13-11-2017 (Important News Clippings)
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Date:13-11-17
Court must not lower its dignity
ET Editorials
Judicial integrity is paramount and judicial autonomy is a vital part of such integrity. The government should refrain from fishing in troubled waters to put pressure on a court that is laying siege to itself.
The Chief Justice is in the right to assert the primacy of his institution and designate a bench to decide on an investigation whose scope could extend to him. Such an inquiry must be conducted, to clear the air. Senior counsel should not pre-judge the issue and wait for the inquiry to be carried out, before going public with statements that would lower the image of the judiciary in the eyes of the public. Senior-most judges of the Supreme Court should not squabble via the judicial process; they should have the courtesy to consult among themselves and decide on a course of action that upholds the dignity of the court while subserving integrity.
The aborted 2006 Bill to create a standing judicial council to act on complaints of impropriety by the higher judiciary must be revived, but with key amendments. It should have as members nominees of the legislature and the executive, apart from of the Supreme Court. The judicial review of the council’s finding should inform Parliament before it makes its recommendation to the President, which should be the final word on the matter.
Date:13-11-17
Self-styled censors, leave our movie fantasies alone
Shobhaa De
I have acquired enough kohl to line my bloodshot eyes for a year. My dreadlocks are getting there, one inch at a time. Underarm hair? Working on it. Toned, muscular arms? Mine aren’t half bad. Chest hair? That is a bit of a problem. Maybe I should give Ranveer Singh a call and get a few tips about that impressive fuzz. Is it for real? Or was it stuck on before every shot? Like him, I have drastically changed my diet. It’s raw meat at each meal or nothing. Kilos and kilos of it. My family is most anxious. They know me more as a herbivore. Now they watch in horror as I turn into the beast I’m also devouring. This then is the powerful effect of cinema over our impressionable minds.
Alauddin Khilji/Ranveer would approve of my total identification with the intriguing villain whose red meat intake was supposed to be awe-inspiring. All of this is to stay in character as I prepare to go to war. My battle is to protect the honour of the beautiful queen. Padmavati has been subjected to enough mauling over centuries. But none of it appears as savage as the ongoing attack. Who are her enemies? Why are they after her? Those protesting against the release of Sanjay Leela Bhansali’s magnum opus need to understand a few basics. Cinema occupies its own universe. Calling in eminent historians to authenticate the film is a bit of a joke. Can any of these ‘eminent historians’ prove beyond reasonable doubt that Rani Padmavati even existed? Is she not the creation of a 16th century Sufi poet who gave birth to this mythical woman and made her a part of folklore? One group moved the Supreme Court demanding a stay on the film; the plea was dismissed on Friday.
As we all know, history itself has countless interpretations. Remember ‘Cleopatra’, the stunning mega-hit opulently filmed by the legendary Cecil B DeMille? Remember Elizabeth Taylor as Cleopatra? If the film was before your time, I suggest you grab a DVD and watch it. The movie is a magnificent tribute to cinema’s ability to transport audiences to another world, of fantasy and make-believe, magic and romance. No historian interfered with the representation of any of the characters, to the best of my knowledge. The Egyptians and Romans and the rest of the world enjoyed the story of an ambitious, beautiful queen who sailed down the Nile in an imposing royal barge and arrived in Alexandria to strike a strategic alliance with Julius Caesar and reclaim her throne. Her slaves are said to have rolled her out from a priceless carpet, straight at Caesar’s feet. The dazzled emperor was ready to agree to any sort of alliance or dalliance! It is a fantastic story of power and seduction. But is it 100% accurate? The truth is only known to that priceless carpet.
The point is, commercial movies cannot be equated with documentaries. Movies are movies — vehicles of mass entertainment, not to be confused with an accurate recreation of an event or era. It’s a pity some of our over-zealous politicians refuse to acknowledge the difference. Nothing is going to be achieved by derailing the screening of a movie that many are waiting to watch. Let viewers decide its fate. Why assume it will ‘offend’ certain segments of our society? Why assume there’s a dance sequence that shows Padmavati swaying to the beats of a catchy song with her nemesis, the marauding, mad-with-lust sultan of Delhi? Especially after the filmmaker has given an assurance that no such song has been picturized. But, a bigger, more important argument is, what if such a song had been filmed? Without knowing the context, is it fair to damn the movie? What if this ‘offensive’ song was depicted as the evil sultan’s fantasy? Is that such a big crime? Are our audiences that thick-headed as to not get the sinister tone of such a sequence? How dare anybody take away the cinema goer’s right to judge the film for himself/herself.
The cultural games being played by politicians pretending to guard sensitivities of their flock have to be actively stonewalled and opposed. This is nothing but arrogance and an abuse of power. We refuse to accept the diktats of a self-appointed censor board that gives itself the power to clear or reject films, books, plays, music… anything for that matter. India is full of the most wonderful myths, legends and stories. The legend of Padmini/Padmavati has been celebrated for centuries in various forms. We know the ruler of Chittor, Raja Rawal Ratan Singh, Padmavati’s husband, did exist. The siege of Chittor is a well-documented fact. Everything else is up for debate. Legend has it that the beauteous Padmavati chose to die rather than surrender. Legend has it that 16,000 women of Chittor followed their queen into the mass pyre. Legend has it Padmavati and Khilji never met. Let’s stay with the legend. Equally, let’s stay sane and sober when it comes to pre-judging movies. Padmavati deserves to be seen. It’s not about the money riding on the movie at all. It is about a key principle and creative freedom. If we allow the screening of Padmavati to be negatively impacted in any way, we will be granting a licence to other disrupters to indulge in the same conduct with films that don’t meet with their arbitrary ‘approval’ in future. Kabhi nahi!
Date:13-11-17
नौकरशाही को करेंगे दुरुस्त तो ठीक होगी आर्थिक हालत
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
अगर आपने अपनी बीए की पढ़ाई में अर्थशास्त्र को बतौर विषय बरता है तो आपको एकदम शुरुआत में ही यह पढ़ाया गया होगा कि दुनिया का कारोबार मांग पर आधारित होता है। अगला सबक यह सिखाया जाता है कि मूल्य और मांग की मात्रा के बीच संबंध होता है। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो आमतौर पर उसकी मांग कम होती है। आमतौर पर इसका उलट भी इतना ही सच होता है।
Date:13-11-17
कृषि-कृषकों के हित में है मजबूत खाद्य प्रसंस्करण
चंद्रजित बनर्जी,(लेखक भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)
मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि उत्पादकता बढ़ाने और नुकसान को कम करने में तो सहायक होगा ही साथ ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में भी मददगार होगा। बता रहे हैं चंद्रजित बनर्जी
सहयोग का सफर
संपादकीय
बांग्लादेश भारत के लिए एक अहम पड़ोसी देश है, इसलिए संबंधों को और बेहतर करने के लिए जो भी संभव हो, दोनों ओर से किया जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ समय से दोनों तरफ के शीर्ष नेताओं की बैठकों में अलग-अलग द्विपक्षीय मुद्दों पर जो जरूरी समझौते किए गए हैं, उनका दूरगामी महत्त्व है। इसी कड़ी में गुरुवार को ‘बंधन एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिया जाना एक अहम पहलकदमी है। यह ट्रेन कोलकाता और बांग्लादेश के औद्योगिक शहर खुलना के बीच चलेगी। 2001 में हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत शुरू हुई इस ट्रेन सेवा का लाभ दोनों ओर से आने-जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। लेकिन इस पहलकदमी की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि दोनों देशों के बीच सौहार्द के संबंध को आगे बढ़ाने में यह एक प्रतीक का काम करेगी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के बीच जैसे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उसमें लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी और सहजता से मजबूती आएगी।
ढाका और कोलकाता के बीच पहले से मैत्री एक्सप्रेस नामक ट्रेन चल रही है और उसकी बाबत संतोषजनक अनुभव रहा है। संभवत: उसकी कामयाबी और महत्त्व को देखते हुए ही बंधन एक्सप्रेस को चलाने का फैसला किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं और पड़ोसी देश होने के नाते दोनों देशों के नेताओं के बीच सही मायने में पड़ोसियों जैसे संबंध होने चाहिए; बातचीत और यात्रा के मामले को औपचारिकता और प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं बांधा जाना चाहिए। दरअसल, प्रोटोकॉल की जकड़न कई बार औपचारिकताओं को सख्त नियम-कायदों में तब्दील कर देती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल पर जोर कम करने की वकालत की। गौरतलब है कि बंधन एक्सप्रेस की एक खासियत यह भी है कि इसमें सफर करने वाले यात्रियों और उनके सामान की जांच सिर्फ एक बार की जाएगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि दो देशों के बीच यात्रा के दौरान जितनी तरह की जांच और औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, वह एक सामान्य आदमी के लिए बोझ की तरह ही होता है। जबकि अगर किसी तरह की कोताही न बरती जाए तो एक बार की जांच से भी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हुआ जा सकता है।
किसी भी क्षेत्र में विकास का सीधा संबंध संपर्क से है। भारत के लिए बांग्लादेश न सिर्फ भौगोलिक, बल्कि कूटनीतिक और सामरिक नजरिए से भी काफी महत्त्व रखता है। इसलिए संबंधों में सहजता व्यापार से लेकर सांस्कृतिक मोर्चे पर भी आपसी सहयोग के बेहतर रास्ते तैयार करेगी। सात महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के समय भी दोनों देशों के बीच सैन्य साज-सामान की खरीद, असैन्य परमाणु समझौता, बस सेवा और बिजली आपूर्ति जैसे मामलों सहित बाईस अहम समझौते हुए थे। उन समझौतों के आर्थिक और व्यावसायिक आयाम काफी दूरगामी हैं। लेकिन बांग्लादेश कूटनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। हाल में चीन ने बांग्लादेश को अपने असर में लेने की लगातार कोशिश की है। यहीं बांग्लादेश से संबंधों में बेहतरी भारत के लिए और भी जरूरी हो जाती है। बंधन एक्सप्रेस ने द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होने का भरोसा दिलाया है।
Date:12-11-17
Date:12-11-17Hindutva and its naysayers
Rise of ‘left-liberals’, and their blind antipathy to the RSS, shines the light on the crisis in the communist and socialist parties
Written by Dr Rakesh Sinha ,The writer is associate professor, Delhi University and honorary director, India Policy Foundation
There has been an interesting development in Indian politics since the 2014 general election. The Narendra Modi government and Hindutva have been increasingly opposed more by a non-party formulation, known as left-liberals, than Opposition parties. On issues like cow vigilantism, demonetisation or even the Gujarat elections, one can see their eagerness to polarise people on an anti-RSS and anti-Modi agenda. The term left-liberal is not new but it is more in vogue now. Besides, its meaning and constituents have undergone a significant change. Moreover, it has acquired a distinct image and social base different from the conventional political-ideological Left comprising the socialists and communists. While left-liberals operate outside the realm of left parties, they are not opposed to each other.
There are three elements — sociological, ideological and organisational — which are used to evaluate the political effectiveness and endurance of any formation.
Sociologically, left-liberals are an alliance of intellectuals, academics and a section of the media who have never camouflaged their anti-RSS worldview. Therefore, they are natural allies of the communist parties and co-opt any individual or group that shows antipathy for Hindutva. Contestation — to the extent of hate — for the RSS creates camaraderie among forces who share neither common economic ideologies nor cultural perspectives. The extreme paradoxes can be seen with the presence of pro-Naxal elements and those who profess free market. In other words, this is a companionship of Adam Smith and Karl Marx. There is also a third constituent, Nehruvians, who feel a loss of hegemony and privileges since the emergence of the RSS as a ruling ideology. Contradictory social constituents cannot shape economic vision and developmental agenda or even do constructive political polarisation. Their strength largely comes from intellectual dominance in their respective fields — academia, film, art and media.
Nehruvians enjoyed state patronage and a favourable atmosphere for many decades. They have been critical of earlier regimes but never questioned their legitimacy or waged a do-or-die battle against them. For instance, farmers’ suicides during UPA II or communal violence and mega scams involving cabinet ministers had not instigated them to return awards.
Ideologically, left-liberals are undefined, like modern art. Those who are extremely pro-public sector and statist European economic models cohabit with people welcoming privatisation. To hide their inbuilt contradictions, they use secularism and nationalism as an ideological feint to oppose the Modi government. They lack the temperament to re-examine their position on these two issues and have been guided by Marxist or European definitions which undervalue their critique of Hindutva.
The RSS represents an alternative view whose seeds and philosophical ingredients have been present in Indian thought even before its formation. The narrative of nationalism and secularism espoused by the RSS is compatible with the common wisdom of the Indian masses, which sense a contempt for the Hindu past among the intelligentsia. Left liberals’ discourse on nationalism and secularism has shrivelled to a narrow anti-RSSism. Interestingly, they anarchically define the RSS as anti-minority, anti-Dalit and a mission to end cultural, linguistic, religious diversities to suit their criticism of it. They might impress the international audience by calling the RSS a fascist force but the Indian audience remains unimpressed. The Sangh does not thrive in seminar rooms but among its cadres who work for the people, particularly the marginalised sections.
The CPI(M)’s political document, released just before the All-India Party Congress in 2008, took one-and-half pages to communicate why the RSS has made significant progress among marginalised sections. It gave detailed descriptions of the number of schools run by Vidya Bharti, service projects by Seva Bharti and concrete work by Vanvasi Kalyan Ashram among tribals.
Lately, the political role of the left-liberals remains confined to attempting to resurrect the old regime, unmindful of who occupies the leadership and which party leads it. They swing from the Congress to AAP and the communist parties to the Rashtriya Janata Dal. They question the mandate of the 2014 general elections and the expansion of BJP rule in the provinces by using a western phrase — post-truth. They believe that false propaganda and emotional appeal led to Modi’s victory. They question “achhe din” but they do not have an answer to the emotional Hindu resurgence which led the inexperienced Rajiv Gandhi becoming prime minister, or Indira Gandhi’s false slogan, “garibi hatao”. Were these part of post-truth or pre-truth?
For the left-liberal, anti-RSSism is the only barometer. Nitish Kumar in 2010 was “non-progressive” due to his alliance with the BJP and became “progressive” between 2014 to 2017 and then recovered his old tag. In 1967, when the CPI allied with Bharatiya Jana Sangh to form non-Congress governments in the states, the CPI(M) decried it as reactionary. Another important political development is not widely known: Communist trade unions, CITU, AITUC and others, have a joint action committee with the Bharatiya Mazdoor Sangh of the RSS for over two decades.
The political agenda of anti-RSSism is untenable and merely a sign of opportunism. But there is a reason that Indian communists and left-liberals feel comfortable with each other. E.M.S. Namboodiripad, in his critique of the pre-Independence communist movement, said that the leadership was from a non-proletarian background. This is more valid for the contemporary organisational base of Indian communists. In fact, the emergence of left-liberals shows a deep crisis in the Indian left.
पेरिस समझौते की भावना को बचाने की अहम चुनौती
मदन जैड़ा
दिल्ली में जब सर्दियों की शुरुआत होती है और समूचा एनसीआर प्रदूषण की चपेट में होता है, उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज की जलवायु परिवर्तन वार्ता भी चल रही होती है। जर्मनी के बॉन शहर में 6 नवंबर को इसका आगाज हो चुका है। मकसद होता है कि कैसे सन 2100 तक वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी को दो डिग्री से नीचे रखा जाए, क्योंकि आज जैसी रफ्तार से तो यह वृद्धि तीन डिग्री से भी ज्यादा होने की आशंका है। इसके साथ ही उन उलझे मुद्दों को सुलझाने की भी फिर से कोशिश शुरू हुई है, जो हर जलवायु परिवर्तन वार्ता में तो सुलझते दिखते हैं, लेकिन जब वार्ता की सहमतियों पर कार्रवाई का मौका आता है, तो विश्व समुदाय में वार्ता के दौरान वाली एकजुटता गायब हो जाती है।
कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के पेरिस में हुए समझौते में पिछले साल कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखी थी। पेरिस समझौते की सबसे बड़ी भावना यही थी कि पूरा विश्व समुदाय इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट हुआ। पर सत्ता परिवर्तन के बाद नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से अलग होने का एलान कर मानो बम फोड़ दिया है। इसलिए आज बॉन में जलवायु परिवर्तन वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती पेरिस समझौते के मूल सार यानी एकजुट होकर कार्य करने की भावना को बचाए रखने की पैदा हो गई है। खतरा यह है कि अमेरिका की देखादेखी कई और विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हैं। ऐसा हुआ, तो गरीब और विकासशील देशों की चिंताएं बढ़ेंगी। पेरिस जलवायु समझौते पर 190 देश सहमति जता चुके थे और इसके क्रियान्वयन पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें आया गतिरोध भारत के लिए अच्छा नहीं है। खासकर उस स्थिति में, जब भारत खुद बढ़-चढ़कर इस समस्या से निपटने के लिए कार्य कर रहा हो। हमारे जैसे अन्य देशों के लिए भी यह चिंता की बात है।
दरअसल, हमारे देश में पिछले कुछ साल से मौसम का जो रौद्र रूप दिख रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। मुंबई की बारिश हो, केदारनाथ की तबाही या चेन्नई की हालिया तबाही वाली बारिश। दिल्ली में छाई प्रदूषण की परत को जलवायु परिवर्तन से अलग कैसे मान लें? किसानों के पराली जलाने, निर्माण गतिविधियों या वाहनों की संख्या कोई साल-दो साल के भीतर पैदा हुई समस्याएं तो हैं नहीं, लेकिन धुंध की परत कुछ वर्षों से ही क्यों बन रही है। जाहिर है, मौसम का मिजाज बदला है, जो प्रदूषण को छंटने नहीं दे रहा, यानी खतरा भारत पर इसलिए बड़ा है, क्योंकि यहां आबादी ज्यादा है, संसाधन कम।
मौसम की अति की कोई भी घटना हमें ज्यादा नुकसान देती है। इसलिए इस वार्ता में भारत व विकासशील दुनिया के लिए सबसे पहला कदम तो यही होगा कि वह पेरिस समझौते पर आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लें। बाकी मुद्दे मसलन, हरित तकनीकें और हरित कोष का मुद्दा जस का तस है। एक तरफ, 2020 तक इस कोष में सालाना 100 अरब डॉलर जमा कराने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ विकसित देश इसके लिए तैयार नहीं दिखते। कोष का लक्ष्य हासिल होना फिलहाल सफल होता नहीं दिख रहा। सवाल गरीब और विकासशील देशों के महंगी हरित तकनीक हासिल करने का भी है! विकसित देश इन्हें मुफ्त देने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि तकनीकें उनकी नहीं, कंपनियों की हैं, और कंपनियां मुफ्त नहीं दे सकतीं। पर यह उनका दोमुंहापन है। वे हरित कोष में धन दें, तो इसका इस्तेमाल हरित तकनीक पाने में किया जा सकता है, पर ऐसा होता दिखता नहीं। उम्मीद है हरित कोष को लेकर विकसित देश अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि 2020 अब दूर नहीं है।
पेरिस वार्ता के दौरान उठे एक अन्य बडे़ मुद्दे पर भी बॉन में चर्चा होनी चाहिए। यह मुआवजे से जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन की घटना से क्षति पहुंचती है, तो इसकी भरपाई करने का तंत्र बनना चाहिए। तब देशों ने इस पर भी सहमति दी थी, लेकिन इसके लिए तंत्र विकसित करने पर अभी काम नहीं हुआ है। कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज में यदि इसके लिए कोई फ्रेमवर्क इस बार बनता है, तो देशों के लिए इसका क्रियान्वयन आसान होगा। इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ी, तो सबसे ज्यादा लाभ भारत जैसे देशों की गरीब जनता और किसानों को होगा।
देखें, बॉन में कितना टिकता है पेरिस!
डॉ. दिलीप चौबे
यह महज संयोग है कि धुआंसी दिल्ली के बीच संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन पर सालाना सम्मेलन होने जा रहा है। 23वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी (कॉप-23) इस बार जर्मनी के बॉन में जुटेगी। जर्मनी यह दायित्व फिजी की तरफ से वहन कर रहा है, जो सम्मेलन का औपचारिक मेजबान देश है। इसमें पेरिस समझौते-2015 पर विस्तार से र्चचा की जाएगी, जिसके तहत दुनिया के 100 देश नियंतण्र तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की दीर्घावधि योजना पर एकमत हुए थे। पेरिस समझौते में यह बात भी थी कि अंगीकरण पर एक नियंतण्र लक्ष्य को विकसित किया जाएगा और ‘‘नुकसान या क्षति’ की भरपाई के मसले को इस ‘‘अंगीकरण’ से पृथक रखा जाएगा। कॉप-23 पर इस समझौते के क्रियान्वयन की नियमावली बनाने, 2018 में होने वाले विमर्श को सफल बनाने और इन सबके साथ 2023 की दुनिया के हालात के मुताबिक एजेंडा तय करने की जवाबदेही है।
इतने बड़े मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिका का सहमत होना जरूरी है पर वह तो पेरिस समझौते से बाहर आने का औपचारिक ऐलान कर रखा है। हालांकि इसके वास्तविक अर्थ में लागू होने में अभी दो साल का वक्त है। सो उसका प्रतिनिधिमंडल भी कॉप-23 में भाग लेने आएगा। अब सब यही देखने को उत्सुक हैं कि उसके प्रतिनिधि जलवायु-र्चचाओं में क्या रुख रखते हैं। दूसरे, फिजी के प्रधानमंत्री ने ‘‘नुकसान या क्षति’ मसले को लेकर अपना अलख जगाए हुए हैं, जो मानव द्वारा पैदा किये गए जलवायु परिवर्तन के आसानी से कारण हो सकते हैं। इस साल भारत, बांग्लादेश समेत दक्षिण एशिया में आई विध्वंसकारी बाढ़ को मनुष्य की गलतियों से होने वाली आपदा की कोटि में रखा गया है। दरअसल, यह श्रेणी चार और पांच में उल्लिखित तूफान हैं, जिन्होंने इस साल टेक्सास, फ्लोरिडा और प्यूरेटो रिको में भयावह तबाही मचायी हैं। हालांकि समुद्री तूफान आते रहते हैं, लेकिन इन तूफानों के दौरान अटलांटिक और कैरिबियन सागर के जलस्तरों में अभूतपूर्व असामान्य बदलाव देखा गया। इसके चलते तूफान भीषण और ज्यादा विनाशकारक हो गया। इससे 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिकी कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई में लगी है।
अमेरिका की तरह ही दुनिया के कुछेक देशों में इन तरह की प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई की व्यवस्था है पर यह नियंतण्र स्तर पर ऐसी कोई पण्राली अभी विकसित नहीं हो पाई है। पोलैंड में 2013 में हुए कॉप-19 में ‘‘नुकसान या क्षति’ की पूर्ति पर सभी देशवारसा इंटरनेशनल मैकनिज्म (वीम) के तहत एक व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए थे। इसके अंतर्गत ही एक कार्यकारी कमेटी बनाई गई थी। अब इसने मसले पर पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की है, जिस पर बॉन में विचार किया जाना है। हालांकि इस कार्ययोजना में ‘‘नुकसान या क्षति’ की भरपाई के लिए कोष जुटाने पर कोई विचार नहीं है। लिहाजा, बॉन में फिजी व छोटे द्विपीय देशों के संगठन, कम विकसित देशों तथा अफ्रीका समूह के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से बचाव के लिए कोष गठन पर विचार के लिए जोर दिया जाएगा। जाहिर है कि विकसित देश विरोध करेंगे।
