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Date:14-05-24

Stabilising India-Nepal ties in changing times

K.V. Rajan, [ is India’s former Ambassador to Nepal. He is the author of a recently published book, ‘Kathmandu Chronicle: Reclaiming India-Nepal Relations’ ]

In Nepal, there is a palpable sense of restlessness, dissatisfaction and uncertainty in the air these days because of the overall political and economic environment. While the transition to a full-fledged democracy underpinned by credible political institutions seems to be an unending one, there is also confusion about the direction in which it is headed.

And, there are a lot of questions. Was it premature for Nepal to have decided through a Constitution (which was rushed through and barely debated) that it should be transformed instantaneously into a secular federal democratic republic? This when as a young democracy it had just battled one upheaval after another, and was in dire need of leaders, experience and institutions capable of handling daunting challenges? Should Nepal, which had a wonderful tradition of being deeply religious but with a secular and tolerant ethos, revert to its Hindu identity which it had lost when political parties were negotiating with the Maoists for an end to their 10-year insurgency? Should the monarchy be restored for want of institutions which could make sure that red lines were respected in the interests of safeguarding democracy? Was a genuine federal setup not an invitation for Nepal’s disunity? How can Nepal survive in the post-COVID-19 world when corruption and misgovernance are so rampant?

The new government in New Delhi in June will have its hands full handling its foreign policy priorities. One of them will continue to be China. And for that reason alone, a high level of attention being paid to Nepal is certain, especially in view of recent developments there and the high probability that political certainty will continue there in the months ahead.

Changes under China’s shadow

One reason for attention is the recent dramatic change in the coalition partners of the incumbent Prime Minister, Maoist leader Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’, which saw the largest party in Parliament, the centrist Nepali Congress (NC), being replaced by the second largest party led by K.P. Sharma Oli, who when Prime Minister in the past, had gained the reputation of being pro-China and anti-India.

The Chinese were the first to officially welcome the renewed alliance between the two major left parties, which they have been urging for long, sometimes publicly, and clumsily.

This time around they managed to avoid public controversy and allow the revival of the partnership to look as if it was a purely internal matter. Yet, they would have relished the readiness of the new left government to ignore Indian sensitivities. Nepal’s Foreign Minister departed from convention by making his first official foreign visit to Beijing rather than New Delhi, and, despite domestic warnings of falling into a Sri Lanka-like debt trap, agreed to revive cooperation on China’s Belt and Road Initiative (BRI).

There have also been high-level military visits where new understandings have reportedly been reached. China’s intentions are very clear: to expand its influence in Nepal at the cost of India’s. Interestingly, the revival of the far left is being accompanied by a strong clamour from forces on the far right, which include calls for the restoration of the institution of monarchy and Nepal’s Hindu identity.

Nepal, which was once the world’s only Hindu kingdom, was converted by its Parliament into a secular federal republic shortly after the Maoist insurgency ended and the Maoists agreed to be mainstreamed into the country’s democratic polity a few years ago.

Both sets of forces have the reputation of being ultra-nationalistic, pro-China and anti-India. Even otherwise, continuing political instability and malgovernance could invite a proliferation of India-directed mischief from Nepal by third countries and their non-official partners — the ‘nexus’ of smuggling and terrorism in Pakistan that India’s External Affairs Minister S. Jaishankar recently described as an ‘industry’.

During the last phase of the King Birendra years, political instability accompanied by frequent changes of government (a result of political opportunism), facilitated the spread of a Maoist insurgency within Nepal which later established its headquarters in a jungle hideout in India. In parallel, there was an escalation of the smuggling of drugs, arms and terrorist-related cross-border activities masterminded from Pakistan against India, from Nepalese soil. The latter culminated in the hijacking of flight IC 814 in December 1999.

The redeeming feature then was a stable relationship between India and Nepal under Nepal’s ‘twin pillar’ policy of supporting the king and multi-party democracy, which resulted in India’s discreet cooperation and good relations across the political spectrum. It also saw Indian and Nepalese intelligence agencies working to expose Pakistani involvement.

Eventually, the situation quickly developed into a multi-faceted crisis, causing upheavals and transformations in Nepal and new questions about the quality of its bilateral ties with India.

Unlike in the past, China is now proactively working against India in Nepal. No longer does it have a low profile. It would probably be openly supportive of any cross-border instigation of terrorist activities in India — which, for China, would come under the category of “good terrorism”. It suits Pakistan to do its bit too as it knows that it can rely on China for support when needed. Theoretically, India is not alone. It has the Quad (Australia, India, Japan, the United States), Indo-Pacific and other groupings keeping a close watch on China’s moves to expand its influence through fair means and foul. However, it would be risky to assume that these would be of help if a Great Game 2.0 begins in a shaky Nepal.

India’s stand

India has been playing its cards reasonably well, keeping a low profile and avoiding controversy by staying out of Nepal’s internal affairs. However, pressure from some Nepali quarters to give “advice”, or the temptation by some in India to give it in at least two important matters can be anticipated. Should Nepal revert to its old identity as a Hindu nation? And, should the calls for restoration of monarchy be encouraged given rising frustration with a democracy without strong institutional underpinnings?

India (whether at the level of central, State or civil society) will have to give careful answers. In Nepal, opinions are often over-interpreted and confusion caused as a result of ‘mixed signals’ from India. It is for the Nepalese to decide on such issues. India could consider offering a new and holistic development road map which would excite public imagination and attract cross-party political consensus.

For example, there could be a transformative, sustainable development agenda aimed at improving the quality of life of its people. Innovative approaches in sectors such as health, education, food and nutrition, child development, gender and jobs, will ensure that the BRI and other Chinese pet projects are not a priority.

High-level Indian attention could inject a sense of optimism, stimulate investment in key sectors, and promote cross-party consensus on major projects. This will ensure that there is continuity and time-bound results even in the midst of instability, foster new inter-linkages between industries in both countries, address the demographic dividend, respond to the yearning in Nepal for a sense of equality and sovereign space, and build on the foundation of common civilisational assets which make the India-Nepal relationship so unique. India should also never forget that for the big brother-small brother syndrome to be overcome, the onus lies on the big brother — the style of diplomacy matters as much as the substance in relations between the two countries.

With regard to Nepal, the many concerns complicating the India-Nepal relationship need not be an insoluble migraine. The new government in New Delhi in June this year has its work cut out.

Date:14-05-24

भारत की वृद्धि प्राथमिकताओं को सही करने की जरूरत

जनक राज

ऐतिहासिक रूप से देखें तो अकेले आर्थिक वृद्धि या आय को ही मानव विकास का प्राथमिक मानक माना जाता था। समय बीतने के साथ-साथ आय के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा धीरे-धीरे मानव विकास के अहम तत्त्व बनकर उभरे।

मानव विकास की व्यापक अवधारणा को सन 1990 में उस समय गति मिली जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक के देशव्यापी आंकड़े जारी करने शुरू किए। ये आंकड़े आय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानव विकास के तीन पहलुओं के आधार पर देश की औसत उपलब्धियों को पेश करते हैं।

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक संदर्भ में शोध यह स्थापित करता है कि मानव विकास के आय और गैर आय घटक यानी शिक्षा और स्वास्थ्य आदि आपस में संबद्ध हैं और एक दूसरे को बल देते हैं। कोई भी देश लंबी अवधि में तब तक आर्थिक वृद्धि नहीं जारी रख सकता है जब तक कि उसे मानव विकास का समर्थन नहीं हासिल हो।

‘इंटर-लिंकेज बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ ऐंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया- अ स्टेट लेवल एनालिसिस’ नामक एक हालिया अध्ययन जिसे मैंने वृंदा गुप्ता और आकांक्षा श्रवण ने मिलकर लिखा है, में पाया गया है कि देश में आर्थिक वृद्धि और मानव विकास में दोतरफा संबंध है। इससे यह भी स्थापित हुआ कि मानव विकास से आर्थिक वृद्धि होती है और इसका उलटा भी उतना ही सही है।

हमने ऊपर जिस अध्ययन का जिक्र किया है उसमें यह भी पाया गया कि द्वितीयक स्तर की शिक्षा का स्तर कृषि और विनिर्माण में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला है जबकि उच्च शिक्षा सेवा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

उच्च शिक्षा में नामांकन का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव द्वितीयक शिक्षा के कृषि और विनिर्माण पर प्रभाव का चार गुना है। प्राथमिक शिक्षा का आर्थिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं दिखा। इससे संकेत मिलता है कि कम से कम द्वितीयक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है ताकि संज्ञानात्मक कौशल विकसित किए जा सकें। ऐसे कौशल आर्थिक वृद्धि से सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है।

हाल ही में हुए देशव्यापी अध्ययन बताते हैं कि द्वितीयक शिक्षा में निवेश से अहम आर्थिक वृद्धि हासिल होती है जो प्राथमिक शिक्षा से हासिल होने वाले प्रभाव से बहुत अधिक है।

दूसरे शब्दों में प्राथमिक शिक्षा को आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है तो यह अहम है कि द्वितीयक शिक्षा के व्यापक प्रावधान किए जाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में अब प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा के चुनिंदा लक्ष्य भी शामिल हैं। यह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के उलट है जो केवल सबके लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर देता है।

इन्हीं लेखकों के ‘इकनॉमिक ग्रोथ ऐंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया- आर स्टेट्स कन्वर्जिंग?’ नामक एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर और कम मानव विकास वाले राज्य आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों के करीब नहीं आ पा रहे हैं।

हालांकि जब विभिन्न राज्यों को आर्थिक विकास और मानव विकास के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर प्रांत समान मानव विकास वाले आर्थिक रूप से बेहतर राज्यों की ओर बढ़ते नजर आते हैं।

दोनों अध्ययनों से एक संदेश साफ निकलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को अगर अधिक समृद्ध राज्यों की बराबरी करनी है और भारत को प्रति व्यक्ति आय तथा आकार के मामले में विकसित देशों की बराबरी करनी है तो मानव विकास को आर्थिक नीति निर्माण के केंद्र में रखना होगा।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो देश में नीति निर्माताओं ने आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा की अनदेखी सी कर दी है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद के एक फीसदी से भी कम है। यह स्थिति पिछले तीन दशकों से बनी हुई है। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इसके लिए 2.5 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन हम उसके आसपास भी नहीं हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हमारा व्यय रूस के 5.3 फीसदी, ब्राजील के 4.5 फीसदी, थाईलैंड के 3.6 फीसदी और चीन के 2.9 फीसदी से काफी कम है। इसी तरह शिक्षा पर भारत का सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 फीसदी के बराबर है जो 6 फीसदी के वांछित स्तर से काफी कम है।

इसे 6 फीसदी करने का लक्ष्य सबसे पहले 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रकट किया गया था और 2020 समेत बाद की सभी शिक्षा नीतियों में दोहराया गया। यह भी ध्यान रहे कि 6 फीसदी का यह लक्ष्य तीन दशक पहले यानी 1986 में हासिल होना था।

जन स्वास्थ्य के लिए कम आवंटन के चलते आम परिवारों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। एक अध्ययन बताता है कि स्वास्थ्य पर खर्च के चलते 2011-12 में 5.5 करोड़ लोग गरीबी में चले गए।

स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में 50 फीसदी से अधिक इसी प्रकृति का होता है जो दुनिया में सर्वाधिक स्तरों में शामिल है। इसके चलते लोगों को कर्ज लेना पड़ता है और कई बार संपत्ति बेचनी पड़ती है।

शिक्षा पर कम सरकारी व्यय के कारण बड़ी तादाद में बच्चे आज भी बुनियादी स्तर से आगे की स्कूली शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं। भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी व्यय बढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को अनावश्यक व्यय न करना पड़े।

इसमें दो राय नहीं कि आर्थिक वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से मानव विकास में योगदान के रूप में सरकार और व्यक्तियों को अधिक संसाधन मुहैया कराती है ताकि वे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कर सकें।

बहरहाल ऐसे योगदान की गति बहुत धीमी है। बीते तीन दशक में हमारे मानव विकास सूचकांक में केवल 0.20 का सुधार हुआ है। सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत अहम स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानकों पर समकक्ष देशों से पीछे है।

मानव विकास के मामले में हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि ऊपर से आने वाली बेहतरी नीचे हालात को ठीक करेगी। हमें मानव विकास को प्राथमिकता देनी होगी और इसके लिए विशिष्ट कदम उठाने होंगे। ऐसा करके ही हम पूर्ण आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकेंगे।

Date:14-05-24

पक्षियों की परवाज में बदलाव आपदा का संकेत तो नहीं

संपादकीय

भारतीय वन सर्वेक्षण ने इसी 12 मई को बताया है कि बीते एक हफ्ते में जंगल में आग लगने की 342 बड़ी घटनाएं देश भर में दर्ज की गईं, जिनमें से 209 तो अकेले उत्तराखंड की थीं। ये आग अमूमन मानवीय लापरवाही या शरारती तत्वों के कारण लगीं। ऐसी आग तब बेकाबू हो जाती है, जब सूखी भूमि का सामान्य से अधिक तापमान वाली हवा के साथ संयोग होता है। उल्लेखनीय है, मार्च से जून तक का समय पक्षियों के लिए प्रजनन का चरम वक्त होता है। ऐसे में, जंगल की आग प्रजनन वाले पक्षियों पर अभूतपूर्व असर डालती हैं। छोटे-बड़े तमाम जीवों पर इनका खासा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था पर इसके असर की कल्पना करना काफी कठिन है।

साफ है, गरम होती दुनिया पक्षियों का जीवन भी बदल रही है। विशेषकर, भोजन और आश्रय के लिए सर्द उत्तरी अक्षांश से उष्णकटिबंधीय, यानी गरम क्षेत्रों में आने वाले प्रवासी पक्षियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। चूंकि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतिरत होती है, इसलिए साल भर भोजन उपलब्ध हो, तो पक्षियों की कुछ प्रजातियां कठिन यात्राएं शायद ही करेंगी। बेशक, पक्षियों का प्रवासन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसी रिपोर्टें हैं, जो बताती हैं कि अपने प्रजनन-काल में पक्षी अमूमन जहां जाया करते थे, अब उनमें से कई नहीं जाते। अगर आप दिल्ली के ओखला पक्षी अभयारण्य घूमने जाते रहे हों, तो आपने देखा होगा कि आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले कई पक्षी अब तक यहां नहीं आए हैं। इस साल तो कीटों पर भी ध्यान दिया गया, जिनकी आबादी मूलत: कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग और प्रकाश प्रदूषण के कारण घट रही है।

जाहिर है, प्रवासी पक्षियों और उनके भोजन-स्रोतों का आपसी समय मेल नहीं खा रहा। इससे पक्षियों की आबादी में संकुचन या विस्तार हो सकता है। आलम यह है कि तमाम प्रकार की चीजों को खाने वाली और हर वातावरण में अनुकूलन करने वाली प्रजातियां बढ़ रही हैं और खास आबोहवा में रहने वाली व खास आहार वाली प्रजातियां कम हो रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण बैंक मैना है, जो अब टोल प्लाजा व रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा दिखती है, क्योंकि इसका प्राकृतिक आवास बाढ़ और विकास की भेंट चढ़ गया है। दरअसल, पक्षियों को ट्रैक करने के उपकरणों ने पक्षी विज्ञानियों को दुनिया भर में पक्षियों के प्रवासन को जानने का मौका दिया है कि किस तरह पक्षी मौसम के अनुसार उत्तर से दक्षिण जाते हैं? आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय उप-महाद्वीप सर्दियों में 600 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर बनता है, लेकिन इनमें से 240 प्रजातियों की आमद घटती जा रही है। हालांकि, विदेशी पक्षी बार-हेडेड हंस के मामले में लाभ की स्थिति है। बेशक, भारत की आबोहवा विदेशी पक्षियों के लिए विविध परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं, लेकिन इन पर विकास योजनाओं की गाज गिर रही है। चरम मौसमी घटनाओं ने ही नहीं, बढ़ते तापमान ने भी पक्षियों के आवास को खत्म किया है। ऐसे में, बैंक मैना या बार-हेडेड हंस की तरह अन्य प्रजातियां भी नए माहौल में अनुकूलन कर पाती हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी!

स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स (2023) रिपोर्ट कहती है कि पिछले आठ वर्षों में कम से कम 217 प्रजातियां या तो स्थिर हुई हैं या उनमें वृद्धि हुई है और 204 प्रजातियों में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, खुले पारिस्थतिकी तंत्र, नदियों और तटों पर रहने वाले पक्षियों की प्रजातियां सर्वाधिक घटी हैं, लेकिन जैसे-जैसे प्रवासन का पैटर्न बदल रहा है, हमें जनसंख्या अनुमान मॉडल का या तो विस्तार करना चाहिए या इसे नया गढ़ना चाहिए।

साल 2024 के चरम मौसम को एक वैश्विक खतरा मानना होगा। हिंद महासागर भी स्थायी गरम लहरों में तब्दील हो रहा है। पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में अप्रैल में काफी ज्यादा तापमान जलवायु संकट की गंभीरता ही बताता है। मगर क्या सिर्फ हमारे अस्तित्व के लिए ही जलवायु परिवर्तन पर बात होनी चाहिए? नहीं, हम उन तमाम जीव-जंतुओं से भी जुड़े हुए हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनके प्रति उतना ही संजीदा होना चाहिए, जितना हम अपने लिए हैं।