13-12-2019 (Important News Clippings)
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Date:13-12-19
Good Laws Make Good Societies
Unfortunately, we now have a spate of excessive legislation that criminalises ordinary citizens
Rohini Nilekani , [ The writer is a philanthropist and Chairperson, Arghyam]
The Union Cabinet recently cleared amendments to the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. The amendments, according to reports, expand the list of those responsible for looking after aged family members. Now not just biological children, but also sons-in-law, daughters-in-law, adoptive and stepchildren will be liable. Official caregivers who fail to comply can face a jail term of up to six months, against the current maximum of three months, if these amendments become law.
As ordinary citizens, we don’t spend much time reading about and thinking through the creation of new laws or amendments of old ones. We forget that the main constitutional responsibility of the MLAs and MPs that we vote for is law making, and oversight of the executive to implement those laws. During my husband’s 2014 election campaign, I did not hear a single voter mention this aspect of the legislator’s role. Most were concerned with local issues, which they felt helpless to address, and expected the MLA and MP to personally deliver on.
Yet, it is good laws that make for the good, functional society that most voters crave. Good laws are fair, do not discriminate against any group and are reasonably implementable. These create the very bedrock, on which samaaj, sarkaar and bazaar can maintain co-operation and peace; be more productive and reach for higher goals.
Bad laws, on the other hand, can harass and persecute innocent people; put the burden of proof on the citizen instead of on the accuser or the state; give excessive punishment; and create an atmosphere of fear. They also create opportunities for rent seeking and corruption by putting excessive discriminatory power into the hands of enforcing authorities.
Once in a while, as in the Nirbhaya case, the broader middle classes get agitated and rightfully express rage and helplessness. This creates the environment for passing newer, harsher laws or amendments for terrible crimes.
Unfortunately, there is little evidence that more severe punishment in the law acts as enough deterrence for future similar crimes. Recent events in Unnao and Hyderabad require us to pause and think, even as we grieve.
Societies have debated the severity of punishment for vile acts over millennia, with complex moral arguments on both sides of the question.
But citizens and society should pay more attention to the trend of over-criminalisation of common human failings and frailties. Some laws have moved issues from the civil to the criminal domain with severe penalties and jail sentences for non-compliance. This is by no means new. But recent Parliament sessions have been more productive than ever in terms of both attendance and legislation, though there has been very little substantive discussion on the Bills. And this has led to even more policies, bills and laws that fall into this category.
Let’s take a few examples, in addition to the proposed amendment on parent welfare.
The Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019 proposes up to 10 years in jail for possession and trading in cryptocurrency. Recent amendments to the Motor Vehicles Act include prison terms for certain violations, such as driving an uninsured vehicle. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, declares triple talaq a criminal offence, punishable with 3 years’ imprisonment. The Union government recently banned e-cigarettes and now, even just the storage of them can merit a jail term of up to six months for the very first offence. Offences on a private member’s bill to prohibit Paan and Gutka similarly proposed a criminal liability of 10 years’ imprisonment. The Central Goods and Services Tax Act, 2017, introduces greater scope for GST officers to arrest tax evaders and offences are non-bailable if the amount involved exceeds Rs 5 crore.
A similar attempt at criminalisation was made for non-compliance of the obligations for Corporate Social Responsibility. Every officer of the company in default could face imprisonment for up to 3 years. That received such a reaction from powerful corporate lobbies that it was withdrawn in a hurry. But not every policy or law has an affected constituency with such a direct line to the government as business does.
These are just some examples of a creeping trend that should worry us all. Criminal law may be quite unsuited to address many societal issues. Some of them are about inter-personal obligations and duties, such as the very basic duty to look after your own parents who gave you life. Others affect individuals and create private wrongs and may not require a public law remedy, or may have already a civil law remedy.
Equally importantly, if ‘justice delayed is justice denied’, we have to think of the implication of more and more offences that lead to more and more imprisonment. It takes up tremendous resources of the state. Our prison system is already over crowded, with absolutely inhuman conditions. A majority of prisoners are under-trials, which means that their guilt has not yet been proven. None of us would like to be imprisoned without a just verdict.
Maybe it is time to reflect and reimagine what issues belong to samaaj to address, however slowly and painfully, and which must fall to the state or sarkaar to uphold. Meanwhile, let’s communicate strongly to our legislators. Let’s hold lawmakers accountable to draft, to pass and to uphold good laws that work for citizens and not against them.
Date:13-12-19
Protect Privacy
Government must hold itself accountable in the data protection architecture
TOI Editorials
The Personal Data Protection Bill, 2019, introduced by government in the Lok Sabha, has raised eyebrows for the manner in which authorities have carved out exceptions for themselves. The legislation is supposed to provide a comprehensive data protection architecture for the country. However, the version introduced by government is far removed from that goal. Instead of shoring up data privacy, government has given itself the power to exempt any enforcement agency from the purview of the law. This means that investigative agencies will have the power to snoop on personal data in the interest of sovereignty, integrity of the country, security of the state, maintenance of public order and having friendly relations with other countries.
This militates against the fundamental right to privacy as part of Article 21 of the Constitution. What’s surprising is that the current bill diverges significantly from what was suggested in the draft bill produced by the Justice BN Srikrishna committee last year. The latter had envisaged scrutiny of personal data as a rare exception and proportionate to the interests for which they were being obtained. But the bill tabled in Parliament offers no such safeguards.
Further, it proposes a Data Protection Authority comprising only government bureaucrats, without any outside representation or parliamentary or judicial oversight. There is a clear conflict of interest if such a body becomes an arbitrator for data privacy, in a case where the government itself is involved. This has compelled even Justice Srikrishna to comment that the present bill can turn India into an Orwellian state. After the Pegasus WhatsApp hack that targeted 121 Indians, including journalists and human rights activists, the need for strong data protection and building in government accountability is paramount.
Another flaw is that the bill builds in provisions for non-personal data too, where the government gives itself the right to acquire it from businesses. This runs counter to the notion of intellectual property, and will send a chill down the spine of investors in a climate where investments are already down. It could also cut the Indian internet economy off from the global one, which would be an error as the Indian IT industry has benefited immensely from globalisation. The government must review this flawed bill. It could do worse than adopting the Srikrishna draft.
नागरिकता कानून एक अच्छा प्रयास फिर भी आशंका क्यों ?
संपादकीय
पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं सुनने के बाद भारत का कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनकी मदद की जाए? यह अत्याचार धर्म के आधार पर किया जा रहा है, लिहाज़ा सरकार के पास उन्हें भारत में शरण देकर नागरिक घोषित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दरअसल यह संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्ष आत्मा का प्रश्न नहीं है। संविधान ‘हम भारत के लोग’ के लिए है और यह मुद्दा दूसरे संप्रभु देशों का है। इतिहास की एक ‘दुर्घटना’ में सैकड़ों वर्षों से एक साथ रहने वाले एक धर्म विशेष के लोगों ने उसी जमीन पर अलग से एक संप्रभु देश बनाया और जब देश बना तो वादा यह था कि दोनों मुल्क वहां के नागरिकों को चाहे, वे किसी भी धर्म के हों, समान भाव से देखेंगे। 11 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में उसके जन्मदाता (बाबा-ए-कौम) जिन्ना द्वारा दिए गए भाषण का यह अंश पढ़ें ‘मैं हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उनका महा-सुरक्षाकार (प्रोटेक्टर-जनरल) बनूंगा…. अल्पसंख्यक चाहे वह किसी भी धर्म का हो, स्वतंत्र रूप से अपने पूजा-स्थलों पर जाए और धर्म का अनुपालन करे’। उन्होंने उसी साल क्रिसमस भी ईसाइयों के साथ मनाया। इसके ठीक 13 महीने बाद उनकी मौत हो गई। कट्टरपंथियों ने 1956 में संविधान बनाने के साथ पाकिस्तान को ‘इस्लामिक देश’ घोषित कर दिया। दुनिया को दिया गया वादा टूट गया। भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान भी 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और 1972 में धर्म-निरपेक्ष संविधान बनाया गया, लेकिन जिया-उर-रहमान ने संविधान से यह शब्द हटाकर ‘अल्लाह में पूरा विश्वास’ जोड़ा और 1988 में 5वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण रूप से इस्लामिक देश घोषित किया गया। यह तो भला हो वहां की सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 2010 में इस संशोधन को अवैध करार दिया, लेकिन इस्लाम देश के धर्म के रूप में बहाल रहा। हिंदुओं पर अत्याचार की लगभग 6000 घटनाएं मात्र 2017 में हुईं और यह बढ़ रही हैं। विपक्ष का यह तर्क गलत है कि सरकार ने मुसलमानों को छोड़कर संविधान की सेक्युलर आत्मा पर चोट की है। बांग्लादेश का मुसलमान आर्थिक कारणों से भारत आया है न कि धार्मिक अत्याचार के कारण। लेकिन, सरकार की मंशा पर शक इसलिए है कि कहीं दरोगा हर मुसलमान से यह साबित करने को न कहे कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो।
Date:13-12-19
पांच ट्रिलियन तक पहुंचने के दस कदम
आरसीईपी की विफलता का सबक है कि भारत को साहसिक सुधार करके प्रतिस्पर्धी बनना होगा
गुरचरण दास , स्तंभकार व लेखक
इस साल 4 नवंबर एक दुखद दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की वार्ता से आखिरी क्षणों में हटकर यह स्वीकार कर लिया कि भारत एशिया और विशेषकर चीन से मुकाबला नहीं कर सकता। यह कोई सामान्य व्यापार समझौता नहीं था। अगर भारत इसमें शामिल हो गया होता तो आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया होता। दुनिया के इस सबसे तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में 16 देश, दुनिया की आधी आबादी, 40 फीसदी वैश्विक व्यापार और विश्व की कुल संपत्ति का 35 फीसदी शामिल होता।
भारत को आरसीईपी में शामिल होना चाहिए था। यह समझौता अच्छा था और हमारे कई डरों का इसमें निराकरण भी किया गया था। हमारे किसानों को कृषि व दुग्ध उत्पादों के आयात से सुरक्षा दी गई थी। चीन के एक चौथाई उत्पादों को इससे बाहर कर दिया गया था और बाकी के लिए पांच से 25 साल तक की लंबी अवधि के टैरिफ की अनुमति दी गई थी। इस समझौते में 60 फीसदी संवेदनशील उत्पादों का चीन से भारत में अचानक आयात न बढ़े, इसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे। अगर वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और म्यांमार जैसे छोटे एशियाई देश मुकाबला कर सकते हैं और आरसीईपी में शामिल होते हैं तो भारत क्यों नहीं? सामान्यतया नए या ‘शिशु’ उद्योगों के लिए माने जाने वाले टैरिफ संरक्षण की इसे जरूरत क्यों है? आजादी के 72 साल के बाद भी भारतीय कंपनियां ‘शिशु’ के समान क्यों हैं? यह कंपनियों का दोष नहीं है, बल्कि 1950 से हमारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऐसा है।
कोई भी देश निर्यातक बने बिना संपन्न नहीं बन सकता। सच यह है कि पांच ट्रिलियन का लक्ष्य बिना निर्यात के हासिल नहीं किया जा सकता। आरसीईपी की असफलता का सबक यह है कि भारत को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए साहसिक सुधार लागू करने चाहिए। हम अब भी मार्च 2020 तक आरसीईपी में शामिल हो सकते हैं, जब उस पर हस्ताक्षर होंगे। देश काे प्रतिस्पर्धी बनाने के यह 10 तरीके हैं। इन दस कदमों में निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन अगर हम आज प्रक्रिया शुरू करते हैं तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा।
सबसे पहले, हमें हीनता के बोध से ऊपर उठकर निर्यात को लेकर अपनी निराशावादी मानसिकता को बदलना होगा। निराशावादी बढ़ते व्यापार घाटे से डरते हैं। लेकिन, वे यह भूल जाते हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन में शामिल होने के लिए कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के उत्पाद का आयात जरूरी है। आयात का विकल्प तलाशने का खराब विचार छोड़ दें। ‘मेक इन इंडिया’ की जगह ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ होना चाहिए। वैश्विक व्यापार की धूमिल संभावनाएं जताने वालों के लिए बता दें कि 2013 से 2018 के बीच वियतनाम का निर्यात 300 फीसदी बढ़ गया, जबकि हम वहीं के वहीं 1.7 फीसदी पर ही रहे।
दूसरा, हमें अपने टैरिफ को कम करना चाहिए, जो दुनिया की सर्वाधिक दरों में हैं। पिछले तीन सालों में इसमें नौ बार वृद्धि हुई है। विदेश से सस्ता सामान आने से न केवल हमारे उद्यमी और प्रतिस्पर्धी बनेंगे, बल्कि इसे घरेलू उत्पादकता भी बढ़ेगी। तीसरा, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एक दर्जन मंत्रालयों और राज्यों में सहयोग की जरूरत है। इसे सिर्फ वाणिज्य मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के अधीन ताकतवर पहल की जरूरत है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की तरह इस मंत्री को सभी मंत्रालयों में सुधार लागू करने का अधिकार होना चाहिए।
चौथा, लालफीताशाही सबसे बड़ा अवरोध है। ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। सभी कागजी कामों को ऑनलाइन करके लोगों और अफसरों का आमना-सामना न्यूनतम किया जाए। समझौतों को लागू करने का समय घटाया जाए।
पांचवां, रुपए को गिरने दीजिए, उदाहरण के लिए एक डॉलर को 80 रुपए तक पहुचने दें। इससे हमारे निर्यातकों पर कई तरह के जुर्माने का बोझ कम होगा। विनिमय दर राष्ट्रीय गौरव का तमगा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अच्छी आर्थिक समझ और प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। साथ ही, ब्याज दरों को कम रखकर उन्हें प्रतिस्पर्धी स्तर तक लाना चाहिए।
छठा, कठोर श्रम कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए, जो नौकरी बचाते हों, कर्मचारी नहीं। मंदी में कंपनियों को बचना चाहिए। जब ऑर्डर घटते हैं तो आप या तो कर्मचारियों की संख्या कम करें या फिर दिवालिया हो जाएं। भारत में एक कर्मचारी कल्याण फंड (सरकार और नियोक्ता के अंशदान से) होना चाहिए, जिससे कर्मचारी को दूसरी नौकरी तलाशने की अवधि व प्रशिक्षण के लिए मदद दी जा सके।
सातवां, उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु माेदी सरकार के पहले कार्यकाल में वापस लिए कानून को लागू करना चाहिए। अब सरकार के पास संसद में पर्याप्त संख्या बल भी है तो इसे लागू किया जा सकता है। आठवां, किसानों को भी व्यापारियों की तरह समझा जाए। खेती के उत्पादों के लिए एक अनुमानित आयात-निर्यात व्यवस्था होनी चाहिए। हमें स्विच ऑन और स्विच ऑफ की मौजूदा व्यवस्था को बदलना होगा। नौवां, हमारे उद्योगों को बिजली, किराया व भाड़े की भारी कीमत देनी पड़ती है। हमें उद्योगों की कीमत पर रेल यात्रियों को सस्ता किराया व किसानों को मुफ्त बिजली की नीति पर रोक लगानी चाहिए। दसवां, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ताकि रोजगार लायक स्नातक तैयार हो सकें। इनमें कुछ भी नया नहीं है। लोकतंत्र में हमेशा एक ही सवाल होता है कि ‘कैसे’, ‘क्यों’ नहीं। सौभाग्य से भारत एक आर्थिक संकट के बीच में है। संकट के समय सुधार अनिवार्य हो जाते हैं, जैसा कि सरकार ने कारपोरेट टैक्स में कमी करके किया। अब कार्रवाई का समय है। और हमेशा याद रखें, नियम आधारित व्यापार और खुला बाजार किसी भी देश के रहन-सहन के मानकों को उठाने और संपन्नता के लिए सबसे अच्छा रास्ता है।
रूस को झटका
संपादकीय
डोपिंग के आरोप में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी खेल प्रतिस्पर्धाओं से रूस को बाहर किए जाने से खेल जगत चकित है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने डोप टेस्ट में छेड़छाड़ के संगीन आरोपों के बाद यह सख्त फैसला लिया है। डोपिंग की समस्या हर जगह गंभीर है, इस तय से कोई देश, खेल संस्था और खिलाड़ी इनकार नहीं कर सकता कि वह डोपिंग से बिल्कुल अलहदा है। जब से खेल में पैसा और रसूख बढ़ा है, शक्तिवर्धक दवाओं या प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल करने का चलन भी उतनी ही तेजी से परवान चढ़ा है। कह सकते हैं कि डोपिंग खेलों में सफलता का दूसरा नाम बन चुकी है। रूस की बात करें तो यहां के खिलाड़ी डोपिंग से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। खुद वाडा ने नवम्बर 2015 में माना था कि रूस में डोप का जबरदस्त ‘‘कल्चर’ है। यहां तक कि रूस की डोपिंग एजेंसी का इस मामले में नाम बेहद खराब है। अब जबकि विश्व की खेल शक्ति के तौर पर पहचान रखने वाले रूस को चार साल के लिए खेल की दुनिया से प्रतिबंधित कर दिया गया है तो यह सवाल ज्यादा संजीदगी से बहस के दायरे में है कि आखिर टोक्यो ओलंपिक खेल (2020) का स्वरूप कैसा होगा? बिना रूस के खेल के सबसे बड़े आयोजन का रोमांच कैसा होगा? मगर रोमांच से ज्यादा रूस के अंदर कोलाहल इस बात को लेकर मचा है कि आखिर इसमें गलती किसकी है? खिलाड़ियों की या अधिकारियों की? सजा का हकदार कौन होगा? ऐसे तमाम सवालों को लेकर वहां की जनता के दिलो-दिमाग में हलचल मची हुई है। भले रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन यह दलील दें कि हम वाडा के फैसले को चुनौती देंगे, मगर खेल के जानकारों का दावा है कि रूस की अपील पर कुछ नहीं होने वाला। दरअसल, रूसी खिलाड़ियों के डोप सैंपल में बदलाव इतना बड़ा और महत्त्वपूर्ण है कि रूस की यह दलील निहायत कमजोर लगती है कि गलती अचानक से हो गई। वैसे रूस ही नहीं दुनिया का हर देश डोपिंग के डंक से बेहाल है। इस लिहाज से इससे पार पाना निश्चित तौर पर खिलाड़ियों और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। रूस पर प्रतिबंध से उन खिलाड़ियों पर जरूर दबाव पड़ेगा, जो शॉर्टकट से सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को इस बात की सजगता से पड़ताल करनी होगी कि इससे बाकी निदरेष खिलाड़ियों पर असर न पड़े।
Testing judicial reforms
Experimental research is necessary for the Indian judiciary to deal with issues such as high pendency rate
Leah Verghese is with DAKSH, a nonprofit based in Bengaluru working on judicial reforms
The media has given extensive coverage to experimental research in social sciences in the recent months following the Nobel Committee’s decision to award the Economics prize to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer. The three economists’ work is premised on evidence from randomised controlled trials (RCTs) designed to isolate the effect of an intervention on an outcome or event by comparing its impact on a ‘treatment group’ that gets the intervention with a ‘control group’ that does not get the intervention. Testing interventions in pilot settings thus prevents the state from pursuing ineffective courses of action.
However, there is a conspicuous lack of experimental work in the field of legal research in India. Rigorous RCTs are indeed difficult to carry out in legal settings, given the complexity of the legal system and the need to ensure that any such studies do not hinder people’s access to justice. But there is a great opportunity to incorporate some of these methods from RCTs into legal policymaking. The Indian judicial system is plagued with problems of delay and backlog. Currently, 3.5 crore cases are pending across the country’s high courts and district courts.
The long-term consequence of such high pendency is an erosion of faith in the institution of the judiciary. Justice delivery is the monopoly of the state but delays and the cost of litigation have led to people approaching non-judicial bodies outside the formal court system such as khap panchayats, religious leaders and politicians for dispute resolution. The problem of judicial delay, however, stubbornly persists.
Increasing the number of judges
The most common solution proposed using a simplistic input-output model is to increase the number of judges. This suggestion conveniently masks the deeper systemic flaws in the judicial system that cause such high pendency. Further, despite the seriousness of the issue, there has been no empirical study on the effect of increasing the number of judges on judicial pendency. Using the experimental method will allow researchers to test a causal relationship between an independent variable (say increasing judge strength) and possibly dependent variables (say judicial pendency). Experiments such as these will give policymakers insights into how certain interventions work at a smaller scale before deciding on large-scale implementation. One of the most famous controlled experiments in the U.S. was the Manhattan Bail Project, where accused persons applying for bail were put into a control group and a treatment group. Researchers assessed if those in the experimental group should be released without a bail bond, using factors like employment history, local family ties, and prior criminal record. Around 60% of the accused in the experimental group were released without bond, out of which only 1.6% failed to show up for subsequent trials for reasons within their control.
In a study published in 2007, researchers David S. Abrams and Albert H. Yoon studied the random assignment of government attorneys to suspects in felony cases in Las Vegas. They found that on average, those represented by Hispanic attorneys received sentences that were 26% shorter than those received by defendants represented by black or white public defenders.
Resistance in the system
Given the importance of judicial independence, members of the judiciary are resistant to outsiders doing experimental work on their functioning. Though there is widespread acknowledgement of the problem of judicial delay, there is only limited effort within the judiciary to understand through research the nuances of the problems and motivations of the various stakeholders. An exception is the ‘Zero Pendency Courts’ project in Delhi. The Delhi High Court carried out a pilot project between 2017 and 2018 with the assistance of DAKSH to assess the impact of ‘no backlog’ on judicial pendency and to devise ideal timelines for different types of cases. Eleven judges with no backlog were compared with 11 judges with the regular backlog. The study found that since pilot courts had fewer cases listed per day, they could spend more time per hearing. On an average, pilot sessions judges dealing with murder cases took approximately 16 hours to dispose sessions cases over 6.5 months, while pilot fast-track judges (dealing with rape cases) took 4.4 hours over three months. Studies such as these provide policymakers with evidence to implement targeted and effective solutions.
Experimental research in the Indian legal system is an idea whose time has come. Judicial reforms are far too important to be implemented without the rigorous backing of such research.