of road safety, a hitherto alien concept to most road users, changing marketing timelines is mere policy theatre.
● Indian quick commerce companies’ promise of 10-minute delivery is more of a marketing tagline than a legal commitment or even a liable customer promise. Unlike the erstwhile Domino commitment of 30 minutes or free, there are no explicit consequences for not delivering in 10 minutes.
Yes, there are implicit pressures that such a tagline can create because customers would expect delivery in a timeframe. But now that customer expectations are anchored around a specific number, changing the tagline might not make a difference. Marketing departments can remove the 10-minute promise, even as they come up with innovative taglines rooted in the same anchored effect. Such as, “delivery before your chai cools down” or “at your door before the ad break ends.”
● The ultra-fast delivery promise is kept not by making delivery agents speed across the city and cover vast distances, but by strategic use of data, cheap labour, and ability to locate warehouses in dense urban areas. Using demand data, quick commerce companies have strategically situated dark stores or warehouses in localities where they can service many customers in short periods of time. Further, many of the deliveries are done on e-scooters, which have an inherent speed cap.
● On the algorithm side, the actual delivery time shown to customers is never fixed at 10 minutes. It is dynamic and is based on dark store distance, traffic conditions, time of day, weather and real-time rider availability.
More importantly, riders are not shown the delivery time promised to customers and are thus not pressurised to meet the deadlines. The real reason for the rush is the nature of gig work itself. Riders are paid for each gig they complete and will therefore want to complete one delivery as quickly as possible, in order to be able to do another one. This will remain true irrespective of whether the delivery time promised is 10 or 30 minutes.
● The equation for workers in the gig industry in India is very different from their counterparts elsewhere. Most of them do not view this as a freelancing project, taken up to supplement income. Instead, earnings from gig work are the primary source of income for most people involved in it. Therefore, the biggest incentive is to maximise income in a limited time.
It would be unfair to place the entire burden of the failure of the Indian economy to produce jobs and livelihoods on one sector, a sector that is in fact providing income and livelihoods to millions. It might be far from ideal to have the burgeoning youth of the country doing unskilled gig work that has no career trajectory, but there is something problematic about demanding Scandinavian labour standards in a country that just cannot generate enough jobs.
● During the recent festive period, calls for greater govt intervention to rein in quick commerce surfaced in response to the strikes by workers who felt they were inadequately compensated or protected. Simultaneously, thousands of other workers fulfilled holiday orders across India in record numbers, showing their revealed preference, albeit in a constrained choice environment. Gig workers too have agency and will choose this until something better comes along.
● Back to road safety, though Deepinder Goyal’s comments on X a few days back were shot down as deflection and lack of accountability, these had more than an element of truth. Traffic rules in India are viewed as optional suggestions and not as mandatory diktats. Thus, the breaking of traffic rules is a pan-India, society-wide problem. Indeed, it is not uncommon for police personnel to be seen driving in the wrong way. Enforcement is weak and rule-breaking is the norm rather than the exception.
Delivery personnel with clearly marked uniforms visually stand out as the primary culprits. But in the absence of disaggregated, publicly available data, it is premature to single out delivery personnel as uniquely culpable. It would also be naïve to believe that delivery personnel will magically be transformed into model road users with the removal of delivery time limits.
● The road safety conversation is not the problem. The performative way it is being conducted is. We should demand that companies have lesser opacity in their algorithms – be transparent about the penalties for late deliveries.
More importantly, companies are in a unique position to track riders and their road use patterns and thus, have the greatest amount of power to influence behaviour. Companies should monitor and actively disincentivise rule-breaking (such as riding in the wrong way). They can also proactively publish accident rates among their delivery partners, which would allow analysts to check if these are higher than societal averages.
● Asking companies to change taglines is a low-friction, high-visibility intervention that allows the state to be seen as acting without engaging in the politically harder work of enforcement, infra reform, or police accountability. Through it all lies the danger of moral licencing, where the removal of the 10-minute marketing slogan will seem like fixing the problem, though it will do little to change on-ground realities.
Past-Present PPPs Need Nourishing
ET Editorial
Heritage is a layered, complex idea. Preserving legacy — particularly of the built, structural kind — has long rested with Archaeological Survey of India (ASI). With responsibility for over 3,000 centrally protected monuments, ASI has struggled to keep pace with limited budgets and chronic staff shortages. Conservation, often resource-intensive and technically demanding, has increasingly tested the limits of a single, cash-strapped public agency. GoI’s decision to let the doors open to private sector participation in core conservation will enable ASI to empanel private conservation architects and agencies. This is welcome. Corporate donors contributing via National Culture Fund (NCF) can engage chosen experts to execute projects, within ASI-approved standards and under regulatory oversight. Importantly, ASI retains its supervisory authority, ensuring that conservation integrity is not compromised.
Inclusion of private players in maintaining heritage, though not entirely new, deserves care and caution. It marks a departure from earlier initiatives such as ‘Adopt a Heritage’, which focused primarily on visitor amenities. Concerns about the new approach understandably persist around commercialisation that sidesteps care or taste, donor-driven misaligned priorities, and uneven conservation practices. This means a need for clear guidelines, strong monitoring and sensitivity to local contexts.
Yet, evidence from such engagements and adaptive reuse projects shows that when private capital operates within welldefined public frameworks, it can, indeed, improve conservation outcomes. Such partnerships can also create sustainable revenue streams, strengthen long-term stewardship, and provide a new lifeline for monuments that otherwise go to seed.
देश के मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर क्यों?
संपादकीय
आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि बिहार और असम में एक कामगार की दिहाड़ी महाराष्ट्र के मुकाबले लगभग आधी होती है, जबकि चीन में चार गुनी और बांग्लादेश में डेढ़ गुनी । 2023 में देश में औसत पगार 190 रु. थी, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात में इससे ज्यादा थी। वहीं हरियाणा, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, बिहार और असम में मजदूरी इसी क्रम में राष्ट्रीय औसत से कम मिलती है। यानी जो राज्य औद्योगिक रूप से बेहतर हैं, वहां दिहाड़ी ज्यादा है जबकि कम औद्योगिक या कृषि आधारित राज्यों में मजदूरी कम है। इन तथ्यों से एक और बात स्पष्ट होती है कि आबादी – घनत्व इसका प्रमुख कारण नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा आबादी और कम मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण श्रम की कीमत कम है, जिससे मजदूर बेहतर कमाई के लिए उन राज्यों का रुख करते हैं, जहां औद्योगिक या सेवा के क्षेत्रों जैसे होटल, टूरिज्म, गिंग वर्क में काम के अच्छे पैसे मिलते हैं। कृषि कार्य सीजनल होने से साल के 40% दिन काम की कमी रहती है। पंजाब या हरियाणा में भी बिहार के श्रमिकों के जाने के पीछे वहां का बेहतर कृषि उत्पादन (गेहूं-चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन 70% ज्यादा ) के कारण खेती में भी मजदूरी अपेक्षाकृत ज्यादा है। इन आंकड़ों से यह तो साफ है कि उत्तर भारत के गरीब राज्यों में या तो अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लाई जाने की जरूरत है या फिर कृषि का ही वाणिज्यीकरण हो, यानी उत्पादों की प्रोसेसिंग भी किसान – उद्यमी ही करें।
Date: 15-01-26
ईरान की इस्लामिक हुकूमत पर क्या खतरे के बादल हैं?
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ( कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर )
ईरान में हो रही उथल-पुथल ने फिर से इस्लामिक रिपब्लिक के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले घटनाक्रमों की तरह विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया से माहौल और गरमा रहा है। ईरान के बाहर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां सत्ता बदलेगी।
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने आंतरिक अशांति के कई दौर देखे हैं, जो राजनीतिक सुधार आंदोलनों, आर्थिक चिंताओं, सामाजिक पाबंदियों या किसी तात्कालिक ट्रिगर से शुरू हुए हैं। लेकिन हर आंदोलन के बावजूद यही व्यवस्था कायम रही है। इसका कारण यह है कि इस्लामिक क्रांति ने सिर्फ शाह को हटाकर नई सरकार नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की- जिसमें विचारधारा, धर्मगुरु की सत्ता और सुरक्षा-तंत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इस व्यवस्था के केंद्र में है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी। यह महज सीमाओं की रक्षा करने वाली परंपरागत सेना मात्र नहीं, बल्कि स्वयं क्रांति की संरक्षक है। संस्था के तौर पर इसके अस्तित्व को इस्लामिक रिपब्लिक से अलग नहीं किया जा सकता। अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र और तुर्किए में सेनाओं ने राज्य की रक्षा की थी, सत्ता-कुलीनों की नहीं। लेकिन ईरान में सुरक्षा-तंत्र खुद राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए अशांति के हालात के समय इसके तटस्थ या अलग-थलग रहने की गुंजाइश नहीं रहती।
लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि ईरान की हुकूमत के सामने कोई दबाव नहीं है। वहां पीढ़ीगत बदलावों ने गहरी चुनौतियां रची हैं। आज वहां विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे युवा और शहरी मध्यम वर्ग का 1979 की क्रांति से भावनात्मक लगाव नहीं है। क्रांति की यादों से ज्यादा उनकी सोच डिजिटल संपर्क, वैश्विक अनुभवों और बढ़ती अपेक्षाओं से प्रेरित है।
ईरान को खासकर लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों का नुकसान हुआ है। आर्थिक अलगाव ने विकास रोका, आधुनिकीकरण को सीमित किया और अवसरों को घटाया। इसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ा। इसी से विरोध पनपा। खासकर, उन युवाओं में, जो मुल्क में उजला भविष्य नहीं देखते हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ दुश्मनी को भी वहां पर आज सामाजिक बोझ की तरह देखा जाने लगा है।
ईरान पहले भी कई बड़े विरोध देख चुका है। इनमें 2009, 2017-18, 2019 और 2022 में फैली अशांतियां प्रमुख हैं। हर बार बाहरी लोगों ने शासन के पतन की अटकलें लगाईं और हर बार वही व्यवस्था कायम रही। इसकी वजह उन फैक्टर्स की गैरमौजूदगी है, जो सत्ता में बदलाव का दम रखते हैं।
वहां ऐसा कोई एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, जो विरोधों को दिशा दे सके। विपक्ष के नेता अकसर बाहर ही रहे हैं। ईरानी समाज में उनकी विश्वसनीयता नहीं है। ऐसे में विरोध-प्रदर्शन अचानक भड़कते तो हैं, लेकिन मजबूत नहीं हो पाते। ईरान की सुरक्षा में कोई दरार भी नहीं है। आईआरजीसी, पुलिस और खुफिया एजेंसियां एकजुट, वफादार और प्रभावी बनी रहती हैं।
पिछले हफ्तों में पश्चिम की आवाजें तेज हुई हैं। उन्हें अमेरिका की वेनेजुएला जैसी कार्रवाइयों से ताकत मिली है। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। यह अधिक बड़ा, सुरक्षित और बेहद जटिल क्षेत्रीय संतुलनों से जुड़ा हुआ मुल्क है। वहां पर कोई भी बाहरी सैन्य कार्रवाई समूचे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा सकती है।
अकसर माना जाता है कि बाहरी ताकतें सत्ता में बदलाव करा सकती हैं। लेकिन इरादों और क्षमताओं के बीच बड़ा फर्क होता है। दूसरे देश से प्रायोजित अशांतियों ने अतीत में ईरान में ‘विदेशी साजिश’ के कथानक को ही मजबूत किया है और राष्ट्रवाद को और बढ़ाया है। फिर चीन और रूस भी एक अस्थिर ईरान नहीं चाहते और यह मायने रखता है।
ईरान में विरोध-प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे युवाओं का 1979 की क्रांति से भावनात्मक लगाव नहीं है। इसके बावजूद यह एक ऐसी व्यवस्था है- जिसमें विचारधारा, धर्मगुरु की सत्ता और सुरक्षा-तंत्र एक-दूसरे से जुड़े हैं।
सुरक्षा की फिक्र
संपादकीय
आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और अत्यधिक व्यस्तता के बीच आनलाइन सामान पहुंचाने का कारोबार न केवल रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए एक बड़े बाजार की शक्ल ले चुका है। खासकर कोविड महामारी के बाद से इसमें जबरदस्त उछाल आया है और अब मांग पर हर तरह के उत्पाद मिनटों में घर पर पहुंच जाते हैं। मगर तत्काल सामान पहुंचाने की होड़ में इस कार्य से जुड़े कर्मियों पर आनलाइन कंपनियों के दबाव और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। सामान पहुंचाने के दौरान सड़क हादसों में मौत हो जाने की देश भर में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अब दस मिनट में सामान पहुंचाने से संबंधित कंपनियों के दावों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सवाल है कि आखिर सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्या संबंधित कंपनियों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे अपने कर्मियों की सुरक्षा और बेहतरी की फिक्र करे ?
बीते वर्ष के के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को घर पर सामान पहुंचाने वाले कर्मियों ने हड़ताल का आह्वान कर अपनी दिक्कतों की तरफ देश, समाज और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। कुछ अरसे से आनलाइन बाजार की यह कह कर हिमायत की जा रही है कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और उपभोक्ताओं को भी अपनी पसंद के सामान की खरीदारी का आसान विकल्प मिल गया है। साथ यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को अपने कार्य की अवधि खुद तय करने की आजादी है। मगर, क्या वास्तव में उन्हें काम करने की आजादी है ? निर्धारित समय के भीतर सामान पहुंचाने और प्रतिदिन का लक्ष्य पूरा करने का दबाव कई बार उन्हें मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक तकलीफ भी देता है। इस दबाव में सड़क पर तेज रफ्तार में दोपहिया वाहन चलाने से हर समय जान का जोखिम बना रहता है। ऐसे में दस मिनट में सामान पहुंचाने के वादों पर रोक लगाना निहायत जरूरी हो गया था। नीति आयोग की वर्ष 2022 की एक रपट के अनुसार, वर्ष 2020 में देश भर में आनलाइन मांग पर सामान पहुंचाने वाले कर्मियों की संख्या करीब 77 लाख थी और यह आंकड़ा 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि आनलाइन बाजार के कारोबार से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन साथ ही संबंधित कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में कर्मियों की सुरक्षा और काम के दबाव का संकट भी पैदा हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार के आदेश के बाद आनलाइन कंपनियों ने अपने मंच से दस मिनट में सामान पहुंचाने का दावा हटा लिया है। मगर इस तरह की कोशिशें फिर से किसी दूसरे रूप में न हों, इसके लिए सरकार की ओर से एक निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है। सरकार को संबंधति आनलाइन मंचों के साथ मिलकर यह कोशिश करनी होगी कि श्रमशक्ति का यह हिस्सा सुरक्षित वातारण में विकास और सामाजिक गतिशीलता की सीढ़ी बने और उनके अधिकारों की भी रक्षा हो सके।
चढ़ते सोना-चांदी
संपादकीय
स्वर्ण और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। दो साल पहले जनवरी में ही स्वर्ण की कीमत 64 हजार रुपये तोला थी, आज यह एक लाख चालीस हजार रुपये के पार चढ़ती चली जा रही है। चांदी की कीमत भी दो साल के समय में 77 हजार रुपये से दो लाख नब्बे हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। वैसे, तो सोने और चांदी के भाव का बढ़ना कोई अचंभा नहीं है, पर जितनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उससे चिंता वाजिब है। पहली नजर में, सोना और चांदी को निवेश के लिए स्वर्ग माना जाता है। पिछले सप्ताह भारत में सोने की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई और यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। सिर्फ पांच दिन में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 51,500 रुपये प्रति 100 ग्राम बढ़ गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर आभूषणों की मांग ने भारत में सोने की कीमतों को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें, तो डॉलर की मजबूती और जगह-जगह युद्ध के हालात से भी सोने की मांग को मजबूती मिल रही है।
चांदी की कीमत बढ़ने के पीछे के कारण कुछ अलग भी हैं। यह सर्वविदित है कि उसका औद्योगिक इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। उसकी मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम, अतः उसकी कीमतों में इन दिनों हम ज्यादा तेज बढ़ोतरी देख रहे हैं। चांदी की कीमत तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच रही है। चांदी को पहले आम लोगों के लिए उपयोगी धातु के रूप में माना जाता था, लेकिन उसकी कीमतों का बढ़ना पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। कोई संदेह नहीं है कि चांदी की कीमतों को महंगाई से जोड़कर देखा जाएगा । व्रतों-उत्सवों पर चांदी के जेवरों का आदान-प्रदान सबसे सहज ढंग से होता है, लेकिन अगर चांदी की कीमतों में यही तेजी बनी रही, तो इससे ज्यादातर लोगों की सामाजिकता भी प्रभावित होगी। शादी व अन्य संस्कारों का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। पचास ग्राम वजन की एक जोड़ी पायल भी अब 15 हजार रुपये से कम में नहीं मिलेगी। क्या सरकार इस मोर्चे पर कुछ कर सकती है? क्या आज के दौर में धातु के भाव को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर भाव को नियम बनाकर तय करने की कोशिश नहीं होगी, तो सोने-चांदी की जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ने से कैसे रोका जाएगा? एक उदारीकृत अर्थव्यवस्था में फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी को बाजार भरोसे ही छोड़ दिया जाए। तब सवाल उठता है कि क्या कोई बता सकता है, इनकी कीमतें कहां तक पहुंचेंगी? अगर कीमतें ज्यादा बढ़ेगी, तो सर्राफा कारोबारियों को सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। जिस देश में एक आम आदमी की औसतन मासिक कमाई तीस हजार रुपये के आसपास हो, वहां धातुओं की कीमतों का लाखों में होना, असुरक्षा को बढ़ाएगा।
स्वर्ण के वायदा कारोबार में भी जैसी तेजी दिख रही है, उससे लगता है कि कीमतें अभी और ऊपर जाएंगी। ऐसे में, उपाय क्या है? शेयर बाजार और औद्योगिक निवेश पर लोगों के विश्वास को बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे। चांदी के औद्योगिक इस्तेमाल का कोई बेहतर विकल्प खोजना पड़ेगा। लोग अभी अपना सोना बेचना नहीं चाहेंगे, तो इससे भी कीमतों को बल मिलेगा। बैंकों के पास जो सोना है, क्या उसे वे बाजार में उतार सकते हैं? दरअसल, सोने का भाव जब बढ़ता है, तब बैंक भी अपना फायदा देखते हैं। निस्संदेह, स्वर्ण में निवेश से जो फायदा हो रहा है, उससे ज्यादा फायदा अगर किसी अन्य क्षेत्र में निवेश से होने लगे, तो स्थितियां सुधर सकती हैं, लेकिन क्या निकट भविष्य में ऐसा होगा ?
Date: 15-01-26
महाशक्तियों के लिए जंग का मैदान बन रहा ईरान
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )
ईरान में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। मुख्यतः आर्थिक मुद्दों को लेकर लोगों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू किया था, मगर आंदोलन का दायरा बढ़ते ही सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसलिए जल्द सूचनाएं नहीं आ रहीं, लेकिनरिस- रिसकर जो खबरें पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक, सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की जान गई है। तेहरान में पहले भी विरोध-प्रदर्शन हुए हैं और हमेशा ईरानी हुकूमत उसे दबाने में सफल रही है। इस बार भी ऐसा ही जान पड़ रहा है। माना जाता है कि जब तक प्रदर्शनकारियों को ‘बाहर’ से समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक ईरान में शायद ही कोई बदलाव आ सकेगा। निर्वासित नेता रजा पहलवी ईरानी सेना से जनता के पक्ष में खड़े होने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी एक नेता के हाथ में कमान न होना इस आंदोलन की बड़ी कमजोरी साबित हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति से इसे एक नया मोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखें, अमेरिका से मदद आ रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि तेहरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है, तो फिर वाशिंगटन’ बहुत सख्त कार्रवाई’ करेगा। ईरान में इरफान सुल्तानी की फांसी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान आंदोलनकारियों की चिंताओं पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं, पर स्थिति संभलती नहीं दिख रही। वैसे, ईरान में एक बड़ा तबका आज भी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और उनकी शासन व्यवस्था में विश्वास करता है ।
ट्रंप के बयान पर रूस की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। रूस के विदेश मंत्री के मुताबिक, ‘जो लोग बाहर से उकसाई गई अशांति का बहाना बनाकर ईरान पर हमला करना चाहते हैं, उन्हें मध्य-पूर्व की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा पर इसके पड़ने वाले खतरनाक नतीजों के बारे में भी पता होना चाहिए’। वेनेजुएला के ताजा घटनाक्रम ने रूस को ट्रंप के बयान पर तत्काल पलटवार करने के लिए प्रेरित किया है। वेनेजुएला की तरह ईरान भी रूस का करीबी सहयोगी देश है।
वास्तव में, मॉस्को और वाशिंगटन का यह टकराव मध्य-पूर्व के ‘शक्ति संतुलन’ से जुड़ा है। मध्य-पूर्व के सुन्नी बहुल और शिया बहुतायत वाले देशों के बीच तनातनी पुरानी है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव
की भी यही मूल वजह है। इजरायल वसुन्नी बहुल अरब देश शिया बहुतायत वाले ईरान के सामने खड़े रहते हैं । अमेरिका इसमें सुन्नीबहुल देशों का साथ देता है। ऐसे में, यदि वह तेहरान में सत्ता परिवर्तन करने में सफल रहा, तो मध्य-पूर्व में उसका दबदबा बढ़ जाएगा। इससे शक्ति-संतुलन सुन्नियों केपक्षमें झुक सकता है। मॉस्को इसी बात से चिंतित है। वास्तव में, रूस, ईरान और चीन ऐसे देश हैं, जो अमेरिका के साथ सीधा मुकाबला करते रहते हैं। अपनी हैसियत को मजबूत बनाए रखने के लिए मॉस्को के लिए ईरान को बचाना अनिवार्य हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि ईरान में अमेरिकी कार्रवाई होती है, तो अमेरिका और रूस भी आमने-सामने आ सकते हैं। इससे विश्व – व्यवस्था में और अव्यवस्था फैल सकती है।
भारत की चिंता यही है। अगरईरान में जल्द स्थिरता नहीं आती और मध्य- पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो नई दिल्ली को लंबे समय तक परेशानी हो सकती है। यह सही है कि ईरान के साथ हमारा व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। खास तौर से अमेरिकी प्रतिबंध के बाद से हमने तेहरान से साथ कारोबार काफी कम कर दिया है। अब हम उससे तेल भी ज्यादा नहीं खरीदते, पर आर्थिक रिश्तों में यह सुस्ती हमारी तरफ से है। ईरान के लिए तो हम अब भी उसके शीर्ष पांच कारोबारी देशों में से एक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन देशों पर भी अतिरिक्त 25 फीसदी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। मुमकिन है कि इसका नुकसान हमें हो।
जाहिर है, यदि ईरान में ‘बाहरी मदद से’ सत्ताबदलती है, तो मध्य-पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। इसका असर क्षेत्र पर ही नहीं, महाशक्तियों के समीकरणों पर भी पड़ेगा। लिहाजा ईरान में जल्द शांति अनिवार्य है । वहां की अस्थिरता किसी के लिए ठीक नहीं।