
14-06-2025 (Important News Clippings)
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Date: 14-06-25
Tel Aviv Thumps Tehran
Iran is weak. Even then, oil price, trade routes are at risk
TOI Editorials
Israel’s stunning strikes on Iran put West Asia back on the edge. These strikes were deep into Iran, hitting nuclear facilities and ballistic missile sites, and heads of its armed forces and IRGC were taken out. Tehran has vowed harsh response, but its options may be constrained today. Israel already battered its Lebanese proxy Hezbollah last year and brought on the downfall of the pro-Tehran Assad regime in Syria. Plus, Israel claims that the latest strikes involved a covert Mossad cell that operated from within Iran to take out Iranian air defence and ballistic missile launchers. This would mean Tehran’s counter-intelligence network has failed on multiple fronts.
Meanwhile, Trump appears to be threatening more Israeli military action against Iran if Tehran doesn’t do a fresh deal with Washington on its nuclear programme. US and Iran have been engaging in talks over the matter. But Washington’s position that Tehran abandon its nuclear programme hasn’t cut ice with the Iranian regime. But if the strikes were meant to be a harsh message to the Ayatollahs, they may end up having the opposite effect – Tehran could accelerate a nuclear weapons programme and quit NPT. That in turn would increase tensions with the Gulf Arab states, and the Saudis may push their case for a nuclear programme.
The impact of all this on energy prices could be acute. Price of crude has already leapt by 9% and could head further north. Supply chains may again take a hit given important sea lanes in the region. Not to forget undersea cables that could be targeted or weaponised. For India too things get complicated. Iran provides our potential alternative trade route to Afghanistan via Chabahar port. The same route links up to International North-South Transport Corridor for Central Asia. But prolonged chaos in the region puts all of this under a cloud. An escalatory military conflict between Tel Aviv and Tehran is not in the world’s interest. But Netanyahu, the Ayatollahs and Trump may have other ideas.
Date: 14-06-25
Get Smart by Going Back to Dumbphone
ET Editorials
In our tech-worshipping world, where not owning a smartphone is social heresy, eye contact with the world around raises eyebrows, and most necks are stuck in a permanent bow to glowing screens, the humble ‘dumb phone’ is mumbling its way back into fashion. According to a 2023 report by Counterpoint Research, this unlikely revival is — surprise, surprise — being led by Gen Z and millennials, who’ve had their fill of infinite scrolls and 24×7 connectivity. Smartphone overuse — constant notifications and endless scrolling — has even sparked a growing global mental health conversation.
Dumb phones are those gloriously clunky relics that do little more than call and text. No social media rabbit holes, no cinematic cameras, no games, and certainly no browsing the internet. In return, you get fewer digital meltdowns, more privacy, abattery that lasts longer than a lunch break — and a price tag that doesn’t induce palpitations. This move aligns neatly with the digital minimalism movement, which encourages people to use technology more consciously and deliberately. In 2024, ‘dopamine detox’ became especially popular among young adults seeking healthier relationships with their screens. That same year, ironically, the #BringBackFlipPhones tag on TikTok clocked 59.8 mn views and growing, driven by nostalgia and a craving for simplicity.
But modern life is a hyper-connected beast — and no (wo)man is an island. So, maybe, this isn’t about total digital detox but a bit of digital diplomacy. Think of it as a work-life balance, but for your thumbs: one phone to doomscroll deadlines and another to quietly accompany your sundowner. Be smart: the time’s right to embrace a dumb phone. Your brain might just throw you a party in return.
Date: 14-06-25
Rogue nation
Israel has pushed West Asia into a security abyss
Editorials
Israel’s strikes on Iran’s nuclear facilities, at a time when Washington and Tehran were in talks, are brazenly illegal, reckless and dangerous. If there was any possibility of resolv ing the nuclear issue through dialogue, Israel has practically killed it. That Donald Trump, despite his repeated warnings, failed to stop America’s closest ally from launching the attacks – threa- tening his own diplomatic push- suggests that the U.S. President was either not serious about his words or had limited influence. Israel’s over- night attack targeted the Natanz nuclear enrich- ment facility, ballistic missile factories and the re- sidences of Iran’s top nuclear scientists and military chain of command. In retaliation, Iran launched a drone attack, with most shot down. Supreme Leader Ayatollah Khamenei has pro- mised a harsh response. If Iran launches ballistic missiles, which seems likely, Israel would carry out more attacks, as Prime Minister Benjamin Ne- tanyahu has indicated. So what possibly awaits West Asia are prolonged attacks and counterat- tacks, with potential regional spillover effects.
There are legitimate concerns about Iran’s nu- clear programme. It has enriched uranium to 60% purity, way above the grade for civilian pur- poses. Israel says Iran was making attempts to build a bomb in secret. While the IAEA says Iran has enough highly enriched uranium to make bombs, there is no conclusive evidence to sug- gest that Iran has moved in this direction. Tehran once agreed to scuttle its nuclear programme in return for the lifting of sanctions as part of the multilateral agreement in 2015, but it was Mr. Trump who sabotaged the agreement. And when Mr. Trump, in his second term, offered dialogue, the Iranians seized it. But what Iran got instead was an attack on its nuclear plants. Israel did this as it knew it could get away with any form of ag gression, thanks to the U.S’s military, political and diplomatic support. Israel has behaved like a rogue nation ever since the October 7 attack by Hamas. It is facing allegations of committing ge- nocide after its destruction in Gaza that has killed over 54,000 Palestinians. It routinely bombs Le- banon despite a ceasefire with Hezbollah. It has carved up more territories in Syria after the col lapse of the Assad regime. And now, by attacking Iran, Tel Aviv has pushed West Asia into a deeper security abyss. Israel’s unchecked militarism is closing the space for diplomacy in a tumultuous region. If the conflict spills over into the Gulf wa- ters and kingdoms, it would be catastrophic for the global economy, especially for India whose millions of citizens work and live in the region. There must be an immediate, coordinated inter- national effort to rein in the Jewish state and re- boot diplomacy to restore stability in West Asia.
Date: 14-06-25
पाकपरस्ती के पीछे ट्रम्प का निजी हित तो नहीं?
संपादकीय
अमेरिकी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ने में ‘असाधारण सक्रियता’ की तारीफ की और पाक सेना प्रमुख को आर्मी डे परेड समारोह का न्योता भेजा। उधर ट्रम्प के परिवार की भी पाक प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत की खबर है, जिसे ट्रम्प ने नकारा नहीं है। ट्रम्प का बेटा भी पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। कई देशों की सरकारी कंपनियां और उद्यमी ट्रम्प की कंपनियों में निवेश करने लगे हैं। यूएई, कतर (लग्जरी जेट की भेंट जो ट्रम्प की निजी संपत्ति होगी) और पाकिस्तान तो छोड़िए, वियतनाम की सरकार और चीन की कई गुमनाम कंपनियां भी ट्रम्प के क्रिप्टो कॉइन और गोल्फ कोर्स से लेकर रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश कर रही हैं। ये सभी देश अमेरिका से टैरिफ पर वार्ता के मध्य में हैं। अपने पहले कार्यकाल से पहले एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने कहा था कि हां, दो माह पहले तक मैं एक बिजनेसमैन ही था। अगर 240 साल पुराने समुन्नत संविधान के बावजूद दुनिया के अग्रणी देश का समाज ट्रम्प को दो बार राष्ट्रपति चुनता है तो अमेरिकी मतदाता की लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ पर सवाल है। ट्रम्प के बेटे के सहयोगी ने विगत जनवरी में पाकिस्तान-बांग्लादेश की यात्रा के बाद ट्रम्प को बताया था कि पाकिस्तान में रेयर अर्थ की खोज की जा सकती है । तुर्किये भी ट्रम्प जूनियर के व्यापार में दिलचस्पी दिखा रहा है ।
Date: 14-06-25
ईरान और इजराइल अब एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं
निकलस क्रिस्तॉफ, ( दो बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी स्तम्भकार )
इजराइल ने ईरान पर जो दु:साहसी प्रहार किया है, उससे मध्य-पूर्व में एक और युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में ट्रम्प के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की रक्षा कैसे करें और इस मुसीबत से अमेरिका को जितना सम्भव हो उतना दूर कैसे रखें।
नेतन्याहू ने अपने इस नए सैन्य-अभियान को यह कहकर उचित ठहराया है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है। और यह सच है कि ईरान ने इतने पैमाने पर यूरेनियम को एनरिच कर लिया था कि उससे इजराइल के लिए चिंताजनक हालात निर्मित हो गए थे।
यूरेनियम एनरिचमेंट एटम बम बनाने की प्रक्रिया है, जिसके तहत यूरेनियम में यूरेनियम-235 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। माना जा रहा था कि ईरान को कई एटम बम बनाने के लिए जरूरी सामग्री प्राप्त करने में बस कुछ ही सप्ताह बाकी थे, हालांकि बम बनाने और उन्हें डिलीवर करने के तरीके तक पहुंचने में अभी ईरान को बहुत समय लगता।
लेकिन ईरान के बढ़ते खतरनाक मंसूबों का एक प्रमुख कारण ईरान के साथ अपने व्यवहार में नेतन्याहू और ट्रम्प द्वारा अतीत में की गई भारी गलतियां भी थीं। नेतन्याहू के मजबूत समर्थन के चलते ट्रम्प ने 2018 में ओबामा द्वारा किए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक नियंत्रित किया गया था।
ट्रम्प को उम्मीद थी कि इसके बाद ईरान घुटनों पर चलकर उनके पास आएगा और रियायतों की मांग करेगा। लेकिन ईरान ने इसके उलट अपने यूरेनियम एनरिचमेंट में तेजी ला दी। एक पूर्व इजराइली सुरक्षा अधिकारी ने 2018 की डील को रद्द करने के फैसले को एक हादसा बताया है, वहीं दूसरे ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी।
नेतन्याहू की आक्रामकता तब भी काम नहीं आई थी, और अब भी इसके कारगर होने की संभावना नहीं लगती। ईरान पर इजराइल की हालिया बमबारी का मकसद ईरान के साथ मूल परमाणु समझौते को कुछ हद तक बहाल करने के ट्रम्प के हालिया कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करना भी हो सकता है।
इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी कि इजराइल की ईरान पर इस बमबारी के क्या परिणाम होते हैं। लेकिन इस बात पर हमेशा से संदेह किया जाता रहा है कि क्या ईरान के परमाणु-कार्यक्रम स्थल को नष्ट किया जा सकता है? कम से कम अमेरिकी बंकर-बस्टर बमों के बिना तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि वह जमीन के भीतर बहुत गहराई में स्थित है।
यह स्पष्ट नहीं है कि इसे निशाना बनाया गया है या नहीं। इजराइल ने उन आवासों पर भी बमबारी की है, जहां परमाणु वैज्ञानिक रहते हैं, और यह कदम अधिक असरदार हो सकता है। सैन्य विशेषज्ञ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि ईरान के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज बदलना सरल है, लेकिन नए परमाणु वैज्ञानिकों को खोजना उसके लिए टेढ़ी खीर होगी।
लेकिन नतीजे उलटे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हमले ईरान के परमाणु हथियारों के लिए अभियान को और तेज कर सकते हैं। इसके लिए ईरानी नेताओं द्वारा तर्क दिया जाएगा कि इससे पता चलता है उनके मुल्क को न्यूक्लियर डिटरेंट की कितनी आवश्यकता है। न्यूक्लियर डिटरेंट उस स्थिति को कहते हैं, जब किसी देश के परमाणु-हथियार सम्पन्न होने पर दूसरे देश उस पर हमला करने से बचते हैं।
यहां इस बात को याद रखना जरूरी है और ईरान की मेरी रिपोर्टिंग-यात्राओं में भी यह सामने आया है कि ईरान के लोगों में उनकी हुकूमत बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है। आम ईरानी श्रमिक, किसान आदि लगातार भ्रष्टाचार, पाखंड और आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में शिकायत करते रहते हैं। इसके बावजूद विदेशी हमले की स्थिति में वे सभी ईरानी झंडे के नीचे एकजुट होंगे।
यह तय है कि ईरान इजराइल पर जवाबी हमला बोलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इराक, बहरीन या मध्य-पूर्व में कहीं और अमेरिकी ट्रुप्स को भी निशाना बनाएगा और किस हद तक? हम मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव को एक ऐसे बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर जाते देख सकते हैं, जिसे कोई नहीं चाहता।
युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैनिक और दूतावास भी खतरे में होंगे, और ट्रम्प के लिए उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अमेरिका को इस लड़ाई से दूर रखें और परमाणु-समझौते को फिर से शुरू करने का प्रयास करें।
आर्म्ड सर्विस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट सेनेटर जैक रीड ने चेताया है कि नेतन्याहू ने आक्रामकता को बढ़ाने में लापरवाही का प्रदर्शन किया है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय-हिंसा को भड़का सकता है। वे सही हैं। ट्रम्प ने अभी तक विदेशी संघर्षों में अमेरिका को उलझाने से कोताही बरती है और आशा है कि ईरान के मामले में भी वे ऐसा ही करेंगे।
माना जा रहा था कि ईरान को कई एटम बम बनाने के लिए जरूरी सामग्री प्राप्त करने में बस कुछ ही सप्ताह बाकी थे। हालांकि बम बनाने और उन्हें डिलीवर करने के तरीके तक पहुंचने में अभी ईरान को बहुत समय लगता।
एक नया संकट
संपादकीय
अंततः इजरायल ईरान पर हमला करके ही माना। उसने आपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ इतना जोरदार हमला बोला कि वह तत्काल जवाब देने की स्थिति में नहीं रहा। इजरायल ने इस आधार पर ईरान को निशाने पर लिया कि वह उसके अस्तित्व को खुली चुनौती देता है और यदि उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो उसके लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इस आशंका को निराधार नहीं कह सकते।
ईरान कई बार कह चुका है कि वह दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामोनिशान मिटा देगा। वह परमाणु हथियार बनाने की जिद भी कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि उसका खुलकर साथ देने वाला कोई नहीं। इस्लामी देश इजरायली हमले की निंदा भले कर रहे हों, पर यह कहना कठिन है कि वे और विशेष रूप से सुन्नी अरब राष्ट्र ईरान को निशाना बनाए जाने से दुखी हैं।
वस्तुतः इजरायल और अमेरिका की तरह वे भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियारों से लैस होकर इस्लामी जगत में अपना दबदबा बढ़ाए। कई इस्लामी देश इजरायल के लिए मुसीबत बने हिजबुल्ला, हमास के साथ-साथ यमन के हाउती लड़ाकों को ईरान के खुले समर्थन से प्रसन्न नहीं। सऊदी अरब तो पक्के तौर पर नहीं, क्योंकि यमन के एक बड़े हिस्से पर काबिज हाउती उसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हाउती इजरायल के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते रहते हैं। ईरान पश्चिम एशिया में अन्य हथियारबंद इस्लामिक गुटों को भी समर्थन देता है। यही काम कतर भी करता है, पर वह अमेरिका का साथी है।
ईरान में इजरायली हमले पर अमेरिका भले ही यह जता रहा हो कि वह इससे चिंतित है, पर सच यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप वही चाह रहे थे, जो इजरायल ने किया। वह इसे छिपा भी नहीं रहे। विश्व को युद्ध से मुक्त करने की उनकी बातें दिखावा मात्र हैं। बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद भी वह यूक्रेन-रूस युद्ध रोकने में नाकाम हैं। वह ईरान को गैर जिम्मेदार और आतंकी गुटों का साथी बताकर इजरायल का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन हद दर्जे के गैर जिम्मेदार, चीन की मदद से परमाणु हथियार हासिल करने और आतंकी संगठनों को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान को पुचकारने में लगे हुए हैं।
साफ है कि भारत दोहरी नीति पर चल रहे ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकता। इजरायल-ईरान युद्ध ने विश्व शांति के साथ-साथ पश्चिम एशिया और भारत के लिए भी संकट बढ़ा दिया है। भारत के दोनों देशों से संबंध हैं। वह किसी एक के साथ नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए यह एक सबक भी है कि उसे भी आपरेशन सिंदूर के समय आतंकियों के साथ खड़ी पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ देनी चाहिए थी। फिलहाल उसकी पहली प्राथमिकता पश्चिम एशिया में अपने हित सुरक्षित करना होना चाहिए।
Date: 14-06-25
इलेक्ट्रिक वाहन क्यों और कैसे हो इस्तेमाल
सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। )
दुनिया के देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं उनके इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करना तीन प्रमुख कारणों से महत्त्वपूर्ण है। पहला कारण जलवायु परिवर्तन है। परिवहन क्षेत्र भारी मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल पी जाता है और दुनिया में सालाना कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 15 फीसदी तक पहुंच जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन तेल के बजाय बिजली से चलते हैं और यह बिजली आदर्श रूप में अक्षय-ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न की जाती है। ये संयंत्र कार्बन उत्सर्जन कम करने के समाधान के रूप में देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं उनके इस्तेमाल का दूसरा कारण भारतीय शहरों के लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण है। पेट्रोल एवं डीजल वाहनों की जगह शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों के इस्तेमाल से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम हो जाएगा। तीसरा कारण यह है कि तेल की खपत कम होने से हमारा मूल्यवान विदेशी मुद्रा भंडार भी कम खर्च होगा।
ये सभी ऐसे कारण हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जरूरी है। मगर केवल इतना करने से वे बदलाव नहीं आ पाएंगे जिनकी जरूरत है। हमें स्थिति की समीक्षा करनी होगी। हमें इस बात की पड़ताल करनी होगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इससे न केवल हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे बल्कि वे लाभ भी हासिल कर पाएंगे जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है।
आइए, पहले हम अपने शहरों की स्थिति पर विचार करते हैं जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल बढ़ने से वायु प्रदूषण कम होगा और इसका लाभ हमें कई मोर्चों पर मिलेगा। विदेशी मुद्रा बचने के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। ये सभी लाभ हमें तभी मिल पाएंगे जब इस दिशा में अपनाई जाने वाली नीति को लेकर हमारी सोच स्पष्ट एवं दुरुस्त होगी। इसके बाद ही हम व्यापक स्तर पर अपेक्षित परिणाम हासिल कर पाएंगे। वर्ष 2019 में नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से जुड़ा लक्ष्य पेश किया था। यह लक्ष्य तय किया गया था कि 2030 तक सभी नई व्यावसायिक कारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 70 फीसदी, निजी कारों में 30 फीसदी, बसों में 40 फीसदी और दोपहिया एवं तिपाहिया खंडों में 80 फीसदी तक पहुंच जाएगी।
हम इस लक्ष्य से अब भी काफी दूर हैं क्योंकि 2025 के मध्य तक केवल तिपहिया वाहनों के खंड में ही इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा है जहां 60 फीसदी से अधिक पंजीयन इलेक्ट्रिक वाहनों के हुए हैं। ये सभी गैर-ब्रांड और स्थानीय स्तर पर तैयार वाहन हैं जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं मगर यातायात का सस्ता माध्यम उपलब्ध कराते हैं। बाकी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन मात्र 5-6 फीसदी (कारों, दोपहिया या बसों में) तक सीमित है। इससे प्रदूषण घटाने, तेल आयात कम करने या कार्बन उत्सर्जन रोकने में कोई बड़ी मदद नहीं मिल रही है।
यह स्थिति तब है जब हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वाहन वायु प्रदूषण बढ़ाने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। समस्या केवल वाहनों की विभिन्न श्रेणियों की नहीं है जो वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं बल्कि इनकी संख्या से भी जुड़ी हुई है। इनकी तादाद अधिक होने से सड़कों पर अक्सर भीड़ रहती हैं और आवागमन घोंघे की चाल से होता है जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है। अतः वायु प्रदूषण रोकने की दोहरी कार्य योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ कदम बढ़ाने और वाहनों की संख्या में कटौती पर केंद्रित है।
जब 2000 के दशक में दिल्ली ने कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) की तरफ कदम बढ़ाया था तो इसका मकसद अधिक प्रदूषण फैलाने वाली बसों, टैक्सियों एवं ऑटो-रिक्शा से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना था। किसी भी शहर, खासकर, दिल्ली में सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक वाहनों की यह श्रेणी सबसे अधिक परिचालन में है। प्रदूषण का विज्ञान कहता है कि सड़कों पर वाहन जितनी देर तक चलेंगे उत्सर्जन भी उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा, पुराने वाहनों की जगह नए सीएनजी मॉडल अपनाने के लिए दी गई सब्सिडी का उद्देश्य सार्वजनिक यातायात प्रणाली में सुधार करना था। इसका लक्ष्य लोगों को यात्रा करने के लिए अधिक जगह देना था न कि अधिक वाहन सड़कों पर उतारना था।
मगर दिल्ली में यह पहल गलत दिशा में आगे बढ़ गई। यह एक ऐसी नीतिगत चूक है जिसे हमें बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए। ऐसी चूक हमें स्वच्छ ऊर्जा के लाभों से वंचित रखती है और सार्वजनिक निवेश के अपेक्षित लाभ भी नहीं मिल पाते हैं।
सीएनजी क्रांति के दो दशकों बाद भी दिल्ली पर्याप्त स्तर पर अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने में सक्षम नहीं रही है। इस वजह से सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में रोजाना 1,800 नए निजी वाहन सड़कों पर उतरते हैं जिनमें 500 से अधिक निजी कारें होती हैं। पूरे देश में रोजाना 10,000 से अधिक निजी कारें सड़कों पर उतरती हैं।
तमाम नए फ्लाईओवर और सड़क व्यवस्था के बावजूद सड़कों पर वाहनों की बढ़ती तादाद सीधे तौर पर कह रही है कि हम उकताहट पैदा करने वाले यातायात के झमेले में फंसे हैं और सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में मेरे सहकर्मियों ने घंटेवार यात्रा आंकड़ों का विश्लेषण किया और उन्हें गूगल ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) से खंगाला। उन्होंने पाया कि सप्ताह के आम दिनों में दिल्ली में सुबह के समय अधिक भीड़ के समय रफ्तार 41 फीसदी और शाम में 56 फीसदी तक कम हो जाती है।
सड़कों पर बिताए घंटों और बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सीधा संबंध है। मगर यह संबंध लगातार गहराता जा रहा है। एक अन्य अध्ययन में मेरे सहकर्मियों ने पाया कि बसें लगातार सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ के बीच फंसी रहीं जिससे उनमें यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम होती गई। लोग बस छोड़कर अधिक भरोसेमंद निजी वाहनों की तरफ कदम बढ़ाने लगे। दिल्ली मेट्रो, जिसकी अब पहुंच काफी बढ़ गई हैं, वह भी पिछड़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद गंतव्य तक पहुंचने के यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं और अधिक किराया लगने सहित दूसरी कई समस्याएं भी आड़े आ रही हैं।
लिहाजा, आगे का रास्ता यह है कि हमें अपनी नीति पर ध्यान केंद्रित कर उस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना (एनसीएपी) का जोर स्वच्छ वाहन और कम वाहन के दोहरे लक्ष्य एक साथ साधने पर होना चाहिए। उच्च वायु प्रदूषण वाले शहरों को ध्यान में रखते हुए एनसीएपी की शुरुआत की गई है। हमारे लिए केवल नए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि यातायात में इसकी आदर्श साझेदारी भी बेहद जरूरी है ताकि प्रत्येक शहर सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करने पर ध्यान दे पाएं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लोगों का समय और धन दोनों बचे।
इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों पर गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएं और ऐसी हवा में सांस ले जो उन्हें बीमार न बनाए। ऐसी आदर्श स्थिति अभी बिल्कुल नहीं आई है। अब सवाल है कि क्या भारत और बाकी दुनिया में वाकई निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत है? मैं इस पर अगली बार चर्चा करूंगी।
बड़े युद्ध की आशंका
संपादकीय
एशिया में एक नया युद्ध भड़कने की आशंका जितनी दुखद है, उतनी ही चिंताजनक भी। इजरायल और ईरान के बीच विगत वर्षों से लगातार तनाव रहा है। इजरायल ने पहले भी ईरान में घुसकर प्रहार किया था और उसने ऐसी ही एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जवाब में ईरान ने भी अपने ड्रोन की मदद से इजरायल पर हमला बोला है। हालांकि, इजरायल की तुलना में ईरान की कार्रवाई बहुत मामूली है। इजरायल का हमला एकदम निश्चित लक्ष्यों पर था, जिससे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को भी नुकसान हुआ है और उसके कई आला सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई है। खबरें बताती हैं कि ईरान ने हमलों में कई कमांडरों और छह परमाणु वैज्ञानिकों को खो दिया है। ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका उसके सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टॉफ जनरल मोहम्मद बाधेरी का मारा जाना है। बाधेरी को इजरायलका धुर विरोधी माना जाता था और इजरायल ने उन्हें निशाना बनाकर ईरान को साफ संकेत दे दिया है। ऐसे हमले पर ईरान को चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी इजरायल को कट्टर दुश्मन मानता है।
ऐसा नहीं है कि ईरान की ताकत इजरायल को पता नहीं । इजरायली अधिकारियों ने पहले ही खुलकर स्वीकार किया है कि ईरान जवाबी हमले कर सकता है। मतलब, इजरायल इस बात के लिए तैयार है कि उसे युद्ध या जवाबी हमले की स्थिति में कम से कम नुकसान हो । ईरान अपने स्तर पर इजरायल को जरूर नुकसान पहुंचाना चाहेगा और इसके अनेक देश उसे उकसाना चाहेंगे। आज यही एक बड़ी चिंता की बात है। ईरान को यह देखना होगा कि वह महज जुनून के दम पर जंग में न उतर जाए। विगत दशकों में हमने पश्चिम एशिया में बहुत खूनखराबा देखा है, लाखों लोग मारे गए हैं। ऐसे में, अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता है, तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे । इराक व अफगानिस्तान की तबाही लोग भूले नहीं हैं और बीच में बसे ईरान की तबाही कोई नहीं चाहेगा। वैसे, ईरान विगत वर्षों में महज मजहबी जुनून के तहत जैसे फैसले ले रहा है, उससे चिंता होती है। ईरान को परमाणु बम बनाने की जल्दी है, जबकि अमेरिका के सहयोगी देश ऐसा नहीं चाहते। ईरान की इस कोशिश पर इजरायल को भी आपत्ति है और उसने यह साफ कर दिया है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या परमाणु बम ईरान के लिए इतना जरूरी है कि वहइसके लिए एक बड़े युद्ध में उतरकर बड़ी नुकसान झेलने को तैयार है। केवल ताकत की बात करें, तो परमाणु शक्ति बनना गलत नहीं है, पर इस शक्ति के बल पर किसी देश को नक्शे से मिटा देने की बात करना नाजायज है। सर्वोच्च ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजरायल को कड़वे और दर्दनाक नतीजों की चेतावनी दी है। आज युद्ध और युद्ध के माहौल, दोनों से बचने की जरूरत है। कुछलोगों के अहंकार की वजह से युद्ध में आम लोगों का खून नहीं बहना चाहिए। इसके साथ ही, यह मुस्लिम देशों के लिए भी अमन-चैन से सोचने का समय है। उन्हें मजहब की बुनियाद पर किसी भी गुटबाजी या जंगकी हिमायत से बचना चाहिए। रही बात इजरायलकी, तो अमेरिका ऐसे हर मौके पर पल्ला झाड़कर खड़ा हो जाता है। ऐसी चतुराई ठीक नहीं है। पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे एशिया में अमेरिकी नीतियों के पक्षपात या निष्पक्षता को एक बार जरूर परखना चाहिए। केवल कूटनीति से शांति को बहाल करना संभव नहीं है, शांति के लिए सबसे जरूरी है- अपनी नीयत और नीतियों में ईमानदारी ।
Date: 14-06-25
इजराइल और ईरान का इम्तिहान
विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )
शुक्रवार सुबह ईरान पर इजरायल के हमले ने दुनिया के एक बड़े इलाके में अभूतपूर्व और बहुत खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। जिन इलाकों में तनाव फैला है, उनमें पश्चिम एशिया के साथ-साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र भी शामिल है। इजरायली सशस्त्र बलों के मुताबिक, इजरायली हमला ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों को तबाह करने के मकसद से किया गया है।
इजरायल का दावा है कि ईरान ने कम से कम नौ परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का विकास कर लिया है। इसके अलावा, ईरान के पास ऐसी मिसाइल क्षमता भी है, जो उसे इजरायल पर भी हमला करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में, इजरायल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट व जीवंत खतरा पेश करता है। वास्तव में, पश्चिम एशिया में अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सचेत रहा इजरायल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर ले।
बताया जाता है कि इजरायली हमले में करीब 200 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नतांज में ईरान के मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला किया गया है और साथ ही, ईरान के कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। ऐसी रिपोर्ट है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी और साथ ही, सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी मारे गए हैं। लगता है, इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन आने वालेदिनों में भी जारी रहने वाला है। इजरायल का यह बड़ा सैन्य अभियान तब तक जारी रह सकता है, जब तककि वह अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता है।
दूसरी ओर, ईरानी नेतृत्व ने भी कसमें खाई कि वह जवाबी कार्रवाई करेगा। इजरायली कार्रवाई को ईरानने हमले का एलान मान लिया है। अब उसकी चेतावनी को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। गौर करने की बात है कि इजरायली सशस्त्र बलों ने अपने देश की जनता को मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए तैयार रहने के लिए सचेत किया है। इजरायल की आशंका गलत नहीं है, क्योंकि ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमले शुरूकर दिए हैं। वह ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है।
शुक्रवार शाम तक जो हालात बने, उन्हें देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल सैन्य हमले जारी रखेगा और ईरान भी मुकम्मल जवाब देना चाहेगा। हालांकि, शुक्रवारशाम जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, तो ईरान-इजरायल संघर्ष से जुड़े अनेक सवालिया निशान सामने नजर आ रहे हैं। एक बड़े युद्ध की आशंका सामने मंडराने लगी है।
ताजा युद्ध या संघर्ष से जुड़े बड़े सवालों के साफ जवाब अगले 48 घंटों में सामने आ जाएंगे और इन जवाबों का भारत समेत पूरे क्षेत्रकी सुरक्षापर बहुत बड़ा असर होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारत के लाखों नागरिक अरब देशों में काम कर रहे हैं और इन देशों के साथ भारत के बहुत करीबी रिश्ते हैं। फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि अरब-इस्लामी दुनिया ईरान पर इजरायल के हमले पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? हम जानते हैं, इस्लामी दुनिया शिया और सुन्नी के बीच बंटी हुई है । हम यह भी जानते हैं कि एक तरफ, शिया देशों का नेतृत्व ईरान करता है। दूसरी तरफ, सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का मुखिया होने का दावा करता है और इस्लामी सिद्धांतों के मामले में कट्टर वहाबी है। परंपरागत रूप से वहाबी मुसलमान शियाओं के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। हालांकि, ईरानी नेतृत्व इस्लामी दुनिया के सभी वर्गों से यही अपील करेगा कि वे अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ खड़े हो जाएं। ईरान मुस्लिम मुल्कों को यह बताना चाहेगा कि यह इस्लामी एकता दिखाने का समय है। हालांकि, यहां सवाल यह है कि क्या सुन्नियों की बहुसंख्या वाले मुस्लिम मुल्क शिया बहुल ईरान की अपील पर गौर फरमाएंगे? अगर तमाम मुस्लिम मुल्क ईरान की अपील पर गौर करते हैं, तो न सिर्फ इजरायल के खिलाफ, बल्कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के खिलाफ भी बहुत गुस्सा फूट पड़ेगा ।
सुन्नी बहुल इस्लामी मुल्कों की प्रतिक्रिया का एक संकेत ओमान द्वारा इजरायली कार्रवाई की निंदा में भी देखा गया है। ओमान के मुताबिक, इजरायली हमला एक खतरनाक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। इजरायली हमले पर आ रही प्रतिक्रियाओं का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू तेलकी आपूर्ति है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में, खासकर ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में बड़ी चिंताएं पैदा होने लगी हैं। अब यह आशंका है कि इजरायल होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित करने की कोशिश करेगा, जिससे होते हुए सऊदी अरब और अन्य अरब देशों से तेल टैंकर चीन, भारत और दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचते हैं। पूरी दुनिया को तेल की जरूरत है, अगर इजरायल – ईरान संघर्ष से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई, तो भारत सहित दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
फिलहाल, अमेरिका इस झटके से अछूता है, क्योंकि वह अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है और वास्तव में वह दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक भी है। हम देख सकते हैं, इस हमले की वजह से अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तत्काल झटका लगा है। बाजार और निवेशकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया शेयर बाजारों में भी जाहिर हो रही है। हालांकि, अगले कुछ दिनों में तस्वीर और साफ हो जाएगी। यकीनन, तेल आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा से ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे गरीब देशों पर विशेष रूप से बुरा असर पड़ेगा। यह संघर्ष या युद्ध अगर आगे बढ़ा, तो भारत सहित दुनिया के अनेक देशों की परेशानी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में भारत को बहुत सावधानी के साथ पश्चिम एशिया संबंधी फैसले लेने पड़ेंगे। इजरायल के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं।
भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर वह समझदारी भरी कूटनीति नहीं अपनाता है, तो उसके सम्मान और व्यापक इस्लामी दुनिया के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ेगा। खास तौर पर अरब देशों में भारत के हितों को नुकसान पहुंच सकता है । शायद यही समय है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर यह कथन दोहराना होगा कि यह युद्ध व आतंकवाद का युग नहीं है। संघर्ष को जल्दी रोकने की तमाम उम्मीदों के बावजूद, एकमात्र आसान राह यही है कि ईरान विश्व समुदाय को आश्वस्त करे कि वह परमाणु सामग्री का उपयोग हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहा है।