14-01-2026 (Important News Clippings)
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Date: 14-01-26
Not In 10 Minutes
But still fast: Fast commerce can thrive alongside better working conditions for delivery persons
TOI Editorials
Both consumers and investors clearly want quick commerce in their cart. Any govt intervention in such a buzzy market has to weigh against the possibility of hurting new efficiencies and innovation. But GOI telling major food delivery and quick-commerce platforms to do away with rigid ‘10-minute’ delivery time commitments, has a very specific, strong justification. Unrelenting algorithmic pressure to meet such 10-minute promises has affected not only delivery workers’ safety, but also of everyone sharing the roads with them. Every ‘delayed’ order hurts their ratings and earnings. The dangerous incentives thus created lead to traffic accidents, injuries and deaths.
But none of this merits vacuous moralising. Those who preach that nobody needs anything in 10 minutes are kind of missing the point. Because for everyone who says an iPhone or dhania in 10 minutes is not a need, there is someone who says neither is a smartphone per se. Fact remains people up and down the country are appreciating this choice and putting in these orders. Some may have become addicted to the dopamine hit of instant fulfilment. Others may be time-starved dual-income families looking to lessen the relentless friction of their life. Maybe the business has grown not on the basis of needs, but wants. And that’s not only fine, it can also continue as usual, sort of.
Remember, quick commerce has done much better in India than most countries. The American consumer, for instance, just doesn’t have our preference for fresh produce.
In European cities, regulators zoned dark stores out of residential areas. But here, the business has really delivered to dense, app-savvy urban populations, strategically stocking small neighbourhood warehouses with high-demand items. It’s really been an ace data game. And while companies must now remove delivery-time commitments from their brand advertisements and social media platforms, the best of all worlds still remains very much possible. Consumers can still enjoy faster delivery than in most parts of the world, while delivery agents enjoy a welcome improvement in working conditions.
Language of harmony
The rights of linguistic minorities must be protected in every State
Editorial
The Malayalam Language Bill, 2025, which seeks to promote the language and passed by the Kerala Assembly, is being opposed by leaders in Karnataka. The concern that minority languages in the State, particularly Tamil and Kannada, would be adversely affected is misplaced and arises out of misunderstanding of the provisions. The Bill’s objective is to provide for the “adoption of the Malayalam language as the official language of the State of Kerala and for Malayalam to be used for all official purposes, to provide for the use of the Malayalam language in all sectors in Kerala, subject to the provisions of the Constitution of India”, and to advance the overall progress and enrichment of the language. The Bill proposes the adoption of Malayalam as the first language for schoolchildren and measures to promote the language in various sectors, from the judiciary to IT. The Bill states that Tamil and Kannada linguistic minorities in notified areas may correspond with the State Secretariat, Heads of Departments, and local State offices in their respective languages, and replies shall be issued in those languages; and that students whose mother tongue is not Malayalam may pursue education in other available languages in State schools, in accordance with the National Education Curriculum. Additionally, students from other States or foreign countries studying in Kerala whose mother tongue is not Malayalam are exempt from writing Malayalam examinations at the classes IX, X, and higher secondary levels.
An earlier version of the Bill, passed in 2015, was languishing for the Centre’s clearance for 10 years. After the Centre returned the Bill following a Supreme Court of India decision that Bills cannot be indefinitely delayed, the State passed the current version. The Centre, ostensibly, has a policy of promoting all Indian languages, as do several States. As long as such measures are undertaken alongside those for the protection of the rights of linguistic minorities, no other State or the Centre should have any objection. Most States, including Kerala and Karnataka, have multiple linguistic communities. The linguistic division of States was only an approximation, and language borders have weakened due to migration. Language policies at the national and regional levels must account for these realities rather than pursuing a blind cultural agenda of Hindi or any single language promotion. To be clear, all these languages must have their rightful places in administration and the public sphere. To achieve that objective without allowing hostilities between communities is a challenge of nation-building. Mechanisms such as the Inter-State Council, which has been dormant, must be invested with more authority, and wider, good-faith conversations across linguistic groups promoted.
Date: 14-01-26
More for later
Chancellor Merz’s visit signals a wider engagement with the EU
Editorial
Amid tensions on several other foreign policy fronts, German Chancellor Friedrich Merz was the first of several high-level visitors to Delhi to strengthen India-Europe ties. Preparations are on for the EU-India Summit later this month, when the Presidents of the European Commission and Council will attend the Republic Day parade; plans for French President Emmanuel Macron’s visit — he will attend the AI summit in February — are also being finalised. The meet between Chancellor Merz and Prime Minister Narendra Modi in Ahmedabad was about more than bilateral relations. It was about reaffirming elements of talks with the EU to conclude a long-awaited trade agreement, as Germany is its biggest economy, as well as exchanging notes on geopolitical turmoil, especially the U.S.’s actions. The leaders also attended a business council meeting, where they pitched more investments. With trade passing $50 billion in 2024-25, Germany remains India’s largest trading partner in Europe. While the talks are understood to have been substantive, the outcomes were in essence a series of “Joint Declarations of Interest (JDI)” and MoUs. Among the JDIs signed, several deal with cooperation on strategic issues, including a Defence Industrial Cooperation Roadmap to promote collaborations and technology partnerships in defence equipment. This is seen as a precursor to the enabling agreements for defence purchases that India and Germany have been discussing but have yet to sign on to.
Where India and Germany have a less common view is on the Ukraine war, and the European contention that India must curtail its relationship with Russia. Chancellor Merz may have overstepped as he sought to portray India’s German defence relationship as a means to reduce its “dependence” on Russian hardware. The statement was refuted by Foreign Secretary Vikram Misri later. While Germany and the EU are also hoping for a closer dialogue with India on the Indo-Pacific, Germany’s bilateral trade with China, pegged at $287 billion in 2024-25, has not diversified and China is Germany’s largest trading partner. It is therefore doubly significant that Chancellor Merz made India his first stop in Asia. The two sides also have differences over the upbringing of five-year-old Ariha Shah, who was taken away by German child services in 2021 over allegations that her Indian parents abused her. Despite India’s appeals, Ms. Shah continues to live in German foster care, with only periodic consular and parental visits, and little sustained exposure to Indian culture or languages. The case of an individual may seem less important, but should be resolved without further delay.
जर्मनी से मेलजोल का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है
संपादकीय
यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक सामरिक शक्ति और दुनिया की फिलहाल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के साथ व्यापार और रक्षा समझौतों ने भारत के लिए नया विश्वास पैदा किया है और इसे अमेरिका के विकल्प के रूप में लिया जा रहा है। भले ही पनडुब्बी डील का जिक्र साझा बयान में न हो, लेकिन कुल 19 साझा घोषणाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आगामी 27 जनवरी को भारत और 27 यूरोपीय देशों के संगठन वाले ईयू के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगनी है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर दो मेहमान- ईयू आयोग की अध्यक्षा और ईयू परिषद के अध्यक्ष- मुख्य अतिथि होंगे। सामूहिक अर्थव्यवस्था वाले इस संगठन से एफटीए का मतलब है कि भारत अमेरिकी टैरिफ दवाब से काफी हद तक मुक्त हो जाएगा। जर्मनी भारत के टैलेंट को अपने यहां आकर्षित करना चाहता है। यूएस इससे असहज होगा। स्टील, हथियार और सेमी कंडक्टर निर्माण की दिशा में जर्मनी से डील भारत के लिए हर मायने में हितकर साबित होगी। हालांकि ईयू जानता है कि भारत रूस का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी और ईयू का भारत के करीब आना ट्रम्प के मनमाने रवैये पर लगाम के रूप में लिया जा सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे के बाद अब यूएस से ईयू का मोहभंग हो चुका है और यह भी सच है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के बाद नाटो का अस्तित्व बेमानी हो जाएगा, क्योंकि तब वह डेनमार्क के हितों की रक्षा नहीं सकेगा।
Date: 14-01-26
रात की शिफ्ट में काम करने वाली स्त्री को क्या डराता है?
मेघना पंत, ( पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार और वक्ता )
नए श्रम कानून सुधारों ने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि महिलाएं रात में काम कर सकती हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या हम अब उन्हें काम करते समय सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्योंकि सुरक्षा को केवल महिलाओं के साहस पर छोड़ दिया जाए, तो ये सुधार असफल हो जाएंगे।
सुरक्षा के उपाय न तो नारे हो सकते हैं और न ही दफ्तरी सर्कुलर। वे व्यावहारिक, लागू किए जाने योग्य और गैर-समझौतावादी होने चाहिए। वास्तविक सुरक्षा का मतलब है अनिवार्य एस्कॉर्ट नीतियां- वैकल्पिक नहीं, मांगे जाने पर नहीं- बल्कि अनिवार्य। इसका यह भी अर्थ है कि “लास्ट-माइल’ तक सुनिश्चित परिवहन।
इसमें वेरिफाइड ड्राइवर, जीपीएस से ट्रैक किए जाने वाले वाहन, बदलते रूट्स, रोशन पार्किंग एरिया और निकास मार्ग शामिल हैं। पैनिक-बटन सजावट के लिए नहीं होने चाहिए, वे पुलिस और आंतरिक प्रतिक्रिया टीमों से सीधे जुड़े हों। आपातकालीन एप महानगरों के डेमो तक सीमित न रहें; वे दूसरे राज्यों में भी काम करें। शिकायत अधिकारी 24 बाय 7 उपलब्ध हों और सुरक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो।
और सबसे अहम बात- जवाबदेही स्पष्ट हो। अगर किसी महिला को क्षति पहुंचती है तो इसके लिए नियोक्ता सिर्फ “चिंतित’ नहीं हो सकता। उसकी जिम्मेदारी तय हो। क्योंकि हकीकत यही है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिला को एक्सेल शीट से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है यात्रा से। वाहनों के इंतजार से। मदद के लिए पुकारने के बाद छा जाने वाली खामोशी से।
लेकिन सुरक्षा भी तस्वीर का एक हिस्सा ही है। कामकाजी महिलाओं को किफायती चाइल्डकेयर की भी जरूरत है, ताकि मातृत्व उनके करियर को समाप्त कर देने वाली घटना न बन जाए। लचीले वर्क-मॉडल अपराधबोध से भरे अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य व्यवस्था होने चाहिए।
महिलाओं के लिए नौकरियां सिर्फ गुजर-बसर नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी साधन हैं। और निर्णय लेने वाली मेजों पर महिलाओं की मौजूदगी भी अनिवार्य है, क्योंकि जिन शहरों, परिवहन प्रणालियों और दफ्तरों की डिजाइन महिलाओं के बिना की जाती है, वे कभी महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते। यह महिलाओं को रात में काम के लिए मजबूर करने का सवाल नहीं है। यह महिलाओं को वास्तविक विकल्प देने का सवाल है- ऐसे विकल्प, जिन्हें अच्छे बुनियादी ढांचे, कानूनों के सख्त अमल और मानवीय गरिमा का समर्थन प्राप्त हो।
महिलाओं की सुरक्षा एक आर्थिक मुद्दा भी है। जब महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं तो वे काम से बाहर हो जाती हैं। जब वे काम करना छोड़ती हैं, तो परिवारों की आय घटती है। और जब परिवारों की आय घटती है, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। भारत अपने कार्यबल के आधे हिस्से को शामिल किए बिना 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता।
यह साल 2026 है और आज भी भारतीय महिलाओं में से केवल लगभग एक-तिहाई ही श्रमबल में भाग लेती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा लगभग तीन-चौथाई है। इन एक-तिहाई कामकाजी महिलाओं का अधिकांश हिस्सा भी अनौपचारिक और असुरक्षित नौकरियों में है और आर्थिक झटकों के समय सबसे पहले उन्हीं पर चोट पड़ती है।
स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 51% होने के बावजूद- मैकिन्से के एक अध्ययन के अनुसार- भारत में वे एंट्री-लेवल भूमिकाओं में 29% ही हैं। वरिष्ठ प्रबंधन में तो यह संख्या घटकर 9% रह जाती है और सीईओ स्तर पर तो यह 1% से भी कम है। आश्चर्य नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर समानता के मामले में भारत को 153 देशों में 112वां स्थान दिया है। ये हालात बदलने चाहिए।
Date: 14-01-26
श्रमेव जयते
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने क्विक कामर्स कंपनियों से दस मिनट में डिलीवरी की व्यवस्था खत्म करने को कहा और ये कंपनियां इसके लिए तैयार भी हो गई। कुछ कंपनियों ने तो तत्काल प्रभाव से सामान की डिलीवरी दस मिनट में करने के बादे अपने विज्ञापनों से हटा भी लिए। इस जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्धा की होड़ में ऐसे वादे करने लगी थीं। इससे काम के बदले भुगतान आधारित तंत्र के तहत सेवाएं देने वाले गिग वर्करों की परेशानी बढ़ने के साथ उनकी सुरक्षा का भी जोखिम बढ़ गया था। हालांकि क्विक कामर्स कंपनियों का यह तर्क था कि गिग वर्करों को आम तौर पर तीन किमी के दायरे में ही सामान पहुंचाना होता है, लेकिन अपने देश में ट्रैफिक की स्थिति किसी से छिपी नहीं। इसके अतिरिक्त कई बार डिलीवरी करने वालों को कालोनियों और बहुमंजिला भवनों के सुरक्षा गार्डों की पूछताछ का सामना करना पड़ता था। इसमें समय लगता था । निःसंदेह सरकार के ताजा फैसले से गिग वर्करों को राहत मिलेगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। सरकार को यह भी देखना होगा कि इन असंगठित कामगारों की कार्यदशाएं बेहतर हों और उन्हें उचित पारिश्रमिक भी मिले।
इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बड़ी संख्या में गिंग कर थोड़े समय बाद काम छोड़ देते हैं। इसका कारण लंबी ड्यूटी, प्रतिकूल माहौल और जितने समय काम, उतना ही पैसा जैसे प्रविधान हैं। इसी के चलते पिछले दिनों गिग वर्करों ने हड़ताल पर ने जाने का फैसला किया था। इसी के बाद वह नया लेबर कोड चर्चा में आया, जिसमें वह कहा गया है कि गिंग वर्करों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आज जब क्विक कामर्स कंपनियों के साथ आनलाइन कारोबार बढ़ रहा है और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में गिग वर्करों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, तब फिर उनके हितों की चिंता करनी ही होगी। यह चिंता सरकार के साथ संबंधित कंपनियों को भी करनी होगी। उनका कारोबार गिग वर्करों के कारण ही बढ़ रहा है और वे मुनाफा भी कमा रही हैं। सच तो यह है कि असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, समय पर समुचित भुगतान आदि के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह तब संभव होगा, जब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी ओर से किए जा रहे उपायों पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं? यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि निजी सुरक्षा गार्डों के हितों की रक्षा को लेकर जो नियम-कानून बनाए गए थे, वे कागजों पर ही अधिक प्रभावी हैं। यह सही समय है कि असंगठित क्षेत्र के हर कामगार की सुधि ली जाए। इससे ही श्रमेव जयते का नारा सार्थक होगा।
Date: 14-01-26
दुनिया को अराजकता में झोंकते ट्रंप
विवेक काटजू, ( लेखक पूर्व राजनयिक हैं )
वेनेजुएला में अमेरिका की एकतरफा सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को चौंकाने का काम किया। शायद ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी देश के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित उनके आवास से उठाकर अगवा कर लिया गया। निकोलस मादुरो के साथ अमेरिका की लंबी खटपट थी, लेकिन तमाम देशों सहित संयुक्त राष्ट्र उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देते रहे।
भारत भी ऐसे देशों में शामिल रहा। अमेरिका और खासतौर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस दादागीरी के पक्ष में सुविधाजनक दलीलें गढ़ी हैं। मादुरो पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप है। ऐसा कुछ भी हो, लेकिन इससे किसी शक्तिशाली देश को यह गुंजाइश नहीं मिल जाती कि वह ऐसे आरोपित को पकड़ने के लिए दूसरे देश में सैन्य छापेमारी वाली कार्रवाई करे।
पाकिस्तान के एबटाबाद में दुर्दांत आतंकी ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाने की कार्रवाई ऐसे मामलों में अपवाद की श्रेणी में आती है, लेकिन यही पैमाना मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर नहीं लागू किया जा सकता।
बदली हुई परिस्थितियों में वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। अमेरिका ने उन पर दबाव डाला है कि उसकी मनमानी को मानती रहें और खासतौर से तेल एवं गैस के मामले में अमेरिकी निर्देशों का पालन हो। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप इसी भंडार पर नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि केवल अमेरिकी और चुनिंदा यूरोपीय कंपनियां ही इस दक्षिण अमेरिकी देश के तेल बाजार के बड़े खेल की अहम खिलाड़ी बनी रहें।
उन्होंने यही संकेत दिए हैं कि वे रूस और चीन को वेनेजुएला में किसी भी भूमिका से बाहर रखना चाहते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका का हस्तक्षेप कुछ वर्षों पहले अफगानिस्तान और इराक में ऐसे ही दखल से काफी अलग है। स्पष्ट है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में विफलता और इराक में सामने आई दुश्वारियों से सबक सीखा है कि ऐसी गलतियों से बचा जाए। अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। वैश्विक स्तर पर यह मान्यता थी कि अमेरिका के पास ऐसा करने का ठोस आधार है, क्योंकि तब उस पर एक भयावह आतंकी हमला हुआ था।
सैन्य कार्रवाई से अफगानिस्तान में तालिबान का तो पतन हो गया, पर उसके और अलकायदा के बड़े आतंकी पाकिस्तान भागने में सफल रहे। तालिबान ने पाकिस्तान के समर्थन से अफगानिस्तान में आकार ले रही नई व्यवस्था के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यह व्यवस्था अमेरिका और नाटो की सहायता से ही स्थापित हुई थी। अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भी तब एक अंतरराष्ट्रीय बल के गठन की अनुमति दी थी। हालांकि अफगानिस्तान की नई व्यवस्था और अमेरिका मिलकर भी विरोधियों से पार नहीं पा सके।
इस दौरान करीब 2,500 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और लगभग एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का बोझ अमेरिकी खजाने पर पड़ा। अंतत: ट्रंप ने कड़वा घूंट गटकते हुए तालिबान के साथ एक समझौते पर सहमति बनाई। यह समझौता अफगानिस्तान में नई व्यवस्था पर आघात साबित हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाई तो अगस्त 2021 में तालिबान फिर काबुल की सत्ता पर काबिज हो गया। यानी बीस सालों के अंतराल में वक्त का पहिया वहीं लौट आया, जहां से चला था।
इराक की बात करें तो उस पर विध्वंसक हथियारों की आड़ में हमला किया गया। जबकि अघोषित उद्देश्य सद्दाम हुसैन और उनके बाथिस्ट शासन को समाप्त कर एक ‘लोकतांत्रिक सरकार’ की स्थापना करना था। अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद इराक में अस्थिरता बढ़ती गई।
अमेरिका को यहां भी अपने दखल की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब उसने इराक से अपने कदम पीछे खींचे तब तक वह अपने 4,500 सैनिक गंवाने के साथ ही दो से तीन ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका था। जल्द ही यह देश आईएस जैसे आतंकी समूह की गिरफ्त में आ गया और अमेरिकी हस्तक्षेप के कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले।
अफगानिस्तान और इराक के उलट वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप एकतरफा है। वहां जमीनी स्तर पर सैनिक भेजने का भी ट्रंप का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने वेनेजुएला की सामुद्रिक घेराबंदी कर दी है, जिससे वहां के तेल प्रवाह पर प्रभावी रूप से अपना नियंत्रण किया जा सके। इस पूरी कवायद में एक हवाई अभियान ही पर्याप्त हुआ और ट्रंप ने स्वयं कहा कि दूसरे किसी अभियान की आवश्यकता ही नहीं। जैसे ही ट्रंप ने यह एलान किया कि वहां सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, वैसे ही तय हो गया कि वहां का शासन मादुरो के सहयोगियों द्वारा ही चलाया जाएगा जो कुछ और नहीं, बल्कि अमेरिकी कठपुतली की तरह ही काम करेंगे। इस तरह किसी औपचारिक घोषणा के बिना ही वेनेजुएला प्रभावी रूप से अमेरिका का एक उपनिवेश बन जाएगा।
जहां इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने सैनिक गंवाए, वहीं वेनेजुएला अभियान में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। अफगानिस्तान और इराक पर लाखों करोड़ डॉलर खर्च करने के उलट वेनेजुएला से अमेरिका को केवल कमाई की ही आस है। अमेरिका ने वेनेजुएला की जो सामुद्रिक नाकेबंदी की है, वह उसकी अर्थव्यवस्था को बेदम करने के लिए पर्याप्त है। अमेरिकी नियंत्रण का प्रभाव ऐसा हो जाएगा कि वहां कोई भी समूह उसके खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं करेगा।
हां, अमेरिका के सहयोगियों से लेकर प्रतिद्वंद्वी तक इसे लेकर जो चाहे शिकायतें करते रहें, लेकिन उसके हितों के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करेगा। अब तो असल मुद्दा यही है कि भले ही चीन जैसे देश के पास अमेरिका जैसी असाधारण सैन्य क्षमताएं न हों, लेकिन क्या वह अमेरिकी नक्शेकदम पर ही चलने की सोचेगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में अराजकता बढ़ेगी। शक्तिशाली देश अपनी सुविधा से कमजोर देशों पर हावी होते रहेंगे।
Date: 14-01-26
साझेदारी आवश्यक
संपादकीय
जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की दो दिवसीय भारत यात्रा ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संपन्न होने को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मैर्त्स ने कहा कि एफटीए को उनके देश का तगड़ा समर्थन है। उन्होंने इसके शीघ्र होने की बात भी कही। जानकारी के मुताबिक भारत और यूरोपीय संघ के एफटीए पर 27 जनवरी को हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला बॉन डेर लेवेन और यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। एफटीए के लिए तगड़ा समर्थन जताने के अलावा सोमवार को मैस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और बातचीत ने भी दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती लाने का काम किया है। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में साझेदारी का वादा किया है।
बीतते वर्षों के साथ दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच 50 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले व्यापार का 25 फीसदी भारत और जर्मनी के बीच होता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आपसी व्यापार को और बढ़ाएगा। बहरहाल दोनों देशों का रिश्ता कहीं अधिक गहरा है। उदाहरण के लिए गत वर्ष भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए। रक्षा के क्षेत्र में जर्मनी नौसैनिक अभ्यास मिलन में तथा सितंबर में लड़ाकू विमानों के हवाई अभ्यास में हिस्सा लेना चाहता है। दोनों देश एक रक्षा औद्योगिक सहयोग खाका तैयार करना चाहते हैं ताकि विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में दीर्घकालिक रिश्ता कायम किया जा सके। इसमें तकनीकी साझेदारी की बात भी शामिल है। विचार यह है कि रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरणों का संयुक्त रूप से विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त, दोनों देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला भी शामिल है दोनों देश हरित और सतत विकास लक्ष्यों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं।
इसके अलावा मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत जर्मनी के प्रमुख विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए भी आमंत्रित किया है। दोनों देश आम जनता के बीच संपर्क मजबूत करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैर्त्स ने जर्मनी के रास्ते गुजरने वाले भारतीयों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट सुविधा की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच रिश्ते या व्यापक रूप से कहें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्ते, तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसी साझेदारियां किसी न किसी रूप में नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होंगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अब अधिकांश देशों के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि व्यापार या रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता । अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के सहयोगी उसके प्रति न्यायसंगत नहीं रहे हैं। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ एकतरफा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य रक्षा व्यय बढ़ा रहे हैं।
अमेरिका का व्यवहार भारत के साथ भी अनुचित रहा है। 25 फीसदी के कथित जवाची शुल्क के अलावा उसने भारत पर रूसी तेल आयात करने के कारण 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। महीनों की बातचीत के बाद भी दोनों के बीच व्यापार समझौता नहीं हो सका है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने इस सप्ताह पदभार संभालने के बाद सही संकेत दिए हैं। हालांकि यह देखना होगा कि भारत और अमेरिका कितनी जल्दी समझौते पर पहुंचते हैं। ऐसे में दिए गए संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है कि वे जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते को अंजाम दें। इससे उनकी साझेदारी मजबूत होगी और रिश्तों में स्थायित्व आएगा। इसके लिए दोनों पक्षों को लचीला रुख अपनाना पड़ सकता है। खासकर यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे मसलों को लेकर ऐसा करना पड़ सकता है।
Date: 14-01-26
एआई की दुनिया को दिशा देने में भारत के समक्ष मौका
अजय कुमार, ( लेखक यूपीएससी के अध्यक्ष और भारत के पूर्व रक्षा सचिव हैं )
पिछले कुछ दशकों में नई तकनीक को आकार एवं ढंग देने वाले मानदंड एवं मानक पारंपरिक बहुपक्षीय निकायों के हाथों से छिटक गए हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ), इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जैसे निकाय शामिल हैं। इन मानदंडों एवं मानकों का निर्धारण अब तेजी से बढ़ते छोटे एवं प्रभावशाली समूह कर रहे हैं। इंटरनेट संचालन की कमान वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स ऐंड नंबर्स जैसे निकायों के हाथों में है। इसी तरह, साइबर सुरक्षा की कमान फाइव आइज और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के नियंत्रण में है। मोबाइल मानक जैसे 4जी और 5जी थर्ड जेनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ गए हैं। हालांकि, इनमें से किसी में संगठन या समूह में भारत की कोई अहम भूमिका नहीं रही है।
इस परिप्रेक्ष्य में फरवरी 2026 में ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ की मेजबानी करने की अहमियत भारत के लिए केवल राजनयिक रूप से मील का पत्थर होने तक ही सीमित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत एक उभरती हुई तकनीक पर वैश्विक विमर्श में संयोजक की भूमिका निभाने जा रहा है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर पिछले तीन शिखर सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत के बढ़ती तकनीकी और भू-राजनीतिक कद को दर्शाता है। यह भारत की अगुआई में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास का भी परिचायक है। शिखर सम्मेलन से पहले के कार्यक्रमों में राष्ट्राध्यक्षों, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों और वैश्विक सीईओ के एक बड़े समूह की अभूतपूर्व उपस्थिति देखी गई है जो वैश्विक एआई से जुड़ी कार्य योजना को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने के लिए वैधता और राजनीतिक पूंजी प्रदान करते हैं। भारत के लिए शिखर सम्मेलन को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए नीचे छह परिणाम उन्मुख रणनीतियों का जिक्र किया गया है।
एआई में ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारतः भारत के लिए दुनिया के विकासशील एवं पिछड़े देशों (ग्लोबल साउथ) के हितों को आगे बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। भारत के लिए ग्लोबल साउथ की इस अपेक्षा पर खरा उतरना जरूरी है।
भारत को विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक विश्वसनीय पुल के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहिए। शिखर सम्मेलन के तीन मार्गदर्शक सूत्र लोग, धरती और प्रगति वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को परिलक्षित करते हैं। ये तीनों ही सामूहिक प्रगति को इस शिखर सम्मेलन की कार्य सूची के केंद्र में रखते हैं और एक जरूरी संतुलित भूमिका निभाने के लिए भारत को एक मजबूत बुनियाद भी उपलब्ध कराते हैं।
शिखर सम्मेलन के ढांचे के अंतर्गत समर्पित कार्य समूहों के माध्यम से ग्लोबल साउथ की भागीदारी को संस्थागत बनाते हुए भारत को उन सिद्धांत आधारित ढांचे का भी समर्थन करना चाहिए जो वैश्विक मानदंडों के साथ तालमेल स्थापित कर घरेलू नीतिगत गुंजाइश सुरक्षित करते हैं। इससे ग्लोबल साउथ के मुद्दे जैसे कंप्यूट तक पहुंच, डेटा की कमी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं चर्चा के केंद्र में रहेंगे। डेटा भेदभाव पर बहस में नस्ल और नारी- पुरुष विभेद से आगे जाकर जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा को शामिल करना चाहिए। भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे (डीपीआई), सुरक्षा उपकरण और साझा कंप्यूट संसाधनों की पेशकश कर भरोसा पुख्ता कर सकता है।
बयानों से क्रियान्वयन की तरफ कदम बढ़ना: इस शिखर सम्मेलन को व्यावहारिक, साझा मंचों के एक छोटे समूह की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसका उपयोग विकासशील देश एक साथ कर सकते हैं। इससे अलग- अलग देशों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जरूरत नहीं रह जाएगी। विशेष रूप से यह विधि छोटी आबादी वाले देशों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो स्वास्थ्य या स्थानीय भाषा की आम समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि 5-10 देशों के साथ शुरुआत करना भी पर्याप्त रहेगा और इस पहल की अहमियत सामने के साथ अन्य देश भी जुड़ते चले जाएंगे।
भारत शुरू में इन मंचों को 5,000- 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) के साथ समर्थन दे सकता है। और सामूहिक वित्त पोषण के जरिये यह पहल आगे बढ़ा सकता है। यह प्रयास उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को प्रतिबिंबित करने वाला तथा पैमाने, स्टार्टअप और डीपीआई में भारत की ताकत का उपयोग करने वाला होना चाहिए। इन प्लेटफार्मों के लिए कुछ सुझावों में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ओपन सोर्स एआई मॉडल, स्टार्ट अप के लिए साझा कंप्यूट पहुंच और भाषिणी द्वारा संचालित बहुभाषी डेटासेट शामिल हो सकते हैं।
केवल विचार नहीं, नतीजे भी जरूरी: भारत को स्पष्ट साक्ष्य आधारित उदाहरणों के माध्यम से विस्तार योग्य, समावेशी एआई का प्रदर्शन करना चाहिए। पेरिस में भारत ने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया था और अब उसे प्रभाव पर रोशनी डालनी चाहिए। सरकार द्वारा तय की गई पांच प्रमुख पहल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ ऊर्जा के लिए एआई, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ स्वास्थ्य देखभाल, यूएन वीमेन इंडिया के साथ स्त्री-पुरुष केंद्रित एआई, एक शिक्षा उदाहरण तथा महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक के साथ मिलकर कृषि, अच्छी तरह से सोचे-समझे गए हैं।
इन सार-संग्रहों में अपने स्वयं के व्यावहारिक, विस्तार योग्य और दोहराने योग्य एआई समाधानों का प्रदर्शन कर भारत एक वैश्विक विकास एआई कार्य योजना स्थापित कर सकता है। इस कार्य योजना को अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन मिलेगा।
अपनी एआई प्रतिभा का प्रदर्शन करे भारत: भारत का ध्यान अब एक प्रतिभा आपूर्तिकर्ता से एक वैश्विक एआई क्षमता भागीदार के रूप में स्वयं को स्थापित करने पर होना चाहिए। वैश्विक चुनौतियों, अनुसंधान मंचों और लगभग 100 घरेलू एआई ऐप्लीकेशन के प्रदर्शन के माध्यम से शिखर सम्मेलन भारतीय शोधकर्ताओं, स्टार्टअप इकाइयों और चिकित्सकों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में पेश करने का प्रस्ताव रख रहा है। शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित कार्यक्रमों ने पहले ही हजारों नवाचारकर्ता जुटा लिए हैं। यह रफ्तार बनाए रखने की जरूरत है। शिखर सम्मेलन भारतीय कौशल को वैश्विक जरूरतों से जोड़ने वाले ग्लोबल एआई टैलेंट कॉरिडोर और सह वित्त पोषित एआई कौशल कार्यक्रमों पर भी विचार कर सकता है। प्रतिभावान लोगों की आवाजाही, वीजा सुविधा और संयुक्त कौशल की पहल पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौता अहम हो सकता है।
एआई में निवेश सुनिश्चित करें: स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और प्रशासन में इस्तेमाल के लिए तैयार एआई का प्रदर्शन करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कंप्यूट, डेटा केंद्रों और बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित कर सकती है। निवेशक अनुरूप और स्टार्टअप पर केंद्रित सत्र निवेश के वादों को वास्तविक सौदों में बदल सकते हैं। सह वित्त पोषित, बहुराष्ट्रीय एआई निवेश इकाइयों की घोषणा करना (संभवतः गिफ्ट सिटी में) स्पष्ट नीति संकेतों के साथ दीर्घकालिक पूंजी जुटा सकता है।
घरेलू एआई तंत्र को बढ़ावा: आखिर में शिखर सम्मेलन को प्रमुख नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाकर भारत के घरेलू एआई तंत्र के लिए एक बड़ी छलांग लगाने की गुंजाइश तैयार करनी चाहिए। इन सुधारों में डेटा भंडारण का मानकीकरण, डेटा की निर्वाध साझेदारी सुनिश्चित करना और कंप्यूट, नए प्रयोग उपकरणों तक पहुंच बढ़ाना और सुरक्षित माहौल का निर्माण करना आदि शामिल हैं। सरकार की अगुआई में बड़ा सम्मेलन और एआई तकनीक की सुनिश्चित खरीद नवाचार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। शिखर सम्मेलन वैश्विक एआई संवाद का नेतृत्व करने का भारत के लिए वास्तविक मौका है। महज शब्दों में नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर !
अगर भारत इस अवसर का लाभ उठाता है तो वह 2035 तक वैश्विक एआई केंद्र बन सकता है। इस तरह के अवसर बार-बार नहीं आते हैं। भारत के पास एक नायाब अवसर है जिसका उसे फायदा उठाना चाहिए।
Date: 14-01-26
वीबी- जी राम जी से जुड़े वादे और चुनौतियां
अमरेंदु नदी, ( लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची में अर्थशास्त्र और लोक नीति के एसोसिएट प्रोफेसर हैं )
लगभग दो दशकों से, भारत की नीतिगत व्यवस्था में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की एक खास जगह थी। इसका आर्थिक महत्त्व एक सरल लेकिन महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक विचार में था कि ग्रामीण संकट की स्थिति में इसे राज्य से मदद पाने के अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी ग्रामीण परिवार जो शारीरिक श्रम करने को तैयार हो वह 100 दिन तक रोजगार की मांग कर सकता था और प्रशासन को समय पर यह दायित्व पूरा करना होता था।
नागरिक की दावेदारी और राज्य के दायित्व के इस फर्क ने इस कार्यक्रम को सिर्फ एक बजट से जुड़ा हस्तक्षेप नहीं रहने दिया। इसने श्रम बाजार के निचले स्तर पर अस्थिरता से बचाव के लिए एक बीमा के तौर पर काम किया, भले ही यह परिपूर्ण न हो। वित्त वर्ष 2024-25 में, मनरेगा ने 2.9 अरब कार्य दिवस का रोजगार दिया जिसमें कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 58.15 फीसदी थी।
अब इस व्यवस्था में अचानक बदलाव लाकर विकसित इसे भारत गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 कर दिया गया है जो इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को एक पुनर्गठित संस्थागत ढांचे में बदल देता है। सरकार ने इस सुधार को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया है जिसमें अधिक रोजगार दिवसों की गारंटी, टिकाऊ संपत्ति बनाने पर जोर, कड़ी निगरानी और विकास प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है। लेकिन, इससे एक अलग बदलाव दिखता है और वह बदलाव यह है कि अनिश्चितता के दौर के लिए डिजाइन की गई योजना अब नियंत्रण से जुड़े बदलाव में तब्दील हो गई है।
यह अधिनियम ग्रामीण परिवार की प्रति वर्ष रोजगार पात्रता को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है सैद्धांतिक रूप में, यह परिवारों के लिए आय सुरक्षा को बढ़ाता है। लेकिन, कानूनी सीमा शायद ही कभी बाध्यकारी रही है। प्रति परिवार को दिया गया औसत रोजगार 2024-25 में 50.24 दिन ही था और पिछले चार वर्षों में भी लगभग ऐसा ही था, जिससे पता चलता है कि प्रभावशीलता इस बात से अधिक तय होती है कि मांग की फंडिंग कैसे की जाए, स्वीकृति कैसे मिले, इसे काम में कैसे बदला जाए न कि दिनों की संख्या से इन बुनियादी तंत्रों में बदलाव किए बिना, कानूनी पात्रता दिनों को बढ़ाना काफी हद तक प्रतीकात्मक रहेगा।
अधिनियम बनाई गई संपत्तियों की असमान गुणवत्ता और टिकाऊपन की समस्या को भी हल करना चाहता है। वीबी- जी राम जी जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कामों को एकत्रित करने का प्रस्ताव करती है और उन्हें ग्राम विकास योजनाओं से जोड़ती हैं। भारत में, जहां जलवायु झटके कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय को तेजी से बाधित कर रहे हैं, पानी की उपलब्धता को स्थिर करने या बाढ़ और सूखे से बचाने वाले निवेश तत्काल मजदूरी की प्रेरणा से परे लाभ दे सकते हैं।
मांग संचालित रोजगार गारंटी योजना को तेजी से लागू होने वाला साधन बने रहना चाहिए। इसकी ताकत श्रम का जल्दी उपयोग करने में होनी चाहिए खासतौर पर तब जब परिवारों को निजी झटकों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के लिए तकनीकी डिजाइन, सही क्रम और लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। बीबी जी राम जी के तहत पूरा जोर अधिक जटिल परिसंपत्तियों पर है तो इसमें जोखिम यह है कि यह संकट के समय कम लचीली हो सकती है। इस बदलाव से यह योजना बीमा की तरह कम और निवेश की तरह ज्यादा हो जाएगी। इससे शायद औसतन ज्यादा फायदा हो लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये उतनी जल्दी काम नहीं आएगी।
हालांकि, इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय बदलाव है। मनरेगा के तहत, फंडिंग मांग पर आधारित थी। जब ग्रामीण संकट बढ़ा यानी सूखा पड़ने, बाढ़ आने या आर्थिक झटकों के बाद इसका व्यय अपने आप बढ़ गया। इसने मनरेगा को पूरी तरह से नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक स्थिरता के कारक के तौर पर काम करने दिया। नए अधिनियम के तहत, इस तर्क को मौलिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। बीबी जी राम जी के तहत राज्य-वार मानक आवंटन की पेशकश की गई है जिसमें अतिरिक्त मांग की फंडिंग राज्यों को करने की आवश्यकता होगी।
इसका मतलब है कि केंद्र सरकार से वित्तीय जोखिम लेकर उन राज्यों को दिया जा रहा है जो उसे झेलने में कम सक्षम हैं। इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। मुश्किल समय में, गरीब राज्य खर्च बढ़ाने के बजाय काम कम कर सकते हैं, योजनाओं को मंजूरी देने में देरी कर सकते हैं या नियमों को और सख्त कर सकते हैं। इससे उप राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है, जिससे संकट के समय राहत कार्य उल्टी दिशा में जा सकते हैं। मनरेगा के तहत जो योजना मांग के अनुसार मदद करने के लिए बनाई गई थी, वह वीबी जी राम जी के तहत एक सीमित योजना बनकर रह सकती है।
इस योजना में 60 दिन का जो मौसमी ब्रेक दिया गया है वह भी ठीक नहीं लगता। यह इस गलत सोच पर आधारित है कि बोआई और कटाई के समय हर जगह श्रम बाजार में कामगारों की कमी हो जाती है। भारत में, ग्रामीण श्रम बाजार अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और अक्सर काम की कमी के साथ-साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी नाजुक होती है।
अनुभवजन्य रिपोर्ट से पता चला है कि भूमिहीन परिवारों, महिला श्रमिकों और स्वास्थ्य या कर्ज से जूझ रहे लोगों के लिए, मनरेगा खेत में काम का विकल्प नहीं था, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच था, जब आय के अन्य स्रोत विफल हो जाते थे। बीबी जी राम जी का कैलेंडर आधारित काम का निलंबन उन परिस्थितियों को सीमित करता है जिनमें यह योजना कारगर हो सकती है। जिससे परिवारों को एक साथ कई झटकों का सामना करने पर इसकी मदद करने की क्षमता कम हो जाती है।
सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बीबी जी राम जी ज्यादा कार्यदिवस देगी या बेहतर परिसंपत्तियों का सृजन करेगी बल्कि यह है कि यह किस तरह के राज्य की कल्पना करता है और बनाता है। नया ढांचा प्रशासनिक दूरदर्शिता और नियंत्रण को लेकर ज्यादा आश्वस्त दिखता है। लेकिन यह आत्मविश्वास गलत भी हो सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां झटके अधिक बार और असमान हो रहे हैं वहां लचीलापन पहले से योजना बनाने से ज्यादा, संकट आने के बाद तुरंत और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर निर्भर करता है।
एक ग्रामीण रोजगार व्यवस्था जो बदलाव के मुकाबले निश्चितता को अधिक महत्त्व देती है वह सामान्य समय में तो ठीक से काम कर सकती है, लेकिन मुश्किल समय आने पर दबाव में आ सकती है। वीबी जी राम जी की असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह योजना बुरे समय में भी स्थिरता का सहारा बनती है। या सिर्फ अच्छे समय में अधिक कुशलता से काम करती है।
Date: 14-01-26
असमानता की खाई
संपादकीय
किसी भी राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए आर्थिक समानता का होना बेहद जरूरी है। जब तक सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं होंगी, तब तक विकास के तमाम दावे अधूरे ही साबित होंगे। मगर, चिंताजनक बात है कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है, बल्कि आमजन की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आधारभूत जरूरतों तक पहुंच भी सीमित हो रही है। इससे कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच की नई सर्वेक्षण रपट में भी इस बात को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के युवा असमानता से चिंतित हैं। मगर इसकी आलोचना करने के बजाय, वे इसमें बदलाव चाहते हैं। सवाल है कि आखिर अमीर-गरीब के बीच खाई घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है ? क्या शासन और प्रशासन को इस बात का भान नहीं है कि इस असमानता के परिणाम न केवल किसी एक देश, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकते हैं?
इसमें दोराय नहीं कि आर्थिक असमानता के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। विश्व असमानता पर हाल में जारी की गई एक रपट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति का करीब चालीस फीसद हिस्सा महज एक फीसद लोगों के पास है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में आर्थिक असंतुलन का स्तर कहां पहुंच गया है। युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है और वह व्यवस्था में बदलाव तो चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे सही मंच और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की रपट में कहा गया है कि है सर्वेक्षण के दौरान सत्तावन फीसद युवाओं ने इस असमानता पर गंभीर चिंता जताई है। आर्थिक असमानता बढ़ने की चेतावनी पहले भी दी जाती रही है, लेकिन इस पर गंभीरता दिखाने की पहल दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आई है। ऐसे में इस बात का में
अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा चंद लोगों के हाथों में आ जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा।
Date: 14-01-26
सराहनीय फैसला
संपादकीय
ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी एक अमानवीय व्यवस्था, यानी दस मिनट में सामान की डिलिवरी की शर्त पर रोक लगाकर केंद्र सरकार ने अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है। इस फैसले से सेवा क्षेत्र की कंपनियों व उपभोक्ताओं, दोनों को यह संदेश मिल गया होगा कि सुविधा और शोषण के बीच फर्क होता है। जाहिर है, इस अल्प अवधि के कारण डिलिवरी पार्टनर (गिग वर्कर) पर बहुत ज्यादा दबाव था और उनकी सुरक्षा का जोखिम लगातार बना हुआ था। बीते 31 दिसंबर की रात देश भर के गिग वर्कर्स ने हड़ताल करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जिस तत्परता से संबंधित कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला है, वह अन्य विभागों के लिए भी एक नजीर पेश करता है। गौरतलब है कि ऑनलाइन क्षेत्र बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रहा है। खुद नीति आयोग का यह आकलन है कि साल 2030 तक देश में गिग वर्कर की संख्या करीब दो करोड़ 35 लाख हो जाएगी। इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी होंगी। इसलिए उनके हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।
निस्संदेह, मौजूदा उपभोक्तावादी दौर में समयबद्ध सेवाओं की मांग बढ़ रही है और दुनिया भर की कंपनियों में होड़ मची है कि वे बेहतर से बेहतर सेवाएं मुहैया कराकर उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ें और मुनाफा कमाएं स्थापित तथ्य है कि बाजारवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा का बड़ा लाभार्थी उपभोक्ता वर्ग है, मगर दुर्योग से सुविधाएं उठाते हुए लोग, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में यह अक्सर भूल जाते हैं कि जो कामगार उन्हें त्वरित सेवाएं मुहैया करा रहा है, वह भी इसी समाज का हिस्सा है। ऐसी अनेक खबरें साया हो चुकी हैं, जब धर्म, जाति और के कारण किसी डिलिवरी पार्टनर को उपभोक्ता की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। देश में गिग वर्कर्स सबसे ज्यादा असुरक्षित रहे, क्योंकि सेवा शर्तें उनके बहुत अनुकूल नहीं रहीं।
साल 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए। वित्त मंत्री ने उन्हें पहचान-पत्र देने, उनका पंजीकरण करने और उन्हें स्वास्थ्य बीमा व ऋण योजनाओं से जोड़ने का एलान किया था। अब दस मिनट की शर्त को निरस्त करने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या सीमित है और काम मांगने वाले हाथ दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में, बहुत जरूरी है कि सरकार असंगठित क्षेत्र की सुध ले, क्योंकि ये क्षेत्र देश में सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराते हैं। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आर्थिक समृद्धि के साथ मध्यवर्ग का भी विस्तार हो रहा है और ऑनलाइन कारोबार का दायरा भी बढ़ रहा है। स्वाभाविक ही इससे रोजगार के बड़े अवसर भी बन रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के कामगारों के हितों की निगरानी के लिए नियामक तंत्र वक्त की जरूरत है। हालांकि, दस मिनट की शर्त खत्म करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो जाएं और वे लेट-लतीफी की शिकायत करने लगें। इसलिए सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि नियम-कायदे इस कदर लचीले न हों कि वे अराजक स्थिति पैदा कर दें और इतने भी सख्त न हो कि सड़क दुर्घटना या जान का जोखिम खड़ा हो जाए। संवेदनशीलता हर सेवा की पहली शर्त होनी चाहिए।
Date: 14-01-26
भारत से जुड़ाव बढ़ाने को बेताब जर्मनी
टीसीए रंगाचारी, ( पूर्व राजनयिक )
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पद संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही एशिया की अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनना इस बात का संकेत है कि बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अक्तूबर 2024 में, जर्मन कैबिनेट ने ‘फोकस ऑन इंडिया’ नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के साथ सहयोग को जर्मनी एक ऐसे अवसर के में देखता है, जिससे वह अपने उद्देश्यों को पा सकता है।
सहयोग का यह दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक । इसे आकार और आधार देते हैं- लोकतंत्र, कानून का शासन और मानवाधिकार – पालन के साझा मूल्य। साथ ही, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के आपसी संपर्क से भी इस सहयोग को गति मिल रही है। भारत के लिए यह रिश्ता महत्वपूर्ण है। साझा मूल्य (विशेषकर लोकतांत्रिक मूल्य), लोगों में आपसी संपर्क, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिकव्यापार, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र हैं, जहां हमें इसका फायदा मिलेगा। मर्ज की यात्रा बताती है कि अब जर्मनी ने भी भारत से अपने रिश्ते को फायदेमंद माना है। इससे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलेगी।
बर्लिन की बदलती सोच आने वाले दिनों के लिए शुभ है। इसी नींव पर ऐसी कई सारी चीजें खड़ी हो सकती हैं, जिनसे द्विपक्षीय रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू सकें। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देश एक-दूसरे का महत्व अब समझने लगे हैं। विशेषकर, नियम- आधारित एक अच्छी विश्व व्यवस्था का हिमायती हिन्दुस्तान भी है और जर्मनी भी।
हम चाहते हैं कि भारत के कुशल कामगारों को जर्मनी में काम के अवसर मिल सकें और इस राह की पाबंदियां जल्द हटाई जाएं। मर्ज का दौरा इस लिहाज से सुखद रहा, क्योंकि वीजा को लेकर इसमें सहमति बनी है। यह जरूर है कि 2022 की तरह इस समझौते में भी ‘इंटेन्ट’, यानी ‘हमारा इरादा है’ जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इससे आगे की राह तैयार होगी। दोनों देशों में बनी सहमति के मुताबिक, अब जर्मन एयरपोर्ट से गुजरने पर भारतीयों को ‘ट्रांजिट वीजा’ नहीं लगेगा। इससे लोगों के आपसी संपर्क सुधर सकेंगे।
गौरतलब है, पूरे यूरोप में प्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। जर्मनी अपवाद नहीं है। उसकी दिक्कत यह है कि जर्मन मूल के लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। जर्मनी की आबादी अभी करीब 8.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 10 फीसदी हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके उलट, जर्मनी में प्रतिस्थापन दर एक प्रतिशत से भी नीचे चली गई है, जबकि इसका 2.1 फीसदी रहना जरूरी माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि यहां भविष्य में जर्मन आबादी घटती जाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।
यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। हिन्दुस्तानियों के साथ जर्मन लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इसका एक बड़ा उदाहरण नर्सिंग है। वहां भारतीय नर्सों की आमद को लेकर मैंने करीब दो दशक पहले काफी प्रयास किए थे, जब मैं वहां अपनी सेवा दे रहा था। हालांकि, उन दिनों वीजा नियम सरल नहीं थे, जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब वीजा नियम आसान बनाने से परिस्थितियां बदल सकती हैं।
जर्मनी में अवसरों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि जर्मन भाषा में कुशलता पाई जाए। यही कारण है कि मैं भारत में अंग्रेजी के साथ जर्मन और फ्रांसीसी सीखने की वकालत करता हूं। बर्लिन में अभी 2.75 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमूमन कम समय के लिए जाते हैं। कई लोग इसलिए वहीं नहीं जा पाते, क्योंकि उनको जर्मन नहीं आती, जबकि भाषायी दक्षता के साथ-साथ यदि आपके पास विज्ञान में जरूरी डिग्री हो, तो वहां नौकरी पाना आसान हो सकता है। पहले दोनों देश एक-दूसरे की डिग्री को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन अब इस मामले में भी बातचीत आगे बढ़ी है।
इसी तरह, रक्षा सौदा भी इस दौरे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में, तकनीक में जर्मनी काफी आगे है। जर्मन चांसलर की यात्रा में सह विकास और सह- उत्पादन पर सहमति बनी है। बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ रक्षा सौदा कर रहा है। यह हमारे लिए उपयोगी होगा। यहां यह सवाल उठ सकता है कि क्या यूरोप के अन्य देश भी इस तरह के समझौते हमारे साथ कर सकते हैं? निस्संदेह वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की शर्तें अलग होंगी, जबकि द्विपक्षीय समझौतों की अलग होती हैं।
मर्ज के दौरे में पनडुब्बियों के साझा निर्माण पर हुआ समझौता एक बड़ा कदम माना जाएगा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने वाला एक प्रमुख देश है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती और ऐसे ही दूसरे खतरों के खिलाफ भी नई दिल्ली एक बड़ी सुरक्षा गारंटी है। इस समझौते से इस क्षेत्र को समुद्री गतिविधियों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। समुद्री रास्तों की सुरक्षा भी इसी में शामिल है। इससे ‘क्वाड’ का एक महत्वपूर्ण मकसद भी पूरा हो सकेगा। क्वाड दरअसल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। । सुरक्षा सहयोग में और भी कई संभावनाएं हैं, जिसकी झलक आतंकवाद से लड़ने को लेकर र भारत-जर्मनी संयुक्त वक्तव्य में जताई गई प्रतिबद्धता से मिलती है। देखा जाए, तो स्थिरता और सुरक्षा प्रगति व खुशहाली के लिए जरूरी है, और दोनों देश यही चाहते हैं।
हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भले ही भारत- जर्मनी के बीच 50 अरब डॉलर से कुछ अधिक का सालाना कारोबार होता है, लेकिन चीन के मुकाबले यह चार गुना कम है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका था, पर बीते साल चीन ने उससे यह ओहदा छीन लिया है। साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में 173 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार दोनों देशों कर चुके थे, जो 2024 के इसी अवधि से 3.5 प्रतिशत अधिक था। यह बताता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में, मर्ज का दौरा नए साल में एक अच्छी शुरुआत है।