13-06-2023 (Important News Clippings)
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Factor In ‘Calamity’ In Infra Development
ET Editorials
India’s cumulative contribution to global emissions, the cause of climate change, is limited — 3. 4% of emissions between 1860 and 2021. But this limited contribution offers no protection from adverse impacts. Cyclones are a manifestation of global warming — not ‘acts of god’ — as are droughts, flooding, and extreme and unseasonal rainfall. As India builds out its infrastructure and implements development programmes for improving lives, it must ensure that its economic and developmental efforts are climate-proofed, especially since no one chooses their neighbourhood. The early warning system has been effective in limiting loss of life, but it cannot protect livelihood and infrastructure. That can be done by adapting to the adverse impacts and building climate resilience. This cannot be an afterthought. Money spent on building non-climate-resilient infrastructure and other development activities is money wasted, something a low-middle income country with a huge population and development needs like India cannot afford.
RBI estimates ₹85. 6 lakh crore investment required in climate adaption by 2030 to help avoid increasing that amount. The upfront costs are worthwhile, as it will protect the most vulnerable and affected from being further challenged.
Same-sex marriage: Morality vs equality
The question of same-sex marriage should be left to citizens’ initiatives to resolve, rather than to the state.
Adithya Reddy is an advocate practising in the Madras High Court.
Just a few days before the Supreme Court of India commenced hearings on the same-sex marriage issue, one of the world’s leading philosophers, Michael Sandel, was in India to take part in a media group’s conclave.
Introduced as a “rockstar” during the event and prodded to make comments on banal local politics, the significance of his ideas for deeper moral questions facing Indian society remained lost on most.
Supreme Court’s neutrality
For example, while arguments based on the various strands of liberalism were being marshalled before the Supreme Court, Sandel’s critique of contemporary liberalism should also have been part of the repertoire for consideration.
This critique highlights a difficulty in any attempt to sort out the issue of same-sex marriage within a liberal framework of individual rights.
For, if the Court were to adjudicate on the right to marry it would have to break its neutrality on moral questions about the desirability of marriage, what fits into the institution and what it means to people- a neutrality mandated by its jurisprudence on equal concern for all irrespective of social or personal morality.
In fact the idea of constitutional morality has been used by the Supreme Court in many cases to maintain neutrality on moral issues.
Following this neutrality would mean the Court should stop at ensuring that people’s legal rights are protected just like how it held that those in live-in relationships are entitled to legal protection irrespective of the societies’ moral view on such relationships.
But to mandate the state to recognise a particular kind of marriage on the basis of equality is to recognise marriage as a social honour and pronounce on its moral worth. It would be violating the liberal tenet of neutrality.
So even for an ardent votary of same-sex marriage like the philosopher Martha Nussbaum, state intervention in the matter is only the second best option- “[S]o long as the state is in the marrying business, concerns with equality require it to offer marriage to same-sex couples-but. . . it would be a lot better, as a matter of both political theory and public policy, if the state withdrew from the marrying business” [emphasis added].
The idea that the state should be neutral to moral concerns about institutions like marriage is what Sandel calls “bracketing” of moral issues. It assumes human ability to detach oneself from his/ her “stories” or “social and historical roles and statuses.”
Equality or privacy
In the context of same-sex marriages, the Court will be following this approach if it were to decide in favour of the petitioners only on the basis of equality or privacy. Sandel says “if…social and economic rights are required as a matter of equal respect for persons (only), the question remains why these persons…have a claim on my concern that others do not.”
In other words, citizens who see and value marriage as a heterosexual institution would be asked to recognise same-sex marriages, through their state of course, not as a matter of shared understanding but as “a duty we owe to strangers.”
On the other hand if the matter were to be decided on the basis of “intrinsic value or social importance of the practice”, one avoids the alienation that gives rise to fundamentalist tendencies.
This now takes us to the more important question as to whether the Court, or for that matter even a centralised State, is capable of deciding on or resolving moral issues in society.
Sandel cites the example of Massachusetts Supreme Judicial Court’s decision in Goodridge v. Dept. of Public Health (2003) which legalised same-sex marriage not just on grounds of equality and freedom of choice but by pronouncing on the virtues of marriage. In the American context, the Court only had to choose between whether marriage is about “procreation” or “loving relationships”.
In India, the significance of marriage for those who look at it in traditional terms is much more than both. The significance was captured by the Calcutta High Court in 1901 as follows- “it is a ‘union of flesh with flesh, bone with bone’… the union is a sacred tie and subsists even after the death…”
Citizens’ initiatives
Yale Professor Helen Landemore says “compared to liberal court decisions imposed on a reluctant public, with the potential for backfiring… the most radical and ultimately sustainable changes to have come for gay rights… were forced on parties and electoral assemblies by ad hoc citizens’ assemblies (Ireland) and the pressure of citizens’ initiatives (Finland)” [emphasis added].
It has been noted by scholars that historically Indian society has not shared the same sense of disgust or hatred with which homosexuals were treated in other parts of the world.
Understandably, there were no social rumblings when homosexuality was decriminalised. It reflected the society’s shared values. Can the same be said about homosexual marriage? Have we, like some western societies, accepted “romantic-love” or companionship and nothing else to be the basis of marriage?
Can the honorific value of marriage be sustained without a heterosexual couple? Ideally these questions should be left for citizens’ assemblies or citizens’ initiatives like in Ireland or Finland. In India too one could look for equivalents. Reviving Gandhi’s “little republics” could be a good starting point.
रोक से राहत
संपादकीय
कनाडा में पढ़ाई करने गए और कुछ दिनों से निर्वासन के भय में जी रहे भारतीय मूल के छात्रों को वहां के अधिकारियों ने बड़ी राहत दी है। उनके निर्वासन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में भारत का विदेश मंत्रालय लंबे समय से छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार की अपील कर रहा था। विदेशमंत्री ने कहा है कि इसमें दोष छात्रों का नहीं, बल्कि उन एजंसियों का है, जिनकी मार्फत वे वहां पढ़ाई करने पहुंचे थे। दरअसल, मामला यों है कि कई विद्यार्थी यहां से कनाडा के संस्थानों में दाखिला कराने वाली एजंसियों की मदद से वहां पहुंचे थे। उन्होंने जिस कालेज में दाखिले का पत्र उन्हें दिया, उसी आधार पर वीजा मिल गया। मगर जब वे वहां पहुंचे, तो उन कालेजों ने कहा कि उनके यहां दाखिला पूरा हो चुका है। ऐसे में एजंसियों ने उन्हें किसी दूसरे कालेज में दाखिला लेने को प्रेरित किया। इस तरह वहां रह कर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कहीं काम करने लगे। मगर गड़बड़ तब हुई जब उन्होंने वहां स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। वहां के अधिकारियों ने देखा कि वे जिस कालेज में दाखिले के लिए आए थे, उसके बजाय दूसरे कालेज से पढ़ाई की और वहां रह कर काम करते रहे। फिर उन्होंने उन छात्रों को फर्जी तरीके से वहां रहने का दोषी करार देते हुए वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे करीब सात सौ युवा हैं।
अच्छी बात है कि कनाडा के संबंधित प्राधिकार ने इस मामले को समझा और वहां फंसे युवाओं को वापस भेजने के अपने फैसले पर रोक लगा दी। यह पहली बार नहीं है, जब विदेश भेजने वाले एजंटों के फर्जीवाड़े के चलते भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय युवाओं को ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश इसलिए आकर्षित करते हैं कि वहां जाना आसान है और कुछ पैसे लेकर एजंट लोगों को वहां आसानी से भेज भी देते हैं। मगर कुछ दिनों बद जब उन्हें वहां स्थायी निवास की अनुमति नहीं मिलती, तो इधर-उधर भटकना और दूसरे फर्जीवाड़ों का सहारा लेना पड़ता है। खासकर और हरियाणा के युवाओं में कनाडा और ब्रिटेन जाने की ललक कुछ अधिक देखी जाती है। इसका फायदा एजंसियां उठाती हैं और भारी-भरकम रकम लेकर उन्हें वहां भेज भी देती हैं। कुछ साल पहले ऐसे ही फर्जीवाड़े करने वाली कुछ एजंसियों को पकड़ा गया था, जिसमें कई नामचीन लोगों के भी हाथ पाए गए। तब सरकार ने इस धंधे पर रोक लगाने का संकल्प लिया था, मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है।
विद्यार्थियों का विदेश में पढ़ाई के लिए आना-जाना कोई गुनाह नहीं है। मगर जब किसी वजह से कुछ युवा एजंटों के जरिए फर्जी तरीके से दूसरे देशों में पहुंचते हैं, तभी मुश्किल होती है। चिकित्सा विज्ञान जैसे कुछ पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए तो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इस तरह उनमें पंजीकृत कराने और बाहर दाखिले के लिए जाने वाले छात्रों के बारे में विदेश मंत्रालय के पास आंकड़ा रहता है। मगर जो फर्जी दस्तावेजों पर वहां जाते हैं, मुश्किलें उनके सामने ही खड़ी होती हैं। विदेशमंत्री ने कहा तो है कि कनाडा में निर्वासन का भय झेल रहे छात्रों का दोष नहीं है, मगर इसके लिए जो लोग दोषी हैं, क्या उन पर नकेल कसने की कोई तैयारी है, ताकि आगे ऐसी समस्या न पैदा हो!
निजता की रक्षा
संपादकीय
वाकई, अगर डाटा लीक होना महज अफवाह है, तब भी सरकार को अपनी पड़ताल पूरी करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मामले की जांच करेगा। अगर कोविन में थोड़ी सी भी सेंधमारी हुई हो, तो भी यह गंभीर अपराध है। दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि क्या कोविन का डाटा लीक करने की साजिश हो रही है? क्या ऐसे अवैध डाटा विक्रेता बाजार में हैं, जो कोविन का डाटा हथियाने की फिराक में घात लगाए बैठे हैं? अगर ऐसी कोई साजिश हो रही है, तो यह न केवल गोपनीयता या निजता का उल्लंघन है, बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है। भारत दुनिया की सबसे विशाल आबादी वाला देश है और जाहिर है, यह एक बड़ा बाजार भी है, अत: यहां लोगों से संबंधित आंकडे़ न जाने कितनी कंपनियों की स्वार्थ-पूर्ति का माध्यम बनेंगे? अत: सरकार को पूरी गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। सरकारी सर्वर को चाक-चौबंद करना जरूरी है। भारतीयों का डाटा सौ तालों में सुरक्षित रहना चाहिए। हर कोई केवल अपना डाटा देख सके, बिना सहमति या ओटीपी के किसी को भी किसी अन्य का डाटा देखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सरकार भी बहुत जरूरी होने पर ही इस डाटा का सदुपयोग करे।
कोविन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इसके जरिये भारत में कोविड वैक्सीन की 2.2 अरब खुराक दी गई है। अनुमान के अनुसार, 80 करोड़ के करीब लोगों को टीका लगा है। अगर किसी कंपनी या अपराधी को इतने लोगों का एकमुश्त डाटा चाहिए, तो उसकी जगह जेल में है। बहरहाल, सरकार ने आश्वस्त किया है कि कोविन पोर्टल सुरक्षित है। वेब एप्लिकेशन फायरवॉल, एंटी-डीडीओएस, एसएसएल/ टीएलएस, नियमित भेद्यता मूल्यांकन, पहचान व एक्सेस प्रबंधन आदि के साथ इस पर अधिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इन सुरक्षा उपायों को आंतरिक रूप से लगातार बदलते रहना चाहिए। यह ठीक इसी प्रकार से है कि ताला बदलते रहिए, ताकि नकली चाभी बनाने की साजिश करने वाले सेंधमार मुंह की खाते रहें। उससे भी जरूरी है कि डाटा बेचने वाले तमाम लोगों, हैकर्स व उनके अवैध संस्थानों पर भी कड़ाई से लगाम लगाई जाए। ऑनलाइन दुनिया में डाटा चोरी का तंत्र खत्म होना चाहिए।
