14-09-2026 (Important News Clippings)
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Date: 14-09-26
Don’t Spin Us, Guys
AI bosses say the tech they’re spending billions on, can kill us. What’s, really, up?
TOI Editorials
Here we go again. Spinning however the AI overlords spin us. They say the end of jobs is nigh. Then they say, oh wait, no, the apocalypse is postponed. They are supposed to be rivals. But somehow, in sending the world down this wormhole or that, they act in tandem. Their song of the week is that ooooh, “we” must slow down on development of AI capabilities, because of an imminent risk of recursive self-improvement, or RSI, where it escapes “our” control, and does very bad things. Anthropic put out a 154-page report, OpenAI’s chief scientist a 3,000-word essay, Amodei another 3,800-word one, to which Altman and Musk said, yeah dude. But between all these words, like the worst of chain-of-thought chatbot blather, what’s to be done remains unknown and passive-voiced.
The most solid proposal on the table is “widely mandated safety bars for continued development”, to be enforced by a network of third-party auditors, govt agencies, international bodies. But you have heard many a Miss Universe ask for world peace in exactly this slippery fashion. A big red flag is that the same gentlemen have said the same things earlier too, and only picked up the pace in AI development since. In the first half of 2026, OpenAI, Anthropic, xAI, and Prometheus gobbled three-fourths of the $372bn raised across 336 deals of $100mn+ in the US growth equity sector. And large chunks of this money is going, not to hire researchers, but to colossally raise computing capacity. Translation: there is no pause on monitoring AI by AI. Quite the opposite.
There are also theories that CEO alarmism is actually about wicked plans to cement their market leadership, or sell new cybersecurity products, or deal with private fundraising hitting a ceiling. It’s not just the overlords though. The researchers can also sing in tandem. Jacob Coxon, who left OpenAI for Anthropic, has now left Anthropic saying both companies are “racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives”. That post got 100mn views in 24 hours. With an ex-colleague, who’s still on the job, pitching in his agreement that the risk of AI killing us all “is >10% within the next decade”. At a layperson level, this makes no sense. If one is really worried about this kind of thing, how does one keep at it? And if the risk is real, why aren’t govts jumping in? Serious people, much earlier, had said AI can be destructive. Maybe we should re-read that stuff. Because those guys weren’t spending billions on a thing they were also warning about.
Date: 14-09-26
Let Cities Breathe
Urban development must not be at the cost of green, open spaces. Mumbai & Bengaluru reminded us
TOI Editorials
At the just-concluded BRICS Summit in New Delhi, leaders of member countries joined Modi in a symbolic tree planting ceremony. That was a nice touch. Officials across India, who authorise cutting down thousands of trees in cities, should take note. It’s nobody’s case that cities don’t need projects. But must it always be at the cost of a few, precious open spaces? Recently, hundreds protested at Mumbai’s 8,450 sqm Neville D’Souza Football Ground, to oppose a proposal to convert it into an exhibition-and-convention centre. Bombay HC has already directed authorities to take no further action on the proposal till Sept 18.
Similar stories are playing out across cities. In Bengaluru, citizens successfully opposed a proposed amendment to the Govt Parks (Preservation) Act, which would have allowed up to 5% of govt park and garden land to be used for public utilities. Need we say again that green, open spaces are crucial for cities, most of which are choking. Such areas are needed for recreation, for improving quality of life, to serve as heat sinks, to recharge groundwater, and act as the lungs of a city. India’s own development guidelines recommend 10-12 sqm of open space per person. But most cities fall way short of that benchmark.
There are two approaches to this. First, govt and govt bodies like the Railways are the largest owners of land in the country, a lot of it lying unused. There needs to be a thorough audit of such land, allowing for conversion and utilisation for urban public utilities. Second, there needs to be a new approach to urban development that marries placemaking with urban green spaces. Essentially, development of urban infra must happen with participation of locals, a process that takes into account people’s needs and aspirations, and preserves open spaces, unless the project can’t be shifted. Urbanisation is expanding in India. Our cities must be both functional and liveable.
Date: 14-09-26
India Plants Good Ideas In BRICS
The host’s astute diplomacy demonstrated (a) nations with deep differences can work together (b) New Delhi offers a safe space for such talks (c) West Asian solution to Hormuz is possible
Syed Akbaruddin, [ The writer is a former permanent representative of India to UN ]
India has no interest in exchanging excessive dependence on the West for dependence on another power. The 18th BRICS Summit helped preserve space for countries outside the West to cooperate, without turning opposition to the West into their common purpose. India’s achievement was to keep countries divided over friends and adversaries working together where their interests met.
BRICS members, drawn largely from the Global South, want a greater say in world affairs. They neither share a foreign policy, nor agree on how far to challenge the existing order. India helped keep those differences from overwhelming the grouping’s work. Remaining engaged gives New Delhi a say in what BRICS becomes. Leaving would give others more room to decide.
The breadth of participation mattered too. India’s presidency extended the engagement across 30 cities, through more than 400 meetings and events involving govts, experts, and businesses. Alongside members and partners, India invited the UN Secretary General and representatives of Asean, African Union, and other regional bodies. A BRICS attentive to that wider constituency offers India more scope to build support around development, trade, and public services. Breadth alone does not guarantee influence. It, nevertheless, expands the circle of partners with whom India can shape the agenda, and resist domination by any single power.
The West Asia negotiations showed why this approach matters. Differences between Iran and UAE had prevented a joint ministerial statement in May. In Delhi, BRICS members called for maximum restraint and dialogue, protection of civilians and civilian infra, and uninterrupted trade and energy flows. They reaffirmed support for Palestinian statehood, while acknowledging their different national positions on the region’s conflicts. Those conflicts remained unresolved. They did not, however, prevent agreement on economic and development priorities. Countries should not have to forfeit cooperation simply because they cannot settle every conflict.
India had shown this skill during its G20 presidency in 2023, securing a common declaration despite deep differences over Ukraine. The two summits strengthen Delhi’s claim to a useful role in a divided world.
The declaration also retained Rio’s explicit condemnation of the April 2025 terrorist attack in Jammu and Kashmir. That kept an Indian security priority visible in the text.
The summit may matter most where it was least dramatic. Leaders agreed to establish an agricultural cooperation network, welcomed a startup incubator network, and noted proposed digital public infra projects. These openings give India a chance to share expertise and build commercial ties. Helping a partner improve farm productivity, or deliver public services reliably, can build trust long after a summit is forgotten. Encouraging the New Development Bank to expand financing in local currencies could also widen funding options.
Summit promises often fade quickly. Modi’s proposed troika would bring previous, current, and incoming chairs together to carry agreed projects forward. Recording responsibilities, deadlines, and progress would make it easier to track what gets done. Useful projects should not have to start again with each presidency.
The declaration’s call for larger IMF voting shares for emerging and developing economies, gives India useful backing to seek a greater say in the Fund’s decisions. Modi also urged members to develop 10 proposals for global governance reform, aiming for a roadmap by the next summit. This could turn the demand for a greater voice into a practical agenda. But calls for reform are easy. Sharing privilege will be harder.
The declaration supported further work on national currency settlements and easier payments, while respecting national priorities. It announced neither a common currency, nor a commitment to replace the dollar. India has little to gain from a symbolic confrontation over the dollar, whose political costs could exceed its economic benefits.
These choices showed a distinctly Indian approach to BRICS: useful cooperation without strategic capture. Western markets, capital, and tech remain vital to India’s growth. That strengthens the case for closer ties with America and Europe, but offers no reason to give up on BRICS. No single grouping meets all the goals of Indian foreign policy. BRICS is evasive on Security Council reform. Quad did not offer a collective endorsement of Operation Sindoor. Neither limitation warrants withdrawal. India should judge partnerships by what they deliver, and remain engaged where they serve its interests.
The conclusion of trade negotiations with EU in Jan fits this approach. Closer European trade ties and BRICS cooperation both widen India’s economic opportunities. The declaration’s opposition to unilateral tariffs, sanctions, and coercive measures gives India collective backing against restrictions it considers unfair. Seeking that support is compatible with strengthening Western partnerships.
Beyond the declaration, India used the summit to pursue concrete interests. Bilateral talks addressed energy and industry with Russia; market access and border peace with China. UAE’s proposed $11.5bn aluminium project in Odisha showed the economic value of Gulf ties. With Iran, Modi pressed for safe navigation and protection for seafarers. New Delhi also gave Iran’s president and Abu Dhabi’s crown prince an opportunity to discuss easing tensions, serving India’s interest in a stable Gulf.
The Delhi summit spells out India’s strategy in a volatile world. India has a stake in preventing international cooperation from becoming a system of exclusive loyalties. It’s not trying to choose between competing international systems. It’s trying to retain enough relationships, institutions, and alternatives to prevent any single system from choosing for India.
That logic runs through BRICS, the effort to stabilise ties with China, the EU trade pact, Quad and India’s position in West Asia. Strategic autonomy is not the absence of commitments, but the ability to build useful partnerships while retaining the freedom to disagree with partners. Engagement should widen India’s choices, not place them in someone else’s hands.
Indrani Bagchi, [ The writer is CEO , Ananta Aspen Centre ]
If you followed Indian social media over the last few days, BRICS Summit was either a rant about vegetarian food or a debate over whether India “sabotaged” the grouping. Both fundamentally misread international relations, and Indian foreign policy in particular.
BRICS is the only grouping that countries still want to join. Not because it’s efficient, or because it can change the world. India provided a safe space for countries to mingle without Western whinging or American sabre-rattling, and quietly hunt for their own solutions.
That benign convening power will vanish at China’s BRICS Summit in 2027, but it’s a continuing feature of Indian foreign policy – reflected in the most verbose joint statement you’ll find anywhere, something like an Indian thali, but one that works for a Global South simultaneously looking for leadership while protecting its own agency.
The defining feature of current global geopolitics is hedging, balancing, and multi-engagement – BRICS ticks every box. In a couple of months, India will be hobnobbing with G20 in Florida, another round of diplomatic acrobatics – plurilateralism is the name of the game, and India is an acknowledged master.
India’s diversification now is multiple strategies but one logic: never let one relationship hold veto power over India’s growth, running through trade, defence/energy, and diplomacy simultaneously.
It’s often said the health of the Quad is contingent on the strength of the India-US relationship. The strength of BRICS is equally dependent on the health of India-China relationship. The Modi-Xi meeting may not have moved mountains, but it happened. The bilateral “vibe check” comes just days before Xi is due to meet Trump on Sept 24, and is particularly significant as both India and China are targets of American tariff wars.
Both are sidestepping irreducible disputes and building normalisation around them, rather than resolving anything. Border disputes remain despite promises of an “early harvest”; if either Arunachal Pradesh or Ladakh flares up again, the pushback will be huge.
Market access was a talking point, less a resolution point. India runs a $110bn trade deficit with China that Beijing has weaponised before, and could again. Tibet is a genuine Indian leverage point that unsettles China, while Chinese export controls and Indian investment restrictions shift on a 24-hour news cycle. This relationship needs constant vigilance and management, not a settlement.
Both sides understand, acutely, that the Iran war needs to end, and soon. That featured in the Modi-Xi conversation, because continued escalation serves neither. Both economies are struggling in different ways – India on energy costs, China on manufacturing, struck partly by poor capacity utilisation and a govt “anti-involution” campaign against its own industries. Both have, separately, offered to help end the war. It remains to be seen who takes them up on it.
Which is why the most useful thing to come out of BRICS Summit was the UAE-Iran meeting on the sidelines. Coming just before the GCC-Iran meet in Oman on Monday, it may have unlocked a local resolution on the Strait of Hormuz – not to mention the Houthis’ win over Saudi Arabia, which has choked off Bab el-Mandeb. UAE holds the upper hand here, and India is playing a quiet supporting role.
Far more than Russia-Ukraine war, Iran conflict has the power to wreck the global economy. If there’s one thing India and China can genuinely work on together, it’s this – and there’s an unwritten deadline: US midterms. High crude prices, choked shipping lanes, and hit pipelines and refineries all feed into American voting patterns. But afterwards? Resolution or escalation, that’s a big question.
India and US appear to have arrested the free fall in their relationship – though less through repair than indifference. India is losing interest in the trade pact itself, even as US plods through Section 301 investigations against Indian goods. Instead, India has embraced “diversification” like no one else.
While the US-India BTA hangs fire, the India-EU FTA has moved up several notches and is still on track for a signing in Brussels in mid-Dec. India and Canada are closing their own gaps and may seal a deal in Ottawa in early Dec – just before Modi heads to Washington to meet Trump, then on to Florida for the G20 and a Quad summit.
BRICS barely touched the one issue that could reshape the US-China relationship, global politics, and arguably the future of humanity: AI. Restricted access to models and chips is one problem; Dario Amodei’s warnings about AI slipping the leash and turning into a humanity-killer are another. It’s a race for dominance in frontier capability and safety, and while US and China may dance around the idea of a joint AI safety working group, neither side will give an inch, for fear of losing the wider race for global dominance.
Neither Europe, Africa, nor South America will have much of a view on this – but India will, and should. India will be the largest “use case” for AI; its governance is therefore very much an Indian concern. India is setting up its own AI safety infra in partnership with UK, both institutionally close to the US system. That future seems to be a conundrum of bad choices. India and China will certainly sit on opposing sides. India and US? That will test multi-alignment, or multipolarity, like little else.
New Delhi Scripts a Post-US Worldview
BRICS bring out a fresh rules-based order
ET Editorials
The New Delhi Declaration, adopted by BRICS after bridging Gulf divisions, is a manifesto for a world no longer scripted in Washington. Yes, there’s no mention of Russia’s war in Ukraine. Instead, it speaks generally of ‘ongoing conflicts’ and ‘polarisation,’ and plants a red pin on West Asia, Palestine especially highlighted no longer just ‘in spirit’. This omission and admission aren’t accidental. It’s the ‘global south’s’ way of signalling that it also can cherry-pick its moral crusades. By opposing unilateral sanctions — those that bite hardest at Russia and Iran but makes countries like India collateral — BRICS has cast doubt on the legitimacy of the West’s favourite weapon. Sold as the hallmark of ‘rules-based order,’ sanctions are now reframed as what they really are: coercion. In effect, BRICS has declared that ‘rules-based order’ isn’t confined to a US-led western wallpaper design.
India’s diplomats called this ‘engagement at various levels’. In truth, it’s strategic autonomy in practice: consensus without capitulation, response to a growing vacuum. Each member retains its position, yet the collective voice is one of sovereignty and dialogue. Narendra Modi’s call for UNSC reform and financial institutions that reflect ‘current economic realities’ dovetails neatly with this posture. The ‘global south’ is tired of being in the front row of crises, but the back row of decision-making.
This is the architecture of a post-US worldview. Not anti-West, but post-West. As Sun Tzu observed, ‘The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.’ By refusing to fight the US’ rhetorical battles by discounting them, BRICS has subdued the narrative itself. Critics may call this denial a refusal to confront. Yet, exclusion itself is power. By having India and China, Iran, Saudi Arabia and the UAE in one tent, BRICS has shown a world order outside the creaking post-1945/1947 framing. The West may still have the tech, weaponry and economic heft. But BRICS has found the words to register and act upon the West’s wobble.
Building consensus
The 18th BRICS Summit pushed for changes in traditional power equations
Editorial
Reaffirming the importance of reformed multilateralism in a world riven with unilateral actions by superpowers emerged as a binding theme of the 18th BRICS Summit and the New Delhi Declaration. The Summit’s success could be measured by three main parameters — the participation of members at the highest levels, the importance given to intra-BRICS trade cooperation mechanisms and the consensus achieved by Indian negotiators in forging a joint statement in a time of war. The government should be commended for ensuring that Iran and the UAE, two rivals in the West Asian conflict, used the occasion for their highest-level bilateral meeting since the war began. The New Delhi Declaration, which was issued despite scepticism about all the differences within the grouping, presented the BRICS as a formidable front in its 20th year. Among the BRICS members, the position of Saudi Arabia, which has yet to formally join the group, remains ambiguous, as Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud arrived after the main session where the joint statement was adopted on Saturday. For the other members, however, the consensus was clear on issues of global importance. The declaration made a call for the reform of the Security Council and support for a greater role for Brazil and India while recommending new initiatives for global governance. It condemned western sanctions and tariffs and resolved to improve intra-BRICS trade and transact more in local currencies. It also condemned unilateral wars, without criticising any member. While the statement omitted references to the U.S.-Israel attacks on Iran, the assassination of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, and of Iran’s retaliatory attacks on its neighbours, especially the UAE, it is understood that this was due to a last-moment compromise effected between the two countries so as to forge the agreed text. It also took an exceptionally strong position on Israel’s actions in Palestine and Lebanon.
India’s fourth BRICS chairship has given ballast to its reputation as a Global South balancer with easy access to both sides of a divided world, while delivering bilateral benefits. Prime Minister Narendra Modi’s close attention to Iran’s President Masoud Pezeshkian would have gone some way in assuaging hurt feelings, when New Delhi appeared to be tilting towards the U.S. and Israel in the war. Mr. Modi’s meeting with Chinese President Xi Jinping also afforded the two countries a chance to reaffirm their political will to normalise ties. And his meeting with important leaders from the ASEAN grouping and African nations paid much-needed attention to India’s ties with them. This BRICS Summit will be remembered for a moment of solidarity among countries that have many differences but are together in desiring a shift in traditional power equations to one more driven by their emerging economies.
ब्रिक्स की राह
संपादकीय
ब्रिक्स का समापन जिस सहयोग भाव से हुआ, वह भारत के लिए भी एक उपलब्धि है और सदस्य देशों के लिए भी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अपना संयुक्त घोषणापत्र इसीलिए जारी कर सका, क्योंकि भारत सभी देशों के बीच संतुलन साधने में सफल रहा। यह सफलता इसलिए भी संभव हो सकी, क्योंकि सदस्य देशों ने सकारात्मक रवैये का परिचय देकर किसी सहमति पर पहुंचना आवश्यक समझा। ब्रिक्स देशों की यह भावना ही इस संगठन के भविष्य की राह को सशक्त करेगी। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन का रवैया भी उसके पारंपरिक चरित्र की तुलना में कहीं अधिक संयमित और सहयोग भाव वाला दिखा। इसके पीछे एक कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में हो रहा परिवर्तन भी है। बदलती परिस्थितियों में चीन ने ब्रिक्स को मजबूत बनाना आवश्यक समझा तो इसीलिए कि वह भी यह समझ रहा है कि एक वैश्विक विकल्प तैयार करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह न केवल समाप्त हुई, बल्कि चीनी राष्ट्रपति ने बहुपक्षीय विषयों के अलावा भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। यह चर्चा इसलिए उम्मीद जगाती है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति ने मतभेदों का सम्मान करते हुए सहयोग भाव विकसित करने की बात कही। इस क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि किसी भी देश को दुर्लभ खनिजों और तकनीक को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए। यह सीधे तौर पर चीन की ओर संकेत था। इस संकेत के बावजूद चीन की ओर से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने न आना एक शुभ संकेत है।
यदि ब्रिक्स को वास्तव में एक सक्षम संगठन बनाना है तो चीन के साथ-साथ रूस को भी भारत के प्रति लचीला रवैया अपनाना होगा। चीन और रूस के लिए यह भी आवश्यक है कि वे भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए सक्रिय हों। ऐसा करके ही ब्रिक्स के ये तीनों प्रमुख स्तंभ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे सदस्य देशों के साथ मिलकर ब्रिक्स को एक नया आकार दे सकते हैं। इसके जरिये ही वे ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करने के साथ ही वैश्विक व्यवस्था को भी बहुध्रुवीय भी बना सकते हैं। इस पर चीन और रूस के दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता भले ही हो, लेकिन वे भी भारत की तरह इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। एक बेहतर विश्व की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है, जब ब्रिक्स के सभी सदस्य देश अपने स्तर पर इस संगठन को सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। ब्रिक्स में विभिन्न विषयों पर जो सहमति बनी, उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे ही यह संगठन अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सही तरह से सामना करने के साथ विश्व को राह भी दिखा सकेगा।
Date: 14-09-26
स्वतंत्रता और अराजकता में अंतर करे न्यायपालिका
हरबंश दीक्षित, ( लेखक विधि विशेषज्ञ हैं )
संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में डा. भीमराव आंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसी चेतावनी दी थी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी न केवल बनी हुई है, बल्कि बढ़ भी गई है। उनका कहना था कि जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक रास्ते उपलब्ध हों, तब असंवैधानिक साधनों का सहारा लेना ‘ग्रामर आफ अनार्की’ यानी अराजकता का व्याकरण है। लगभग 77 वर्ष बाद यह चेतावनी एक नए सवाल के साथ हमारे सामने है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वैध असहमति और कानून-विरुद्ध सामूहिक दबाव के बीच सीमा कैसे स्पष्ट रखी जाए और क्या ग्रामर आफ अनार्की से बचने की कोशिश में हम कहीं ‘जुरिस्प्रूडेंस आफ अनार्की’ अर्थात अराजकता के विधिशास्त्र की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? हाल की कुछ घटनाओं से यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। यह कोई स्थापित विधिशास्त्रीय अवधारणा नहीं, बल्कि एक चेतावनीपूर्ण रूपक है। इसका आशय उस स्थिति की आशंका से है, जिसमें सामूहिक असहमति की रक्षा करते-करते व्यक्तिगत कानूनी उत्तरदायित्व कमजोर पड़ने लगे।
पहली बात स्पष्ट है कि असहमति अराजकता नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति तथा शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा की स्वतंत्रता देता है। सरकार की आलोचना, नीतियों का विरोध, धरना, नारे और जनमत निर्माण लोकतंत्र के स्वाभाविक अंग हैं। सत्ता से प्रश्न करना लोकतंत्र-विरोध नहीं, उसकी अनिवार्य शर्त है। जिस व्यवस्था में असहमति के लिए पर्याप्त जगह न हो, वहां स्वतंत्रता संविधान के पन्नों पर भले सुरक्षित रहे, सार्वजनिक जीवन में उसका अर्थ क्षीण होने लगता है, लेकिन स्वतंत्रता कानून से ऊपर नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसा, आलोचना और भय, राजनीतिक लामबंदी और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के बीच अंतर बनाए रखना आवश्यक है। किसी आंदोलन में शामिल होना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता, लेकिन आंदोलन की आड़ में किया गया विशिष्ट अपराध सामूहिकता के कारण अपराधमुक्त भी नहीं हो सकता। इसी कसौटी पर एक सितंबर के सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को देखना चाहिए, जिसमें 20 से 25 जुलाई के बीच छात्र-प्रदर्शनों से जुड़ी एफआइआर को अनुच्छेद 142 के तहत समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने छात्रों के भविष्य और प्रदर्शन की शांतिपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी असाधारण संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया। साथ ही 2,873 व्यक्तियों से संबंधित गंभीर आपराधिक आरोपों की जांच का रास्ता खुला रखा।
इस निर्णय का महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि न्यायालय ने सामूहिक प्रदर्शन और व्यक्तिगत आपराधिक आचरण के बीच अंतर बनाए रखा। प्रदर्शन में भागीदारी और किसी व्यक्ति द्वारा किया गया विशिष्ट अपराध एक ही बात नहीं है। लोकतंत्र में इस अंतर को बचाए रखना उतना ही जरूरी है जितना असहमति के अधिकार की रक्षा करना, लेकिन निर्णय से अनुच्छेद 142 की सीमा को लेकर बड़ा संवैधानिक प्रश्न भी उठता है। सर्वोच्च न्यायालय को ‘पूर्ण न्याय’ की शक्ति इसलिए दी गई है कि असाधारण परिस्थितियों में संभवत: सामान्य कानूनी उपाय पर्याप्त न हों। हालांकि यह कानून का विकल्प नहीं, न्याय की पूरक शक्ति है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट अन्याय को दूर कर सकता है, लेकिन ऐसा सामान्य सिद्धांत नहीं बना सकता जिससे कानून की बाध्यता या व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़े। पूर्ण न्याय का अर्थ कानून को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि मामले की विशिष्टता और विधि के सामान्य अनुशासन के बीच संतुलन बनाना है। अनुच्छेद 142 की विश्वसनीयता इसी में है कि उसका असाधारण प्रयोग अपवाद रहे, सामान्य अपेक्षा न बने। यदि किसी विशेष परिस्थिति में दी गई राहत को आगे चलकर हर सामूहिक आंदोलन के लिए कानूनी प्रतिरक्षा की तरह देखा जाने लगे, तो न्यायिक अपवाद धीरे-धीरे सामान्य अपेक्षा बन सकता है। तब सामूहिकता व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर हावी होने लगेगी और कानून की समान बाध्यता का सिद्धांत कमजोर पड़ेगा, पर राज्य के लिए भी तो यही कसौटी है। यदि हर सामूहिक विरोध को संभावित अराजकता मानकर कठोरता से नियंत्रित किया गया, तब कानून-व्यवस्था के नाम पर संवैधानिक स्वतंत्रता का दायरा सिकुड़ जाएगा।
स्पष्ट है कि न्यायपालिका की भूमिका सबसे कठिन है। उसे यह परखना होगा कि राज्य की कार्रवाई वास्तविक कानून-व्यवस्था की आवश्यकता से प्रेरित है या असहमति को दबाने से और साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी आंदोलन की सामूहिक पहचान किसी व्यक्ति के विशिष्ट अपराध की ढाल न बन जाए। न्यायिक उदारता का अर्थ उत्तरदायित्व से छूट नहीं और न्यायिक कठोरता का अर्थ स्वतंत्रता का संकुचन नहीं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता इसी में है कि वह राज्य और नागरिक, दोनों को संविधान की एक ही कसौटी पर तौले। यही लोकतंत्र का मूल द्वंद्व है कि कानून के बिना स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है और स्वतंत्रता के बिना कानून दमन का औजार। राज्य की शक्ति इतनी न बढ़े कि विरोध की आवाज दब जाए और स्वतंत्रता इतनी निरंकुश न हो कि कानून की बाध्यता ही संदिग्ध हो जाए। ‘जुरिस्प्रूडेंस आफ अनार्की’ का रूपक इसी संभावित असंतुलन के प्रति चेतावनी है। इसका आशय आंदोलन को अराजक कहना नहीं, बल्कि उस स्थिति से सावधान करना है, जिसमें सामूहिक असहमति के नाम पर निजी उत्तरदायित्व और न्यायिक अपवाद के नाम पर कानून की सामान्य बाध्यता कमजोर पड़ने लगे। डॉ. आंबेडकर की चेतावनी नागरिकों के लिए ही नहीं, राज्य और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी है। नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ जुड़ी जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी तो राज्य को असहमति के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करनी होगी, वहीं न्यायपालिका को सुनिश्चित करना होगा कि असाधारण शक्ति न्याय का साधन बने, कानून से ऊपर जाने का माध्यम नहीं। लोकतंत्र की परिपक्वता इसी संतुलन में है कि विरोध का अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन उत्तरदायित्व की कीमत पर नहीं और न्याय मिले, लेकिन अपवाद नियम न बन जाए।
Date: 14-09-26
उम्मीदों से बेहतर नतीजे
संपादकीय
नई दिल्ली में आयोजित 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भव्यता और धूमधाम ने सम्मेलन से जुड़ी साधारण उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। भारत ने चौथी बार इस सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में घोषणापत्र को अपनाया जाना ही सबसे महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध में एक-दूसरे के विरोधी रहे ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने मतभेदों को दरकिनार किया, जिससे यह समूह सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणापत्र को अपना सका। घोषणापत्र के अंतिम पाठ को तटस्थ भाषा में तैयार किया गया, जिसमें ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों या ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर किए गए हमलों और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार, वक्तव्य ने कूटनीतिक रूप से गंभीर संकट को चतुराई से संभाला। इसके बजाय, इसमें अपेक्षाकृत सौम्य शब्दों में ‘अधिकतम संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने की आवश्यकता’ की बात कही गई जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताओं को संबोधित करते हुए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह के ‘परिपक्व होने’ पर जोर देने की पश्चिम-विरोधी किसी भी संकेत से बचने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। किर्गिस्तान के बिश्केक में शांघाई सहयोग संगठन की बैठक के कुछ ही हफ्तों बाद आया यह संदेश भारत समेत उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण था, जो अमेरिका या यूरोप के साथ जटिल व्यापार या द्विपक्षीय वार्ताओं के दौर से गुजर रही हैं।
वर्ष 2023 में भारत द्वारा आयोजित जी20 सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अनुपस्थिति के विपरीत, इस सम्मेलन में उनकी उपस्थिति को दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोगात्मक कूटनीति में एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच महत्त्वपूर्ण फ्लैग मीटिंग के तुरंत बाद आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं द्वारा अपनाई गई स्पष्ट रूप से सुलहपूर्ण भाषा ने संबंधों में नए सिरे से बदलाव की उम्मीदें मजबूत कीं। शी ने कई मतभेदों के बावजूद ‘एक-दूसरे की शक्तियों के पूरक’ होने की बात कही। मोदी ने सीमा संबंधी मुद्दों पर दोनों पक्षों द्वारा ‘मौजूदा समझौतों और समझ’ का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिक्स और इस तरह के मंच निश्चित रूप से ऐसी बैठकों के लिए सहायक होते हैं। अलबत्ता इस उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन से चीन की जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाइयों के पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदों को संतुलित रखना आवश्यक है। हालांकि दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की बात कही, लेकिन इस द्विपक्षीय बैठक की असली परीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन और भारत व्यापार और निवेश में सार्थक सहयोग के लिए कितनी हद तक तैयार हैं।
नई दिल्ली घोषणापत्र में प्रौद्योगिकी से लेकर जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति तक सहयोगात्मक पहलों की एक विस्तृत सूची होने के बावजूद, मध्यम से दीर्घकाल में समूह की उपलब्धियों की संभावना सीमित ही है। इसका कारण सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में व्यापक भिन्नता के साथ-साथ उनकी राजनीतिक प्रणालियों और भू-राजनीतिक लक्ष्यों की प्रकृति भी है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 11 पूर्ण सदस्यों और 10 भागीदार देशों के साथ वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, समूह से कोई स्पष्ट लाभ नजर नहीं आता। सहयोग का सबसे प्रमुख संस्थान, नैशनल डेवलपमेंट बैंक, आकार में छोटा है और पश्चिमी वित्तीय प्रणाली पर निर्भर है। विडंबना यह है कि 2022 में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसे संस्थापक सदस्य रूस को ऋण देना बंद करना पड़ा। डॉलर के विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक मुद्रा विकसित करने के प्रयास भी विफल रहे हैं, जिसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की धमकियां और चीन के नेतृत्व वाली वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का बढ़ता प्रभाव है। कुल मिलाकर, ब्रिक्स एक उद्देश्य की खोज में लगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला समूह बना हुआ है।
Date: 14-09-26
जीडीपी आंकड़ों पर विवाद के बीच असल सवाल
देवाशिष बसु, ( लेखक मनीलाइफ डॉट इन के सह-संस्थापक और मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं )
वर्ष 2010 के अंत में जब यूरो-जोन संकट चरम पर था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और यूरोपीय संघ ने आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्री एंड्रियास जॉर्जियो को एथेंस में ग्रीस की नई सांख्यिकी एजेंसी, हेलेनिक सांख्यिकी प्राधिकरण (एलस्टैट) का प्रमुख नियुक्त किया। उनका कार्य सीधा-सादा प्रतीत होता था: यह पता लगाना कि ग्रीस की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति कितनी खराब हो गई है और सही सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना करना।
ग्रीस की सरकारें वर्षों से राजकोषीय आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती रही थीं। वे रक्षा सहित अपने स्वयं के खर्चों के कुछ हिस्सों का हिसाब भी नहीं दे पा रही थीं। लेकिन जॉर्जियो का यह कार्य खतरनाक साबित हुआ। पदभार संभालने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उनके ईमेल हैक हो गए। कुछ ही महीनों में उन पर राष्ट्रीय हित के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा। अभियोजकों ने अंततः ग्रीस के आंकड़ों को सुधारने के लिए लाए गए व्यक्ति पर आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया। उनका कथित अपराध यह था कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंकड़े सही होने चाहिए।
हाल के दिनों में भी यही देखने को मिला जब भारत ने दावा किया कि जून में समाप्त तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी बढ़ी। आलोचकों ने तुरंत इस आंकड़े पर सवाल उठाए और इस तरह भारत में जीडीपी को लेकर चल रहे तीखे विवादों का एक और दौर शुरू हो गया।
जीडीपी का आंकड़ा मात्र एक अनुमान है। सांख्यिकीविद, अन्य देशों के सांख्यिकीविदों की तरह, नमूने, सर्वेक्षण, कंपनी खाते, कर विवरण और प्रशासनिक आंकड़ों के साथ काम करते हैं। जहां जानकारी अधूरी होती है, वहां वे अनुमान लगाते हैं। जहां बाद में बेहतर जानकारी मिलती है, वहां वे अनुमानों को संशोधित करते हैं। भारत की समस्या कई समृद्ध देशों की तुलना में अधिक गंभीर है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुगतान और ई-वे बिलों के कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था का दस्तावेजीकरण तेजी से बेहतर हो रहा है। लेकिन लाखों छोटे उद्यम और श्रमिक अभी भी आंकड़ों की पहुंच से बाहर हैं।
2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए नई भारतीय श्रृंखला एक काफी बदली हुई अर्थव्यवस्था और सूचना के नए स्रोतों को शामिल करने का प्रयास करती है। यह निश्चित रूप से अप्रचलित सांख्यिकीय मानचित्र पर अनिश्चित काल तक टिके रहने से बेहतर है। इसलिए, यह पूछना समझदारी है कि क्या अर्थव्यवस्था की अन्य गतिविधियों की तुलना में 7.8 फीसदी का आंकड़ा तर्कसंगत है। सौभाग्य से, आर्थिक कारक हर जगह संकेत छोड़ते हैं। करों से शुरुआत करें।
मासिक सकल जीएसटी आंकड़ा आर्थिक मजबूती का एक पसंदीदा मापक बन गया है। दो वर्षों की दो अंकों की वृद्धि के बाद, 2025-26 में जीएसटी वृद्धि सपाट रही, भले ही उस वर्ष जीडीपी वृद्धि 7.1 फीसदी थी। अब इस वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही को देखें, जब वृद्धि दर 7.8 फीसदी तक पहुंचने का दावा किया गया है। शुद्ध जीएसटी राजस्व में 7.1 फीसदी की वृद्धि हुई, लेकिन इसमें घरेलू जीएसटी में केवल 2.8 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि आयात पर जीएसटी में 26 फीसदी की भारी वृद्धि हुई।
जीएसटी के अलावा जून तिमाही के अन्य सभी आंकड़े ठोस विस्तार की ओर इशारा करते हैं। अग्रिम कर भुगतान, जो शायद सबसे दिलचस्प है, में 15.3 फीसदी की वृद्धि हुई, जिसमें अग्रिम कॉरपोरेट टैक्स में 16फीसदी और नॉन-कॉरपोरेट भुगतान में 12.7 फीसदी की वृद्धि हुई।
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स विस्तार के दायरे में है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत की हमेशा से कमजोर रही निर्यात श्रेणी में अप्रैल-जुलाई में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में वार्षिक आधार पर 13.2 फीसदी की वृद्धि हुई। अकेले माल निर्यात में 17 फीसदी की वृद्धि हुई। निवेश से यह पता चलता है कि जीडीपी के आंकड़े वास्तविकता पर आधारित हैं या नहीं। अप्रैल-जून तिमाही में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 11.9 फीसदी की वृद्धि हुई, जो पिछली 13 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है।
निवेश जीडीपी का 34.3 फीसदी रहा, जबकि एक वर्ष पहले यह 31.4 फीसदी था। वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में लगभग 30 फीसदी की वृद्धि हुई है।
बड़ा सवाल: आय में वृद्धि
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम जनता की खपत (जो जीडीपी की लगभग 63 फीसदी है) भी बढ़ रही है। आम खपत में वृद्धि के लिए आय में मजबूत वृद्धि आवश्यक है। दुर्भाग्य से, वास्तविक मजदूरी कई वर्षों से लगभग स्थिर या घट रही है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, पुरुष स्वरोजगार कामगारों की वास्तविक मासिक आय 2017-18 में लगभग 9,454 रुपये से घटकर 2023-24 में लगभग 8,591 रुपये रह गई है – यानी नौ फीसदी की वास्तविक गिरावट। महामारी के बाद से ग्रामीण गैर-कृषि मजदूरी में वृद्धि लगभग शून्य रही है; और कृषि मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दो फीसदी से भी कम है।
कंपनियों के मुनाफे में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद, 2012-24 के दौरान वास्तविक वेतनभोगी मजदूरी में संचयी रूप से लगभग चार फीसदी की गिरावट आई है। जीडीपी की 7.8 फीसदी वृद्धि पर सबसे बड़ा संदेह इसी बात से पैदा होता है। यदि सरकार को वास्तविक दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, तो उसे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार से आय वृद्धि पर ध्यान देना होगा, जिसे निर्यात के लिए लक्षित भारी मात्रा (प्रति वर्ष 80-100 अरब डॉलर) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी।
भविष्य की राह
संपादकीय
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ को अपनाया जाना इस समूह की बदलती भूमिका का महत्त्वपूर्ण संकेत है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में पश्चिम एशिया का संघर्ष, रूस- यूक्रेन युद्ध, व्यापारिक तनाव, शुल्क नीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। घोषणापत्र का सबसे अहम पहलू बहुपक्षीय और अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देना है। इसे भारत के प्रयासों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने की नजर से देखा जा रहा है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग लंबे समय से भारत की प्राथमिकता रही है। इसका मतलब है कि विश्व स्तर के निर्णय केवल कुछ शक्तिशाली देशों तक सीमित न रहे, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज भी प्रभावी ढंग से सुनी जाए। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों की संयुक्त घोषणापत्र पर सहमति बनाने में सफलता को भी भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।
घोषणापत्र में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए उसके वित्तपोषण, सीमा पार से घुसपैठ और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। भारत के लिए यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वह लंबे समय से आतंकवाद को वैश्विक चुनौती के रूप में उठाता रहा है। हालांकि घोषणापत्र की वास्तविक सफलता इससे तब होगी कि सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ साझा नीति को व्यवहार में कितना उतारते हैं ब्रिक्स देशों ने अमेरिका की एकतरफा शुल्क नीति पर भी गहरी चिंता जताई और गैर-शुल्क व्यापारिक उपायों की वकालत की। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, सीमा पार भुगतान और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना भी इसी का हिस्सा है। वर्तमान वैश्विक व्यापार में बढ़ते संरक्षणवाद के बीच यह संदेश महत्त्वपूर्ण है।
तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ढांचे और सतत विकास भी भारत के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। इसके मद्देनजर भारत ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता पर जोर दिया है और इसे ब्रिक्स देशों के घोषणापत्र में भी जगह दी गई है। स्पष्ट है कि ब्रिक्स अब स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, पर्यावरण और मानव विकास जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया के संघर्ष पर घोषणापत्र में संयम, संवाद और कूटनीति का आह्वान एकजुटता को दर्शाता है। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अलग-अलग हितों वाले देशों की मौजूदगी के बावजूद साझा दृष्टिकोण पर सहमति बनना दुनिया के लिए एक सार्थक संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। उनका यह आह्वान कि वैश्विक दक्षिण को नियमों का पालन करने वाले’ के बजाय ‘नियम तय करने वाला’ बनना होगा, दरअसल पश्चिम के उन देशों के लिए संदेश है, जिनकी वैश्विक निर्णयों में भागीदारी ज्यादा रहती है। बहरहाल, यदि ब्रिक्स साझा घोषणापत्र को व्यावहारिक रूप देता है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है।
Date: 14-09-26
वैश्विक भागीदारी बढ़ाने का संकल्प
ब्रहादीप अलूने
देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है, जब विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रूस- यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट और व्यापारिक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसमें दोराय नहीं कि सहयोग और स्थिरता का निर्माण विभिन्न देशों के बीच संवाद, विश्वास एवं साझेदारी को मजबूत करता है। आज वैश्विक तनाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन, जलवायु संकट और सुरक्षा चुनौतियों के बीच विश्व शांति, संतुलित विकास और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन में आम सहमति से जारी घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट नजर आई की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बदलती वैश्विक व्यवस्था में अधिक प्रभावी भूमिका देने की जरूरत है।
ब्रिक्स देश आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाकर वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, सदस्य देशों के राष्ट्रीय हित, राजनीतिक मतभेद और आर्थिक असमानताएं भी एक चुनौती है, मगर साझा सहमति से यह समूह विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय प्रतिनिधिमूलक और संतुलित बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके संकेत ब्रिक्स के ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ में नजर आते हैं, जिसमें वैश्विक शांति, संघर्षों का कूटनीतिक समाधान, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, बाधा रहित व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी एवं डिजिटल सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इस घोषणापत्र को ब्रिक्स और भारत की सफलता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सदस्य देशों ने मतभेदों के बीच साझा सहमति कायम की और वैश्विक शाति, बहुपक्षवाद, आर्थिक सहयोग, विकास तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर सामूहिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
भारत के सामने भी अब इन कूटनीतिक अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने की चुनौती है। रूस, चीन, ईरान और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ बने संवाद को आर्थिक, रणनीतिक एवं तकनीकी सहयोग से आगे बढ़ाना भारत के हित में होगा बदलते वैश्विक परिदृश्य में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेरिकयन की भारत यात्रा महज एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी नहीं थी। यह ऐसे समय में हुआ, जब दुनिया शक्ति-संघर्ष, युद्ध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और पश्चिम एशिया में तनाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में रूस, चीन, ईरान और वैश्विक दक्षिण के प्रमुख प्रतिनिधियों का भारत आकर एकजुटता दिखाना नई दिल्ली की कूटनीतिक क्षमता और बढ़ती स्वीकार्यता का महत्वपूर्ण संकेत है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी संदेश है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर पुतिन की उपस्थिति रूस-भारत संबंधों की निरंतरता का प्रतीक बनी है। शी जिनपिंग की मौजूदगी भारत-चीन संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जबकि पेवेश्किवन की भागीदारी पश्चिम एशिया, ऊर्जा और संपर्क मार्गों के संदर्भ में भारत की भूमिका के महत्त्व को दर्शाती है। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान की सक्रिय भागीदारी अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। इससे अमेरिका को भी यह आभास हुआ है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग- अलग नहीं है और उभरती शक्तियों के साथ उसके संबंध महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
इस सम्मेलन ने भारत को रूस, चीन और ईरान के साथ उच्चस्तरीय संवाद का अवसर दिया है। बहुपक्षीय बातचीत से जहां रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, वहीं चीन के साथ सीमा पर शांति कायम रखते हुए व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ईरान के साथ चाबहार, ऊर्जा, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी है। ऐसे में भारत आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों को कमजोर किए बिना सभी शक्ति केंद्रों के साथ संवाद रखने वाली स्वतंत्र कूटनीति पर आगे बढ़ सकता है।
ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता, विशाल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और वैश्विक दक्षिण में बढ़ती स्वीकार्यता इसकी ताकत है। विस्तारित ब्रिक्स विश्व की बड़ी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। हालांकि, ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की दिशा में प्रयास जारी है, मगर डालर आधारित व्यवस्था का मजबूत विकल्प अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रिक्स का प्रभाव आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में तो दिखाई देता है, लेकिन सामूहिक रणनीतिक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका अभी विकासशील अवस्था में है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार, व्यापार, जलवायु, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर ब्रिक्स अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। आने वाले समय में उसकी सफलता इस बात से तय होगी कि सदस्य देश अपने आर्थिक सामर्थ्य को कितनी प्रभावी सामूहिक कार्रवाई में बदल पाते हैं।
आयोजन और कूटनीतिक मेजबानी की दृष्टि से ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए बड़ी सफलता रहा, नगर इस दौरान डालर आधारित वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को गति देने और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने जैसे मसलों पर अपेक्षित ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। इससे यह प्रश्न भी उठता है कि क्या ब्रिक्स आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाया है? चीन का बढ़ता प्रभाव कई सदस्य देशों के लिए चिंता का विषय है। परस्पर व्यापार में गहरी असमानताएं और भारत-चीन संबंधों की जटिलताएं ब्रिक्स की सामूहिक क्षमता को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर, ब्रिक्स के अनेक देशों के अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। ऐसी विविध परिस्थितियां ब्रिक्स के सामने साझा दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय की चुनौती बढ़ाती हैं।
ब्रिक्स के सामने एक बुनियादी प्रश्न यह भी है की यह समान भागीदारी चाला बहुपक्षीय मंच बनेगा या चीन का आर्थिक प्रभाव इस पर हावी रहेगा। रणनीतिक रूप से रूस की नजदीकियां चीन के साथ हैं। ईरान के चीन से गहरे संबंध हैं, जबकि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश अपनी अलग आर्थिक प्राथमिकताएं रखते हैं दूसरी ओर, भारत ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाने के बजाय इसे व्यावहारिक सहयोग का मंच बनाए रखना चाहता है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत ने साझा मुद्रा जैसे मुद्दे को आगे बढ़ाने के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्राओं और भुगतान प्रणालियों में सहयोग पर जोर दिया। यदि ब्रिक्स हर तरह से संतुलन को कायम रखता है, तो वह बहुधुचीय विश्व का प्रभावी मंच बन सकता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर उसके भीतर अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता।
सफल सम्मेलन
संपादकीय
भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन हर लिहाज से सफल रहा है। यह सुखद है कि ब्रिक्स के नेताओं ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणापत्र को स्वीकार किया है। वैश्विक संघर्षों और आतंकवाद के विरोध के साथ ही व्यापार, जलवायु, प्रौद्योगिकी और विकास में सहयोग बढ़ाने पर ब्रिक्स देश फिर सहमत हुए हैं। विस्तृत मंथन के बाद जारी नई दिल्ली घोषणापत्र में करीब 140 सूत्रीय घोषणाएं हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा घोषणापत्र में की गई है। चीन की मौजूदगी में इस निंदा का खास महत्व है। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं और इनके समाधान के लिए ब्रिक्स की घोषणाएं बहुत महत्व रखती हैं। परमाणु संघर्ष को लेकर बढ़ती चिंता को संबोधित करना भी बहुत जरूरी था । आज दुनिया में जिस तरह से वैश्विक कानूनों व सहमतियों का उल्लंघन हो रहा है, उसका विरोध बहुत जरूरी था। शांति और सहयोग का संदेश देने में ब्रिक्स का यह सम्मेलन बहुत सफल रहा है।
दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण भी बहुत प्रभावी रहा है। उन्हें सुनने के लिए रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स सहयोग केवल सरकारों तक ही सीमित न रहे। हमारे उद्यमी, किसान, शोधकर्ता, महिलाएं, युवा और आम नागरिक भी इसमें सक्रिय भागीदार बनें। निस्संदेह, आज के समय में ब्रिक्स एक ऐसा प्रभावी संगठन है, जिसमें दुनिया के गरीब व वंचित देशों की आवाज भी सुनी जा रही है। भारतीय विदेश नीति के अनुरूप ही ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने हर अवसर पर सहयोग की भावना पर बल दिया है। भारत ने अपनी तकनीकी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक ताकत का प्रदर्शन तो बखूबी किया है, लेकिन स्वार्थ पर उचित ही परमार्थ की भावना हावी दिखी है। सम्मेलन में भारत की सामूहिक चेतना सजग व सक्रिय दिखी है। जिस तरह से दुनिया भर से आए नेताओं का सत्कार किया गया है, जिस तरह से द्विपक्षीय संवादों की रूपरेखा रही है, उससे भारत के सम्मान में निश्चित ही वृद्धि हुई है। कोई संदेह नहीं, सामूहिक संवाद की तुलना में भारत ने द्विपक्षीय संवादों से ज्यादा कुछ हासिल किया है। ब्रिक्स के सदस्य व भागीदार, दोनों ही तरह के देशों के साथ भारत के रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ती दिख रही है।
हालांकि, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मोर्चे हैं, जहां ज्यादा और नई तैयारी के साथ भारत को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस ब्रिक्स सम्मेलन में भी सुरक्षा परिषद के मामले में पर्याप्त महत्व वाली टिप्पणी नहीं आ पाई है। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में, भारत और ब्राजील की अधिक भूमिका की आकांक्षाओं का समर्थन भर किया है। यह कूटनीतिक शब्दावली जमीनी स्तर पर मायने नहीं रखती है। ठीक इसी तरह से टैरिफ पर जो बात हुई है, उसे केवल अमेरिका के संदर्भ में ही देखा जाएगा। अनेक देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अवहेलना कर रहे हैं। ब्रिक्स की एक बड़ी कामयाबी है कि डब्ल्यूटीओ में सुधार की जरूरत को याद किया गया है। एक खुली, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली ही तमाम देशों को परस्पर सहयोग के लिए आगे ला सकती है। इस दिशा में एक अहम कदम के रूप में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को याद किया जाएगा।
Date: 14-09-26
दिल्ली घोषणा-पत्र ब्रिक्स की कामयाबी
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
आधी दुनिया के देश एक साथ बैठें, एक-दूसरे के विपरीत राजनीतिक राय रखने के बावजूद आर्थिक सहयोग का संकल्प लें और आम सहमति से साझा घोषणा-पत्र स्वीकार करें, तो इसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल नहीं है। खासकर इसलिए भी कि भारत की मेजबानी में हुए इस शिखर सम्मेलन में चीन और रूस जैसे देश भी शामिल थे, तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी। इसीलिए नई दिल्ली घोषणा पत्र इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की एक बड़ी सफलता माना जाएगा।
इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर कर न सिर्फ आपसी व्यापार बढ़ाने, बल्कि एक-दूसरे की मुद्रा में लेन-देन और भुगतान के लिए भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र, खासकर उसकी सुरक्षा परिषद और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्था ओ में सुधार का भी संकल्प लिया गया । व्यापार के मोर्चे पर एकतरफा टैरिफ या सीमा शुल्क थोपने या धौंस-पट्टी के दूसरे तरीके आजमाने की सख्त आलोचना की गई। और ऐसी व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिसमें बहुपक्षीय चर्चा और विमर्श का स्थान हो ।
फिर भी, अभी इसे किसी साझा बाजार की तरह देखना या फिर इस समूह द्वारा डॉलर का विकल्प खड़ा करने की कल्पना करना जल्दबाजी होगी। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है, जिसके पास दुनिया की लगभग आधी आबादी ही नहीं, एक बड़ी आर्थिक ताकत भी है, लेकिन एक व्यापार समूह से आगे बढ़कर एक संगठित आर्थिक शक्ति बनने जैसी स्थिति में पहुंचने के लिए इसे काफी लंबा रास्ता तय करना होगा।
ब्रिक्स की औपचारिक क शुरुआत तो साल 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी। तब इसका नाम भी ‘ब्रिक’ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को समूह में जुड़ने का न्योता दिया गया और उसके ‘जुड़ने के बाद ही यह ‘ब्रिक्स’ कहलाया। हालांकि, अब इसमें मिस्त्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब व इंडोनेशिया भी शामिल हो चुके हैं, पर 11 सदस्यों वाला यह समूह अब भी पांच देशों के नाम से ही जाना जाता है। इन 11 देशों में दुनिया की लगभग 49.5 प्रतिशत आबादी रहती है। पर्चेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय-शक्ति के पैमाने पर इन देशों का दुनिया की जीडीपी में 40 प्रतिशत से ज्यादा और विश्व व्यापार में करीब 26 फीसदी हिस्सा है। इसके साथ ही की औद्योगिक क्षमता, भारत का विशाल बाजार और सेवा क्षेत्र, रूस व अरब देशों के ऊर्जा भंडार एवं ब्राजील की खेती का दमखम ब्रिक्स की हैसियत दिखाते हैं।
ध्यान रहे, ब्रिक्स के शुरुआती उद्देश्यों में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार को बढ़ावा देना, उभरती अर्थव्यवस्थाओं या विकासशील देशों को विश्व बैंक व आईएमएफ जैसी संस्थाओं में ज्यादा दमदार आवाज एमएफ के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना और देना, सदस्यों के दुनिया के बड़े फैसलों में पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देना शामिल था। नई दिल्ली घोषणा-पत्र इस संकल्प को आगे बढ़ाता दिख रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या इन उद्देश्यों के साथ खड़े हुए देश मिलकर अपने आप में एक अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, तो जवाब ‘हां’ में देना बहुत मुश्किल है। यहीं ब्रिक्स और यूरोपीय संघ के बीच का फर्क देखना जरूरी है। यूरोपीय संघ केवल देशों का समूह नहीं है। वे एक- दूसरे से जुड़े देश हैं। उनमें रोटी-बेटी के रिश्ते हैं, खुली आवाजाही है। इन देशों ने अपने बाजार एक-दूसरे लिए धीरे-धीरे खोले, सीमा शुल्क और दूसरी बाधाएं घटाईं या हटाई और फिर इंसान, सामान और पैसे का आना-जाना भी आसान किया। हालांकि, बीच-बीच में आवाजें भी उठती रहती हैं कि कोई देश यूरोपीय संघ से बाहर रहना चाहता है।
जाहिर है, यूरोपीय संघ जैसी हालत ब्रिक्स मेंन अभी है, न निकट भविष्य में होने की गुंजाइश दिखती है। इसमें सबसे बड़ी बाधा है भूगोल । भारत, चीन और रूस आसपास जरूर र हैं, मगर यूरोप की तरह यहां से वहां जाना असंभव है, खासकर राजनीतिक 5 और रणनीतिक कारणों से । चीन और भारत के बीच तो सीमा विवाद भी है। बाकी देश तो यूं भी दूर-दूर ही हैं। हां, सदस्य देश कुछ मामलों में एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, मगर इनमें से अनेक देश आर्थिक मोर्चे पर एक-दूसरे के मुकाबले में भी खड़े होते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार तो बहुत बड़ा है, पर दोनों देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। रूस और पश्चिम एशिया के देशों के अपने भू-राजनीतिक हित हैं। ब्राजील और भारत जैसे देशों के बीच भौगोलिक दूरी व्यापार की लागत बढ़ाती है।
ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार 2003 में करीब 8,400 करोड़ डॉलर का था, जो 2024 तक ही बढ़कर 1.17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत आंकी जाती है, वहीं इन देशों के बीच आपसी व्यापार दुनिया भर के व्यापार का पांच फीसदी है ही होता है |
भारत की नजर से देखें, तो ब्रिक्स के साथ हमारा कारोबारी रिश्ता एकतरफा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का ब्रिक्स देशों के साथ माल का लेन-देन करीब 417.5 अरब डॉलर का रहा, लेकिन इसमें भारत ने मात्र 95.7 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 321.8 अरब डॉलर का आयात हुआ। यह 226 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा है, जो पिछले पांच साल में तीन गुना हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात अब भी अमेरिका को ही होता है। कई और देशों का भी अमेरिका से ऐसा ही संबंध है।
लिहाजा, यह मानना समझदारी नहीं होगी कि इस सम्मेलन के जरिये भारत ट्रंप को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा था। ब्रिक्स में कोई साझा मुद्रा भी नहीं बन रही है। यहां जोर अपनी मुद्रा में व्यापार करने और कैशलेस पेमेंट की प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर अच्छा रास्ता भी यही है। ब्रिक्स को एक सामरिक संगठन की तरह खड़ा करने के बजाय आपसी सहयोग के लिए और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बदलने या वहां अपने पक्ष में फैसले करवाने के लिए इस्तेमाल करने वाले व्यापारिक समूह की तरह खड़ा करना ही बेहतर होगा।
भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वह अपना व्यापार घाटा कम करने या निर्यात बढ़ाने पर जोर दे न कि पश्चिमी व्यवस्था का विरोध करने के लिए। ब्रिक्स की सफलता की पैमाइश भी डॉलर के कमजोर होने या यूरोपीय संघ की ताकत से मुकाबला करके नहीं होगी। इस समूह की सफलता तब दिखेगी, जब यह देश अपने नागरिकों, व्यापारियों और कामगारों के लिए बेहतर शर्तें और जीवन शैली सुनिश्चित कर पाएंगे।