14-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:14-06-19
Transform Indian Healthcare
How the government can build, at no cost, 300 new “medical colleges” and offer 30,000 new seats.
Devi Shetty is a cardiac surgeon and Chairman and Founder, Narayana Health
The WHO ranking of global health systems ranks India at a shameful 112th position, below Iraq and Venezuela, mainly due to the shortage of doctors. Converting taluka and district hospitals to medical colleges is logical but not practical. It costs about Rs 450 crore and five years to build a government medical college, and thereafter costs about Rs 150 crore for annual maintenance. Many state governments cannot afford to spend that amount.
Rigid regulations on definition of a “teacher” makes the matter worse. However, today we have an affordable solution to transform medical education by simply copying what the Americans and British did to transform their medical education. We must embrace modern pedagogy such as problem based learning (PBL), which produces outstanding doctors in a frugal, readily available infrastructure.
There are 330 private/ trust hospitals in India with 300 to 800 beds conducting postgraduate training under the National Board of Examinations (NBE). They have more caseloads than some of the best medical colleges and some of the best doctors work and teach here. By introducing undergraduate medical education (MBBS) in these hospitals with 100 seats per hospital, we can add over 30,000 MBBS seats in less than a year, at no cost to government.
The most attractive part of this project is that all the 30,000 medical seats are owned by the government with no management quota and the tuition fee is fixed by the government. Essentially, our government can produce 30,000 passionate doctors from poor families annually, without spending a penny.
PBL in American medical education amounts to one of the most significant changes since the Flexner report motivated university affiliation. In PBL, the role of the tutor is to facilitate learning by supporting, guiding and monitoring the learning process rather than lecturing. Prestigious medical schools like Harvard shifted exclusively towards PBL preclinical curriculum, doing away with almost all lectures.
About 70% of medical schools in the United States now have some form of problem based learning in their programmes. Maastricht and Saint Georges University of London offers its whole programme in PBL format only. The advantage of PBL is the early exposure of students to clinical settings and patients, which makes them better doctors.
Large hospitals with over 300 beds, conducting postgraduate training programme under the NBE, can have an annual intake of 100 medical students. All they need is a few academic discussion rooms. Staff and students can find affordable accommodation in most cities. All the practising doctors with over eight years of clinical practice should be recognised as teachers, after going through a “train the trainer” programme to ensure quality.
A committee nominated by the government can prescribe the course fees in consultation with the medical college management. A 5½+1 years MBBS course should cost approximately Rs 25 lakh. The government spends Rs 1.5 crore in AIIMS and Rs 48 lakh in army medical colleges to train just one doctor. All the students should avail educational loans with an undertaking that when they get employed 10% of their salary will be deducted at the source to pay back the loan. Neither the parents nor the government should be responsible for the loan.
New model medical schools are not recognised by MCI. Students graduating with MBBS degrees can get MCI recognition only after passing the exit exam conducted by MCI for students graduating from foreign medical universities. New model medical schools also tutor the students to pass both USMLE and PLAB – the entry tests for the US and UK – during their undergraduate days to broaden their opportunities.
Why do we need two parallel streams for medical education? Since the entry and exit tests are based purely on merit, especially exit exam conducted by MCI, only the supremely confident students who have the passion and knack to crack any competitive exams will join. In fact, it will become an elite force like the US marines, or IIT and IIM graduates.
Persons like me can never top these ultra-competitive tests, competing with a few lakh of the brightest minds. I was never a topper in my class, just an above average eccentric student whose only passion was cardiac surgery. The healthcare system also needs many doctors like me. Traditional MCI affiliated colleges can provide bulk of the doctors like me. Of course, after graduation both streams are treated equally.
None of the innovations suggested here are our own ideas. They are the standard and norm in most parts of world. PBL curriculum was introduced in McMaster medical school in 1969. Today most medical schools in the US, Europe and Asia (except India) have adopted it.
Many years ago when Malaysia was facing a shortage of doctors, a Malaysian university started a medical school for clinical subjects in Bengaluru – at the prestigious Baptist hospital which has a huge patient load and excellent infrastructure. Only Malaysian nationals could enrol and after graduating they went back to Malaysia. If the Bengaluru Baptist hospital can train doctors for the Malaysian government, i am sure they wouldn’t mind training doctors for the Indian government.
Ramakrishna Mission hospital in Kolkata – with close to 1,000 beds, fantastic doctors and great infrastructure – can compete with AIIMS. In fact, almost all prestigious medical colleges in the West are built on this model. At $8.2 trillion, global healthcare is the largest industry. And is fuelled by doctors. By producing passionate doctors, India can dominate the world’s largest industry.
Date:14-06-19
भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा
किसी भी देश की सुरक्षा के बहुत से आयाम होते हैं। इनमें से सेना केवल एक आयाम है, लेकिन यह सबसे अहम है।
प्रेमवीर दास , (लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं।)
चुनावी शोर-शराबा थम चुका है और नई सरकार आ गई है। ऐसे में चुनाव के अहम मुद्दों- राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रवाद की अलग-अलग व्याख्या हो सकती है और इसका विश्लेषण करना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एक निश्चित शब्दावली है। दो साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसके बाद इस साल फरवरी में पुलवामा आतंकी हमला हुआ, जिसके तत्काल बाद बालाकोट पर जवाबी हमला किया गया। इस मुद्दे पर चुनाव प्रचार में तगड़ी बयानबाजी देखने को मिली। पाकिस्तान को दुश्मन देश मानते हुए उसे कड़ा सबक सिखाने की बात कही गई।
रोचक बात यह है कि इन बयानों में चीन का कोई जिक्र नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित नियंत्रण रेखा करीब 700 किलोमीटर है, लेकिन चीन के साथ करीब 4,000 किलोमीटर की सीमा को लेकर विवाद है। इतना ही नहीं, चीन अक्साई चीन में हमारी जमीन दबाए बैठा है और अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर थोड़ा अधिक यथार्थवादी नजरिया अपनाना जरूरी है।
किसी भी देश की सुरक्षा के बहुत से आयाम होते हैं। इनमें सैन्य दृष्टिकोण केवल एक आयाम है, लेकिन यह सबसे अहम है। इस नजरिये को ध्यान में रखते हुए हम यहां प्रासंगिक समीकरणों की पड़ताल करते हैं। जमीन पर हमने उत्तरी सीमाओं पर सेनाएं तैनात कर रखी हैं। लेकिन यह मुश्किल से ही कभी देखने को मिला हो कि पाकिस्तान के किसी सैन्य मुख्यालय ने भारत के साथ टकराव का समर्थन किया हो। दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच संतुलन को लेकर भी ऐसा कहा जा सकता है। यह सही है कि पाकिस्तान की वायु सेना ने बालाकोट हमले के अगले ही दिन पलटवार किया था और हमारे एक मिग-21 को गिरा दिया था, लेकिन उसके विमान हमारी सीमा के अंदर नहीं आए थे। नौसेना के लिहाज से हमें बढ़त हासिल है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के हमारी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की आशंका दूर-दर तक नजर नहीं आती है।
हां, पाकिस्तान की तरफ से भारत में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष मदद आगे भी जारी रहने के आसार हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात, अंतरराष्ट्रीय दबाव और भारत की कड़ी कार्रवाई से अंकुश लगेगा। समुद्री रास्ते से आतंकी वारदात का खतरा बरकरार है। इस रास्ते का इस्तेमाल वर्ष 2008 में मुंबई हमले या 1993 के बम धमाकों में किया गया। 1993 के बम धमाकों में समुद्री रास्ते से विस्फोटक लाए गए थे और इन्हें रत्नागिरि तट पर उतारा गया था। असली चिंता घाटी को लेकर है। सीधे कहें तो आतंकवाद से राजनीतिक या अन्य किसी अन्य तरीके से निपटना होगा, लेकिन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सैन्य चुनौती देने की पाकिस्तान में क्षमता नहीं है।
चीन की स्थिति बहुत अलग है। सीमा पर किसी टकराव में चीन को निर्णायक बढ़त हासिल है। वायु क्षेत्र में दोनों की स्थिति लगभग समान है क्योंकि चीनी विमानों को ऊंचाई से उड़ान भरनी पड़ेगी, जिससे उनकी क्षमता में कुछ कमी आएगी। लेकिन फिर भी यह कहना आशावादी होगा कि हम उसके बराबर हैं। इस समय हमें हिंद महासागर क्षेत्र में निश्चित रूप से स्पष्ट बढ़त हासिल है। लेकिन यह बढ़त तेजी से कम हो रही है क्योंकि विश्व के इस हिस्से में चीन की नौसेना की मौजूदगी बढ़ रही है। चीन की ग्वादर और जिबूती के नौसैन्य अड्डों तक पहुंच है। चीन के क्षेत्रीय दावों से टकराव पैदा होने के आसार हैं। यह डोकलाम में भी देखने को मिला है और बीते वर्षों में अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है और वह एशियाई और वैश्विक भूराजनीति में बड़ा कद हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में यह तय है कि उसे चीन के प्रत्यक्ष और परोक्ष टकराव का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चीन के पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध महज एक पहलू हैं।
व्यापार आगे भी एकतरफा बना रहेगा और दक्षिण चीन सागर में हमारे ऊपर दबाव बढ़ सकता है। दक्षिणी चीन सागर के जरिये हमारा आधे से अधिक व्यापार होता है। इस वजह से भारत के लिए चीन पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है। चीन हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं में इसे प्रमुखता दी जानी चाहिए। यह तर्क दिया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत-चीन संबंधों में कुछ सुधार आया है। डोकलाम पर कुछ समय तनाव रहा, लेकिन अब यह मुद्दा खत्म हो गया है। दोनों देशों के प्रमुखों की वुहान में मुलाकात उम्मीद से अधिक सौहार्दपूर्ण रही। हाल में चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का भी समर्थन किया है, जिसे सकारात्मक माना जा सकता है। चीन को व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका के भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह हमारे साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।
इसके बावजूद चीन ताकत में अमेरिका से मुकाबला करने में हमेशा भारत को दूसरी तरफ पाता है, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए दोनों देशों के बीच मतभेद बने रहेंगे, जो समय की भूराजनीतिक जरूरतों के आधार पर ‘संभाले या बढ़ाए’ जा सकते हैं। हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। यह तय है कि चीन और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ मित्रता आगे भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं पाकिस्तान की तुलना में चीन पर ज्यादा केंद्रित होनी चाहिए। पाकिस्तान से मिलने वाली संभावित चुनौतियां चीन की तुलना में बहुत कम हैं, इसलिए हमारी सैन्य तैयारी इसी के मुताबिक की जानी चाहिए। नौसेना हमारी ताकत है और इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं अन्य क्षेत्रों में कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए। सीमाओं पर अपर्याप्त सड़क संपर्क का अभाव दूर किया जाना चाहिए, जो थल सेना की जल्द तैनाती में बाधा बनता है। इन मुद्दों और सेना के ढांचे को समग्र रूप में देखा जाना चाहिए।
अच्छी बात यह है कि हमें नए विदेश मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जो विदेशी मामलों की पेचीदगियों को बहुत बेहतर समझते हैं। राष्ट्रीय सुुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पद पर बने रहना अच्छा है, लेकिन उन्हें नए कदमों से बचना चाहिए। चुनाव हो चुके हैं, इसलिए नई सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर फिर से विचार करना चाहिए।
विचार व्यक्त करने की आज़ादी व उसकी मर्यादा
संपादकीय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया के जरिये आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था। इस कार्रवाई को गलत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय का यह फैसला तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों पर स्पष्ट शब्दों में उसने जो कहा है, वह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे असंदिग्ध शब्दों में दिए फैसले आगे जाकर सत्र और उच्च न्यायालयों के लिए दिशा दिखाने वाले निर्णय साबित होते हैं। इसी से लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूती मिलती है। वास्तव में इस मुद्दे को लेकर बखेड़ा पैदा होने का कोई कारण नहीं था। सोशल मीडिया पर लगभग सारे नेताओं, सेलिब्रिटी, वरिष्ठ पत्रकार, विचारक आदि ट्रोल होते रहते हैं। लेकिन, आज तक इसे लेकर किसी की गिरफ्तारी होने की नौबत नहीं आई। हालांकि, पत्रकार की पोस्ट में मुख्यमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी राज्य सरकार को नागवार गुजरी। एक पुलिस उपनिरीक्षक की शिकायत पर उसके खिलाफ प्रकरण दायर कर लिया गया और तत्काल गिरफ्तारी भी हो गई। उस पर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुनवाई के बाद उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नागरिकों की स्वाधीनता अटल है। इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्रता हमें संविधान से मिली है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होने का मतलब यह नहीं कि इस प्रकार की टिप्पणियों को न्यायालय की सहमति है। पत्रकार की टिप्पणी पर न्यायालय ने तीखे शब्दों में नाराजगी जाहिर की है और उस पर कानून सम्मत कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह न्यायालय ने सोशल मीडिया और सरकार के स्तर पर जाहिर दोनों ही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया है। फैसले से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो पुष्ट हुई ही, उसकी मर्यादा भी स्पष्ट हुई है। इस बुनियादी अधिकार का किसी की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
Date:14-06-19
हमें चाहिए असरदार राज और ताकतवर समाज
इसे मुमकिन बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को साहस के साथ शासन संबंधी सुधार लागू करने चाहिए
गुरचरण दास , लेखक और स्तंभकार
नरेन्द्र मोदी के फिर चुने जाने के बाद धीरे-धीरे बढ़ती तानाशाही का भय फिर जताया जा रहा है लेकिन, मुझे उलटी ही चिंता है। मुझे शक्तिशाली से नहीं बल्कि कमजोर व बेअसर राज्य-व्यवस्था (राज) से डर लगता है। कमजोर राज्य-व्यवस्था में कमजोर संस्थान होते हैं, खासतौर पर कानून का कमजोर राज होता है, जिसे न्याय देने में दर्जनों साल लग जाते हैं और अदालतों में 3.3 करोड़ प्रकरण निलंबित रहते हैं। यह कमजोरों को शक्तिशाली के खिलाफ संरक्षण नहीं देती और विधायिका के हर तीन में से एक सदस्य के आपराधिक रिकॉर्ड को बर्दाश्त कर लेती है। कमजोर राज्य-व्यवस्था लोगों के मन में निश्चिंतता के बजाय अनिश्चितता पैदा करती है और पुलिसकर्मियों, मंत्रियों और जजों को खरीदे जाने की अनदेखी करती है। यह कार्यपालिका को तेजी से कार्रवाई करने से रोकती है और सुधारों को घोंघे की रफ्तार से लागू करती है।
मोदी ने पिछले पांच वर्षों में यह सबक लिया होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति की सीमा है। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था तीन स्तंभों पर आधारित होती है-प्रभावी कार्यपालिका, कानून का राज और जवाबदेही। हम तीसरे स्तंभ की बहुत चर्चा करते हैं, जबकि असली मुद्दा पहले का है। चूंकि देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है तो इसकी समस्या जवाबदेही की नहीं है। समस्या राज्य व्यवस्था के काम करवाने की योग्यता की है। भारतीय प्रधानमंत्री इसलिए भी कमजोर है, क्योंकि असली शक्ति तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों में निहित है, जो भारत के असली शासक हैं। विडंबना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के प्रदर्शन के कारण उन्हें 2014 में चुना गया था और हमने मान लिया था कि वे प्रधानमंत्री बनने के बाद वही जादू दिखाएंगे लेकिन, ऐसा हुआ नहीं।
2014 में नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा कि वे उन्हें भारत को पूरी तरह बदलने के लिए दस साल दें। यह मौका उन्हें मिल गया है। वह बदलाव आर्थिक सुधारों से नहीं, बल्कि शासन संबंधी सुधारों से शुरू होना चाहिए। मोदी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने शासन संबंधी कठिन सुधारों को दूसरे कार्यकाल के लिए रखा। भारत में राज्य-व्यवस्था की क्षमता बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि चीन के विपरीत भारत ऐतिहासिक रूप से एक कमजोर राज्य-व्यवस्था वाला देश रहा है। हमारा इतिहास स्वतंत्र राज्यों का है, जबकि चीन का इतिहास एकल साम्राज्यों का है। भारत के चार साम्राज्य -मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश- चीन के सबसे कमजोर साम्राज्य से भी कमजोर थे।
हमारी पहली वफादारी समाज के प्रति है- हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारा गांव। चाहे राज्य-व्यवस्था ज्यादातर कमजोर रही पर भारत में हमेशा शक्तिशाली समाज रहा है। इसलिए दमन शासन ने नहीं किया, यह समाज की ओर से हुआ मसलन जैसा ब्राह्मणों ने किया और हमें दमन से बचाने के लिए बुद्ध जैसे संन्यासी और संतों की एक सतत धारा की जरूरत पड़ी। चूंकि सत्ता ऐतिहासिक रूप से बिखरी हुई थी तो भारत 70 साल पहले संघीय लोकतंत्र और चीन केवल तानाशाही राष्ट्र ही बन सकता था। इतिहास से मिला सबक है कि हमें मजबूत राज्य-व्यवस्था चाहिए और राज्य-व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए ताकवर समाज चाहिए।
विडंबना है कि आज चीन की सरकार भारत की सरकार से ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसने असाधारण प्रदर्शन किया है। न सिर्फ इसने गरीबी मिटा दी है, देश को मध्यवर्गीय बना दिया बल्कि यह लगातार दिन-प्रतिदिन के शासन में सुधार करती जा रही है। कुल-मिलाकर चीन ने आम आदमी को बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य दिया और उनका कल्याण किया। तानाशाही व्यवस्था इसकी सफलता का रहस्य नहीं है बल्कि रहस्य यह है कि इसने राज्य की क्षमता पर फोकस रखा। जहां चुनावों ने भारतीय लोगों को अधिक स्वतंत्रता दी है (और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है), चीन की सरकार ने बेहतर शासन के जरिये दिन-प्रतिदिन की निश्चिंत ज़िंदगी दी है। कहने का मतलब यह नहीं कि भारतीयों को अपनी व्यवस्था चीनियों से बदल लेनी चाहिए (उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए)। किंतु यदि आप भारतीय व चीनी आम आदमी की जगह खुद को रखकर देखें तो आपको भारतीय लोकतंत्र द्वारा चुनी गई ज्यादातर सरकारों से हताशा होगी।
चीन ने अपनी नौकरशाही को ज्यादा प्रेरित व प्रभावी बनाकर शासन की क्षमता बढ़ाई। इसका मतलब है अधिकारियों के प्रदर्शन पर निकट से निगाह रखना और उन्हें पुरस्कृत करना है। चीनी नौकरशाही में पदोन्नति वरिष्ठता से नहीं बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के आधार पर होती है। इससे चीनी नौकरशाह, नियमों से बंधे भारतीय अधिकारियों के विपरीत अधिक व्यावहारिक रवैया अपनाने को प्रेरित होते हैं। भारतीय नौकरशाही दशकों से पीड़ित रही है, क्योंकि किसी राजनेता में उन अत्यंत जरूरी सुधार लागू करने का कौशल नहीं था, जिस पर पचास साल पहले सहमति बनी थी। कर वसूली का एक ईमानदार और पारदर्शी तंत्र, अधिक कर वसूल कर सकेगा। यही बात राज्य-व्यवस्था के तीन अंगों न्यायपालिका, पुलिस व संसद में सुधारों पर लागू होती है।
क्या नरेन्द्र मोदी ऐसे प्रभावी नेता साबित होंगे, जो निहित स्वार्थी तत्वों का सामना करके राज्य-व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने का साहस दिखाएंगे? उन्हें गुजरात व केंद्र दोनों स्तरों पर काफी अनुभव प्राप्त है। वे निहित स्वार्थी तत्वों से टकराने के जोखिम भी जानते हैं। शुरुआत स्पष्ट दिखते आसान सुधारों से हो सकती है। यानी पहले तो मौजूदा कानून लागू करें, फिर नए कानून बनाएं। नीति का रिश्ता ‘क्या’ से नहीं बल्कि ‘कैसे’ से होता है। हर कोई जानता है कि ‘क्या’ किया जाना चाहिए पर सवाल तो यह है कि इसे ‘कैसे’ किया जाए। भारत में बहुत सारे ‘कानून’ हैं पर चीन में ‘व्यवस्था’ है। आप को दोनों की जरूरत है- ‘कानून और व्यवस्था’ (लॉ एंड ऑर्डर)।
हालांकि, केंद्रीयकृत शासन भारत के लिए ठीक नहीं है पर भारत का प्रधानमंत्री इतना मजबूत होता है कि वह केंद्र व राज्य, दोनों स्तरों पर शासन की क्षमता बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को लोगों का जबर्दस्त समर्थन मिला है, जो शासन में सुधार के लिए सुनहरा मौका है। सरकारी संस्थानों में सुधार, आर्थिक सुधारों से कहीं अधिक कठिन होगा लेकिन, फिर उसके फायदे भी कहीं ज्यादा होंगे। यदि मोदी सफल होते हैं तो इतिहास में उन्हें न सिर्फ महान नेता के रूप में बल्कि इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि उन्होंने ‘न्यूनतम सरकार,अधिकतम शासन’ का अपना वादा पूरा किया।
समान शिक्षा से मजबूत होगी राष्ट्रीय एकता
कृपाशंकर चौबे , ( लेखक महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि में प्रोफेसर हैं )
नई शिक्षा नीति के रूप में देश को समान पाठ्यक्रम लागू करने, इतिहास के एकांगी पक्ष को दूर करने और नई पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक थाती से भलीभांति परिचित कराने का एक अवसर मिला है। इस अवसर का सदुपयोग किया जाना चाहिए, योंकि शिक्षा के जरिये देश को संवारने के काम में पहले ही देर हो चुकी है। स्वतंत्र भारत में जिस चीज की सर्वाधिक अनदेखी हुई है वह है-प्राथमिक शिक्षा। स्वाधीनता से पहले प्राथमिक शिक्षा का एक कामचलाऊ ढांचा था। थोड़े-बहुत बदलाव के साथ वह जैसे-तैसे घिसटता रहा, किंतु हाल के दशकों में वह ढांचा जर्जर हो गया।
सरकारी विद्यालय कहीं छत विहीन पड़े हैं तो कहीं शिक्षक विहीन। गांवों और शहरों के सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की भारी कमी है। इसीलिए सरकारी उपक्रमों की रितता को निजी स्कूल सहजता से भरते गए। निजी विद्यालय अच्छे भवन, शैक्षणिक प्रबंधन और व्यावसायिक कौशल के कारण बेहतर विकल्प देते हैं और इसीलिए अभिभावकों को सहज ही आकृष्ट कर लेते हैं।
जाहिर है कि सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को सीखने के वे अवसर मुहैया नहीं हैं जो निजी विद्यालयों यानी मिशनरी, कॉन्वेंट, पब्लिक , आवासीय अथवा इंटरनेशनल स्कूलों के विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं। मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चे एटिव लर्निंग बोर्ड की सहायता से स्मार्ट लास रूम में पढ़ते हैं, वे ई-लर्निंग, ई-सामग्री, ई-लास के अभ्यस्त हैं, कंप्यूटर में पारंगत हैं।
पब्लिक स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनके पाठ्यक्रम भी एक समान नहीं हैं, किंतु कालेजों में दाखिले के लिएउन्हीं विद्यार्थियों से उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दोनों को एकसमान मुकाबला करना पड़ता है। जब एकसमान सुविधा एवं शिक्षा नहीं दी गई तो प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों से एक समान प्रश्न पूछना या न्यायसंगत है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में कौशल और हुनर पर जितना जोर दिया गया है उतना ही जोर नियमित विषयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता कायम करने पर भी देना चाहिए। नियमित विषयों के पाठ्यक्रमों के अलावा विद्यार्थियों को संस्कारी, संयमी और अनुशासित बनाने के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक वानिकी और अधिकार- कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम जैसी पाठ्यचर्याएं भी शामिल की जानी चाहिए। इन पाठ्यचर्याओं से विद्यार्थी अनुशासन के महत्व को जान सकेंगे। भारत, भारतीयता, देश के महापुरुषों को जान सकेंगे। वे समरसता के बारे में जान सकेंगे। वे मानव मूल्यों का महत्व जान सकेंगे। ये पाठ्यचर्याएं विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने के साथ ही समर्थ भी बनाएंगी। इससे समरस भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। पाठ्यक्रम तैयार करते समय यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि उसे पढ़कर विद्यार्थी अपने अतीत और सांस्कृतिक थाती से भलीभांति परिचित हो सकें।
केंद्रीय बोर्डों से लेकर राज्यों के बोर्डों में अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह एकांगी है। नई शिक्षा नीति को लागू करते समय इतिहास के एकांगी पक्ष को दूर करने का एक अवसर मिला है। इसी तरह भारतीय संस्कृति के उद्गम स्नोत, वैदिक समाज दर्शन, उपनिषद, भगवद्गीता, वेदांत, सिंधु सभ्यता बनाम वैदिक सभ्यता , जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, सिख संस्कृति और इस्लाम संस्कृति से विद्यार्थियों को भलीभांति परिचित कराने वाला पाठ्यक्रम बनाने का भी यह अवसर है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले पाठ्यक्रम की अस्सी प्रतिशत सामग्री राज्यों में अनिवार्यत: स्वीकार की जाए। बीस प्रतिशत सामग्री स्थानीय महत्व एवं विरासत को ध्यान में रखते हुए शामिल की जा सकती है। जब तक पूरे देश में कम से कम अस्सी प्रतिशत पाठ्यक्रम एक समान नहीं लागू होगा तब तक एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू हो सकेगी। एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होने पर राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलेगी। एक समान पाठ्यक्रम बनाने और उसे लागू करने के समानांतर प्रश्न पत्र और अंक देने का ढांचा भी एक समान होना चाहिए।
केंद्रीय बोर्ड अंक देने के मामले में अतिशय उदारताखाते हैं। इसी कारण राज्यों के बोर्ड से उाीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंक केंद्रीय बोर्डों की तुलना में कम होते हैं। केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा बोर्डों के प्रश्न पत्र निर्माण, उार पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अंक देने की पद्धति में भी एकरूपता आवश्यक है। नई शिक्षा नीति की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह देशभर में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने और सबको एक समान शिक्षा का अवसर देने की राह को कितना सुगम बनाती है? मातृभाषा में शिक्षा नहीं पाने के चलते बच्चे शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं। ज्ञानार्जन और एक दूसरी भाषा को सीखना तभी फलीभूत हो सकता है जब बच्चे के पास अपनी मूल भाषा की दक्षता हो। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में बच्चों को कम से कम पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने की बात कही गई है। प्रारूप में कहा गया है कि बच्चों को प्री-प्राइमरी से लेकर कम से कम पांचवीं तक और वैसे आठवीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए।
प्री-स्कूल और पहली कक्षा में बच्चों को तीन भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए जिसमें वह उन्हें बोलना सीखे और उनके अक्षर पहचाने और पढ़े। तीसरी कक्षा तक मातृभाषा में ही लिखे और उसके बाद दो और भारतीय भाषाएं लिखना भी शुरू करे। अगर कोई विदेशी भाषा भी पढऩा और लिखना चाहे तो यह इन तीन भारतीय भाषाओं के अलावा चौथी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाए। भारत एक बहुभाषी देश है। यहां संस्कृत, तमिल और फारसी जैसी भाषाएं हैं जिनकी बड़ी प्राचीन परंपराएं हैं और विपुल साहित्य भी है। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में भाषा की सहायता से सामाजिक-सांस्कृतिक एका की ओर बढऩे का प्रस्ताव दिया गया है ताकि विद्यार्थी को भाषा के अध्ययन के क्रम में प्रत्येक संस्कृति का परिचय मिले और सांस्कृतिक संवेदना को पनपने का भी अवसर मिले।
अल्पसंख्यक कल्याण
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके सहयोगियों पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। किंतु सरकार के कार्यक्रम इसके विपरीत संकेत देते हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यक्रम से ही मुसलमानों के शैक्षणिक-सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। अल्पसंख्यकों विशेषकर लड़कियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए ‘‘3ई’ कार्यक्रम का ऐलान उसी दिशा में अग्रसर होना है। 3 ई का मतलब एजुकेशन (शिक्षा), एम्पलॉयमेंट (रोजगार) और एम्पावरमेंट (सशक्तिकरण) है। इसमें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति शामिल हैं, जो अगले पांच सालों तक पांच करोड़ विद्यार्थियों को मिलेंगी। लाभार्थियों में 50 प्रतिशत छात्राएं होंगी। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए पांच सालों तक 10 लाख से ज्यादा बेगम हजरत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप की योजना है। जैसा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा प्रधानमंत्री जन विकास केंद्र (पीएमजेवीके) के तहत स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, गुरु कुल की तरह के आवासीय विद्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक-आर्थिक कारणों से बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता,‘‘पढ़ो-बढ़ो’ जागरूकता अभियान आरंभ करने की योजना है। वास्तव में सरकार की सारी योजनाओं को देखें तो साबित होता है कि मोदी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के ब्रिज कोर्स के जरिए शिक्षा और रोजगार से जोड़े जाने की भी योजना है। मदरसा शिक्षा में सुधार की शुरु आत मदरसा शिक्षकों के नये सिरे से प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत की जा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमान युवक-युवतियों को सक्षम बनाने के लिए जो कुछ कर रही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हां, जो योजनाएं हैं, या जो घोषणाएं की जा रही हैं, उन्हें पूरी तरह धरातल पर उतरा जाए। निश्चय ही एक वर्ग, जो अपने समुदाय के आधुनिकीकरण का विरोधी है, वह विरोध करेगा। पर उसकी चिंता किए बगैर सरकार को दृढ़ता के साथ योजनाओं का लागू करना होगा।
तूफान के बाद
संपादकीय
इसका नामाकरण भले ही ‘वायु’ हुआ हो, लेकिन यह एक ताकतवर चक्रवाती तूफान है, विनाश की तमाम आशंकाओं को समेटे हुए। जिस समय आप ये पक्तियां पढ़ रहे हैं, ‘वायु’ गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकरा चुका है। महाराष्ट्र के एक हिस्से, गुजरात के 408 तटवर्ती गांवों और दमन द्वीप समूह पर जहां इसका खतरा सबसे ज्यादा है, वहां से विनाश की तस्वीरें आने में अभी समय लगेगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि यह चक्रवाती तूफान उतना खतरनाक नहीं है, जितना पिछले महीने ओडिशा में आया तूफान ‘फानी’ था।
ओडिशा का पिछला तूफान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था। एक तो यह ऐसे समय में आया, जब देश में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और ओडिशा में तो आम चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे। उस चक्रवाती तूफान के दौरान वहां सभी दलों ने राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों के अपने तूफान को कुछ दिनों के लिए रोक लिया था, ताकि प्रशासन तूफान का ठीक से मुकाबला कर सके। और यही हुआ भी। इसी के साथ राज्य और केंद्र ने सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण पेश किया। बेशक तूफान से होने वाले बहुत से नुकसान को नहीं रोका जा सकता था, लेकिन पहले की तुलना में पिछले महीने के तूफान में जान-माल की हानि बहुत कम हुई थी। उस तूफान के सबक इस बार गुजरात में काफी काम आ रहे हैं। ओडिशा की तरह ही इस बार भी प्रभावित इलाकों के गांवों को समय रहते खाली करा लिया गया। आपदा के प्रभाव को कम करने की जरूरी मुस्तैदी इस बार भी काम आती दिख रही है।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का दरअसल यही तरीका होता है। कुदरत के कुछ कहर ऐसे होते हैं, जिन्हें हम सीधे तौर पर तो नहीं रोक सकते, लेकिन ऐसे इंतजाम जरूर कर सकते हैं कि विनाश कम से कम हो। बाकी आपदाओं के मामले में भले ही अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता हो, लेकिन चक्रवाती तूफान की आपदा के प्रबंधन में हमने जो कामयाबी हासिल की है, वह बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हुआ है। अभी कुछ ही महीने पहले केरल के पर्वतीय क्षेत्र में आई भयानक बाढ़ के समय हमने देखा था कि वहां समय रहते आपदा प्रबंधन के इंतजाम लोगों तक नहीं पहुंच सके थे। इसलिए अब जरूरी यह है कि इस सबक को आगे बढ़ाया जाए और अन्य तरह की आपदाओं के प्रबंधन में कुशलता हासिल की जाए। पूरी दुनिया का पिछले कुछ साल का अनुभव यही बताता है कि जैसे-जैसे पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का आना बढ़ गया है। यहां तक कि अमेरिका जैसे देश भी इसके प्रभावों को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरूरी यह है कि हर जगह यह मानकर तैयारियां की जाएं कि आपदा कहीं भी, कभी भी आ सकती है।
‘वायु’ के आगमन का एक नुकसान यह भी हुआ है कि केरल से जो मानसून तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा था, उसका बढ़ना रुक गया है। आगे की यात्रा वह अब पांच दिन बाद ही शुरू करेगा। वैसे भी इस बार मानूसन आठ दिन की देरी से आया है और इसके फिर से अटक जाने का अर्थ है कि एक तो इसके कमजोर होने की आशंकाएं इस बार पहले से ज्यादा होंगी और दूसरी बरसाती फसलों की बुआई व रोपाई में देरी होगी। अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने वाली ये कुछ ऐसी आपदाएं हैं, जिनसे निपटने की तैयारी हमें हमेशा रखनी होगी।
Date:13-06-19
संभावनाओं के संगठन में भारत
जोरावर दौलत सिंह, फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का असली मकसद था – सोवियत संघ के पतन के बाद मध्य एशिया में क्षेत्रीय विवादों को सुलझाना। साथ ही, रूस और चीन के बीच जहां-जहां अधिकारों की लड़ाई है, वहां-वहां दोनों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ाना। असली ‘शंघाई फाइव’ तंत्र का शुरुआती विकास रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के बीच सीमाओं पर परस्पर विश्वास बढ़ाने और नि:शस्त्रीकरण के लिए हुआ था। संगठन के समझौतों पर साल 1996 और 1997 में शंघाई और मास्को में हस्ताक्षर हुए थे। पांच साल बाद 2011 में इस बहुपक्षीय संगठन में मूल पांच सदस्यों के साथ उज्बेकिस्तान भी शामिल होने को तैयार हो गया। वर्ष 2004 में संगठन का औपचारिक सचिवालय भी स्थापित हुआ।
पिछले दशक में शंघाई सहयोग संगठन और यूरेशिया समाज बनाने के उसके एजेंडे का भी विस्तार हुआ है। तीन बुराइयों- कट्टरता, आतंकवाद व अलगाववाद से निपटना इसका मुख्य अभियान है और इस मोर्चे पर अब तक यह संगठन बहुत हद तक सफल रहा है। साल 2010 में भारत ने इस संगठन में अपने पर्यवेक्षक दर्जे को बढ़ाने और पूर्ण सदस्यता लेने के प्रति औपचारिक रुचि जताई थी। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में औपचारिक सदस्य बनाए गए। अभी अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जबकि श्रीलंका, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया और नेपाल संवाद भागीदार के रूप में वर्गीकृत हैं।
इस संगठन से भारत को अनेक लाभ संभावित हैं। वैसे भारत के लिए किसी नए संगठन की सदस्यता पाना कोई बड़ा मामला नहीं है। पश्चिमी देशों को पता है कि भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। फिर भी यह संगठन भारत के लिए इसलिए महत्व रखता है, क्योंकि इसके जरिए भारत की पहुंच यूरेशिया के उन देशों तक हो गई है, जिनके साथ दशकों से रिश्ते नहीं थे या टूटे हुए थे।
पहली बात, यह संगठन भारत-चीन संबंधों में स्थाई कारक के रूप में लाभदायक दिखता है। वर्ष 2018 में वुहान में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की अनौपचारिक भेंट में परस्पर विश्वास बढ़ाने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का सम्मेलन हमारे लिए एक संभावना है। भारत-चीन सहयोग में द्विपक्षीय स्थिरता लाने और ट्रंप प्रशासन के संरक्षणवादी प्रयासों से वैश्वीकरण को बचाने की दिशा में यह सम्मेलन एक बड़ा मौका है।
दूसरी बात, यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्वरूप देने में भारत को भूमिका निभाने का मौका देता है। वास्तव में, रूस और भारत, दोनों इस बहुपक्षीय संगठन के जरिए व्यापक महादेशीय मुद्दों पर चीन की नीति को आकार देने में कारगर हो सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संगठन के विस्तार में रूस की अहम भूमिका है। मास्को की सक्रियता के फलस्वरूप ही भारत को इस संगठन में सदस्यता मिली है।
तीसरी बात, यह संगठन उस दक्षिण एशिया को यूरेशिया क्षेत्र से जुड़ने का मौका देता है, जो आंतरिक संघर्षों में उलझा और बंटा हुआ है। दोनों क्षेत्रों के बीच शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों का भी अभाव है। शंघाई सहयोग संगठन की पिछली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उल्लेख किया था कि शंघाई सहयोग संगठन के देशों से मात्र छह प्रतिशत पर्यटक भारत आते हैं, जबकि यह क्षेत्र भारत के पड़ोस में है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि दक्षिण एशिया किस तरह से अलग-थलग पड़ा है और सामाजिक रूप से अपने पड़ोसियों या शंघाई सहयोग संगठन के देशों से कटा हुआ है। ऐसे में, यह संगठन इस पूरे इलाके को जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है।
चौथी बात, इस संगठन ने दक्षिण एशिया के लिए उसकी उप-क्षेत्रीय पहचान से परे एक नई पहचान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ऐतिहासिक रूप से देखें, तो भारत व पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता इस उप-क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में बाधक रही है। यह संगठन भारत व पाकिस्तान, दोनों को एक नई पहचान गढ़ने का अवसर देता है।
पांचवीं बात, अब तक शंघाई सहयोग संगठन की सबसे सफल परियोजना क्षेत्रीय आतंकवाद-विरोधी तंत्र का निर्माण है। वर्ष 2004 में यह तंत्र सदस्य देशों में आतंकवाद, कट्टरता और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष को आसान बनाने के लिए बना है। इसका मुख्य कार्य परस्पर सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान है। वर्ष 2017 के अंत तक संगठन में दस से अधिक आतंकवाद विरोधी अभ्यास हो चुके थे। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठन पाकिस्तान आधारित आतंकवादी गुटों से निपटने में कितना कारगर होता है।
गौर करने की बात है कि दक्षिण एशिया इस संगठन में अपने आंतरिक विवादों को सुलझाए बिना शामिल हुआ है। संगठन के बाकी देशों के साथ ऐसा नहीं है। विशेष रूप से रूस और चीन अपने सभी क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और द्विपक्षीय विश्वास कायम करने के बाद संगठन में आए हैं, इससे भी संगठन के विकास को बल मिला है। दूसरी ओर, भारत और पाकिस्तान अपने विवाद सुलझाने या उपमहाद्वीप में अर्थपूर्ण सहयोग कायम करने में असमर्थ रहे हैं। यहां निराशावादी लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्थिति संगठन का गला घोंट सकती है, उसके प्रयासों में बाधक बन सकती है। हालांकि एक आशावादी यही अनुमान लगाएगा कि संगठन के बहुपक्षीय तंत्र में जब सतत संवाद-संपर्क होगा, तो संबंधों को नई गति मिलेगी, धीरे-धीरे पाकिस्तानी और भारतीय अपने संबंधों पर पुनर्विचार करेंगे और परस्पर संपर्क के बेहतर अवसर निकालेंगे।
भारत वास्तव में विभाजन की वजह से यूरेशिया क्षेत्र से कट गया था। नीति-निर्माताओं और रणनीतिकारों ने 1940 के दशक में ही पहचान लिया था कि उस क्षेत्र से भारत को अपने प्राचीन सामाजिक संबंध अवश्य जोड़ने चाहिए। वैसे औपनिवेशीकरण, विभाजन व शीत युद्ध से पहले देशों और लोगों के बीच आर्थिक-सांस्कृतिक संपर्क ज्यादा खुले और निर्बाध थे। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हो रहे बदलाव संकेत देते हैं कि यूरेशिया के बीच ज्ञान, संस्कृति और तकनीक के सेतु बनाना 1950 के दशक की तुलना में आज ज्यादा संभव है। आज दुनिया को फिर से बांटने के नए दबावों की पृष्ठभूमि में सहयोग की यह कोशिश बहुत जरूरी है।
Bureaucracy Reboot
Lateral entry into secretary-level posts in government is welcome, but the principle of representation must be respected
Editorial
After selection of nine lateral entrants as joint secretaries in various ministries/departments on contract basis, the Narendra Modi government plans to extend such induction of private sector domain experts to the lower-level deputy secretary and director posts as well.
According to a report in this newspaper, the Department of Personnel & Training has been tasked with opening up as many as 400 posts — out of the 1,300-odd at these levels under the Central Staffing Scheme — for lateral hiring. If implemented, this would constitute the single biggest reform of public administration in independent India. The current administrative system, wherein top positions are manned by career bureaucrats having little specialised knowledge and recruited through a common civil services examination, has clearly outlived its utility.
A liberalised economy requires not generalists, but people who understand industrial processes and new technologies, taxation, finance, trade and investment in a dynamic, globalised setting. Even the old “steel frame” model of governance needs revisiting in favour of more nimble, entrepreneurial public service organisations focusing on performance and delivery by incorporating private sector management practices.
The right approach today would be to fill top/senior government positions by selecting subject matter specialists and posting them in departments for which they are best-suited. The nine joint secretary-level lateral hires short-listed by the Union Public Service Commission in April were for specific departments: Agriculture, civil aviation, commerce, economic affairs, environment, financial services, renewable energy, road transport and shipping.
Alternatively, the “generalists” can be forced to turn “specialists” through mid-career professional development programmes or extended tenures in particular departments/fields. Either way, the jack-of-all-trades, master-of-none approach to public administration needs to be dispensed with and is, indeed, an unfinished task of reforms and liberalisation. It also fits into the “minimum government, maximum governance” promise on which Prime Minister Modi first rode to power in 2014. There can be no better means to achieving that goal than by deepening expertise and expanding the scope of lateral appointments in government.
A couple of cautionary notes are, however, in order. The first is the process of selecting candidates for lateral entry, which has to be transparent, robust and credible. Filling 400 posts without conducting formal competitive exams can invite legal challenges, more so if they are seen to be at the expense of the “natural” All-India or Central Civil Services claimants to these jobs. Second, if lateral appointments become the order of the day — which they should — what will happen to reservations for communities that are already under-represented in the upper rungs of government? Striking a balance between merit and ensuring adequate representation for disadvantaged communities is necessary even in a regime of lateral entry.
Date:13-06-19
What Lies Beneath
Conflict over mining in Bailadila points to a broader issue — the failure of institutions mandated to protect tribal rights
Editorial
In ordering a stay on all mining in a block at the Bailadila hills in Chhattisgarh, the state’s chief minister, Bhupesh Baghel, has flagged an important issue. “We have decided to investigate the gram sabha clearances,” he said. Since the range falls under Schedule V of the Constitution, it is governed by the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996.
The Act makes it incumbent on an agency that undertakes development activity in such an area to take the gram sabha’s consent. However, Adivasis, who have been protesting against mining in the area, allege violations of due processes. The gram sabha was reportedly convened in July 2014 but the residents contend that the village body’s approval to industrial activity was “faked”. The Chhattisgarh government’s decision to probe these allegations is welcome.
The Bailadila hills are known for world-class iron-ore reserves. The objections of the Adivasis pertain to one block of the range, Deposit Number 13. Developed by the NCL, a joint venture of the National Mineral Development Corporation and the Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd, Deposit 13 or Nandaraj is a place of faith for the area’s Adivasis — much like the Niyamgiri hills in Odisha. Their agitation also raised concerns about Adani Enterprises Limited (AEL) being contracted by NCL to undertake operations in the area.
The state-owned enterprise contends that AEL was brought in only as a “developer” and it has not transferred the mining lease to the private outfit. The Chhattisgarh government has decided to review this permission as well.
The concerns raised during the imbroglio should also occasion revisiting broader issues that lie at the intersection of mineral wealth governance and tribal rights. When it was enacted, PESA was seen as a revolutionary piece of legislation as it empowered gram sabhas to take decisions on contested issues such as land alienation and customary laws. But dogged by low participation and frequent hijacking by influential interests, these bodies have struggled to stay afloat.
The Virginus Xaxa Committee report submitted to the NDA government in 2014 noted that “lack of consent before land acquisition… persists in the implementation of PESA”. That is what seems to have happened in Bailadila. The Chhattisgarh government needs to go back to the Xaxa Committee’s recommendation: “Strengthen the institutional system to support the implementation of PESA, including the Gram Sabhas.”
Starting at three
Extending the right to education to younger children would be a welcome step
Editorial
India’s far-sighted Right to Education Act is making slow progress in mainstreaming equity, in the absence of a strong political commitment in several States. The proposal to extend its scope to younger children through early childhood education is, however, wholly positive. The move suggested in the draft National Education Policy to put children three years and older in a stimulating nursery environment is a welcome logical measure. The pedagogical view is that the pre-school phase is crucial to stimulate a child’s curiosity and help her prepare for schooling at age six. The NEP proposal to infuse the existing child development schemes, which are primarily nutrition-oriented, with a learning component is in line with this thinking on holistic development. An extension of the RTE would be a big step forward, but in the absence of measures that will deepen equity, the law cannot be transformative. The Centre has to guarantee that in its totality, the Right to Education will encompass all schools bar those catering to minorities. This is necessary to achieve its moral goal of bringing quality schooling to all in the 6-14 age group; adding the early childhood section, now under the Ministry of Women and Child Development, will then be meaningful. Unfortunately, the evidence indicates that only 12.7% schools comply with the law’s requirements, and at the pace seen since RTE became law in 2010, it will take decades to achieve full coverage.
Giving all children aged three and above the right to an education can become a reality only if the state is willing to live up to its promise of devoting more financial resources. An expenditure of 6% of GDP on education could have transformed the sector, given the large wealth generated since economic liberalisation. But far less is spent — for instance, 2.7% in 2017-18. The lost years have cost millions a brighter future, but the draft NEP provides an opportunity to make amends. Bringing more children into the formal stream needs a well-thought-out road map. The Centre has to play a leadership role to ensure that States, some of which have done a poor job of implementing the RTE Act, are persuaded to implement urgent reform. The NEP’s proposal to have well-designed school complexes, where pre-primary to secondary classes will be available, is in itself an ambitious goal that will require mission-mode implementation. Shortcomings in anganwadi centres must be addressed in the expansion plan. State governments will have to fill teacher vacancies and ensure that the training of recruits is aligned to scientific, child-oriented teaching methods. Education reform is vital to prepare for a future in which cutting-edge skills will be necessary for continued economic progress. Changes to the RTE Act that will prepare all children for a more productive schooling phase can help make India’s educational system morally fair and more egalitarian.