14-12-2020 (Important News Clippings)
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Date:14-12-20
Time for India’s Net Zero Target
Low-carbon transition offers news opportunities
ET Editorials
On the fifth anniversary of the adoption of the Paris Agreement, it is clear that countries are more serious about tackling climate change. Of the around 70 heads of state and government who spoke at the Climate Ambition Summit co-hosted by the United Nations, Britain, France, Italy and Chile, more than half announced new measures for combating climate change. India should announce a target of achieving net zero by 2060. It is vital to appreciate that committing to climate goals is not quite donning a hair shirt: transitioning to that goal through a low-carbon economy offers immense opportunities for innovation, investment and growth.
There is no denying the reality of climate change. As a country with multiple vulnerabilities to climate change, considerable developmental deficits, India must consider implementing a long-term strategy to transition to a low-carbon economy. A target of achieving climate neutrality or net zero greenhouse gas emissions in 2060 backed up with a roadmap with clearly defined milestones and policy plan is critical if India is to grow its economy and develop in a climate-constrained world. A net zero target will give the right signal to investment, policy and innovation. There is a global shift towards sustainable investment: the millennials are avidly interested in sustainability, ESG investing (investment that takes into account environmental, social and governance factors) is a major theme in deployment of large pools of savings and India stands to gain by drawing up a credible and ambitious green plan.
The rich countries’ foot-dragging over transfer of knowhow to developing countries, the failure to honour the decade-old promise to provide $100 billion a year by 2020 is cause of concern. Preventing dangerous levels of warming requires the world to move to a low-carbon economy; a development pathway that uses resources more efficiently and effectively, relies on clean energy sources, and produces less waste. This transition which is critical for the health of the planet and improving lives.
Date:14-12-20
Low Carbon Means Better Economy
Urmi Goswami
In the five years since the adoption of the Paris Agreement, it is no longer possible tooverlook the adverse eects and devastation resulting from unchecked climate change, biodiversity loss and environmental degradation. It is no longer just dire warningsby scientists of a distant end-of-the-centuryfuture. The increasing incidence and intensity of cyclones, hurricanes, floods, droughts,heatwave events, wildfires, cold waves and pandemics, with Covid-19 being the mostrecent, underscores the need for ramping upefforts to drastically alter human activities andchoices endangering our lives.
The impact of climate change is so vast and complex that efforts to stem global warming require moving away from the current system of a fossil fuel-based linear economy to one that relies on clean sources of energy, uses resources more efficiently and produces lesswaste. The complete transformation of the economy required is neither easy nor simple.
The good news is that this transition present sopportunities for economic growth,development, new jobs and livelihoods improved health and living conditions. So,unlike in the past, climate action no longer comes with a first-mover disadvantage tag. It is like British Prime Minister Boris Johnson said in his opening address to the Climate Ambition Summit that scientic and technological advances now make it possible for the world to collectively save the planet while creating millions of new jobs. Moving quickly and decisively to a low-carbon economy is an advantage.
The benefits that climate-friendly policies have yielded in some countries in the form of cleaner air, improved energy security, new job opportunities and competitive advantage have led more countries to consider the transition to a low carbon economy. As more countries,particularly major economies, announcing netzero targets, it is no longer a question of ‘if’ or‘when’ the transition to a low-carbon economy will happen but one of ‘how’ it will happen.
It is in the enlightened self-interest of countries to take measures that will allow them to compete eiciently and effectively in alow-carbon economy. This requires sending a signal that will unlock financial investments,promote innovations and provide direction to make this transformation and transition a reality. A net zero emission target is that signal. So, India not taking the global platform provided by the summit to signal it intention to transition to a net zero emission, low carbon economy is a missed opportunity.
India’s climate action commitments or nationally determined contributions,submitted under the Paris Agreement in 2015,comply with the agreement’s goal of limiting global temperature rise to less than 2°C.Decisions taken since, such as increasing renewable energy generation capacity from 175 GW to 450 GW, restoring 24 million hectares of degraded land, or shutting down 10 GW of powered plants,demonstrate India’s continued commitment to taking climate action.
However, India is a low middle income country with considerable developmental deficits. It must grow its economy to address these deficits and pull millions out of poverty.It is precisely because of these challenges that India needs to transition to a low-carbon economy. That most of its infrastructure is yet to be built, some of the critical regulatory and structural reforms are just about underway,means that India has the opportunity to develop in a manner that mitigates the country’s vulnerabilities to climate change,new economic opportunities, and protect the ecosystems that sustain human life.
A decision to set a long-term goal, such as climate neutrality in 2060, followed by a path way comprising a series of short-term goals would give the right signal to investment, policy, innovation. This is what India requires if it wants to actualise its goal of building a $5 trillion economy in a climate constrained world. Transforming the economy is critical to addressing local environmental issues such as air pollution.
For low-middle and low income countries such as India, the transition will require global solidarity and cooperation. A transition goal path way will help countries address the issue of support from developed countries andequity in real and practical terms. This canbegin to help address the demand made by developing countries such as India that the rich industrialised countries need to do more given the high emissions that underpin their industrialised economies
Decisions are made by those who turn up. As a major economy and developing country, India can ensure that the standards, practices and global policies being developed to underpin this transition reflect the concerns and address the needs of poor countries. That requires India to have a seat at the table that is talking about the transition to a low-carbon economy.
If India is serious about growing its economy,improving the lives of its people, having a global presence, it needs to step up and begin the hard work of transitioning to a low-carbon economy. A decision to achieve climate neutrality in 2060 is the first step in that journey.
Date:14-12-20
Who’s afraid of women ?
Political campaigns against inter-community relationships are a way to redirect anxieties over large-scale structural disruptions
Srinivasan is a Marie Curie postdoctoral Fellow at Ca’ Foscari University of Venice and author of Courting Desire: Litigating for Love in North India
Patriarchy represents a natural order for a society defined by it. A social system that places men, women and other genders in hierarchies learns to perceive the plurality of genders as unnatural and views women with suspicion. Since people have only been socialised to see this hierarchy as natural, they remain attuned to the possibility of it crumbling any moment and fear any potential sign of anarchy. Lack of control over women’s sexuality is an example of such anarchy that concerns not only the women’s so-called guardians but the society at large. Recent political campaigns geared towards restricting intimate relationships across communities, even as a fictional plot for jewellery advertisements, reveal how deep the fear of women’s choices runs. The dominant sections, in particular, believe that societies — as they know it — will collapse if women don’t stay in their pre-designated place and if the plurality of gender and sexual expressions somehow finds representation in popular culture.
Patriarchal societies seem to perpetually find themselves in a precarious position, where the line between order and disorder is dangerously blurred. Dominant sections believe they are almost always under threat these days, especially after they have stressed their supremacy on a given issue. The removal of Jammu and Kashmir’s autonomy, the amendment to the citizenship law and the inauguration of the Ram temple have been followed by bitter laments on how vulnerable they actually are.
This is primarily a consequence of structural changes the BJP government has introduced in the recent past. Demonetisation, GST and the farm laws all bring with them more uncertainties and reinforce our inability to make sense of the world and our place in it. The status quo, including the so-called natural order, has been disrupted by a government which has not shared its vision for the future, if one exists at all.
Sociologist Shiv Visvanathan predicted, back in 2014, that this lack of vision or coherent policy will eventually become a matter of huge concern. In a newspaper article in 2014 he asserted: “The electoral Hinduism of the BJP might placate a majority but does not solve the question of democratic polity. It hides the dullness of thought in a machismo of fronts.” He expressed the belief that Prime Minister Narendra Modi would not be able to cling to “yesterday’s news” as he and his supporters step into the future. And yet, this is precisely what has happened — a majoritarian polity constantly finds refuge in “outdated history”, as Visvanathan put it, and hides its presumable lack of vision with an over-the-top machismo.
For Modi’s supporters in the majority community, the disorder introduced by the government must have been more difficult to process than it is for marginalised communities. The chaos of the last few years, the constant churn, if not outright precarity, and the decline in standards of living, especially post-lockdown, has found expression in old fears and existential threats. If the dominant order in Indian society, represented by the male upper-caste Hindu, today finds itself threatened, women and marginalised communities must somehow be the culprits.
The very success of the Modi government lies in overturning the seemingly obvious assumption many held that he would not be able to keep people hooked to the past even as his policies wreak havoc in the present. His governance machinery, that today includes the erstwhile autonomous institutions, as well as the media, have successfully redirected anger to old civilisational fears, especially those surrounding the potential anarchy fuelled by women and their sexuality.
In the early 1950s, when the Special Marriage Bill was being debated in the Indian Parliament, similar civilisational fears had surfaced amongst our early lawmakers. The fears were predominately represented in the discussions on age of consent and divorce with comments ranging from the mildly apprehensive — Kishen Chand’s claim that women between 18 and 22 are emotional and “high-strung” (Rajya Sabha Debates 1954, September 22, pg 3046) and Tajamul Husain’s contention that older parents would be better capable of reproducing strong and brave Indians “who can defend the country in times of need” (Council of States Debates, 1954, May 5, pg 5209) — to those of outright contempt — S Mahanty’s allegation that the women in Parliament “have lowered marriage to the morass of sex” under the pretext of equality of rights and status (Council of States Debates 1954, April 29, pg 4,616).
Even those who passionately advocated for women’s equality were not able to shed their unease about sexual freedoms. The then law minister, CC Biswas, argued: “Suppose two young persons have made up their minds to marry and you place all these obstacles in their way. Certain very undesirable consequences may follow (Council of States Debates, 1954, April 29, pg 4565).” Women’s sexuality, according to the early parliamentarians, carried both the responsibility to reproduce the race and the power to bring civilisations down if their reproductive abilities are left ungoverned. As American family therapist, Terence Hill, wrote: “Psychological patriarchy is a dance of contempt, a perverse form of connection that replaces true intimacy with complex, covert layers of dominance and submission, collusion and manipulation.”
Those pushing forward ordinances that aim to overturn the rights guaranteed by the Special Marriage Act carry the patriarchal baggage borne by the lawmakers. But their moves also reflect a lack of courage to work against one’s own patriarchal impulses for the sake of a better future — a courage shown by the lawmakers in the 1950s. Instead, society looks back to its past or at who women choose to marry or kiss for the source of its problems when, in reality, these are engendered by large-scale structural transformations introduced by the current government.
Date:14-12-20
The roots of the agricultural crisis run deep
Declining agricultural incomes and flagging state support to agriculture are some of the key structural issues
Himanshu is Associate Professor, Centre for Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
The stand-off between farmers and the government continues even after a few rounds of discussion and more than a fortnight of protest at the Delhi border by the farmers. The latest proposal by the government indicates its willingness to amend the three agriculture-related Acts passed in September. On the contentious issues of registration of private traders, levy of taxes on trade outside the Agricultural Produce Market Committee (APMC) mandis, the government has proposed amendments which will empower the States to frame rules on these issues. Similar assurances have been given on access to the judiciary for dispute resolution and continuation of the Minimum Support Price (MSP) mechanism. However, farmer unions have rejected the proposal and continue to demand complete withdrawal of the three Acts along with making MSP a guarantee.
Many protests, one thread
It is likely that the issue may ultimately get resolved and an amicable solution is found to resolve the impasse. However, this will only be a temporary reprieve from the vexatious issue of declining farmer income and the nature of state support to agriculture.
The last four years have seen a series of large protests in most of the States. While a group of farmers from Tamil Nadu camped in Delhi for over 100 days, Maharashtra was witness to the ‘Kisan Long March’ of farmers on more than one occasion. Similar protests have erupted in Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat, Karnataka and Chhattisgarh. At least five farmers were killed in police firing in Mandsaur in Madhya Pradesh three years ago. Clearly, farmers’ unrest is not new and has been building up for quite some time. The latest round of protests may have seen spirited protests from farmers from Punjab and Haryana but has found the support of farmers from the other States as well. While they may appear to be fragmented and localised, the issues concerning these instances of unrest have a common thread — of declining agricultural incomes, stagnant wages and withdrawal of state support to agriculture.
The immediate trigger for the current protests is the enactment of the three Acts, on agricultural marketing, contract farming and stocking of agricultural produce, which deregulates the existing Acts on these. The farmers see them as an attempt to dilute the nature of these safeguards provided to them — by providing unfair advantage to the private sector, read corporate sector, vis-à-vis APMC mandis.
The current crisis is entirely a creation of the government at a time when the country was struggling with novel coronavirus-caused lockdowns, supply disruptions, job losses and falling incomes in an economy which was already slowing down even before the pandemic. While the reforms embedded in the three Acts are unlikely to help resolve the structural issues facing Indian agriculture, even their withdrawal is unlikely to change the ground reality which has existed even before the Acts were passed. It is precisely because of this that withdrawal of the three Acts by the government will only offer a temporary truce. Such a step is unlikely to contain farmers’ anger and unrest which is likely to increase with a slowing economy and falling demand for agricultural commodities.
Changing face of agriculture
The real issue is the lack of remunerative prices for a majority of agricultural commodities, a sharp increase in price variability in recent years, and an unpredictable and arbitrary government policy regime, none of which is likely to change in the near future. It is these which have led to a recurrence of distress in the agricultural sector with regular farmers’ protests which have only grown in frequency in recent years.
Part of the problem is the changing nature of agriculture which has seen increased dependence on markets, increasing mechanisation along with increasing monetisation of the agrarian economy. The increased dependence on markets has contributed to increasing variability in output prices. With limited intervention by the government in protecting farmers’ income and stabilising prices through MSP-led procurement operations, the variability has increased in frequency as well as the spread of it. Other than rice and wheat — and to some sporadic instances, of pulses — most crops suffer from inadequate intervention from MSP operations.
However, even these procurement operations are unable to stabilise prices with falling demand and a slowing economy. A perfect example of this is wheat which has seen a steady decline in year-on-year inflation based on Wholesale Price Index (WPI) since July and is negative for the last three months of August, September and October despite record procurement by the government. Not only has the procurement operation failed to arrest the decline in prices, the uneven nature of procurement has meant that in many States of eastern India, wheat is sold at 20-40% lower prices compared to MSP.
It is the same in the case of paddy where most States have seen market prices significantly lower than the MSP. The situation is far more worrying for crops such as maize which sold at 40-60% lower than the MSP in most States. Unfortunately, none of this is new. In the last five years, three years have witnessed negative inflation for cereals. While the withdrawal of the Acts is unlikely to ensure price stability, even the demand of making MSP a guarantee for private trade is meaningless if the government is unable to ensure procurement for a majority of the 23 crops for which it announces MSP. Even for crops such as wheat and paddy for which there is procurement, the regional concentration makes it irrelevant for most of the eastern and southern States.
Factors behind vulnerability
While output prices continue to show high variation with frequent spells of low prices, increasing mechanisation and monetisation have led to an increase in cash requirement. Most of these are met by non-institutional sources including middlemen which has contributed to the rising cost of cultivation and increase in loan defaults. The demand for loan waivers is unlikely to subside with rising cost of inputs. Some of these trends have accentuated after 2010-11 when the Nutrient Based Subsidy (NBS) for fertilizers regime led to an increase in fertilizer prices. But the withdrawal of diesel subsidy and rise in electricity prices also contributed to making agriculture unviable. With agricultural investment declining in the first four years of this government, the result was rising input costs and falling output prices. Not to mention, the shocks such as demonetisation and the lockdown imposed after the pandemic broke out which only increased the uncertainty and vulnerability in the agricultural sector both on input and output prices.
Policy overhaul needed
Even if the current impasse due to the farmers’ agitation gets resolved, there is no certainty that the structural factors which have contributed to the farmers’ unrest will get resolved. The existing policy framework with excessive focus on inflation management and obsession with fiscal deficit will likely lead to lower support from the government either in price stabilisation or reduction in cost of cultivation through fiscal spending. The agricultural sector needs comprehensive policy overhaul to recognise the new challenges of agriculture which is diversifying and getting integrated with the non-agricultural sector. This not only entails a better understanding of the structural issues but also innovative thinking to protect farmers’ livelihood from the uncertainty of these changes. Above all, it requires fiscal support and institutional structures to support the agricultural sector and protect it. In the absence of these, any rhetoric of doubling farmers’ income is only wishful thinking.
Date:14-12-20
A sector that needs to be nursed back to health
Nursing education in India suffers poor quality of training, inequitable distribution, and non-standardised practices
Dr. Vijayashree Yellappa is Senior Specialist, Health Systems Transformation Platform (HSTP), New Delhi and Fellow, National Institution for Transforming India (NITI) Aayog.
The year 2020 has been designated as “International Year of the Nurse and the Midwife” (https://bit.ly/37Yowuj). Nurses and midwives will be central to achieving universal health coverage in India. India’s nursing workforce is about two-thirds of its health workforce. Its ratio of 1.7 nurses per 1,000 population is 43% less than the World Health Organisation norm; it needs 2.4 million nurses to meet the norm. In addition to the low number of nurses, the sector is dogged by structural challenges that lead to poor quality of training, inequitable distribution, and non-standardised practices. Here are the challenges and the potential solutions to them.
Uneven regulation
Nursing education in India has a wide array of certificate, diploma, and degree programmes for clinical and non-clinical nursing roles. The Indian Nursing Council regulates nursing education through prescription, inspection, examination, and certification. However, the induction requirements vary widely and so does the functioning of regulatory bodies in the States. In addition, 91% of the nursing education institutions are private and weakly regulated. The quality of training of nurses is diminished by the uneven and weak regulation.
The current nursing education is outdated and fails to cater to the practice needs. The education, including re-training, is not linked to the roles and their career progression in the nursing practice. There are insufficient postgraduate courses to develop skills in specialties, and address critical faculty shortages both in terms of quality and quantity. These factors have led to gaps in skills and competencies, with no clear career trajectory for nurses.
Multiple entry points to the nursing courses and lack of integration of the diploma and degree courses diminish the quality of training. A common entrance exam, a national licence exit exam for entry into practice, and periodic renewal of licence linked with continuing nursing education would significantly streamline and strengthen nursing education. Transparent accreditation, benchmarking, and ranking of nursing institutions too would improve the quality.
Though the number of nursing education institutions has been increasing steadily, there are vast inequities in their distribution. Around 62% of them are situated in southern India.
Further, despite the growth, there is little demand for postgraduate courses. Recognising the need for specialty courses in clinical nursing 12 post graduate diploma courses were rolled out. These courses never did well due to lack of admissions, because the higher education qualification is not recognised by the recruiters. Further, the faculty positions vacant in nursing college and schools are around 86% and 80%, respectively.
Gaps in education, services
Most nurses working in the public and private health sector are diploma holders. There is a lack of job differentiation between diploma, graduate, and postgraduate nurses regarding their pay, parity, and promotion. Consequently, higher qualifications of postgraduate nurses are underutilised, leading to low demand for postgraduate courses. Further, those with advanced degrees seek employment in education institutions or migrate abroad where their qualifications are recognised. This has led to an acute dearth of qualified nurses in the country. Compounding the problem, small private institutions with less than 50 beds recruit candidates without formal nursing education. They are offered courses of three to six months for non-clinical ancillary nursing roles and are paid very little.
The nursing practice remains largely unregulated in the country. The Indian Nursing Act primarily revolves around nursing education and does not provide any policy guidance about the roles and responsibilities of nurses in various cadres. Nurses in India have no guidelines on the scope of their practice and have no prescribed standards of care. This may endanger patient safety. It is a major reason for the low legitimacy of the nursing practice and the profession. Additionally, the mismatch of the role description and remuneration that befits the role sets the stage for the exploitation of nurses.
The Consumer Protection Act which protects the rights and safety of patients as consumers, holds only the doctor and the hospital liable for medico-legal issues; nurses are out of the purview of the Act. This is contrary to the practices in developed countries where nurses are legally liable for errors in their work.
Basic institutional reforms will be required to address the three issues. First, the governance of nursing education and practice must be clarified and made current. The Indian Nursing Council Act of 1947 must be amended to explicitly state clear norms for service and patient care, fix the nurse to patient ratio, staffing norms and salaries. The jurisdictions of the Indian Nursing Council and the State nursing councils must be explained and coordinated so that they are synergistic.
The exodus of qualified nurses must be contained. Incentives to pursue advanced degrees to match their qualification, clear career paths, opportunity for leadership roles, and improvements in the status of nursing as a profession will be key steps to do so. A live registry of nurses, positions, and opportunities should be a top priority to tackle the demand-supply gap in this sector.
Public-private partnership between private nursing schools/colleges and public health facilities is another strategy to enhance nursing education. The National Institution for Transforming India (NITI) Aayog has recently formulated a framework for public-private partnership in medical education that could be referred to develop a model agreement for nursing education (https://bit.ly/3oHR2XO). The Government has also announced supporting such projects through a Viability Gap Funding mechanism.
A Bill that could spell hope
The disabling environment prevalent in the system has led to the low status of nurses in the hierarchy of health-care professionals. In fact, nursing has lost the appeal as a career option. The National Nursing and Midwifery Commission Bill currently under consideration (https://bit.ly/2W7ZFP9) should hopefully address some of the issues highlighted. These disruptions are more relevant than ever in the face of the COVID-19 pandemic.
Date:14-12-20
Hazardous ideas for the Himalayas
By planning hydropower projects, India and China are placing the region at great risk
C.P. Rajendran is Adjunct Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru
In an article published on the website of the Central Committee of the Communist Youth League, China announced that it is planning to build a major hydropower project as a part of its 14th Five-Year Plan (2021-25), on the Yarlung Zanbo River, in Mêdog County in Tibet. The hydropower generation station is expected to provide 300 billion kWh of electricity annually. The Chinese authorities say the project will help the country realise its goal of reaching a carbon emission peak before 2030 and carbon neutrality before 2060.
As speculation about this news began floating around in Mêdog County, not far from Arunachal Pradesh, Indian counterparts were quick to reiterate their plans to dam the Himalayas on this side of the border. India is reportedly considering a 10-GW hydropower project in an eastern State.
Misadventures
In this mad rush of one-upmanship, both countries ignore how unviable such ‘super’ dams projects are, given that they are being planned in an area that is geologically unstable. It is high time that India and China sat together to deliberate on the consequences of such misadventures in an area where massive earthquakes are bound to take place.
Over the past 20 years, both China and India have been competing with each other to build hydroelectric dams in this ecologically fragile and seismically vulnerable area. There are two hydropower projects in the works in Arunachal Pradesh on the tributaries of the Brahmaputra: the 600 MW Kameng project on the Bichom and Tenga Rivers and the 2,000 MW Subansiri Lower Hydroelectricity Project. On the other side of the border, China has already completed 11 out of 55 projects that are planned for the Tibetan region. In executing these hydroelectric projects at a maddening pace, the two countries overestimate their economic potential and grossly underestimate the earthquake vulnerability of the region.
Consider this: High seismic zones coincide with areas of high population concentration in the Himalayan region where landslides and glacial lake outburst floods are common. About 15% of the great earthquakes of the 20th century (with a magnitude of more than 8) occurred in the Himalayan region. The northeast Himalayan bend has experienced several large earthquakes of magnitude 7 and above in the last 100 years, more than the share from other parts of the Himalayas.
The 1950 earthquake just south of the McMahon Line was of 8.6 magnitude. It was the largest continental event ever recorded, and devastated Tibet and Assam. The earthquake killed thousands, and caused extensive landslides, widespread land level changes and gaping fissures. It resulted in water and mud oozing in the Himalayan ranges and the upper Assam valley. This dammed the rivers. Later the dams were breached generating flash floods in the downstream sides, seriously silting the drainage systems. The earthquake was felt over an extensive area comprising parts of India, Tibet, erstwhile East Pakistan and Myanmar. This event gives us grim pointers of what we can expect in the north-eastern bend of the Himalayas if a similar event was to take place in the background of the fast-developing hydro projects.
To take a more recent example, the 2015 Gorkha earthquake of magnitude 7.8 in central Nepal resulted in huge losses in the hydropower sector. Nepal lost about 20% of its hydropower capacity consequent to the earthquake. About 30 projects with a capacity of 270 MW, mostly located along the steep river valleys, were damaged. The cost of physical damage is calculated to be about $200 million. The study published in a 2018 paper in Geophysical Research Letters, by Wolfgang Schwanghart and others, for example, is quite revelatory on the earthquake-borne damage sustained by hydropower projects in Nepal. The main mechanisms that contributed to the vulnerability of hydropower projects were found to be landslides, which depend on the intensity of seismic ground shaking and slope gradients.
Heavy siltation from giant landslides expected in the project sites and headwater region from future earthquakes will severely reduce the water-holding capacity and life expectancy of such dams. Even without earthquakes, the steep slopes made of soft rocks are bound to slide due to deforestation and road-building. These activities will get intensified as part of the dam-building initiatives. Desilting of dams is not an economically viable proposition and is technologically challenging. From these perspectives, the northeast Himalayan bend with its deep gorges is the most unsuitable locale within the Himalayas for giant dams. Also, we do not know how reservoirs with their water load would alter the existing stresses and strains on the earth’s crust in the long term, impacting the frequency of earthquakes and their mechanisms.
Under threat
The Himalayan range is a transnational mountain chain and is the chief driver of the Asian climate. It is a source for numerous Asian river systems and glaciers which are now under the threat of degradation and retreat due to global warming; these river systems provide water for billions of people. This legacy of humanity has now become highly contentious with territorial disputes between two nuclear powers — India and China. The ongoing low-level military confrontations between these two countries have led to demands for further infrastructural development on both sides, including all-weather roads, much to the peril of regional biodiversity and the livelihoods of the indigenous population.
In a recent article in Nature, Maharaj K. Pandit, a Himalayan ecologist, says in recent years, the Himalayas have seen the highest rate of deforestation and land use changes. He suggests that the upper Himalayas should be converted into a nature reserve by an international agreement. He also says the possibility of a Himalayan River Commission involving all the headwater and downstream countries needs to be explored.
Rather than engaging in unsustainable dam-building activities, India and China, the major players in the region, would be well advised to disengage from military adventurism and seek ways of transforming this ‘roof of the world’ into a natural reserve for the sake of humanity. Carbon neutrality should not be at the expense of the environment.
Date:14-12-20
लोकतंत्र को मापना कतई सही नहीं
शेखर गुप्ता
यह बहस बेमानी है कि जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, ‘हमारे देश में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है’ तो दरअसल उनका तात्पर्य क्या था। आप उन लोगों की बात मान सकते हैं जो इस पर नाराज हैं और मानते हैं कि यह सीमित लोकतंत्र की मोदी सरकार की अवधारणा का बयान है जिसे एक अफसरशाह ने सामने रखा है।
आप चाहें तो इस विषय पर कांत के उस आलेख से भी प्रभावित हो सकते हैं जो विगत गुरुवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित हुआ। उनका कहना है कि उन्हें गलत समझा गया और वह केवल यह कहना चाहते थे कि भारतीय सुधारोंकी तुलना चीन से नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे यहां ‘कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है।’ आप चाहें तो दोनों पक्ष सुन सकते हैं लेकिन ‘दोनों पक्ष’ इन दिनों एक विवादित अभिव्यक्ति है।
इस बात से अन्य अहम सवाल भी उभरते हैं। लोकतंत्र आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छा है या बुरा? कितना लोकतंत्र अच्छा होता है और कब यह बहुत ज्यादा हो जाता है? क्या सीमित लोकतंत्र जैसी कोई चीज होती है?
करीब दो दशक पहले नई दिल्ली में एशिया सोसाइटी के एक सम्मेलन में मैं इस बहस में उलझ गया था। मैं उस पैनल में था जिसमें हॉन्गकॉन्ग के अचल संपत्ति कारोबारी और परमार्थी तथा हांग लुंग समूह के मालिक रोनी चान भी साथ थे। उस समय वह चीन में काफी समय बिता रहे थे, खासकर शांघाई के पुनर्विकास कार्यों में। श्रोताओं ने उनसे पूछा कि वह भारत में निवेश कब करेंगे।
रोनी ने स्पष्ट कहा कि वह भारत में निवेश नहीं करेंगे क्योंकि देश में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। उनका कहना था कि यदि यहां कुछ कम लोकतंत्र होता तो वह निवेश करते। इससे श्रोताओं में हलचल मच गई लेकिन तथ्य और आंकड़े रोनी के साथ थे। चीन तेजी से विकास कर रहा था और भारत 1991 के पहले दौर के सुधारों के बाद जूझ रहा था। पहली पंक्ति में बैठे जापानी राजदूत ने मामला सुलझाया उन्होंने कहा, ‘दूसरे विश्वयुद्ध में पूरी तरह बरबाद होने के बाद क्या जापान दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक चमत्कार नहीं है? और हमारा देश पूर्ण लोकतंत्र वाला देश है।’ इस बात पर बहस शांत हो गई। चीन से पहले दक्षिण कोरिया, ताइवान समेत कई आर्थिक चमत्कार देखने को मिल चुके हैं। जापान जैसे कुछ देशों ने लोकतंत्र से शुरुआत की और भविष्य में उसे और मजबूत किया।
दक्षिण कोरिया और ताइवान दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से झगड़ों से उबरे और उन्होंने तानाशाही से शुरुआत की। परंतु अर्थव्यवस्था के विकास के साथ और लोगों की जागरूकता बढऩे के साथ उन्होंने इतने नाटकीय ढंग से लोकतंत्रीकरण किया कि नई सदी में पैदा हुए युवा जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ न हों या यूपीएससी की तैयारी न कर रहे हों वे पार्क चुंग-ही के अधीन दक्षिण कोरिया और जनरल च्यांग काई शेक और उनके बेटे के अधीन ताइवान की कल्पना तक नहीं कर सकते।
ये तीनों देश अब पूर्वी एशिया में चीन के ठीक सामने लोकतंत्र की मशाल की तरह जगमगा रहे हैं। जापान और ताइवान से चीन का टकराव है तो दक्षिण कोरिया का टकराव पाकिस्तान के बाद चीन के संरक्षण वाले दूसरे परमाणु संपन्न देश उत्तर कोरिया से टकराव है। तीनों देश हमें बताते हैं कि आर्थिक वृद्धि और लोकतंत्र में कोई विरोधाभास नहीं है। यह भी कि अर्थव्यवस्थाएं और समाज जैसे-जैसे विकसित होते हैं वे ज्यादा लोकतंत्र चाहते हैं, न कि कम।
चीन की बात करें तो कह सकते हैं कि देशों की तकदीर के बारे में अतीत उनके भविष्य की दिशा तय करता है। चीन में आज भले लोकतंत्र नहीं है लेकिन यह चीन उस चीन से काफी अलग है जहां तंग श्याओ फिंग ने नियंत्रण में ढील देनी शुरू की थी।
शी चिनफिंग ने प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने कई आजादियां छीन लीं। इससे अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ लेकिन उनकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए ‘आत्म निर्भर चीन’ पर उनका ताजा दस्तावेज देखें। यह दस्तावेज चीन को महाशक्ति के रूप में तैयार करने और एक नए शीतयुद्ध की कल्पना के अंतर्गत बनाया गया है। उन्होंने चीन में लोकतंत्र की बढ़ती चाह का दमन किया है। यह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाएगा।
हम चीन से प्रभावित हैं क्योंकि चार दशक पहले हमने लगभग एक जैसे हालात से शुरुआत की थी लेकिन आज उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से पांच गुनी है और दोनों का अंतर बढ़ रहा है। परंतु पूर्वी एशिया के देशों के समक्ष वह छोटा नजर आता है। ताइवान की प्रति व्यक्ति आय चीन से ढाई गुना है और दक्षिण कोरिया की तीन गुना। आप तय कर सकते हैं कि इन देशों ने ‘जरूरत से अधिक लोकतंत्र’ की कीमत चुकाई है या इससे लाभान्वित हुए। ताइवान और दक्षिण कोरिया महामारी से भी सबसे बेहतर तरीके से निपटे। उनके आंकड़ों पर सबको यकीन है। इस बहस को शुरू करने वाले रोनी चान ने भी इतनी संपत्ति और शोहरत छोटे से हॉन्गकॉन्ग में ही कमाई। तकनीकी रूप से चीन का हिस्सा होने के बावजूद वह ‘ढेर सारे लोकतंत्र’ में फला-फूला। आशावादियों को यकीन था कि विलय के बाद हॉन्गकॉन्ग चीन को काफी बदल देगा। शी चिनफिंग ने उसे बदला भी। वह लोकतंत्र संस्थानों रचनात्मक और उद्यमिता से जुड़ी ऊर्जा का गला घोंट रहे हैं। उसके उर्वर मस्तिष्क और बेहतर कारोबार पश्चिम का रुख कर रहे हैं।
भारत में एक तबका ऐसा है जो मानता है कि जरूरत से अधिक लोकतंत्र एक बोझ है। उनके मुताबिक भारत को एक उदार तानाशाह की जरूरत है। जाहिर है वे कभी तानाशाही में नहीं रहे। आपातकाल भी महज 19 महीने का था और वह 43 वर्ष पहले समाप्त हो चुका। वे सिंगापुर का उदाहरण देंगे। वहां आप सुरक्षित हैं, कानून अपना काम करता है, आप किसी राजनीति में नहीं उलझते, वहां निरंतरता है भले ही जिंदगी के मजों पर कुछ प्रतिबंध जरूर हैं और हमेशा जुर्माने और जेल की आशंका में जीना होता है। चीन को छोड़कर तमाम देशों में लोकतांत्रिक और आर्थिक वृद्धि का इतिहास साथ-साथ रहा है। चीन भी अब गति खो रहा है। रूस ने अपने यहां कम्युनिज्म के समापन के बाद का लाभांश गंवाते हुए एक नए किस्म की तानाशाही चुनी। यूरोप के उसके चौथाई आकार के देशों की अर्थव्यवस्था उससे बड़ी है। ईरान और इराक की आबादी कम है लेकिन वहां हाइड्रोकार्बन भंडार समूचे यूरोप से अधिक हो सकते हैं। ये दोनों देश पर्शिया और मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृति वाले देश हैं। दोनों ने कई पीढिय़ां विवाद में गुजारीं हैं। उन पर प्रतिबंध लगे, वहां जनता की स्थिति तीसरी दुनिया के लोगों से भी खराब रही। इसके लिए वे जरूरत से अधिक लोकतंत्र को उत्तरदायी ठहराएंगे या कम लोकतंत्र को? क्या लोकतांत्रिक देश में शाह, सद्दाम या आयतुल्लाह को दशकों तक लगाम अपने हाथ रखने को मिलती? तुर्की के वैध और स्वतंत्र ढंग से निर्वाचित नेता एर्दोआन को लगा कि अधिक लोकतंत्र अच्छा नहीं है और उन्होंने लोकतंत्र कम किया। इसका असर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।
अंतिम नतीजे के लिए मैं घुमंतू संवाददाता का जाना-पहचाना तरीका अपना रहा हूं: एक टैक्सी चालक की समझ। जनवरी 1990 में पूर्वी ब्लॉक की कवरेज के लिए मैं प्राग में था। वहां मेरी मुलाकात एक बेरोजगार कंप्यूटर इंजीनियर से हुई। वह कम्युनिस्टों को गाली दे रहा था। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरे देश में वे अभी भी कुछ राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कभी किसी तानाशाही या कम्युनिस्ट शासन में नहीं रहे।
मैंने कहा कि हम आपातकाल में रहे हैं। इंजीनियर ने जवाब दिया कि आपातकाल ने हमारी राजनीतिक आजादी छीनी तो हमें पता चला कि हमने क्या खो दिया है और हम उसकी बहाली के लिए लड़े। उसने कहा कि आपने कभी आर्थिक आजादी नहीं देखी इसलिए आप नहीं जानते कि आपने क्या खो दिया और कम्युनिस्ट शासन में और क्या खो देंगे। उसने कहा कि कम्युनिस्टों के आगमन के पहले उसके देश में पूरी आर्थिक आजादी थी।
हमारे होटल पहुंचने पर यह चर्चा समाप्त हुई। वहां एक इमारत पर लटके बैनर पर लिखा था- अपने घर में स्वागत है श्रीमान बाटा! थॉमस बाटा एक चेक उद्यमी थे जिन्होंने फुटवियर का विशाल कारोबार खड़ा किया था। कम्युनिस्ट शासन आने के बाद हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह शासन समाप्त होने के बाद बाटा वापस देश लौटे। राजनीतिक आजादी के बिना आर्थिक आजादी नहीं बच सकती। लोकतंत्र की मजबूती से ही उद्यमिता की ऊर्जा और आर्थिक वृद्धि मजबूत होगी।
Date:14-12-20
कृषि नीति से निपटने का जिम्मा राज्यों पर छोड़े केंद्र सरकार
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
अगर कृषि क्षेत्र राज्य सूची का एक विषय है तो फिर हमें केंद्रीय स्तर पर इतने बड़े मंत्रालय की जरूरत ही क्यों है? एक विशाल इमारत में इस मंत्रालय का मुख्यालय है और बजट में इसके लिए आवंटन भी तमाम विभागों से अधिक होता है। वर्ष 2020 में कृषि मंत्रालय को बजट में 1.42 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
संसद पर कृषि संबंधी मुद्दों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कृषि से जुड़े असली मसले इतने स्थानीय होते हैं कि अधिकांशत: उनका निपटारा वहीं हो जाता है और राज्य विधानसभाओं में ही उन्हें सुलझा लिया जाता है।
यह भी नहीं समझा जाता है कि यह मंत्रालय न तो वित्त या वाणिज्य मंत्रालय की तरह विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्र पर केंद्रित मंत्रालय है और न ही गृह मंत्रालय की तरह विशुद्ध रूप से राजनीति पर ही केंद्रित है। असल में यह मंत्रालय सत्ता में बैठी सरकार की किसानों को लेकर अधिक फिक्रमंद होने वाली छवि का निर्माण करने में ही लगा रहता है।
लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं है। सच है कि कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ा है। लेकिन यह अभी तक असंतुलित ढंग से ही बढ़ा है। इस दौरान किसान तो गरीब ही बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि प्रति एकड़ औसत आय शायद ही 20,000 रुपये से अधिक होती है और करीब 10 करोड़ परिवारों के पास महज 2-3 एकड़ कृषि-योग्य जमीन ही है। लिहाजा एक संशयग्रस्त एवं दुविधा के शिकार मंत्रालय के तौर पर कृषि मंत्रालय को मात दे पाना मुश्किल है। फिर भी यह मंत्रालय 1947 से ही वजूद में बना हुआ है।
एक अहम कारण है कि आपको मंत्रालय द्वारा खर्च किए जाने वाले भारी-भरकम खर्च पर संसद में सवालों के जवाब देने के लिए एक मंत्री की दरकार है। लेकिन दूसरा अहम कारण क्या है? शायद इसका जवाब कोई नहीं जानता है। इससे भी बुरा यह है कि कोई भी इसकी फिक्र नहीं करता है।
ऐसी स्थिति में क्या करना है? कम-से-कम इस मंत्रालय का पुनर्गठन कर आकार में कटौती तो की ही जानी चाहिए। अगर इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) इसे बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए एक निगरानी समिति बना सकता है। इसकी शुरुआत इस बात को साफ तौर पर स्वीकार कर की जा सकती है कि कृषि संबंधी समस्याओं का निपटारा सिर्फ राज्य ही कर सकते हैं क्योंकि वे इसके लिए सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं।
हमारे संविधान-निर्माताओं ने भी यही सोचा था। उन्होंने कृषि को राज्य सूची का विषय बनाया लेकिन इसे समवर्ती सूची में भी जगह दी गई थी। कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर जारी तनातनी इस बात का माकूल उदाहरण है कि गलत एजेंसी किस तरह सही काम कर रही है?
इस तरह, फसलों के समर्थन मूल्य का निर्धारण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बजाय केंद्र कृषि मंत्रालय के माध्यम से सब पर एक ही नीति लागू करने की कोशिश करता है जो इतनी विविध एवं विभेदीकृत गतिविधि में कारगर नहीं हो सकती है।
खुद से पूछें- क्या भारी केंद्रीय सब्सिडी के बगैर खेतों में नहीं उगाई जा सकने वाली फसलों को उन राज्यों में नहीं उगाया जाना चाहिए जो पूरी सब्सिडी का भुगतान खुद ही करने की स्थिति में दिवालिया हो सकते हैं? या फिर फसलों की अदला-बदली करना मुश्किल है तो फिर उससे समर्थन मूल्य कम नहीं होगा?
पंजाब इसका माकूल उदाहरण है। वहां पर पानी के पूरी तरह या लगभग मुफ्त होने से किसान अपनी जमीन के लिए पूरी तरह मुफीद नहीं रहने वाली फसलें भी उगाने लगे हैं। लेकिन इसकी लागत देश भर के करदाताओं को चुकानी होती है। देश के अग्रणी कृषि विशेषज्ञों में शुमार किए जाने वाले अशोक गुलाटी कहते हैं, ‘पंजाब में हरेक कृषक परिवार को वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 1.22 लाख रुपये की सब्सिडी मिली थी। यह भारत में एक कृषक परिवार को दी जाने वाली सर्वाधिक सब्सिडी है। पंजाब के कृषक परिवार की औसत आय भारत में सबसे अधिक है। असल में देश के भीतर एक औसत कृषक परिवार की आय से पंजाब के किसान की आय लगभग ढाई गुनी है।’
इस असमानता से बचने का केवल एक तरीका है: राज्यों को वह काम खुलकर करने दें जिनके लिए वे सक्षम हैं। और अगर वे इन नीतियों को लागू करने पर आमादा रहते हैं तो उन्हें इनकी खामियों का खमियाजा खुद ही भुगतने दें।
नैतिक जोखिम
करीब पांच दशकों से घटित हो रही इस स्थिति को अर्थशास्त्र में ‘नैतिक जोखिम’ समस्या कहा जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि ऐसी बेवकूफी के अंजामों से संरक्षण दिए जाने पर ऐसी बेवकूफी भरी चीजें ही होंगी। या फिर जैसी कहावत है कि ‘मुफ्त का चंदन, घिस मोरे नंदन’।
Date:14-12-20
परिवर्तित जलवायु
संपादकीय
जलवायु परिवर्तन से पैदा परेशानियों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। हर साल इसकी समीक्षा बैठक होती है। हर बार कार्बन उत्सर्जन में कटौती के संकल्प दोहराए जाते हैं। पांच साल पहले पेरिस समझौते में कुछ कठोर फैसले किए गए थे, जिस पर दुनिया के एक सौ छियानबे देशों ने हस्ताक्षर किए। उस समझौते में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए तय किए गए पैमाने बाध्यकारी कानून हैं। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 2030-35 तक कार्बन उत्सर्जन में तीस से पैंतीस फीसद की कटौती की जाएगी। मगर स्थिति यह है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ते और उन पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दबाव तो बनाते रहते हैं, पर वे खुद इस दिशा में संतोषजनक कदम नहीं उठाते। इसे लेकर भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर की चिंता स्वाभाविक है। पेरिस जलवायु समझौते के पांच साल पूरे होने पर उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के नतीजों की समीक्षा पेश की। इस मामले में उन्होंने भारत को अग्रणी जी-20 देश बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, पर वे अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहे।
वैश्विक तापमान के लगातार बढ़ते जाने और मौसम का मिजाज गड़बड़ाने से पूरी दुनिया की आबोहवा पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते जीवन शैली संबंधी अनेक बीमारियां पैदा हुई हैं। खेती-किसानी वानिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह वनों का लगातार कटना और प्रौद्योगिकी का अतार्किक फैलाव है। विकसित देश में कल-कारखानों से निकलने वाले कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वैश्विक उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी तीस फीसद, अमेरिका की 13.5 और ब्रिटेन की 8.7 प्रतिशत है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब वैश्विक तापमान में चार फीसद वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, चिले, सिंगापुर, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात चार फीसद से अधिक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। मगर इन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर कोई गंभीर पहल नजर नहीं आती। इनकी तुलना में भारत की हिस्सेदारी 6.8 फीसद है, जिसमें से वह पिछले पांच सालों में करीब इक्कीस फीसद की कटौती कर चुका है और उसे भरोसा है कि 2030 तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। हकीकत यह भी है कि विकसित देशों में इसे लेकर जहां शिथिलता दिखाई दे रही है, वहीं विकासशील और अविकसित देश इसके प्रति गंभीर नजर आते हैं।
अमेरिका शुरू से अपने यहां कार्बन उत्सर्जन में कटौती से कन्नी काटता रहा है, जिसे लेकर उस पर लगातार अंगुलियां उठती रही हैं। कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अर्थ है कि इन देशों को अपने यहां की प्रौद्योगिकी गतिविधियों पर भी लगाम लगानी पड़ेगी, जो कि वे करना नहीं चाहते। प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कटौती का अर्थ है विकास की रफ्तार कम हो जाना। जाहिर है, इससे उनका आर्थिक बल कम पड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन जैसे विकसित देश इस समझौते को मानने से बचते रहते हैं। यही नहीं, पेरिस समझौते में शर्त है कि विकसित देश, विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौ अरब डॉलर की वित्तीय मदद और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करेंगे। मगर इस मामले में भी वे शिथिल बने हुए हैं। विचित्र है कि पूरी दुनिया पर दबाव बना कर वैश्विक समस्याओं के समाधान को तत्पर दिखने वाले ये देश खुद अपने कचरे से दूसरे देशों का दम घोंटने से बाज नहीं आ रहे।
Date:14-12-20
सवालों में निगरानी तंत्र
जयंतीलाल भंडारी
पिछले कुछ समय में बैंकों के डूबने की घटनाओं ने बैंकिंग प्रणाली की निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले महीने तमिलनाडु के निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और महाराष्ट्र के जालना जिले में मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से लेकर यस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के मामले बता रहे हैं कि भारत में बैंकों के निगरानी तंत्र को भी अब निगरानी की जरूरत है। बैंकों का भट्ठा बैठने की घटनाओं से देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के मन में यह पहला सवाल यही उठता है कि आखिर बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है भी या नहीं?
पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए और बैंकों पर लोगों का भरोसा रहे, इसके लिए इस बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एलवीबी के सिंगापुर के डीबीएस बैंक इंडिया में विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर दिया, ताकि खाताधारकों को लेनदेन में कोई समस्या न आए। एलवीबी के इस सौदे के जरिए बैंकिंग क्षेत्र को दो कड़े संदेश दिए गए हैं। एक, रिजर्व बैंक बीमार एवं कुप्रबंधन के शिकार निजी बैंकों के जमाकतार्ओं को बचाने के लिए अब सार्वजनिक बैंकों की बजाय विदेशी बैंक की अनुषंगी इकाई इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर सकता है और दूसरा यह कि कुप्रबंध और अनियमितता करने वाले बैंकों के प्रवर्तकों एवं निवेशकों को बिना लाभ दिए बाहर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी रिजर्व बैंक की निगरानी और नियामक व्यवस्था पर सवाल उठने कम नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि 17 नवंबर से केंद्र सरकार ने एलवीबी पर बैंकिंग लेनदेन के लिए एक महीने के लिए पाबंदी लगाई थी। फिर 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने आरबीआइ को बैंकिंग निगरानी व्यवस्था दुरस्त करने की नसीहत देते हुए डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संकटग्रस्त एलवीबी के विलय को मंजूरी दी। इसके बाद 30 नवंबर को एलवीबी की डीबीएस बैंक इंडिया में विलय की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई। सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 में विशेष अधिकारों के तहत एलवीबी का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया है। इसके बाद एलवीबी पर लगाई गई बैंकिंग लेनदेन संबंधी पाबंदियां हटा ली गईं। इस विलय से एलवीबी के जमाकतार्ओं, ग्राहकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और इसकी सभी शाखाओं, डिजिटल माध्यमों व एटीएम का परिचालन सामान्य हो गया। एलवीबी का विलय जिस डीबीआईएल में हुआ है वह कोई विदेशी बैंक न होकर डीबीएस की भारतीय अनुषंगी है। लेकिन बैंकों में पैसा सुरक्षित रहने को लेकर जो भय लोगों के मन में बनने लगा है, क्या उसे इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है?
दुनिया की विभिन्न वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने संकटग्रस्त एलवीबी का डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किए जाने के फैसले की तारीफ की है। मूडीज के मुताबिक इस विलय से जहां एलवीबी के जमाकतार्ओं में धन की सुरक्षा संबंधी विश्वास बनेगा, वहीं डीबीएस को भारत में अपनी डिजिटल रणनीति के साथ पारंपरिक शाखा बैंकिंग को संपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी और डीबीएस की व्यावसायिक हैसियत मजबूत होगी। डीबीएस को नए खुदरा और छोटे एवं मध्यम आकार के ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी।
एलवीबी की आर्थिक हालात पिछले तीन साल से लगातार बिगड़ती जा रही थी। बैंक को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा था। एलवीबी सही ढंग से कामकाज चला पाने में अक्षम साबित हो रहा था। इसके अलावा अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के पीछे भागने की रणनीति के कारण लगातार कर्ज में फंसता गया। इतना ही नहीं, एक उपयुक्त योजना के बगैर और बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के कारण बैंक का घाटा लगातार बढ़ता गया। एलवीबी की मुश्किलें खासतौर से पिछले साल सितंबर में उस समय से शुरू हो गई थीं, जब रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय के एलवीबी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एलवीबी को त्वरित कार्रवाई (पीसीए) में डाल दिया था। पीसीए फ्रेमवर्क में डाले जाने की वजह से बैंक न तो नए कर्ज जारी कर सकता था और न ही नई ब्रांच खोल सकता था।
यदि हम पिछले एक-दो वर्षों में विभिन्न बैंकों कि विफलताओं को देखें, तो पाते हैं कि वित्तीय गड़बड़ी की स्थितियां लगभग एक जैसी ही हैं। इन सभी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब होती गई और एनपीए बढ़ते गए। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटेड, येस बैंक और अब एलवीबी इन सभी मामलों में आरबीआइ के निगरानी तंत्र पर सवाल उठाए गए हैं। यह चिंताजनक है कि एक ओर पीएमसी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक समय पर धोखाधड़ी का पता ही नहीं लगा पाया, वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस, येस बैंक और एलवीबी के मामले में रिजर्व बैंक ने लंबे समय तक समस्या को सुलझाने में कोई फुर्ती नहीं दिखाई। यह भी उल्लेखनीय है कि येस बैंक के मामले में बैंक प्रबंधन द्वारा बार-बार पूंजी जुटाने के प्रयासों पर भी रिजर्व बैंक की आंखें नहीं खुलीं।
एलवीबी की विफलता के बाद एक बैंकों के जमाकतार्ओं के मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि वे अब पैसे को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। सरकारी बैंकों में पैसा जमा करना निजी बैंकों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। चूंकि निजी बैंकों का मालिकाना हक निजी हाथों में होता है, ऐसे में अगर निजी बैंक डूबता है तो उसकी भरपाई के लिए वित्तीय संसाधन भी सीमित होते हैं। जबकि सरकारी बैंक सरकार के अधीन होते हैं। इसलिए सरकारी बैंक डूबने की सूरत में उसे बचाने या ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास असीमित वित्तीय संसाधन और विकल्प मौजूद होते हैं और सरकार इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है। साल 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद किसी भी सरकारी वाणिज्यिक बैंक को नाकाम नहीं होने दिया गया। वाणिज्यिक बैंक की बैलेंस शीट में जब भी भारी कमियां नजर आईं तब आरबीआइ ने उसके लिए रणनीतिक सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया और बैंक जमाकर्तार्ओं के हितों और बैंक को प्रणालीगत संकट से बचाने के उद्देश्य से सार्वजनिक बैंक में विलय करने की रणनीति को अपनाया। लेकिन मुद्दा केंद्रीय बैंक के निगरानी तंत्र की लापरवाही से जुड़ा है। इसी वजह से बैंकों में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों को समय रहते रोका नहीं जा सक। वरना नीरव मोदी और ऐसे अन्य कर्जदार कैसे हिम्मत कर पाते कि बैंकिंग व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए हजारों करोड़ का गोलमाल करते रहें और बैंक खोखले होते चले जाएं। इसलिए अब वक्त आ गया है जब रिजर्व बैंक की निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा हो और उसकी खामियां दूर की जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्रीय बैंक के पास सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए पर्याप्त अधिकार हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद एलवीबी तथा अन्य बैंकों के मामले में केंद्रीय बैंक ने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया और ऐसे हालात बनने दिए कि बैंक डूबने लगे, तो फिर निगरानी तंत्र का क्या मतलब रह गया।
एलवीबी सौदे के बाद आरबीआइ ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई उससे यह संदेश जरूर गया है कि अब केंद्रीय बैंक ने बीमार बैंकों को बचाने से संबंधित रणनीति बदल दी है। अब बीमार और कुप्रबंधन के शिकार निजी बैंकों के जमाकतार्ओं को बचाने के लिए सार्वजनिक बैंकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र के किसी बैंक के विफल होने पर दूसरे विदेशी बैंकों को भी स्थानीय निगमीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। कुप्रबंधन वाले बैंकों के प्रवर्तकों और निवेशकों को बिना कोई लाभ दिए बाहर किया जा सकेगा।
