12-11-2022 (Important News Clippings)

12 Nov 2022
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Research first

The compulsion to publish has led to poorer quality of research


The University Grants Commission’s decision to remove the mandatory requirement of getting research papers published in peer-reviewed journals before submitting a PhD thesis is a bid to stem the unhealthy practice of many scholars paying substandard, predatory journals to publish their papers without sufficient review, which has weakened the quality of India’s doctoral education. Seen from this angle, the UGC’s move is indeed the right one. Studies have shown that a majority of doctoral students publish in such journals, rather than go through the more time-consuming process of submitting their drafts to reputed journals, awaiting review and revising. Given the insufficiency of scholarships and stipends, many students are also in a hurry to complete their doctoral degrees rather than taking the time needed for quality research. The removal of a compulsory requirement is also in line with global regulatory standards. However, while paper publication is not mandated in most countries, it is certainly considered essential for any top researcher, with many theses consisting in their entirety of published papers. The UGC has also emphasised that it would be advisable for scholars to publish papers in high-quality journals for their own sake, as it would add value to their PhD for any post-doctoral opportunities. The regulator hopes that by removing the mandatory requirement, it can help create a more conducive atmosphere for self-motivated research by students and universities, as is found in the IITs which do not have such a requirement.

The removal of the mandatory requirement is also an acknowledgement of the diversity in academic disciplines; in some branches of the humanities, the publication of a monograph is a more accepted method of communicating with academic peers than journal papers, while top computer science researchers may value conference presentations over journal publications. Patents obtained are also seen as a better indication of the quality of research in some disciplines. Removing the mandatory requirement will thus allow for more innovation. There is, however, some concern that the removal of mandatory requirements will result in a further dilution of quality, as the worth of a researcher and a university is judged on the basis of papers published and cited, with funding also dependent on such benchmarks. To encourage students to publish in reputed journals even without a mandatory requirement from now puts the onus on university research advisory councils and doctoral supervisors to up their game. Given that a reason students rush to publish is the need to quickly complete their PhDs due to financial constraints, higher levels of funding are urgently needed to ensure that the UGC’s move does not backfire.


In EWS verdict, a discrimination antithetical to equality

Suhrith Parthasarathy

In its more than 70-year-old history, the Supreme Court of India has delivered a plethora of judgments touching on the fundamental tenets governing the Constitution of India’s guarantee of equal treatment. On occasion, its verdicts have contradicted each other, with different Benches championing different meanings to the Constitution’s text and values.

Some of this conflict is understandable. After all, the Constitution’s most important promises — among them, the rights to equal treatment, personal liberty, and freedom of expression and religion — are couched in abstract language. The job of interpreting the Constitution’s words, of fleshing out their real meaning, lies with the courts. Judges perform this task by looking not only at the text of the provisions but also by appealing to the Constitution’s finest moral vision, by studying its history, and by applying rules and codes that have formed over time through an accretion of precedent. Naturally, in construing the guarantees of the Constitution, judges can arrive at varying conclusions on how the document must be read. These differences assume especial salience when the Court is called on to deliberate over the features that qualify as part of the Constitution’s basic structure.

Exclusionary and discriminatory

Still, as Justice S. Ravindra Bhat holds in his powerful dissenting opinion in Janhit Abhiyan vs Union of India(November 2022), the Court’s jurisprudence has pointed to certain underlying canons at the heart of the right to equality: notable among them the idea that caste-based or community-based exclusion is impermissible. But today this norm stands subverted. For the Court, in Justice Bhat’s words, has “for the first time, in the seven decades of the republic, sanctioned an avowedly exclusionary and discriminatory principle,” by upholding the 103rd Amendment to the Constitution.

The amendment, introduced in early 2019, altered Articles 15 and 16 of the Constitution, and granted to the state a power to provide for up to 10% reservation in government jobs and educational institutions for “economically weaker sections of citizens [EWS]”. The change also mandated that the seats reserved for EWS would only apply to citizens other than the classes that are already eligible for reservation. Hence, persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SCs and STs) and persons who are not part of the creamy layer of the Other Backward Classes (OBCs) would not be allowed to occupy seats in the newly earmarked quota.

Since 1973, when a 13-judge Bench of the Supreme Court, delivered its ruling in Kesavananda Bharati vs State of Kerala, it has been clear that Parliament’s power to amend the Constitution is not plenary. The Court held there that the limitations on the amending power are both implicit in the Constitution and evident from the literal meaning of the word “amendment”. If the Constitution that emerges out of an amending process loses its original identity, the amending law will be deemed illegitimate. In other words, Parliament’s authority does not extend to damaging the basic structure of the Constitution.

Petitioners contentions

In Janhit Abhiyan, the petitioners contended that the 103rd Amendment violated the basic structure for at least three reasons. First, that predicating reservation on individual economic status undermined the original logic of reservations. This logic, they claimed, was wedded to an understanding that affirmative action is necessary to undo, and make reparations for, structural inequalities inherent in society. Second, the amendment is discriminatory because it excludes from EWS, SCs, STs and OBCs who are otherwise entitled to reservation through measures made under the extant provisions of Articles 15 and 16. Third, some petitioners also argued that the amendment breaches the 50% cap on reservations that is now seen as an inviolable rule.

Justices Dinesh Maheshwari, Bela M. Trivedi, and J.B. Pardiwala — each of whom wrote separate opinions for the majority — and Justice Ravindra Bhat (whose opinion was also adopted by (the then) Chief Justice of India U.U. Lalit) were in unison in affirming the idea that reservation could be validly made on exclusively economic grounds. This conclusion, however, belies the founding rationale for affirmative action in India, which stemmed from a demand for a fairer share in political administration for historically marginalised groups. To that end, reservation has always been seen both as a means towards achieving substantive equality and as a measure of reparation. It is for this reason that a nine-judge Bench of the Court in Indra Sawhney vs Union of India (1992) held that economic status cannot serve as a sole criterion for identifying which sections of people qualified as “backward classes”.

Yet, it is possible to argue — although the majority in Janhit Abhiyan does not quite cite this as its reason — that while the Constitution demands equality, it does not tether Parliament to any precise version of the concept. Therefore, today’s State could plausibly be acting within its power in deciding that a classification resting solely on economic status furthers substantive equality. It could well contend that the inclusion of an additional layer of affirmative action does not by itself rise to the level of a basic structure violation.

The problem with the 103rd Amendment, though, is that in establishing a quota on economic grounds, the Constitution also excludes from an otherwise open domain those classes of persons who are eligible for the extant policies of reservation. The result is the creation of a quota for the upper caste. The majority on the Bench defends this on an application of a principle of “reasonable classification”. “If the economic criteria based on the economic indicator which distinguishes between one individual and another is relevant for the purpose of classification and grant of benefit of reservation under clause (6) of Article 15,” writes Justice Pardiwala, “…then merely because the SCs/STs/OBCs are excluded from the same, by itself, will not make the classification arbitrary and the amendment violative of the basic structure of the Constitution.”

What the ruling ignores

But the ruling fails to see that reservations permitted for SC, ST and OBCs, far from being a favour bestowed on them, are intrinsic to the guarantee of equality. This position has been regarded as an axiom of our constitutional law at least since the five-judge Bench ruling in State of Kerala vs N.M. Thomas (1975). Indeed, as Justice Bhat points out, the benefits accorded to SC, ST and OBCs are not a “free pass” but a “reparative and compensatory mechanism”. Therefore, unless we now deem the Kesavananda doctrine a theoretical irrelevance, the 103rd amendment ought to be seen as anathema to the Constitution’s basic structure.

What is more, as Justice Bhat points out, there was also no material placed on record before the Court to show that “those who qualify for the benefit of this economic-criteria reservation but belong to this large segment constituting 82% of the country’s population (SCs, STs and OBCs together), will advance the object of economically weaker sections of society”. Viewed thus, the amendment’s objective becomes clear: reverse the existing logic of affirmative action and create shackles within the open category by excluding from it the most marginalised amongst us.

In ratifying this measure, the Court has condoned a most pernicious form of discrimination, a form of discrimination that is antithetical to what equality truly demands. If allowed to stand, the Court’s verdict could open a Pandora’s box of constitutional mischief.


सभ्य समाज के नागरिकों को आदतें बदलनी होंगी


सॉमरसेट मॉम की एक मशहूर उक्ति है ‘अजीब दुनिया है। यहां हर व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर वह काम करता है जिसे जब कोई दूसरा उसी आशय से करता है तो उसकी निंदा करता है।’ हम सरकारों से, समाज से और यहां तक कि पड़ोसी से हर तरह की नैतिकता की अपेक्षा करते हैं लेकिन स्वयं उसी किस्म की दुश्चेतना वाली हरकत करते हैं। दिल्ली के पास एक बच्चे को पड़ोसी के कुत्ते ने इस कदर काटा कि उसे 40 टांके लगाने पड़े। रोज खबरें आती हैं कि उलटी दिशा में गाड़ी चलाकर किसी गैर-जिम्मेदार व्यक्ति ने भीषण एक्सीडेंट कर दिया जिसमें दर्जनों लोग मर गए या घायल हुए। रात भर पार्टी में शराब पीकर सुबह टहलने वालों को रौंदते हुए निकल जाना आम घटना है । पशु से प्यार करें लेकिन पड़ोसी से संबंध को महत्व दें। लोगों की आजादी किसी भी आधुनिक शासन व्यवस्था की बुनियाद है, लेकिन उसके साथ लोगों को अपनी चेतना भी उसी के अनुरूप उन्नत बनाते रहना उस आजादी को बरकरार रखने की पूर्व-शर्त है। पशु-प्रेमी सड़क के कुत्तों को खिलाएं लेकिन उनकी आबादी नियंत्रित करना नगरपालिकाओं के लिए नई समस्या बन गई है। कुत्तों को घुमाना और घबराए लोगों को यह कहना कि काटेगा नहीं, आदमी से ज्यादा कुत्ते के विवेक पर भरोसा करना है।


आघातकारी निर्णय


उम्रकैद की सजा काट रहे राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बेहद आघातकारी है। यह फैसला जघन्य हत्याकांड के दोषियों और उनके समर्थकों के साथ क्षेत्रवाद की सस्ती राजनीति करने वालों का दुस्साहस बढ़ाने वाला है। इस फैसले की व्यापक आलोचना हो रही है तो इसीलिए कि यह इसी लायक है। राजीव गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। तथ्य यह भी है कि उनके साथ 14 अन्य लोग भी मारे गए थे। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले एवं केंद्र सरकार की राय के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक खराब उदाहरण पेश किया है। इससे एक गलत परंपरा स्थापित होने की आशंका है। समझना कठिन है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत 14 अन्य लोगों की हत्या में शामिल लोगों पर दया दिखाकर सुप्रीम कोर्ट ने समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की है? निश्चित रूप से यह किसी भी तरह से वैसा मामला नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती। सुप्रीम कोर्ट की इस दलील में कोई दम नहीं दिखता कि राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे दोषियों का चाल-चलन अच्छा था और जेल में रहकर उन्होंने पढ़ाई भी की थी। क्या इन सब कारणों से किसी को भी समय से पहले रिहा किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही संगीन अपराध में लिप्त रहा हो? इस तरह दोषियों पर दया दिखाना एक तरह से न्याय का उपहास उड़ाना ही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस की आपत्ति सर्वथा उचित है, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि एक समय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों के प्रति न केवल सहानुभूति जताई थी, बल्कि उन्हें माफ करने की भी बात कही थी? प्रियंका गांधी तो एक दोषी से जाकर जेल में भी मिली थीं। आखिर इस सबकी क्या आवश्यकता थी? प्रश्न यह भी है कि कांग्रेस तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल द्रमुक को इसके लिए क्यों राजी नहीं कर पाई कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की पैरवी करने से बाज आए? द्रमुक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरह प्रसन्नता जताने में लगी हुई है, उससे न केवल दोषियों का महिमामंडन होने की आशंका उभर आई है, बल्कि इसकी भी कि अन्य जघन्य कांडों में दोषी करार दिए गए लोगों की रिहाई की मांग उठ सकती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग उठती रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि संकीर्ण क्षेत्रवाद के चलते इस तरह की मांगों को कुछ राजनीतिक दल अपना समर्थन देने के लिए आगे आ जाते हैं।


जलवायु परिवर्तन से जूझने का समय

जीएन वाजपेयी, ( लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं )

पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के कहर से बचाने के लिए इन दिनों मिस्र के शर्म अल-शेख में सीओपी27 के रूप में बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें 90 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं, जो मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए गहन मंथन में जुटे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से जूझ रही है तो प्राचीन भारतीय परंपराएं उनकी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती हैं। प्राचीन काल से ही भारत का रवैया पारिस्थितिकी को लेकर बेहद सतर्क और संरक्षक जैसा रहा है। यजुर्वेद में पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और समस्त ब्रह्मांड की शांति की कामना की गई है। भारत सीओपी27 में एक विशिष्ट क्लब का हिस्सा है। यह क्लब उन 20 देशों का समूह है, जिन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने की दिशा में संशोधित योजनाएं पेश की हैं। अगस्त, 2022 में भारत ने अपनी जीडीपी की उत्सर्जन इंटेंसिटी घटाने का लक्ष्य संशोधित किया है। संशोधित लक्ष्य में इसे 2030 तक 45 प्रतिशत तक घटाना है, जबकि 2005 में इसमें 30 से 35 प्रतिशत कटौती की बात थी। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार 2005 के बाद से उत्सर्जन इंटेंसिटी पहले ही 24-25 प्रतिशत तक घट गई है। भारत 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है।

वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में पहले ही एक डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यदि मौजूदा रवैये में कोई सुधार नहीं होता तो इस शताब्दी के अंत तक पृथ्वी का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस और अगली शताब्दी के मध्य तक साढ़े चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और महासागरों में अम्लीयता बढ़ेगी। पूरी दुनिया इस समय 40 वर्ष पहले की तुलना में तीन गुना अधिक प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं से जूझ रही है। पिछले दो दशकों में 19 दिनों में दर्ज गर्मी ने सभी रिकार्ड तोड़ दिए। इतिहास के करीब 50 प्रतिशत सबसे भयंकर चक्रवात बीती दो शताब्दियों में आए। आशंका जताई जा रही है कि अगले 80 वर्षों में 50 करोड़ लोग पलायन के लिए बाध्य होंगे और चार करोड़ काल का ग्रास बन जाएंगे। पानी की किल्लत, खराब सेहत, भुखमरी और गर्मी के कारण उत्पादकता में गिरावट से सालाना 40 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का नुकसान होने का अनुमान है।

एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में हालिया प्रकाशित एक आलेख का यही सार है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को डेढ़ प्रतिशत तक सीमित रखने के लक्ष्य ने दुनिया भर में जलवायु नीतियों को प्रभावित भले किया हो, लेकिन यह लक्ष्य पाना संभव नहीं लगता। इस मुहिम को सबसे बड़ा झटका विकसित देशों ने दिया है, जो अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरे नहीं उतरे। जबकि इसका सबसे बड़ा खामियाजा कम प्रदूषण करने वाले देशों के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में भारी प्रदूषण करने वालों द्वारा इन देशों को क्षतिपूर्ति का मुद्दा सीओपी27 के एजेंडे में है। वास्तव में अपने तौर-तरीकों में बदलाव लाकर और गैस उत्सर्जन में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित कर करोड़ों लोगों को दुश्वारियों से बचाया जा सकता है।

इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं रही। दिल्ली में 6 नवंबर को पीएम 2.5 प्रदूषक के लिए खेतों में जलाई जा रही पराली 26 प्रतिशत तक जिम्मेदार रही। नि:संदेह कृषि क्षेत्र देश की 58 प्रतिशत आबादी की आजीविका का आधार है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसमें समयानुकूल परिवर्तन किए जाएं। रियो डी जेनेरिया में 1992 में आयोजित अर्थ समिट में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें ‘कृषि के भविष्य’ का खाका पेश किया गया था।

संप्रति भारत में युवा नवप्रवर्तक और उद्यमी एग्रिटेक पर दांव लगा रहे हैं। समय की मांग है कि नीति-निर्माताओं और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वालों द्वारा भी इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया जाए। नवाचार करने वाले लोग इस कवायद में पौधों की उन प्रजातियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करें जो कम पानी और ऊंचे तापमान में भी अस्तित्व बचाकर उत्पादन कर सकें। साथ ही वे कुछ विशेष बैक्टीरिया के नाइट्रोजन-मिश्रण वाले गुणों का लाभ उठाकर स्वयं को उर्वरता प्रदान करने में सक्षम हो सकें। पादप रोगविज्ञानी ऐसी पद्धतियां ईजाद कर सकते हैं, जिनमें पौधों के जैवरसायन संदेशवाहकों में परिवर्तन कर उन्हें तेजी से वृद्धि और व्यापक उत्पादन के लिए तैयार किया जाए।

साथ ही तकनीक के प्रयोग को भी बढ़ाना होगा। जैसे पलेवा (टिलिंग) और कटाई के लिए सैटेलाइट नेविगेशन का सहारा लें। पानी और पोषक तत्वों की निगरानी के लिए सेंसर का इस्तेमाल हो ताकि किसान यह तय कर पाएं कि उन्हें कहां और कितने पानी एवं उर्वरक की जरूरत होगी। वहीं, पराली जलाने का कोई आर्थिक विकल्प और कृषि भूमि के आसपास सौर पैनल्स के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा जैसे तमाम समाधान तो सर्वविदित ही हैं। बस उन्हें व्यापक रूप से अमल में लाने की आवश्यकता है।

इन परिवर्तनों को मूर्त रूप देने में असल मुद्दा वित्तीय संसाधनों का होगा। औसत जोत का आकार बहुत छोटा है। छोटे एवं सीमांत किसानों के पास बचत का अभाव होता है। ऐसे में किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ जैसी संस्थाओं को आगे आकर तकनीक के प्रसार एवं उसकी लागत जैसे पहलुओं का भार वहन करना चाहिए। इसमें सब्सिडी और अनुदान के साथ ही कम ब्याज दर पर अग्रिम ऋण जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दिशा में ग्लोबल सेंटर आन अडप्टेशन (जीसीए) का एक अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुकूलन पर आने वाली लागत उस भारी कीमत से कम ही होगी, जो हम जलवायु संबंधी आपदाओं और राहत एवं बचाव के मोर्चे पर चुकाने को मजबूर होंगे। वहीं किसानों और अर्थव्यवस्था को होने वाला लाभ सोने पर सुहागा होगा। उससे भी बढ़कर हम स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन की नेमत से लाभान्वित होंगे।


जलवायु सम्मेलनों की चर्चाओं से परे


पर्यावरण को लेकर आयोजित किए जाने वाले वैश्विक सम्मेलनों के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। आसन्न संकट की बात की जाती है, तमाम बयान दिए जाते हैं, बातचीत को अंतिम समय में टूटने से बचाने के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं जताई जाती हैं और अंत में थके हुए प्रतिभागी अपने घरों को लौट जाते हैं। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर सम्मेलन में लक्ष्य तय करने का दबाव न हो तो इतना भी नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बीते 50 वर्षों में यानी 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित पहले जलवायु सम्मेलन के बाद से अब तक पर्यावरण सुरक्षा को लेकर निराशा बढ़ती ही गई है। फिर भी यह सोचना गलत होगा कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जो कुछ हासिल हुआ है, वह बहुत धीमी गति से हुआ है और इसकी कीमत भी गरीबों को चुकानी होगी। वैश्विक परिदृश्य की तुलना एक हद तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से की जा सकती है जो हर जाड़े में जहरीली गैस के चैंबर में बदल जाते हैं। दशकों से तबाही का अनुमान जताया जा रहा है और सुधार के कुछ कदम भी उठाए गए हैं लेकिन त्रासद हकीकत नहीं बदली है।

सन 1972 में जब क्लब ऑफ रोम ने ‘लिमिट्स टु ग्रोथ’ नामक रिपोर्ट प्रकाशित की तब यह किताब बहुत बड़ी तादाद में बिकी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके बुनियादी संदेश का मजाक भी बना दिया। इस किताब ने जहां प्रदूषण और संसाधनों को पहुंच रही क्षति को सामने रखा वहीं उसी वर्ष स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन में कई विशेषज्ञों खासकर पश्चिमी देशों ने उसकी अवहेलना की। हालांकि 100 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया लेकिन केवल दो सरकारों के प्रमुख पहुंचे। एक थे मेजबान देश के मुखिया और दूसरी थीं भारत की इंदिरा गांधी। परंतु इंदिरा गांधी ने यह कहकर गलत संदेश दे दिया कि गरीबी कहीं अधिक बड़ी प्रदूषक है।

चाहे जो भी हो वह एक अहम घटनाक्रम था। उसकी बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में रियो डी जनेरियो में ‘पृथ्वी सम्मेलन’ का आयोजन किया गया जहां जलवायु परिवर्तन पर एक फ्रेमवर्क सम्मेलन तैयार किया गया। उसके बाद सन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सामने आया जिसमें करीब तीन दर्जन विकसित देशों से कहा गया कि वे अपने कार्बन उत्सर्जन को सन 1990 के आधार स्तर से नीचे लाएं। इसकी पुष्टि में 2005 तक आठ वर्ष का समय लगा और समय-समय पर उत्सर्जन लक्ष्य तय किए गए। हर बार लक्ष्य पाने में चूक होती रही और आधार वर्ष नए सिरे से तय किया गया। इसके बाद कोपेनहेगन-2009 और पेरिस-2015 जैसे अन्य सम्मेलन हुए। अब उत्सर्जन लक्ष्य के साथ कुछ सिद्धांत जोड़े गए। सबसे अहम सिद्धांत यह था कि प्रमुख प्रदूषक देश ही नुकसान को कम करने और उसे सीमित करने के लिए जवाबदेह हैं। अब कुछ के लिए यह विचार ही हास्यास्पद है।

हम कहां हैं? दुनिया तापमान में औद्योगिकीकरण के पहले के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की दिशा में 80 फीसदी तक बढ़ चुकी है। चूंकि खतरे का निशान पार होने के बाद भी उत्सर्जन जारी रहेगा इसलिए संभव है कि तापमान बढ़कर औद्योगिकीकरण के पूर्व के स्तर से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। वातावरण में कार्बन उत्सर्जन के हिसाब से दुनिया उस दिशा में दो तिहाई से ज्यादा उसकी चपेट में आ चुकी है। जलवायु परिवर्तन का संकट आसन्न है। लाखों गरीब लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। दुनिया के कई हिस्से रहने लायक नहीं बचेंगे। विभिन्न प्रजातियों के नष्ट होने की दर बढ़ जाएगी। सरकारों को पता चलेगा कि उनके पास पारिस्थितिकी, आर्थिक और इंसानी समस्याओं से निपटने के संसाधन नहीं हैं। इससे मुश्किलें और बढ़ेंगी। अच्छी खबर यह है कि कई अमीर, औद्योगिकीकरण के पहले के मुल्कों ने उत्सर्जन कम करना शुरू कर दिया है। भारत समेत कई अन्य देशों ने आर्थिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की खपत कम की है। नवीनीकृत ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा है। उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का लक्ष्य अभी भी एक दशक दूर है लेकिन यह लक्ष्य तय कर पाना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। इन 50 वर्षों से क्या सबक निकले? सबसे पहली बात, इस समय शर्म अल-शेख में चल रहे सम्मेलन की तरह तमाम जलवायु सम्मेलनों में जुबानी जमाखर्च के बावजूद कोई प्रगति बमुश्किल ही होती है। कई बार तो प्रगति के बजाय प्रतिगामी स्थितियां बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद कोयले का विरोध करने वाले देशों ने ताप बिजली घरों को दोबारा शुरू कर दिया। दूसरी बात, निरंतर वादों के बावजूद कोई अमीर देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में गरीब देशों की कोई खास मदद नहीं करने जा रहा है। जबकि इस समस्या के लिए गरीब देश जिम्मेदार नहीं हैं।

तीसरी बात, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्बन उत्सर्जन वाली जीवनशैली को त्यागना चाहते हैं। उसके बिना तकनीक कुछ हल तो सुझाएगी लेकिन संपूर्ण उत्तर नहीं मिल सकेगा। आखिरी बात, वृद्धि के ध्वंसात्मक पहलू से तब तक नहीं निपटा जा सकेगा जब तक कि राष्ट्रीय खातों (जिनमें किसी देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है) को पुनर्परिभाषित कर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाए कि प्राकृतिक संसाधनों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। सन 2013 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय के पार्थ दासगुप्ता की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। इसकी रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय में धूल खा रही है।


उदारता से न्याय


पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल छह अपराधियों को तीस साल से ज्यादा जेल में रखने के बाद अंतत: रिहा कर दिया गया है। रिहाई की कवायद लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि तमिल राजनीति में भी रिहाई के पक्ष में कमोबेश माहौल लगातार बना हुआ था। अपराधी भी वर्षों से सजा भुगतने के बाद लगातार माफी मांगते आ रहे थे। खास बात यह है कि इन अपराधियों ने जेल में अपनी जिंदगी को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि सकारात्मक रूप से अपने विकास में लगे रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनसे मिले थे, माफी के पक्ष में अपनी भावना प्रकट की थी। जघन्य अपराध के बावजूद अनुकूलता ऐसे बनी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को रिहा करने का आदेश सुना दिया। तमिलनाडु सरकार ने भी अपनी ओर से कोई देरी नहीं की। बड़ी राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही नलिनी श्रीहरन ने कहा, मैं जानती हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं।

इस रिहाई के बाद लोगों की पुरानी यादें ताजा हो आईं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी की हत्या के लिए धनु नाम की आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट में राजीव गांधी समेत 15 लोगों की जान गई थी। उस घटना ने देश को रुला दिया था, लेकिन वक्त ऐसा मरहम है कि बहुत गहरे घावों को भी भर जाता है। इस हमले की जांच के बाद सात लोगों को दोषी पाया गया था। जिसमें एक पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए थे। इसके बाद बाकी दोषियों की रिहाई की बुनियाद मजबूत हुई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि एक साजायाफ्ता पेरारिवलन के मामले में किया गया फैसला बाकी दोषियों पर भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पूरी तरह से विधिसम्मत ही नहीं, बल्कि उदार न्याय व्यवस्था का एक नया अध्याय बन गया है।

यह फैसला एक तरह से प्रयोग भी है। जो लोग अच्छे आचरण के आधार पर छूटे हैं, उन्हें आगे भी अपने आचरण को भारतीय कानून-व्यवस्था के अनुरूप रखना होगा। यह भारतीय व्यवस्था की उदारता है कि बहुत जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को भी रिहा कर दिया गया है। बाकी देशों में भी लोग भारत में हुए इस फैसले पर गौर करेंगे। आमतौर पर जहां ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, वहां दोषियों को आजीवन जेल से बाहर नहीं आने दिया जाता है। बहरहाल, यह भी गौर किया गया होगा कि तमिल आतंकी संगठन लिट्टे भी अपनी जमीन से उखड़ चुका है। लिट्टे अगर आज सक्रिय रहता, तो शायद भारत में यह रिहाई मुमकिन नहीं होती। लिट्टे निरपराध लोगों का खून नहीं बहा रहा है, इसलिए नलिनी इत्यादि के प्रति सहानुभूति को जगह मिल गई है। हालांकि, अदालतों को सावधान रहना होगा कि यह फैसला अपवाद ही रहे, नजीर न बन जाए। किसी भी पूर्व अपराधी को जेल से छोड़ते समय यह आश्वासन सोलह आना जरूरी है कि अपराध को फिर दोहराया नहीं जाएगा और न समाज के लिए संकट पैदा किया जाएगा। न्याय उदारता से हो, पर उदारता का कभी दुरुपयोग न हो।


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