14-06-2024 (Important News Clippings)
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The ideology of social peace is still working
India’s millennia-old civilisation has asserted itself in this general election, placing constraints on the politics of hatred
Harbans Mukhia, [ Taught History at Jawaharlal Nehru University, New Delhi ]
In a reaction to the invitation that was extended to the President of the Indian National Congress, Mallikarjun Kharge, to the swearing-in ceremony of Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Minister Yogendra Upadhyay is reported to have said: “They (the Congress) rejected [the] Ram Mandir invitation. If they do the same this time, then it will show their shallow mentality.”
The comparison between the invitation to the consecration ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya on January 22, 2024 and Mr. Modi’s oath-taking ceremony on June 9, 2024 shows, if anything, the same mentality that led Mr. Modi to deny, or at least doubt, while on the election trail, his own biological birth, and claim to be of divine origin.
Between an invocation and the election
Media orthodoxy has it that the fixation of the Bharatiya Janata Party (BJP) with Lord Ram is still bringing it huge electoral and political dividends, which has convinced the BJP leadership that this indeed is an inviolable truth. Any amount of empirical evidence to the contrary is dismissed as hypothetical at best, and/or false at worst. The ascendance of the BJP, from a mere two Lok Sabha seats in 1984 to a secular rise to 303 seats in 2019 is proof enough of the link with Lord Ram at its heart. What other proof is required?
The exploitation of Lord Ram for political ambitions was unambiguous in BJP veteran L.K. Advani’s famous statement in the middle of the launch of the rath yatra, that he was a political and not a religious leader, i.e., aiming at political, and not religious gains. In the timing of the installation of the statue of Lord Ram and the massive fanfare that accompanied it, followed by the consecration of the temple in Ayodhya on January 22 this year, it was clear that the proximity of the 2024 general election was the determinant. The link between the election and the invocation of Lord Ram, whatever the occasion, was forever highlighted rather than hidden. Yet, the failure of the link has been loud and clear on several occasions. On December 6, 1992, with the demolition of the Babri Masjid, the BJP’s top leadership must have imagined that the path to electoral victory now lay clear and unhindered. Assembly elections held in some of the main States in the Hindi belt, in 1993, led in the opposite direction: the BJP lost in Uttar Pradesh to arch rival of the Samajwadi Party Mulayam Singh Yadav (and Bahujan Samaj Party) and had to wait for a decade to return home. The wave of “liberating Ram Lalla” from the precincts of the masjid was feeble. There were electoral losses in Himachal Pradesh and Madhya Pradesh too. Its government in Rajasthan survived the debacle, though with a considerably reduced majority, as Chief Minister Bhairon Singh Shekhawat had kept a distance from Mr. Advani’s rath yatra and the resultant events of December 6. The formation of the first BJP government in 1998 was not due to the Ram Mandir movement but more the result of infighting within the various constituents of the then ruling coalition. But learning a lesson from it and keeping Lord Ram out of politics would have required a rethink of the communal perspective, which is central to the Sangh Parivar. In 2014, there had to be camouflaging of the communal agenda using the more general slogan of vikas (development).
The Ayodhya result
In the 2024 general election, the defeat of the BJP in Ayodhya itself demonstrates the dysfunctional link between electoral politics and the invocation of Lord Ram. It was no ordinary defeat, for the BJP candidate lost by over 50,000 votes. The BJP’s Lallu Singh was a veteran, taking on a Dalit rival, Awadhesh Prasad. And this happened after Prime Minister Narendra Modi and the Sangh Parivar’s investment in the construction of the Ram temple and its location in politics.
The 2024 general election result shows that the Indian voter has expressed a repugnance for the politics of hatred, of divide and rule, and the politics of the Prime Minister himself, whose electoral rhetoric this time was indecorous. Where was the grace reflected in person, behaviour and language that one saw in the speeches of Prime Ministers like Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, and Atal Bihari Vajpayee?
Will Mr. Modi, or the BJP as a party, or the RSS learn a lesson from Lord Ram? The people of India have made their preferred choices clear. It is very unlikely to happen. After the Supreme Court of India’s famous judgment of 2019 on the Babri Masjid-Ram Janmabhoomi dispute, which, among other things, had forcefully upheld the view that no temple, much less a Ram temple lay demolished under the debris of the masjid (a view advanced by several professional historians and archaeologists) and that the demolition of the masjid was a criminal act for which the guilty should be tried in a court of law, one still hears echoes of “undoing the injustice of 500 years” doing the rounds. Never mind what the historians and the Supreme Court have said.
A continuing legacy
In placing constraints on the politics of hatred, which is the hallmark of the Modi government, India’s millennia-old civilisation has asserted itself. In doing so, salience is due to the civilisation of our medieval centuries that has given us the legacy of numerous saint-poets, the Bhakti sants, who brought calm to the strained religious divide of rival gods by conceptualising one universal god where their rivalry gets submerged. For, in the midst of considerable bloodshed on the battlefields, between political and denominational factions extending over five and a half centuries, the first genuine communal riot between common people of different faiths — of which we have recorded evidence — happened in 1714, seven years after Aurangzeb’s death. Clearly, the ideology of social peace was working.
इस बार नई संसद के तेवर अलग नजर आएंगे
संपादकीय
18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगी। इसमें प्रोटेम स्पीकर चुनकर आए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी कार्य की दशा-दिशा बताएगी । संसदीय लोकतंत्र में सदन का चलना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले से ताकतवर विपक्ष को साधना मुश्किल होगा। स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होने की परम्परा रही है, जो इस बार टूट सकती है। इसका कारण विपक्ष का यह दावा है कि संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव की अपरिहार्यता के बावजूद पिछले सदन के पूरे काल में यह पद सत्ता पक्ष ने खाली रखा। पिछली लोकसभा में कई अहम बिल जैसे तीन किसान बिल, तीन तत्काल बिल और तीन नए अपराध न्याय बिल बगैर किसी चर्चा के पारित हो गए थे, जबकि संसद से रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। चुनाव परिणाम के बाद से ही सत्ताधारी भाजपा ने संसद में’ देश के विकास के लिए सहमति के बारे में बात करना शुरू कर दी है। चूंकि 1977 की विपक्षी एकता के बाद यह पहली वास्तविक विपक्षी एकता है जो अस्तित्व में आई है। लिहाजा विपक्ष का रवैया शायद ही समझौतावादी हो। सरकार को पिछले सदन जैसा द्वंद्वात्मक रवैया छोड़ना होगा।
अप्रासंगिक होते वामपंथी दल
हरेंद्र प्रताप, ( लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं )
अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे विचारधारा वाले दो दलों-भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के उत्कर्ष और पराभव की भी कहानी कहते हैं। राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलने के कारण भाजपा जहां आज सत्ता के शीर्ष पर है, वहीं राष्ट्र विरोधी विचार के कारण देश में वामपंथ को नकारा जा रहा है। आज भारत में कम्युनिस्ट नामधारी कई पार्टिया हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआइ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन रेड स्टार, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन रेड फ्लैग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (यूनाइटेड) और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया (कम्युनिस्ट)।
इसके अलावा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और फारवर्ड ब्लाक के नाम में भले कम्युनिस्ट या मार्क्स या लेनिन न जुड़ा हो, पर उनकी विचारधारा भी वामपंथी है और वे वाम गठबंधन में शामिल रहे हैं। सीपीआइ से टूट कर सीपीएम, सीपीएम से टूटकर सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन और लिबरेशन से टूट कर लिबरेशन रेड स्टार और लिबरेशन रेड फ्लैग जैसे दल बने। अलोकतांत्रिक, असहिष्णु एवं हिंसा के पक्षधर वामपंथ में संवाद-सहयोग और समन्वय का अभाव तथा विदेशपरस्त नीतियां उनके विभाजन के प्रमुख कारण बनते रहे।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम तीन तो सीपीआइ दो सीटों पर जीती थी। इस बार लोकसभा चुनाव में सीपीएम केरल से एक, तमिलनाडु से एक तथा राजस्थान से एक यानी कुल तीन सीटें और सीपीआइ तमिलनाडु से दो सीटें जीती हैं। साथ ही सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन बिहार से दो तथा आरएसपी केरल से एक सीटें जीतने में सफल रही। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटे हैं। कभी इस राज्य में 28 सीटें जीतने वाली सीपीएम विगत लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार भी नहीं खोल पाई। इस बार के चुनाव में मात्र एक सीट पर ही वह दूसरे स्थान पर रही है। स्पष्ट है कि अब बंगाल उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है।
सीपीआइ का वर्ष 1964 में विभाजन हुआ। दूसरे धड़े ने अपना नाम सीपीएम रखा। 1967 के लोकसभा चुनाव में बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां कम्युनिस्ट पार्टी का खासा जनाधार था, वहां ये दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। बंगाल में दोनों पांच-पांच सीटें जीते। धीरे-धीरे ये दोनों राज्य विशेष में अपना जनाधार बनाने लगे। त्रिपुरा, बंगाल और केरल में वामपंथी जनाधार पर सीपीएम का कब्जा तो बंगाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश में सीपीआइ का असर हो गया। 1991 में सीपीआइ पूरे देश में 14 सीटें जीती थी, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी आठ थी।
हालांकि 1996 के बाद से उत्तर प्रदेश तो 1998 के बाद से बिहार में सीपीआइ अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब बिहार के वामपंथी जनाधार पर सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन का कब्जा हो गया है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीतने में सफल रही। सीपीआइ तथा सीपीएम दोनों दो-दो सीटें ही जीत पाईं। इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन भाजपा के आरके सिंह तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल हुई। तीन सीटों पर लड़कर दो सीटों पर विजय प्राप्त होने से सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन के समर्थक उत्साहित हैं।
कुछ वामपंथी विचारक इसे वामपंथ के पुनरुद्धार से जोड़कर नई-नई भविष्यवाणी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि बिहार में वामपंथी दलों का गठबंधन जातिवादी राजनीति के वाहक राजद के साथ है। वर्ग की बात करने वाले जाति की राजनीति करने वाले से हाथ मिलाकर इतरा रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जबकि 2008 में सीपीएम के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि भविष्य में वह कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे।
केरल में तो नहीं, पर बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में वह कांग्रेस से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़े। बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन में आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक भी शामिल थे, लेकिन कूचबिहार और पुरुलिया में कांग्रेस ने आरएसपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अत: चुनाव परिणाम के अगले दिन ही आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक ने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में वे कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे।
बंगाल में जिस कांग्रेस का विरोध कर सीपीएम दशकों राज्य की सत्ता पर काबिज रही, उसी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करती है और उसकी करारी हार होती है तो यह मतदाता नहीं कम्युनिस्ट नेतृत्व का दोष है। बंगाल आज राजनीतिक हिंसा और वोटों के अपहरण का पर्याय बन गया है। यहां इस संस्कृति का बीजारोपण सीपीएम नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने ही किया था। अब वामपंथी दल ममता बनर्जी पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में लगातार हो रही हार पर सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि अब हमें भी ‘आइपैक’ जैसी पेशेवर संस्था का सहारा लेना चाहिए, ताकि पार्टी को फिर पटरी पर लाया जा सके।
वैसे भी वर्तमान में चुनाव इंटरनेट मीडिया पर कुछ ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। वाम दलों की पराजय और बिखराव पर वामपंथी विचारक भले सार्वजनिक रूप से अपनी कमी को स्वीकार न करें, पर उनके अवसान का कारण वे खुद हैं। चीन के विस्तारवाद पर चुप्पी, बांग्लादेश के निर्माण का विरोध तथा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की घोषणा से सीपीएम बेनकाब हो गई है। अगर वामपंथी भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ेंगे तो उनका इतिहास के पन्नों में सिमटना तय है।
हिंद महासागर का बिगड़ता मिजाज
अखिलेश आर्येंदू
महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इनमें हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बार-बार उथल-पुथल मचाने लगी हैं। इनकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है। विज्ञान पत्रिका ‘जर्नल साइंस डायरेक्ट’ में प्रकाशित अध्ययन से इसकी जानकारी मिली है। पिछले पांच दशक से प्राकृतिक संसाधनों में अनेक प्रकार के बदलाव देखे जा रहे हैं। इनके असर से ऋतुचक्र और वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह महज भारत की समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलाव देखा जा रहा है। पत्रिका के मुताबिक समुद्र की सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर का गर्म होना सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है, इसके जल का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इससे समुद्री ऊष्म तरंगें बननी शुरू हो गई हैं। समुद्री जैव विविधता पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है।
वैज्ञानिकों के अनुसार शताब्दी के अंत तक अत्यधिक द्विध्रुवीय घटनाओं में 66 फीसद तक वृद्धि का अनुमान है। एक अध्ययन के मुताबिक इक्कीसवीं सदी के अंत तक हिंद महासागर का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसकी सिर्फ सतह नहीं, बल्कि दस किलोमीटर नीचे तक पानी गर्म हो रहा है। महासागर का तापमान बढ़ने से कई देशों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका असर पर्यावरण पर व्यापक रूप से पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि वर्ष 2020 से 2100 के बीच हिंद महासागर की समुद्री सतह के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका है। इससे मानसून पर असर पड़ेगा, चक्रवात आएगा और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। आने वाले पचहत्तर साल में जैव विविधता पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हजारों किलोमीटर की जैव विविधता नष्ट हो सकती है।
अध्ययन के मुताबिक समुद्री लू (समुद्र का तापमान असामान्य रूप से अधिक रहने का समय) वर्ष 1970 से 2000 के दौरान हर साल बीस दिन होती थी। अब उसके बढ़कर हर साल 220-250 दिन होने का अनुमान है। इसके चलते उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर इक्कीसवीं सदी के अंत तक स्थायी लू की स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। इस हालात में समुद्र की पारिस्थितिकी पर गहरा असर होगा। समुद्र में पाए जाने वाली तमाम चीजों के रंग में बदलाव हो सकता है, जिसमें समुद्री घास, मूंगों और मछलियों का रंग भी बदल जाएगा। चक्रवात बहुत कम वक्त में ही जोर पकड़ने लगता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से नई समस्याएं पैदा होंगी। समुद्र से इंसान का सीधा रिश्ता है, इसलिए वैज्ञानिक हिंद महासागर के बढ़ते तापमान से बेहद चिंतित हैं। जाहिर तौर पर धरती के बढ़ते तापमान के साथ समुद्र का तापमान बढ़ना मानव सभ्यता के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।
‘उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के पूर्वानुमान’ शीर्षक अध्ययन के मुताबिक, हिंद महासागर के जल के तापमान का तेजी से बढ़ना महज इसकी सतह तक सीमित नही है। हिंद महासागर में, उष्मा की मात्रा सतह से 2,000 मीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 जेटा-जूल प्रति दशक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है और आने वाले वक्त में इसके 16 से 22 जेटा-जूल प्रति दशक की दर से बढ़ने का अनुमान है। जाहिर तौर पर इससे हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास ही नहीं, कई किलोमीटर क्षेत्र में कई तरह के बदलाव होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऊष्मा की मात्रा में होने वाली वृद्धि एक परमाणु बम (हिरोशिमा में हुए) विस्फोट से पैदा होने वाली ऊर्जा के समान होगी। इसके अलावा, अरब सागर सहित उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी हो सकती है, जबकि सुमात्रा और जावा के तटों पर कम गर्मी होने का अनुमान है। बेहद तेज तूफानों से समुद्री तटों पर कई तरह के विनाशकारी मंजर नजर आ सकते हैं।
हिंद महासागर के साथ-साथ दूसरे महासागरों का तापमान बढ़ना किसी बड़े विनाश का सूचक बताया जा रहा है। महासागरों का तापमान गर्म होने के बीच, सतह के तापमान के मौसमी चक्र में बदलाव होने का अनुमान है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 1980 से 2020 के दौरान हिंद महासागर में अधिकतम औसत तापमान पूरे साल 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वैज्ञानिक इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत इक्कीसवीं सदी के अंत तक न्यूनतम तापमान पूरे साल 28.5 डिग्री सेल्सियस और 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गौरतलब है कि 28 डिग्री सिल्सियस से ऊपर की सतह का तापमान आमतौर पर गहरे संवहन और चक्रवात के लिए अनुकूल माना जाता है। अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 1950 के दशक से भारी बारिश की घटनाएं और भंयकर चक्रवात पहले भी कहर ढा चुके हैं। सागर के तापमान में वृद्धि के साथ इसके और बढ़ने का अनुमान है। इससे बहुत सारे विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं।
हिंद महासागर में गर्मी बढ़ने से इसका जलस्तर भी बढ़ सकता है। पानी में गर्मी का विस्तार हिंद महासागर में समुद्र के जल स्तर में आधे से अधिक वृद्धि में योगदान देता है, जो ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने से होने वाली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। अध्ययन के मुताबिक सदी के अंत तक समुद्र का अम्लीकरण तेज हो सकता है। इससे सतह का पीएच 8.1 से ऊपर से घटकर 7.7 से नीचे आ सकता है। पीएच में अनुमानित बदलाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से मूंगे और ऐसे जीव, जो अपनी खोल के निर्माण और रखरखाव के लिए कैल्सिफिकेशन पर निर्भर रहते हैं, प्रभावित होंगे। इस बदलाव को पीएच में बदलाव के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे इंसान के रक्त के पीएच में मामूली 0.1 की गिरावट से सेहत पर गंभीर असर पड़ जाता है और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह सागर के पानी के पीएच मान में बदलाव के असर का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्लोरोफिल और उत्पादकता में भी गिरावट आने का अनुमान है। इससे पश्चिमी अरब सागर की पारिस्थितिकी ज्यादा प्रभावित होगी।
मानसून और चक्रवात निर्माण को प्रभावित करने वाली एक घटना, हिंद महासागर द्विध्रुव, में भी बदलाव आने का अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं। इसमें इक्कीसवीं सदी के अंत तक बहुत तेज बदलाव वाली घटनाओं की आवृत्ति में 66 फीसद तक की वृद्धि हो सकती है, वहीं मध्यम घटनाओं की आवृत्ति में 52 फीसद की कमी आने का अनुमान है। हिंद महासागर चालीस देशों की सीमा को छूता है। दुनिया की आबादी के एक तिहाई हिस्से के घर, हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामाजिक और आर्थिक असर कितना गहरा पड़ेगा इससे अनुमान लगाया जा सकता है।आज हिंद महासागर और इसके आसपास के इलाकों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए हिंद महासागर और दूसरे महासागरों से बढ़ते खतरों पर चौकन्ना रहने की बेहद जरूरत है।
कुवैत में दर्दनाक हादसा
संपादकीय
कुवैत के मंगाफ शहर में आग से जल कर 42 भारतीयों की मौत वाकई तकलीफदेह है। एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में अधिकांश भारतीय नागरिक थे। इनमें सबसे ज्यादा केरल के लोग थे। इनके अलावा, तमिलनाडु और उत्तर भारत के नागरिक भी अच्छी-खासी संख्या में थे। बताया जा रहा है कि इस छह मंजिला इमारत में जो भवन लिया गया था, उसकी क्षमता बेहद कम थी, जबकि वहां 200 से ज्यादा श्रमिकों को ठहराया गया था। स्वाभाविक रूप से यह संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का मामला दिखता है। पहले भी यह देखा गया है कि हमारे यहां से बाहर जितनी संख्या में मजदूरों को ले जाया जाता है, उन्हें वैसी सुविधा मय्यसर नहीं होती। इन लोगों को मवेशियों की तरह ठूंस कर रखा जाता है। यहां तक कि सुवधाओं का सब्जबाग दिखाकर उन्हें बेहद तकलीफ वाली रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है। इस मामले में एक तथ्य ज्यादा गंभीर और युक्तिसंगत है। हमारे देश में रोजगार की जो बुरी गत है, वह किसी से छिपी नहीं है। न केंद्र सरकार के पास रोजगार की कोई संभावना है और न राज्य सरकारों के पास। नतीजतन, युवा बाहरी मुल्कों की तरफ जाते हैं। बिना यह सोचे-समझे कि वहां उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी और क्या विशेषाधिकार मिलेंगे। सही-गलत का तार्किक विश्लेषण करने की बजाय युवा किसी भी कीमत पर नौकरी पाना चाहता है। कुवैत की घटना इसलिए मायनेखेज है कि जिस कंपनी ने इन लोगों को अपने पास बुलाया था, वह इन्हें नौकरी देना तो दूर इनकी जान तक नहीं बचा सकी। ऐसे कई उदाहरण अतीत में देखे गए हैं कि फलां कंपनी ने श्रमिकों को अपने यहां बुलाया और फिर बंधक बना लिया। कइयों की तो वहां मौत भी हो गई। बाहरी देशों में दूतावासों की भूमिका भी सुस्त और गैर-जिम्मेदाराना देखी गई है। क्या बाहरी मुल्कों में भारतीय दूतावास इस बात की पड़ताल नहीं कर सकते कि भारतीय मजदूरों से कंपनी का समझौता किन शर्तों पर हुआ है? सिर्फ रस्म अदायगी करने से हादसे को रोकना नामुमकिन है। रोजगार को लेकर अपने यहां की सरकार को ज्यादा गंभीर बनना होगा। इस बात की पड़ताल भी उन राज्य सरकारों को करनी होगी, जिनके यहां से मजदूर बाहर जा रहे हैं। जब तक सरकारी मशीनरी एकजुट होकर काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा।
Date: 14-06-24
कुंद होती संवेदनाएं
वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली
जून 2 से 12 मई, 2024 के बीच उम्र और दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान आठ लोगों की मृत्यु के समाचार थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-23 के पांच सालों के बीच 339 लोग मरे थे। ऐसी मौतों से यह भी उजागर होता है कि भारत में अभी भी असुरक्षित मैनुअल स्कैवेजिंग यानी हाथों से मानवीय अपशिष्ट मल उठाना और दोना जारी है जबकि मैनुअल स्केवेंजर्स का रोजगार और सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के लागू होने के साथ ही मैनुअल स्कैवेजिंग गैर-कानूनी हो गई थी। 2008 में भारत सरकार ने अध्यादेश ला सफाई के लिए उपकरण देना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद प्रोहिबिसन ऑफ एम्पलॉयमेंट ऐज मैनुअल स्केवेन्जर्स एंड दियर रिहैबलीटेशन एक्ट, 2013 ने स्थिति को और भी पुष्ट कर दिया था। कुछ लोग सफाईकर्मियों की सीवरों में मौतों को हत्याएं कहते हैं वहीं समाचारों के अनुसार 2019 में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ भी कह चुकी है कि दुनिया में कोई दूसरा देश इस तरह अपने लोगों को गैस चेम्बर में मरने को नहीं भेजता।
न्यायालयों की चिंता यह भी रहती हैं कि मैला सफाई के लिए सीवरों और सैप्टिक टैंकों में जाने का दबाव दलितों पर ही रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2024 में मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गंगापुरवाला और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की बेंच ने एक सुनवाई के दौरान बिना लाग लपेट सुना दिया था कि मैले की हाथों से साफ-सफाई करवाना गहराई में जड़ जमाए जातिवाद और भेदभाव भी दर्शाता है और इसे एक तरह से राज्य से स्वीकृति प्राप्त है।
बेंच ने मैनुअल स्कैवेजिंग एकदम समाप्त करने संबंधी निर्देश भी दिए। इसके पूर्व अप्रैल, 2021 में तमिलनाडु हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव चैनर्जी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सीवर सफाई करते सीवर टैंक में उतरे किसी सफाईकर्मी की यदि मौत होती है। तो उसके लिए निकाय प्रमुखों को जिम्मेदार बना उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हों। पीठ का कहना था कि जब तक यह नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। तब तमिलनाडु में फरवरी, 2021 से अप्रैल, 2021 तक 6 सफाईकर्मियों की सीवरों में मौत हो गई थी। आधिकारिक रूप से 30 जुलाई 2023 देश में 58,098 हाथ से मैला साफ करने वाले चिन्हित कर लिए गए थे।
विडम्बना है कि खुले में शौच से मुक्ति के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बने व बनते लाखों शौचालयों के सैप्टिक टैंकों के भरने पर उनको खाली करने के लिये मैनुअल स्कैवेजिंग की जरूरत और ही बढ़ी है। उनका सीवर लाइनों से जुड़ना बहुत बाद में होता है हमें न भूलना होगा कि सीवरों और सैप्टिक टैंकों में घुसे श्रमिक मल निकासी या अवरोधों को खोलने में जब हादसों के शिकार होते हैं तभी खबरें बनती है अन्यथा प्रति दिन ही सैकड़ों जगह सीवरों में सैप्टीक टैंकों में श्रमिक बिना सुरक्षा उपकरणों के उतरे रहते हैं। दुखद तो यह है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो नगर निकाय या ठेकेदार सीवर सफाई के काम पर रखते हैं वे भी कई बार तो उनके कर्मियों की मौतों और हादसों की जिम्मेदारी भी नहीं लेते।
आक्रोशित और चिंतित न्यायालयों की सख्त टिप्पणियां समाज को आईना दिखाती हैं और यथार्थपरक और संवेदना जगाने वाली अवश्य रही हैं। कोर्ट निर्देशों और आदेशों के देने से ज्यादा कर सकते हैं। वे सीवरों में मौतों का स्वतः संज्ञान भी ले रहे हैं-3 मई, 2024 मप्र हाईकोर्ट ने ग्वालियर के बिरला नगर में सीवर चेम्बर सफाई के दौरान दो श्रमिकों की मौत की संज्ञान याचिका ली थी किन्तु जैसा कानूनों का ठीक से पालन हो तो सीवर से संबंधित दुर्घटनाओं में कमी आ जाए। हर जिम्मेदार अधिकारी, ठेकेदार या आम नागरिक यदि यह तय कर ले कि अपने देखे अपनी मौजूदगी में ‘लो’ वह बिना सुरक्षा उपकरणों या कवचों के किसी सफाईकर्मी को सीवरों और सैप्टिक टैंकों में घुसने नहीं देगा तो सफाईकर्मियों की मौत या स्थायी और अस्थायी दिव्यांगता की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी किन्तु संवेदनाएं इतनी चूकी हुई हैं कि नामी- गिरामी मॉल्स, अस्पतालों, संस्थानों और आवासीय परिसरों में जहाँ अच्छे-खासे शिक्षित और रसूखदार लोग रहते हैं, वहां के सीवरों में भी मैनुअल स्केवेंजर्स अपनी जान, अपनी चेतना और अंगों की कार्यशीलता खो रहे हैं। 21 अगस्त, 2017 में जब दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल में एक सफाईकर्मी की मौत हुई थी तब वह यह एक महीने के भीतर दिल्ली में दसवीं मौत थी।
दुखद है कि देश के सरकारी अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में भी ऐसी मौतें हो रही हैं। यही नहीं आम नागरिक भी अपने घरों के सैप्टिक टैंकों की सफाई के लिए अनियोजित क्षेत्र के मजदूरों को बुलाते हैं, तो वे नहीं देखते कि यह बिना सुरक्षा उपकरणों के ही काम कर रहा है। उप्र में 3 मई, 2024 को नोएडा में निजी आवास के सैप्टिक टैंक की सफाई में दो दिहाड़ी मजदूरों की मौत हुई थी।
जरूरत श्रमिकों को भी इस बारे में जागरूक करने की है कि कौन-कौन ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं जिनके साथ ही उन्हें सीवरों में उतरना चाहिए। इनको उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदारों पर भी दबाव बनाना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। सीवरों में जा अचेतों को | खुद को बचाते ऊपर पहुंचवाने के लिए भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हम जाड़ों में दिल्ली के अतिशय गंभीर हालात की गैस चेम्बरी वातावरण से तुलना कर देते हैं। बताने लगते हैं कि यहाँ रहते जीवन कितना कम हो रहा है किन्तु सीवरों और सेप्टिक टैंकों के वास्तविक गैस चेम्बर में नित काम करने वाले दलितों पर संवेदनाएं कुंद रहती हैं। 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों को सीवर सफाई करते हुये मृतकों को तीस लाख रुपये, स्थायी विकलांगता के लिए 20 लाख मुआवजा और अस्थायी विकलांगता के लिए कम से कम दस लाख का मुआवजा देना होगा।
भारतीयों की चिंता
संपादकीय
यह मर्माहत कर देने वाली खबर है कि कुवैती शहर मंगफ में एक आवासीय इमारत में आग लगने से कम से कम 40 भारतीयों की जान चली गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आग उसी इमारत में लगी, जहां दर्जनों कर्मचारी रहा करते थे, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। निचली मंजिल पर लगी आग ऊपर फैलती चली गई। अधिकांश हताहत दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु से हैं। करीब 50 भारतीय घायल भी हुए हैं। घायलों में नेपाली कामगार भी शामिल हैं। इसमें तो कोई दोराय नहीं कि ये कर्मचारी या मजदूर बहुत अमानवीय माहौल में रह रहे थे। इमारत में करीब 196 कर्मचारी रह रहे थे। जाहिर है, इमारत में काफी भीड़भाड़ थी और इसी वजह से कर्मचारी आग से घिर गए। कुवैती उप-प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ अल-सबा ने इमारत के मालिकों पर लालच का आरोप लगाया और कहा कि भवन मानकों के उल्लंघन के चलते यह त्रासदी हुई। वैसे, सिर्फ वजह बताने से काम नहीं चलेगा, हमें यह देखना होगा कि क्या कुवैती सरकार दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी ?
ध्यान रहे, तमाम अरब देशों में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। छोटे से मुल्क कुवैत की अगर बात करें, तो वहां आबादी का दो-तिहाई हिस्सा विदेशी श्रमिकों से बना है। वहां पर भारतीय श्रमिकों की संख्या अच्छी-खासी है। इतने बड़े हादसे के बाद प्रशासन जागता लग रहा है। प्रशासन सफाई दे रहा है कि ऐसे आवासों में भीड़भाड़ को लेकर अक्सर चेतावनियां जारी की जाती थीं, पर भवन मालिकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस त्रासदी पर मानवाधिकार समूहों ने भी चिंता जताई है। अब चिंता से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। तमाम अरब देशों में मजदूरों की स्थिति बहुत अमानवीय है। इन सभी देशों में मजदूरों की सुरक्षा चाक-चौबंद करने पर ध्यान देना होगा। भारत सरकार को अपनी ओर से भरपूर दबाव डालना होगा, ताकि अरब देशों में हमारे कामगारों के प्रति संजीदगी बढ़े। देश के लाखों मजदूरों को रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो विदेश गए मजदूरों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है। सबकी नजरें भारत सरकार पर है कि वह आगामी दिनों में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाती है?
अरब देशों ही नहीं, यूक्रेन, रूस जैसे अनेक देशों में भारतीयों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। मिसाल के लिए, युवा काम की तलाश में रूस जाते हैं और उन्हें रूस में सैनिक बना दिया जाता है। रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए भारतीय हमें बहुत चिंता में डाल रहे हैं। सरकार को आपत्ति जताने से आगे जाकर अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यहां यह जान लेना चाहिए कि विदेश में भारतीयों की मौत चिंता की एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए एक जवाब के मुताबिक, अकेले साल 2020 में विदेश में कुल 11,439 भारतीयों की मौत हुई। अगर छात्रों की बात करें, तो साल 2018 के बाद से विदेश में 403 भारतीय छात्रों की विभिन्न वजहों से मौत हुई है। इनमें से सर्वाधिक 91 छात्र कनाडा में मारे गए हैं। सोचने वाली बात है, भारतीय छात्रों की मौत के मामले में कनाडा, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों का दामन साफ नहीं है। अत: भारत सरकार को तगड़ी मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी और विदेश जाने वालों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग होना पड़ेगा
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