13-02-2017 (Important News Clippings)
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Date:13-02-17
A judge’s role
Neil Gorsuch stands up for neutrality, judicial independence and the separation of powers
By describing such remarks as “demoralising” and “disheartening”, despite being nominated to the Supreme Court by Trump, Gorsuch has provided a fine example of judicial independence. It is indeed disheartening that his nomination is being looked at as strengthening the Trump administration’s hands against its political foes. This goes against the principle of separation of powers that any democracy must abide by: while the Trump administration and US Congress can make laws within the framework of the constitution, it is judges’ duty to uphold those laws in a spirit of neutrality, without fear or favour. They cannot be expected to act at the behest of the political executive.
Gorsuch himself has explained admirably what a judge is supposed to do: “To apply the law as it is, focusing backward not forward, looking to text, structure and history to decide what a reasonable reader at the time of the events in question would have understood the law to be – not to decide cases based on their own moral convictions or the policy consequences they believe might serve society best.” In an era of judicial activism in India, these are principles that Indian judges would do very well to follow.
Date:13-02-17
Tamil Nadu Governor Vidyasagar Rao should not influence CM Choice
The governor of Tamil Nadu should not play a role in determining the next chief minister of Tamil Nadu. That is the job of the legislators. Members of Tamil Nadu’s legislative assembly are right now herded into a resort, where newly anointed general secretary of the ruling AIADMK, VK Sasikala, keeps a watchful eye over them.Yet, some MLAs and ministers have managed to escape her vigil and sneak out, reportedly to assess the public mood after O Panneerselvam, the only person to whom Jayalalithaa, AIADMK’s erstwhile supreme leader, had delegated political power, had staked claim to the chief minister’s post.
MLAs being corralled to insulate them from external temptation is an odious sight.The one and only way for the governor to not implicate himself in the selection of the next chief minister is for him to convene the assembly and ask it to elect a leader.Whoever commands a majority will emerge the leader from that exercise. If the governor invites Sasikala to become chief minister and prove her majority on the floor of the House, that would give her an undeserved advantage. So would Panneerselvam get an undeserved advantage if the governor were to invite him to prove his majority.
There is no reason for the governor to first show his preference and make that gubernatorial preference a factor in the choice of the chief minister. It is not fair to the aspirants and brings in considerations not envisaged in the Constitution to the choice of the chief minister.Tamil Nadu’s political drama derives from the absence of inner party democracy in India’s political culture and specifically within the AIADMK. The governor’s role should not be to add to democracy deficit but to make amends, to whatever extent possible. Is that too much to ask of governor Ch Vidyasagar Rao?
Date:13-02-17
CAG should audit GSTN, leave internal working to its board
GSTN opposes the idea of a CAG audit, but the CAG and some other parts of the government feel otherwise. The solution to this budding controversy is fairly straightforward: GSTN’s own finances should be audited like a private company’s while the CAG must audit the tax collection work.
The whole point of setting up GSTN as a private company was to make it fleet of foot and efficient, with the operational freedom to keep functional an information network to which billions of tax payment receipts and input tax credit claims would be uploaded and which must process these filings at top speed to find reconciliation or spot tax liability. To build multiple rounds of redundancy, and maintain and upgrade its server capacity and speed, GSTN needs to be free from the time-consuming and suboptimal rules and procedures of government procurement and recruitment.
As the principal shareholder, the government has the opportunity to appoint the kind of directors to the GSTN board who would ensure good corporate governance and expenditure control, aided by the normal audit process. There is no reason for the CAG to audit the internal working of GSTN and raise objections that might be procedural rather than substantive in nature but could still serve to raise needless controversy over GSTN’s functional integrity.
But when it comes to the work done by GSTN, there is every reason for the CAG to be involved. In fact, the scrutiny and audit of tax filings of a sample from the total filings is an integral part of the GST process, meaning that this part of GSTN’s work is open to scrutiny by revenue officials, in any case
नेपाल पर चीन के वर्चस्व का खतरा
नेपाल के पास अपार जल संसाधन हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बंदरगाह विहीन हिमालयी देश के बारे में कहा कि एशिया में नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां प्रति व्यक्ति जल संसाधन सबसे ज्यादा है। अरब देशों के पास जिस तरह तेल की भरमार है कुछ उसी तरह नेपाल के पास भी अकूत जल संपदा है। आंकड़ों के अनुसार उसके पास प्रति व्यक्ति 7,372 घन मीटर रिन्यूएबल यानी अक्षय जल संसाधन होने का अनुमान है। यही नहीं इस मामले में वह एशिया के दो विशाल आबादी वाले देशों भारत और चीन, (जिनके बीच वह स्थित है) से भी बेहतर स्थिति में है। दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल के लिए यह जल संसाधन वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि वह इसका दोहन करने में विफल रहा है। इसी कारण उसे न सिर्फ बिजली की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सिंचाई और पीने के पानी की कमी से भी दो-चार होने को मजबूर है। राजधानी काठमांडू सहित नेपाल के कई शहरों की आज यही हकीकत बन गई है। इस बीच एक और चिंतनीय बात यह देखने को मिल रही है कि नेपाल अपने दशकों पुराने साथी यानी भारत से दूर होकर बीजिंग के करीब जाता दिख रहा है। चीन भी नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर ललचा रहा है। उसने हाल में नेपाल में एक बंदरगाह बनाने को लेकर उसके साथ समझौता किया है। इससे भारत के निकटतम पड़ोसी देश में चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत मिलता है। जाहिर है यदि भारत इसमें दखल देने की कोशिश करता तो उसे नेपालियों की राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता। दरअसल माओवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर नेपाल में भारत की नकारात्मक छवि बना दी है कि यह उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता के अतिक्रमण के साथ ही उसकी पनबिजली परियोजनाओं को अटकाना चाहता है। हालांकि चीन के सामने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नेपाल में ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि क्यों 750 मेगावाट क्षमता वाला सेती बंदरगाह समझौता नेपाल में पहली चीनी पनबिजली परियोजना नहीं है? चीन अपनी कंपनियों के निर्माण परियोजनाओं और बड़े-बड़े वित्तीय कर्जों द्वारा नेपाल में धीरे-धीरे अपना दखल बढ़ा रहा है और उसे अपने अहसान तले दबा रहा है। इससे नेपाल पर चीन के वर्चस्व का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं बीजिंग नेपाल पर पहले से ही इसके लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने यहां से होकर भारत जाने वाले तिब्बतियों पर कड़ी कार्रवाई करे।
नेपाल के पास 83,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने में सक्षम जल संसाधन हैं, यदि वह इसका आंशिक रूप से भी दोहन कर लेता है तो वह बिजली का बड़ा निर्यातक बन सकता है। हिमालय में प्रकृति प्रदत्त इस बहुमूल्य उपहार का दोहन कर नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने लायक जरूरी रकम जुटाकर भूटान की बराबरी कर सकता है। अपेक्षाकृत एक छोटे से देश भूटान ने समृद्ध जल संसाधन को ही ‘नीले सोने’ में तब्दील कर दिया है। तथ्य यही है कि नेपाल अपने सभी स्रोतों से कुल 30 लाख आबादी के लिए सिर्फ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही कर पाता है। भारत में बहने वाली कई नदियों का उद्गम नेपाल में है। बावजूद इसके वह भारत से बिजली आयात करता है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ जल संबंधी कई समझौते किए हैं, जिन्हें वह कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। इन समझौतों के तहत भूटान में पर्यावरण अनुकूल पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सब्सिडी मुहैया कराता है। ये परियोजनाएं भूटान की सफलता में मददगार साबित हुई हैं। इसके विपरीत भारत-नेपाल जल समझौते अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और भारत का नेपाल की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना रहा है। कई संयुक्त परियोजनाएं या तो अधूरी हैं या विफल हो गई हैं। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की भावना समय के साथ कमजोर हुई है। उधर बांग्लादेश ने फरक्का में गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए नेपाल में एक जल परियोजना शुरू करने की मांग की है। फरक्का वह स्थान है जहां से भारत-बांग्लादेश 1996 की एक जल संधि के तहत बराबर मात्रा में गंगा नदी के जल का बंटवारा करते हैं। भारत ने बहाव क्षेत्र के नीचे स्थित देश बांग्लादेश को सूखे के मौसम में भी जल प्रवाह सुनिश्चित कर इस संधि को नया विस्तार दिया है।
नेपाल में सैकड़ों नदियां बहती हैं जिसमें से कुछ का उद्गम तिब्बत है। उसके पास पश्चिम में महाकाली से पूर्व में कोसी तक पांच प्रमुख नदी घाटियां हैं। उसकी सभी नदियां भारत में गंगा में आकर गिरती हैं। नेपाल भू-जल स्तर के मामले में भी समृद्ध है। तथ्य यह भी है कि चीन के विपरीत भारत के साथ उसकी कई जल संधियां वजूद में हैं। किसी संधि में न बंधे होने के कारण ही चीन ने नेपाल में प्रवेश करने से तुरंत पहले करनाली नदी पर बांध बना रखा है। वह अरुण नदी पर भी पांच बांधों का झरना बनाने की योजना बना रहा है। इसके निर्माण से गंगा का जल प्रवाह कमजोर होगा। इससे बांग्लादेश के साथ भारत के गंगा नदी के जल बंटवारे की व्यवस्था भी प्रभावित होगी।
नेपाल पिछले कुछ दशकों से भारी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। आज भी वहां राजनीतिक स्थिरता कोसों दूर नजर आ रही है। इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी, कुशासन और खराब कानून-व्यवस्था के अलावा राजनीतिक विभाजन जैसी समस्याएं उसे अलग से परेशान कर रही हैं। दुख की बात है कि नेपाल की आंतरिक राजनीतिक समस्याओं ने उसकी पनबिजली और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार को बाधित कर रखा है, जबकि जरूरी राजस्व और विकास दर हासिल करने और मानसूनी बाढ़ पर काबू पाने के लिए इस क्षेत्र में प्रगति बेहद जरूरी है। जाहिर है अब गंगा नदी घाटी का समेकित विकास करने का समय आ गया है। इसके लिए नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच एक त्रिस्तरीय संस्थागत सहयोग की व्यवस्था बनानी होगी। आगे इसमें ऊर्जा, परिवहन और बंदरगाह के मुद्दों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि गैर नदी घाटी देश चीन का इसमें प्रवेश तीनों देशों की समस्याओं को बढ़ा रहा है। साथ ही तिब्बत से निकलकर नेपाल, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदियों पर एकतरफा बांध बनाकर और नेपाल के पनबिजली क्षेत्र में प्रवेश कर वह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे में जल अभिशाप से छुटकारा नेपाल के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। विशाल हिमालय चीन शासित तिब्बत से नेपाल को अलग करता है, लेकिन वह भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के बेहद करीब है। दोनों के पास कई साझा नदी घाटियां भी हैं। भारत और बांग्लादेश के साथ जल समझौता कर वह साझा नदियों के पानी का दोहन कर सामूहिक रूप से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन यदि नेपाल राजनीतिक उठापटक से ग्रस्त रहता है तो उसके विफल राष्ट्र में तब्दील होने का खतरा बढ़ जाएगा। जाहिर है यह स्थिति भारत की सुरक्षा चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देगी।
[ लेखक ब्रह्मा चेलानी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर हैं ]
जाति की सत्ता, सत्ता की जाति
जाति स्वयं यह नहीं कहती कि हम आंख मूंद कर जातिबद्ध हो जाएं और जाति को ही अपने व्यवहार का आधार बनावें। पर आज जातिबद्धता हमारे अपने बर्ताव से जुड़ गई है और सामाजिक- राजनैतिक व्यवहार को जबरदस्त ढंग से प्रभावित कर रही है
वैसे तो ‘‘जाति’ शब्द का व्यवहार मूल रूप में वस्तुओं की श्रेणी और विशेषता (गुण धर्म) को बताने के लिए किया जाता है, पर जिस रूढ़िगत अर्थ में यह शब्द आज भारत में प्रचलित और स्थापित हो चला है, वह एक प्रभावशाली सामाजिक समूहीकरण का आधार है, जो किसी व्यक्ति के जन्म और आनुवंशिकता से जुड़ा होता है। जन्म से किसी व्यक्ति को जो जाति मिल जाती है, वह उसके साथ अनिवार्य रूप से जीवन पर्यन्त चिपकी रहती है। धर्म परिवर्तन तो सम्भव है, पर जाति परिवर्तन असंभव है। आज कोई भी जाति अपने को शुद्ध नहीं कह सकती। हर जाति में इतनी मिलावट हो चुकी है कि किसी की शुद्ध या असली जाति क्या है-यह सिद्ध करना असंभव-सा है।
फिर भी सबकी जातियां हैं और हर जाति ने अपनी परिधि बना रखी है कि किसके साथ बात व्यवहार करें, उठें-बैठे, खान-पान करें,शादी-व्याह करें इत्यादि। इन सब पर कड़ी निगरानी भी रहती थी और इससे अलग होने वाले का हुक्का-पानी बन्द कर जाति निकाला दे दिया जाता था। इस सजा की कहीं सुनवाई भी नहीं थी और सबको स्वीकार ही करनी पड़ती थी। आज भी कई जगह जाति पंचायतें (जैसे-खाप) ऐसे ही काम कर रही हैं। सामाजिक आचरण को नियमित अनुशासित करती ये पंचायतें कितनी सशक्त होती हैं, इसका सबूत आए दिन खबरों में मिलता रहता है । इस तरह जाति की सदस्यता हर किसी की जन्मजात नियति बन जाती है। कभी जातियों का विभिन्न पेशों और कौशलों के साथ गहरा रिश्ता था। जातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास और परम्परा में यह भी है कि विभिन्न जातियां समाज के लिए भिन्न-भिन्न दायित्वों का निर्वाह किया करती थीं। उनके बीच एक हद तक परस्पर निर्भरता और भरोसे का रिश्ता भी था । पर जातियों के बीच वर्चस्व का अंतर और भेद भाव भी बना हुआ था और ऊंची जाति शोषक और नीची जाति पीड़ित की भूमिका में रहती थी। सीमित दुनिया में रहने के चलते और भाग्यवादिता ने इस स्थिति को बनाए रखा।जाति के सामाजिक यथार्थ का एक पहलू विभिन्न जातियों की आर्थिक-सामाजिक औकात या स्टेटस है । सत्ता की दृष्टि से सीढ़ी पर ऊंचे पायदान से चल कर नीचे के पायदान पर मौजूद विभिन्न जातियां अलग-अलग स्थानों पर काबिज हैं। उनके वर्चस्व का दायरा इसी के हिसाब से घटता-बढ़ता है।
वर्चस्व की मात्रा के साथ ही जातियों को सामाजिक अवसर, सुविधा और असुविधा को भी भोगना पड़ता है। इससे विषमता उपजती है, जिसका मूल आधार जन्मगत भेद होता है, जिसके चलते हर जाति अपने अपने दायरे में सिकुड़ी-सहमी होती है और दूसरी जातियों पर अपनी शक्ति के अनुसार राज करती है या उनके अधीन रहती है। जातियों का समीकरण क्षेत्र विशेष में जातियों की उपस्थिति, उनका घनत्व और उनके पास उपलब्ध आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। इस तरह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग जातियां-कहीं क्षत्रिय तो कहीं ब्राह्मण और कहीं यादव-प्रभुत्वसम्पन्न हो जाती हैं।समय के साथ जाति का स्वरूप बदला। शुरू में जाति रिश्ते को तय करती रही है, धार्मिंक आचरण और रीति-रिवाज से जुड़ी रही है। उसने समूहों की कार्यपण्राली पर सीमा बांधी थी पर बाजार और नगरीकरण की शक्तियों ने तेज ने एक स्तर पर जातिभेद को तोड़ा है। होटल और सार्वजनिक स्थानों में हर जाति के लोग एक ही तरह अवसर पाते हैं। परंतु वोट की राजनीति ने जाति को एक नया और कुछ अर्थो में घातक अर्थ दिया है। राजनीतिक दलों को लगा कि जातीय समीकरण के अनुसार चलना सत्ता पर काबिज होने के का सस्ता और सुंदर मार्ग है। इसका परिणाम यह हुआ कि समता और प्रतिनिधित्व के बहाने जाति की पहचान को पुष्ट किया। जाति को तोड़ने के बदले जाति से भेद-भाव को बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई है। आज जाति की सत्ता ही सत्ता की जाति बनती जा रही है।
जाति स्वयं यह नहीं कहती कि हम आंख मूंद कर जातिबद्ध हो जाएं और जाति को ही अपने व्यवहार का आधार बनावें। पर आज जातिबद्धता हमारे अपने बर्ताव से जुड़ गई है और सामाजिक राजनैतिक व्यवहार को जबरदस्त ढंग से प्रभावित कर रही है। आज सारे के सारे राजनैतिक दल अपने चुनाव में अपने उम्मीदवार सिर्फ जाति के आधार पर ही नामजद करते नजर आ रहे हैं, मानों विधान-सभा न हुई विभिन्न जातियों की महासभा हो। जाति को आधार बना कर राजनैतिक दल तक बनाए जा रहे हैं और जातिबद्धता इस महान देश की धुरी होती जा रही है। इस पर विचार करने की जरूरत है।
गिरिश्वर मिश्र