14-04-2021 (Important News Clippings)
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American fleets and Indian waters
Seventh Fleet’s defiance of Indian law is reminiscent of a US naval incursion in Pakistan’s aid during the 1971 war. Delhi must heed the message
Manish Tewari, [ The writer is a Congress leader, lawyer, MP and former Union Information and Broadcasting Minister ]
The United States of America has always basked in its bluntness and candour. However, what it did recently is something of an “achievement” even by its own tone-deaf standards.
On April 7, the US Navy put out a rather quixotic announcement on the official website of its Seventh Naval Fleet stating that one of its ships, USS John Paul Jones, had asserted navigational rights and freedoms approximately 130 nautical miles west of the Lakshadweep Islands inside India’s Exclusive Economic Zone (EEZ), without requesting Delhi’s prior consent. It went on to declare that the freedom of navigation operations (FONOPs) are not about one country, nor are they about making political statements.
Several elements of the Seventh Fleet entering Indian waters without permission touch on emotive issues for India with attendant overtones of patriotism. The fact that these FONOPs have happened earlier does not, in any manner, normalise what happened on April 7 — or, for that matter, why the Seventh Fleet courted ignominy half a century ago.
Herein hangs a tale. As the Indo-Pakistan conflict over the genocide in the then East Pakistan looked inevitable, US President Richard Nixon and his National Security Adviser (NSA) Henry Kissinger decided that if push came to shove, they would weigh in on West Pakistan’s side. This was notwithstanding the fact that the US administration was fully cognizant of the grave human rights violations being perpetrated by the Pakistani army in the east of the country.
Consistent with the plan in November 1971, Henry Kissinger advised his Deputy NSA General Alexander Haig to direct the US Navy to keep an aircraft-carrier-led task force ready for deployment in the Indian Ocean.
As the tide of war turned against Pakistan, US Navy’s Task Force-74 of the Seventh Fleet led by the aircraft carrier USS Enterprise was ordered to sail at battle speed into the Bay of Bengal from the Gulf of Tonkin where it was then deployed for operations in the Vietnam war. Concurrently, the British Navy also dispatched a naval group led by the aircraft carrier HMS Eagle towards the west coast of India.
An audacious and coordinated “grand bluff” to intimidate India was thus operationalised. British ships in the Arabian Sea would engage Indian naval assets, thereby providing a distraction for the US Task Force-74 to make a dash for the coast of East Pakistan to reinforce the pulverised Pakistani positions. The objective being to force an immediate ceasefire and stop Dhaka from falling into Indian hands.
Obviously, this caused great consternation in India. Articulating India’s position, Defence Minister Jagjivan Ram thundered: “Even if the US were to send the 70th fleet, we would still not be deterred”.
However, on the ground, the situation was grim. Facing the British and the American Armada was Indian Navy’s Eastern Fleet commanded by its aircraft carrier Vikrant with barely 20 light fighter aircrafts. The Indian Air Force would provide the rest of the muscle.
Invoking the Indo-Soviet Treaty signed on August 9, 1971, India requested the Soviet Union for help to call out the Nixon-Kissinger chicanery. The Soviets responded with alacrity. The 10th Operative Battle Group (Pacific Fleet) commanded by Admiral Vladimir Kruglyakov slipped anchor at Vladivostok and in double quick time reached the Bay of Bengal. The Soviets stared down the Anglo-American flotilla and the rest is history. However, the American perfidy at that critical moment is indelibly imprinted in the collective Indian psyche.
Since then, India and the US have become friends if not allies. The Quad between US, Japan, Australia and India is plugged as the fulcrum of a future Asian NATO. India and US have signed foundational agreements for better interoperability between their respective militaries. Since the Indian nuclear tests of 1998, there has been better appreciation of each other’s strategic imperatives. The US, by its own admission, has supported India logistically in eastern Ladakh.
However, it seems the understanding has not permeated deep enough to understand each other’s psyche, if not sensibilities. In the fiftieth year of the creation of Bangladesh, to sail a Seventh Fleet vessel in defiance of Indian law through our EEZ, and then advertise it is downright obtuse, if not intended to send out a message to India and the larger Indo-Pacific region. For the manoeuvre is not as innocent as it is being made to look.
The Joe Biden administration’s appreciation of the Indo-Pacific and India’s place in it is very different from that of its predecessor. While Trump saw India as an important instrument to counter the growing Chinese influence in the region, President Biden has a more nuanced, if not a softer, approach towards Beijing. The manner in which FONOP was broadcast is obviously to smoothen ruffled Chinese feathers over similar operations in the South China Sea that the US has been regularly undertaking.
Given that India and China are still locked in an eyeball-to-eyeball confrontation in eastern Ladakh, such posturing by the US does not augur well for India. Even our “time-tested ally” Russia wants to balance its position in South Asia given our “closeness” to the US, as evidenced by the Quad and our approach to Afghanistan that is more aligned to the US position than what Moscow is proposing. India will do well to weigh its options far more carefully. A stitch in time saves nine.
In climate change noise, India’s role as conductor
New Delhi needs to introduce equity, differentiation and justice in the ‘net-zero’ debate
Vaibhav Chaturvedi & Arunabha Ghosh, [ Vaibhav Chaturvedi is Fellow and Arunabha Ghosh is CEO, Council on Energy, Environment and Water ]
The recent visit to India by United States Special Presidential Envoy for Climate John Kerry gave an opportunity for both sides to discuss cooperation on climate change and the balance between near-term priorities and long-term targets. U.S. President Joe Biden’s ‘Leaders’ Summit on Climate’ scheduled for April 22-23 will also set the stage for major countries to outline their plans. One thing is clear: Climate action and climate leadership are being increasingly measured against a planetary imperative of emissions reducing to net-zero by 2050. This presents a conundrum for fast-growing developing countries such as India. They need the carbon space to develop but they are also among the most vulnerable countries to climate change. Is there an equitable way to achieve net-zero greenhouse gas emissions for the planet?
Recent debates on whether India should declare a net-zero year or withstand mounting pressure have centred around two alternative strategies. The first is to delegitimise long-term targets. This view proposes focusing on measurable near-term progress, and paints the long-term (the year 2050 and beyond) as too far to be meaningful in terms of progress towards a deeply decarbonised world. The alternative approach argues that without long-term targets, the path to decarbonisation has little certainty.
Fine points
This polarised debate needs some nuance. Consider the analogy of a retirement plan. It is a must for everyone. However young, we need to start saving now to meet the goals of a financially secure retirement. It would be foolish to not have a retirement plan on the grounds that it is in the distant future, that medical sciences might advance, or that we could consider retirement properly when we are richer in middle age. To only focus on smaller savings in our youth would ignore the compounding effect that actions today have in the long run. Planning for emissions mitigation is similar: The short- and the long-term cannot be delinked.
Ambitious renewable energy targets, improvements in energy efficiency and fast penetration of electric vehicles are among India’s critical low-carbon objectives in the next decade. Yet, rapid advances in these do not substitute for the need to set a clear direction of travel with the aim to reduce emissions to net-zero. Avoiding this choice makes India look like a climate laggard when its actions actually speak louder than the words of many developed countries.
India needs to replan
India should, instead, reframe the net-zero debate from the perspective of the planet and for the prosperity of its people. India had ensured that “climate justice” was inserted in the preamble to the Paris Agreement. As the climate crisis unfolds, climate justice should imply that humanity respects the planetary boundary of permissible greenhouse gases but also ensures that countries assume equitable responsibility based on their past and future emissions. This approach would be different from merely blaming developed countries for historical emissions and, instead, would establish the criteria by which economic advancement and climate responsibility could go hand-in-hand.
We propose a formulation that combines per capita income and aggregate emissions. The World Bank classifies a high-income economy as one with gross national per capita income of $12,536 or more in 2019 prices. Any high-income country should not get more than 15-20 years to achieve net-zero emissions from 2020 onwards. This would imply that the European Union or the United States reach net-zero no later than 2035-40, rather than 2050 as they currently propose. China will enter this income category after 2025, so it should achieve net-zero by 2045, rather than 2060 as it proposes. India is expected to become a high-income economy around 2050, and it should target net-zero close to 2070. As a recent Council on Energy, Environment and Water report (https://bit.ly/2Qm7scN) shows, today’s high-income countries would still have a much longer transition period between peaking emissions and net-zero than India would get.
Issue of aggregrate emissions
However, per capita income cannot be an excuse for inaction in correcting emissions-intensive development pathways. Aggregate emissions also matter. The historical (past century) and future (this century) aggregate emissions of each country not yet in the high-income category should aim to be progressively smaller than those which have achieved high-income status. This approach acknowledges the potential to tap into technological advances and cost reductions and reinforces the need to give a long-term net-zero signal. (This is how India benefited from falling solar costs over the past decade and was able to aim higher for its renewable energy ambitions.) This approach would trigger a rethink about each country’s sustainable development priorities and sectoral pathways — and create the conditions for further innovation and investment in climate-friendly infrastructure, technologies, business models, and lifestyle and behavioural changes. As the suite of mitigation technologies becomes more widely available and cheaper, all countries could achieve net-zero much earlier.
The debate between prioritising only near-term actions versus announcing long-term net-zero goals presents a false binary. Both are needed to establish certainty of action, credibility of promises and create incentives for markets to respond. The real debate should be about climate justice for people and the planet. India would do well to propose alternative formulations that establish equity, differentiate the pace of desired action, and yet be progressive in its ambitions.
Date:14-04-21
BIMSTEC needs to reinvent itself
The grouping, a work in progress, has several obstacles to overcome
Rajiv Bhatia, [ Distinguished Fellow, Gateway House and a former Ambassador to Myanmar ]
The foreign ministers of BIMSTEC (the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) met virtually on April 1. That they made time to hold their 17th meeting is good news. They advanced the agenda, which had been arrested by the pandemic, since the last ministerial meeting held in August 2018. Their major task was to pave the way for the next summit, the grouping’s fifth, due to be held in Sri Lanka in the “next few months”.
While most multilateral groupings from G20 to ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) and SCO (Shanghai Cooperation Organisation) held their deliberations at the highest political level in the midst of the COVID-19 pandemic in 2020, BIMSTEC leaders failed to do so. In contrast to a meeting of even SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) leaders held at India’s initiative a year ago, BIMSTEC could not arrange its ministerial meeting until April 2021. This is due as much to contextual factors as the diplomatic environment prevailing today.
Unfolding rejuvenation
Established as a grouping of four nations — India, Thailand, Bangladesh and Sri Lanka — through the Bangkok Declaration of 1997 to promote rapid economic development, BIMSTEC was expanded later to include three more countries — Myanmar, Nepal and Bhutan. It moved at a leisurely pace during its first 20 years with only three summits held and a record of modest achievements. But it suddenly received special attention as New Delhi chose to treat it as a more practical instrument for regional cooperation over a faltering SAARC. The BIMSTEC Leaders’ Retreat, followed by their Outreach Summit with the BRICS leaders in Goa in October 2016, drew considerable international limelight to the low-profile regional grouping. This also opened up the path for its rejuvenation.
The fourth leaders’ summit, held in Kathmandu in August 2018, devised an ambitious plan for institutional reform and renewal that would encompass economic and security cooperation. It took the important decision to craft a charter to provide BIMSTEC with a more formal and stronger foundation. The shared goal now is to head towards “a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region”. At the second swearing-in of the Modi government in May 2019, the leaders of BIMSTEC, not SAARC, were invited as honoured guests. Soon thereafter, External Affairs Minister S. Jaishankar observed that India saw a mix of “energy, mindset and possibility” in BIMSTEC.
Recent decisions
Two and a half years after the Kathmandu Summit, the grouping stands ready to move forward. The foreign ministers cleared the draft for the BIMSTEC charter, recommending its early adoption. They endorsed the rationalisation of sectors and sub-sectors of activity, with each member-state serving as a lead for the assigned areas of special interest. The ministers also conveyed their support for the Master Plan for Transport Connectivity, which will be adopted at the next summit. Preparations have been completed for the signing of three agreements relating to mutual legal assistance in criminal matters, cooperation between diplomatic academies, and the establishment of a technology transfer facility in Colombo.
What has been missing from recent deliberations is a reference to the lack of progress on the trade and economic dossier. A January 2018 study by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry had suggested that BIMSTEC urgently needed a comprehensive Free Trade Agreement to be a real game changer. Ideally it should cover trade in goods, services and investment; promote regulatory harmonisation; adopt policies that develop regional value chains; and eliminate non-tariff barriers. Also lacking was an effort to enthuse and engage the vibrant business communities of these seven countries, and expand their dialogue, interactions and transactions. On this score, BIMSTEC remains a work in progress. Over 20 rounds of negotiations to operationalise the BIMSTEC Free Trade Area Framework Agreement, signed in 2004, are yet to bear fruit.
In contrast, much has been achieved in Humanitarian Assistance and Disaster Relief and security, including counterterrorism, cyber security, and coastal security cooperation. India has led through constant focus and follow-up — to the extent that some member-states have complained about the ‘over-securitisation’ of BIMSTEC. The trick to ensure balance is not to go slow on security but to accelerate the pace of forging solid arrangements for economic cooperation. Similarly, while national business chambers are yet to be optimally engaged with the BIMSTEC project, the academic and strategic community has shown ample enthusiasm through the BIMSTEC Network of Policy Think Tanks and other fora.
Hurdles
The goal now should be to overcome the obstacles leading to BIMSTEC’s success. First, a strong BIMSTEC presupposes cordial and tension-free bilateral relations among all its member-states. This has not been the case, given the trajectory of India-Nepal, India-Sri Lanka, and Bangladesh-Myanmar ties in recent years. Second, uncertainties over SAARC hovers, complicating matters. Both Kathmandu and Colombo want the SAARC summit revived, even as they cooperate within BIMSTEC, with diluted zeal. Third, China’s decisive intrusion in the South-Southeast Asian space has cast dark shadows. A renowned Bangladeshi scholar argued at a recent conference that BIMSTEC would make progress if China is accepted as its principal interlocutor and partner. This perspective has hardly any takers in India and its friendly partners in the grouping. Finally, the military coup in Myanmar, brutal crackdown of protesters and continuation of popular resistance resulting in a protracted impasse have produced a new set of challenges. Despite them, the BIMSTEC foreign ministers could meet virtually — but will it be as easy for the summit to be held, with the much-maligned Commander-in-Chief Min Aung Hlaing in attendance at Colombo?
As BIMSTEC readies itself to celebrate the silver jubilee of its formation next year, it faces a serious challenge: to effect “a paradigm-shift in raising the level of our cooperation and regional integration”, as Mr. Jaishankar said on April 1. The grouping needs to reinvent itself, possibly even rename itself as ‘The Bay of Bengal Community’. It should consider holding regular annual summits. Only then will its leaders convince the region about their strong commitment to the new vision they have for this unique platform linking South Asia and Southeast Asia.
अमेरिका के सामने भारत का कूटनीतिक असमंजस
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
ट्रम्प के हटने के बावजूद भारत-अमेरिका घनिष्टता बढ़ रही है। पिछले साढ़े तीन महीनों में दोनों राष्ट्रों ने टोक्यो में क्वाड की बैठक की, अमेरिका के रक्षा मंत्री और जलवायु राजदूत भारत आए और दोनों राष्ट्र अफगान मामले में भी एक-दूसरे का सहयोग करते दिख रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास अपना जंगी जहाजी बेड़ा भेजकर भारत के लिए नया कूटनीतिक असमंजस खड़ा कर दिया है।
ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सातवें बेड़े का जहाज भारत के ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र’ में पहली बार आया है। यह 2015, 2016, 2017 और 2019 में भी वहां घूम चुका है, लेकिन उसने तब अभी जैसा आक्रामक बयान जारी नहीं किया था। इस बार उसने 7 अप्रैल को कहा कि उसने भारत से अनुमति लिए बिना उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 130 किमी के अंदर जहाज भेजा है। ऐसा करके उसने मुक्त नौपरिवहन की स्वतंत्रता का उपभोग किया है। उसने किसी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया।
भारत सरकार ने कहा कि यह अमेरिकी बेड़ा बिना उसकी अनुमति भारत के सुपरिभाषित आर्थिक क्षेत्र में घुसकर सामरिक गतिविधियां चला रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं हैं। इस पर अमेरिकी नौसेना ने कहा कि भारतीय दावा अनाप-शनाप है, अमेरिकी कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। उसने 1982 के संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानून की धारा 58 को उद्धृत कर बताया कि किसी भी तटवर्ती देश से किसी को अनुमति लेने की जरूरत तभी होती है जब वह उसकी 12 समुद्री मील की समुद्री सीमा में प्रवेश करना चाहे। भारत ने इस कानून पर 1995 में मुहर लगाई थी।
इस कानून का अमेरिका ने अभी तक पुष्टिकरण नहीं किया है लेकिन आश्चर्य है कि वह भारत को इसकी पट्टी पढ़ा रहा है। दुनिया के 168 देशों ने इस कानून पर मुहर लगा दी है। भारत ने अमेरिकी नौसेना को जवाब दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून किसी राष्ट्र को यह छूट नहीं देता है कि किसी तटवर्ती देश के ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र’ में वह उसकी सहमति के बिना फौजी कवायद करे। भारत सरकार ने 1976 में पारित समुद्री कानून में स्पष्ट लिखा है कि उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र की 200 किमी सीमा में की जानेवाली बाहरी गतिविधियों के लिए भारत की सहमति जरूरी है। भारत के इस आशय की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून की धारा 88 से भी होती है। उसके अनुसार ‘खुला समुद्र शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए सुरक्षित’ रहना चाहिए लेकिन अमेरिकी नौसेना का कहना है कि यदि अमेरिका भारत के दावे को स्वीकार कर ले तो दुनिया के कुल सामुद्रिक क्षेत्र का 38% हिस्सा मुक्त अंतरराष्ट्रीय नौपरिवहन के लायक ही नहीं रहेगा। सारा विश्व व्यापार ठप्प हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने इस कानून पर दस्तखत नहीं किए। भारत व चीन ने इस पर दस्तखत किए हैं लेकिन कई किंतु-परंतु के साथ!
अमेरिका का कहना है कि उसने इस कानून को औपचारिक मान्यता नहीं दी है लेकिन वह इसे वैसे ही मानता है, जैसे दस्तखत नहीं करने के बावजूद भारत परमाणु अप्रसार संधि को मानता है। दूसरे शब्दों में अमेरिका दुनिया के समुद्रों में अपनी निर्बाध गतिविधियां चलाने के लिए इस कानून का फायदा उठा रहा है। 28 देशों ने ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्रों’ में ऐसे बाहरी अतिक्रमणों और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की दादागीरी रोकने की इच्छा जताई है। 2001 में ब्रिटेन ने भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में ऐसी दादागीरी की कोशिश की थी, जिसका तगड़ा प्रतिरोध हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाडीस ने किया था। कुछ दिन पहले अंडमान द्वीप के पास से एक चीनी जंगी जहाज को भी भारत ने खदेड़ दिया था।
अमेरिका ने इस बार भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में घुसने का जो प्रचार किया है, उसका लक्ष्य शायद चीन को बताना रहा हो कि दक्षिण चीनी समुद्र में उसने पिछले चार साल में जो 27 बार घुसपैठ की, वह सामान्य-सी घटना है, चीन की अवहेलना नहीं। शायद इसीलिए भारत ने न तो अभी तक कोई सख्त कूटनीतिक विवाद खड़ा किया और न ही अमेरिकी जहाज को खदेड़ने की कोशिश की।
पूरा हो सामाजिक एका का अधूरा एजेंडा
आर. विक्रम सिंह, ( लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं )
धर्म संस्कृति के विकास एवं संरक्षण और धर्म को जीवंत बनाए रखने से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह-रहकर उठते हैं। जब बाबासाहब भीमराव आंबेडकर का स्मरण होता है, तब ऐसे प्रश्न विशेष रूप से उठते हैं, लेकिन बावजूद इसके जातीय एवं क्षेत्रीय और अगड़े-पिछड़े जैसे खांचे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्थिति यह है मानों समाज हरसंभव दिशा से खंडित हो जाने के बहाने खोज रहा है। बाबासाहब का जन्मदिवस सामाजिक आजादी की समीक्षा का आदर्श अवसर है। मार्च 1930 को बाबा साहब ने नासिक में कालाराम मंदिर में दलित प्रवेश का सत्याग्रह चलाया था। तब पुजारी रामदास और स्थानीय समर्थ समाज ने दलितों का प्रवेश नहीं होने दिया। इससे पहले बाबासाहब ने 1927 में महाड़ में जल सत्याग्रह भी चलाया था। तब जातिश्रेष्ठता का अहंकार समाज पर भारी था। बाबासाहब के बाद गांधी जी ही एकमात्र नेता थे, जिन्होंने इस अलगाव के भावी खतरे को पहचाना और इसे समाप्त करना अपना मिशन बनाया। पूना पैक्ट और राजनीतिक आरक्षण के प्रविधान के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया, वह था बाबासाहब को संविधान ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाना। हम स्वतंत्र हो गए। हमें बराबरी का लोकतांत्रिक अधिकार मिला, मगर सामाजिक एकीकरण हमारी प्राथमिकता न बन सका। वीएस नायपॉल ने अपनी पुस्तक ‘ए मिलियन म्यूटिनीज’ में भारत में उत्तर से दक्षिण तक कितने ही अलगाववादी, आतंकी, नक्सली प्रकृति के विद्रोहों का शिकार होते जाति वर्गों में विभाजित हो रहे देश का वृत्तांत लिखा था। यदि जनकल्याणकारी योजनाओं और आरक्षण के माध्यम से इस देश के वंचित समाज को अवसर दिए जाने की सोच न आई होती तो ऐसा वृत्तांत आज भी सामने होता। इसके कितने घातक परिणाम होते, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।
क्या कभी यह सोचा गया है कि आखिर हमारे समाज के करीब 75 प्रतिशत लोग चेहराविहीन रहकर गाय-भैंस चराते रहे, लोहार या बढ़ई बनकर अपना काम करते रहे, मछली मारकर, मृत जानवरों का चमड़ा उतारकर या महुआ बीनकर जीवन चलाते रहे, वे किसकी जय करें? वे कौन सा इतिहास पकड़ लें? संविधान से पहले उन्हें मंदिरों के पास फटकने तक नहीं दिया गया तो वे किस धर्म संस्कृति की, किन नायकों की बातें करें? किस पर गर्व करें? वे तो बरम बाबा, काली कलकत्ते वाली तक ही रह गए। गीता, वेद-वेदांत उनके लिए नहीं थे। शूद्र वर्ण को श्रम और वैश्य वर्ण को धन का माध्यम बना लिया गया था। आखिर इन शोषितों को कौन सा धर्म दिया गया? कथित उच्च वर्णों को छोड़ दें तो शेष भारतीय समाज के नायक कौन हैं? वे किससे प्रेरणा ग्रहण करें? कुछ समय पहले तक कोई उन्हें अपने नायक उधार देने को भी तैयार नहीं था। आज आजाद भारत में जब वह समृद्ध हो रहा है तो अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए कहां जाए? क्या किसी ने कभी सोचा है कि आखिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज सरीखे भारत के ऐतिहासिक चरित्र हमारे गरीब भारत के सहज नायक क्यों नहीं बन सके? गरीब तबका कभी बुद्ध को पकड़ता है तो कभी बाबा कबीर, बाबा रैदास को, कभी ज्योतिबा फुले को तो कभी अभंग भक्तों की प्रार्थनाओं को। बिजली पासी, झलकारीबाई, बिरसा मुंडा, सुहेलदेव आदि उनके नायक हैं। हमारे पूर्वजों ने उनके लिए मंदिर बंद रखे, वे उनके साथ भोजन करने को भी तैयार नहीं थे। आज भी सत्ता की राजनीति हमें विभाजित कर रही है और हमारे अनेक मठाधीश हमें एक रखने का उपक्रम भी नहीं कर रहे हैं। हमारे कई धर्माधिकारीगण जाति विभाजन के सवालों को संबोधित ही नहीं करते, बल्कि आज भी जातीय श्रेष्ठता भाव के साथ ही खड़े हैं। वे ईसाई बन रहे निर्धन समाज की वापसी के लिए प्रयास करने भी नहीं जाते। वे पालघर नहीं गए, झारखंड नहीं गए, राजस्थान नहीं गए। यदि बाबासाहब से सीख लेकर सामाजिक एकता के रास्ते बनाए जाते तो समाज अब तक बहुत आगे आ गया होता। हालांकि सीमित प्रयास हो रहे हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हैदराबाद के रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारी एक दलित भक्त को वेदमंत्रों के बीच अपने कंधे पर बैठाकर गर्भगृह में ले जाते हैं। इसी तरह पटना के हनुमानजी मंदिर में दलित पुजारी हैं, लेकिन सामाजिक एकता का मार्ग लंबा है। इस मार्ग को सुगम बनाना है तो हमें बाबासाहब का स्मरण ही नहीं करना होगा, उनके दिखाए-बताए रास्ते पर चलना भी होगा। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि बाबासाहब ने हिंदू-समाज में व्याप्त भेदभाव से क्षुब्ध होकर मतांतरण अवश्य किया, परंतु सनातन परंपरा के और भारतीय मूल के बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान भारतीय दृष्टिकोण से करना चाहते थे। संयोग से आज इसी दृष्टिकोण से प्रेरित राष्ट्रवादी अभियान देश के मानस को एक करने का काम कर रहा है, अन्यथा कुछ समय पहले तक देश के कई हिस्सों में जाति-परिवारवादी सत्ता और जातीय विभाजन का भयावह परिदृश्य था।
फिलहाल राष्ट्रवाद के माहौल ने एक सीमा तक ही सही, जातीय शक्ति प्रदर्शन स्थगित करा दिया है। जातीय श्रेष्ठता के अभिमानियों को अपना नकली अहंकार त्याग इस राष्ट्रवादी काल को अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसका रास्ता बाबासाहब आंबेडकर ने बताया है। जातिवादी सोच का समापन और सामाजिक एकीकरण का अभियान एक महान राष्ट्रीय कार्य होगा। हम वैदिक सिंधु-सरस्वती संस्कृति और सनातन धर्म के मार्ग से आए हैं। न कोई जन्म से शूद्र है, न कोई जन्म से ब्राह्मण। ये कर्मणा दायित्व हैं, जो दूषित होकर जन्म आधारित हो गए थे। यह सुखद है कि आज आजादी के योद्धाओं में रेजांगला के योद्धा, खेमकरन के शहीद, गलवन के वीर हम सबके नए हीरो हैं। क्या शबरी माता के बेर खाते राम में कोई जातीय अभिमान था? नहीं। तो फिर हम जाति व्यवस्था के आग्रही क्यों बने हुए हैं? जातियों का समय पूर्ण हुआ। वे अपने विभेदों सहित तिरोहित हो जाएं। आज कालाराम मंदिर के पुजारी सुधीरदास को ग्लानि होती है कि उनके बाबा रामदास को आंबेडकर जी को मंदिर प्रवेश से नहीं रोकना चाहिए था। समय बदल रहा है और साथ ही सामाजिक आजादी का प्रकाश हमें आलोकित करने लगा है। हमारी पीढ़ी अपने दायित्वों को निभाए। एक सशक्त राष्ट्र के भविष्य में हमारी साझा भागीदारी आहिस्ता-आहिस्ता इतिहास की गलतियों को भुला देगी।
सामाजिक जनतंत्र की उदात्त दृष्टि
कलराज मिश्र, ( लेखक राजस्थान के राज्यपाल हैं )
बाबा साहेब आंबेडकर के चिन्तन और उनकी उदात्त दृष्टि पर जब भी मन जाता है‚ सामाजिक जनतंत्र के लिए किए उनके कार्य जहन में कौंधने लगते हैं। यह महज संयोग ही नहीं है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक जब हुई तो बाबासाहेब आंबेडकर ने सामाजिक जनतंत्र को ही केंद्र में रखते अपना उद्बोधन दिया था। उनका कहना था कि जाति प्रथा और लोकतंत्र साथ–साथ नहीं रह सकते। इसीलिए संविधान में ऐसे नियमों की पहल हुई‚ जिनमें देश में किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकोंके लिए जातीय और भाषायी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो।
मैं यह मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी परम्पराएं‚ संस्कृति‚ धर्म‚ जातियां और भाषाएं मिलकर ही करती हैं। इसलिए राष्ट्रवाद में संकीर्णता का कहीं कोई स्थान नहीं है। संविधान सभा में प्रारूप के प्रावधानों और उनके औचित्य को सिद्ध करने का मुख्य कार्य डॉ. आंबेडकर और अन्य ‘प्रारूप समिति’ सदस्यों पर ही था। अपने सुयोग्य सहयोगियों के साथ मिलकर संविधान का जो प्रारूप उन्होंने बनाया उसमें देश की परम्पराओं‚ आस्था और विश्वास को एक तरह से उन्होंने स्वर दिया। पर इसमें मूल बात यही थी कि प्रथमतः देश के सभी नागरिक भारतीय हैं और बाद में उनकी कोई और पहचान। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर के दिए वक्तव्यों की गहराई में जाएंगे तो यह भी पाएंगे कि वहां राजनीति‚ कानून‚ इतिहास‚ दर्शन का अपूर्व संगम है। किसी एक जाति नहीं सभी का समानता का भाव है।
नवम्बर‚ 1948 में संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि हमने भारत वर्ष को राज्यों का संघ नहीं बल्कि एक संघ राज्य कहा है। मैं यह मानता हूं‚ डॉ. आंबेडकर भारत में सामाजिक विभक्तिकरण से चिंतित थे इसीलिए उन्होंने कहा कि लोकशाही को हम बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी राह के रोडों को पहचानना ही होगा क्योंकि जनतंत्र में जनता की निष्ठा की नींव पर ही संविधान का भव्य महल खडा हो सकता है। मुझे लगता है‚ डॉ. आंबेडकर के विचार वास्तविक रूप में उस राष्ट्रवाद से ही जुडे हैं‚ जिनमें व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच जाति‚ वर्ण और धर्म में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। समाज–व्यवस्था और सामाजिक सोच के अंतर्गत हम सभी में समरसता है। इसी से हमारा राष्ट्र अनेकता में भी एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी इसीलिए समस्त नागरिकों के लिए समता तथा बंधुता की बात कही गई है। डॉ. आंबेडकर ने इस दृष्टि ये भारतीयता को भी अपने चिंतन में व्यापक परिप्रेय में व्याख्यायित किया है। राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने भूमि‚ वहां के समाज और श्रेष्ठ परम्पराओं को महव देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्र कोई भौतिक इकाई नहीं है। राष्ट्र भूतकालीन लोगों द्वारा किए गए सतत प्रयासों‚ त्याग और देशभक्ति का परिणाम है। उन्होंने राष्ट्र को जीवंत बताते हुए कहा भी कि राष्ट्रीयता सामाजिक चेतना है और इसी से व्यक्ति एक दूसरे के निकट आता है। बंधुता की भावना इसी से विकसित होती है। इसमें संकीर्णता के विचार सबसे बडी बाधा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग अपने आपको भारतीय और केवल भारतीय समझें। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो हम यह सबसे बडा पाप कर बैठेंगे और मैं हमेशा अपने सामर्थ्य के साथ इसका विरोध करता रहूंगा। बतौर भारतीय संविधान शिल्पी डॉ. आंबेडकर ने फ्रेंच रिवोल्यूशन से तीन शब्द लिये। लिबर्टी‚ इलिटी और फैटर्निटी।
संविधान के मूल में सम्मिलित इन शब्दों ने उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन दर्शन को भी गहरे से प्रभावित किया। इसीलिए संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से समानता के अधिकार की व्याख्या है। इसी संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अनुच्छेद 19 (2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में भी किसी भी जाति‚ वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अनर्गल अभिव्यक्ति को बाधित किया गया है। संविधान के अंतर्गत इसमें किसी भी तरह देश की सुरक्षा‚ संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीन चीजों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है‚ तो उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अनुच्छेद 25 से 28 के माध्यम से भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मैं यह मानता हूं कि विश्वभर के संविधान में यह भारतीय संविधान ही है‚ जिसमें इस तरह से मूल अधिकारों की विषद् व्याख्या की गई है। डॉ. आंबेडकर का चिंतन इसलिए भी गहरे से प्रभावित करता है कि उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में मौलिक दृष्टि रखते अपने आपको आगे बढाया। महिला शिक्षा से जुडे उनके चिंतन पर जाएंगे तो यह भी लगेगा कि महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की पहल के वह एक तरह से पहले सूत्रधार थे।
बंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए कभी उन्होंने कहा भी था कि नारी राष्ट्र की निर्मात्री है‚ हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बने की कोशिश की। बाकायदा इसके लिए महिला अधिकारों की पैरवी भी की। उनका मूल दृष्टिकोण यही था कि कैसे समाज में सभी स्तरों पर समानता की स्थापना हो। उनका यह कहा तो सदा ही मन को आलोकित करता है कि ‘क्रांति लोगों के लिए होती है‚ न कि लोग क्रांति के लिए होते हैं।’ डॉ. आंबेडकर विराट व्यक्तित्व के थे। इसलिए उन्हें किन्हीं संकीर्णताओं में आबद्ध करना‚ उनके व्यक्तित्व को कमजोर करने का प्रयास है। मैं तो बल्कि यह भी मानता हूं कि किसी विशेष वर्ग‚ जाति से उन्हें जोडकर देखना भी बौद्धिक दरिद्रता है। वह उदात्त दृष्टि के महापुरुष थे। राष्ट्र के सवागीण विकास से जुडे उनके चिंतन और राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है‚ उसमें सभी को समान देखे जाने की उदात्त सोच को व्यापक अर्थों में व्याख्यायित किए जाने की भी जरूरत है।
इस बात को भी समझे जाने की जरूरत है कि संविधान में अनुच्छेद 370 भी उनकी इच्छा के विरुद्ध जोडा गया‚ जिसे आजादी के 72 वर्षों के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ इच्छाशक्ति और संकल्प से हटाया गया है। उनके समग्र चिंतन और दृष्टि को एकांगी दृष्टि से देखने के बजाय समग्रता से गहराई से उस पर विचार करने की जरूरत है। समानता और न्याय के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उनका दर्शन इसीलिए आज भी प्रासंगिक है और आने वाले कल में भी यह प्रासंगिक रहेगा।