12-12-2019 (Important News Clippings)
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Date:12-12-19
Power over privacy
New Personal Data Protection Bill fails to really protect the citizen’s right to privacy
Nikhil Pahwa
Earlier this year, in April, a data breach in the Election Commission of Philippines led to the leakage of personal information of over 55 million eligible voters on a searchable website: including names, addresses and date of birth. This was not the first data breach from the Election Commission. After the first, which took place in March 2016, where 340 GB of voter data was published online by a group of hackers called LulzSec Pilipinas, the National Privacy Commission of Philippines found that the Election Commission had violated the Data Privacy Act of 2012, and recommended criminal prosecution of its chairman, finding him liable when the agency failed to dispense its duty as a “personal information controller”.
It’s 2019, and that recommendation has still not been acted upon, because the National Privacy Commission of Philippines only has recommendatory powers for criminal prosecution. Meanwhile, data breaches continue at the Election Commission of Philippines.
Between 2017 and 2018, Aadhaar related personally identifiable data of several Indian citizens, including names, addresses, bank account numbers, in some cases pregnancy information and even religion and caste information of individuals, was published online by Indian government departments. The Centre for Internet and Society, in a report, estimated that personally identifiable data for 130-135 million Indian citizens had been leaked, thus putting them at risk. 210 government websites had made Aadhaar related data public, UIDAI confirmed in response to an RTI in 2017.
No one was held liable. There was no data protection law, no data protection authority, no criminal prosecution was recommended. Around that time, the Indian government was instead arguing in the Supreme Court that privacy isn’t a fundamental right under the Indian Constitution.
What we can learn from these two instances is that for the enforcement of a citizen’s right to privacy, and ensuring that no one takes the protection of data lightly, there needs to be a strong privacy law that holds even the government responsible, and above all, a strong data protection authority that is independent and has powers to penalise even government officials. On some of these counts, the Personal Data Protection Bill, 2019, disappoints.
First, members of the Data Protection Authority will no longer be appointed by independent entities from diverse backgrounds: where they were previously going to be appointed by a committee comprising the Chief Justice of India or a Supreme Court judge, the Cabinet secretary, and an independent expert, the power to appoint members to DPA now rests solely with government officials, including the appointment of adjudicating officers. In addition, the central government, in the interest of “national security, sovereignty, international relations and public order, can issue directions to DPA, which DPA will be bound by. Powers of DPA have also been reduced: while in the previous version of the bill, DPA had the sole power to categorise data as sensitive personal data, in the current version, the power rests with the central government, albeit in consultation with DPA. The central government will also notify any social media company as a significant data fiduciary, and not DPA. Only the central government can determine what critical personal data is, and not DPA.
This dependence on the government for appointments, functions and definitions, will invariably impact the independence of DPA, and even though the 2019 version of the bill gives it the authority to fine the state a maximum of Rs 5-15 crore, depending on the offence, i’d be surprised if this ever happens.
The bill does create significant exceptions for the state to acquire and process data, and an opportunity to create a base for surveillance reform in the country has been lost. The previous version of the bill had brought some sense of safety against mass surveillance, when it included the condition that processing of data by the government must be “necessary and proportionate”, drawing from Supreme Court’s historic right to privacy judgment. This is particularly important given that the bill also gives power to the government to exempt any agency from the provisions of the bill for processing of personal data, which includes acquiring data from any public or private entity.
Effectively, this means that government agencies may be exempt from any scrutiny by DPA, and can even collect data from third parties (for example, fin-tech companies, health-tech startups) without the user even knowing. Forget recommending criminal prosecution for mass surveillance, India’s DPA won’t even be able to fine a government agency for such a violation of the fundamental right to privacy. The government also has vast exceptions for data processing: “for the performance of any function of the state authorised by law”.
This aside, one of the more curious clauses in the bill is around non-personal data. The government, a few months ago, constituted a committee led by Infosys co-founder Kris Gopalakrishnan to look into the governance of non-personal data. Non-personal data, as the term suggests, is any data that is not related to an individual. In the bill, the government has given itself the right to acquire this data, which is essentially a company’s intellectual property, to “promote framing of policies for digital economy”. Why non-personal data finds a mention in a Personal Data Protection Bill is beyond comprehension, and this move will not inspire much confidence in businesses operating in India, when the state claims eminent domain over intellectual property.
It’s unfortunate minister Ravi Shankar Prasad is sending the bill to a select committee, given the fact that such significant changes to the bill should have led to another public consultation.
Date:12-12-19
From cup to lip
Improvements in ease of doing business need meaningful backup from government
TOI Editorial
Prime Minister Narendra Modi has reportedly brainstormed with relevant ministries to further improve India’s position in World Bank’s ease of doing business rankings. In the last edition India ranked 63, up 14 places in a year. A consistent improvement here, following the advent of NDA, is an outcome of conscious effort. It’s an important aspect of overall economic policy as the extent of investment is influenced by the ease with which businesses can be begun and run. In this context, the continued focus is praiseworthy.
Ironically, however, investment has been lacklustre in the period India’s ease of doing business ranking improved. For sure, this ranking is not the only factor influencing investment decisions. But the disconnect with investment demands a closer look at what is happening. The ease of doing business ranking is based on measuring 12 metrics in two cities, Delhi and Mumbai. In future, Kolkata and Bengaluru will be added as the World Bank expands the scope of the annual review.
According to World Bank, approximately two-third of the data embedded in doing business indicators are based on a reading of the law. The statute book therefore is critical in influencing the ranking. India’s improvement has come on the heels of making changes to relevant statutes, a positive development in itself. However, this may not translate into adequate gains on the ground. For example, the landmark Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) had originally fixed upon 270 days to finish the process. By contrast, data with the bankruptcy regulator shows that by September end 1,497 insolvency cases were underway – but about 36% of them were in process for more than 270 days.
Investment climate improves when contract enforcement is not only backed by carefully thought out statutes but is also realised in a timely manner. In this context, a recent Supreme Court decision that government should stick to a deadline of six months to clear collegium recommendations on appointments to high courts is important. A vacancy level of 40% is a key reason why the judicial system is clogged with pending cases. Similarly, other institutional mechanisms under the government’s direct control can be improved quickly to reduce the gulf between law and practice. To cite an instance, there is no excuse to delay GST refunds, as it certainly makes doing business difficult.
Stop Toxic Dope in Its Track and Field
ET Editorial
Even in this era of big endorsements, competitive sports remain the last bastion of the romantic. So, each time there is an occasion to doubt the ‘purity’ of a contest, cynicism enters this green field. We have seen it happen in cricket where charges of ‘match-fixing’ have surfaced.
The latest blow is Russian sports being caught by the World Anti-Doping Agency (WADA) for doping across the wide track and long field. WADA has announced a four-year ban on Russia from all ‘major’ sporting events. This means it will be unable to participate in the 2020 Olympics and 2022 Winter Olympics, both where Russia is a powerhouse. There is, however, still handwringing from some quarters over such a ‘blanket ban’.
The Russian Football Union, for example, is yet to hear the final word from Fifa, the world’s football governing body. That good Russian oil’n’gas money goes into world football may explain some of the left footright foot-dragging. But without a seriously imposed ban, the biggest loser will be international sports, where a let-off will be an invitation to turn sporting competitions to scripted shows. This should also serve as fair warning to India, where the ‘patli gali’ option is used to measure up to the country’s sporting potential.
WADA had suspended India’s National Dope Testing Laboratory (NDTL) in August. So, every Indian sample to be tested now goes to other WADA-accredited labs. Ten Indian weightlifters were banned for dope violation earlier this year, while wrestling and athletics have had their unholy share of violations, including wrestler Narsingh Yadav and shot-putter Inderjit Singh before the 2016 Olympic Games. Being lax on performance-enhancement substances is not an option for India. If there is one thing worse than an also-ran, it is a cheat
सरकार को दिखाना होगा कि क्यों है सत्ता में?
चेतन भगत
सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रमुख उद्यमी की टिप्पणी के बाद लोगों को पुन: आश्वस्त किया है कि किसी को भी सरकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तथ्य यह है कि कॉर्पोरेट भारत ने कभी भी सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना नहीं की। सरकार कोई भी रही हो, भारतीय प्रमाेटर अपनी जगह जानते हैं।जेफ बेजोस एक अखबार के मालिक हैं और वे यदाकदा अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना कर सकते हैं। एपल के सीईओ भी अमेरिकी नीतियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय अरबपति नहीं। उनके सामने हजारों युवा हाथ जोड़े खड़े हो सकते हैं। एक वरिष्ठ आईएएस या मंत्री के सामने हमारे अरबपति हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। भारत में इसी तरह जिंदगी चलती है। हम सब अपनी जगह या अपनी औकात जानते हैं, क्या ऐसा नहीं है?
भारत में पैसों वालों की औकात बहुत बड़ी होती है, वे जानते हैं कि राजनेताओं के साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक फोन पर उनका व्यापार नष्ट हो सकता है या उनको कई तरह के नियम-कानूनों के झमेले में फंसाकर प्रताड़ित किया जा सकता है।डर से अधिक, हाथ जोड़ना ज्यादा व्यावहारिक है कि नेताओं को अपने रास्ते जाने देना चाहिए और आप अपना व्यापार करते रहो। राजनीतिक मुद्दा बनाना या सरकार पर हमला करना ट्विटर योद्धाओं के लिए है, जिन्हें किसी मार्केट कैप के खोने का खतरा नहीं है। इसलिए जब टीवी एंकर सवाल करता है कि ‘श्रीमान अरबपति सर, इस साल का बजट कैसा था?’ इसका जवाब हमेशा यही होता है कि ‘यह एक दूरदर्शी बजट है। यह भारत को बहुत आगे ले जाएगा और इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है। मैं इसे 10 में से 11 अंक दूंगा।’कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि क्या यह डर बढ़ गया? इसका सीधा उत्तर है, जितनी मजबूत सरकार (जनसमर्थन के संदर्भ में) सत्ता में होगी, डर उतना अधिक होगा। इससे पता चलता है कि सत्ता में होते हुए भी यूपीए-II की इतनी बुरी तरह से आलोचना क्यों होती थी? लोगों का मूड बदल गया था।चुनाव दूर होने के बावजूद यूपीए-II लोगों की नजरों में हार चुका था। कॉर्पोरेट भारत कभी भी सरकार के लिए फीडबैक का स्रोत नहीं रहा। क्योंकि इसकी चिंताएं सिर्फ उससे जुड़े सेक्टर तक ही सीमित होती हैं। उनका डर हमेशा बना रहता है। हमारे बाबू और नेता कभी भी निजी क्षेत्र को स्वतंत्र नहीं रहने दे सकते। आखिर, एक अरपति को हाथ जोड़कर अपने आगे खड़े रहना उन्हें अच्छा जो लगता है, है कि नहीं?
जिस समस्या का सामना हम कर रहे हैं, क्या वह कॉर्पोरेट भारत नहीं करता। सरकार को उचित फीडबैक दे कौन रहा है? और सबसे जरूरी, क्या सरकार इसे सुनती है? जब आप राजनीतिक तौर पर अच्छा कर रहे हैं तो आत्मसंतुष्ट होना आसान हो जाता है। दूसरे कार्यकाल में सरकार के पास संसद में अच्छा बहुमत है।अगर आप राजनीतिक रूप से जीत रहे हैं तो क्या आलोचक खड़े रह सकते हैं? जीडीपी ग्रोथ की चिंता क्यों करें, जब हमारा वोटर नहीं करता? इन सवालों का जवाब इस बात पर निर्भर है कि आप खुद का आकलन करना किस तरह से चुनते हैं। अगर सिर्फ चुनाव जीतना ही एकमात्र मापदंड है तो भाजपा पूरी तरह सही है।आलोचक मूर्ख हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव के परिणाम इसका पर्याप्त सबूत हैं। यह सही है कि राज्यों के चुनावों में ऐसे परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन वे आज भी सबसे बड़ी पार्टी हैं। हालांकि, एक नेता के तौर यह सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। और जब आप इसे जितना चाहें उतना जटिल बना सकते हैं, तब सामान्य शब्दों में इस प्रदर्शन का आकलन दो साधारण मानदंडों पर किया जा सकता है। एक अच्छा भारतीय नेता वह होता है, जो- 1. हर किसी को साथ रख सके और 2. ऊंची जीडीपी विकास दर दे सके।
भारत जैसे विविधता भरे देश में सबको साथ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां पर लोगों के बीच इतने अधिक मतभेद हों, वहां पर विवाद को खोजना आसान रहता है। इसलिए, जबसे यह शासन सत्ता में आया है तो क्या भारत अधिक एकजुट हुआ है? या हम अधिक विभाजित हो गए हैं? मैं यह तय करने का फैसला सरकार पर छोड़ता हूं। अब दूसरे एजेंडे पर बात करते हैं- एक शानदार जीडीपी विकास दर हमारी जरूरत है।एक मजबूत जीडीपी विकास दर का मतलब अधिक नौकरियां, अधिक निवेश, अधिक ढांचागत विकास, लोगों की जेब में अधिक पैसा, जनकल्याण के कार्यों के लिए धन की अधिक उपलब्धता, दुनिया में अधिक सम्मान और कुल मिलाकर अधिक ताकत। हाल की तिमाही में 4.5 फीसदी की जीडीपी विकास दर काफी कमजोर नजर आती है।यहां तक कि घोटालों से भरे व गठबंधन के दबावों से संचालित यूपीए के समय में भी जीडीपी की विकास दर आठ फीसदी के करीब थी। आज यह सभी स्थितियां बेहतर होने के बावजूद हम 10 फीसदी की विकास दर पर क्यों नहीं पहुंच सके? यह एक सही सवाल नहीं है? एक बार फिर इस पर सरकार ही प्रतिक्रिया और जवाब दे सकती है।
ऊपर बताए गए दोनों मापदंड ही बेसिक हैं, जिन पर किसी भी नेता का अंतिम रूप से आकलन होता है। राजनीतिक प्रदर्शन की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन लोग इससे अधिक की उम्मीद करते हैं। फिर वे चाहे इसे प्रदर्शित करना चाहें या नहीं। यह वह समय है जब सरकार को न केवल यह दिखाना चाहिए कि किस तरह से सत्ता में बने रहना है, लेकिन साथ ही इस मूल सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि हम सत्ता में किसलिए हैं?
Date:12-12-19
नकारात्मक कानून व्यवस्था का आर्थिक विकास पर होगा असर
संपादकीय
हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ समेकित हो और अमेरिका, यूरोप या ब्राजील की मंदी का इस पर असर न पड़े। ऐसे में हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या, उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाना व देश की राजधानी के व्यापारिक इलाके में 43 मजदूरों की एक अवैध फैक्ट्री में आग से मौत के बाद विदेशी मीडिया चीख-चीखकर कह रहा है कि भारत की कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति खराब है।वॉशिंगटन पोस्ट ने मजदूरों को मात्र रोजाना 150 रुपए (दो डॉलर से कुछ ज्यादा) दिए जाने की बात कही तो ‘द गार्डियन’ ने कहा कि ‘भारत में नियमों का कोई पालन नहीं करता। उसने इसके साथ ही तंग गलियों, बिजली के तारों के जाल और बचाव के लिए गई फायर ब्रिगेड के फंसने की तस्वीर भी छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया कि ऐसे हादसे भारत में आम हैं, क्योंकि यहां नियमों को काेई नहीं मानता। सीधा आरोप शासन पर है कि वह नियमों को मनवाने में सक्षम नहीं है। दुष्कर्म की घटनाओं को भी अखबारों, न्यूज चैनलों और वेबसाइटों ने प्रमुखता दी। आज भारत को विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश की जरूरत है और प्रधानमंत्री तमाम मुल्कों में जाकर वहां के व्यापारियों को भारत में निवेश का निमंत्रण देते हैं।अगर, दुनिया में देश की छवि अपराधों के साथ ही नियम न मानने वाले समाज या कानून का अनुपालन कराने में अक्षम सरकार की बनेगी तो क्या विदेशी उद्योगपति यहां कोई उद्यम लगाना चाहेगा? इसके अलावा देश का उद्योगपति भी इन घटनाओं के बाद भारत छोड़कर अपने को विदेश में स्थापित करना चाहेंगे और कोई भी होनहार युवा इंजीनियर यहां के बजाय टोरंटो, कैलिफोर्निया या सिएटल में नौकरी करना बेहतर मानेगा।राष्ट्र-प्रेम की भावना किसी प्रतिभाशाली युवा महिला को शायद ही देश में रोक सके, जब वह जानेगी कि दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत से छूटने के अगले ही दिन अपने परिजनों के साथ पीड़िता को आग लगा दी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली और साइबर राजधानी बेंगलूर महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे आगे है। यह सब कुछ ऐसे नकारात्मक कारक हैं, जिससे युवा वर्ग मौका मिलते ही भारत छोड़ना चाहता है और उद् भी पूंजी लगाने से परहेज करने लगा है। गिरते आर्थिक सूचकांक , बढ़ती बेजोरगरी ,बदतर कानून व्यवस्था केंद्र व राज्य की सरकारों की अक्षमता की तस्दीक कर रहे हैं और काबू में लाना अर्थव्यस्था की बेहतरी की शायद पहली शर्त है।
Date:12-12-19
डेटा संरक्षण की चिंता
संपादकीय
सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की सार्वजनिक जांच और संसदीय परीक्षण तक कम करने के लिए अप्रत्याशित उपाय किए हैं। विधेयक के मसौदे को संसद में पेश करने के पहले भलीभांति वितरित नहीं किया गया और मसौदा प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियों तथा अन्य बातों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अनुरोध किया कि विधेयक का परीक्षण संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (जिसकी अध्यक्षता एक विपक्षी सदस्य के पास है) से कराने के बजाय इस उद्देश्य के लिए प्रवर समिति से कराई जाए। जांच की इस कमी के चलते ऐसी आशंका उत्पन्न हुई है कि शायद चिंता उत्पन्न करने वाली कई वजहें बरकरार रहें।
सकारात्मक पहलू देखें तो कंपनियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ अच्छा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें विलोपन के अधिकार से संबंधित अधिकार के साथ-साथ सुधार के अधिकार का प्रावधान भी है जो लोगों को यह अनुरोध करने का अधिकार देता है कि वे आंकड़ों को मिटा सकें या उनमें बदलाव कर सकें। ऐसा तब किया जा सकेगा जब वह आंकड़ा जिस उद्देश्य से दिया गया था वह पूरा हो चुका हो और उसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई हो। हालांकि सरकारी निगरानी और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में भारी भरकम रियायत के जरिये इसे नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा भी कई परेशान करने वाले प्रावधान हैं। सोशल मीडिया मंचों से कहा जाएगा कि वे उपयोगकर्ताओं के प्रमाणन की एक स्वैच्छिक प्रक्रिया पेश करें। सरकार का दावा है कि वह ऐसा डेटा मांग सकती है जो व्यक्तिगत न हो। सन 2018 में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने जो मसौदा तैयार किया था उसमें भी सरकार को डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ रियायतें प्रदान की गई थीं। अब उनका और विस्तार कर दिया गया है। श्रीकृष्ण समिति ने सरकारी डेटा प्रसंस्करण के बारे में सुझाव दिया था कि इसे जरूरी और उचित अनुपात में होना चाहिए। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। बल्कि किसी भी सरकारी संस्था या विभाग को बिना सहमति के डेटा जुटाने का अधिकार देने का प्रावधान शामिल कर दिया गया है। यानी राज्य की निगरानी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया।
प्रस्तावित डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) को कमजोर कर दिया गया क्योंकि सभी सदस्य सरकार के होंगे। यह श्रीकृष्ण समिति के सुझाव के उलट है जिसने कहा था कि इसमें कार्यपालिका, न्यायिक और बाहरी उपक्रमों के साथ लोगों को भी शामिल करना चाहिए। मसौदे में डीपीए के गठन के लिए कोई मियाद तय नहीं की गई है। यदि सोशल मीडिया मंचों को ‘स्वैच्छिक’ प्रमाणन की प्रक्रिया बताने पर मजबूर किया गया तो इससे अभिव्यक्ति की आजादी को नुकसान होगा और उनकी निजता को नुकसान होगा जो प्रमाणन करवाएंगे। यदि कोई व्यक्ति यह ‘स्वैच्छिक’ प्रमाणन नहीं कराता तो सरकारी एजेंसियां उसे निशाना बना सकती हैं। इससे प्रोफाइलिंग और डेटा उल्लंघन का खतरा भी बढ़ेगा। जो डेटा व्यक्तिगत नहीं है उसे सरकार को देने के प्रावधान का भी दुरुपयोग हो सकता है। गैर व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा बहुत व्यापक है। यहां तक कि ई-कॉमर्स बिक्री रुझान से भी जाति, धर्म, चिकित्सकीय स्थिति, यौनिकता, पठन की आदत जैसी निजी जानकारी जुटाई जा सकती है। सरकार की पहुंच और निर्बाध निगरानी क्षमता के चलते गैर व्यक्तिगत और व्यक्तिगत डेटा को मिलाया जा सकता है। उस आंकड़े से मतदाताओं को प्रभावित करने या धमकाने का काम किया जा सकता है। यह दुखद है कि देश का पहला निजता कानून इतनी कमियों वाला है। यह भी विडंबना ही है कि इसे न्यूनतम पारदर्शिता के बिना पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गड़बड़ीयुक्त कानून बन सकता है। यदि विपक्ष बहस और संशोधन पर जोर नहीं देता तो ऐसा कानून बन सकता है जो आम जन का बचाव नहीं कर पाएगा।
नागरिकता विधेयक
संपादकीय
नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद में हुई र्चचा से यह साफ हो गया है कि 2016 और 2019 की स्थिति में अंतर है। जद (यू) ने उस समय विरोध किया था लेकिन इस बार साथ है। पूर्वोत्तर के सांसदों ने विरोध किया था जबकि इस बार सिक्किम को छोड़कर सभी सांसदों ने समर्थन किया यानी तीन सालों में विरोध का स्वर कमजोर हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूर्वोत्तर के नेताओं, गैर राजनीतिक संगठनों से लगातार संवाद तथा उनकी मांगों के अनुरूप किए गए बदलाव के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। साथ ही, दूसरे दलों ने भी समझा है कि इसे मानवीय एवं भारत के दायित्व के नाते लिया जाना चाहिए। एक साथ तीन तलाक के खिलाफ विधेयक का विरोध करने में जो तर्क दिए गए वही इसमें भी दिए जा रहे हैं। उसे भी संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ कहा गया था। हालांकि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों को शांत होकर राजनीति से ऊपर उठकर विचार किए जाने की आवश्यकता थी। 1947 में विभाजन के बाद दोनों ओर के नागरिक एक ओर से दूसरी ओर गए थे। काफी संख्या में हिन्दू उस समय के संयुक्त पाकिस्तान में रह गए। तब से उनका धार्मिंक आधार पर उत्पीड़न, दमन चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को खत्म करने की कोशिश हुई। वे स्वाभाविक ही भागकर भारत आते हैं। ऐसे लोगों को भगा देना या उनको भारत का नागरिक नहीं बनाना किसी दृष्टि से उचित नहीं। 1947 में जिस तरह पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता दी गई उसी प्रक्रिया के तहत लगातार आते रहने वालों को भी मिलनी चाहिए। यह एक सामान्य बात है। इसलिए इस पर जो राजनीति हो रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह किसी तरह भारतीय मुसलमानों के खिलाफ विधेयक नहीं है। दूसरे, यह किसी को भारत की नागरिकता दिए जाने का निषेध नहीं करता। नागरिकता कानून जस-का-तस है। उसमें केवल इस श्रेणी के लोगों के लिए दो प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। किसी देश में रहने वाला कोई भी भारत की नागरिकता के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है, और अर्हता पूरी होने पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। हमारा मानना है कि नागरिकता के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक आने की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके पहले जो आए उनका धार्मिंक उत्पीड़न हुआ और जो बाद में आए उनका नहीं हुआ।
संशोधन पर सवाल
संपादकीय
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर न केवल देश, बल्कि परदेश में भी बहस और नाराजगी का तेज होना स्वाभाविक है। लोकसभा में लंबी बहस के बाद संख्या बल से आसानी से पारित हुए इस विधेयक को जमीनी हकीकत बनने से पहले लंबा सफर तय करना है। राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए जाने से पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में इस विधेयक का सबसे ज्यादा और संगठित विरोध हो रहा है। पूर्वोत्तर की मूल जनता नहीं चाहती कि वहां बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाए। जबकि नागरिकता संशोधन विधेयक बाहर से आए मुस्लिमों को ही सिर्फ नागरिकता देने की खिलाफत करता है।
पूर्वोत्तर में चिंता यह है कि वहां बाहर से आकर बसे हिंदुओं व अन्य पांच अल्पसंख्यक वर्गों को स्थाई नागरिकता मिल जाएगी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत और उसके सांसदों को अनेक बार आश्वस्त करने का प्रयास किया है, पर ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर भारत तक उनकी बात सही रूप में पहुंची नहीं है। आज केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि पूर्वोत्तर में अमन-चैन बहाल रहे। मुल्क के इस नाजुक बाजू ने बहुत जख्म खाए हैं। स्थानीय लोगों और बाहरी (शरणार्थियों या घुसपैठियों) के बीच खूनी संघर्ष चले हैं। वहां शांति कई संहारों से गुजरकर पहुंची है, अत: वहां के लोगों को आश्वस्त रखना सबसे जरूरी है।
इस कानूनी संशोधन का परदेश में जो विरोध हो रहा है, उसकी बहुत गहरी व्यंजना है। यह एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि दुनिया भारत को एक सेकुलर और उदार राष्ट्र के रूप में देखती है और आगे भी ऐसे ही देखना चाहती है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि आशा है, भारत अपने उच्च मानकों को बरकरार रखेगा। अमेरिका के वैश्विक धार्मिक आजादी आयोग की ओर से सबसे पहले और सर्वाधिक तीखी प्रतिक्रिया आई है। उसने इसे भारत की ओर से उठाया गया खतरनाक कदम करार दिया है। अमेरिकी आयोग भारतीय गृह मंत्री को प्रतिबंधित करने की मुद्रा में आ गया है। भारत सरकार ने अमेरिकी आलोचना को भले ही ठुकरा दिया हो, लेकिन हमें सजग रहना होगा, आज फिर दुनिया भारत की ओर देख रही है। यहां से कतई यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत निष्ठुर या अमानवीय होने की ओर बढ़ रहा है।
यह सही है कि हम अपने दोनों ओर से धर्म विशेष आधारित देशों से घिरे हुए हैं। यह भी सही है कि जिन देशों की ओर से नसीहतें बरस रही हैं, वे खुद दूध के धुले नहीं हैं। पूरे दक्षिण एशिया में सांप्रदायिक दरारें पैदा करने और विशेष रूप से भारत को घेरने में कुछ देशों की बड़ी भूमिका रही है। यहां किसी देश का नाम लेना जरूरी नहीं है, पर इनकी तमाम आलोचनाओं और सलाहों पर हमें चौकस जरूर रहना चाहिए। भारत अपनी संस्कृति, संविधान की रोशनी में कदम-दर-कदम बढ़ा है। विविधता के बीच एकता और उदार समावेशी विकास में भारत मिसाल है। आज घुसपैठियों को लेकर जो चिंता गूंज रही है, वह वाजिब है, हम अनंतकाल तक शरणार्थियों की आवक नहीं झेल सकते, लेकिन इस गूंज में सांप्रदायिक नारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बेशक, केंद्र सरकार पर सर्वाधिक जिम्मेदारी है, लेकिन यह समय हम सबके लिए उत्तेजना का नहीं, समावेशी और सामूहिक समझदारी का है।
Congress and Partition
The idea of a religious basis for nations came from the Hindu Mahasabha and the Muslim League
V. Sudarshan
During the course of the debate on the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, Home Minister Amit Shah said, “If the Congress had not divided this country on the basis of religion, there would be no need to bring in this bill. It was the Congress that divided the country on religious lines, not us.” It is important to note that Mr. Shah’s comments are misleading; the truth is far more complicated.
The events leading up to Partition involved a bewildering array of historical characters and motives, often at variance with one another. Mr. Shah also overlooks the body of evidence that suggests that it is difficult to influence the course of history if various groups are united comprehensively for or against an idea.
The idea of religious identity being the basis for Partition has less to do with the Congress and more to do with the ardent advocates of a communal notion of nation-building — V.D. Savarkar of the Hindu Mahasabha and Muhammad Ali Jinnah of the Muslim League. The Muslim League had a firm grasp on the political value of such an idea. Jinnah outmanoeuvred political opponents on his way towards establishing Pakistan.
An idea that grew
By 1940, the germ of the idea, propounded initially in 1923 by Savarkar, had seized Jinnah’s imagination and was fuelled by events on the ground. From the beginning, both M.K. Gandhi and Jawaharlal Nehru rejected the idea.
When World War 2 broke out towards the end of 1939, Lord Linlithgow, the then Viceroy of India, did not receive the kind of support that he wanted from the Congress for war efforts, even though there were substantial differences of opinion on the way forward between Nehru and Gandhi. The Congress promised help, but with heavy caveats, including independence at the end of the war. On the other hand, Jinnah was far more canny, less conditional, and more tactical in extending his support. As the Congress increased pressure on the British, Jinnah, with the backing of Bengal, Punjab and Sindh, increased Linlithgow’s political interaction with and dependence on the Muslim League. Eventually, Jinnah (and the Hindu Mahasabha) did not support the Quit India Movement.
British Prime Minister Winston Churchill, predisposed to managing situations through divisions, saw innate merit in supporting Jinnah rather than giving into the Congress’s demands. Soon after Jinnah articulated the idea of Pakistan in the Lahore Resolution of 1940, the British endorsed the essence of it, thereby pushing the idea further into the realm of reality.
Failure of the Congress
It is also a fact that the Congress failed in persuading either Jinnah to give up his separatist dream or in convincing the British to not help Jinnah take that path. The Quit India Movement also contributed to the steady drift between the goals of the Congress and those of the British. In 1942, the Congress rejected the recommendations of the Stafford Cripps mission that endorsed the idea of Partition. Even before Partition, the failure of talks between Jinnah and the Congress had a fallout on the ground, helped by a parallel rise of extremist views and forces on both sides of the political spectrum. Till as late as 1946, the Congress remained opposed to the idea of nations being carved on the basis of religious identities.
The various rifts came to the surface in the riots in West Bengal after a political fallout between Nehru and Jinnah. Jinnah called for “direct action” to realise the idea of Pakistan. Thousands died as the riots began in August 1946. Trouble began to spread to Noakhali in West Bengal and Bihar. This was probably the turning point when Congress leaders saw no further point fighting the idea that Jinnah had presented, the idea that the British had assiduously foisted and aggressively worked towards.
The short answer to Mr. Shah’s postulation is it was not Congress that caused the division along religious lines. It was the last to reluctantly go along, for want of a better alternative, all things considered.
Betrayal of the republic
Religious basis of citizenship would be a negation of secularism, liberalism, equality and justice
Faizan Mustafa ,[ The writer is vice chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad. ]
The year was 2013. I was travelling in China, when a taxi driver there posed a question to me: Why are there so few Buddhists in India? The fact is we did persecute Buddhists in India. Religious persecution has always been there and all religions are guilty of it. The Narendra Modi government is, therefore, right in recognising religious persecution. But the solution it presents to the problem is not only unconstitutional but dangerous. It will surely damage India’s standing in the comity of nations.
The Citizenship Amendment Bill (CAB) is more in tune with the Israeli law of return that treats Israel as the natural home of all Jews. Ideally, we should say anyone persecuted anywhere in the world, on the ground of religion or political opinion, would be welcome in India.
Shared identity is at the core of citizenship. The framers of our Constitution and those who enacted the Citizenship Act in 1955 believed in citizenship as a unifying idea. Today, citizenship is being used to divide people and treat people of certain religious persuasion as inferior. The majoritarian politics is divisive as it distinguishes Indic faiths from those that originated outside India and says the latter cannot have any sacred places of worship in India. Now, through the CAB, we are creating divisions between Abrahamic religions by including Christians in the Bill but excluding Jews and Muslims. The Bill also ignores atheists.
Articles 5 to 11 of the Constitution give details of various categories of persons who are entitled to citizenship. Article 11 empowers Parliament to regulate citizenship and the Citizenship Act was passed in 1955. This does not mean that Parliament, through an ordinary law, can destroy the fundamental values or the basic structure of the Constitution. The religious basis of citizenship would be a negation not only of secularism but also of liberalism, equality and justice. Interestingly, neither the Constitution nor the Citizenship Act define the term “citizen”.
The citizenship law was amended in 1986 due to the Assam Accord and in 2003, because of the BJP’s opposition to illegal migrants. Unlike the original Citizenship Act that gave citizenship on the principle of jus soli (everyone born in India), the 1986 amendment was less inclusive as it added the condition that in addition to one’s own birth in India, one can get citizenship only if either of the applicant’s parents happened to be an Indian citizen at the time of birth. The 2003 amendment by the Vajpayee government made the law even more stringent. Now, the law requires that in addition to the fact of birth, either both the parents should be Indian citizens or one parent has to be an Indian citizen and the other not an illegal migrant.
The Assam NRC has busted the narrative of several million Bangladeshis illegally staying in India. Rs 1,600 crore was spent on the NRC, which brought Assam to a standstill for five years. BJP leader Himanta Biswa Sarma has rejected the final NRC and wants it to be undertaken again with the national NRC. It seems most of the 1.9 million excluded from the NRC are non-Muslims. Clearly, the CAB is nothing but a face-saver for the BJP. But like the flawed NRC, it too is not going to give the desired results, either in terms of deportation or denial of citizenship to one particular community.
Moreover, the CAB will put even non-Muslim citizens under severe hardship as those who were till now asserting that they are Indian citizens will now have to prove that they, in fact, came from these three countries.
The CAB is against five of the BJP’s primary positions. First, the BJP manifesto for the 2016 Assam assembly election had promised honouring the Assam Accord in letter and spirit. Second, it had been advocating that the cut-off date should be July 19, 1948 not March 25, 1971. The new Bill has brought forward the cut-off date to December 31, 2014. Third, though the BJP has been using all kinds of adjectives against illegal migrants, the CAB deems such illegal migrants as citizens and abates all proceedings against them under the Foreigners’ Act, 1946.
Fourth, the argument that refugees or illegal migrants are a burden on national resources does not stand any longer. Fifth, the Statement of Objects & Reasons to the Bill takes strong exception of a “particular religion” being declared as state religion in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Does that mean the Hindu right no longer wants to make India a Hindu rashtra?
The CAB is in the teeth of Article 14, which not only demands reasonable classification and a rational and just object to be achieved for any classification to be valid, but additionally requires every such classification to be non-arbitrary. The Bill is an instance of class legislation, as classification on the ground of religion is not permissible. Neither is religious persecution the monopoly of three countries nor is such persecution confined to non-Muslims. Religious persecution is rampant in China and Myanmar. Several Muslim groups such as Hazaras in Afghanistan and Shias in Pakistan too face persecution. The Supreme Court in
E P Royappa (1973) observed that “equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions and it cannot be ‘cribbed, cabined and confined’ within the traditional and doctrinaire limits. From the positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies… Where an act is arbitrary, it is implicit that it is unequal both according to political logic and constitutional law and is therefore violative of Article 14.”
Finally, if those who support the CAB think the Bill would be able to take away the citizenship of billions of Muslims, they are wrong: The CAB would apply to only Muslims who have migrated from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Moreover, citizenship once conferred cannot be retrospectively revoked.
The Bill is unnecessary. If we care for refugees, India should sign the Refugee Convention and make illegal migrants eligible for citizenship.
Date:11-12-19
A law that includes
Citizenship Bill continues long tradition of welcoming persecuted minorities
Ram Madhav, [The writer is national general secretary, BJP and director, India Foundation]
First things first. The Citizenship Amendment Bill (CAB) is not about excluding anybody; it is about including some. It is an effort to grant citizenship to those minorities from erstwhile Pakistan — that now includes Pakistan and Bangladesh — and Afghanistan, who have come to India seeking refuge from religious persecution or the fear of it. The first time such refugees were included was immediately after Partition in the first census, which was also regarded as the National Register of Citizens.
Let’s remember that every time such refugees come to India and claim citizenship, the government has been issuing citizenship to them after the due process. There are a number of instances of religious minorities from these three countries coming over to India on religious visas and deciding to stay back because of the dangerous situations that existed back home. They include Sikhs from Afghanistan, Sindhis and SCs from Pakistan and Bengalis and tribals from Bangladesh.
What the government intends to do through the proposed CAB is simplify the process of granting of citizenship to these minorities. Earlier, there was a 12-year wait under the regular citizenship laws. The new Bill reduces that period to five years. A minority citizen from these three countries, who turns to India seeking citizenship, will become eligible for the same provided he or she has entered India before December 31, 2014 and has lived here for at least five years.
Unfortunately, the debate on the Bill has been distorted by the Opposition, citing erroneous arguments like the violation of Article 14 and the principle of secularism. Granting citizenship to sections of the population is a regular process. During the liberation war of Bangladesh, lakhs of Hindus and other minorities had poured into India. This migration was no smaller than at the time of Partition. A majority of them had come to states like Bengal, Assam and Tripura.
Camps were created for such migrants and special efforts were made to provide citizenship to them by the government at the time. There are a good number of such Bangladeshi immigrants in these three states who had secured citizenship documents at that time. Nobody called it a violation of Article 14. Similar facilities were extended to persecuted Indians from Uganda during Idi Amin’s rule and then, too, nobody had demanded that in order to be secular we should extend citizenship to Ugandans.
Home Minister Amit Shah’s invoking of Partition has an important historical bearing on the issue. We can’t shut our eyes to the fact that India was partitioned on religious lines and large-scale communal violence erupted as a result. Between 1947 and 1950, millions crossed over to either side. They all became citizens of the respective countries.
But then, it came to the knowledge of the authorities that even after 1950, the migration was continuing into the Northeast for reasons that were not necessarily Partition-related. It was then that the Jawaharlal Nehru government promulgated The Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950. The Act stated that the government would deport those immigrants who had entered Assam illegally and whose presence was considered detrimental to the interests of Assam and India. When the question of minorities was brought to Nehru’s attention, he exempted all of them from the 1950 Act.
The relevant portion of the 1950 Act states: “Provided that nothing in this section shall apply to any person who on account of civil disturbances or the fear of such disturbances in any area now forming part of Pakistan has been displaced from or has left his place of residence in such area and who has been subsequently residing in Assam.”Nehru was categorical that the Act wouldn’t apply to minority immigrants like Hindus, Buddhists, Christians and Sikhs.
The proposed Bill is a continuation of that unfinished agenda. It has become necessary that the issue of the illegal immigrants be addressed in one go, as their numbers have swelled to millions in the last several decades. This Bill will come as a big boon to all those hapless people who have been the victims of Partition and the subsequent conversion of the three countries into theocratic Islamic republics.
Arguing that the Bill is anti-secular is specious. After Independence, not once but twice, we conceded that the minorities in our neighbourhood were our responsibility. First, immediately after Partition and again during the Indira-Mujib Pact in 1972 when India had agreed to absorb over 1.2 million refugees. It is a historical fact that on both the occasions, it was only the Hindus, Sikhs, Buddhists and Christians who had come over to our side. Far from being anti-secular, Indian citizenship was a commitment given by our leaders to the minorities. That is precisely what the Narendra Modi government is fulfilling now.
India has several other refugees that include Tamils from Sri Lanka and Hindu Rohingya from Myanmar. They are not covered under this Act. Similarly, the Nepalese and others from neighbouring countries are guided either by bilateral agreements or the citizenship laws of our country.
Concerns of some sections in the Northeast have also been adequately addressed by excluding Schedule VI areas and the Inner Line Permit-restricted areas from the purview of the Bill. The CAB is a law applicable to the entire country. The government will make sure that no state shall face any adverse impact on its demography, culture, language and customs.
In its two millennia-long history, India has always welcomed persecuted minorities, like the Parsis, Jews and others, from wherever they came. The CAB is a continuation of that national tradition.
