13-01-2024 (Important News Clippings)
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Date:13-01-24
Red Sea, Code Red
US action on Houthis needed & risky. Question for India
TOI Editorials
Strikes unleashed on Houthi targets in Yemen by a US-led coalition were predictable. Earlier, they had issued an ultimatum to Houthis to stop attacking commercial vessels using the Red Sea route. Their warnings were ignored and a response to breaching a red line was inevitable. Of greater worry are increasing risks that the collateral firefights of Israel-Hamas conflict can spiral out of control.
Red Sea theatre | US military estimated that Houthis have carried out 24 attacks on commercial shipping since mid-November. It has pushed up sea transport costs and marine insurance. Red Sea is the shortest seaborne route connecting Asia and Europe. Roughly 15% of global seaborne trade passes through it, which includes oil, LNG and food grains. The alternate route is around South Africa, which can increase shipping time by 7-20 days. The outcome of Houthi attacks is that spot market prices for 40-ft containers from China to Rotterdam increased 115% over a week to $3,577 on January 4.
Conflict can spread | Hopefully, US strikes will act as a deterrent and cap the damage. However, there’s also the chance that it can drag Iran directly into the conflict, which will affect the critical Persian Gulf shipping chokepoint.
India can’t ignore it | India is an interested party as ensuring safe navigation through Red Sea is of direct economic interest. Also, Indian sailors are employed on commercial vessels flying other flags. So far, India has avoided direct involvement. But in its own interest, India may soon have to support the US-led coalition seeking to enforce freedom of navigation.
Date:13-01-24
Clean Up Your Act
Swachh index has the dirt on our municipalities
TOI Editorials
Swachh survey of city cleanliness merits close reading. It isn’t so much about rankings, though competition may spur action, but about the big-picture review it provides of urban local body (ULB) performance.
Measures | Cleanliness, city report card, was measured on 8 major indicators: waste collection door-to-door, segregation at source and processing, dumpsite management, and cleanliness of residential areas, markets, public toilets and water bodies.
Growing up dirty | Our cities are expanding rapidly. Further you move away from city centre and government areas, uglier the growth – haphazard, uncaring, dirty, congested. The rankings bear this out.
Money & people | Of urban areas surveyed, 466 cities had over 1 lakh populations. How ULBs operate is a function of resources – people and funds – vis à vis the population they cater to. In Delhi, NDMC that caters to a population of 2.6 lakh (Census 2011) has an all-India rank of 7, while MCD for rest of Delhi, a population of 1.3 crore, ranks 90. No surprises that where MCD tanked was in cleanliness of residential and market areas, and dumpsites “remediation”.
Read the layers | Bengal results are worrying. Thirteen cities have fared badly. Its best performer Baidyabati, ranked 426, does well on some parameters but is yet to process its waste. Similarly, Arunachal’s Itanagar, 431 of 466, is yet to start working its waste, segregation to processing, but its residential areas and marketplaces are ranked clean. Indore, with 19.9 lakh population, has held its own. Cleanlinessis institutionalised. Those blanching at their rankings should see how Indore did so, instead of raising a stink.
Mental Health Gains Material Wealth
ET Editorials
Earlier this week, Amaha, a mental health startup, announced that it has secured ₹50 crore in an extended Series A funding round led by Fireside Ventures, with other angel investors contributing ₹15.6 crore. The Mumbai-based company plans to use this funding to expand its treatment and care plans for anxiety, depression, bipolar disorder, ADHD, OCD, schizophrenia and addictions.
India’s mental health landscape is worrying. According to WHO, 10.6% of the population suffers from mental health issues. The prevalence is higher in men than women, and urban residents are more prone to such ailments than their rural counterparts. The treatment gap — the difference in the proportion of people who have a disorder and those individuals who receive care — for mental ailments ranges from 28% to 83%, and a government facility, which is mostly underequipped, is the commonest source of care. While the National Mental Health Policy 2014 and the Mental Healthcare Act 2017 call for universal access to quality services and protection of the rights of affected people, there is serious shortfall of doctors, counsellors and facilities. Startups such as Amaha, Wysa, Evolve, Kaha Mind, Manah and Trijog are trying to fill this gap, and using innovative tech-led solutions.
While social stigma remains a challenge, awareness is rising. People are seeking professional help. According to the UnivDatos market research report, the Indian mental health market is expected to grow at a substantial CAGR of 15% between 2022 and 2028. Currently, around 280 mental health startups operate in India. The emergence of this support framework is a positive development. However, in the competition to attract subscribers, quality of services should not suffer.
Numbers game
Factors affecting general improvement in sanitation must be overcome
Editorial
For the eighth year running, the Centre has announced the Swachh Survekshan Awards, its annual exercise of awarding ci- ties, towns and States which have performed im- pressively on various parameters of public sanita- tion. In an exercise that has now become predictable, the city of Indore, in Madhya Pra- desh, has been adjudged India’s cleanest city for the seventh year in a row. The only change is that this year, it has to share honours with Surat, Guj- arat. Last year, Surat came second, which is not surprising as it usually occupied the higher eche- lons of the ranking ladder in earlier editions. Bhopal, Indore, Surat and Visakhapatnam have entrenched themselves over the years. There is a certain volatility beyond the top 10 – Ahmeda- bad, Chandigarh and Gwalior, for instance, are volatile cities – but the top cities are consistent. All of this is suggestive of a degree of stagnation.
Another quirk of the survey is that it creates multiple sub-categories, so that many more cities have a chance at top-scoring in some category or the other. Thus, while it is meaningful to create sub-categories based on population, some classi- fications stretch credulity. Mhow in Madhya Pra- desh has been awarded as the cleanest ‘canton- ment’ town. Varanasi and Prayagraj are proud winners of the ‘Cleanest Ganga town’ and Chan- digarh is the cleanest ‘Best Safaimitra Surakshit Sheher’ (Cities safest for sanitation workers). Oth- er than obvious criticisms of parochialism – why for instance cannot there be the cleanest Cauvery or Narmada town? – it ends up focusing too much attention on the top. The underlying prin- ciple of several ranking schemes put in place by the Centre is to ‘motivate’ sections – cities, villag- es, schools – to pull themselves up on their own mettle. While this works well for sporting con- tests, public sanitation is not something that is the result of a town or city actively choosing to be lazy or industrious in improving themselves. It is heavily influenced by their history, economic conditions and proximity to power. That a few ci- ties are perpetually at the top means that there is less attention paid to the factors that hinder a general improvement in sanitation. One way to make future editions of the survey work as a use- ful barometer of progress is to acknowledge that consistent toppers have already put in place a well-oiled system and having done so, retire them from future rankings for a few years. This will throw focus and highlight challenges that stymie other cities. For civic sanitation to remain a sus- tainable movement, it is high time that the go- vernment intervenes and prevents it from being a numbers game.
Date:13-01-24
A case diary for the Indian police
The higher ranks in the police force have to be conscious of the many problems that confront policing
R.K.Raghavan, [ Former Central Bureau of Investigation Director ]
The three-day conference in Jaipur (in the first week of January) of police officers (Director General of Police level) from across India, was a kind of stocktaking exercise as well as learning experience, as many subjects of contemporary relevance in the area of Information Technology formed the core of the agenda.
The Prime Minister, Narendra Modi, who spoke at the meet, also interacted with most of the officers individually. The sign is that there is growing importance being attached to law enforcement in the country and the high stakes that the administration has in efficient policing.
Public image, federal issues
However, what cannot be swept under the carpet is the undeniable fact that the police have still to earn the trust and confidence of a majority of the populace. Their image in the public eye continues to be abysmal and no respectable citizen would ever want to go into a police station in India to seek help unless he is in extreme distress.
It is unfortunate that even seven decades after India’s Independence, citizens do not have a guardian organisation that will reach out to the poorest in the community. This is why despite the honest intentions of the executive, there has been no upgradation in the reputation of our police forces. No police commission has been able to do much in this regard except to make a few inane observations.
An added complexity is the growing discord between the Centre and a few Opposition-led States. The ‘New Delhi-conceived and managed’ Indian Police Service (IPS) is perceived to be ‘a permanent irritant’ to some States who look upon the IPS as unreliable intruders over whom they have no control. States would prefer to have their own recruits vis-à-vis those with divided loyalties. This is likely to exacerbate itself in the years to come. I wonder whether this delicate subject was discussed at all in Jaipur. The role of the Enforcement Directorate (ED) and the implications it has for federal governance will have to be sorted out sooner rather than later. The attacks on ED officers in a few places in India is unfortunate and poses a danger to relations between New Delhi and States.
More technology adept
In fairness to the police, however, it must be said that they have become more technology-savvy. It is possibly because we have more educated policemen in the lower echelons than before. It is not because Indian youth rate a career in the police force very high. It is the sheer high rate of unemployment in India that is driving many to opt for a police job.
This is good so far as it goes. The question is whether the young men and women who become constables or sub-inspectors – the two ranks to which there is direct entry – will get an opportunity to display their talent.
This is because officers of the IPS alone hog all attention and the glory, depriving the lower ranks of any chance to prove themselves. The situation in most of the world is different. Every recruit, barring a few highly qualified candidates needed for their knowledge of science and technology, starts at the lowest rung of the ladder and rises up the ranks.This is the argument against the IPS, notwithstanding the fact the IPS officer is rated highly for his or her sharp mind and zeal. A major restructuring that narrows the gap between the higher ranks and the lower ranks could help in any exercise to drastically improve the quality of policing. Knowledge and integrity will have to go together alongside genuine empathy for the common man if the image of India’s police force has to improve.
This is ambitious but the blending can be achieved if senior police officers make an earnest attempt to change things. An anxiety to educate those at the lowest level in the forces is, unfortunately, not evident among IPS officers. It is unfortunate that the structure of the hierarchy works against spending quality time with the constabulary. Why cannot DGPs and their immediate subordinates spend an hour a day to teaching their ranks how to expand their frontiers of knowledge and in turn, how to use it for the benefit of the common man?
The shadow of politics
No discussion of policing can be concluded without referring to the eternal complaint of the politicisation of the police force. The nagging question of how to insulate our policemen from political caprice dominates all debates on the police. This knotty problem is intertwined with the democratic system of government. It is an art to politely say ‘no’ to a downright illegal demand made by grassroots politicians. Not many can do it with tact. This is an aspect of policing that will continue for decades to come. Ensuring the independence and the autonomy of operation for the police force is a pipe dream until the whole polity changes. To chastise the police alone as being a slave to political directives is dishonesty to the core.
पूरी दुनिया में ही दक्षिणपंथी राजनीति का उभार हो रहा है
अभिजीत अय्यर मित्रा, ( सीनियर फेलो, आईपीसीएस )
ऊपर से देखने पर तो लगता है कि पूरी दुनिया में ही दक्षिणपंथी राजनीति उभार पर है- चाहे वह जापान हो, हंगरी या पोलैंड हो, स्लोवाकिया, इटली और अब नीदरलैंड्स हो, अमेरिका हो या अर्जेंटीना, सब जगह राइट-विंग का प्रभुत्व बढ़ता नजर आता है। लेकिन दक्षिणपंथ अधिकतर व्यक्तिवादी होता है- वह पर्सनैलिटी कल्ट का जश्न मनाता है। जबकि वामपंथ सामुदायिक होता है।
इसी वजह से वामपंथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करता है। लेकिन जब भारत जैसे देश में 70 साल का यह उत्सव परिणाम देने में विफल रहा तो वामपंथ की स्व-घोषित उत्कृष्टता विश्वसनीयता खोने लगी। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्था-निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया तो लोगों ने व्यवस्थित रूप से दक्षिणपंथ को वोट देना शुरू कर दिया। लेकिन यह उसने वामपंथ से ही सीखा था।
जैसा कि लेखक मनु जोसेफ कहते हैं- राइट-विंग स्थानीय होता है और लेफ्ट विंग वैश्विक। अर्जेंटीना से अमेरिका, ब्रिटेन से रूस और भारत से जापान तक हर जगह वामपंथियों की पद्धति और विचारधारा एक जैसी है। लेकिन भारतीय दक्षिणपंथी जापानी दक्षिणपंथी जैसा नहीं है। और ये दोनों ही यूरोपियनों से भिन्न हैं।
बहरहाल, यूरोप में अब बदलाव आ रहा है और वहां के दक्षिणपंथी एक सामूहिक विचारधारा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। विडम्बना यह है कि यूरोपीय दक्षिणपंथी विचारधाराओं का धीरे-धीरे अमेरिकी दक्षिणपंथ के साथ एकीकरण यूरोपीय संघ के निर्माण और प्रवासियों व बहुसंस्कृतिवाद के मसलों पर वामपंथी रुख के कारण हुआ है।
हंगरी के ओर्बन, पोलैंड के डूडा, इटली की मेलोनी और नीदरलैंड्स के वाइल्डर्स को लें। वे सभी एक बहुत ही मौलिक बात पर सहमत हैं- वे चाहते हैं कि यूरोप अपने मूल में ईसाई बने, लेकिन उसके मानदंड और नियम सभी के लिए समान हों। अपर्याप्त अवसरों और भेदभाव का हवाला देकर दंगों को जायज नहीं ठहराया जा सकेगा।
लोगों को स्थानीय भाषा और संस्कृति को अपनाकर उसमें फिट होना होगा, अलग-थलग रहने की आदत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मेलोनी, डूडा और ओर्बन इस बात पर जोर देते हैं कि हर कोई एक जैसा ही भोजन करे। वे इतना भर चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन राज्यसत्ता के सभ्यतागत चरित्र के अनुरूप हो।
यहीं पर भारतीय दक्षिणपंथ विश्वगुरु सिद्ध होता है, क्योंकि सभ्यतागत राज्य शब्द को उसी ने गढ़ा है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म के अंतर्गत कई अलग-अलग शाखाएं समाहित हुई हैं- शाक्त, शैव, वैष्णव, और कई तो बौद्ध, जैन, सिख धर्मों को भी एक व्यापक सनातन परम्परा का ही हिस्सा मानते हैं। यह एक बुनियादी सांस्कृतिक और सभ्यतागत एकता है। जबकि यूरोप में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कैल्विनवादी, लूथरन, ऑर्थोडॉक्स आदि होने के बावजूद सभ्यतागत एकता पर जोर नहीं दिया गया था।
कई मायनों में हम यूरोपीय संघ को सैन्य और राजनीतिक एकीकरण के बिना भारत या भारत को वित्तीय एकीकरण के बिना यूरोपीय संघ के रूप में देख सकते हैं। हालांकि जीएसटी के साथ अब यह भी बदल रहा है। यूरोप को दक्षिणपंथी राजनीति को आगे रखना है तो यूरोपीय संघ को एक ऐसे संगठन में बदलना होगा, जो मुख्यतया राइट-विंगर हो।
यह एक विरोधाभास ही है कि ईयू के अधिकांश देश ऐसे हैं, जहां दक्षिणपंथी सत्ता में हैं, लेकिन एक संस्थान के रूप में वह वामपंथी बना हुआ है और एक ऐसे संविधानेतर संगठन के रूप में काम करता है, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।
यह भी गौरतलब है कि भारतीय दक्षिणपंथ की तरह यूरोपीय दक्षिणपंथ भी अब कुछ हद तक लेफ्ट की ओर झुकता चला गया है- इन मायनों में कि वह सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय में विश्वास करता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है।
जहां अमेरिकी दक्षिणपंथी यूरोपीय दक्षिणपंथियों के समान ही आप्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद के विरोधी हैं और राज्यसत्ता का नियंत्रण पसंद नहीं करते, वहीं वे अभी भारतीय दक्षिणपंथ की संस्थागत परिपक्वता के स्तर पर नहीं आ सके हैं।
भारतीय दक्षिणपंथ अपने सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद के कारण ठोस बुनियाद पर स्थित है और एक सभ्यतागत राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। लेकिन यूरोपियन दक्षिणपंथ ऐसा तभी कर पाएगा, जब वह यूरोपियन देशों के साथ ही ईयू की प्रकृति में भी बदलाव ला सके ।
यूरोप में अब बदलाव आ रहा है और वहां के दक्षिणपंथी एक सामूहिक विचारधारा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी तुलना में भारतीय दक्षिणपंथ अपने सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद के कारण एक अधिक ठोस बुनियाद पर स्थित है।
Date:13-01-24
सोशल मीडिया की पहेली
संपादकीय
दुनिया भर के नियामकीय प्राधिकारों तथा नागरिक समाज की ओर से दबाव झेलने के बाद मेटा ने कहा है कि वह इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले किशोरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम सामग्री नहीं दिखाएगी। इस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी ने यह कदम तब उठाया है जब उस पर आरोप लगा कि वह अपने प्लेटफॉर्मों को किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाला और लत के समान बना रही है।
करीब 33 अमेरिकी राज्यों ने व्हिसलब्लोअर्स द्वारा जारी आंतरिक अध्ययन रिपोर्ट के बाद यह आरोप लगाया। यूरोपीय आयोग ने मेटा से यह भी कहा कि वह इस बारे में जानकारी पेश करे कि आखिर वह बच्चों को ऑनलाइन मौजूद घातक सामग्री से बचाने के लिए क्या योजना बना रही है।
सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी ने कहा है कि वह ऐसी पोस्ट को किशोरों की फीड से हटाना चाहती है जो आत्महत्या, आत्मघात या खानपान की बीमारियों से संबंधित हैं। कंपनी ने कहा है कि अगर उपयोगकर्ता ऐसी सामग्री पोस्ट करने वाले वयस्कों को फॉलो करते होंगे तो भी वह उनकी फीड से ऐसी सामग्री को हटा देगी। कंपनी का यह कदम जाहिर तौर पर इन आशंकाओं की उपज है कि नियामक उस पर ऐसे प्रतिबंधात्मक कायदे लगा सकते हैं जो मेटा को किशोर उपयोगकर्ताओं से संपर्क करने से रोक दें।
बहरहाल, इस पहल का प्रवर्तन और निगरानी कई स्तरों पर कठिन हैं। ये प्लेटफॉर्म आयु की पुष्टि के लिए स्वप्रमाणन पर निर्भर करते हैं हालांकि सैद्धांतिक तौर पर कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को इनसे बचाया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम साइनअप के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की आयु की शर्त रखते हैं और अल्पवय बच्चों को अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति की जरूरत होती है।
उन्हें खराब भाषा, बार-बार असभ्य भाषा, स्पष्ट रूप से यौनिकता वाले संवाद और/अथवा गतिविधि या ग्राफिक हिंसा और या ऐसे चित्रों से बचाया जाना अपेक्षित है। व्यवहार में देखें तो आयु के प्रमाणन की जरूरत को दरकिनार करके बच निकलना आसान है। तकनीक के इस्तेमाल में दक्ष युवा ऐसा करते हैं और वयस्कों के रूप में साइन अप कर लेते हैं।
हालांकि ऐसा करना सेवा शर्तों का उल्लंघन है और इसके लिए उनके अकाउंट बंद किए जा सकते हैं। इंस्टाग्राम ने प्रतिबंधों को सख्त करते हुए यह व्यवस्था बनाई है कि 19 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता ऐसे किसी व्यक्ति को निजी संदेश नहीं भेज सकते जो उन्हें फॉलो नहीं करते। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति उनकी सामग्री को टैग या मेंशन नहीं कर सकता न ही रीमिक्स में उसका इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें वे फॉलो नहीं करते। कम उम्र युवाओं और खातों के लिए संवेदनशील सामग्री से जुड़े नियंत्रण भी हैं।
इन प्रतिबंधों में कमियां भी हैं। इन मंचों पर अल्प आयु के युवा भी दिक्कतदेह सामग्री तैयार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इस बात के लिए कुख्यात है कि वहां युवाओं द्वारा साथियों को परेशान किया जाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि कोई खराब और परेशान करने वाली पोस्ट लंबे समय तक वायरल बनी रहे। बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम और ढेर सारे मॉडरेटरों की मदद से ही उसे विश्वसनीय बनाया जा सकता है। इसकी अपनी कीमत है।
किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शायद सामग्री पर नजर रखने और लोगों को जोड़े रखने के बीच का द्वंद्व है। व्हिसलब्लोअर का आंतरिक अध्ययन इस बात को स्पष्ट करता है कि कंपनी लोगों को अपने साथ जोड़े रखने पर जोर देती है जबकि उसे पता है कि किशोर अपना बहुत अधिक समय फेसबुक पर देते हैं और उन्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है।
सोशल मीडिया के लिए ऐसा कारोबारी मॉडल तैयार करना मुश्किल होगा जहां वह घातक सामग्री की पहुंच तो सीमित करे लेकिन अपने साथ लोगों का जुड़ाव बनाए रखे। अगर लोगों का जुड़ाव कम होता है तो इसका नकारात्मक वित्तीय असर होगा। यह देखना मुश्किल होगा कि ये प्लेटफॉर्म बिना नियामकीय दबाव के इस पहेली को किस प्रकार हल करते हैं।
Date:13-01-24
आबादी और आय में फर्क पर विकासशील का तर्क
( इक्रियर के मानद प्राध्यापक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। )
ग्लोबल साउथ (विकासशील या अल्पविकसित देशों का समूह) जुमले का पहला इस्तेमाल कार्ल ऑग्लेस्बी ने कॉमनवील नामक पत्रिका के सन 1969 के विशेष अंक में किया था जो वियतनाम युद्ध पर केंद्रित था। इसे सन 1980 में जर्मनी के पूर्व चांसलर विली ब्रांड की रिपोर्ट ‘नॉर्थ साउथ: अ प्रोग्राम फॉर सरवाइवल’ से ख्याति मिली।
इस रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण (उन्होंने दुनिया के मानचित्र पर एक रेखा खींचकर दोनों को अलग-अलग दर्शाया) के जीवन स्तर में भारी अंतर को रेखांकित किया और जोर देकर कहा कि उत्तर के अमीर देशों (अमेरिका, यूरोप और जापान आदि) को दक्षिण के गरीब देशों को अधिकाधिक संसाधन देने चाहिए। उन्होंने उत्तर में संरक्षणवाद कम करने की भी वकालत की ताकि इस अंतर को पाटा जा सके या कम किया जा सके।
बीते 40 वर्षों में इस जुमले का प्रयोग बहुत बढ़ गया है और यह विकासशील देशों का पर्याय बन गया है। ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली में सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में जी20 देशों के सफल शिखर सम्मेलन के बाद इसे और अधिक लोकप्रियता मिली है। इस शिखर बैठक में चुनौतीपूर्ण हालात में विकास आधारित घोषणा तैयार की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि अफ्रीकी यूनियन को जी20 का स्थायी सदस्य बनाया जाए।
आज की दुनिया में ग्लोबल साउथ में कौन से देश शामिल हैं और उनकी परिस्थितियां, उनके विकास के चरण, आकांक्षाएं और हित कितने अलग-अलग हैं? तमाम अन्य मिश्रित शब्दों की तरह ही इस समूह का व्यापक स्वीकार्य घटक भी समय और संदर्भ के मुताबिक बदलता रहता है।
उदाहरण के लिए सन 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में इसे जी77 कहा जाता था। इस समय करीब 120-130 देशों को आसानी से ग्लोबल साउथ का हिस्सा माना जा सकता है। चीन खुद को ग्लोबल साउथ के देशों का नेता मानता है लेकिन भारत (वह भी खुद को नेता मानता है) के उलट उसे आर्थिक महाशक्ति माना जाता है जो उन अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय ढांचों में बुरी तरह उलझा हुआ है जिन्हें दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ग्लोबल नॉर्थ के देशों ने तैयार किया था।
शायद इससे जुड़े बुनियादी सवाल का उत्तर हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि ग्लोबल साउथ के देशों में से ज्यादातर की आबादी और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर नजर डाली जाए। हमने ग्लोबल साउथ के सर्वाधिक आबादी वाले 50 देशों पर नजर डाली जिनकी आबादी दो करोड़ से अधिक है। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हैं। इन देशों पर नजर डालने से ग्लोबल साउथ के देशों के कुछ गुणधर्म सामने आते हैं:
- आय और आबादी के लिहाज से उनमें काफी अंतर पाया गया गया। यह अंतर महाद्वीपों के भीतर भी था और उनसे परे भी।
- अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तुलना में एशिया की आबादी अधिक है। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले पांच में से चार देश एशिया के हैं। इनमें चीन और भारत प्रमुख हैं। पाकिस्तान को अपवाद मान लिया जाए तो ऐसे शेष राष्ट्र विश्व मामलों में अहम भूमिका निभाने की आकांक्षा रखते हैं। चीन पहले ही एक बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बन चुका है। हाल के दशकों में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं खासकर पूर्वी एशिया के देश तेजी से विकसित हुए हैं और निकट भविष्य में भी यह तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। इसमें उनके दो क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों की अहम भूमिका होगी।
- वेनेजुएला को छोड़ दें तो अन्य छह लैटिन अमेरिकी देश या तो उच्च मध्य आय वाले देश हैं (विश्व बैंक के मानकों के अनुसार) या फिर चिली जैसे उच्च आय वाले या अर्जेन्टीना, मैक्सिको और ब्राजील जैसे उच्च आय के करीब पहुंच चुके देश हैं। उनकी अपेक्षाकृत समृद्धि तथा अच्छी खासी आबादी को देखते हुए विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि आखिर क्यों ब्राजील और मैक्सिको वैश्विक मामलों में अहम भूमिका नहीं निभा रहे।
- ग्लोबल साउथ के अफ्रीकी सदस्य आमतौर पर गरीब हैं और वहां के 20 देशों में से सात की प्रति व्यक्ति आय रोजाना 1,000 डॉलर से कम है। केवल एक देश यानी दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय 5,000 डॉलर से अधिक है। इसके विपरीत 20 में से सात एशियाई देशों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 डॉलर से अधिक है। इसमें कजाकस्तान और सऊदी अरब जैसे दो तेल निर्यातक देश शामिल हैं। बड़े अफ्रीकी देशों में से तीन इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तथा सूडान में खूनी नागरिक संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है जिसने उनके विकास पर नकारात्मक असर डाला है। नागरिक संघर्षों ने चार एशियाई देशों- सीरिया, इराक, यमन और म्यांमार के विकास को भी बुरी तरह प्रभावित किया लेकिन वे कम आबादी वाले एशियाई देशों में आते हैं। इनमें से तीन देश पश्चिम एशिया के उस इलाके से आते हैं जो निरंतर युद्ध से घिरा रहा है।
ग्लोबल साउथ ने वैश्विक मामलों और स्वयं की प्रगति को किस हद तक और किस तरह प्रभावित किया है? जाहिर सी बात है कि इस मामले में उनकी प्रगति अपेक्षा से बहुत कम रही है। ग्लोबल नॉर्थ में ताकत, संपत्ति और तकनीकी उन्नति को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं लगती। बहरहाल, बीते 70 से अधिक वर्षों में कुछ अहम प्रगति भी हुई है। ऐसा दो अलग-अलग माध्यमों से हुआ है। पहला है अमीर देशों द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ गठबंधन करके:
उदाहरण के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक, आईएमएफ, गैट/ डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां। दूसरा सीमित सदस्यता वाले संस्थान मसलन ओपेक, आसियान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स और अफ्रीकी यूनियन आदि। इनमें पहला संगठन यानी ओपेक सबसे अधिक प्रभावी रहा है। उसने सन 1970 के दशक से ही सदस्य देशों के हितों को आगे बढ़ाया है लेकिन उसने ऐसा तेल आयातक देशों की कीमत पर किया है। इसमें ग्लोबल साउथ के ढेर सारे देश भी शामिल हैं।
ग्लोबल साउथ के देशों का ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके पास अपना मजबूत सचिवालय हो तथा जिसकी तुलना अमीर देशों के संगठन ओईसीडी से की जा सके। साफ कहा जाए तो ग्लोबल साउथ अभी भी विकासशील देशों का पर्यायवाची ही है।
पूर्वाग्रहों की कड़िया
संपादकीय
समाज में ऐसी धारणाओं की वजह से न जाने कितनी मुश्किलें अपने जटिल स्वरूप में कायम हैं, जिनका तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं होता। किसी परिवार में बेटी के जन्म को लेकर उसकी मां को जिम्मेदार मानना भी एक ऐसी ही धारणा है, जिसकी वजह से न जाने कितनी महिलाओं को परिवार और समाज में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग पहले से कायम इस तरह की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और इस वजह से किसी महिला को अपमानित या प्रताड़ित करने से भी नहीं हिचकते। ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं, जिनमें ऐसे दुराग्रह के कारण परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर किसी महिला ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में समाज को आईना दिखाया है कि बेटी के जन्म को लेकर प्रचलित धारणाएं विज्ञान के लिहाज से एक झूठ पर आधारित हैं।
दरअसल, ऐसे पूर्वाग्रहों पर विश्वास करने वाले लोग न तो तथ्यों को खोजने-जानने का प्रयास करते हैं, न ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर वे निराधार बातों को भी सच मान कर किसी महिला के खिलाफ अक्सर संवेदनहीनता की हद पार कर जाते हैं। यही वजह है कि अदालत ने ऐसे लोगों को शिक्षित करने की जरूरत बताई है, जो अपने ‘वंश वृक्ष को सुरक्षित रखने’ की जिम्मेदारी अपनी बहुओं पर थोपते और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ऐसा करते हुए विज्ञान के इस बुनियादी सिद्धांत पर गौर करना जरूरी नहीं समझा जाता कि अजन्मे बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, न कि महिला का। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दहेज मामले की सुनवाई के दौरान एक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने के साथ-साथ इसलिए भी प्रताड़ित करते थे कि उसने दो बेटियों को जन्म दिया था। लगातार यातना से परेशान होकर पीड़ित महिला ने आत्महत्या कर ली थी।
अव्वल तो बेटी के बजाय बेटा पैदा होने की इच्छा पालना ही अपने आप में लैंगिक भेदभाव का स्रोत है और यह किसी समाज के सोच के स्तर पर पिछड़े होने का सबूत भी है। दूसरे, विज्ञान के विकास के इस चरम दौर में भी लोग अपने पूर्वाग्रहों के बरक्स वैज्ञानिक हकीकतों से मुंह चुराते रहते हैं। हालांकि यह स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों को पढ़ाया-बताया जाता रहा है कि महिला के भीतर सिर्फ एक्स-एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई, दोनों गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु एक्स या वाई गुणसूत्र से जुड़ता है या नहीं, इसी पर लड़के या लड़की का जन्म निर्भर होता है। मगर तथ्यों को जानना-समझना लोगों को जरूरी नहीं लगता कि गर्भवती महिला बेटे को जन्म देगी या बेटी को, यह उसके पति के गुणसूत्र पर निर्भर होता है। पारंपरिक या जड़ आख्यानों से तैयार प्रतिगामी मानसिकता की वजह से इस वैज्ञानिक सच से अनजान या इसकी अनदेखी करते हुए लोग कई बार बेटी को जन्म देने के लिए बहू को अलग-अलग तरीके से अपमानित करते, यातना देते हैं। विवाह के बाद दहेज की अतृप्त मांग करके प्रताड़ित करना इसका एक नतीजा होता है, जबकि कई बार इसके पीछे धारणागत जड़ताएं होती हैं। इस लिहाज से दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ सदियों से कायम एक सामाजिक जड़ता के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टि से समाज को एक जरूरी सच की ओर ध्यान दिलाया है।
Date:13-01-24
लोकसेवा और सुशासन का चेहरा
सुशील कुमार सिंह
प्रशासनिक चिंतक डानहम ने कहा है कि ‘अगर हमारी सभ्यता नष्ट होती है, तो ऐसा प्रशासन के कारण होगा।’ लोक प्रशासन एक ऐसी आवश्यकता है, जिसकी उपस्थिति में समानता और स्वतंत्रता को कायम रखना आसान होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण ही सभी की समृद्धि का मूल मंत्र है। सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम में इसी दृष्टि से दस साल पहले बदलाव किए गए थे। वह समावेशी और सतत विकास के साथ सुशासन के मापदंडों को भी बेहतरीन स्वरूप देता है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्नपत्र में जहां भारतीय समाज को समझना आवश्यक है वहीं द्वितीय प्रश्नपत्र सामाजिक न्याय और शासन को विस्तृत रूप से एक नए अंदाज और स्वरूप में प्रतियोगियों के लिए परोसा गया। जहां समता, स्वतंत्रता, सशक्तीकरण और वर्ग विशेष को एक नई ताकत देने की चिंता निहित है, वहीं भुखमरी और गरीबी से जुड़े तमाम दशकों पुराने संदर्भ सामाजिक न्याय के अंतर्गत एक नए चिंतन की ओर युवा पीढ़ी को ले जाते हैं।
सिविल सेवक प्रशासन का आधार होते हैं, उन पर कई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। उनके कार्यों को समाज से प्रेरणा मिलती है। सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव के पीछे कई महत्त्वपूर्ण कारक रहे हैं, जिनमें बदलते वैश्विक संदर्भ को संतुलित करने हेतु कइयों का परिमार्जन स्वाभाविक था। आचरण और अभिवृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो इस परीक्षा में चयनित होने वाले से यह उम्मीद होती है कि वह देश के चेहरे को विकासमय बनाए। मगर, भ्रष्टाचार एक ऐसी जड़ व्यवस्था है, जिसमें यह सेवा फंसी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा समेत कई सेवाओं में कई अधिकारी ऊपर से नीचे तक कमोबेश रिश्वत और लेनदेन के मामले में लिप्त रहे हैं। ‘करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022’ में चालीस अंक के साथ भारत दुनिया में पचासीवें स्थान पर बरकरार है, जो सूरीनाम, गुयाना, मानदीव समेत कई अन्य देशों के समकक्ष खड़ा है, जबकि डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नार्वे क्रमश: पहले से चौथे स्थान पर हैं।
सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्नपत्र नीतिशास्त्र से संबद्ध है। यहां प्रतियोगी के मानस पटल और कार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से एक संतुलित अधिकारी होने की धारणा का समावेशन दिखता है। व्यक्ति उदार हो, आचरण से भरा हो, ज्ञान की अविरल धारा लिए हो तथा स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करता हो, तो सिविल सेवक के रूप में समाज और देश को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिलना तय है। ऐसी ही सदिच्छा से यह प्रश्नपत्र युक्त देखा जा सकता है, जहां नैतिकता और ईमानदारी का पूरा लेखा-जोखा है। मानव स्वभाव से दयाशील हो, तो दंड का वातावरण कमजोर होता है और अगर मानव एक प्रशासक के रूप में निहायत कठोर और सहानुभूति से परे हो, तो विकास और सामाजिक संतुलन बिगड़ सकते हैं।
सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत नोलन समिति ने भी दिए थे, जिनमें निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व शामिल है। सुशासन लोक सशक्तीकरण का पर्याय है, जिसमें लोक कल्याण, संवेदनशील शासन और पारदर्शी व्यवस्था के साथ खुला दृष्टिकोण और सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल है। यह समावेशी ढांचे को त्वरित करता, सतत विकास को महत्त्व देता और जन-जीवन को सुजीवन में तब्दील करता है। सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के पूरे ताने-बाने को देखें तो एक अच्छे प्रशासक की तलाश हर दृष्टि से इसमें है। प्रशिक्षण के दौरान पाठ्यक्रमों का अनुपालन, संरचनात्मक तौर पर एक मजबूत तैयारी की ओर ले जाता है। देश की विविधता को समझने का मौका मिलता है। भारत दर्शन का दृष्टिकोण इसमें शामिल है। ‘मिशन कर्मयोगी’ के संदर्भ से भी यह ओत-प्रोत है।
विश्व बैंक ने अपने अध्ययन में पाया है कि जहां कहीं भी सिविल सेवा को राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सशक्त किया गया, वहां बदलाव के लगभग हर मामले का नेतृत्व एक सिविल सेवक ने किया था। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा के दौरान सरदार पटेल ने कहा था कि ‘प्रशासनिक प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है। संघ चला जाएगा अगर आपके पास ऐसी अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जिसे अपनी राय देने की आजादी हो, जिसे यह विश्वास हो कि आप उसके काम में उसका साथ देंगे, तो अखंड भारत नहीं बना सकते। अगर आप इस प्रणाली को नहीं अपना सकते, तो मौजूदा संविधान का पालन न करें, इसकी जगह कुछ और व्यवस्था करें। यह लोक औजार हैं, इन्हें हटाने पर और मुझे देश भर में उथल-पुथल की स्थिति के सिवा कुछ नजर नहीं आता।’
ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सेवा (नौकरशाही) की प्रवृत्ति भारतीय दृष्टि से लोक कल्याण से मानो परे रही है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक-आर्थिक प्रशासन में इस बात को उद्घाटित किया था कि नौकरशाही प्रभुत्व स्थापित करने से जुड़ी एक व्यवस्था है। जबकि, अन्य विचारकों की राय रही है कि यह सेवा की भावना से युक्त एक संगठन है। इतिहास गवाह है कि मौजूदा अखिल भारतीय सेवा यानी आइएएस और आइपीएस सरदार पटेल की ही देन है, जिसका उद्भव 1946 में हुआ था, जबकि आइएफएस 1966 में विकसित हुई। समय, काल और परिस्थिति के अनुपात में नौकरशाही से भरी ऐसी सेवाएं मौजूदा समय में सिविल सेवकों के रूप में कायाकल्प कर चुकी हैं। ब्रिटिश काल की यह इस्पाती सेवा अब ‘प्लास्टिक फ्रेम’ ग्रहण कर चुकी है। जनता के प्रति लोचशील हो गई है और सरकार की नीतियों के प्रति जवाबदेह, मगर इसकी हकीकत इससे परे है।
सरकार पुराने भारत की पहचान से बाहर आकर ‘नए भारत’ की क्रांति लाना चाहती है, जो बिना लोक सेवकों के मानस को बदले पूरी तरह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री लोक सेवकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहे हैं। कुछ हद तक कह सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने बड़े और कड़े कदम उठाए हैं, मगर सामाजिक बदलाव के लिए प्रशासन में काफी कुछ परिवर्तन करना होगा। जनवरी 2022 में सरकार ने आइएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। देश में 1 मई, 2017 से लालबत्ती गायब है। नीति आयोग के पास 2018 की ऐतिहासिक रपट में लोकसेवा में सुधार को लेकर निहित अध्याय में ‘न्यू इंडिया एट दि रेट 75’ हेतु रणनीति रपट में जनसेवाओं को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण सहित कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सुधार करने जैसे तंत्र को स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि ‘नए भारत’ के लिए परिकल्पित और संदर्भित विकास को हासिल किया जाना आसान हो।
सितंबर 2020 से ‘मिशन कर्मयोगी’ कार्यक्रम में सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नव प्रवर्तनशील, प्रगतिशील और सक्रिय तथा पेशेवर सार्मथ्यवान लोकसेवक विकसित करने के लिए एक घोषणा दिखाई देती है। राष्ट्रीय लोकसेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि यह भारतीय संस्कृति और संवदेना की परिधि में रहने के साथ-साथ दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियों और संस्थानों से अध्ययन संसाधन प्राप्त कर सके। सरकार पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने की चाहत रखती है, मगर यह तभी संभव है, जब लोकसेवा में बेहतरीन और बड़ा सुधार किया जाए, जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम हो और जनता तक बकाया विकास पहुंचाया जाए। यह एक बड़े ढांचागत सुधार से ही संभव है। जाहिर है, ‘नए भारत’ की जिस महत्त्वाकांक्षा ने नई उड़ान भरी है, उसे धरातल पर नई लोकसेवा के जरिए ही उतारा जा सकता है।
इमारतों में हो भूकंपरोधी व्यवस्था
जयसिंह रावत
हाल में जापान में आए विनाशकारी भूकंप ने भारतीय हिमालय में बसे लोगों को भी डरा दिया है। डरना भी स्वाभाविक ही है क्योंकि विश्व की सबसे युवा पर्वत „श्रृंखला हिमालय भी भूगर्वीय हलचलों के कारण भूकंप की दृष्टि से कोई कम संवेदनशील नहीं है। भूवैज्ञानिकों का यहां तक मानना है कि हिमालय के गर्भ में इतनी भूगर्वीय ऊर्जा जमा है कि अगर वह अचानक एक साथ बाहर निकल गई तो उसका विनाशकारी प्रभाव कई परमाणु बमों के विस्फोटों से भी अधिक हो सकता है।
चूंकि जापान के लोग भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ जीना सीख चुके हैं‚ इसलिए वहां बड़े भूकंप में भी जन और धन की बहुत कम हानि होती है‚ जबकि भारत में मध्यम परिमाण का भूकंप भी भारी तबाही मचा देता है। कारण प्रकृति के साथ सामंजस्य और जन जागरूकता की कमी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के भूकंप के चार्ट पर नजर डालें तो 15 दिसम्बर‚ 2023 से 1 जनवरी‚ 2024 की 15 दिन की अवधि में भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिक्टर पैमाने पर 1.8 से 6 परिमाण तक के कुल 74 भूकंप दर्ज हैं‚ और इनमें से सर्वाधिक 64 भूकंप नेपाल और हिमालयी राज्यों में आए हैं क्योंकि नेपाल उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों से जुड़ा है‚ और इसकी साइस्मिक स्थिति इन्हीं राज्यों के समान है। इसलिए हम नेपाल की गिनती हिमालयी राज्यों से कर रहे हैं। हिमालयी राज्यों में भी सर्वाधिक 24 भूकंप जम्मू–कश्मीर और लेह–लद्दाख में दर्ज हुए हैं। इनमें भी सर्वाधिक 11 भूकंपों का केंद्र किस्तवाड़ रहा है। इनके अलावा उत्तराखंड में 6 और हिमाचल में 5 भूकंप दर्ज हुए हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर में ईस्ट और वेस्ट गारो हिल्स‚ मणिपुर‚ अरुणाचल‚ मीजोरम और नागालैंड में भूकंपों की आवृत्ति दर्ज हुई है। नेपाल में 4 नवम्बर से 8 नवम्बर‚ 2023 तक 2.8 से 5.6 परिमाण के 17 भूकंप दर्ज किए गए। वहां एक ही दिन 4 नवम्बर को 2.8 से 3.7 परिमाण के 8 भूकंप दर्ज किए गए। भारत की संपूर्ण हिमालयी बेल्ट 8.0 से अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंपों के लिए अति संवेदनशील मानी जाती है। इसका मुख्य कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर लगभग 50 मिमी. प्रति वर्ष की दर से खिसकना है। हिमालय क्षेत्र और सिंधु–गंगा के मैदानों के अलावा‚ यहां तक कि प्रायद्वीपीय भारत में भी विनाशकारी भूकंपों का खतरा है। देश के वर्तमान भूकंपीय जोनेशन मैप के अनुसार भारतीय भू–भाग का 59 प्रतिशत हिस्सा सामान्य से बहुत बड़े भूकंप के खतरे की जद में है। भारत में भी संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को रिक्टर पैमाने पर 8.0 अंक की तीव्रता वाले बड़े भूकंप के प्रति प्रवृत्तिमय माना गया है। इस क्षेत्र में 1897 शिलांग (तीव्रता 8.7)‚ 19.5 में कांगड़ा (तीव्रता 8.0)‚ 1934 बिहार–नेपाल (तीव्रता 8.3) और 1950 असम–तिब्बत (तीव्रता 8.6) के बड़े भूकंप आ चुके हैं। नेपाल में 25 अप्रैल‚ 2015 का 8.1 परिमाण का अब तक का सबसे भयंकर भूकंप था‚ जिसमें 8‚649 लोग मारे गए थे और 2‚952 घायल हुए थे। दरअसल‚ बहुत छोटे भूकंप की तीव्रता ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। आम तौर पर 5.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के कारण जमीन में इतनी तेज गति होती है कि संरचनाओं को काफी नुकसान हो सकता है। बहरहाल‚ भारतीय हिमालय क्षेत्र में जिस विनाशकारी भूकंप की आशंका जताई जा रही है‚ उसकी शक्ति कई परमाणु बमों से अधिक हाने का आशंका व्यक्त की गई है। भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता। मगर प्रकृति के साथ रहना सीख कर बचाव अवश्य किया जा सकता है।
दरअसल‚ लोग भूकंप से नहीं‚ इमारतों की वजह से मरते हैं। 30 सितम्बर‚ 1993 को महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में 6.2 परिमाण का भूकंप आता है‚ तो उसमें लगभग 10 हजार लोग मारे जाते हैं और 30 हजार से अधिक लोगों के घायल होने के साथ ही 1.4 लाख लोग बेघर हो जाते हैं‚ जबकि 28 मार्च‚ 1999 को चमोली में लातूर से भी बडा 6.8 मैग्नीट्यूड़ का भूकंप आता है‚ तो उसमें केवल 103 लोगों की जानें जाती हैं और 50 हजार मकान क्षतिग्रस्त होते हैं। इसी तरह 20 अक्टूबर‚ 1991 में उत्तरकाशी के 6.6 परिमाण के भूकंप में 786 लोग मारे जाते हैं और 42 हजार मकान क्षतिग्रस्त होते हैं‚ जबकि 26 जनवरी‚ 2001 को गुजरात के भुज में रिक्टर पैमान पर 7.7 परिमाण का भूकंप आता है‚ तो उसमें 20 हजार लोग मारे जाते हैं‚ और 1.67 लाख लोग घायल हो जाते हैं। लातूर और भुज में हुई तबाही घनी आबादी और विशालकाय इमारतों के कारण हुई‚ जिनमें भूकंपरोधी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए लोगों को सावधान करने के साथ ही भूकंप के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वे अपना बचाव स्वयं कर सकें।