14-01-2020 (Important News Clippings)
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Date:14-01-20
Holes aplenty
NCRB data points to multiple shortcomings in the criminal justice system
TOI Editorial
The National Crime Records Bureau statistics for 2018 reveal why women’s safety has returned to the forefront of the national discourse. The conviction rate in Indian Penal Code crimes has touched 50% after three decades. But the criminal justice system is still failing to up its game when it comes to crimes against women. In rape cases, the conviction rate is just 27%. Even more alarmingly, the number of rape cases where the victim was murdered shows an increasing trend. Police have claimed a high chargesheeting rate of 85% in rape cases. But courts are failing rape survivors by being able to dispose of just 11.3% of cases brought to trial.
The low conviction rate of 27.2% indicates that police cannot rest merely on a high chargesheeting rate. If those accused of rape are being acquitted in seven out of ten cases, it hints at police and prosecutors failing to put up a convincing case before judges. NCRB data also points to offenders being known to victims in a whopping 94% of cases. The implications are worrisome. As cases get delayed during trial, it becomes harder for rape survivors and their families to resist pressures mounted by the accused.
The threats faced by two rape survivors in Unnao highlighted the need for witness protection. In late 2017, a nationwide scheme was notified. But it has remained largely on paper. Another crisis area revealed by NCRB data is the 30% rise in victims being murdered after rape. It ties in with what experts have been warning us against for years – the dangers of populist legislation to award death penalty for rape. Capital punishment acts as a perverse incentive for rapists to murder their victims in an effort to destroy evidence.
In reality, the degree of legal punishment must be calibrated to correspond with the degree of crime to achieve the best results. Second, punishment must be speedy for deterrent effect. Unfortunately, fast track courts which have been proposed for over a decade as the panacea for India’s judicial woes are underperforming. These courts could dispose of just 21.5% of cases in less than a year while 42.5% of cases took over three years and 17% over five years. Ironically, the regular courts recorded better disposal rates. The idea wasn’t bad but execution failed: too few courts were initially set up and pendency multiplied. These areas must be quickly addressed for better governance and crime prevention.
Bored of Board Reforms?
M Muneer & Ralph Ward , [Muneer is co-founder, Medici Institute Foundation for Diversity and Innovation, and Ward is publisher, Boardroom Insider]
The last few weeks have seen several developments that put question marks on the progress and intent of board reforms in India. Corporate governance and board leadership have hogged the headlines, and not for good reasons.The Tatas-Cyrus Mistry rumpus reignited when the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ruled to reinstate Mistry as the chairman of Tata Sons on December 18, 2019. Last week, the Supreme Court stayed the NCLAT order, after the Tatas had appealed the decision as ‘wrong, erroneous and contrary to the record of the case’.Reinstating an ousted company chairman would require the Tata Group to ‘unscramble the eggs’ of a top-level change, with bizarre consequences. The bigger question: who decides for the shareholders when majority shareholders voted the chairman out? Wouldn’t this open Pandora’s box, considering that most Indian business houses have no interest in minority shareholder voices?How could a chairman be effective when the company he heads is suing him? How can he be privy to top-level company data to do his work well when the company is also trying to keep that information legally privileged? What will happen to the existing chairman? The verdict is sending confusing messages to all, within and outside the Tata Group.
Executives holding leadership positions will be stressed under the Damocles’ sword of losing their jobs any moment, depending on which side prevails (and will devote much of their efforts to internal survival politics). Tata stakeholders — including customers, suppliers, shareholders and employees — will have to ‘wait and watch’. It appears that even Mistry realises how untenable his return to chairmanship would be, announcing that he would not seek to return to the role even if his case ultimately succeeds (even though he now gains a stronger hand in negotiation).
There has been further corporate leadership news for India Inc, which may have greater long-term consequences. The Securities and Exchange Board of India (Sebi), on recommendations made by the Kotak Committee, had set a March 31, 2020, deadline for top corporations to separate the roles of chairman and managing director. The goal was to professionalise governance of Indian corporations by mandating that the roles of board leadership and company leadership be divided, as is the pattern in most developed economies.
However, compliance has lagged terribly, and top business lobbied against the move. Of India’s top 500 companies, almost half of them have made no moves to split the roles. Facing such resistance, Sebi has blinked, and announced it will probably extend the deadline. Though Sebi made an assurance that the division of board and corporate leadership roles would be still happening, government edicts could delay it indefinitely.Here is where the spirit of legal policies must come to play, instead of reinstating an erstwhile chairman.
A common thread unites these two stories, and it is troubling for long-term corporate governance advancement in India.The term ‘board chairman’ is universal of the boardroom model worldwide. But there is variation in practice. In most advanced economies, the board chair is a hands-off, independent position, occupied by someone who leads the board, assures its governance role, and serves as spokesman and intermediary for the rest of the directors in working with the chief executive. The rule ‘nose in, fingers out’ of company operations is considered crucial.
In younger, developing economies such as India — especially those with strong family business traditions — board chairmanship is a far different matter. Often the founder, promoter or a member of the founding family, this chair position is strongly involved in operations, strategy, the advancement (and ouster) of management, and looking out for family interests — even writing off wedding expenses as company expenses. He (almost always a he) is lord of the castle, and no one is allowed to forget it.Given the strong, hands-on power of this role, it is no wonder that board chairmanship in India is so prized and hotly defended by the patriarchs. Founders and promoters will fight to the last to preserve their privileges.
Unfortunately, this all-powerful chairman role stifles the very elements needed for good corporate governance to advance in a modern economy. Minority shareholders are pushed to the margins. Independent judgement of what is good for the corporation and its stakeholders is neglected. Succession planning looks less like a business school model, and more like the Game of Thrones. And it is impossible to distinguish between what benefits the company, and what benefits the chairman/promoter.
स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च ही नहीं व्यवस्था भी सुधरे
रीतिका खेड़ा
दिसंबर 2019 में, गुजरात में अहमदाबाद और राजकोट के सिविल अस्पताल में 199 बच्चों की मौत हुई। उसी महीने में, कोटा (राजस्थान) के जिला अस्पताल में सौ बच्चों ने इलाज के दौरान अपनी जान गंवाई। अगस्त 2017 में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में केवल एक दिन में 23 बच्चों के मौत हो गई।वहीं पिछले साल जून में, बिहार के मुजफ्फरपुर में 104 बच्चों की मौत हुई, जिनमें 29 बच्चे तीन साल से कम उम्र के थे। बिहार में बच्चों की मौत का कारण कुपोषण के चलते बुखार और ब्लड शुगर कम होना था। जबकि, उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौत बकाया पैसों की वजह से ऑक्सीजन सप्लाय बंद कर देने से हुई थी।जो कारण कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में हुई मौतों के पीछे बताया गया, वह यह कि 2017 से अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों में अनबन चल रही है, जिसका असर वहां के कामकाज पर पड़ा है। जबकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि बच्चों की मौत इसलिए हुई है, क्योंकि अस्वस्थ मांओं के चलते कम वजनी बच्चे जन्म ले रहे हैं।सवाल यह है कि इस सबसे हम क्या सीख ले सकते हैं? पहली बात यह कि बच्चों का स्वास्थ्य उसकी मां की सेहत से जुड़ा है। मां कुपोषित और कमज़ोर होंगी तो बच्चे भी दुर्बल होंगे। मातृत्व लाभ योजना में आवेदन की प्रक्रिया जटिल है और उसे आधार से जोड़ने से पेमेंट की प्रक्रिया भी उलझ गई है। जिसके परिणामस्वरूप देश में हकदार महिलाओं में से केवल 12% को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है।इसे तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। जिन सभी जगहों का जिक्र बच्चों की मौतों को लेकर किया जा रहा है, वहां के जिला अस्पताल पर बहुत ज्यादा दबाव है। डॉक्टरों की नियुक्ति तो हुई है, लेकिन उनकी उपस्थिति समस्या है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामूहिक स्वस्थ्य केंद्रों की हालत कमजोर है। लंबे वक्त तक तो जरूरी दवाइयों की भी कमी थी। भारत के कई राज्यों में इस ढांचे को मज़बूत करने की ज़रुरत है। जिसके लिए दक्षिण के राज्यों और हिमाचल प्रदेश से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है।हिमाचल प्रदेश में कुछ साल पहले किए एक सर्वे में देखा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा उप-स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए थे। वहां उपचार के लिए जरूरी सामान उपलब्ध था और डॉक्टर तो नहीं, लेकिन नर्स या हेल्थ वर्कर मौजूूद थे, जो यह पहचान करने में सक्षम हैं कि किस मरीज़ को आगे रेफर करने की जरूरत है। बच्चों की मौतों के परिपेक्ष्य में हमारे देश में स्वास्थ्य ढांचे की समीक्षा करने की जरूरत है।दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में स्वास्थ्य की सरकारी बजट में बड़ी हिस्सेदारी होती है। जहां दुनिया में स्वास्थ्य पर औसत जीडीपी का 6% खर्च किया जाता है, वहीं भारत में यह खर्च पिछले कुछ सालों में जीडीपी के 1% तक बमुश्किल से पहुंचा है। सरकारी खर्च के साथ, व्यवस्था को भी समझना अहम है। जिन देशों में स्वास्थ्य सेवाएं निजी हैं, उन पर सख्त निगरानी रखी जाती हैं। अमेरिका जिसमें एक अपवाद है।लेकिन, जर्मनी में इंश्योरेंस और निजी डॉक्टर के जरिए लोग स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं। यहां इंश्योरेंस फंड से मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं होती। इंग्लैंड में तो पूरी व्यवस्था सरकारी है। लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें पैसा नहीं देना होता। हां टैक्स के जरिए वह इसे चुकाते हैं। आज़ादी के बाद भारत में इस तरह की व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की गई, लेकिन स्वास्थ्य को बजट में हमेशा नजरअंदाज किया गया।
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनआरचएम) के जरिए कुछ हद तक बढ़ा हुआ खर्च प्राथमिक सेवाओं को मजबूत करने में लगाया गया। लेकिन अब ज्यादा जोर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत जैसी इंश्योरेंस योजनाओं पर है। प्राथमिक उपचार की बजाय इंश्योरेंस पर ज़ोर देना किसी भी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है।इसका मतलब यह है कि किसी के घाव पर साधारण पट्टी के लिए हम खर्च करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब वह घाव सड़ने लगे और अंग काटने की ज़रूरत पड़े, तब सरकार खर्च करने को आगे बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि भारत में स्वास्थ्य नीति पर प्राइवेट कंपनियों का कब्ज़ा बढ़ता ही जा रहा है।2015 में आरटीआई के तहत मिली जानकारी से हमने जाना कि स्वास्थ्य मंत्रालय में 360 निजी कंसलटेंट काम कर रहे हैं। हमें अमेरिका के अनुभव से सीखना चाहिए। अमेरिका ने निजी स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा तैयार करने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। वहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च ज्यादा होने के बावजूद, स्वास्थ्य नतीजे अन्य देशों की तुलना में खराब हैं।दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत में इन मुद्दों पर चर्चा तक बहुत ही कम होती है। जब ये अहम मुद्दे चर्चा में आते हैं, तो राजनेता बेतुके बयान देते हैं और मुद्दे को उठाने वालों पर हावी हो जाते हैं।
Date:14-01-20
काफी पुराना है भारत में छात्र राजनीति का इतिहास
संपादकीय
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था वो सपना साकार होना तो दूर अब बहुत दूर होता नजर आ रहा है। आजादी के वक्त छात्र संगठनों ने देश के लिए जो योगदान किया वह क्रांतिकारियों की बात करता था और अहिंसा की भी। हालांकि आज जेएनयू में जो हो रहा है उसे कुछ छात्र संगठन क्रांति समझ रहे हैं, लेकिन हिंसा और क्रांति का फर्क न समझकर वे देश को गहरी खाई को ओर ले जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें देश की स्वतंत्रता में छात्रों के योगदान को याद करना चाहिए।
आनंद मोहन बोस ने बंगाल में एक छात्र संगठन की नींव रखी जिसका नाम था स्टूडेंट एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने मेट्रोपोलिटियन कॉलेज की फैकल्टी रहते हुए देशहित में राजनीतिक चेतना के लिए छात्रों के बीच आवाज उठाई। इसके बाद 1893 में छात्रों ने आशुतोष मुखर्जी के नेतत्व में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मुकदमे को लेकर आंदोलन किया। 1885 में बंगाली युवाओं के एक समूह खासतौर पर छात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं थे। वे क्रांतिकारी तरीकों से देश की स्वतंत्रता पाना चाहते थे।
छात्र आंदोलन भारत में 19वीं और 20वीं सदी में विभिन्न अवस्थाओं में शुरू हुए। 19 वीं सदी के पहले आधे वर्षों में भारतीय समाज ने काफी सामाजिक सुधारों का अनुभव किया। जिनमें कुछ छात्र ने अपना योगदान दिया और कुछ संगठनों ने सामाजिक सुधारों को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद भारत में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई और छात्र समुदाय इससे प्रभावित हुआ।दुनिया में छात्र राजनीति का इतिहास पुराना है, वहीं भारत में छात्र राजनीति का इतिहास आजादी से पहले का है। छात्रों ने आजादी की लड़ाई में न सिर्फ बढ़-चढ़कर भाग लिया बल्कि इसके लिए बहुत से छात्रों ने अपनी जान दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं किया। भारतीय युवा को राष्ट्रीय आंदोलन से सामाजिक सुधार आंदोलनों में महान और परोपकारी भावना से काम किया। यह भारतीय छात्र आंदोलन के आजादी से पूर्व उच्च चरित्र को दर्शाता है।
पहली वार्षिक ऑल इंडिया कॉलेज स्टूडेंट कांफ्रेंस 1920 में लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में नागपुर में संपन्न हुई। लाला लाजपतराय की छात्रों से आगे आकर असहयोग आंदोलन में सहयोग की अपील ने काम किया और छात्रों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं क्षेत्रीय छात्र संगठन भी बंगाल, पंजाब और देश के दूसरे राज्यों में अस्तित्व में आए। छात्र संघों की लाला लाजपतराय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, भगवानदास, मदनमोहन मालवीय और सीआर दास जैसे नेताओं ने अध्यक्षता की।
साल 1947 के बाद देश में छात्र आंदोलन ने अपनी गति खो दी। छात्र आंदोलनों में नाटकीय बदलाव आया है। वे अपनी एकता और विचारधारा के लक्ष्यों को पुन: प्राप्त करने में असफल रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद छात्र आंदोलन असंगठित और छिटपुट स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ शिकायतें करना है। विचारधारा की राजनीति स्वतंत्रता के बाद ‘कैंपस पॉलिटिक्स’ में बदल चुकी है। कुछ एक मामलों को छोड़ दें तो छात्र राजनीति अपने उद्देश्यों को पूरा करने में खरी नहीं उतरी है।साल 1905 से पहले जब ब्रिटिश बंगाल को सांप्रदायिकता के जरिए बांटने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त देश के कोने-कोने से स्वत:स्फूर्त प्रदर्शन हुए थे। 1905 के बंगाल विभाजन को बीसवीं सदी में देश में छात्र आंदोलनों का मील का पत्थर माना जा सकता है। भारत विभाजन के खिलाफ कलकत्ता के छात्रों ने ईडन हिंदू हॉस्टल में लॉर्ड कर्जन का पुतला फूंका और परीक्षाओं का बहिष्कार किया। विभाजन विरोधी आंदोलन के उभार के वक्त बंगाल में छात्रों के कई संगठन और संस्थाएं आकार ले रही थीं। महाराष्ट्र में उपेन्द्रनाथ और वीडी सावरकर ने 1906 में यंग इंडिया लीग की स्थापना की । वहीं पंजाब में छात्रों को संगठित करने को लिए नई हवा का गठन हुआ।
साल 1920 में भारत में शैक्षिक और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। अप्रैल 1919 में जलियावांला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिजात्य वर्ग के एक बडे़ आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन छात्र समुदाय के राजनीतिक जीवन का टर्निंग प्वाइंट बन गया। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों को शैक्षिक संस्थाओं के बाहर आने और खुद को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देने के लिए प्रोत्साहित किया। रोजाना होने वाले आंदोलन के लिए मानव शक्ति के रूप में सामने आए और साथ ही उन्होंने आंदोलनों का उस वक्त नेतृत्व किया जब कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
बंगाल आंदोलन के वक्त से ही भारतीय छात्र स्वतंत्रता आंदोलन में अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में मास पॉलिटिक्स में योगदान दिया। भारतीय छात्र रूस में 1917 में हुई अक्टूबर क्रांति से काफी प्रभावित थे। छात्रों को यूरोप की वैचारिक धाराओं से भी अवगत कराया गया जिसने इस नेक काम के लिए प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का काम किया है।साइमन कमीशन के भारत आने पर 1928 में यह भारत की स्व सरकार के लिए एक परेशानी थी। छात्रों ने भारत की जल्द स्वतंत्रता की मांग की थी। 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छात्रों ने अभूतपूर्व रूप से योगदान दिया। इस आंदोलन के परिणाम 1936 में कांग्रेस के समर्थन से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का गठन हुआ।
साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्र राजनीति का योगदान अपने चरम पर था। यह आंदोलन में छात्र राजनीति की मूल्य आधारित भागीदारी का समय था। उस वक्त सभी शैक्षिक मामले, राजनीतिक मामलों के अधीन आ गए थे। जब छात्र समुदाय की विचारधारा के स्तर पर चेतना अपने शिखर पर थी। छात्र आंदोलन कैंपसों को लंबे समय तक बंद कराने और छात्रों को राष्ट्रीय संघर्ष से जोड़ने में कामयाब रहे। छात्र आंदोलन के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना महान और पवित्र कर्म था ।
आम आदमी की बढ़ानी होगी आमदनी
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)
पिछले कुछ अरसे से रिजर्व बैंक ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की, ताकि देश के उद्यमी ऋण लेकर निवेश करें, परंतु इसका अपेक्षित प्रभाव नही पड़ा। वहीं राजकोषीय मोर्चे की बात करें तो राजग सरकार ने पिछले कई वर्षों से लगातार वित्तीय घाटे पर काबू पाने में सफलता पाई है। वर्ष 2014 में जो वित्तीय घाटा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.1 प्रतिशत था, वह अब 3.4 प्रतिशत है। आशा थी कि इस वित्तीय अनुशासन से निवेशक आकर्षित होकर निवेश करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और फिक्की जैसी संस्थाओं ने भी इस पर सरकार की पीठ थपथपाई। उन्हें भी उम्मीद थी कि निवेश बढ़ेगा, लेकिन पिछले छह वर्षों का अनुभव बताता है कि निवेश गिरता जा रहा है। गत वर्ष कॉरपोरेट इनकम टैक्स में यह सोचकर कटौती की गई थी कि इससे कंपनियों के हाथ में अधिक रकम आएगी और वे उस पैसे का निवेश करेंगी, परंतु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया।
ऐसी स्थिति में मांग उठ रही है कि टैक्स विवादों को निपटाकर और काले धन को सफेद बनाने का आकर्षण देकर सरकार राजस्व जुटा सकती है। निश्चित रूप से ऐसा संभव है, लेकिन यह भी अर्थव्यवस्था का स्थायी हल नहीं है। यह किसी बैंडएड सरीखा है, जबकि सुधार के लिए अर्थव्यवस्था को सर्जरी की जरूरत है।
नया वर्ष और मुश्किलें बढ़ा सकता है। अमेरिका-ईरान के बीच बढ़े तनाव से तेल के दाम चढ़ सकते हैं, वहीं अमेरिका और चीन के बीच फिर ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। तब हमारे निर्यात प्रभावित होंगे। विश्व स्तर पर पर्यावरण का संकट भी बढ़ रहा है। धरती का बढ़ता तापमान अपने देश में भी आपदाओं के रूप में असर दिखा रहा है। भारत में एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए तैयार है। पर्याप्त रोजगार न उपलब्ध होने पर लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून यानी सीएए जैसे मुद्दों पर उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इसीलिए अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। रिजर्व बैंक असहाय है। वित्तीय घाटे पर भी दबाव है। टैक्स कटौती भी बेअसर है।
मूल समस्या यह है कि उद्यमी के हाथ में रकम है, परंतु आम आदमी के हाथ में क्रय शक्ति न होने से बाजार में मांग के अभाव में उद्यमी निवेश नहीं कर रहे हैं। मांग उत्पन्न् करने का एक उपाय है कि सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रण करने के मंत्र को त्यागकर अपना पूंजीगत खर्च बढ़ाए। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं, लेकिन परेशानी यह है कि बुनियादी ढांचे से जुड़ी कुछ परियोजनाएं फायदेमंद हैं तो कुछ नुकसानदेह भी हैं। इस बीच देखना यही होगा कि निवेश का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है।
मान लीजिए कि सरकार ने हाईवे पर खर्च बढ़ाया और हाईवे के किनारे तार खिंचवा दिए, गांव के लोगों के हाईवे पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी। इससे गांव के सामान को शहर पहुंचाना मुश्किल हो गया, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए माल की ढुलाई आसान हो गई। ऐसा निवेश हानिप्रद हो जाता है। आम आदमी की क्रय शक्ति घटती है। इसकी तुलना में यदि गांव की सड़क को सुधारा जाए तो वह भी बुनियादी संरचना में निवेश है, लेकिन आम आदमी पर उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। वह अपने सामान को शहर तक आसानी से पहुंचा सकता है।
दूसरा उदाहरण राष्ट्रीय जल मार्ग का है। जल मार्ग के माध्यम से सरकार नदी पर बड़े बार्ज चलाना चाहती है। हल्दिया से वाराणसी तक कोयला इत्यादि की ढुलाई में इससे बचत हो सकती है, लेकिन इस निवेश से छोटे नाविकों और मछुआरों का धंधा चौपट होता है। आम आदमी की क्रय शक्ति घटती है। बार्ज से ढुलाई किए गए सामान को खरीदने के लिए बाजार में मांग नहीं रहती है। इसकी तुलना में यदि हम छोटी नावों के माध्यम से लोगों का यातायात बढ़ाएं तो वह भी बुनियादी संरचना में निवेश है, लेकिन आम आदमी की क्रयशक्ति पर उसका प्रभाव सकारात्मक होगा। इसी प्रकार यदि हम जंगल काटकर हाईवे बनाते है तो ढुलाई का खर्च घटता है और बड़ी कंपनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान की आवाजाही में आसानी होती है, लेकिन उसी जंगल के कटने से आम आदमी को पत्ते, लकड़ी आदि मिलना बंद हो जाता है, जिससे उसकी आय कम होती है।
फिलहाल बाजार में मांग इसलिए नहीं है, क्योंकि हम बड़े हाईवे, जल मार्ग और जंगलों के कटान जैसे उस बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं, जिससे आम आदमी की आय घट रही है। इस प्रकार विषय केवल बुनियादी संरचना में निवेश का ही नहीं, बल्कि इस बात का है कि निवेश कहां किया जाए? सरकार यदि वित्तीय घाटे की चिंता छोड़कर आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे में निवेश करे तो अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।
निवेश के लिए बंदोबस्त करने में सरकार को अपनी खपत पर नियंत्रण करना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में निजी खपत में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कम है। वहीं सरकारी खपत में वृद्धि 16 प्रतिशत के पुराने स्तर पर कायम है। यानी सरकारी खपत सामान्य रफ्तार से चल रही है, जबकि निजी खपत उतार पर है। सरकारी निवेश बढ़ने से मांग और निवेश का सुचक्र स्थापित हो सकता है, जो कि सरकारी खपत से नहीं होता। जैसे गांव की सड़क बनाने से सड़क बनाने में तो सीमेंट आदि की मांग बढ़ती है, साथ ही साथ यह निवेश मोबिल आयल का काम करता है और गांव का काम-धंधा चल पड़ता है। इसके उलट सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से कार इत्यादि वस्तुओं की मांग बढ़ती है, लेकिन इससे उतना व्यापक लाभ नहीं होता। इससे आम आदमी के काम-धंधे को बढ़ाने में मदद नही मिलती। मौजूदा मंदी को तोड़ने के लिए सरकार को अपने कर्मियों के वेतन-भत्ते फ्रीज करने चाहिए, जिससे सरकारी खर्च पर दबाव कम हो। इससे बची रकम को सरकार आम आदमी के हित से जुड़ी योजनाओं में निवेश करे।
सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और तमाम लाभप्रद इकाइयों के निजीकरण पर भी विचार करना चाहिए। इन बैंकों में पूंजी निवेश के बजाय उनमें हिस्सेदारी बिक्री से जुटाई रकम को सरकार बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश कर सकती है। इसके अलावा सरकार को नई तकनीक के सृजन एवं प्रसार जैसे ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि पर तेजी से निवेश करना चाहिए, जिससे हमारे युवा इन उभरते हुए सेवा क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। ऐसा न होने पर वे अराजकता की ओर उन्मुख हो सकते हैं, जिससे वे देश की अर्थव्यवस्था को और संकट में डालेंगे। मूल बात यह है कि सरकार को आम आदमी की आय बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।
Date:14-01-20
मौजूदा विवाद की जड़ घरेलू और बाहरी प्रवास की मजबूरी
सुनीता नारायण
इस वक्त तटस्थ रहना संभव नहीं है। मेरी राय है कि कुछ धर्मों के प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने के लिए बनाए गए कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 में भारी खामियां हैं। यह न केवल देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है बल्कि यह मानवीय आव्रजन का व्यापक मुद्दा हल करने में भी नाकाम है। यह न केवल भारत में गैरकानूनी ढंग से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों और भारत से गैरकानूनी रूप से बाहर जाने वाले लोगों बल्कि आंतरिक प्रवास से भी जुड़ा मसला है।
जब लोग गांव से शहर और दूसरे देश जाते हैं तो यह ‘भीतरी’ और ‘बाहरी’ लोगों के बीच तनाव भी पैदा करता है। सीएए इन पहलुओं को एक साथ जोड़कर विभाजन का ऐतिहासिक अन्याय खत्म करने के लिए धर्म पर आधारित नागरिकता देने का सरल तरीका है। धर्म के आधार पर भारत से अलग पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। इस तरह यह कानून चयनात्मक, संकुचित और अन्यायपूर्ण है। इससे भी बुरा यह है कि यह हमें भीतरी एवं बाहरी आधार पर बांटेगा और नफरत फैलाएगा। इसका अंत कब होगा? या यह सिर्फ बढ़ेगा और कैंसर की तरह बढ़ता जाएगा?
अचरज नहीं होना चाहिए कि असम के लोगों में व्याप्त गुस्सा सीएए कानून के चयनात्मक चरित्र को लेकर नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोगों को तात्कालिक भविष्य में नागरिकता मिलने की संभावना है। लेकिन वे नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोग- चाहे वे हिंदू, मुस्लिम या जैन हों, उनके राज्य में आएं। उन्हें बाहरी लोगों के आने पर अपनी जमीन और आजीविका छिन जाने के अलावा अपनी सांस्कृतिक पहचान गंवाने की आशंका भी है। यह लड़ाई पहले से ही कम मात्रा में उपलब्ध संसाधनों के लिए होने के साथ उनकी पहचान के बारे में भी है। यहीं पर मामला जटिल हो जाता है।
तथ्य यह है कि प्रवासी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में राजनीति को पहले से ही परिभाषित कर रहे हैं। नौकाओं में छिपकर गैरकानूनी रूप से यूरोप की कोशिश करने वाले लोगों के झुंड और अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बाहरियों को दूर रखने के लिए सीमा पर दीवार बनाने को मिशन घोषित किया हुआ है। इस असुरक्षित वक्त में गुस्सा एवं भय बढ़ रहा है और नफरत से भरी ध्रुवीकृत राजनीति तेज हो रही है।
जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन (आईओएम) की विश्व प्रवास रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया की महज 3.5 फीसदी आबादी ही वर्ष 2019 में एक से दूसरे देश गई थी। लेकिन प्रवास की यह दर अनुमान से कहीं तेज बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि गत दो वर्षों में बड़े पैमाने पर प्रवास एवं विस्थापन की घटनाएं हुई हैं। सीरिया से लेकर दक्षिण सूडान तक जारी हिंसात्मक संघर्ष ने लोगों को देश छोड़कर कहीं और शरण लेने के लिए बाध्य किया है। फिर गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता भी वजह है। अब इसका विस्तार भी हुआ है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और लोग अपने घर स्थायी तौर पर छोडऩे के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर में 27.2 करोड़ लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की श्रेणी में शामिल हुए जिनमें से दो-तिहाई लोग प्रवासी मजदूर थे।
इस आकलन के मुताबिक, दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत के लोग विदेशों में रहते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकों की संख्या करीब 1.75 करोड़ है। इन आंकड़ों में घरेलू प्रवास तो शामिल ही नहीं है। अगर घरेलू प्रवासियों की संख्या भी जोड़ लें तो आप पाएंगे कि भारत के लोग केवल काम एवं आजीविका की तलाश में गांव से शहर और वहां से दूसरे देश जा रहे हैं। लोग अपना स्थायी निवास छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है या फिर वे अधिक विकल्प चाहते हैं। गत वर्ष जून में जब एरिजोना रेगिस्तान में लू लगने और पानी की कमी से छह साल की बच्ची गुरप्रीत कौर की मौत हुई तो उसके पंजाब निवासी मां-बाप अमेरिका में गैरकानूनी ढंग से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब में युद्ध या हिंसा की स्थिति नहीं है जिससे उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन गुरप्रीत के मां-बाप का कहना था कि वे ‘हताश’ होकर अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में थे।
जलवायु परिवर्तन से परेशान एवं विस्थापित लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आईओएम इस तरह के विस्थापन को ‘नव-विस्थापन’ की संज्ञा देते हुए कहता है कि तूफान, बाढ़ एवं सूखे जैसी आपदाओं से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 60 फीसदी से अधिक है। ‘हॉर्न ऑफ अफ्रीका’ देशों में सूखे के चलते करीब आठ लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। वर्ष 2018 में चक्रवाती तूफानों की चपेट में रहे फिलीपींस के भीतर नव-विस्थापित लोगों की संख्या सर्वाधिक थी।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हाशिये पर मौजूद गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ते हैं। बढ़ी असमानता यह तनाव बढ़ा रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मरणासन्न है। मौसम से संबंधित घटनाएं लोगों को उस दिशा में ले जाएंगी जहां वापसी की संभावना नहीं है, लिहाजा वे प्रवासियों के झुंड में शामिल हो जाएंगे। अपने शहरों में अनधिकृत बस्तियों की मौजूदगी से हमें यह बखूबी मालूम है।
ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? पहली बात, साफ है कि हमें स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रणनीति की जरूरत है ताकि लोग दूर जाने के लिए मजबूर न हों। सत्तर के दशक में महाराष्ट्र में आए भीषण अकाल के समय वी एस पागे रोजगार गारंटी योजना लेकर आए थे। मुंबई के पेशेवरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की मदद के लिए करों का भुगतान किया। आज तो हम इससे कहीं अधिक कर सकते हैं।
लेकिन सबसे अहम यह है कि हम प्रवास पर विभाजनकारी एजेंडा न खड़ा करें। एक बार बाहरी लोगों की गिनती का सिलसिला शुरू हो गया तो उसका कोई अंत नहीं होगा। सच यह है कि विश्व प्रवास रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने करीब 80 अरब डॉलर भेजे थे जो सर्वाधिक है। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि यह महज संख्या नहीं बल्कि लोग हैं।
Date:14-01-20
सहज हों कर कानून
संपादकीय
खबर है कि सरकार आगामी बजट में प्रत्यक्ष कर निर्धारिती वर्ग के लिए रियायत योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत निर्धारिती को यह छूट होगी कि वह पिछले पांच-छह वर्ष की किसी भी अतिरिक्त आय की घोषणा बिना किसी जुर्माने या कार्रवाई की आशंका के कर सके। यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर कार्य बल की ओर से पेश किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना क्रियान्वयन के पहले ही वर्ष करीब 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाएगी।
इससे अनुपालन में सुधार होने की भी उम्मीद है। इसके पीछे सरकार की प्रेरणा को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह में भारी कमी का सामना कर रही है और आशंका है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 फीसदी के स्तर से ऊपर निकल जाएगा। गत 15 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में शुद्घ रिफंड में 0.7 फीसदी की वृद्घि देखने को मिली जबकि इसके लिए 17.3 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था। अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकारी वित्त का प्रबंधन अगले वित्त वर्ष में भी चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।
ऐसे में सरकार को राजस्व की आवक तो पसंद आएगी ही चाहे वह कहीं से भी आए। सरकार को यह उम्मीद भी है कि इस योजना के आने से अदालती मामलों में कमी आएगी। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल करीब 7-8 लाख करोड़ रुपये के करीब 5 लाख विवाद के मामले कई स्तरों पर लंबित हैं।
बहरहाल, ऐसी रियायत योजना से बचा जाना चाहिए। इसकी दो ठोस वजह हैं। पहली, यह कर कानूनों की दृढ़ता को प्रभावित करता है और इससे करदाता अपने बकाये की सही जानकारी देने से बचेंगे। यदि सरकार नियमित अंतराल पर ऐसी रियायत योजनाएं सामने लाएगी तो कर कानूनों को गंभीरता से कौन लेगा? यह ईमानदार करदाताओं के साथ भी गलत होगा। इसका व्यवहार के स्तर पर बहुत नकारात्मक असर होगा।
कर वंचना करने वाले को अगर यह लगे कि भविष्य में उसके लिए रियायत का रास्ता मौजूद होगा तो वह गलत व्यवहार करने के लिए प्रेरित होगा। दूसरा, ऐसी योजनाओं की शुरुआत 1950 के दशक से हुई और इनसे वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए। ऐसे में यह उम्मीद कम ही है कि सरकार को पहले वर्ष में इससे 50,000 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। अप्रत्यक्ष कर के मामले में चल रही सबका विश्वास नामक विवाद निस्तारण योजना के बारे में कहा जा रहा है कि इससे 30,000 से 35,000 रुपये की राशि हासिल हुई जबकि अनुमान 1.5 लाख करोड़ रुपये का था। यही कारण है कि सरकार को इसकी अवधि 15 जनवरी तक बढ़ानी पड़ी। राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रत्यक्ष कर निर्धारिती के लिए लाई गई योजना के नतीजे भी अपेक्षा से कमतर थे। ऐसे में रियायत और माफी योजना के बजाय सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए दो क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। वर्ष 2020-21 का बजट इसकी शुरुआत के लिए एक बेहतर बिंदु है। पहली बात व्यय को राजस्व अनुमान की हकीकत के साथ सुसंगत करना होगा। सरकार प्राय: राजस्व अनुमान तो बढ़ाचढ़ाकर लगाती है और व्यय का अनुमान कम करके। इससे समस्या पैदा होती है। दूसरा, कर कानूनों को सहज बनाने के लिए दरों को तार्किक बनाने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। इससे न केवल अनुपालन और राजस्व में सुधार होगा और अदालती मामलों में भी कमी आएगी। सरकार ने आय कर मामलों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का इस्तेमाल की शुरुआत कर बेहतर किया है। इससे अनुपालन सुधरेगा और प्रताडऩा के मामलों में कमी आएगी।
इसके अलावा सरकार को कर प्रशासन के क्षेत्र में भी क्षमता में भी सुधार करना होगा ताकि वास्तविक कर वंचकों का पता लगाया जा सके। रियायत योजनाओं का नियमित इस्तेमाल बताता है कि क्षमता सीमित है और कर प्रशासन में संसाधनों का आवंटन सही नहीं है।
साइबर युद्ध के खतरे
संपादकीय
अच्छी बात यह है कि मामला अब शांति की ओर बढ़ता दिख रहा है। साल की शुरुआत में जब अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के सेना प्रमुख कासिम सुलेमानी पर निशाना साधा था, तब ये दोनों ही देश दो अलग-अलग मानसिकता में पहुंच गए थे। ईरान में उन्माद था और हर ओर बदला लेने की शब्दावली सुनाई दे रही थी। दूसरी ओर, अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों में एक नए किस्म का डर था। हालांकि वे आश्वस्त थे कि सैनिक ताकत में ईरान उनके सामने कहीं नहीं ठहरेगा। ईरान के पास परमाणु बम है, ऐसा पक्के तौर पर कोई नहीं कह रहा है, और यदि है भी, तो वह अमेरिका की ताकत के आगे कहीं नहीं ठहर सकेगा। अमेरिकी विशेषज्ञों का डर दरअसल कुछ दूसरा था। उनकी चिंता यह थी कि अगर ईरान ने साइबर हमले का रास्ता अपनाया, तब क्या होगा? यह डर बेवजह नहीं था। दोनों देशों के बीच साइबर युद्ध पहले से ही जारी है। इसकी पहल भी अमेरिका की तरफ से ही हुई थी। खुद अमेरिका के ही साइबर विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में खलल डालने के लिए अमेरिका ने बाकायदा एक वायरस तैयार करके ईरान के सुरक्षा सर्वर तक पहुंचाया था। यह भी कहा जाता है कि ईरान ने अपनी तरह से इसका जवाब देने की कोशिश भी की थी। साल 2018 में ईरान के साइबर हमले ने अटलांटा और जॉर्जिया की सरकारों को काफी परेशान कर दिया था। इसलिए डर यही था कि इस बार कार्रवाई ज्यादा बड़ी हो सकती है।
हालांकि जिस तरह की चिंताएं पूरे अमेरिका में दिखीं, उसने यह तो स्पष्ट कर ही दिया कि साइबर नेटवर्क अमेरिका की सबसे कमजोर नस बन चुका है। किसी भी दूसरी चीज से ज्यार्दा चिंता वहां इस समय साइबर सुरक्षा की है। युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित सेनाएं एक-दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन साइबर युद्ध में खतरा यह रहता है कि निशाना नागरिक जीवन को बनाया जाएगा। सैन्य संस्थाओं के सर्वर को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त सावधानियां पहले ही बरती जाती हैं, लेकिन नागरिक सेवाओं के साथ ऐसा नहीं होता। इन दिनों अमेरिका में जो चर्चा चल रही है, उसमें दो सेवाओं का जिक्र खासतौर पर किया जा रहा है। ये हैं- जल शोधन संयंत्र और पावर ग्रिड। पहले पर साइबर हमले से आम लोगों को पानी की आपूर्ति से वंचित किया जा सकता है, तो दूसरे से विद्युत सप्लाई रोकी जा सकती है। कहीं के भी जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने के लिए इतना ही काफी है। अमेरिका की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है, जहां की ज्यादातर सार्वजनिक सेवाएं इंटरनेट आधारित हो चुकी हैं। अमेरिका को पता है कि वह साइबर हमला करके ईरान को उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना कि ईरान उसे पहुंचा सकता है।
यह बताता है कि हमले भले ही अभी भी बमों और मिसाइलों से ही हो रहे हों, लेकिन नई दुनिया के डर बदल गए हैं। पहले सुरक्षा की दृष्टि से जब महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, तो पुलों, राजमार्गों, हवाई अड्डों और रेल लाइनों की बात होती थी। अब उन सर्वरों की बात होती है, जिनसे सामान्य जनजीवन चलता ही नहीं, बल्कि उन पर पूरी तरह निर्भर भी होता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर इस बार विश्वयुद्ध हुआ, तो वह साइबर युद्ध ही होगा। इंटरनेट ने हमारी सभ्यता को बहुत कुछ दिया है, साइबर युद्ध यह सब छीन सकता है।
Date:13-01-20
कोयले की कमाई और जंगल का बदला
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग उन्हीं आर्थिक नीतियों का परिणाम है, जो दुनिया को जलवायु परिवर्तन की त्रासदी दे रही हैं।
सोपान जोशी
अरण्य का प्रतिशोध क्या ऐसा ही होता है? यह हम ठीक से नहीं जानते। प्रकृति और वनों ने हमें बनाया है, हम उन्हें नहीं बना सकते हैं। फिर भी इतना तो कह ही सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी अभूतपूर्व आग में वहां की सरकार और उसकी ओछी राजनीति का दंड निहित है।आज विज्ञान की दुनिया में इस पर कोई विवाद नहीं है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का एक ही कारण है- अंधाधुंध औद्योगिक विकास से लिए कोयला और पेट्रोलियम जलाना। इन ईंधनों का उपयोग कम होने से ही इस अकल्पनीय आपात स्थिति की रोकथाम हो सकती है। साल-दर-साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना बढ़ रहा है और जलवायु का विज्ञान कहता आया है कि ऐसा ही होगा। 30 साल से दुनिया के सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार की मुख्य चिंता रही है, कोयले का उत्पादन और निर्यात।
कोयले के संसाधनों में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में तीसरे स्थान पर है और कोयले के उत्पादन में भी। वहां पैदा बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा कोयले को जलाने से आता है। इस महाद्वीप के आकार के देश की आबादी सिर्फ ढाई करोड़ के आसपास है, यानी दिल्ली और मुंबई की संयुक्त आबादी से भी कम। तब इतना कोयले का खनन वहां क्यों होता है? निर्यात के लिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कोयला बिकता है, उसका 40 फीसदी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आता है। जब-जब कोयले के उत्पादन और निर्यात पर अंकुश लगाने की बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोयला उद्योग की तरफदारी की है।
कोयला जंगलों का ही एक रूप है। जो वन लाखों-करोड़ों साल पहले भूचाल से धरती में समा गए थे, वही कोयले का भंडार बन गए। कोयले के खनन से मुनाफा कमाने वाले ऑस्ट्रेलिया के जीवित जंगलों में सितंबर 2019 से दहक रही आग अब ढाई करोड़ एकड़ में फैल चुकी है। गडे़ हुए जंगल जलाने का नुकसान खडे़ हुए जंगल चुका रहे हैं। सितंबर 2019 में लगी जंगल की आग में लाखों वन्य प्राणी और लगभग 25 लोग मारे गए, न जाने कितने बदहवास होकर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये सब लालच की बलि चढे़ हैं।
आज भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जलवायु परिवर्तन में अपने देश की जिम्मेदारी का सामना करने से बच रहे हैं। उनका राजनीतिक दल जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को नकारने के लिए कुख्यात रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति ऐसी है कि विपक्षी दलों पर भी कोयले का सम्मोहन है।
दुनिया भर में कोयला और पेट्रोलियम जलाने से जो हवाई कार्बन वायुमंडल में छूटता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा छोटा ही है, 1.5 प्रतिशत से भी कम। मगर आबादी के अनुपात में देखें, तो ऑस्ट्रेलिया बडे़ देशों में सबसे ज्यादा हवाई कार्बन छोड़ता है, लगभग अमेरिका जितना। ऑस्ट्रेलिया अमीर देश है। छोटी आबादी और ढेर सारे प्राकृतिक संसाधनों की वजह से वहां का सामान्य जीवन और उद्योग बेहद खर्चीले तरीके से चलते हैं। वहां उस किफायत की जरूरत महसूस नहीं होती, जो गरीब देशों में रहने के लिए जरूरी है। यह सुविधाओं का नशा ही है।
वैसे ऑस्ट्रेलिया की जनता में जलवायु परिवर्तन और उसके कारणों की समझ है। इस पर एक राजनीतिक अभियान खड़ा करना आसान है। जंगलों की आग से तो यह चेतना और भी बढ़ी है। लोग वैज्ञानिकों की बातें समझ पा रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें अनुभव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सन 2019 आज तक का सबसे गरम साल रहा है। जंगल सूख गए हैं, मिट्टी और हवा से नमी गायब हो गई है। तेज हवाओं से एक छोटी-सी चिनगारी भी दावानल बन जाती है। कुछ जगह यह चिनगारी बिजली कड़कने से लगी है, कुछ जगहों पर आग लगाए जाने की खबरें भी आई हैं। इतने अमीर देश और उसके अपार संसाधन भी आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। और अभी तो जंगल में आग का दौर शुरू ही हुआ है। दक्षिणी गोलार्द्ध में गरमी का सबसे तेज दौर जनवरी-फरवरी में आता है।
समझदार राजनेता इस विपदा के जवाब में एक अभियान खड़ा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अमीर लोगों को मना सकते हैं कि वे अपने उपभोग को घटाएं, ताकि हवाई कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके। प्रकृति जो चेतावनी हमें दे रही है, उससे हम चेत जाएं। विकास की अनीति को रोकने के प्रयास ईमानदारी से करें। उसके लिए प्रकृति और समाज को उद्योग व मुनाफाखोरी से ज्यादा महत्व देना होगा। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश यह न कर सका, तो फिर घनी आबादी वाले गरीब देशों को यह कैसे कहा जा सकता है कि वे ऐसे औद्योगिक विकास को रोकें?
इसमें एक भयानक अन्याय छिपा हुआ है। जलवायु परिवर्तन का ऐतिहासिक जिम्मा यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों पर है। लेकिन इससे होने वाले नुकसान सबसे ज्यादा उन गरीब देशों को भुगतने होंगे, जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वही देश, जिन्हें साम्राज्यवाद के दौर में यूरोप ने गुलाम बनाया गया था। जैसे भारत, बांग्लादेश और चीन। इन देशों की समृद्धि को चूसकर यूरोप खुशहाल और सफल बना है। ऐसा पूर्णतया संभव है कि इस जलवायु परिवर्तन से अमीर देशों को लाभ हो। अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे देशों में बर्फ के पिघलने से जमीन का बड़ा हिस्सा खुल जाएगा, उसके नीचे के संसाधन इनके उपयोग में आ सकेंगे।
हमारे देश में अमीर-गरीब की विषमता बहुत बड़ी है। यह तय है कि जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और अकाल का प्रकोप बढे़गा। हमारे गरीब लोगों पर ही इसकी मार पडे़गी, विकास का लाभ उठाते अमीर उद्योगों पर नहीं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण और विज्ञान की बात नहीं है। यह नए साम्राज्यवाद से जन्मी एक सामाजिक आपदा भी है।
हमला और सवाल
संपादकीय
अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि बीते बुधवार को ईरान में यूक्रेन का जो यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वह ईरानी मिसाइलों के हमले का शिकार बना था। तीन दिन की ना-नुकर और खंडनों के बाद ईरान ने शनिवार को आधिकारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि उसकी मिसाइलों ने ही अनजाने में इस विमान को मार गिराया था। यूक्रेन इंटरनेशनल एअरलाइंस का यह विमान तेहरान से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद ईरानी सेना की मिसाइलों की चपेट में आ गया था, जिसमें एक सौ छिहत्तर लोगों की जान चली गई और इसमें सबसे ज्यादा लोग कनाडा के थे। इन दिनों ईरान-इराक और इनके आसपास जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वे एक तरह से युद्ध की आहट हैं। भले मामला अभी ठंडा पड़ने की बातें होने लगी हों, लेकिन तनाव चरम पर है। ऐसे में यहां कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। ईरानी कमांडर कासेम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई के तहत जिस तरह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, उस सूरत में इस इलाके के आकाशीय क्षेत्र को विमानों के लिए सुरक्षित कैसे माना जा सकता है?
यूक्रेनी विमान हादसे के बाद से कनाडा और यूक्रेन दोनों ने ही सबसे पहला शक ईरान पर जताया था। अमेरिका तो साफ तौर पर कह रहा था कि यह हादसा ईरानी मिसाइलों के हमले का नतीजा है। लेकिन तब तक ईरान ने जांच की बात कहते हुए इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ यह भी माना जाता रहा कि कहीं ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने तो कोई चाल नहीं चली, या फिर यह विमान हादसा और किसी वजह से हुआ होगा। हालांकि अभी भी जांच नतीजों के बारे में अंतिम रूप से कुछ कहना उचित इसलिए नहीं होगा कि ईरान ने इस हादसे की जांच के लिए बोइंग को बुलाया है। इसके अलावा अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्ट बोर्ड भी अलग से जांच करेगा। अब तक जितने वीडियो आए हैं, उनसे पहली नजर में ईरानी मिसाइल हमले की पुष्टि हुई है।
सवाल है कि अब ईरान को इस किए की क्या सजा मिले? ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इसे ‘अक्षम्य गलती’ और ‘मानवीय चूक’ बताते हुए माफी मांग ली है। पर क्या ईरान के दुश्मन देश उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? हालांकि ईरान की यूक्रेन से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे में वह उसका विमान क्यों मार गिराता? पर सवाल उड़ानों की सुरक्षा को लेकर उठता है, जिसका कि ईरान ने खयाल नहीं रखा।
जुलाई 1988 में अमेरिकी सेना ने भी ऐसी ही गलती से खाड़ी में एक ईरानी विमान को मारा गिराया था, जिससे उसमें सवार 290 लोगों की मौत हो गई थी। आमतौर पर इस तरह के युद्ध संभावित या अशांत क्षेत्रों से दूसरे देशों के विमान गुजरने से परहेज करते हैं और ऐसे मुल्कों में अपने नागरिकों को जाने से रोकते भी हैं। लेकिन यहां जितनी चूक ईरानी नागरिक उड्डयन संगठन से हुई है, उतनी ही गलती सैन्य अभियान में लगी टुकड़ियों की भी रही। इससे ईरानी सेना की तकनीकी खामियों की भी पोल खुली है। अगर इसी तरह ‘भूलवश’ मिसाइलें चलने लगीं तो अंजाम क्या होगा, यह सोच कर ही दिल दहल जाता है। युद्ध जैसी कार्रवाई में नागरिकों और नागरिक ठिकानों को नुकसान न पहुंचे, इसका खयाल रखा जाना जरूरी होता है। बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के उन्माद में ऐसी ‘चूक’ से बचा कैसे जाए?
Matter of interpretation
Overall crime rate in India in 2018 increased marginally since 2016
Editorial
Only three months after the release of the much delayed “Crime in India report” for 2017, the National Crime Records Bureau’s 2018 report was unveiled last week. While the fact that this document has been made available so soon should be welcomed, this report, as with those for earlier years, carries the caveat that crime records and statistics are only as good as their reporting. Some States are better than others in tracking and registering crimes. This is why Kerala and the National Capital Region having the highest crime rates in the country — 1463.2 per one lakh population and 1342.5, respectively — is also a reflection of the fact that crime reporting, follow-up and subsequent steps in trial and punishment are much better undertaken in these two States/UTs. Yet, what should be worrying for the capital city region is that unlike Kerala, the number of cognisable crimes has steadily increased to 2,62,612 in 2018 from 2,16,920 in 2016. Better reporting could also perhaps explain why there is a 15% increase in the total crimes against women across all States, but the fact that this number went up by 66% in a large State such as Uttar Pradesh must be cause for concern. Conversely, crimes against women fell 20.8% after reaching a peak number of 17,222 in Delhi. It is well understood that the protests against the gangrape in Delhi in 2012 had significantly contributed to greater reporting of crimes against women. The fall in these numbers, corresponding to the general increase in crimes, could reflect the outcomes of better gender sensitisation in the capital region. Unlike crime numbers that are difficult to interpret due to registration and policing issues, the number of murders across States is a stark reflection of violent crime. The finding in the 2017 NCRB report that northeastern States such as Arunachal Pradesh, Assam, Tripura and Meghalaya have a relatively higher murder rate compared to most States bears itself out in 2018 as well. Other States which have a worrisome record here include Jharkhand (4.6 murders per one lakh population, the highest in the country) and Haryana (3.9). Among cities, Patna (4.4) has an egregious murder rate.
While protests and violence related to them have occupied the news cycle in the last month or so, data from the report suggest that there has been a marginal decrease in the total cases related to rioting from 2016 (61,974) to 2018 (57,828). Cases related to caste and communal/religious riots, political violence and agrarian conflicts registered a dip while there was an increase in industrial rioting and other personal disputes. Among cases registered as “offences against the State”, there has been an ominous increase under “sedition” with the number of those booked in 2018 double that of 2016, even as most such cases under this section came under the “Prevention of Damage of Public Property Act”; Tamil Nadu and Uttar Pradesh led with nearly half of the overall cases.
Remote control
Move to regulate drones tightly is reasonable, but over-regulation inspired by fears could also stall a nascent industry.
Editorial
Drone attacks in Saudi Arabia and Iraq have raised concerns among Indian security agencies, and the government is tightening the regulatory grip on the infant sector. The newly-launched Digital Sky Platform, a registration portal for manufacturers and operators on the lines of the one operated by the US Federal Aviation Administration (FAA), is likely to introduce more stringent requirements. The fears are not misplaced, since drones constitute a new means of surveillance and a novel attack vector, and must coexist with civil aviation safety requirements, besides military and public security imperatives. However, the government must take care not to stall the new industry on take-off by excessive or arbitrary regulation, which is often encouraged by diffuse anxieties.
Drones constitute a broad-spectrum enabling technology which could open up or broaden several sectors. While e-commerce platforms and fast food companies would like to use drones to service urban addresses like high-rise apartments more cost-effectively, development and environment agencies would use them to supply medicines in remote mountain areas, or to deliver seeds to reforest such regions. Drones bear comparison with communications and the internet, enabling technologies which have powered unprecedented growth across sectors as distinct as tourism and disaster management. However, communications remained government-controlled until the mid-Nineties because of security considerations, and spectrum was held exclusively by the government and the military. Recently, the opening up of retail and e-commerce has been needlessly slow and granular because of concerns about the economic security of traditional retail. It turned out that the fears were exaggerated. Retail as a whole benefited from the enlargement of the marketplace, and traditional sellers and distribution networks integrated quickly with e-commerce. Genetically modified Bt brinjal demonstrated a different phenomenon: Politicisation of the question of safety, conflated with concerns about intellectual property rights, caused regulation to be applied arbitrarily.
The apparent trigger for India’s concern about drone policy is the killing of Iranian commander Qassem Soleimani. But in our region, historically, a fully loaded garland or a case of exploding mangoes has always been preferred over high technology. Other considerations of public security do demand consideration, though. The proposed restrictions are roughly on the lines of recent drone regulation under the FAA in the US. But the government should assess threat perceptions logically, and not expand on the theme of security without good cause. Reckless caution must not trammel a technology which has the potential to open up multiple markets.
