13-02-2021 (Important News Clippings)
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Big tech vs State
Online platforms need to answer many questions, government needs to be more transparent when it issues a blacklist
Editorial
Social media platforms must be neutral, transparent and consistent in their decision-making process. But as the ongoing exchange between the government and social media platform, Twitter, shows, their actions often invite the charge of being partisan, of unaccountable power, of being a law unto themselves. On Thursday, Information and Technology minister Ravi Shankar Prasad accused Twitter of “double standards”. Prasad was referring to the alleged difference in approach taken by Twitter with respect to the events at Capitol Hill in the US and the Red Fort in India on Republic Day. This comes after the government issued notices seeking the blocking of social media accounts for allegedly spreading misinformation and provocative content in the aftermath of the violence witnessed during the tractor march by farmers on January 26. While Twitter did block some accounts, in its response it has stated that the accounts it had not blocked, either on January 31 or after the February 4 notice, were consistent with their policies on free speech and that the platform believed that “the notices sent to it were not consistent with laws in the country”.
That’s a good thing but, of course, the seeming arbitrariness of decision-making of social media platforms is not an India-specific concern. A few days ago, French President Emmanuel Macron expressed his displeasure at the way social media platforms which had “helped President Trump to be so efficient” “suddenly cut the mic” the moment “they were sure he was (out of) power”. This lack of consistency and the absence of clearly defined rules on part of social media platforms is sparking anxieties and conversations around the world. Considering the immense power wielded by these platforms — they contribute to shaping online public discourse — how these issues are resolved will have far-reaching effects. The decision of when to “cut the mic” cannot arguably be left in the hands of a private player alone, where it is made by unelected executives with questionable incentive structures and opaque systems of accountability.
The government also needs to be more transparent in its decision-making. When it asks a social media platform to block hundreds of accounts, that must be guided by a pre-defined and publicly disclosed set of rules. Failure to do so means that for all the government’s talk of freedom of expression and open democratic systems, the blacklist can be used to silence critical voices. The absence of information only serves to strengthen mistrust. In the confrontation between big tech and government, both have much to consider and many questions to answer.
Date:13-02-21
Himalayan blunders
Mindless ‘development’ could bring more calamities like Chamoli and Kedarnath floods
Shekhar Pathak, [ Historian and environmentalist; his recent work on Chipko movement was published in Hindi and English ]
The flash floods due to the burst of an artificial lake created by a huge landslide (rock, frozen mud and ice) in Rishi Ganga, inside Nanda Devi Sanctuary, is the newest warning given by the Himalayas to the blind supporters of “development” in the fragile mountains. The loss of lives, property and projects is immense. It is estimated at more than Rs 4,000 crore. In addition, two bridges have also been lost.
According to Planet Labs, ice along with frozen mud and rocks fell down from a high mountain inside the Nanda Devi Sanctuary, from a height of 5,600 m to 3,300 m. This created an artificial lake within the sanctuary in Rontigad, a tributary of Rishi Ganga. Within eight hours, this lake burst open and its water, laden with mud and stones, rushed through the Rishi Ganga gorge which opens near Reni. This is the same village where Gaura Devi and her sisters saved their forest in 1974 during the Chipko movement.
Studies say that the current winter season has seen little rain and snow, with temperatures being highest in the last six decades. Winter forest fires are also indicative of this temperature shift. So, the effects of chemical weathering were much more active in the higher Himalayas. There is a possibility of more such events this year. It is also to be noted that Rishi Ganga has had a history of similar devastations. There was a lake burst in Rishi Ganga in 1968. Another lake known as Barital was created in Rishi Ganga and burst at the time of the 1970 Alaknanda floods. In fact, this pattern can be seen in several other higher Himalayan rivers.
As a mountain system, the Himalayas have had earthquakes, avalanches, landslides, soil erosion, forest fires and floods, and these are its natural expressions, parts of its being. Except for earthquakes, humans have directly contributed towards aggravating all the other phenomena. Now the so-called development activities (roads, dams, barrages, tunnels), for which more appropriate and less destructive methods, technologies and rules are available but not followed, have increased the destructive powers of the above calamities.
When we do not allow a river to flow and instead build big dams on it; when we do not let a forest remain in its natural habitat playing its economic and ecological role; when we build roads against all signs of Himalayan fragility with dynamiting and “dig and throw” method, the land, forests and rivers start behaving differently. Another factor which cannot be overlooked is that of climate change. Studies have suggested that the pace of this change is faster in mountains and fastest in the Himalayas. While earthquakes and weathering work at their own pace, climate change can contribute towards altering their natural speed.
If we call the events which took place within the Rishi Ganga gorge “natural”, then we have to accept that what the river did with the Rishi Ganga and Tapovan-Vishnugad projects, bridges and nearly 300 workers, local herders, their cattle and fields is “manmade”. The huge displacement of soil, silt, and stones in the river floor compels the raging river to behave differently. Moreover, common people to whom development is promised become victims of it. If we do not reconsider this pattern, we will have to relive this past in future also.
People protested against the Vishnu Ganga project, which was also devastated in the 2013 floods and rebuilt. The people of Reni protested against the Rishi Ganga project, well aware of the river’s flood history. They even went to the Uttarakhand High Court. The Supreme Court of India (SC) and the Uttarakhand High Court gave judgments against the construction of dams in the inner Himalayas. The Ravi Chopra committee formed by the SC recommended closure of all the 24 hydro projects in question by Wildlife Institute of India. The SC also formed another committee to look at the impact of the Chaardham road project. However, the politician, babu and contractor lobby opposed it. The SC has not yet forced the governments to implement its recommendations fully.
This calamity cannot be viewed in isolation. Road and hydro projects are being operated in the Himalayas with practically no rigorous research on the ecological history of the area, cost-benefit analysis and many other aspects including displacement of communities, destruction of biodiversity, agricultural land, pastures as well as the cultural heritage of the area. Earlier, while independent experts carried out the Environmental Impact Assessment (EIA), today it is assigned to a government agency, which does the work for other government departments. Furthermore, during the lockdown, the government changed the EIA rules and diluted labour laws (most of the workers in both the affected projects belong to unorganised sector) in the name of pandemic measures. For the first time in our country’s history, the Ministry of Environment has shown no interest in environment and conservation and instead advocates the cause of corporates.
If we have some courage and honesty, we can look back at the terrible calamity of 2013, and see how it washed away not only the encroachments in river areas (dams, barrages, tunnels, buildings, roads) but also the myths of development. The communities paid a much heavier price than what they received in compensation. Further, the 2013 calamity has to be studied and understood in all the other regions and river valleys of Uttarakhand, Western Nepal and Himachal. It was not specific to Kedarnath, although much of the focus was directed there. It was a much larger tragedy. Till date, we don’t have any white paper on this calamity. The India Meteorological Department failed in its prediction and wrongly announced at the end of the first week of June that the monsoon will reach Uttarakhand by June 27-28. It reached on June 16-17 with 300-400 per cent more rain, a record never heard of before. Consequently, the death toll and scale of destruction was also unprecedented.
In 2013, 24 big and small hydro projects were destroyed. The muck created by these projects was also the cause of their destruction. The road debris, always dumped in rivers, was another cause. The smaller rivers were more aggressive in 2013. For instance, the Vishnu Prayag Project was destroyed by the combined power of Khiron Gad and Pushpawati; NHPC project at Ailagad by Dhauli (east) and Aila gad. Similarly, hydro projects in Saryu and Asi Ganga (both non-glacial rivers) valleys were also destroyed.
Any obstruction in the river-bed increases the power of the river. In such a situation, out of the four elements of a river (water, silt, power and all forms of riverine life), the first two tend to dominate and dictate the surrounding and downstream areas.
People do not want to risk their homes, fields, pastures, forests and rivers in the name of development. Most of such development work in the Himalayas is being carried out without an understanding of its fragility, seismicity, glacial behaviour, climatic changes and their collective destructive power. The Himalayas have been giving us life through water, fertile soil, biodiversity, wilderness and a feel of spirituality. We cannot and should not try to control or dictate the Himalayas.
साकार होता स्वच्छ जल का सपना
गजेंद्र सिंह शेखावत, ( लेखक केंद्रीय जलशक्ति मंत्री हैं )
बचपन में मैंने राजस्थान में माताओं-बहनों को सिर पर मटकी उठाए कोसों दूर चलकर पानी लाते देखा है। तब सोचता था कि इस देश में वह दिन कब आएगा, जब देश के हर घर में नल की व्यवस्था होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन परिस्थितियों को मैं देखता आया हूं, उन्हें दूर करने में मेरा भी योगदान होगा। प्रधानमंत्री ने 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल में जलशक्ति मंत्रालय की नींव रखी और मुझे इस मंत्रालय का दायित्व सौंपा। कोविड-19 महामारी के बावजूद बीते एक वर्ष में हमने देश के 3.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिये नल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जबकि आजादी के बाद अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों को ही पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। 1 फरवरी 2021 तक देश के 6.56 करोड़ ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। प्रतिदिन दो लाख से अधिक घर जल जीवन मिशन से जुड़ रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों पर बने घर हों या फिर हिमाचल प्रदेश में तिब्बत सीमा से महज 10 किमी की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा (15,256 फीट) मतदान केंद्र टशीगंग। राज्य सरकारों के सहयोग से हमारी सरकार ने वहां भी घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम किया है। अब लोगों को मीलों का पैदल सफर तय नहीं करना पड़ता है। टशीगंग जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचना सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से हमारे विभाग ने इसे कर पाने में सफलता प्राप्त की है।
गोवा और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सौ प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है। आज देश के 52 जिलों, 660 ब्लॉकों, 39317 ग्राम पंचायतों और 73890 गांवों में हर घर नल से जल के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने इन राज्यों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का जो सपना देखा था, उसे समय से पहले ही साकार कर लिया गया है।
बिहार, पुडुचेरी ने 2021, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश ने 2022, अरुणाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ ने 2023 और असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने 2024 तक सभी ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस तरह 2024 तक देश के सभी 19.04 करोड़ ग्रामीण आवास नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगे।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस के दुष्प्रभावों में कमी लाई जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर कनेक्शन की जिओ-टैगिंग हो रही है। कनेक्शन को परिवार के मुखिया के आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। जिला स्तर पर मिशन की प्रगति का संकेत देने वाला डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों, आकांक्षी जिलों, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों और पानी की खराब गुणवत्ता वाली बस्तियों को वरीयता दी जा रही है।
पिछले वर्ष के बजट में जलशक्ति मंत्रालय के लिए 30,478 करोड़ रुपये आवंंटित हुए, जिसमें से 21,500 करोड़ रुपये स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए थे। जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया था। इस बजट में पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपये और स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तरह से शुद्ध पेयजल के लिए बजट आवंटन 450 प्रतिशत तक बढ़ा है। जलशक्ति मंत्रालय के लिए कुल बजट में भी 180 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो जल से जुड़े विषयों पर सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है।
ग्रामीण परिवारों तक जल जीवन मिशन के आशाजनक परिणामों को देखने के बाद ही सरकार ने बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की है, जिससे 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को पाइपलाइन से पीने योग्य पानी की आर्पूित की जाएगी। इस पर 5 साल की अवधि में 2.87 लाख करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा। वास्तव में आम बजट जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने वाले इस बजट का लक्ष्य आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं का समाधान तलाशना है।
Date:13-02-21
अभी चीन से रहना होगा चौकन्ना
हर्ष वी पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
पिछले साल की गर्मियों से तमाम उतार-चढ़ाव के बाद भारत और चीन के बीच तनाव घटने के संकेत मिलने लगे हैं। चीन ने पैंगोंग झील के दोनों छोरों से पीछे हटने का फैसला किया है। इसे दोनों देशों के बीच विवादों का अंत न माना जाए, बल्कि विवादों की समाप्ति की दिशा में एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी एक ही बिंदु सुलझा है, जबकि तमाम अन्य पहलू अभी भी उलझे हुए हैं। इन पहलुओं का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भलीभांति उल्लेख भी किया। उन्होंने चीन के साथ विवादों की पूरी सूची गिनाई। चीन को ये मुद्दे सुलझाने के लिए भी तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि सिर्फ पैंगोंग झील के किनारों से पीछे हटना काफी नहीं होगा। वास्तव में चीनी गतिविधियों ने द्विपक्षीय संबंधों में अविश्वास का जो भाव भरा है, उसकी भरपाई के लिए चीन को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
प्रश्न यह उभरता है कि अड़ियल चीन आखिर झुकने के लिए राजी कैसे हुआ? इसका जवाब भारत की व्यापक रणनीति में छिपा है। भारत ने चीन पर कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहित हरसंभव मोर्चे पर दबाव बढ़ाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने क्वॉड जैसे संगठन में नई प्राण वायु का संचार किया। चीन की काट के लिए आकार ले रहे इस संगठन में पहले से सक्रिय अमेरिका और जापान के साथ ही भारत ने हाल में मालाबार संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया। इससे इस संगठन में नई जान आई और चीन को सख्त संदेश गया।
कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ पनप रहे असंतोष को भी भारत ने भुनाया। इससे भी चीन के रुख पर असर पड़ा, लेकिन इसमें सबसे निर्णायक भूमिका निभाई भारत द्वारा चीन पर कसे आर्थिक शिकंजे ने। चीन जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उसी अनुपात में अपना आर्थिक रुतबा बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिये चीन की दुखती रग पर चोट करने का काम किया। इस कड़ी में भारत ने चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ को लेकर नए प्रविधान बनाए, चीनी दूरसंचार कंपनियों के लिए राह मुश्किल की और कई चीनी एप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इन कदमों पर चीन की बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया ने स्वाभाविक रूप से संकेत किया कि भारत का निशाना एकदम सटीक लगा है।
भारत के सैन्य रुख ने भी चीन को अपनी उस रणनीति पर नए सिरे से विचार करने पर विवश किया, जिसमें वह अपनी ताकत का रौब दिखाकर पड़ोसियों पर मानसिक बढ़त बनाकर अपने हित साधने का काम करता है। दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच नौ दौर की वार्ता में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन अपेक्षित कदम नहीं उठाता, तब तक इस गतिरोध का कोई हल निकलने से रहा। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर शांति स्थापित हुए बिना द्विपक्षीय संबंधों का आगे बढ़ना मुश्किल है।
ध्यान रहे कि चीन से संबंध तब बिगड़ गए थे जब गलवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच बिना हथियारों के खूनी संघर्ष हुआ था और जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस संघर्ष में चीनी सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया। हाल में एक रूसी एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस झड़प में चीन के 45 सैनिकों के मरने की बात सामने आई है। इस नुकसान से चीन को स्पष्ट संदेश मिला कि भारत से उसे करारा जवाब मिलना तय है। वह इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित है कि ऊंचे रण क्षेत्र में भारतीय सैनिकों जैसा अनुभव और रणकौशल उसके सैन्य बलों के पास नहीं। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह पहले पलक नहीं झपकाने वाला। भारत का रुख साफ था कि अगर चीन इस गतिरोध को लंबा खींचना चाहता है तो भारत को इससे भी गुरेज नहीं। इससे उन अन्य पड़ोसी देशों को भी संबल मिला, जो चीन की दादागीरी से परेशान हैं।
अंतरराष्ट्रीय रुख और दबाव ने भी चीन को प्रभावित किया। इन दिनों दुनिया भर में भारत की वैक्सीन मैत्री वाली कूटनीति की धूम मची है। भारत उन देशों को भी कोरोना टीका उपलब्ध करा रहा है, जिनमें से कई के नाम आम भारतीयों ने सुने भी नहीं होंगे। अक्सर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को कुपित करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक ने वैक्सीन के लिए भारत के आगे झोली फैलाई और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया। इस मामले में दुनिया चीन को समस्या बढ़ाने वाले और भारत को समाधान मुहैया कराने वाले देश के रूप में देख रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं और माहौल बनाया है।
चीन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अपने प्रति रुख में बदलाव की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाइडन प्रशासन के रुख से उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडन ने तकनीक, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ सख्ती से निपटने के संकेत दिए।
चीन से निपटने के लिए भारत के पास ऐसे विकल्प पहले भी थे, लेकिन वैसी राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था, जो इन विकल्पों को आजमाने के लिए आवश्यक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह इच्छाशक्ति दिखाई। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि चीन से शक्ति और संसाधनों में कम होने के बावजूद भारत उसकी आंख में आंख डालकर खड़ा हो सकता है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस चुनौती को अवसर बना दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने नए तेवरों वाली नई करवट ली है।
अब चीन भले ही पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन एक बात तय है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अभी हालात अस्थिर बने रहेंगे। बीते एक साल से दोनों देशों के बीच जो दरार बढ़ी है, वह आसानी से भरने वाली नहीं। अब भारत की विदेश एवं सामरिक नीति में चीन पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा। भारत को चीन से और अधिक चौकन्ना इसलिए रहना होगा, क्योंकि चीन वादाखिलाफी के लिए कुख्यात है।
विषाणु से बड़ा कचरे का खतरा
संजय वर्मा
ऐसे में कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने की हर कोशिश नाकाम होने लगती है, क्योंकि इन स्थितियों में यह संक्रमण अनजान जगहों से उन लोगों में भी पहुंच सकता है, जिन्हें इसकी चपेट में आने की कोई आशंका नहीं होती। समस्या की गंभीरता का अंदाजा देने वाली एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते सात महीनों के दौरान हमारे देश में तैंतीस हजार टन कचरा सिर्फ कोविड-19 के इलाज और बचाव के साधनों के कारण पैदा हुआ है। यह कचरा सिर्फ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि लोग मास्क, सैनेटाइजर की बोतलें, इंजेक्शन की सिरिंज, दस्ताने और पीपीई किट आदि को इस्तेमाल के बाद या तो खुद ही खुले में फेंक रहे हैं या फिर वे जिन सफाईकर्मियों को यह कचरा दे रहे हैं, उन्हें इसके निस्तारण के सही तरीके की जानकारी नहीं है। ऐसे में चिंता यह पैदा हो गई है कि दवाओं और टीकों के सहारे कोरोना के खिलाफ जिस जंग को जीत लेने के सपना हर स्तर पर देखा जा रहा है, उसमें यह कचरा बड़ी बाधा बन रहा है। असल में, चिकित्सा के दौरान उत्पन्न कचरे के हर स्तर पर निस्तारण का सामान्य सुझाव यह है कि ये चीजें किसी भी रूप में पर्यावरण और इंसानों सहित अन्य जीवों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। कोरोना विषाणु के संहारक प्रसार के मद्देनजर यह और भी जरूरी हो जाता है कि ऐसे कचरे का बिना उचित प्रक्रिया के निपटान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस काम में इतनी ज्यादा लापरवाही बरती जाती है कि एक स्वस्थ इंसान भी कब ऐसे कचरे की चपेट में आकर किसी गंभीर मर्ज का शिकार बन जाए, कहा नहीं जा सकता।
कोविड-19 से जुड़े कचरे पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से मिले आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल जून से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 32,994 टन ऐसा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट) पैदा किया है। कोविड-19 से जुड़े इस कचरे में पीपीई किट, मास्क, जूते के कवर, दस्ताने, मानव ऊतक, रक्त से दूषित सूईयां व अन्य वस्तुएं, शरीर के तरल पदार्थ जैसे ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, रूई, रक्त के साथ दूषित बिस्तर या शरीर के तरल पदार्थ, ब्लड बैग आदि शामिल हैं। ये आंकड़े कुछ समय पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जारी किए हैं। इस कचरे में सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र (3587 टन) का पाया गया। इसके बाद केरल (3300 टन), गुजरात (3086 टन), तमिलनाडु (2806 टन), उत्तर प्रदेश (2502 टन), दिल्ली (2,471 टन), पश्चिम बंगाल (2,095 टन) और कर्नाटक (2,026 टन) का योगदान रहा है। अंदाजा यह है कि देश के हर राज्य से हर दिन कोविड-19 से संबंधित औसतन डेढ़ टन कचरा रोज निकल रहा है, लेकिन उसके निस्तारण की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। यही वजह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 से संबंधित कचरे के निपटान के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए थे। इन निदेर्शों को सिर्फ कोविड-19 से संबंधित जैव चिकित्सकीय कचरे पर ही लागू किया गया है और ये नियम दूसरे किस्म के कचरे पर लागू नहीं होंगे। शेष प्रकार के कचरों का निस्ता रण राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) के सितंबर, 2019 के आदेश के मुताबिक ही किया जाना है। लेकिन मुश्किल यह है कि जैव चिकित्सकीय कचरे को लेकर हमारे देश में हमेशा ही गंभीरता का अभाव रहा है। जैसे वर्ष 2018 में एसोचैम ने इस मुद्दे पर दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के ही अस्पतालों और प्राइवेट क्लीनिकों से हर साल पांच हजार नौ सौ टन अपशिष्ट निकलता है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस कचरे से सामान्य स्वस्थ लोगों में एचआइवी, हेपेटाइटिस बी और सी, पेट की गंभीर बीमारियां (गेस्ट्रो इंफेक्शन), सांस के रोग (रेस्पेरेटरी इंफेक्शन), रक्त संक्रमण, त्वचा संक्रमण के साथ-साथ जहरीले रासायनिक पदार्थों का भी खतरा है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा अस्पतालों के कर्मचारियों को ही है, क्योंकि वे इसके सीधे संपर्क में आते हैं। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अपने एक अध्ययन में बता चुका है कि करीब एक दशक पहले इंजेक्शनों के असुरक्षित निस्तारण के कारण पूरी दुनिया में एचआइवी के 33800, हेपेटाइटिस-बी के सत्रह लाख और हेपेटाइटिस-सी के तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर कोविड-19 महामारी के दौर में कोरोना विषाणु से ग्रसित कोई पीपीई किट, दस्ताना या मास्क कूड़े के ढेर पर यूं ही फेंक दिया गया होगा, तो उसका क्या अंजाम निकला होगा। सवाल है कि आखिर चिकित्सा के दौरान निकलने वाले कचरे का सुरक्षित निपटारा कैसे किया जाए। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक अहम दस्तावेज- सेफ मैनेजमेंट आफ वेस्ट्स फ्रॉम हेल्थकेयर एक्टीविटीज- में इसके लिए एक सक्षम निगरानी तंत्र बनाने और पुनर्चक्रण, भंडारण और परिवहन आदि के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर दिया गया है। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग एक्ट 1998 के संशोधित नियम 2016 के मुताबिक इस कचरे के निस्तारण में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए जरूरी है कि अपशिष्ट की उचित छंटाई के बाद जिन थैलियों में उन्हें बंद किया जाए, उनकी बारकोडिंग हो। इससे हर अस्पताल से निकलने वाले कचरे की ऑनलाइन निगरानी मुमकिन हो सकती है। इसके बावजूद यह कचरा अक्सर खुले में, नदी-नालों में और यहां तक कि खेतों तक में पहुंच जाता है। कानून में ऐसी लापरवाही के लिए पांच साल तक की जेल और जुमार्ने का प्रावधान है। लेकिन शायद ही कभी सुना गया हो कि किसी बड़े अस्पताल या जांच प्रयोगशाला संचालक को इस लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया हो। तथ्य बताते हैं कि बीते दो-तीन दशकों में राजधानी दिल्ली-एनसीआर में ही अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में कई गुना इजाफे के साथ अपशिष्ट की मात्रा भी कई गुना बढ़ गई है। भारत में हजारों निजी जांच प्रयोगशालाएं बिना किसी निगरानी और मानकों के चल रही हैं, तो उनसे कचरे के उचित निस्तारण की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। देश के अस्पतालों के पीछे मौजूद नालों और बाड़ के पार कचरे के ढेर देख लिए जाएं, तो देश को मेडिकल टूरिज्म का ठिकाना बनाने का हमारा सपना एक झटके में टूट जाएगा।
निजी हाथों पर कितना करें भरोसा
अरुण कुमार, ( अर्थशास्त्री )
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दिन क्या अब लद गए हैं? क्या आने वाले समय में देश का भविष्य निजी हाथों में है? या, हम ऐसे किसी मध्यमार्ग का गवाह बन सकते हैं, जिसके हमराह बनकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर देश की तरक्की को साकार कर सकेंगे? ये सवाल इसलिए, क्योंकि बीते बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र की भूमिका की जमकर सराहना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी है, लेकिन निजी क्षेत्र की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता। आज भारत मानवता की सेवा इसलिए कर रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र का भी सहयोग मिला। अपने यहां निजी क्षेत्र की अब तक की यात्रा प्रधानमंत्री की बातों को कुछ हद तक सही बताती हैं, लेकिन पूरा सच सिर्फ यही नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आज भी देश में कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। कोरोना महामारी का हमारा अनुभव भी इसकी तस्दीक करता है। हमने देखा है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह किस कदर तत्पर रहा। कोरोना मरीजों की तीमारदारी हो या विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, सरकारी उपक्रम ही आगे रहे। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने ही देश की बुनियाद तैयार की, जबकि निजी क्षेत्र पूंजी की कमी का रोना रोते रहे।
सवाल यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की छवि आज इतनी खराब क्यों हो गई है? आखिर क्यों यह माना जाता है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद लोगों में आरामतलबी बढ़ जाती है? दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ से जूझ रहा है। इसका अर्थ है कि उद्योगपति सत्तारूढ़ नेताओं और नौकरशाहों से सांठगांठ करके अपना हित साध लेते हैं। जैसे, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में विजय माल्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे और अपनी विमानन सेवा भी शुरू कर चुके थे। नतीजतन, माना यही जाता है कि अपने फायदे के लिए ही उन्होंने किंगफिशर के स्लॉट एअर इंडिया से 10 मिनट पहले तय करवाए, जिसका नुकसान सरकारी विमानन सेवा को उठाना पड़ा। जानी-मानी अर्थशास्त्री जून रॉबिन्सन ने काफी पहले कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ यदि निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र कतई सफल नहीं हो सकता। हमारा अब तक का अनुभव ऐसा ही रहा है। जहां-जहां निजी क्षेत्र का दखल हुआ, वहां-वहां से सार्वजनिक क्षेत्र को बाहर करने की कोशिशें तेज होने लगीं। संभवत: इसीलिए 1993 में वैकल्पिक बजट बनाते समय करीब 20 सांसदों के साथ जब हमारी बैठक हुई, तब पूर्व उद्योग मंत्री अजीत सिंह ने साफ-साफ कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र की तरह चमकदार बनाया जाना चाहिए। उस बैठक में कमोबेश सभी इससे सहमत थे कि निजी क्षेत्र की कंपनियां सांठगांठ करके अपने काम निकालती हैं, जिसका नुकसान अंतत: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उठाना पड़ता है। दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र को जान-बूझकर महत्वहीन बनाया जाता रहा, जबकि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में यह क्षेत्र कितना आगे है, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का ही उदाहरण लें। इसने पिछड़े क्षेत्र को भी खूब संवारा है। हरिद्वार में ही जब भेल का संयंत्र लगाया गया, तो रेल पटरियों को खासा मजबूत बनाया गया। न सिर्फ वहां संयंत्र शुरू हुए, बल्कि टाउनशिप भी बसाई गई। कुल मिलाकर, एक पूरा सामाजिक ढांचा तैयार किया गया। निजी क्षेत्र की कंपनियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। पिछली सदी के 90 के दशक के बाद नीतियां इसी तरह से बनाई गईं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां घाटे में जाती रहीं और फिर उनको निजी हाथों में बेचा जाता रहा।
सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को आरामतलबी से जोड़ने के पीछे भी यही मकसद है। इससे कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आज भी जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी निजी क्षेत्र के किसी भी मैनेजर से कम काम नहीं करते। सुबह से लेकर देर शाम तक वे मेहनत करते हैं। फिर भी, बाबूगीरी का दाग उन पर थोप दिया गया है। बेशक कई सरकारी संस्थान हैं, जहां काहिली पसरी हुई है। मगर टूटे हुए मनोबल से यदि कर्मचारियों से काम लिया जाए, तो निजी क्षेत्र की कंपनियां भी फायदा नहीं कमा सकतीं। ऐसे में, मध्यमार्ग कहीं बेहतर जान पड़ता है। सार्वजनिक उद्यमों की हमें उन इलाकों में खासतौर से जरूरत है, जहां गरीबी पसरी हुई है। लिहाजा सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता लानी चाहिए और उनको जनता के प्रति जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। तभी वे सही तरीके से काम कर सकेंगे। रही बात निजी क्षेत्र की, तो इसे भी अवश्य तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन उन जगहों पर, जहां धनाढ्य वर्गों का वास्ता ज्यादा हो। निजी क्षेत्र को खुश करने की परंपरा बंद होनी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक सर्वे के मुताबिक, 90 प्रतिशत दिल्ली वाले प्रतिमाह 25 हजार से भी कम रुपये अपने परिवार पर खर्च करते हैं। इसका साफ मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें निजी बाजार के हवाले नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह बाजार में संतुलन बनाए रखता है और निजी क्षेत्र को मनमानी नहीं करने देता। एम्स यदि कोई ऑपरेशन एक लाख रुपये में करता है, तो निजी अस्पताल चाहकर भी उसके लिए 10 लाख रुपये नहीं मांग सकते। उन्हें अधिक से अधिक तीन-चार लाख में ही उस ऑपरेशन को करना होगा। दूसरे देशों से भी हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। विशेषकर विकसित देशों में बेशक निजी कंपनियों का बोलबाला है, लेकिन इसकी वजह यही है कि वहां गरीबी कम है। अगर हमने अपने यहां निजी क्षेत्र को सब कुछ सौंप दिया, तो हमारे गरीबों का जीना मुहाल हो सकता है। बाजारीकरण की नीतियों ने देश में खासा असमानता बढ़ाई है। एक तरफ हम कम आमदनी वाले देशों में शामिल हैं, तो दूसरी तरह अरबपतियों की संख्या के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर हैं। निजी क्षेत्र को अधिक महत्व देने से यह असमानता और बढ़ती जाएगी।