13-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:13-03-21
She Was Walking Home
How woman’s choices are slashed
TOI Editorial
According to NCRB data, a woman is raped every 16 minutes in India. But all too often the scripts that follow sexual assault seem to depend on the identity of the victim and assaulter, their social and political affiliations. While we therefore see lawlessness and impunity play out in many of these crimes, rape and its aftermath also have much to do with the pervasive patriarchal order where women are male property, and men are either protectors or predators.
Because rape is seen as a crime against chastity and family honour, the response is to further cramp the lives of women, shut them in for their own safety. The spectre of sexual assault looms over all girls, blocking their mobility, their freedom and life-chances. Rape must be understood as a crime against a woman’s autonomy, her rights over herself. If she can’t go to school or work safely, it deters her from both paths.
The new media rules are a tightening noose
What is worrying is the executive’s idea that users need to be protected against the very media that seek to inform them
Sashi Kumar, [ Chairman, Asian College of Journalism ]
The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (https://bit.ly/3bGTtGo), notified towards the end of February by the Ministry of Electronics and Information Technology should not come as a surprise because it is of a piece with the systematic incremental erosion of the freedom of speech and expression that has marked the Bharatiya Janata Party’s rule under Prime Minister Narendra Modi. The fate, or the final shape, of the notification will depend on the way the two petitions already filed against it in courts in Kerala and Delhi are decided upon. But the more worrying aspect of this clumsily veiled move by the executive to keep the media — particularly the standalone digital news media, which have generally proved more defiant and inconvenient for the government than the mainstream press or television channels — on a leash is the way it invokes and insinuates the idea that the public, or the users, need to be protected against the very media that in fact seek to make them critically informed citizens, thereby making their democracy that much richer and deeper.
A redress mechanism
For all appearances, the overarching intent of this new set of rules is to put in place a grievance redressal mechanism for the end user or consumer of social media and over-the-top (OTT) platforms and the digital news web portals. That, of course, would normally be an unexceptionable public purpose. But in an already vitiated climate of overweening political and religious majoritarianism, where the street tends to (and is often egged on to), whip up and aggressively nurse and drive a sense of outrage or hurt on any and every issue, irrespective of institutional procedures or safeguards, the nature and scope of the bulk of grievances can easily be imagined.
Further, the smaller or medium-sized independent digital news and current affairs portals, which are for the most part struggling to stay afloat irrespective of whether they are newer startups or have been around for a few years, will be the ones hardest hit by this redress requirement. Any criticism of the ruling party or government could trigger an orchestrated avalanche of grievances. The notified rules set out an elaborate time-bound three-tier process whereby each and every such grievance is first handled at the level of the portal itself by its own grievance officer, and if not satisfactorily settled, passes on to the self-regulatory body of the sector or industry, and if yet not resolved, moves further up to an inter-ministerial oversight committee of the central government.
Regulation by the government
The sheer process of such grievance handling can stymie the operations of a relatively smaller digital venture in the news and current affairs space. The process, further, makes a mockery of the concept of self-regulation, with an inter-ministerial committee of government officials in effect becoming an appellate authority over the self-regulatory exercise. This would be self-regulation by the media organisation and the industry at the government’s pleasure; regulation by the government masquerading as self-regulation by the news media entity or industry. What is worse, the notification gives the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, ad hoc emergency powers to block any content the government considers problematic even without such token procedure.
Negation through distortion of the idea of self-regulation is really the nub of the matter, at least as far as the section pertaining to publishers of news and current affairs in the notification is concerned. Real or imagined grievance out there becomes an alibi for this clumsy sleight of hand whereby the government can in effect prescribe, oversee and overrule so-called self-regulation by the publishers. It would be a joke if it did not have such serious implications.
Poses a financial threat
A measure like this, moreover, jeopardises the very sustenance of the already financially straitened and functionally beleaguered digital news media — unless that is the very intention. Monetisation avenues become scarce, and investors and brands run scared because of what they see as political considerations supervening upon business interests and a whimsical media policy regime in constant flux.
What makes this notification seem more diabolic than ham-handed censorship is the buzz around the same time about confabulations between groups of ministers and journalists — some of them proactively furthering the ruling party’s ideology and agenda, some easily pliable, some perhaps unwary and unwittingly roped into the discussions — and the classification of the journalists by the BJP caucus involved in this exercise based on how cosy or distant they are seen to be to the establishment. It then seems to be part of a concerted move by the government to bring the more critical sections of the news media to heel.
Eroding pillars of democracy
The case for organic self-regulation by the news media as against by an external authority or body becomes more focused and urgent in the context of this notification and the many anecdotal symptoms of a censorship mindset we see growing around us. It is important to take a step back and remind ourselves that the fourth estate, or the fourth pillar, is as much a player as the other three pillars — the executive, the legislature and the judiciary — in the separation of powers scheme of our constitutional democracy.
Although the freedom of the press per se is not an explicitly prescribed fundamental right in the Indian Constitution, and is, rather, a derivative right from Articles 19(1)(a) and 19(1)(g) which give every citizen the right to free speech and expression, and to practise any profession respectively, these freedoms have in practice become constitutive and definitive of the fourth estate in the country. That fourth pillar of democracy must be in a dynamic relationship of checks and balances vis-à-vis the other three pillars: the executive, the legislature and the judiciary. It is a healthy tension among the four pillars that keeps the democratic edifice strong and vibrant.
दुनिया को राह दिखाता भारत
अरविंद मिश्रा, ( लेखक ऊर्जा मामलों के जानकार हैं )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मनित किया गया। किसी भी पुरस्कार की महत्ता उसे प्रदान किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति में किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करने में निहित होती है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्वकर्ता पुरस्कार की अहमियत जलवायु संकट के दौर में इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि यह ईंधन के वैकल्पिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की सफलताओं को व्यक्त करता है। यह पुरस्कार भारत की उन मौजूदा ऊर्जा नीतियों का भी अभिनंदन है, जो विश्व को समावेशी विकास के मार्ग पर चलने के लिए अनुप्रेरित कर रही हैं।
इस उपलब्धि पर चर्चा से पहले इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक, 2019 से जुड़ी एक प्रेरक घटना का स्मरण आवश्यक है। दिल्ली में आयोजित इस इंटरनेशनल कांफ्रेंस में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय परोसी जा रही थी। ऊर्जा क्षेत्र के इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय समागम में जहां विश्व के कोनेकोने से तेल एवं गैस क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधि शिरकत कर रहे थे, वहां स्वदेशी का यह आग्रह भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का अनुपम दृश्य था। इस कार्यक्रम में सेरावीक के संस्थापक चेयरमैन डॉ. डेनियल येरगिन भी आए थे। उनसे जब वैश्विक ईंधन परिदृश्य एवं पर्यावरणीय बदलावों में भारत की भूमिका पर उनकी राय जाननी चाही तो उन्होंने कुल्हड़ की ओर संकेत करते हुए कहा कि सही अर्थों में पर्यावरण के प्रति भारत जैसी प्रतिबद्धता हर देश को दिखानी होगी।
वर्ष 1983 में स्थापित कैंब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक (सेरावीक) पिछले कुछ दशकों में ही ऊर्जा क्षेत्र की नॉलेज शेयरिंग और अभिमत निर्माण की प्रतिनिधि संस्था बनकर उभरी है। सेरावीक दुनिया भर में ऊर्जा संबंधित नीतियों एवं प्रयोगों का पर्यावरणीय दक्षता के आधार पर विश्लेषण करती है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण नीतियों का पक्षधर रहा भारत आज पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक वैश्विक भागीदारी के केंद्र में है।
मौजूदा दौर में जब ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं में हितों का टकराव देखने को मिल रहा है, तब भारत का समाधानपरक नीतियों के साथ आगे आना नई राह दिखाने वाला है। भारत ने 2016 में पेरिस समझौते पर न सिर्फ हस्ताक्षर किए, बल्कि ट्रंप कार्यकाल में जब अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हुआ तब भी पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करने में जुटे रहे। भारत के लक्ष्य अत्यंत महात्वाकांक्षी हैं।
भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में इस दशक के अंत तक कार्बन उत्सर्जन में 30 से 35 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य लिया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भारत बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म आधारित ईंधन पर केंद्रित करने की प्रतिबद्धता पहले ही प्रकट कर चुका है। फ्रांस के सहयोग से स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका रही है। सौर गठबंधन पहल ने 2030 तक सौर ऊर्जा माध्यम से एक ट्रिलियन वाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने परंपरागत ईंधन नीति को क्लीन फ्यूल की ओर उन्मुख कर साहसिक निर्णय लिए हैं।
आज गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हम जिस प्रभावी गति से आगे बढ़ रहे हैं, उससे इस दशक के अंत तक अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत के स्तर पर लाने में सफल होंगे। वन नेशन-वन गैस ग्रिड विजन पर आधारित परियोजनाओं का हाल में शुरू होना इस दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पिछले पांच वर्षों में भारत ने नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के विकास में लंबी छलांग लगाई है। कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास पर ही निर्भर है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की लगभग 90 हजार मेगावाट से अधिक हिस्सेदारी है। गत पांच वर्षों में हमारी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 162 फीसद बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट और 2035 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में पीएम मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष स्टीफन लोफवेन ने हाल में जैव अपशिष्ट से ऊर्जा ऊत्पादन की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ करने पर जोर दिया है।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्नोतों के विकास के साथ वनीकरण कार्यक्रम को समानांतर रूप से गति प्रदान की जा रही है। इससे भविष्य में 260 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उर्वर भूमि में तब्दील करने का लक्ष्य है। घरेलू मोर्चे पर प्रदूषण नियंत्रक ऊर्जा नीतियों के साथ ही भारत जी-20 समेत हर मंच पर विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत करता रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए जलवायु न्याय के उस मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है, जिसमें विकासशील एवं गरीब देशों की ऊर्जा जरूरतों का भी समाधान किया जाए।
कार्बन उत्सर्जन में चीन और अमेरिका अग्रणी हैं। फिर यूरोपीय संघ के देशों का नंबर आता है। हालांकि पिछले एक दशक में अमेरिका कार्बन उत्सर्जन को पांच गीगा टन के स्तर पर स्थिर रखने में सफल हुआ है। वहीं चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगातार कोयला आधारित संसाधनों का प्रयोग बढ़ा रहा है। भारत विकास की तीव्र आकांक्षाओं के बीच ऊर्जा खपत में अग्रणी देशों में शुमार है। बावजूद इसके हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष दस देशों में स्थान बनाने में सफल हुए हैं। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर अन्य आर्थिक महाशक्तियों के सिर्फ अनुयायी बनने के बजाय भारत का नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना, हमारी उस महान संस्कृति का प्रकटन है, जो प्रकृति और पर्यावरण के पारस्परिक सह-अस्तित्व पर आधारित है।
Date:13-03-21
पुराने भारत का नया परिदृश्य
टी. एन. नाइनन
भारत में निर्माण की बयार चल रही है: राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, उच्च गति वाले फ्रेट कॉरिडोर, समुद्र पर पुल, तटीय इलाकों में फ्रीवे, हर बड़े शहर में मेट्रो लाइन, बुलेट ट्रेन, नए कल्पनाशील रेलवे स्टेशनों से दो शहरों के बीच ‘सेमी हाईस्पीड’ सफर, गहरे समुद्र में नए बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि..यह एक लंबी और प्रभावशाली सूची है। यदि चीजें योजना के मुताबिक चलतीं तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के आसपास भारत की तस्वीर बदल चुकी होती। अब इसमें कुछ अधिक वक्त लगेगा।
मुंबई को नवी मुंबई से जोडऩे वाला ट्रांस हार्बर लिंक तीन गलत शुरुआतों के बाद आखिरकार अब बन रहा है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल लगभग पूरा होने वाला है। हिमालय के दर्रों के नीचे हर मौसम में चालू रहने वाली सुरंगें बनाई गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाया गया है। नए फ्रेट कॉरिडोरों में 1.5 किलोमीटर लंबी उच्च गति वाली ट्रेनों को दो मंजिला कंटेनरों के साथ परखा गया है। इनकी गति को कुछ सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों से भी अधिक रखा गया है। धोलेरा जैसे नई शैली के शहरी केंद्रों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जो मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोर के निकट आकार ले रहे हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी में कंपनियों की बढ़ती तादाद बता रही है कि एक असंभव प्रतीत होने वाला विचार फलीभूत हो रहा है।
बैंक खातों के बाद, घरेलू गैस, शौचालय और स्वास्थ्य बीमा के बाद नल के पानी और बिजली तक का बंदोबस्त हुआ है। कोयला आधारित ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव हो रहा है। राजस्थान के मरुस्थल में बहुत बड़ा इलाका सौर पैनलों से आच्छादित है। इलेक्ट्रिक वाहनों का सिलसिला चल निकला है। कहा जा सकता है कि एक नया भारत आकार ले रहा है। भले ही कुछ लोग निराश होंगे कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई या जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान इतना नहीं बढ़ा कि लाखों लोगों को रोजगार मिल सके लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसका जश्न मनाया जाए। इस बीच सन 2030 या उससे आगे के लिए नई परियोजनाओं को लेकर कहीं अधिक महत्त्वाकांक्षी घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसके लिए इतने अधिक निवेश की आवश्यकता होगी जो किसी की भी सांस थाम ले। अब बुलेट ट्रेन को केवल मुंबई-अहमदाबाद मार्ग के बजाय सात मार्गों पर चलाने की योजना है। 18,000 किमी से अधिक लंबाई वाले मार्गों पर आठ लेन या उससे अधिक लेन वाले सिग्नल रहित एक्सप्रेसवे यात्रा का समय कम करेंगे और चार लेन वाले राजमार्ग अधिकांश जिला मुख्यालयों को जोड़ेंगे। इसके अलावा हर दिशा में तेज इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाएंगी। इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये, उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपये, तीसरी योजना के लिए 50 लाख करोड़ रुपये और चौथी के लिए 70 लाख करोड़ रुपये। आखिर 200 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था लाख करोड़ में ही बात करती है। आप कह सकते हैं कि इस सबकी शुरुआत वाजपेयी सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना से हुई और बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया, फ्रेट कॉरिडोर का खाका खींचा और पहली बुलेट ट्रेन सेवा का विचार सामने रखा। परंतु यह मोदी सरकार ही है जिसने बुनियादी निवेश और लोककल्याण के ताकतवर गठजोड़ को महत्त्वाकांक्षा के मौजूदा स्तर तक पहुंचाया।
इसके बावजूद कदम-कदम पर एक जाना-पहचाना भारत उभरता है। केंद्र-राज्य के झगड़े, पर्यावरण की चिंताएं, भूमि अधिग्रहण की समस्या और पुरानी परियोजनाओं में देरी अधिकांश परियोजनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। अकेले मुंबई में इसमें नया हवाई अड्डा और मुख्य उत्तर-दक्षिण मेट्रो लाइन तथा तटवर्ती मार्ग, अहमदाबाद से आने वाली बुलेट टे्रन का स्टेशन और ट्रांस-हार्बर लिंक बनने हैं। हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड लिंक से जोडऩे की दिशा में अभी आधी दूरी तय की जा सकी है।
नौसेना के लिए पोत निर्माण की तरह लगभग हर बड़ी परियोजना के विचार से पूरा होने तक 10 के बजाय 20 वर्ष की समयावधि सामान्य मानी जा रही है। अफसरशाही को लेकर प्रधानमंत्री की हताशा को इससे भी समझा जा सकता है। विभिन्न मंत्रियों की अधिकारियों पर नाराजगी की भी यही वजह है। परंतु अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा भी समस्या पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर स्वच्छ ऊर्जा के मामले में हम लक्ष्य से पीछे रह सकते हैं।
आखिरी सवाल यह कि पैसा कहां है? अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर है और सरकार के पास राजस्व और निजी क्षेत्र के पास अधिशेष की कमी है। विशेष उद्देश्य वाली कंपनियां बनाई गईं लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर्ज में डूबा है और अनगिनत परियोजनाएं अधूरी हैं। रेलवे नुकसान में है और राजकोषीय घाटा बॉन्ड बाजार को प्रभावित कर रहा है। परिसंपत्तियों की बिक्री नया सूत्र है लेकिन देखना होगा कि यह कितना हकीकत में बदलता है।
हाशिये पर स्त्रियां
संपादकीय
अमूमन हर दौर में किसी भी संकट, युद्ध या मनुष्यजनित समस्या का सबसे बड़ा खमियाजा महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ा है। पिछले साल भर से चल रहे महामारी के दौर में इससे बचाव के लिए जो उपाय अपनाए गए, उसमें पूर्णबंदी और दूसरे सख्त नियम-कायदों की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे क्षेत्र ठप पड़ गए या अस्त-व्यस्त हो गए। अब जब महामारी का जोर कम होता दिख रहा है, तो ऐसे में विश्व के तमाम देशों सहित भारत भी इससे उबरने की कोशिश में है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पहले जैसी रफ्तार में लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए पूर्णबंदी में जो क्रमश: राहत दी जा रही है, उसमें धीरे-धीरे बाजार और आम गतिविधियां सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी चिंता यह खड़ी हुई है कि पिछले कुछ दशकों में स्त्रियों ने सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे तक पर जो मुकाम हासिल किया था, उसमें तेज गिरावट आई है। हालत यह है कि रोजगार या नौकरी का जो क्षेत्र स्त्रियों के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जरिया रहा, उसमें इनकी भागीदारी का अनुपात बेहद चिंताजनक हालात में पहुंच चुका है।
गौरतलब है कि बबल एआइ की ओर से इस साल जनवरी से पिछले दो महीने के दौरान कराए गए सर्वेक्षण में ये तथ्य उजागर हुए हैं कि महिलाओं को कई क्षेत्रों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय संदर्भों में रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के चलते बहुत सारी महिलाओं को अपना रोजगार बीच में ही छोड़ देना पड़ा। इसने श्रम क्षेत्र में महिलाओं की पहले से ही कम भागीदारी को और कम कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यस्थलों पर इकहत्तर फीसद कामकाजी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं महज ग्यारह फीसद रह गई हैं। जाहिर है, बेरोजगारी के आंकड़े भी इसी आधार पर तय होंगे। इसके मुताबिक, महिलाओं के बीच बेरोजगारी की दर पुरुषों में छह फीसद के मुकाबले सत्रह फीसद हो गई। इसमें शक नहीं कि सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं को रोजाना जिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसमें अब भी उनके हौसले बुलंद हैं। मगर सच यह भी है कि बहुत मुश्किल से सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाने के बाद अचानक नौकरी और रोजगार गंवा देने का सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है और वे उससे भी जूझ रही हैं।
यों जब भी किसी देश या समाज में अचानक या सुनियोजित उथल-पुथल होती है तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर स्त्रियों पर पड़ता है। महामारी के संकट में भी स्त्रियां ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। ताजा सर्वे में नौकरियों और रोजगार के क्षेत्र में उन पर आए संकट पर चिंता जताई गई है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि कोरोना की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के चलते महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, जिनमें हर संकट की मार महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है! दरअसल, इस तरह के हालात की वजह सामाजिक रही है। सोपान आधारित पितृसत्तात्मक समाज-व्यवस्था में आमतौर पर सत्ता के केंद्र पुरुष रहे और श्रम और संसाधनों के बंटवारे में स्त्रियों को हाशिये पर रखा गया। सदियों पहले इस तरह की परंपरा विकसित हुई, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आज जब दुनिया अपने आधुनिक और सभ्य होने का दावा कर रही है, उसमें भी इसके ज्यादातर हिस्से में स्त्रियों को संसाधनों में वाजिब भागीदारी का हक नहीं मिल सका है। इसका असर हर संकट के दौर में देखने में आता है जब सभी वंचनाओं की गाज स्त्रियों पर गिरती है।
आपदधर्म के मायने
संपादकीय
